प्रहरीलाई गृह सचिवको निर्देशन, ‘शासक होइन सेवक बन्नुहोस्’
काठमाडौं । गृह सचिव दिनेश भट्टराईले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण तथा अवलोकन भ्रमणका क्रममा आज प्रहरी कर्मचारीहरूलाई शासक नभई सेवक बन्न निर्देशन दिएका छन् । उनले गृह प्रशासन मातहत कार्यरत सबैले आफू ‘शासक होइन सेवक हो’ भन्ने भावका साथ नागरिक सेवामा समर्पित भएर आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको अभियानलाई सार्थक बनाई सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने कार्यमा एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय सुरक्षाको कार्यभारलाई आत्मसाथ गर्दै देशमा शान्ति सुव्यवस्थाको समुचित प्रबन्ध मिलाउन नेपाल प्रहरीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको स्मरण गर्दै गृह सचिव भट्टराईले नागरिकमैत्री व्यवहार अवलम्बन गरी प्रहरीले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्र भागमा राखेर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले प्रहरी प्रशासनले गरिब, निमुखा, शोषित पीडित, कमजोर एवं पहुँचविहीन नागरिकको सारथी बनी उजुरी, गुनासो तथा समस्यालाई सम्बोधन गर्न अग्रसर एवं थप क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिए । गृहसचिव भट्टराईले विभिन्न स्वरूपमा हुने आपराधिक गतिविधि समयमै अनुसन्धान एवं नियन्त्रण गरी प्रहरी सङ्गठनको छवि उच्च राख्न विशेष आग्रह पनि गरे । नागरिकको मौलिक एवं लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सुरक्षित गरी भरपर्दो र त्रुटिरहित सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन उनले निर्देशन दिए । ‘कुनै पनि सुरक्षाकर्मीलाई पेशागत आचरण विपरीत काम गर्न छुट छैन, तसर्थ सदाचारलाई मूलमन्त्र मानेर आदेशको श्रृङ्खला अनुरूप कार्य गर्न सकल दर्जालाई म निर्देशन गर्न चाहन्छु,’ भट्टराईले भने । उक्त समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले गृह सचिवबाट प्राप्त निर्देशनलाई सङ्गठनले पूर्णरूपमा ऐक्यबद्ध भई अक्षरशः पालना गरी नतिजा दिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि आन्तरिक शुद्धीकरणलाई प्रस्थानविन्दु बनाउँदै जनमैत्री एवं प्रविधिमैत्री प्रहरी विकास तथा प्रहरी कार्यसम्पादन गुणस्तर अभिवृद्धि एवं प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै दुई वर्षीय कार्ययोजना निर्माण गर्न लागिएको बताए ।
अर्थतन्त्रको जग उठाउन उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ : पर्यटनमन्त्री किराती
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले अर्थतन्त्रको जग उठाउन लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको छलफलमा उनले पर्यटन पनि उद्योग नै भएको भन्दै पर्यटन र साना उद्योगलाई जोडेर प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । पर्यटन उद्योग विस्तारै लयमा फर्किएको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटन उद्योग प्रवद्र्धनका लागि विकास, विस्तार र विविधिकरणका साथै घरेलु उद्योगलाई जोडेर लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । महासङ्घले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा आगामी मङ्सिरमा गर्ने ‘सगरमाथा राष्ट्रिय सम्मान तथा नेपाल प्रवद्र्धन कार्यक्रम–२०८०’ लाई मन्त्रालयको तर्फबाट सहकार्यका लागि सकारात्मक सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सो अवसरमा महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल प्रवद्र्धन कार्यक्रमको कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे छलफल पनि गरेको थियो । महासङ्घले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने गरेको औद्योगिक प्रदर्शनीको आगामी शृङ्खला ‘नेपाल १७औँ अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी तथा घरेलुु उद्योग महोत्सव– २०८०’ यस वर्ष ‘सगरमाथा राष्ट्रिय सम्मान तथा नेपाल प्रवद्र्धन कार्यक्रम–२०८०’ को नामबाट नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा आयोजना गर्ने भएको छ ।
तुम्लिङटारमा ५२ वर्षपछि उड्न थाल्यो ७२ सिट क्षमताको ठूलो जहाज
काठमाडौं । सङ्खुवासभाको तुम्लिङटार विमानस्थलको धावनमार्गको स्तरोन्नति भएसँगै बुद्ध एयरको एटिआर ७२ सिटको जहाजले दैनिक उडान भर्न थालेको छ । तुम्लिङटार विमानस्थलमा पहिलो पटक बुद्ध एयरको एटीआर ७२ सिटे जहाजले उडान सुरु गरेको छ । तुम्लिङटार विमानस्थलको स्तरोन्नति भएसँगै बुद्ध एयरको एटिआर ७२ सिटको जहाजले मङ्गलबारदेखि दैनिकरूपमा काठमाडौँ–तुम्लिङटार–काठमाडौँ उडान भर्न थालेको नागरिक उड्डयनको कार्यालय तुम्लिङटारले जनाएको छ । वि.सं २०२८ मा स्थापना भएको हिमाली जिल्ला तुम्लिङटार विमानस्थल ५२ वर्षपछि ७२ सिट क्षमताको ठूलो जहाजले उडान भर्न थालेको हो । बुद्ध एयरले तुम्लिङटार विमानस्थलमा उडानका लागि परीक्षण उडान गरेको थियो । बुद्ध एयरको ७२ सिटको जहाजले उडान भर्न थालेपछि बिरामी र वृद्धवृद्धाले खुसी व्यक्त गरेका छन् । निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरले एटीआर ७२ सिट क्षमताको जहाजले सेवा विस्तार गरेपछि खुसी व्यक्त गरेका हुन् । पहाडी भेगका विमानस्थलमध्ये अहिले तुम्लिङटार नियमित र निर्बाध उडान भइरहेको विमानस्थल हो । तुम्लिङटार विमानस्थल पहाडी जिल्लाको सबैभन्दा बढी यात्रु भीडभाड हुने गर्दछ । यस विमानस्थलमा यात्रुको चाप बढेपछि ७२ सिटे एटीआर जहाजले सेवा विस्तार बुद्ध एयर तुम्लिङटारका स्टेसन म्यानेजर राम लुइँटेलले बताए । विश्वकै पाँचौँ अग्लो हिमाल मकालु, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, पर्यटकका लागि छोटो दूरीको उडानका कारण यसअघि जहाजको टिकट पाउन समस्या भएको छ । तुम्लिङटार विमानस्थल धावनमार्गको लम्बाइ एक हजार चार सय २० मिटर लामो रहेको छ । ७२ सिटे जहाजबाट उक्त विमानस्थलमा उडान गर्दा जहाजको सञ्चालन खर्च कम हुने र बढी यात्रु बोक्दा हवाई भाडामा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क नलिन इन्टरनेट कम्पनीलाई प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नलिन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गरी केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले शुल्क बढाएको गुनासो आएकाले आफूखुसी तथा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले आफ्नातर्फबाट महसुल बढ्ने गरी कुनै निर्णय र सूचना नभएको जानकारीसमेत गराएको छ । शुल्क तथा महसुलदर दूरसञ्चार ऐनअनुसार प्राधिकरणबाट स्वीकृति सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले महसुल बढाउन पाउने नियम छ । हाल विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आपसी मिलोमतोमा इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढाउने गरी भद्र सहमति भइसकेको भनी समाचार प्रकाशित भएका साथै केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको निर्देशन भन्दै इन्टरनेट सेवाको महसुलदर बढाएको भनी उपभोक्ताले विभिन्न माध्यमबाट गुनासो समेत व्यक्त गरेकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मिलेमतोमा आफूखुसी इन्टरनेट सेवाको शुल्क तथा महसुलदर बढाउनु दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ विपरीत हुने भएकाले सो कार्य नगर्न समेत प्राधिकरणले उक्त सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ । यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकसँग लिने शुल्क तथा महसुलदर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमतिपत्रको शर्तबमोजिम प्राधिकरणबाट अनिवार्यरूपमा स्वीकृत गराई प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको मितिसमेत उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरेपश्चात मात्र लागू गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई शुल्क तथा महसुलदर स्वीकृत गराएर मात्र लागू गर्न आग्रह गरिएको छ । दूरसञ्चार सेवाको शुल्क तथा महसुलदर स्वीकृत गर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवाको शुल्क तथा महसुलदर स्वीकृत गर्दा स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धासमेतलाई मध्य नजर गरिँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणबाट कुनै पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले स्वीकृत शुल्करमहसुलदरभन्दा बढी लिने गरी अनुमति प्रदान नगरिएको तथा इन्टरनेट सेवाको विद्यमान स्वीकृत शुल्क तथा महसुलदरभन्दा बढी शुल्क लिने गरी प्राधिकरणले हालसम्म कुनै पनि सूचना जारी नगरिएको जनाएको छ । शुल्क तथा महसुलदर बढाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कुनै पनि निर्देशन नदिएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा स्पष्ट हुन सम्बन्धितलाई जानकारी गराउँदै कुनै उपभोक्तालाई स्वीकृत महसुलद तथा भन्दा बढी शुल्क तथा महसुलदर लिने गरी बिल/बिजक जारी गरिएको भए सो को जानकारी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइदिनु भई नियमन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याइदिन प्राधिकरणले सोही सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ ।
८ वर्षपछि पाए जुरे पहिरो पीडितले राहत रकम
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा १४२ जनाको ज्यान जाने गरी २०७१ साउनमा गएको पहिरो पीडितले स्थानीयस्तरबाट सङ्कलित भएको रकम ८ वर्षपछि पाएका छन् । साविकको माखा गाउँ विकास समितिको जुरेमा पहिरो जाँदा १३५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने करोडौँको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको थियो । पहिरोपछि जुरे पहिरो पीडितहरूका लागि जनस्तरबाट २ करोड २४ लाख ६६ हजार ६५७ रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो । तत्कालीन सर्वदलीय संयन्त्रले सङ्कलित रकम पीडितलाई वितरण गर्न नसकेपछि तत्कालीन जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको खातामा रकम जम्मा भएर बसेको थियो । विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाले पीडितको नाममा जम्मा भएको रकम तत्काल वितरण गर्न माग गरे पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा वितरण हुन सकेको थिएन । तत्कालीन जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले सङ्कलन भएको रकम वितरणका लागि जुरे पहिरो प्रभावित राहत वितरण मापदण्ड समिति बनाएर पीडितको वर्गीकरण गरेको थियो । अहिले रकम वितरण गर्दा त्यही मापदण्डको आधारमा नै रकम वितरण गरिएको सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरञ्जन श्रेष्ठले जानकारी दिए । घरपरिवारको मृत्यु भएकाको लागि ‘क’, घर जग्गा सम्पत्ति क्षति भएकालाई ‘ख’ र जग्गा मात्रै पहिरोमा परेकाको लागि ‘ग’ वर्गमा विभाजित गरेर त्यही आधारमा रकम वितरण गर्ने मापदण्ड तयार पारिएको तत्कालीन मापदण्ड समितिका सदस्यसमेत रहेका पत्रकार युवराज पुरीले जानकारी दिए । अहिले रकम पाउँदा पीडितले ४ हजारदेखि १ लाख ५४ हजार रुपैयाँसम्म रकम पाएका छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले बाह्रबिसे नगरपालिका, बलेफी गाउँपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका प्रमुखलाई पीडितले पाउने चेक प्रदान गरेको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले तीन स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई रकमबापतको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । अब सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा रकम जम्मा हुने र स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्रका पीडितलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार रकम वितरण गर्ने छन् । पीडितले रकम पाउँदा मापदण्ड निर्धारण समितिले तोकेको मापदण्डअनुसार नम्बर प्रदान गरेर रकम हस्तान्तरण गरिएको छ । बलेफी गाउँपालिकाको ११६ परिवार पीडित भएका थिए भने ११३ को मृत्यु भएको थियो । बलेफीले जम्मा २ हजार ४२७ अङ्क प्राप्त गरेर सबैभन्दा बढी १ करोड २८ लाख ३ हजार ५६२ रुपैयाँ पाएको छ । लामो समयपछि स्थानीयस्तरबाट सङ्कलन भएको रकम पीडितले पाउनु सुखद् भएको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद माधव सापकोटा ‘सुबोध’ ले आफूहरूको निरन्तरको पहल र प्रयत्नपछि पीडितको नाममा सङ्कलन भएको रकम प्रदान गर्न सफल भएको बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजनामा भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको प्रयास कार्यक्रममा पीडितहरूका लागि रकमबापतको चेक हस्तान्तरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री गङ्गानारयण श्रेष्ठ, प्रदेशसभा सदस्य सरल सहयात्री, मसिना भण्डारी, अमृता नेपाल, माइली तामाङलगायत स्थानीय सरकारका प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो ।
४ जनाको ज्यान जाने गरी वनमा आगो लगाउने ४ जना पक्राउ
काठमाडौं । अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिका–२ ढाकाबाङमा ४ जनाको ज्यान जाने गरी वनमा आगो लगाउने ४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । भूमिकास्थान–२ ढाकाबांगको बेल्वासे गाउँमा वनमा काँडामा लगाएको आगो सल्किएर गाउँमा पसेपछि निभाउने क्रममा ४ जनाको ज्यान गएको थियो । आगो लगाउने भूमिकास्थान–२ का ३६ वर्षीय दिनेश थापा, १८ वर्षीय दीपक विक, ७० वर्षीय देवीराम बेल्वासे र ३६ वर्षीय धर्मराज बेल्वासेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । जङ्गली जनावरले सताएर आगो लगाएको उनीहरूले स्वीकार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द रिजालले जानकारी दिए । गत वैशाख २६ गते दुई जना र २७ गते २ जना गरी ४ जनाको मृत्यु भएको थियो । आगलागीमा परी घाइते भएकी १ महिला अझै उपचार भइरहेको छ । पक्राउ परेकाहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ परिच्छेद १२, ज्यानसम्बन्धी कसुरको दफा १८२ अन्तर्गत हेलचेक्य्राइँ गरी ज्यान मार्न नहुने नियम ३ उपदफा १ अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त नियममा छ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने उल्लेख छ । अदालतबाट ५ दिनको म्याद थप गरेर घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै सन्धिखर्क–७ खाँचीकोटको सामुदायिक वनमा आगो लगाउने ४१ वर्षीय ईश्वरीप्रसाद न्यौपाने १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् भने सन्धिखर्क–३, खाँचीखर्कमा आगो लगाउने ५० वर्षीया मजुना निशालाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ । जनावरलाई धपाउने, काँडा तथा पात पतिङ्गर जलाउने, हेलचेक्य्राइँ गर्ने तथा विभिन्न बहानामा आगो लगाउँदा घरबस्ती तथा जनधनकै क्षति बढेपछि प्रहरीले सक्रियता देखाएको छ । ‘हेलचेक्य्राइँ गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ, फागुनदेखि असारसम्म सबै चनाखो बन्नुहोला,’ उनले भने ।
पौन ४ अर्ब राजस्व नतिर्ने उद्योगी मुरारकालाई कारवाहीको तयारी
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले उद्योगी मुरारका समूहबाट ठूलो रकम राजस्व उठाउनुपर्ने देखाएको छ । मुरारका समूहका अशोक मुरारका र उनका साझेदार कृष्णप्रसाद प्रसाईंबाट सञ्चालित उद्योगबाट ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल उपर गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ । मुलुक आर्थिकमन्दीमा रहेका बेला उनीहरूले सञ्चालन गरेको उद्योगबाट लामो समयदेखि राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । लामो समयदेखि राजस्व नबुझाएका कारण आन्तरिक राजस्व विभागले पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । मुरारकाको सञ्चालनमा आएको सुनसरीमा पशुपति आइरन तथा इलामको श्रीअन्तुमा रहेको चिया उद्योगसमेत छ । कार्यालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार मुरारका र प्रसाईंको संयुक्त सञ्चालनमा रहेको अवनिश एग्रोभेट इण्डष्ट्रिजले २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने देखाएको छ । यो उद्योग अन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा विसं २०६० फागुन २६ गते भ्याट दर्ता लिएको थियो तर हालसम्म यसले कर विवरण बुझाएको देखिएको छैन । त्यस्तै मुरारका र प्रसाईंकै संयुक्तरूपमा सञ्चालनमा रहेको मोरङको बेलबारीस्थित ओम साइबाबा क्रसर उद्योगले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर बुझाएको छैन । क्रसरले लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुल करिब ४९ लाख पनि रुपैयाँ बक्यौतामै राखेको छ । विद्युत्ले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि उद्योगीले नटेरेको प्राधिकारणको कर्मचारीको भनाइ छ । यो उद्योगमा अशोक मुरारका, अभिषेकुमार मुरारका कृष्णप्रसाद प्रसाईं साझेदार छन् । यो उद्योग आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा वि।सं २०६० वैशाख ४ गते दर्ता भएको थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले दुबै उद्यागले तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर निर्धारण गरेर त्यसमा लाग्ने जरिवाना र ब्याजको रकमसमेत जोड्दा ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ हुने ठहर गरेको छ । राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा चलिरहेको यस विषयमा जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशीको इजलासले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई कर निर्धारण गर्नु भन्ने आदेश पनि भएको थियो । यसरी पत्र पाएपछि आन्तरिक राजस्वले दुवै उद्योगले तिर्नुपर्ने ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको कर निर्धारण गरेको बताइएको छ । यस सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख डा. डिवी क्षेत्रीले राजस्वका विषयमा अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढेकाले तत्काल केही भन्न नसकिने बताए । रासस
डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य लिटरमै १० रूपैयाँ घट्यो
नेपाल आयल निगमले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य लिटरमै १० रुपैयाँले घटाएको छ । सोमबार बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो । अब डिजेल र मट्टीतेलको प्रतिलिटर उपभोक्ता मूल्य १५५ रूपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि १६५ रूपैयाँ प्रतिलिटरमा डिजेल र मट्टीतेल बिक्री हुँदै आएको थियो । निगमले सूचना जारी गर्दै १२ बजेदेखि लागू हुने गरी डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटाएको जनाएको छ । निगमले पेट्रोल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्याँसको मूल्य भने यथावत राखेको छ ।
