निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत, रोजगारीमा ८५ प्रतिशत
हामी नेपालमा पहिलोपटक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैछौ । मैले जानकारी पाएसम्म अन्तराष्टिय वित्त निगमका सदस्य मुलुकहरुमा पनि यस्तो प्रकारको प्रतिवेदन हालसम्म तयार भएको छैन् । यो महासंघ र निगमका लागि गर्वको कुरा हो । हामीले निजी क्षेत्रको सम्मानको विषय शुरुदेखि नै उठाइरहेका छौं । तर निजी क्षेत्र किन सम्मानित हुनुपर्छ भन्ने ठोस आधार आज सार्वजनिक हुने प्रतिवेदनले दिनेछ । यतिमात्र होइन निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत र व्यवहारिक बिषयहरुलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि यसले देखाउनेछ । २०४८ सालको उदारीकरणपछि अर्थतन्त्रको आकार र निजी क्षेत्रको विस्तार निक्कै उत्साहजनक भएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानको संख्या यस अवधिमा २८ हजारबाट ९ लाख नाघेको छ । अर्थतन्त्रको यो तिव्र विस्तारको मुख्य आधार निजी क्षेत्र थियो । जुन रफ्तारमा शुरुका दिनमा विस्तार भयो, सोही अनुसार पछिल्लो समय हुन सकेको छैन् । विशेषगरि विदेशी लगानी अपेक्षाकृत आउन सकेको छैन । स्वदेशी लगानी पनि निरुत्साहित छ । यस्तो अवस्थामा अब हामीले दिगो संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जसले वृद्धिका वाधक पहिल्याएर निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा सामाजिक न्यायसहितको दिगो आर्थिक बिकास सम्भव बनाउनेछ । तर त्यसका लागि हालको अवस्थाको जानकारी हामीसंग हुनु जरुरी छ । निजी क्षेत्रले के कस्तो योगदान दिएको छ र यसलाई अर्थतन्त्रको आधार बनाउन के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ, त्यसको आधार आवश्यक छ । त्यही आवश्यकता महसुस गरि महासंघले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्यो । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको विस्तारमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको बिकास साझेदार अन्तराष्टिय वित्त निगमलाई हामीले सहकार्यका लागि आग्रह गर्यौ । जसलाई निगमले सहर्ष स्वीकार गर्यो । यो अध्ययनले केहि महत्वपूर्ण नतिजा निकालेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिषय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान सार्वजनिक भएको छ । अध्ययनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ८१ प्रतिशत योगदान देखाएको छ । यसको अर्थ निजी क्षेत्र फस्टाउन सकेन भने अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ । जुन यसपटक देखिएको पनि छ । निजी क्षेत्रले विगत एक वर्षदेखि अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन् । उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्र त ऋणात्मक नै छ । जसका कारण ८ प्रतिशत अपेक्षा गरिएको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । राजश्व करिब १६ प्रतिशतले घट्दा सरकारलाई चालु खर्च धान्न पनि कठिन भैरहेको छ । अध्ययनले ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको देखाएको छ । निजी क्षेत्रले रोजगार दिन नसक्दा अहिले ९ महिनामै ६ लाख युवा कामका लागि विदेशिएका छन् । त्यसैले मैल माथि भने झै दिगो आर्थिक बिकासका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक छ । र, त्यो सुधारको प्रस्थानविन्दु यसपटकको बजेट हुनुपर्छ । न्यून मागका कारण निजी क्षेत्रका अधिकांश व्यवसाय आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन । तीन त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहनु चिन्ताजनक अवस्था हो । यस परिप्रेक्षमा सरकारले सार्वजनिक गर्नें बजेटले बहुआयामिक बिषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । विद्यमान आर्थिक अवस्था हेर्दा यसपटकको बजेटले आर्थिक स्थायित्व, लगानी अभिवृद्धि, दिगो आर्थिक बिकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी र दक्ष जनशक्ति बिकासमा जोड दिनुपर्छ । बजेटले विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि ब्याजदर स्थायित्व, कर्जाको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण आवश्यक छ । यससंगै उद्यमी व्यवसायीलाई पुर्नकर्जा सुविधा आवश्यक छ । हाम्रा यी मागलाई राष्ट बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षामा आंशिक रुपमा समेटेको छ । तर यत्तिले मात्रै बजार चलायमान बनाउन सक्दैन । त्यसैले थप लचिलो बन्नु आवश्यक छ । यसैगरि रेमिट्यान्स विशेष प्रवद्र्धन कार्यक्रम मार्फत औपचारिक माध्यमबाट बढिभन्दा वढि रेमिट्यान्स भित्र्याउने योजना आवश्यक छ । देशभित्र विशेष गरि सानो आय भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने रेमिट्यान्स सेवा जुन रोकिएको छ, त्यसलाई सुचारु गर्नुपर्छ । वाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक रहेकाले तत्काल मन्दीबाट बाहिर आउन सकिन्छ । मौद्रिक र वित्तिय नीतिले बजारमा माग सिर्जना गर्न सकिने उपकरण ल्याउनुपर्छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुने सम्भावना मैले देखेको छु । आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन नगरि सम्भव छैन । त्यसमा हाम्रो विशेष ध्यान आवश्यक छ । तुलनात्मक लाभ भएका लगानीका क्षेत्र र नया ठाउँमा पनि निजी क्षेत्रलाई अवसर दिइनुपर्छ । जस्तो कि नेपालको फलाम लगायत खनिजजन्य पदार्थको उत्पादन एवं निर्यातमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । विभिन्न खोलाहरुमा गिटि ढुंगा बालुवा थुप्रिएका छन् । एक अध्ययनले यसको उपयोगबाट बार्षिक करिब दुई अर्ब डलर आर्जन गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ । वातावरणीय प्रभाव न्युनिकरण गरि यस्ता खानीहरु पनि पहिचान गरि यी तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुलाई हामीले प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । काठ र काठजन्य उत्पादन अर्को तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र हुन् । उच्च मुल्य अभिवृद्धि हुने पर्यटन बिकासका लागि विजनेस र लिजर अर्थात ब्लिजर पर्यटनलाई वढावा दिइनुपर्छ । प्रकृतिसंग नजिकिने पर्यटक बढने हुँदा पर्यटन पुर्वाधार निर्माणमा सरकारी सहयोग आवश्यक हुनेछ । ५० करोड भन्दा बढि लगानी भएका र सय जनाभन्दा वढिलाई रोजगारी दिने उद्योग एवं पर्यटन क्षेत्रलाई पुर्वाधार निर्माण आयकर लगायतमा सहुलियत आवश्यक छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन उद्योगलाई सहज र सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराई प्रतिष्पर्धि बनाउन सकिन्छ । पुर्नकर्जा र ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्ने गरि नीतिगत र व्यवहारिक समस्या समाधानका उपाय अबवम्बन गर्नुपर्छ । साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धन गर्न परियोजना कर्जा, करमा सहुलियत, बजार विविधिकरणमा सहयोग पुर्याउनु आवश्यक छ । साना उद्यमको संरक्षण दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण हो । किनभने यहाँ थोरै लगानीमा रोजगारी सम्भव छ । अर्को कृषि हो । कृषि खाद्य सुरक्षाका लागि मात्र नभइ उद्योगहरुका लागि पनि कच्चा पदार्थ हो । तर कृषिमा हालसम्म हामीले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमले प्रभावकारी नतिजा निकाल्न सकेको छैन् । त्यसैले कृषिको इकोसिस्टममै सुधार आवश्यक छ । मुख्य पाँच वा दश यस्ता कृषि वस्तुको पहिचान गरौ जसले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । तिनमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । यसबाहेक, सर्वसाधारण र व्यवसायीले सरकारबाट पाउने सेवाको गुणस्तरका बिषयमा बारम्बार गुनासो आइरहेको हुन्छ । अब प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट शुसासन कायम गर्ने तर्फ विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । नीतिगत सुधारले राजश्व प्रसासन र संकलनमा पनि सुधार हुनेछ । राजश्व सम्बन्धि विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एकिकृत कानुन निर्माणसंगै कर प्रशासनको पुर्नसंरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन आवश्यक छ । आयात प्रतिस्थापनलाई यसपटकको राजश्व नीतिले पनि महत्व दिनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन भैरहेका र हुनसक्ने वस्तुहरुको संरक्षण आवश्यक छ । (नेपालमा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्दै महासंघको अध्यक्ष ढकालले व्यक्त गरेको विचार)
सनराइज बैंकद्वारा चुरे र डडेल्धुरा बजारमा प्रहरी बिट निर्माण
काठमाडौं । सनराइज बैंकले चुरे र डडेल्धुरा बजारमा प्रहरी बिट निर्माण गरेको छ । बैंकले सुदूूुरपश्चिमको चुरे गाउँपालिका र डडेल्धुरा बजार क्षेत्रमा सर्वसाधारण र त्यहाँ चल्ने यातायातको सुरक्षाको लागि वडा कार्यालय र इलाका प्रहरीसंग समन्वय गरी १–१ थान प्रहरी बिट निर्माण गरेको छ । जेष्ठ ३ र ४ गते आयोजित छुट्टाछट्टै कार्यक्रमकाबीच बैंकका नायब महाप्रबन्धक रबिन कुमार नेपालले प्रहरी बिट हस्तान्तरण गरेका थिए । चुरे गाउँपालिकामा निर्मित प्रहरी बिट हस्तान्तरण कार्यक्रममा चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र बहादुुर बोगटी, इलाका प्रहरी कार्यालय फलटुडे कैलालीका कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक धर्म सिंह बिष्ट र चुरे गाउँपालिका वडा नं ३ का वडा अध्यक्ष खगेन्द्र खडायतको उपस्थिति रहेको थियो । साथै, आज आयोजित डडेल्धुराको सो कार्यक्रममा अमरगढी नगरपालिका वडा नं ५ का वडा अध्यक्ष टंक बहादुर क्षेत्री र प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोहर प्रसाद भट्टको उपस्थितीमा प्रहरी बिट हस्तान्तरण गरेका थिए । प्रहरी नायब उपरीक्षक भट्टका अनुसार बैंकले गरेको यो सहयोगले प्रहरी जाँच र राजमार्गमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुलाई सुरक्षा र सहजता हुने विश्वास लिएको छ ।
हिमालयन बैंकले काठमाडौं इन्सटिच्यूट अफ चाइल्ड हेल्थलाई दियो २० लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले काठमाडौं इन्सटिच्यूट अफ चाइल्ड हेल्थलाई २० लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकले बुढानिलकण्ठ स्थित काठमाडौं इन्सटिच्यूट अफ चाइल्ड बुधबार काठमाडौंमा बाल अस्पताल निर्माण गर्नका लागि रुपैयाँ २० लाखको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । सन् २०१७ सालमा स्थापना भएको काठमाडौं इन्सटिच्यूट अफ चाइल्ड हेल्थ, एक गैर नाफा मुलक संस्थाका रुपमा सबैका बाल–बच्चाहरुका लागि सुलभ मूल्यमा सहज ढङ्गले उच्च गुणस्तरको बाल स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ अग्रसर रहेको छ । सो संस्थाले दमकमा पनि बाल अस्पताल संचालनमा ल्याइ सेवा प्रदान गरेको छ । उक्त संस्थाको सत्कर्मलाई आत्मसाथ गर्दै बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको हो । बैंकका तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शमशेर राणाले सो संस्थाका अध्यक्ष प्रो.डा. भगवान कोइरालालाई सो रकम बैंकका अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीको उपस्थितिमा एक समारोहकाबीच हस्तान्तरण गरेका थिए ।
मर्ज भैसकेका कम्पनीलाई थप करको व्यय भार हुन सक्छ
विश्वव्यापी बीमाको अवस्था र स्थितिमा उल्लेख्यरूपमा यस दशकमा परिवर्तन भएको भए तापनि कम्पनीहरू यसको वृद्धि, विस्तार र मुनाफाका लास नै संघर्षरत रहेको अवस्था हो । विश्व बीमाको वृद्धिमा आधाभन्दा बढीले विकासशील देशहरूको योगदान रहेको अवस्था छ । विश्वव्यापी रूपमा बढेका जोखिमहरू र हामीले हालै व्यहोरेको कोरोना महामारीको अवस्था समेतले जोखिम वहन र व्यवस्थापनमा विविधीकरण सहितका योजनाहरूमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ देखिएको छ । यसरी समग्र जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने नीति, सो बमोजिम कार्य दिशा, सोको लागि उच्च प्रविधि सहितको क्षमताको विकास र आधार तय गर्न धेरै पक्षहरूमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी जोखिम र चुनौती बढेसँगै बीमा कम्पनीहरूले वहन गर्ने क्षमता पनि क्रमशः वृद्धि गर्नुपर्ने हुँदै जान्छ । बीमा कम्पनीहरूले लिने जोखिम र सोको व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख माध्यम पुनर्बीमा हो । पुनर्बीमासँसँगै कम्पनीहरूको यथोचित मात्राको पुँजीको व्यवस्था पनि जोखिम व्यवस्थापन अर्थात सोल्भेन्सिको हिसाबले एक महत्वपूर्ण साधन हो । यसले समय अनुसारको आवश्यक मानव पुँजीको निर्माण, नवीनतम प्रविधि, पूर्वाधारमा लगानी र प्रयोग, नयाँ बीमा योजनामा थप जोखिम बहन गर्ने क्षमता, क्षेत्रगत विस्तार र सम्भावनाको पूर्ण उपयोग लगायतका विषयमा बलियो आधार तयार गरि सबल कम्पनी बन्नका लागि मद्धत गर्दछ । मर्जर तथा प्राप्तीको उपादेयताको बारेमा विभिन्न देशहरूमा फरक फरक परिस्थिति, उद्देश्य र आवश्यकतामा भएको पाइन्छ । विश्वव्यापी रूपमा मुख्यतया यो व्यवसायिक आवश्यकताको परिणामस्वरूप अवलम्वन गरिएको एउटा उपकरणको रूपमा अपनाइएको पाइन्छ । कोरोना महामारीको समयमा पनि विश्वमा सन् २०२१ मा ४१८ बीमा क्षेत्रका संस्थाहरू मर्जर तथा प्राप्तीमा गएको अवस्था छ । साथै राज्य वा नियमकारी निकायको पहलमा लक्षित उद्देश्यको लागि समेत मर्जर तथा प्राप्ती भएको पाइन्छ । यसमा समग्र जोखिमको बढ्दो अवस्था, कम्पनीहरूको कमजोर सोल्भेन्सी (रेड सूचक), कम्पनीहरू अधिक भई अस्वस्थ वातावरण, राज्यको तत्कालिन आवश्यकता लगायतका अवस्थामा पनि मर्जर तथा प्राप्ती हुने गर्दछ । भारतमा सन १९६५ मा २४५ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरू राज्यले मर्ज गरेर एउटा कम्पनी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन इन्डिया बनेको थियो । नेपालमा संस्थागत रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पूर्वाञ्चल विद्युत मर्ज भएर शुरू भएको यो प्रकृयासंगै स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकले ग्रिनलेज बैंक प्राप्ती गरे पश्चातको केही वर्ष पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उल्लेख्य मात्राले पुँजी वृद्धि र मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धि नियमावली २०७३ आए पछि बैंकिङ क्षेत्रले यस तर्फ गति लिएको देखिन्छ । मर्जर र प्राप्तीको विभिन्न प्रकारहरू रहेका छन् । यसमा होरिजोन्टल, भर्टिकल कङलोमेरेट मुख्य छन् । उस्तै प्रकृतिका उद्देश्य र व्यवसाय गर्ने संस्थाहरू एक आपसमा मर्ज हुने अवस्थालाई होरिजोन्टल मर्जर भनिन्छ । जसमा बैंकहरू आपसमा मर्जर, जीवन बीमा कम्पनी आपसमा हालै निर्जीवन बीमा कम्पनी हिमालय र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको मर्जर, होटलहरू आपसमा मर्ज हुने गर्दछन् । भर्टिकल मर्जरमा फरक प्रकारको कारोबार गर्ने तर एकै लाइनका व्यवसायिक क्रियाकलाप गर्ने संस्थाहरू गाभिने कार्य जस्तै : होटलले ट्राभल कम्पनी प्राप्ती गर्नु, बीमा कम्पनीले ब्रोकर संस्था प्राप्ती गर्नु, विद्युत कम्पनीले हाइड्रो कम्पनी मर्ज गर्नु इत्यादि । यस अन्तर्गत पनि फरवार्ड इन्टिग्रेशन एण्ड ब्याकवार्ड इन्टिग्रेशन मर्जर हुन्छ । कङलोमेरेट अन्तर्गत फरक प्रकृतिका संस्थाहरू प्राप्तीको कार्य पर्दछ । जस्तै : बैंकले होटल वा हाइड्रो पावर कम्पनीलाई लिनु इत्यादी पर्दछ । यसरी मर्ज तथा प्राप्ती गर्दाको विभिन्न दृष्टीकोणको हिसाबले फाईदा तथा बेफाइदाका पक्षहरू रहेका छन् । यसमा वित्तीय सुचकांक, क्षेत्र विस्तार, प्रतिष्पर्धा, प्रतिष्ठा, दायरा, स्थीरता, स्केल, क्षमता र व्यवसायिक विस्तार लगायतका कोणहरूबाट सबल पक्ष र चुनौतीहरू फरक फरक हुन सक्छन् । सामान्यतः मर्ज तथा प्राप्ती भिन्न भिन्न व्यवसाय र संस्थाहरूको व्यवसायिक अभ्यास, प्राथमिकता र उद्देश्य अनुसार फरक फरक अवस्था हुने हुनाले बीमा व्यवसायमा मर्जरका मुख्य सबल पक्षहरू र यसको चुनौतीहरूको बारेमा चर्चा गर्ने छौं । फाइदाहरू बीमामा मूलतः मर्जर र प्राप्तीको अवस्थामा विभिन्न फाइदाहरूसँगै मुख्य गरी एउटा कम्पनीले स्वीकृति प्राप्त नगरेका किसिमका बीमा योजना र दायराहरूमा पहुँच पुर्याउन अन्य किसिमको बीमा योजना र दायराको स्वीकृति प्राप्त गरेको कम्पनीसँग व्यवसायिक लाभ लिनको लागि विदेश तिर मर्ज गर्ने गरेको पाइन्छ । मलेसियामा सर्पको टोकाईको मृत्युको मात्र जीवन बीमा पोलिसी गर्ने गरी लाइसेन्स पाएको कम्पनीले पेन्सन र म्यादी बीमा पोलिसी स्वीकृत पाएको कम्पनीसँग मर्ज गरि दायरा वृद्धि गरेको थियो । मोटर बीमामात्र स्वीकृत पाएको एउटा बीमक र कृषि बीमाको लाइसेन्स भएको अर्को बीमकसंग मर्जर गरी दुबै बीमा योजना बिक्री गरी दायरा विस्तार हुन जान्छ । नेपालको बैंकिङमा कार्यक्षेत्रगत लाइसेन्सको व्यवस्था भए पनि बीमामा भने कार्य क्षेत्रगत र बीमाको किसिम र योजना अनुसार कम्पनीको फरक लाइसेन्सको व्यवस्था नभएको हुँदा मर्जर तथा प्राप्ती मार्फत नयाँ दायरा र क्षेत्रगत थप लाभ अवस्था रहँदैन । बीमकहरूको मर्जर र प्राप्तीको अवस्थामा एउटा कम्पनीमा भएको स्वीकृत वितरण प्रणालीको अर्को कम्पनीको थप भई व्यवसाय वृद्धिमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । बाह्य देशमा वितरण प्रणालीको विस्तारको लागि मात्र समेत मर्जर वा प्राप्ती गरिन्छ । कर्पोरेट एजेन्सीको लाइसेन्स पाएको एउटा बीमक र अर्कै वितरण प्रणालीको लाईसेन्स (ब्रोकर, टेलिमार्केटिङ) पाएको संग मर्जर हुनु । मर्जर र प्राप्तीले गर्दा दुई बीमकको अभिकर्ताहरू, ग्राहक संख्या र प्रिमियम वृद्धि भई समग्र व्यवसायिक पोर्टफोलियो बढ्न जान्छ । व्यवसायिक हिसावले दोहोरा शाखाहरू मर्ज हुने र कर्मचारीहरू आवश्यकता अनुसार मिलान र कटौती हुने हुँदा सञ्चालन र कर्मचारी खर्च लगायतका एकीकृत कारोबारले कम्पनीको लागतमा कटौती हुन्छ । कम्पनीको सञ्चालन दक्षतामा वृद्धि भई ग्राहक सेवामा उत्कृष्टता, मितव्ययी भई कम्पनीको मुनाफामा वृद्धि हुन्छ । संस्थागत योग्यतामा वृद्धि भई संस्थाको समग्र विकास र व्यवसायिक विस्तारमा सहयोग पुग्छ । बीमकहरूको मर्जर र प्राप्तीबाट क्षेत्र र पहुँचको विस्तार हुने र थप विस्तार गर्न समेत पुँजीको पर्याप्तताको कारणले सहजभै व्यवसायिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । मर्ज पश्चात व्यवसायीक बजार हिस्साको अनुपात तथा स्वामित्वमा वृद्धि भई समग्र अवस्था र टिमको मनोवलमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । व्यवसायिक पुर्वाधार, उच्च प्राविधिक क्षमताको विकास र विस्तार गर्न मर्जर तथा प्राप्ती पछिको पूँजीले सपोर्ट गर्दछ । मर्जर तथा प्राप्ती पछिको पुँजीको आधारले कम्पनीले नयाँ रणनितिक फड्को मार्न तथा श्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न सहयोग पुग्छ । दुई कम्पनीहरूको राम्रा पक्षहरूको संयोजनले सिनर्जी निर्माण गरि व्यवसायिक प्रगति गर्न सकिने छ । यसमा मुख्यत कर्मचारीहरूको दक्षता र योग्यताहरू पर्छन् । कम्पनीहरूमा वित्तीय जोखिमसँगै व्यवसायिक तथा सञ्चालन लगाएतका जोखिममा वहन गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुने । मर्ज पश्चात कम्पनीको सोल्भेन्सि अनुपातमा सुधार भई सबल वित्तीय स्थितिको अवस्थामा रहने । कम्पनीको संख्या कम हुँदा नियामकहरूलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न सहज हुने । मर्जर तथा प्राप्तीपछि कम्पनीहरूको संख्या कम भई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा कमि आउने र ग्राहक सेवामा सुधार हुने र पुँजी र अन्य हिसाबले सबल कम्पनी प्रति ग्राहकहरूको विश्वास र ब्राण्ड भ्यालु बलियो हुन्छ । वैश्विक तहका कम्पनीहरूको स्तरतर्फ अघि बढ्न कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । नेपाल सरकार र बीमा समितिले मर्जर तथा प्राप्तीलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गरेका कर छुट लगायतका सुविधाले कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ । चुनौतीका पक्षहरू मर्जर तथा प्राप्तीको चुनौतीहरू र वेफाइदाहरू विभिन्न चरणहरू र प्राथमिकता र उदेश्यका कोणहरू अनुसार अनुसार फरक पर्दछ । यसमा बीमा क्षेत्रमा मर्जर तथा प्राप्तीको अवस्था नभएकोले वैकिङ तथा अन्य क्षेत्रको अनुभवको आधारहरू उल्लेख गरिएको छ । बीमकहरू बीचको मर्जर तथा प्राप्तीको उदेश्यको आधार समान नहुदा यो कार्य अगाडि नबढेको अवस्था पाइन्छ । मर्जर तथा प्राप्तीको शुरूको अवस्थामा धेरै समय लाग्ने र धेरै जसो मर्जर तथा प्राप्तीको विषय छलफलकै चरणमा अन्त्य हुने गरेको अवस्था छ । अध्यक्ष र सञ्चालक समितिको संरचनाको विषय पनि धेरै मर्जर तथा प्राप्तीको लागि मुख्य वाधक तथा पेचिलो रहने गरेको पाइन्छ । यसले संस्थाको समग्र वित्तीय र अन्य लाभका विषयहरूलाई समेत छांयामा पारेको समेत अवस्था छ । स्वाप अनुपातको मिलानको लागि दुबै कम्पनीको ड्यिु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) लगायतको वित्तीय विश्लेषण गरे पश्चात आउने परिणामलाई आधार मानेर अनुपात तय गरिने भन्दा पनि व्यवस्थापकीय हिसावले स्वाप अनुपातको बारेमा हुने थप छलफल तथा अडानले धेरै संस्थाहरूको मर्जर तथा प्राप्तीमा बाधा भएको अवस्था छ । बीमकको सम्पत्ति र दायित्व मुल्यांकनको आधार र सीमाहरूमा समान नहुँदा त्यसको परिणाम फरक पर्ने अवस्था । यस क्रममा गरिने डीडीए र सोसंगै आवश्यक पर्ने दायित्व मूल्यांकनको एक्चुरियल भ्यालुयशन रिपोर्ट, फाइनान्सियल कन्डिशन रिपोर्ट लगायतको प्रतिवदेनमा लिइने विभिन्न अनुमानका आधारहरूले (बेसिस अफ एजुम्शन) पार्ने वित्तीय प्रभाव कम्पनीको पोर्टफोलियो अनुसार निकै मात्रामा फरक पर्न सक्छ । मुख्य गरि अनुमानका आधारहरू समान रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने विषय चुनौती पूर्ण छ । मुख्यतयः कम्पनीहरूको मर्जर तथा प्राप्ती पश्चात समग्र अवस्था राम्रो हुन्छ भन्ने एकमात्र आधारको रूपमा रहको कर्मचारी व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीको विषय हो । यसको व्यवस्थापनमा मुख्य गरी पदको समायोजन, विभागीय प्रमुखहरूको कार्य मिलान र विभाजन, शाखा प्रमुखहरूको मिलान, बीमकहरूको संस्थागत कल्चरलको संयोजन प्रमुख विषयहरू हुन् । साथै यसको यथोचित व्यवस्थापन र समायोजन नहुँदा उत्पन्न हुने छन्दको व्यवस्थापन अर्को चुनौती हो । उपयुक्त स्वैच्छिक अवकास योजना पनि कर्मचारी व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण साधनको रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ । मानवीय पक्षहरूको उपयुक्त व्यवस्थापन नहुँदा मर्ज भएका विभिन्न बैंकहरूमा वित्तीय हिसाबले ठूलो संस्था भए पनि सिनर्जी सृजना हुन नसकेका धेरै उदाहरणहरू छन् । मर्जर तथा प्राप्तीको शुरुको चरणदेखिनै सबैभन्दा बढी चर्चा हुने र लामो समय र हने विषयमध्ये कर्मचारी समायोजन पनि एक हो । मुख्य कार्यालय, मातहतका शाखा तथा अन्य कार्यालयहरूको आवश्यकता अनुसार स्थानान्तरण तथा गाभ्ने गरि गरिने समायोजनमा शुरूवाती केही खर्चहरू थपिने अवस्था र प्रशासनिक प्रकृया मुख्य चुनौतीहरू हुन् । दुई कम्पनीहरूको आईटी सिस्टम तथा सफ्टवेयर एकिकृत गर्ने प्रकृया प्राविधक तथा संवेदनशील विषय भएकोले यसलाई निकै कुसलतापूर्वक समायोजन गरी एकीकृत कारोबारलाई सामान्य रुपमा सञ्चालन गर्ने चुनौति रहन्छ । दुबै कम्पनीले आफ्नो ब्राण्ड र सोको भ्यालुको लागि गरेको विज्ञापन लगाएको लगानीहरु विलय हुने जोखिम रहन्छ । नियमकारी निकायले थप पुँजीको लागि तोकिएको समय सीमा भित्रि आवश्यक गृहकार्य गर्न नसकेमा पुँजी पुर्याउने चुनौति रहन्छ । बीमा कम्पनीहरूको मर्जर तथा प्राप्तीको नेपालको सन्दर्भ र अनुभवको अभाव भएकोले पहिलेको अभ्यासबाट सिक्ने कुराको चुनौति छ । मर्ज भैसकेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको करको सुविधा गणनामा स्पष्टता नहुँदा थप करको व्यय भार हुन सक्ने चुनौती छ । मर्जर तथा प्राप्ती प्रकृयालाई प्रभाव पार्ने र ध्यान दिनु पर्ने सम्बन्धित कानुनहरूमा मुख्य गरी बीमा ऐन २०४९, कम्पनी ऐन २०६३, धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३, श्रम ऐन २०७४ प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ र आयकर ऐन २०५८ रहेका छन् । मर्जर तथा प्राप्तीलाई प्रभाव पार्ने विविध पक्षहरू शुरूको चरणमा हामी कहाँ मानवीय (व्यक्ति, पद, ईगो) पक्षहरू मूलतः प्रधान हुने गरेको पाइन्छ । यही अवस्थामा धेरैजसो मर्जर र प्राप्तीको प्रकृया अगाडी नबढेको वा अन्त्य भएको अवस्था छ । भनिन्छ मर्जर र प्राप्त प्रकृयाको ८० प्रतिशत प्रकृया यही अवस्थामा अन्त्य हुन्छ । यसपछि संस्थागत विषयहरूमा व्यवसायिक, वित्तीय, दायरा, आकार, संस्थाको क्षमता र दक्षता लगायतका विविध पक्षहरूको प्रभावका विषय र फाइदा बेफाइदा विचार गरिन्छ । सामान्यतः ग्राहकहरूको सुविधा फरक नपर्ने र मर्जरको एकीकृत कारोबार भएको केही दिन बाहेक सेवामा पनि सुधार हुने हुँदा ग्राहकको पक्षबाट धेरै चिन्ता विषयहरू नरहने हुन्छ । शेयरधनको हिसाबले शुरूको वर्षमा केही मात्रामा खर्च बढे पनि समग्रमा खर्च कम हुँदै जाने र सकारात्मक व्यवसायिक वृद्धिले राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास गर्ने धेरै आधारहरू रहन्छन् । स्वाप रेसियोको लागि सम्पत्ति र दायित्वको समग्र मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी बीमा कम्पनीहरूको सम्पत्तिको मूल्यांकन बैंक तथा अन्य संस्थाहरू जस्तै भए तापनि दायित्वको मूल्यांकनको आधार, प्रकृया निकै जटिल र समय लाग्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीहरूको वार्षिक सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकनको प्रकृयाको लागि विदेशी बीमाङ्किहरूको भर परी प्रतिवदेन लिनुपर्ने कारणले समयमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार नभएको हालको अवस्था छ । यसमा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीभन्दा जीवन बीमा कम्पनीको दायित्वको मूल्यांकन प्रतिवेदनको आवश्यकता र प्रकृया अझ प्राविधिक र समय लाग्ने देखिन्छ । यसमा मूलतः जीवन बीमाको दायित्व दिर्घकालिन हुने भएकोले सोही अनुसारको सम्पत्ति र लगानीको अवधि र प्रतिफलको मापनका साथै बीमा पोर्टफोलियो अन्तरगत विभिन्न विषयहरूको मूल्यांकन आधारहरू हुन् । मर्जर तथा प्राप्ती पश्चात दुबै कम्पनीको फरक फरक बीमा योजनाहरू संयुक्त रूपमा प्रयोगमा ल्याउने वा कुनै एकलाई बन्द गर्ने, बीमा योजना अनुसारको बोनसलाई क्रमश एकीकृत तथा समायोजन गर्दै लैजाने, ग्राहकहरूलाई नियमित रूपमा प्रगतिको र उत्कृष्ट सेवाको लागि सूचित गर्ने, दुवै कम्पनीको सेल्स पोलिसीलाई समायोजन गरी अभिकर्ताहरूलाई एकीकृत दिशानिर्देश गर्ने, कर्मचारी सेवा तथा सुविधाहरू समायोजन गर्ने लगायतका विषयमा कम्पनी रणनीति तथा कार्यसम्पादन र प्रारम्भिक चरणदेखि अन्त्यसम्म नियमकारी निकायको समन्वयकारी भूमिका र निर्देशन निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । मर्जर तथा प्राप्तीको प्रकृया पूर्व तय गरिएका अन्तिम लक्ष्यहरू प्रकृया पुरा गरी संयुक्त कारोबार गरे पश्चात प्राप्त भए नभएको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने गरि छुट्टै संयत्र र रणनीति तयार गरी सो बमोजिम कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । मुख्य गरी मर्जर तथा प्राप्तीपछि समग्र दायरा विस्तार, बजार हिस्सामा वृद्धि र व्यवसायिक उपलब्धीहरू हासिल गर्न मानविय पक्षमार्फत कम्पनीमा सिनर्जीको लक्ष्य हासिल नहुँदासम्म सूक्ष्म मुल्यांकन र सम्बोधन गरेर समग्रमा लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पौडेल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष समेत हुन् । (नेपाल बीमा प्राधिकरणको बीमा समाचार र विचारबाट)
विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले भत्ता र खाजा खर्च नपाउने
काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न शीर्षकहरुमा हुने खर्च कटौती गर्न निर्णय गरेको छ ।प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत २८ वैशाखमा परिपत्र जारी गर्दै विभिन्न शीर्षकहरुमा हुने खर्च कटौती गर्न निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलतासँगै प्राधिकरणमा समेत विविध शीर्षकहरुमा हुने खर्च कटौती गर्दै नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको घिसिङद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ । परिपत्रअनुसार प्राधिकरणले तह १० वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी, कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई अतिरिक्त समय भत्ता र खाजा भत्ता नदिने निर्णय गरेको छ । कार्यकारी निर्देशकको स्वीकृतिबेगर सार्वजनिक बिदाको दिन गाडी प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्तै, कार्यकारी निर्देशकको स्वीकृतिबेगर सार्वजनिक बिदाको दिन काममा लगाएमा पनि समय भत्ता र खाजा खर्चका नदिइने र साथै गाडी प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यस्तै, तोकिएको कार्यालय समयभित्र सबै कर्मचारीहरुबाट कार्य सम्पादन गर्न पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।
पोखराबाट चीनका विभिन्न सहरमा चार्टर्ड उडान हुने
काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीनका विभिन्न सहरमा चार्टर्ड उडान हुनेभएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले आगामी असारको पहिलो सातादेखि चीनका विभिन्न सहरमा चार्टर्ड उडान सुरु हुने बताए । नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स नाट्टाको २४औँ राष्ट्रिय सम्मेलन तथा वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा पर्यटनमन्त्री किरातीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । ‘जुन २३ तारिखदेखि पोखराबाट चीनका विभिन्न सहरमा चार्टर्ड उडान गर्दैछौँ, हिजो मात्रै अन्तिम कुराकानी गरेका छौँ’, उनले भने । विसं २०७९ पुस १७ गतेदेखि व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको नेपालको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले सञ्चालनको पाँच महिनासम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सकेको छैन । यो विमानस्थल भएर आन्तरिक उडान भइरहे पनि अन्तर्राष्ट्रियतर्फ अहिलेसम्म कुनैपनि उडान भएका छैनन् । विमानस्थल उद्घाटनका दिन नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरिरहेको हिमालय एयरलाइन्सले परीक्षण उडान गरे पनि अहिलेसम्म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । पर्यटनमन्त्री किरातीले पोखराबाट चीनका विभिन्न सहरमा चार्टर्ड उडान गर्ने बताउनुभए पनि कुन–कुन एयरलाइन्सका जहाजबाट उडान हुने भन्ने खुलाउनु भएन । जेठ २९ देखि गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट नियमित उडान पर्यटनमन्त्री किरातीले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले यही जेठ २९ गतेदेखि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान गर्ने पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार काठमाडौँ–क्लालम्पुर–भैरहवा–काठमाडौं सेक्टरमा उडान हुने छन् । उक्त प्रयोजनका लागि टिकट बुकिङ खुलिसकेको निगमले जनाएको छ । पर्यटनमन्त्री किरातीले सञ्चालनमा नरहेका १८ विमानस्थलको व्यावसायिक सम्भावना हेरेर यथाशीघ्र सञ्चालन गरिने जानकारी गराए । नेपाल वायुसेवा निगमलाई व्यावसायिक रुपमा प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले आन्तरिक उडानमा बजार विस्तारका लागि थप जहाज खरिद गर्न लागेको र ‘हब’ विमानस्थलमा उडान भर्नेगरी तीन थान जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । पर्यटनमन्त्री किरातीले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नका निम्ति नागरिक तवरबाट खबरदारी हुन जरुरी भएको उल्लेख गरे । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकामा जोड दिँदै उनले सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीलाई बढाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले समय सापेक्षा पर्यटन क्षेत्रलाई अघि बढाउन नीतिगत सुधार गरेर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । बजेटपछि ऐन निर्माणको दिशामा मन्त्रालय लाग्ने र त्यस प्रक्रियामा व्यवसायीको रायसुझाव लिइने उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोरोना महामारीपछि पर्यटन क्षेत्र पुरानै लयमा फर्केको सङ्केतले यो क्षेत्रमा उत्साह थपेको बताए । उनले पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि निजी क्षेत्र र सरकारको साझेदारी फराकिलो बनाएर पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा धनन्जय रेग्मीले पर्यटन क्षेत्रको सम्भावनालाई व्यवहारमा परिणत गर्न सबै क्षेत्रको सक्रियताको खाँचो औँल्याए । वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले पर्यटन पूर्वाधार विकास र प्रवद्र्धनका कामसँगै अघि बढाइनुपर्ने धारणा राखे । नाट्टाका अध्यक्ष रमेश थापाले कोरोनापछिको पर्यटनलाई पुरानै लयमा फर्काउन अझै केही मेहनत जरुरी रहेको बताए । सो अवसरमा संस्थाले पर्यटन क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यवसायी शाक्यलगायत विभिन्न व्यक्तिलाई कदरपत्रद्धारा सम्मान गरेको थियो । पर्यटनमन्त्री किरातीले ती पुरस्कार प्रदान गरे । रासस
क्रिस्टल डाइग्नोस्टिकमा आइएमई पे मार्फत भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत फ्ल्याट छुट
काठमाडौं । क्रिस्टल डाइग्नोस्टिकमा आइएमई पे मार्फत भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत फ्ल्याट छुट पाइने भएको छ । आइएमई डिजिटल सोलुसनको आइएमई पे र सिनामंगल स्थित क्रिस्टल डाइग्नोस्टिकबीच सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार क्रिस्टल डाइग्नोस्टिकमा आइएमई पे मार्फत भुक्तानी गर्दा फ्ल्याट १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सकिने छ । सो सम्झौता अन्तर्गत ग्राहकलाई आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी क्रिस्टल डाइग्नोस्टिकको कुनै पनि सेवा प्रयोग गरी आइएमई पे मार्फत भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत छुट प्राप्त हुने छ । पहिलो चरणमा छ महिनाको लागि गरिएको यस सम्झौता मार्फत ग्राहकले क्रिस्टल डाइग्नोस्टिकको आउटसोर्सिङ टेस्ट र अल्ट्रासाउन्ड सेवा बाहेक अरु सबै सेवामा सो छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
मर्जपछि बनेको सानिमा रिलायन्स लाइफको सेयर सूचीकृत, ओपनिङ रेञ्ज कति ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर सूचीकृत भएको छ । साविकको सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सबीच मर्जरपश्चात् कायम भएको सेयर सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको नाममा नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । साविकको सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सबीच एक आपसमा १ः१ को अनुपामा मर्ज भएपश्चात् कायम हुन आएको ४ करोड १८ लाख ४० हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । यस्तै नेप्सेले मर्जर प्रयोजनको लागि रोक्का राखेको सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार फुकुवा गरेको जनाएको छ । नेप्सेमा सूचीकृत भएको कम्पनीको सेयर लगानीकर्ताले अब आइतबारदेखि दोश्रो बजारमा किनबेच गर्न पाउने छन् । सो दिन पहिलो कारोबारको लागि नेप्सेले कम्पनीको ओपनिङ रेञ्ज प्रतिकित्ता ३९१.८८ रुपैयाँ तोकेको छ ।
