रौतहटमा ७० वर्षीय वृद्धको गोली हानी हत्या
रौतहट । देवाही गोनाही नगरपालिका-१ करुनियामा एक ज्येष्ठ नागरिकको गोली हानी हत्या गरिएको छ । पछाडिबाट गोली हानी ७० वर्षीय शेख तैयबको हत्या गरिएको अवस्थामा आज बिहान शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ । बुधबार राति १२ बजेसम्म घरमै रहेका तैयब कसरी बाहिर गएको वा कसले उनलाई गोली हानेर हत्या गरेकोबारे यकिन हुनसकेको छैन । तैयबको शव घरबाट करिब एक किलोमिटर टाढा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनको शव प्रादेशिक अस्पताल गौरमा शव परीक्षण गरी परिवारको जिम्मा लगाइएको तथा यस घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको र परीक्षणको रिर्पोट आएपछि यसबारे थप जानकारी प्राप्त हुने प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर बुढामगरले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक लगानीका ६७ उद्योग सञ्चालनमा
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक लगानीका ६७ उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसमध्ये साना ३४, मझौला १६ र ठूला १७ रहेको बताइएको छ । बुटवलमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइसिएफ)सँगको अन्तक्रिया कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा व्यवसायको सम्भावना र चुनौतीका विषयमा भनाइ राख्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य तथा बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उज्ज्वलप्रसाद कसजुले उक्त तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले लुम्बिनी प्रदेश वैदेशिक लगानीको आकर्षक क्षेत्र पनि रहेको जनाउँदै वैदेशिक लगानी पहिलो रोजाइ सेवामूलक, उत्पादनमूलक र पर्यटन क्षेत्रमा रहेको भनाइ राखे । त्यसबाहेक लुम्बिनी प्रदेशमा ठूला आठ सय ८२, घरेलु तथा साना उद्योग करिब २५ हजार र करिब एक लाख ५० हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेको उनले जानकारी गराए । तराईका छ र पहाडका छ गरी १२ जिल्ला रहेको लुम्बिनी प्रदेशको जम्मा क्षेत्रफल २२ हजार दुई सय ८८ वर्ग किमी छ । यो प्रदेशमा प्रचुर कृषि भूमि तथा प्राकृतिकरुपमा धनी प्रदेशका रुपमा रहेकाले कृषिजन्य तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग तथा पर्यटन उद्योगमा राम्रो सम्भावना देखिएको उहाँले जानकारी गराए । उनका अनुसार राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको करिब १४ प्रतिशत योगदान रहेको छ । लुम्बिनीमा दुई औद्योगिक क्षेत्र र भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र रहेका छन् । त्यसबाहेक पनि भैरहवा–लुम्बिनी, बुटवल–भैरहवा, भैरहवा–परासी, परासी–भुमही मुख्य औद्योगिक करिडोर रहेका छन् । यी करिडोरमा मात्रै लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका कूल उद्योगको ५० प्रतिशत उद्योग रहेका छन् । त्यसैगरी रुपन्देहीमा प्रस्तावित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र र बाँकेमा नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन् । यी औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण र सञ्चालनको ढिलाइले उद्योग विस्तार तथा वैदेशिक लगानीमा तीव्रता आउन नसकेको उनले बताए । त्यस्तै सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ठाकुर श्रेष्ठले प्रदेशमा लगानीको राम्रो सम्भावना भए पनि नीतिगत अस्पष्टताका कारण पर्याप्त लगानी आकर्षण हुन नसकेको र लामो समयदेखिको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उत्पन्न भएको लगानी योग्य पुँजीको अभाव एवं ब्याजदरमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण भएका उद्योग प्रतिष्ठान पनि धान्न मुस्किल भएको बताए । कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइसिएफ)का प्रमुख, आवासीय प्रतिनिधि बाबाकर एस फेइले आइएफसी विश्व बैंक समूहको सदस्य उदीयमान बजारमा निजी क्षेत्रमा केन्द्रित सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी विकास संस्था रहेको र विकासशील देशमा बजार र अवसर सिर्जना गर्न पुँजी, विशेषज्ञता र प्रभाव प्रयोग गरेर सयभन्दा बढी देशमा काम गर्दै आएको जानकारी गराए । यसले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा अत्यावश्यक सेवा विद्युत्, दूरसञ्चार, यातायात, खानेपानी र सरसफाइजस्ता पूर्वाधार परियोजना विकास गर्न दीर्घकालीन वित्तपोषण र उद्योग–अग्रणी विशेषज्ञता प्रदान गर्ने उनले जानकारी गराए । उनका अनुसार आइएफसी माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनामा चार सय ५३ मिलियन डलरको ऋण फाइनान्सिङ प्याकेजको प्रमुख प्रबन्धक हो । त्यो नेपालमा सबैभन्दा ठूलो विदेशी प्रत्यक्ष लगानी हो । सो कार्यक्रममा यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो । रासस
नारायणगढ–बुटवल सडकको प्रगति ३५ प्रतिशत
नवलपुर । विस्तारको काम सुरु भएको पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–नारायगढ सडकको पूर्वी खण्डमा ३५ प्रतिशत काम सकिएको छ । नवलपरासी बर्दघाट–सुस्तापूर्वमा पर्ने पूर्वी खण्डमा प्रतिमहिना तीन प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति आउने गरी काम भइरहेको हो । नारायणगढ–बुटवल सडक योजना पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर धीरज ढकालका अनुसार पछिल्लो समय सडकमा कालोपत्र हुनेक्रम बढेपछि समग्र प्रगति बढेको देखिएको हो । ’सडक विस्तार गर्ने क्रममा छेउछाउमा माटो भर्ने, रुख काट्ने, विद्युत्का खम्बा सार्नेलगायतका काम गर्दा भौतिक प्रगति खासै देखिँदैन’, उनले भने, ’अहिले धेरै ठाउँमा कालोपत्रको काम धमाधम भइरहेका कारण भौतिक प्रगति बढ्दै गएको हो ।’ इञ्जिनियर ढकालका अनुसार सडकको नवलपुर खण्डमा आठ दशमलव पाँच किलोमिटर सडकमा कालोपत्रको काम भइसकेको छ । ’अहिले यस सडकको पूर्वी खण्डमा साढे आठ किलोमिटर एकतर्फी कालोपत्रको काम भएको छ’, उनले भने, ’हर्कपुर, अमरापुरी तथा कावासोतीमा कालोपत्रको काम भएको छ, धेरै ठाउँमा कालोपत्रको तयारी भइरहेको छ ।’ अहिले सडकका विभिन्न भागमा दैनिक जस्तो कालोपत्रको काम भइरहेको इञ्जिनियर ढकालले बताए । ’सडक विस्तारका लागि संरचना हटाएर माटो भरिएको ठाउँमा कालोपत्रको तयारी भइरहेको छ’, उनले भने, ’आगामी असारसम्म मुकुन्दपुरबाट डोण्डासम्म कालोपत्र गर्नेगरी निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेको छ ।’ इञ्जिनियर ढकालका अनुसार यस खण्डको ६५ किमी क्षेत्रमा निर्माण हुने दुई सय १५ कल्भर्टमध्ये एक सय ११ मा काम सकिएको तथा ४० स्थानमा कल्भर्ट निर्माणको काम भइरहेको छ । यहाँ साना फलामे पुललाई हटाएर निर्माण हुने २२ माइनर ब्रिज साना पक्की पुल मध्ये १४ स्थानमा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । ’दुई स्थानमा एकसाइडको पुल निर्माण भएको छ, पाँच वटा माइनर ब्रिज निर्माणको काम भइरहेको छ’, उनले भने, ’निर्माण भइरहेको ठाउँमा फाउन्डेशन, सबस्टक्चर र सुपस्टक्चरको काम भइरहेको छ ।’ चार लेनमा फराकिलो हुने सडकमा रहेका दुई लेनका ठूला पुलको स्थानमा १२ वटा चार लेनका पुल निर्माण हुँदैछन् । ’अहिले १२ वटै ठूला पुल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ’, उनले भने, ’सात पुलमा सबस्टक्चरको काम सकियो, तीन वटामा सबस्टक्चरको काम हुँदैछ भने दुईमा काम भइरहेको छ ।’ ठूला पुल निर्माण हुने स्थानमा राखिने ‘प्रिकास्ट’ र ‘प्रिस्ट्रेस गडर’ पुलमा पिल्लर निर्माण गरेपछि ल्याएर लठ्ठाले तन्काएर राखिने बिम । यो बिम राखेपछि पुलमा ढलान गरिन्छको काम खोलाको नजिकै भइरहेको छ । सडक विस्तारको कामसँगै ढल निकासका लागि नाला निर्माणको काम पनि तीव्ररुपमा अघि बढेको ढकालको भनाइ छ । उनका अनुसार हालसम्म ३१ किमी नाला निर्माणको काम सकिएको छ । ’अवस्था हेरेर हामीले नाला निर्माण गरेका छौँ’, उनले भने, ’सहज हुने ठाउँमा त्यहीँ फाउन्डेशन उठाएर नाला बनाएका छौँ, केही स्थानमा बाहिर तयार पारिएका सेट ल्याएर नाला बनाएका छौँ ।’ सडक विस्तारका लागि विद्युत् तथा खानेपानीको संरचना सार्ने काम पनि सँगसँगै भएको उनको भनाइ छ । ’अहिलेसम्म विद्युतीय संरचना सार्ने काम ४५ प्रतिशत सकिएको छ, खानेपानीको संरचना सार्ने काम ७० प्रतिशत पूरा भएको छ’, उनले भने, ’सडक विस्तारका लागि काटिने करिब ३६ हजार तीन सय रुखमध्ये ९९ दशमलव ९९ प्रतिशत काम सकिएको छ ।’ सडक विस्तारका लागि अहिले सबै कर्मचारी गरी दैनिक एक हजार एक सयभन्दा बढी कामदार खटिइरहेका उनको भनाइ छ । रासस
आसेपासेलाई जागिर दिन खोजेपछि संस्थानमा खैलाबैला, नाम निस्केपछि विज्ञापन रद्द
काठमाडौं । नेपाल खानेपानी संस्थानले वि.सं. २०७८ चैत्र १ गते सूचना प्रकाशन गर्दै करारमा कर्मचारी आवश्यक रहेको भन्दै आवेदन खुल्ला गर्यो । संस्थानले एकदेखि तीन तहसम्मका करार कर्मचारीको आवश्यकता परेको भन्दै सो आवेदन खुल्ला गरेको थियो । संस्थानमा रिक्त रकेको पदहरू मध्ये खुल्ला प्रतियोगितात्मक अन्तर्वार्ता परीक्षाद्वारा ६ महिनाको लागि करार सेवामा पदपूर्ति गर्नका लागि आवेदन खुल्ला गरेको सो सूचनामा उल्लेख थियो । विभिन्न पदमा ४६ जना कर्मचारी आवश्यक रहेको विज्ञापनमा उल्लेख थियो । संस्थानले जूनियर प्लम्बरमा ७, लाइट ड्राइभर ७, प्लान्ट एटेन्डेन्ट १, ल्याब बोइ ३, हेल्पर १४, कार्यालय सहयोगी १४ गरी ४६ जना माग गरेको थियो । विज्ञापन खुलेको ३० दिनभित्र रिक्त पदमा आवेदन दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गर्दै संस्थानले आवश्यक योग्यता र प्रमाण पत्र पनि सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउन भनिएको थियो । सो समय अवधिमा करिब ११ सयको आवेदन परेको संस्थानले जानकारी दिएको छ । आवश्यकता भन्दा बढी आवेदन परेपछि संस्थानले सूचनामा प्रकाशन भए अनुसार नै सबैको उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता लियो । अन्तर्वार्ता पोखरा, बुटवल र लिइएको संस्थानका सूचना अधिकारी त्रिदीप कुमार श्रेष्ठले बताए । लामो समयदेखि कर्मचारीको अभाव झेल्दै आएको संस्थान कर्मचारी भर्ना गर्न आतुर थियो । सबैको अन्तर्वार्ता सक्काएर नतिजा प्रकाशनको तयारीमा थियो संस्थान । तर नतिजा प्रकाशन गर्नु अगावै एकलौटी कर्मचारी नियुक्त गर्न खोजेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो । उजुरी परेपछि यस विषयमा आयोगले खानेपानी मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्यो । त्यसपछि मन्त्रालयले यस विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्यो । छानबिन समितिले प्रक्रिया गलत भएको भन्दै कर्मचारी छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाउन उचित नभएको निष्कर्ष निकाल्यो । समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेपछि संस्थाले सो विज्ञापन रद्द भएको सूचना निकालेको छ । संस्थाले सञ्चालक समितिको बैठकले विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णय गरेको र आवेदन दिएकाहरुले तिरेको दस्तुर १५ दिनभित्र फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । नेपाल खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक ईश्वर प्रसाद नेपालले मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम नै विज्ञापन रद्द गर्नु परेको बताए । उनले कर्मचारी भर्ना एकलौटी नभई सबै मिलेर गरेको भएपनि छानबिन समितिले रद्द गर्नु भनेपछि रद्द गरेको बताए । ‘हामीले नियम अनुसार कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं, पछि उजुरी परेपछि प्रक्रिया रोकियो, अब विनियमावली बनेपछि भर्ना गर्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने । खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता शोभाकान्त पौडेल भने उम्मेदवारहरुको योग्यता नपुगेको कारण विज्ञापन रद्द गर्नु परेको बताउँछन् । संस्थानले योग्यता नपुगेकाहरुलाई भर्ना गर्न लागेपछि समितिको सिफारिसमा विज्ञापन रद्द भएको उनको भनाइ छ । ‘योग्यता पुगेन, लखडा पर्यो, धादली भयो, त्यही भएर विज्ञापन रद्द भएको हो, योग्यता नपुगेको मान्छे ड्राइभर भएपछि कसरी हुन्छ, उनले भने, ‘ करारका कर्मचारी राखेर संस्थान चल्दैन, अब स्थायी कर्मचारी राखेरै संस्थान चलाउनु पर्छ ।’ संस्थानले एक पटक मात्र होइन, पटक–पटक कर्मचारीको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना निकाल्दै विज्ञापन रद्द गर्दै आएको छ । वि।सं। २०७७ पुस १६ गते पनि संस्थानमा कर्मचारी आवश्यक भएको भन्दै विज्ञापन जारी गरिएको थियो । सो मितिमा ८ जना सिभिल इन्जिनियर माग गरेको थियो । तर, बिचमै संस्थानले त्यो विज्ञापन पनि रद्द गरेको थियो । खानेपानी संस्थानमा कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसकेपछि जनशक्तिको अभाव रहेको बुझिएको छ । अहिले संस्थानमा ३ सय २२ जना करार कर्मचारी कार्यरत छन् । विभिन्न विवाद र विवादको टुङ्गो समयमा नलाग्दा आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न नसकेको संस्थानको भनाइ छ । ‘वार्षिक २० जना बढी कर्मचारीहरु उमेर हद पुरा गरेर अवकाश लिइरहेका छन्, उनीहरुको सट्टामा नयाँ कर्मचारीहरु भर्ना गर्न सकिएको छैन, संस्थानमा ८ सय ३३ जनाको दरबन्दी छ, तर अहिले त्यसको आधा मात्रामा पनि कर्मचारी छैनन्, सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार अहिले एउटै कर्मचारीले दुइटा शाखाको जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने बाध्यता छ ।
५ महिनादेखिको हिउँ, पहिरो पन्छाएर सिमकोट–हिल्सा सडक पुनःसञ्चालनमा
हुम्ला । पाँच महिनादेखि अवरुद्ध भएको हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका–५ मा पर्ने नारा लेक सडकखण्ड सञ्चालनमा आएको छ । गत पुसको भारी हिमपातले अवरुद्ध भएको उक्त सडकखण्ड केही दिनअघिदेखि सञ्चालन भएको हो । डोजरले नौ दिन लगाएर हिउँ, पहिरो पन्छाएपछि सिमकोट–हिल्सा सडक सञ्चालन आएको हो । नाम्खा–५ को यारीमा पर्ने नारा लेकमा जमेको झन्डै चार फिटसम्मको हिउँ र पहिरो पन्छाएर सडक सञ्चालन भएको हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजनाका इञ्जिनियर नीरज राजवंशीले बताए । नारापासमा यातायात सञ्चालन गर्न नौ दिन लगाएर हिउँ र पहिरो पन्छ्याइएको इञ्जिनियर राजवंशीले बताए । सिमकोट–हिल्सा सडकखण्डको सिमकोटदेखि यारीसम्म यातायात सञ्चालन भए पनि नारामा हिउँ जमेको हुनाले पाँच महिनादेखि सडक अवरुद्ध थियो । हिल्सा–यारी खण्डको २८ किलोमिटर सडकमध्ये १० किमी सडकबाट हिउँ र १८ किमी सडकबाट पहिरो पन्छाइएको हो । पाँच महिनादेखि सडक यातायात अवरुद्ध हुँदा स्थानीय एवं व्यापारी पैदलै हिँड्न बाध्य थिए । वैशाख १८ गतेदेखि जेठ पहिलो हप्तासम्म ताक्लाकोट जाने हुम्ली तथा हिल्सामा कार्यरत सुरक्षाकर्मीले यसअघि पैदल भएर आवतजावत गरिरहेका थिए । अहिले पहिरो र हिउँ पन्छाएसँगै सडक यातायात सञ्चालन भएकाले यात्रुलाई सहज भएको सिमकोट गाउँपालिका–७ का बासिन्दा वीरबहादुर सिंहले बताए । कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको हिल्सा–सिमकोट सडकखण्ड हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजनाको क्षेत्रमा पर्ने भएकाले कार्यालयले आफैँले मेसिन लगाएर हिउँ पन्छाएको इञ्जिनियर राजवंशीले बताए । अघिल्लो वर्षसम्म हिल्सा नाका बन्द भएकाले सीमितरूपमा सञ्चालन हुने सवारीसाधन नाका खुलेपछि भने चीनको ताक्लाकोटसम्मै सञ्चालन भएका छन् । यससँगै त्यहाँ जानेको सङ्ख्या बढेको छ । रासस
गोरखकाली रबर उद्योग संचालनमा ल्याउन ५० करोड लाग्ने, कति सम्भव ?
गण्डकी । रुग्ण गोरखकाली रबर उद्योगलाई पुरानै स्थितिमा फर्काउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन होला त भन्ने प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आउँदो आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा बन्द अवस्थामा रहेको सो उद्योग पुनःसञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ । सरकारको उक्त निर्णयले आशा जगाएको भए पनि घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा भने जनस्तरमा संशय छ । यसअघि पनि पटकपटक गोरखकाली रबर उद्योगलगायत बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका स्वदेशी उद्योग चलाउने सरकारी प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको थिएन । गोरखकाली देशकै एकमात्र टायर उत्पादन गर्ने उद्योग हो । विसं २०४९ साउनदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको सो उद्योग व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण विसं २०७२ देखि पूर्णरुपमा बन्द छ । सरकारले उद्योगमा कार्यरत दुई सय ८० कर्मचारीलाई विसं २०७६ फागुनमा ९६ करोड दायित्वसहित अवकाश दिएको थियो । अहिले उद्योगको रेखदेखका लागि करारका कर्मचारी र सुरक्षागार्ड छन् । उद्योगका प्रशासन अधिकृत दिनेश कार्कीले सरकारले चाहेमा अहिले भएकै पूर्वाधारबाट उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न सकिने बताए । ‘५०/६० वर्षलाई थेग्ने गरी उद्योगको भौतिक संरचना बनेको छ,’ उनले भने, ‘बिग्रेका उपकरण र प्रविधि फेर्न थप लगानी भने गर्नुपर्छ ।’ अधिकृत कार्कीका अनुसार उद्योगबाट ‘बायस’ प्रविधिको टायर र ट्युब उत्पादन हुँदै आएको थियो । अहिले भारतीय बजारबाट ‘रेडियल’ अर्थात् ‘ट्युबलेस’ प्रविधिको टायर नेपाल भित्रने गरेको छ । नेपालको भू–बनोट र सडकको स्तरअनुसार अझै केही दशक बायस प्रविधिकै टायर प्रयोगमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘रेडियल प्रविधिमा जाने हो भने ५० करोडभन्दा बढी लगानी चाहिन्छ, यो प्रविधि महँगो छ’, अधिकृत कार्कीले भने । उद्योग बन्द हुनुपूर्व २५ वर्षसम्म उनले त्यहाँ कर्मचारीका रुपमा काम गरेका थिए । अहिले उद्योगको संरक्षण र रखेदेखका लागि उद्योग मन्त्रालयले उनलाई करारमा खटाएको छ । ‘सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन कार्यदलले पनि यो उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न सकिने भनेर औँल्याएको छ’, अधिकृत कार्कीले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश भएपछि उद्योग चल्नेमा आशा जागेको छ, मुख्यरुपमा उद्योग मन्त्रालयले नै यसमा पहल लिनुपर्छ ।’ गोरखाको गोरखा नगरपालिका–१३ मजुवा देउरालीको छ सय ६५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगमा झण्डै १० अर्ब बराबरको सम्पत्ति छ । उद्योगको जग्गा, भवन, वन सम्पदा, उपकरण आदिको संरक्षण प्रयास भए पनि लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएका छन् । गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर रानामगरले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाबाट उद्योग चलाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘सरकारको मात्रै बाटो हेरेर हुँदैन, यसलाई थ्री पी मोडलमा लैजानुपर्छ’, उनले भने, ‘उद्योग पुनःसञ्चालनबारे चीन र नेपालका विज्ञसँग छलफल भइरहेको छ, उद्योग चलाउन हामी लागिपरेका छौँ ।’ गुणस्तरीय टायर स्वदेशमै उत्पादन गर्नसक्ने उद्योग लामो समयसम्म बन्द हुनु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ । ‘बजारमा रहेको भारतीय टायरको वर्चश्व तोड्न र नेपाली टायरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि यो उद्योग सञ्चालन गर्नैपर्छ’, प्रमुख रानामगरले भने, ‘स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा यसले ठूलो मद्दत पु¥याउँछ ।’ राजनीतिक प्रभाव, कमजोर व्यवस्थापन, बजार प्रवद्र्धनको कमी जस्ता कारणले उद्योग बन्द हुन पुगेको उनको भनाइ छ । उनले लगानी र नयाँ प्रविधि भित्र्याएर भए पनि उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । गोरखाका राजनीतिकर्मी, व्यवसायीलगायत जनसाधारणले लामो समयदेखि सो उद्योग सञ्चालनको माग गर्दै आएका छन् । गोरखा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कृष्णकुमार श्रेष्ठले उद्योग चलाउने विषयमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि गोरखाका उद्योगी व्यवसायी खुसी छौँ, हामीले पटकपटक यो माग राख्दै आएका थियौँ, अब निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ नहोस्,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गोरखाबाट चुनाव लड्दा गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । गृहमन्त्री, गण्डकीका मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायत उच्च पदमा गोरखाकै राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाले उद्योग सञ्चालनमा उचित पहलकदमी हुनेमा गोरखाबासी आशावादी छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनका लागि सङ्घी सरकारसँग साझेदारी गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । ‘हाम्रै प्रदेशमा पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारको पनि यसमा स्वाभाविक दायित्व रहन्छ’, उनले भने, ‘प्रदेशमा उद्योगधन्दाको विकास र स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ ।’ मन्त्री थापामगरले रोजगारी वृद्धिसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्न बन्द अवस्थामा रहेका सबै स्वदेशी उद्योग पुनःसञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘अहिले अर्थतन्त्रमा जे समस्या देखापरेको छ, यसको समाधानका लागि आफ्नै स्रोत, सीप र प्रविधिमा आधारित उद्योगधन्दा खोल्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ’, उनले भने । सरकारले गोरखकाली रबर उद्योगसँगै हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना पुनःसञ्चालनको घोषणा गरेको हो । लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन समितिसमेत गठन गर्ने सरकारको तयारी छ । रासस
नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ दाङले आँखासँगै कान उपचार सेवा विस्तार गर्दै
काठमाडौं । नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ दाङले लमहीमा आँखासँगै कान उपचार सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । लमही आँखा अस्पतालअन्तर्गत कान उपचारका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ, आँखा स्वास्थ्य कार्यक्रम राप्ती तथा बहादुरगञ्जका प्रमुख प्रशासक अधिकृत शम्शेर थापाले जानकारी दिए । लमही नगरपालिका–५ रातोडाँडास्थित नगरविकास समितिले उपलब्ध गराएको पाँच कठ्ठा जमिनमा भवन निर्माण गरेर कानसम्बन्धी उपचार सेवा प्रदान गरिने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ’कान उपचार सेवा सञ्चालनमा लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोग आवश्यक छ ।’ उनले कार्यक्रममा लमही आँखा अस्पतालको रणनीतिक कार्ययोजनासमेत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा लमही नगरपालिका र गढवा गाउँपालिकाले आँखाको निःशुल्क उपचार सेवामा सहजीकरण गरिरहेका गरेका छन् । लमहीका सबै वडामा निःशुल्क आँखा जाँच गरिएको छ । जाँच गरिएका छ सय ५० जनामध्ये चार सय छ जनाको मोतीबिन्दुको निःशुल्क शल्यक्रिया पनि गरिएको छ । बाँकी दुई सय ४४ जनाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने देखिएको छ । गढवाको सबै वडामा निःशुल्क आँखा जाँच गर्दा चार सय ६० जनाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने देखिएको र तीन सय चार जनाको शल्यक्रिया गरिएको छ । अब एक सय ५६ जनाको शल्यक्रिया गर्न बाँकी छ । राजपुर गाउँपालिकामा पाँच सय ५१ र राप्ती गाउँपालिकामा आठ सय ९७ जनाको मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने देखिएको छ । लमहीमा नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ आँखा अस्पताल कार्यक्रम राप्ती तथा बहादुरगञ्ज लमही अस्पतालले आयोजना गरेको ‘हाम्रो कर्तव्य, हाम्रो जिम्मेवारी, आँखा सेवामा साझेदारी’ विषयक कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासक थापाले लुम्बिनी प्रदेशमा विभिन्न कारणले एक लाख ९५ हजार एक सय २० जना आँखासम्बन्धी समस्या भएका बिरामी रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार यसमा एक लाख १२ हजार नौ सय ६४ मोतियाबिन्दुका कारणले अन्धोपन भएका बिरामी छन् । प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै रूपन्देहीमा २३ हजार सात सय पाँच मोतियाबिन्दुका बिरामी छन् । यसपछि क्रमशः कपिलवस्तुमा १४ हजार आठ सय ७१, दाङमा १४ हजार चार सय २७, बाँकेमा १३ हजार पाँच सय ४६, बर्दियामा १० हजार छ सय ४१, नवलपरासीमा आठ हजार तीन सय २२, गुल्मीमा पाँच हजार पाँच सय ९१, पाल्पामा पाँच हजार चार सय ३५, प्यूठानमा पाँच हजार तीन सय ५०, रोल्पामा पाँच हजार दुई सय चार, अर्घाखाँचीमा चार हजार चार सय ५८ र रुकुममा एक हजार दुई सय ९१ मोतियाबिन्दुका बिरामी रहेको जनाइएको छ । आँखा उपचारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता यसैबीच छलफल कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले आँखासँगै कानको उपचार गर्ने सवालमा सबै क्षेत्रको सहयोगसँगै साझेदारी आवश्यक रहेकामा जोड दिएका थिए । मानवीय सेवाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सेवा भनेकै आँखा उपचार सेवा भएको जनाउँदै उनीहरुले आँखा उपचार सेवामा स्थानीय तह, सङ्घसंस्था लगायतको समन्वय र साझेदारीको खाँचो औँल्याएका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले स्वास्थ्यका दृष्टिले आँखा उपचार सेवा महत्वपूर्ण भएको जनाउँदै आँखा उपचारलाई देउखुरीका चारवटै पालिकाले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भने । उनले भने, ’यसका लागि ती चारवटै पालिका र नेत्रज्योति सङ्घकाबीचमा सहकार्य र सम्झौता हुन आवश्यक छ ।’ उनले स्थानीय तहले गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई देउखुरीमा सहजै आँखा उपचार सेवा दिने गरी लाग्नुपर्ने जनाउँदै यसका लागि आफुले समेत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा लमही नगरपालिका नगरप्रमुख जोगराज चौधरीले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता नै जनताको सेवा भएको र जनताको सेवाका लागि आफु जहिले पनि सकारात्मक रहेको बताए । जनताको सेवाका लागि आफुले काम गर्दै आएको र आँखा उपचारसँगै कानसम्बन्धी उपचार गर्ने अस्पताल निर्माणका लागिसमेत सहयोग गर्न तयार रहेको उनले जानकारी दिए । गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलले राप्ती आँखा अस्पताललाई प्रदेशकै उत्कृष्ट आँखा अस्पतालका रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने बताए । उनले बिरामीलाई टाढा जानै नपर्ने गरेर लमही, तुलसीपुर र बहादुरगञ्जबाटै सेवा पाउने गरी सेवा प्रवाह गरिनुपर्छ भने । साथै कार्यक्रममा कोइलावा आँखा अस्पतालको गुरुयोजना, पुनःस्थापन कार्यक्रमलगायतका बारेमा जानकारी गराइएको थियो । नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ दाङका कार्यसमिति सदस्य रेशमबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा लमही नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी योगी, लमही नगरपालिका वडा नं ५ का वडाध्यक्ष ओमप्रकाश सुवेदी, गढवा गाउँपालिका वडा नं ५ का वडाध्यक्ष लेखबहादुर थापा, राजपुर गाउँपालिका वडा नं २ का ओमप्रकाश यादवलगायत लमही अँखा अस्पताको विकास र विस्तारमा सहयोग गर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका सदस्य घनश्याम सुवेदीले साझेदारी कार्यक्रम र आगामी सहयोग साझेदारीका विषयमा प्रकाश पारेका थिए भने कार्यक्रमको सहजीकरण सूचना अधिकारी बालाराम खड्काले गरेका थिए । रासस
‘आइएमई पे’मा १ रुपैयाँमा सामसुङको ग्यालेक्सी ए-१४ स्मार्टफोन
काठमाडौं । आइएमई पे ले ‘रु १ मा के, सामसुङ इन आइएमई पे’ नामक खेल आफ्नो एपमा सार्वजनिक गरेको छ । जेठ १० गते देखि जेठ ७ गतेसम्म चल्ने यस अफरमा आइएमई पे का सम्पूर्ण प्रयोगकर्ताहरूले मात्र १ रुपैयाँमा सो खेल खेली सामसुङको ग्यालेक्सी ए-१४ ५जी स्मार्टफोन जित्ने मौका पाउन सक्नेछन् । प्रयोगकर्ताहरुले यो खेल आइएमई पे एप को होमपेजमा ‘रु १ मा के’ ब्यानरमा गइ खेल्न सक्नेछन् । यस एक हप्ते अफरमा प्रयोगकर्ताहरुले धेरै पटक १ रुपैयाँ तिरेर सो खेल खेल्न सक्ने छन् । अफरको अन्त्यमा १ भाग्यशाली विजेताको घोषणा आइएमई पेको सामाजिक संजालमार्फत हुनेछ । साथै, यस अफरको अन्त्यमा अन्य सम्पूर्ण सहभागीहरूको पैसा फिर्ता पनि गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
