चीनले ‘ट्रेड च्यानल’मार्फत पठाउन थाल्याे सामान, एक कन्टेनर आउन १ महिना
चौतारा । चीनसँगको छोटो दूरीको उत्तरी तातोपानी नाका वैशाख १८ मा नेपाली सामग्री बोकेका तीन कन्टेनर पठाउँदै निर्यात पूर्णरुपमा खुलेको भनिए पनि आंशिक निर्यातमा सीमित भएको छ । निर्यात खोलिए लगत्तै चीनको मागअनुरुप सिगात्सेमा लैजान तयार पारिएका भाँडाकुडा, हस्तकलाका सामान बोकेका तीन कन्टेनरसमेत तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहमा थन्किएका छन् । ‘निर्यात त ठप्प छ, त्यतिबेला नै तयार पारिएका सामग्रीको फारम भरेको पनि एक साता भयो, निर्यात खुल्नुको सट्टा उल्टै आयात भइरहेका कन्टेनर पनि दिनहुँ घट्दो क्रममा देखिन्छन्’, तातोपानी भन्सार कार्यालयका अधिकृत दयादन्द केसीले बताए । निर्यातका लागि खुलेपनि आंशिक भइरहेको उनको भनाइ छ । अब नेपालीले निर्यातका लागि नेपालबाट खाद्यान्न जडिबुटीलगायत वस्तु मितेरी पुलको आधा भागसम्म पु¥याउन सक्नेछन् । ‘मानिस आवातजावत तथा गाडी खासासम्म जाने कुरा होइन निकासी मात्रै हो’, प्रमुख भन्सार अधिकृत केसीले भने । तातोपानी नाकाबाट पहिलेको जस्तो निर्यातका लागि नेपालीले पर्याप्त सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्ने केसीको ठम्याइ छ । उनका अनुसार पहिला खासासम्मका लागि खाद्यान्न तथा तरकारी र सतुवालगायत जडीबुटीसमेत निकासी हुँदा नेपालीलाई राम्रो आम्दानीको स्रोत थियो । त्यतिबेला मात्रै खासामा होटल सञ्चालनलगायत गतिविधिमा तिब्बतीयन बाहेक पाँच सय नेपाली स्थायी झैँं बसोबास गरेका थिए । तर खासा अहिले सुनसान छ । निकासी खुलेपनि नेपालबाट हस्ताकला सामग्री बाहेक अन्य वस्तु निर्यातको सम्भावना नभएकोे भन्सार अधिकृत केसी बताउँछन् । अहिले नेपाली व्यापारीले खासाबाट सिल्क कम्पनीमार्फत नेपालतर्फ दैनिक ६/७ कन्टेनरमार्फत स्याउ, लसुन तथा लत्ताकपडा लगायत सामग्री मितेरी पुलसम्म ल्याउन पाउँछन् । बैठकमा व्यापारीले खासासम्म आफूहरु जान दिनुपर्ने चिनियाँ पक्षसँग माग गरेपनि उनीहरु सकरात्मक नभएको सिल्क कम्पनीका व्यवस्थापक विजय शेर्पा बताउँछन् । यसअघि स्याउ, लसुन, ऊन, रोल कपडा, जलविद्युत् आयोजनाका पाइपजस्ता ठूला भारका सामग्री तातोपानी नाकाबाट ल्याइने गरेको थियो । भन्सार यार्डमा ‘क्यू सिस्टम’मा छ सयभन्दा बढी मजदुर सामान लोड–अनलोड गर्छन् । चालु आर्थिक वर्षमा चार अर्ब ६२ करोड भन्सार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिइएकोमा अहिलेसम्म दुई अर्ब २० करोड उठेको छ । अहिले चीनले ‘ट्रेड च्यानल’मा सामग्री पठाएकाले झन्झटिलो भएको स्थानीय व्यवसायी दोर्जे लामा बताउँछन् । अहिले आउने कन्टेनरमा रड, स्याउ र लसुनजस्ता सामग्री छन्, यी सामान पनि चीनले ‘ट्रेड च्यानल’मार्फत पठाउन थालेको छ । जसले गर्दा सम्पूर्ण सामग्री झारेर हेर्ने प्रक्रिया लामो हुन्छ । एक कन्टेनर सामग्री आउन एक महिनासम्म लाग्ने उनले बताए । रासस
टोंगामा ७.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प
नुकुआलोफा । टोंगामा ७.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणले उल्लेख गरेको छ । टोंगाको हिहिफोबाट ९५ किलोमिटर पश्चिम उत्तरपश्चिममा भूकम्प गएको हो । भूकम्प १६:०२ मा र २१०.१ किलोमिटरको गहिराइमा गएको थियो । अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणालीले भूकम्पपछि सुनामीको चेतावनी नरहेको बताएको छ । अहिलेसम्म कुनै हताहतीको खबर आएको छैन । यसबारे थप विवरण आउँन बाँकी छन् । रासस/एएनआई
कालीगण्डकी करिडोर बन्न नसके ३ सय मेगावाट विद्युत् खेर जाने
काठमाडौं । कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण अगामी असारभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दाना सबस्टेसनबाट सुरु भई पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही हुँदै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका–१३ भुमहीस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको १२७ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ । पहिलो खण्डअन्तर्गत दानादेखि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–२ खुर्कोटसम्मको ३९ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । पहिले खण्डमानै खुर्कोटमा २२०/१३२ केभी र दानामा २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । दोस्रो खण्डअन्तर्गत कुश्माबाट नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । यस खण्डको निर्माण आगामी असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । यस खण्डमा पर्ने २३५ वटा टावरहरुमध्ये पर्वतमा तीन वटा, पाल्पामा १ वटा, रुपन्देहीमा ५ वटा निर्माणाधीन छन् । निर्माण सम्पन्न भएका टावरहरुमा तार तानिसकिएको छ । नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–१३ बडेराबाट नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्म २२० केभीको चार सर्किट (मल्टी सर्किट) लाइनमा पर्ने १७ वटा टावरहरु निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ५.६ किलोमिटर मल्टी सर्किट लाइनमध्ये २.९ किलोमिटरमा तार तान्न बाँकी रहेको छ । बडेरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले व्यवस्थापन गरेको वन क्षेत्रमा पर्ने लाइन तान्नका लागि १ हजार १ सय ५० रुख कटान गर्नु पर्ने छ । मन्त्रिपरिषद्बाट वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यहाँ रहेका रुख कटानका लागि स्वीकृति भइसकेको छ । वन तथा भू–संरक्षण विभागसँग सम्झौता गरी रुख कटान आदेश लिने प्रक्रियामा रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रुपन्देहीको पाल्पा, देवदह र नवलपरासीमा निर्माणाधीन प्रसारण लाइन निर्माण स्थलको अनुगमन भ्रमण गरी असारभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेश, वन निर्देशनालयका निर्देशकलाई छुट्टाछुट्टै भेटी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा अत्यन्तै महत्वपूर्ण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरे । ‘यो लाइन असारभित्रमा निर्माण सम्पन्न भएन भने जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित करिब ३ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न नसकी खेर फाल्नु पर्ने अवस्था छ, यस्तो अवस्था आउनु प्राधिकरणका लागि मात्र नभई देशकै लागि घाटा हो’, उनले भने । निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको यस लाइनलाई सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिदिनु पर्यो बताएका छन् । आयोजना प्रमुख प्रमुख चन्दन घोषले निर्माणमा रहेका अधिकांश समस्या समाधान हुँदै गएकाले असारभित्रमा जसरी पनि सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ बाँकी काम भइरहेको बताए । कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीहरुमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत प्रवाहका लागि नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गरिएको हो । प्रसारण लाइनबाट करिब १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिन्छ ।
वैज्ञानिक चमत्कार : एउटा बच्चाको तीनजना आमाबाबु
सांकेतिक तस्बिर काठमाडौं । हामी सबैलाई थाहा छ, कुनै पनि मानिसको बाबु आमा दुई जना मात्रै हुन्छन । दुई जना बुवा वा दुई जना आमा अहिलेसम्मको मानव समाजको इतिहासमा भएको पाईंदैन । तर, पछिल्लो समयमा वैज्ञानिकहरुको प्रयासद्वारा एउटै बच्चाको आमाबाबु तीनजना भएका छन् । सुपर बेबी भनेर भनिएको भर्खरै जन्मिएको सो बच्चामा आमा बाबुको अलावा तेस्रो व्यक्तिको डिएनए पनि मिसिएको छ । जसले गर्दा सो बच्चा तीन अभिभावकको सन्तान हुन सफल भएको छ । जुन मानवीय समाजका लागि एउटा वैज्ञानिक चमत्कार भएको छ । मेडिकल विज्ञानमा वैज्ञानिकहरुको लामो खोज तथा अनुसन्धान पश्चात पैदा भएको सो बच्चामा बंशानुगत विमारीहरु नदेखिने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । इङल्यान्डमा जन्म भएको सो बच्चा पैदा गर्नको लागि आइभिएफ प्रविधिको प्रयोग गरिएको थियो । सो बच्चालाई माइट्रोकेन्ड्रियल डोनेशन ट्रिटमेन्ट प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाइएको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । पहिला बैज्ञानिकहरुले एकजना स्वस्थ महिलाको अण्डकोषबाट डिम्ब लिएर आइभिएफ भ्रुण तयार गरेका थिए । त्यसपछि सो भ्रुणमा जैविक आमाबाबुको शुक्रकिट र अण्डाको माइटोकेन्ड्रिया एकैसाथ मिसाइएको थियो । आमाबाबुको डिएनए बाहेक तेस्रो महिला दाताको डिएनए मार्फत बच्चाको शरीरमा ३७ वटा जीनहरु मिसाउने काम गरिएको थियो । त्यसैले सो बच्चाको वास्तविक आमाबाबु तीनजना भएका हुन् । तर आफ्नै आमाबाबुको डिएनए प्रतिशत भने ९९.८ प्रतिशत रहेको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । एमडिटी एमआरटी अर्थात माइटोकेन्ड्रिया रिप्लेसमेन्ट ट्रिटमेन्ट समेत भनेर भनिन्छ । यो प्रविधिको विकास इङल्यान्डका वैज्ञानिकहरुले गरेका हुन् । सो प्रविधिको प्रयोग गरिएको बच्चा इङल्यान्डको न्युकेसल फर्टिलिटी सेन्टरमा जन्मिएको हो । संसारमा करिब छ हजारमा एकजना बच्चा माइटोकेन्ड्रियल रोग अथवा वंशानुगत रोगबाट पिडित भएको पाइन्छ । वैज्ञानिकहरुले आफ्ना बाबुआमामा भएको बंशानुगत रोग बच्चामा नसरोस भन्नका लागि बच्चा पैदा गर्ने विषयमा यो प्रविधिको प्रयोग गरेका हुन् । माइटोकेन्ड्रियल डोनेसन प्रविधिमा सबैभन्दा पहिला आमाको अण्डामा बाबुको सुक्रकिट मिलाएर गर्भाधान गराइन्छ । त्यसपछि अर्को स्वस्थ महिलाको अण्डाबाट परमाणु जेनेटिक तत्व निकालेर गर्भाधान गराइएको अण्डामा मिसाउने काम गरिन्छ । यसपछि स्वस्थ महिलाको माइटोकेन्ड्रियाले गर्भाधान भएको अण्डामा प्रभाव पार्ने काम गर्छ । मेडिकल साइन्सको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि यो प्रकृयामा निकै चुनौती र जोखिम रहेको हुन्छ । एजेन्सीकाे सहयाेगमा ।
बजेट मार्फत पुँजी बजार र कर नीतिमा गर्नुपर्ने सुधार
अर्थतन्त्रलाई गतिदिनको लागि तरलता व्यवस्थापन एवंम कर्जा विस्तार गर्ने नीति लिनुपर्छ । व्यवसायीलाई कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरणको अवसर दिनुपर्छ । बैंक वित्तिय संस्थाहरुको विद्यमान कर्जा निक्षेप अनुपातमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । समय सीमा तोकी निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गरिनुपर्छ । विदेशी लगानीका आयोजनाहरुको समयमानै लेखा परिक्षण गरी सोधभर्ना लिनुपर्नेछ । संस्थागत कोषको रकम कम्तिमा २० प्रतिशत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्वदेशी वस्तुहरु २० प्रतिशत महँगो भएपनि खरिद गर्ने नीति आजैबाट शुरुवात गरिनुपर्छ । ‘मेरो देश, मेरो गर्व’ अभियान अन्तर्गत औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउन प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । यसमा वैदेशिक रोजगारपत्र प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रद्धारा प्रवद्धित परियोजनामा लगानी गर्न अभिप्ररित गर्न सकिन्छ । देशभित्र विप्रेषण प्रवाहमा लगाईएको प्रतिबन्धको कारण विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरु लगायतकाला२ सामान्य कारोवार गर्न समेत कठिनाई भएकोले १ लाखसम्मको आन्तरिक विप्रेषणलाई खुला गरिनु पर्छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने व्यक्तिलाई भिसा नविकरण, श्रम स्विकृति लगायतका शुल्कमा सहुलियत दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि पाउने हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत निजको आश्रित परिवारको सदस्यलाई दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई पायक पर्ने स्थानमा ४ महिनाको रोजगारमुखी तालिमको व्यवस्था गरिदा सीपयुक्त जनशक्तिको विकासमा मद्दत मिल्छ । औधोगिकरण उद्योगलाई सुविधा दिँदा स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगको आधारलाई मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ । ७० वा सोभन्दा बढि, ५० वा सोभन्दा बढि वा ३० वा सोभन्दा बढि स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको वर्गिकरण गरी छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्राकृतिक श्रोत साधनमा आधारित उद्योग जस्तै वनजन्य, खानीजन्य, जलजन्य, पर्यटन लगायतलाई विभिन्न मन्त्रालयले विभिन्न स्वरुपमा लिने शुल्क, दस्तुरलाई एकद्धार प्रणालीबाट लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उद्योगहरुलाई निर्वाध बिजुली आपूर्तिको सुनिश्चिततासँगै उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई पीपीए दरमा प्रति युनिट १ रुपैयाँ सेवा शुल्क लिई विद्युत बिक्री गरिनुपर्छ । पहाडी क्षेत्रका प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा ३०० रोपनी र तराईमा ५० विगाहा जमीन औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्रामका लागि उपलब्ध गराउन सक्यो भने त्यसले स्थानीयतहमा औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्नेछ । उद्योग, खानी अन्वेषण तथा संचालन, पर्यटन पूर्वाधार, जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशारण जस्ता उद्योगलाई सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा भोगाधिकार दिईसकेपछि जग्गा खरिद गरी दिनुपर्ने व्यवस्थाको खारेजी गरिनुपर्छ । रोयल्टी पनि तिर्ने र जग्गा खरिद गरी पनि दिनुपर्ने दोहोरो व्यवस्था हटाउनुपर्छ । निर्यातमा १० प्रतिशत नगद अनुदान र भन्सार विन्दुवाट निकासी भएको सात दिनभित्र अनलाइनबाट सम्वन्धित निर्यातकर्ताको बैक खातामा भुक्तानी गर्ने, ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरी भारत निर्यात गरेमा त्यसमा समेत नगद अनुदान दिने, निर्यात उद्योगहरुलाई बढिमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा आवश्यक कर्जाको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर नीतिमा सुधार सरकारको कर नीतिमा स्थायित्व चाहिन्छ । उत्पादन वृद्धि, निर्यात वृद्धि, लगानीमैत्री कर नीति आवश्यक छ । उहि प्रकृतिको करदातालाई समान करको व्यवहार निजी क्षेत्रले चाहेको छ । अनधिकृत व्यवसाय तथा न्यूनबिजकीकरणको समस्याको पूणर् समाधानमा सरकारको प्रयासलाई निजी क्षेत्रले साथ दिन्छ । करदाताले कर तिर्दा स्वतस्फूर्त कर तिर्ने वातावरणको बनाउनुपर्छ । पाँच वर्षभन्दा पुरानो बक्यौता कर रकमको फरफारक गर्न ब्याज र जरिवाना छुट गरी एक पटकलाई विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ । लेखाङ्कन प्रयोजनका लागि आवश्यक न्यूनतम शुल्क लिई एक पटकको लागि सम्पत्ति अभिलेखिकरणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । बढि बुझाएको कर समयमा सोझै करदाताको बैंक खातामा फिर्ता हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । १ करोडसम्म कारोवार भएका सबै करदाता (कम्पनी, साझेदारी वा प्राईभेट फर्म) ले कर विवरण बुझाउँदा लेखा परिक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मिसम्याच समयोजनको अवधि १ वर्ष थप गरिनुपर्छ । कर निर्धारण र संकलन गर्ने प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि हाल रहेको चार वर्ष भित्र संसोधित कर निर्धारण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी दुई वर्ष भित्र संसोधित कर निर्धाण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजस्व अनुसन्धान लगायत अन्य निकायले गरिने अनुसन्धानको सन्दर्भमा थप एक वर्षभन्दा बढीको समय सीमा राख्नु भएन । राजस्व सम्बन्धी कानूनहरुमा रहेका शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना समसामयीक रुपमा घटाउनु पर्छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर कारोबारको रकम र संख्या हेरी ठूला करदाता कार्यालय स्थापना गरिनुपर्छ । उद्योगको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल क्रमशः शुन्य गरिनुपर्छ । भन्सार महशुल शुन्य नहुन्जेल सम्मका लागि मालवस्तु पैठारीगर्दा तयारी वस्तुभन्दा कच्चापदार्थको भन्सार महशुल दुई तह कम गरिनुपर्छ । आन्तरिक राजस्व विभाग कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकोले मन्त्रालयस्तरमा छुट्टै प्रशासकीय पुनरावलोकन इकाईको गठन गर्नुपर्नेछ । उक्त इकाईले साना एक करोड रुपैयाँसम्मको कर सम्बन्धी विवाद द्रुत प्रक्रियाबाट टुङ्गयाउने सक्ने प्रावधान समेत व्यवस्था गर्नेछ । प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा विवादित कर रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उक्त धरौटी रकम बैंक जमानत मार्फत पनि राख्न सकिनेछ । राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा हाल ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था सुधार गरी २५ प्रतिशत बैंक प्रत्याभूति मार्फत राख्ने व्यवस्था हुनु पर्नेछ । राजस्व न्यायाधिकरणमा राजस्व सदस्य र लेखा सदस्य स्वतन्त्र विज्ञ व्यक्ति रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ । आयकरमा सुधार अन्तराष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम संस्थागत आय करको दरमा कटौती गर्नुपर्छ मुनाफाको ४० प्रतिशत वा बढि रकम सोहि कम्पनीमा पुर्नलगानी गरेमा आय कर छुट दिनुपर्छ । पूँजीकरण गर्ने बोनश सेयरले सो सस्थाको लगानीको क्षमता बढाउने भएकोले उक्त बोनश सेयरलाई लाभांशको रुपमा गणना गरी कर लगाउन नहुने गरिनुपर्छ । बैंक, वित्तीय संस्था, ब्रोकर, बीमा, मनि ट्रान्सफर, इन्टरनेट, विशिष्टिकृत लगानी कोष व्यवस्थापकलाई संस्थागत आयकरको दर २५ प्रतिशत गरिनुपर्छ । स्वदेशी प्राकृतिक श्रोतमा आधारित जलविद्युत, खानीजन्य, कृषिजन्य र पर्यटन जस्ता ५० करोड भन्दा बढी लगानी तथा १०० जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगहरुलाई व्यवसाय संचालन भएको १० वर्ष सम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर्णलाी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा स्थापना हुने उद्योग, पर्यटन कम्पनीलाई १५ वर्षको आयकर छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्थायी लेखा नम्बर लिई कारोबार गर्ने करदातालाई अधिकत पाँच प्रतिशत भन्दा बढी अग्रीम कर कट्टीको दर तोक्नु हुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो सेवा नेपाल बाहिर प्रदान गरिने भएकोले आयको श्रोत नेपाल बाहिर हुने भएकोले त्यस्तो सेवा वापत गरिने भुक्तानीमा हाल लिई आएको दुई दशमलब पाँच प्रतिशतको अग्रिम कर कट्टीको व्यवस्था खारेजी गरिनुपर्छ । आयकर ऐनको दफा ५७ (नियन्त्रणमा परिवर्तन) को प्रावधान तीन पुस्ता भित्र गरिने हक हस्तान्तरणमा लागु गर्न नहुने बताए । व्यवसायीहरुले घरबहाल वापत तिर्नुपर्ने घर बहाल कर स्थानीय निकाय वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय मध्ये कुनै एक निकायमा मात्र बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सबै करदाताको कर चुक्ता प्रमाणपत्र विद्युतीय माध्यमबाट जारी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । हालको १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि करलाई अधिकतम दर मानी बहुदर लैजानुपर्छ । साना मझौला व्यवसायका लागि मू.अ. करको चौमासिक विवरण बुझाउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर छुट वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले शुन्य दरमा मू.अ. करमा ऐच्छिक रुपमा दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सुर्ती, मदिरा, गुड्खा र सवारी साधन बाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्कको दरलाई क्रमशः घटाउदै तीन वर्ष भित्र शुन्य बनाउने नीति लिनुपर्छ । जर्ति, प्रतिलब्धी दर र टुटफुटको निणर्य समयमा नहुँदा धेरै विवादहरुको समाधान समयमा हुन नसकेकोले क्षेत्रगत रुपमा प्रतिलब्धि दर समयमा तोक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनको मान्यता विपरित केहि क्षेत्रमा कच्चा पदार्थमा लगाईएको अन्तशुल्क खारेज हुनुपर्नेछ । पुँजी बजारबारे धितोपत्र बोर्ड र नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारको पुनसंरचना गर्नुपर्छ । संस्थागत व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सेयर कारोबार गर्ने मात्र उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनीको संस्थागत आयकर दरलाई समसामयिक बनाउनुपर्छ । व्यक्तिको हकमा स्रोतमा नै कर कट्टा भएको पूँजीगत लाभ करलाई अन्तिम मान्नुपर्नेछ । सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १२ करोड लाई हटाउनु पर्छ । सूचिकृत कम्पनीहरुले एफपीओ जारी गर्दा पुँजीकरण गरिएको प्रिमियम मूल्यमा तथा मर्जर र प्राप्तिपछि कायम हुन गएको पुँजीगत जगेडाको पूँजीकरणमा सो बखत कम्पनीमा कर नलाई निसर्ग गर्दाको बखतमा कर लाग्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट ब्याख्या गरी बेरुजु फर फारक गरिनुपर्छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई दिएको सुझाव पत्रबाट पौडेल महासंघको कर तथा राजश्व समितिको सभापति हुन् ।)
बेनीको ‘मोहरेडाँडा’मा पर्यटक आकर्षण बढ्दो
बेनी । घना जङ्गलको सिरमा रहेको धुरीबाट दन्ते लहरजस्तै हिमाल देखिन्छन् । समुद्र सतहदेखि तीन हजार तीन सय १३ मिटर उचाइमा अवस्थित म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ ‘मोहरे डाँडा’ बाट देखिने हिमशृङ्खलाको यो दृश्यले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ । दर्जन बढी हिमाललाई एउटै प्राकृतिक भ्यु प्वाइन्टबाट अवलोकन गर्न सकिने भएकाले पछिल्लो समय मोहर डाँडाको अवलोकनका लागि जाने पर्यटकको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । वरिपरि गुराँसे जङ्गल भएकाले चैत–वैशाखको यो सिजनमा मोहरे डाँडा क्षेत्र रङ्गीबिरङ्गी गुराँसका फूलले चिटिक्क सजिएको छ । अभियन्ता डाक्टर महावीर पुनको अगुवाइमा सन् २०११ देखि सञ्चालनमा रहेको अन्नपूर्ण–धौलागिरि सामुदायिक पदमार्गले समेटिएको मोहर डाँडामा आन्तरिकसँगै बाह्य पर्यटकको समेत आकर्षण बढेको मोहर डाँडामा सञ्चालित सामुदायिक लजका व्यवस्थापक विनपुनले बताए । ‘यहाँ आउने पर्यटक लोभिएर फर्कने गर्छन्, प्राकृतिक सुन्दरताको छटासँगै रमाउँदा यहाँ आउने जो कोही पनि आफूलाई गौरव ठान्ने गर्छन्, पर्यटकको चापले पर्यटन सिजनमा पर्यटकको भार थेग्न मुस्किल हुन थालेको छ’, पुनले भने । पर्यटकको सुविधाका लागि मोहर डाँडामा रहेको सामुदायिक लजको क्षमता विस्तार गरिएको छ । पदयात्राका लागि आन्तरिक पर्यटकको रोजाइको गन्तव्य बन्न थालेको मोहर डाँडामा फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका, रसिया, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरियालगायतका देशबाट समेत उल्लेख्य मात्रामा पर्यटक आउने गर्छन् । घना जङ्गल र अग्ला पहाड भएर तयार भएको यस क्षेत्रको पदयात्रालाई पर्यटकले ‘साहसिक’ पदयात्राका रूपमा लिने गर्छन् । पहिलो पटक मोहरे डाँडा पुगेका काठमाडौंका सुरज बज्राचार्यले प्राकृतिक भ्यु प्वाइन्टका रूपमा रहेको मोहर डाँडाको सुन्दरताले आफू लोभिएको बताए । ‘घना गुराँसे जङ्गलको यात्रा निकै रोमाञ्चकृत हुँदो रहेछ, प्राकृतिक छटाले यहाँ आउँदा हुने सबै दुःख बिसाइदिँदो रहेछ, अन्नपूर्ण र धौलागिरि रेञ्जका दन्तेलहर हिमाललाई एक ठाउँबाट नियाल्नुको मज्जा नै छुट्टै भएको अनुभूति भएको छ’, उनले भने । यस डाँडाबाट धौलागिरि, गुर्जा, चुरेन, माना पाथी, टुकुचे, निलगिरी, अन्नपूर्ण, मार्दी, मनास्लु, माछापुच्छ्रे लगायतका करिब दुई दर्जन हिमाललाई अवलोकन गर्न सकिन्छ । डाँडाबाट हिमाल र सूर्योदयको दृश्यले आफूलाई मोहित तुल्याएको पोखराबाट भ्रमणमा आउनुभएका महेश पुनले बताए । हिमालसँगै यहाँबाट पोखरा, फेवातालसँगै म्याग्दी, पर्वत र बागलुङका समेत भू–भागलाई अवलोकन गर्न सकिन्छ । हिमशृङ्खलाको अवलोकन, ग्रामीण जीवनशैली, रहनसहन र परम्परागत पशुपालन, कृषिसमेत यहाँका थप आकर्षण हुन् । यस क्षेत्रमा गरिने घुम्ती चौर पालनसमेत पर्यटकको अवलोकनको रोजाइमा पर्ने गर्छ । बस्तीदेखि टाढा र घना जङ्गलको सिर मा रहेको मोहर डाँडामा विद्युत्का लागि सोलार जडान गरिएको छ । यहाँ खानेपानीको मूल नभएकाले जङ्गलमा रहेका मूलबाट खच्चडमार्फत पानी ल्याएर प्रयोग गरिन्छ । क्षमताभन्दा बढी पर्यटक आउँदा मुख्य गरी खानेपानीको अभाव हुने गरेको लजका सञ्चालक पुन बताए । मोहर डाँडाको भ्रमणका लागि म्याग्दीको बेनीबाट नागी र राम्चे हुँदै आलडाँडा भएर मोहरे, कास्कीको नयाँ पुल–उल्लेरी–वनठाँटी–कोखे हुँदै मोहरे, बेनीबाट घोरे पानी–पुन हिल हुँदै मोहरे र पर्वतको मिलन चोक–सालिजा–जलजला–हप्पाल हुँदै मोहरेमा पर्यटक पुग्ने गर्छन् । पछिल्लो समय पुन हिलदेखि मोहरे जोड्ने गुराँस पदमार्ग भएर धेरै पर्यटक मोहरे डाँडा क्षेत्रको भ्रमणमा जाने गरेका छन् । रासस
कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै, खाणलाई निलम्बन गर्नेबारे छलफल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न पार्टीको पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराहीमा आज दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा समसामयिक राजनीतिक र पार्टी संगठनका विविध विषयमा छलफल हुने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले हिरासतमा लिएका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको बारेमा समेत छलफल हुने बुझिएको छ । यस बाहेक पार्टीको आगामी केन्द्रीय समितिको बैठक तथा भातृ र शुभेच्छुक संस्थाका बारेमा समेत छलफल हुने महामन्त्री शर्माले बताए । कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बुधबार पनि बसेको थियो ।
ट्वीटरले पनि अडियो भिडियो कल गर्ने सुविधा ल्याउँदै
काठमाडौं । एलन मस्कको स्वामित्वमा रहेको प्रशिद्ध सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरले पनि अडियो भिडियो कल गर्न सकिने सुविधा ल्याउने भएको छ । ट्वीटरले छिट्टै नै अडियो भिडियो कल गर्न सुविधा लन्च गर्न लागेको मस्कले बताएका छन् । आजदेखि नै ट्वीटरले एप्लिकेसनमार्फत उन्क्रिप्टेड मेसेजिङ सेवा समेत शुरुवात गर्नेभएको छ । जसलाई कुराकानी गर्ने दुई जना बाहेक तेस्रो पक्षले देख्न सक्ने छैनन् । मस्कले ट्वीटरमा लेखेका छन् की ट्वीटरको नयाँ अपग्रेड गरिएको भर्सनमा सिधा म्यासेज मार्फत जवाफ दिन सकिने छ र सो प्रकृयामा इमोजी रियाक्सन पनि दिन सकिने छ ।
