घोराहीको सेयर स्थानीयले नकिन्ने, पैसा उठाएर भाग्ने चिन्ता
काठमाडौं । प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर (आईपीओ) बिक्री गरिरहेको घोराही सिमेन्टको सेयर स्थानीयले खरिद नगर्ने भएका छन् । सिमेन्ट उद्योग जोखिम रहेको भन्दै स्थानियवासीले सेयर खरिद नगर्ने सहमति गरेका हुन् । घोराही उपमहानगरापालिका ४ मा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगका कारण कष्टकर जीवन निर्वाह गर्नु परेको स्थानियवासीको गुनासो छ । सिमेन्ट उद्योगले समस्या नै पारेको भन्दै वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष मधु सुदन शर्माले टोल भेला गरेर सेयर खरिद नगर्ने सहमति गरेको बताएका हुन् । अध्यक्ष शर्माले केही दिन अघि वडा कार्यालयमा पत्रकार, टोलविकास समितिका अध्यक्ष लगायत स्थानियवासीलाई बोलाएर उद्योगले बिक्री गरिरहेको सेयर खरिद नगर्ने निर्णय (सहमति) भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंकहरुलाई समेत सेयर बिक्री नगर्न भनेर पत्राचार गरिएको छ । आफूहरु उद्योगका विरुद्ध लडाइ लडिरहेको उनको भनाइ छ । ‘घोराही सिमेन्ट प्रभावित क्षेत्र संघर्ष समिति छ, म पनि सो समितिको अध्यक्ष थिएँ, समितिले उच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गराएको थियो, उच्च अदालतले धुलो धुँवा वातावरणरहितको मापदण्ड अपनाएर उद्योग सञ्चालन गर्न भनेर फैसला गरेको थियो तर, उद्योगले अदालतलाई पनि नटेरेर सञ्चालन भइरहेको छ,’ उनले भने । उद्योग स्थापना हुँदा केही जान्ने बुझ्नेले स्थानीयलाई भ्रममा पारेको उनले बताए । उनका अनुसार वि.सं. २०६४ सालमा कम्पनी र जान्ने बुझ्नेहरुले किर्ते हस्ताक्षर गरेका छन् । गाउँकै जान्ने बुझ्ने मान्छेले सोझा जनतालाई ठगेर उद्योगीलाई जग्गा बिक्रीमा सघाएको उनको भनाइ छ । ‘उद्योग सञ्चालन गर्न हामी स्थानियवासीको सहमति छ भनेर किर्ते गरे, स्थानीयलाई लालाहीत बनाएर १०/१५ हजार पर्ने जग्गाको मूल्यलाई ३० हजार रुपैयाँ कठ्ठा दिन्छौं भनेर स्थानीयबाट खरिद गरे, त्यसमा पनि कमिसन खानु भयो, ३५ हजार रुपैयाँ जग्गाधनीलाई दिएर ५० हजारमा उद्योगपतिलाई बिक्री गर्नु भयो, उहाँहरुले त्यो बेलामा अपराध नै गर्नु भएको थियो,’ उनले भने, ‘सिमेन्ट उद्योगका अत्याधुनिक हो भनेर भ्रमित बनाए, अहिले धुलो धुँवा हुँदा समस्या पारेको छ, पटकपटक आन्दोलन गर्दा पनि समस्या समाधान भएन ।’ अहिले वडा कार्यालयबाट कुनै पनि सिफारिस नदिने भनेर निर्णय गरेको वडाध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार उद्योगलाई आवश्यक परेको सिफारिसमा जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्दैनौं । तर, वडाबाट सिफारिस नदिएपनि माथिबाटै काम गर्ने ठूलो शक्ति प्रयोग गरिरहेको उनले बताए । अध्यक्ष शर्माले उद्योग पनि पुरानो भइसकेको बताए । साथै, कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणको १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए । ‘सामान्य ब्यक्तिहरुको ५ हजार रुपैयाँ नतिरे लाइन काटिदिन्छ तर, १ अर्ब २४ करोड हुँदा पनि कुनै एक्सन लिइएको छैन, एकपटक महसुल नतिरे ७ दिनपछि लाइन काट्ने सूचना निकालेको थियो, ७ हप्ता बितिसक्यो लाइन काट्ने आँट गरेको छैन, सरकार पक्षले नै उद्योगको संरक्षण गरिरहेको छ,’ उनले भने । स्थानीयहरु उद्योगले वातावरण नै प्रदुषण गरेको भन्दै अदालतसम्म पुगेका थिए । अदालतले उद्योगलाई वातावरण प्रदुषण नहुने गरी काम गर्न आदेश दिएको थियो । तर, उद्योगले अदालतको आदेशलाई समेत नटेरेको आरोप स्थानीयहरुले लगाएका छन् । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष राममणि पाण्डे सिमेन्ट उद्योगका कारण ठूलो समस्या खेप्नु परेको बताउँछन् । स्थानीयलाई दुख दिने उद्योगको सेयर किन खरिद गर्ने भनेर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ । वातावरण प्रदुषण गरेर जनतालाई दुःख दिइरहेको उद्योगले सेयरबाट रकम संकलन गरेर भाग्ने हो की भन्ने त्रास रहेको गुनासो गरे । वातावरण प्रदुषणदेखि सडक सञ्जाल, खानेपानीको चरम अभाव श्रृजना गरेको उनको भनाइ छ । खानी उत्खनन् क्षेत्रका वस्तीहरु खानेपानी नहुँदा टाँट पल्टिएको उनले बताए । ‘अहिले जनतालाई उद्योगको सेयर बिक्री गरेर रकम असुल्ने र सञ्चालकले आफ्नो सेयर बिक्री गरेर भाग्ने हुन् की भन्ने त्रास छ, त्यसैले सेयर खरिद गर्न स्थानीयवासी डराएका छन्,’ उनले भने, ‘खानी उत्खनन् गर्दा मूल सुकेको छ, बाटो पनि धुलाम्य छ, गाईवस्तु, घरवार र घाँसपात लगायत सबै सेताम्य छन्, उद्योगका विरुद्ध ५० पटक आन्दोलन र लडाईं लड्दा पनि सम्झौता अनुसार काम गरेन ।’ उनका अनुसार उद्योगका साहुहरुले घोराही ४ को गोकुलेका गाउँका टाठाबाठा मान्छे जुटायो । ती टाँठाबाँठाले सर्वसाधारण जनताबाट सस्तो पर्ने जग्गा महँगो मूल्यमा खरिद गरे । उनीहरुले दलाली गरेर उद्योगीहरुलाई बिक्री गरेपछि सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने चर्चा भयो । त्यसपछि मापदण्ड भित्र रहेर सञ्चालन गर्ने भनेर स्थानियहरुसँग सहमति भयो । तर, उद्योग सञ्चालनमा आएपछि व्यवहारमा लागू भएन । ‘उद्योगका सञ्चालकहरु शक्ति केन्द्रसँग जोडिएको हुँदा राज्यको संयन्त्रले संरक्षण गरेको छ, स्थानीय तहले कुनै एक्सन लिन सकेको छैन, जनताले मुद्धा गरे पनि क्षमता नहुँदा समस्या छ,’ उनले भने, ‘बाटो रोक्ने, छेक्ने, आन्दोलन गर्ने, जिल्ला प्रशासनका सीडीओसँग धेरै पटक छलफल गरेर कागज बनायौं, अदालतले समेत आदेश दिँदा कार्यान्वयन नै भएन ।’ बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष तुल्सिराम पुन मगरआफ्नो पालिकाका २ वटा वडालाई मात्रै आयोजना प्रभावित क्षेत्र भनेर समावेश गरेको प्रति आपत्ति जनाउँछन् । गाउँपालिकाकालाई नै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका रुपमा समावेश गर्नु पर्ने उनको माग छ । ‘उहाँहरुले सर्भेय गर्दा ३ र ४ वडालाई अति प्रभावित क्षेत्र भनेर समावेश गरेका छन्, मैले तपाईहरुले २ वटा वडालाई मात्रै किन राख्नु भयो रु पुरै गाउँपालिकालाई राख्नु पर्यो भनेर माग गरेको थिएँ, अध्ययन टोलीले २ वटा वडालाई मात्रै समावेश गरेको हो, अर्को अध्ययन भयो भने अरु वडा पनि समेट्न सकिन्छ भनेर जवाफ दिनु भयो,’ उनले भने । उनका अनुसार स्थानीयवासीले सेयर मूल्य महँगो र विश्वसनीय नभएको भन्दै खरिद गरेका छैनन् । सेयर खरिद गर्दा कति सुरक्षित र असुरक्षित छ भनेर लगानीकर्ताहरुले बुझेर मात्रै लगानी गर्नु पर्ने उनले सुझाव दिए । सिमेन्ट उद्योगका कारण ट्राफिक जाम, धुलो धुवाँ र खानी क्षेत्रमा खानेपानीको चरम अभाव हुँदा विद्यालय र स्वास्थ संस्थाहरुलाई ठूलो असर गरेको उनले बताए । ‘उद्योगलाई कारवाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन, हामीले सचेत गराउने र समस्या परेको बेला सहजीकरण मात्रै गर्ने हो, यदि भोलीका दिनमा उद्योगले अझै कष्ट दियो भने थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने । संघर्ष समितिका अध्यक्ष भरत देवकोटा उद्योगले जिवीको पार्जनमा अफ्ठ्यारो भयो भनेर विभिन्न निकायसँग छलफल गर्दा समाधान नभएपछि कानुनी लडाईं लडेको बताउँछन् । उच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि समिति बनाएर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । न्यायालयले धुलो धुवाँ भएको छ, यसलाई रोक्नु भनेर सिमेन्ट उद्योग र सम्बन्धित निकायलाई परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेश पछि पनि धुलोधुँवाको स्थिती उस्तै रहेको उनले बताए । ‘धुलो, धुवाँ र ध्वनीको कारण समस्या पारेको हो, धुलोले बालीनाली, तरकारी खेति, घरहरु सेतो हुने, घाममा सुकाएको लुगा पनि सेतो हुन्छन्, उद्योगले बोरिङले चलाउँदा पानीका मूलहरु सुकेका छन्, जथाभावी फोहोर फालेर प्रदुषण पनि भएको छ,’ उनले भने । अदालतले आदेश दिएपछि केही गर्छ की भनेर आशा थियो । तर, कार्यान्वयन नै गर्न नमानेको उनले बताए । अब आवश्यक कारावाहीका लागि थप प्रमाणहरु संकलनको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कुन प्रक्रियाबाट भएको भनेर प्रश्न गरे रु ‘समुदायको मान्छेहरु एकजुट भएर उद्योग विरुद्ध लडाई लड्छौं, जिवीकोपार्जनमा समस्या पारेको उद्योगको सेयर नभर्ने स्थानीयवासीमा सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको भन्ने थियो तर, कुन प्रक्रियाबाट गरेको हो स्पष्ट हुन सकेको छैन, कागजमा मात्रै गरेको जस्तो देखिन्छ ।’ त्रिवेणी समूहको सहायक कम्पनी रहेको घोराही सिमेन्ट उद्योगमा विशाल ग्रुपको समेत लगानीे छ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका ४ मा सञ्चालित कम्पनीले सगरमाथा ब्राण्डको सिमेन्ट उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक गाडीको न्यूनतम भाडा १९ रुपैयाँ
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने छोटो दुरीको सार्वजनिक यातायातको न्यूनतम भाडा १९ रुपैयाँ तोकिएको छ । बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले भाडा घटाएसँग नयाँ भाडा तोकिएको हो । यसअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने छोटो दुरीको सार्वजनिक यातायातको न्यूनतम भाडा २० रुपैयाँ रहेको थियो । मन्त्रालयले घटाएको भाडादर शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले नयाँ भाडा लागु भएको मन्त्रालयका सचिव अस्मान तामाङले बताए । ‘नयाँ भाडादर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले आजदेखि नै घटेको भाडादर लागू हुने छ,’ उनले भने । योसँगै ५ किलोमिटरसम्मको भाडा १९ रुपैयाँ, १० किलोमिटरसम्मको भाडा २५ रूपैयाँ, १५ किलोमिटरसम्मको भाडा ३० रुपैयाँ र २० किलोमिटरभन्दा माथिको भाडा ३८ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघि डिजेलको भाउ बढेको बेला लामो दूरीको गाडी भाडा बढेर छोटो दूरीको नबढेपछि व्यवसायी आफैँले भाडादर तोकेका थिए । नेपाल आयल निगमले अघिल्लो हप्ता बुधबारदेखि लागू हुने गरी डिजेलको भाउ घटाएको थियो । लगत्तै सरकारले लामो दूरीको भाडा समायोजना गरेको थियो । लामो दूरी अर्थात् अन्तर प्रदेशको भाडा केन्द्र सरकारबाट र छोटो दूरी अर्थात् अन्तरपालिकाको भाडा प्रदेश सरकारबाट निर्धारण हुने गर्दछ । गत चैत २० गते डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा प्रतिलिटर १०–१० रुपैयाँ र पेट्रोलमा तीन मूल्य घटाएको निगमले अघिल्लो हप्ता बुधबारदेखि लागू हुने गरी डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु १०–१० ले भाउ घटाएको थियो । घटेको मूल्यअनुसार हाल डिजेलको मूल्य लिटरको एक सय ५५ रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने छोटो दूरीको भाडा बढेको थियो । बढेको भाडाअनुसार यात्रुले काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक गाडीमा चढ्ने बित्तिकै २० रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । [pdf id=412655]
पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै खुकुरी र सिङ्गिङ बाउल
काठमाडौं । नेपाल र इजिप्टबीच पर्यटन क्षेत्रमा आपसी सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले दुवै देशका ट्राभल र टुर अपरेटरबीच बिहीबार छलफल भएको छ । भर्चुअल माध्यमबाट भएको सो छलफलमा सहभागी हुँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले द्विपक्षीय पर्यटन विकासका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताए । कार्यक्रममा इजिप्ट पर्यटन प्राधिकरणका महाप्रबन्धक अहमद अलीले नेपाली ट्राभल एजेन्सीलाई जानकारीमूलक भ्रमणमा स्वागत गर्न प्राधिकरण इच्छुक रहेको बताए । इजिप्टका लागि नेपाली राजदूत सुशीलकुमार लम्सालले नेपाल र इजिप्ट सांस्कृतिक र प्राकृतिक वैभवले सुशोभित प्राचीन सभ्यताबाहक मुलुक भएका कारण दुई देशबीच पर्यटन क्षेत्रको साझेदारीका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेको बताए । सो अवसरमा नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ व्यवस्थापक सुनिल शर्मा तथा नेपाल एशोसिएन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टसका महासचिव कुमारमणि थपलियाले नेपालको पर्यटकीय सम्पदा र नेपाल–इजिप्ट पर्यटन सम्भावनाका बारे छुट्टाछुट्टै प्रस्तुति गरेका थिए । उक्त वेबिनारमा नेपाल र इजिप्टका २० भन्दा बढी ट्राभल टुर कम्पनीका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । इजिप्टमा आयोजना हुने नेपाल पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रममा त्यहाँका नागरिकको उल्लेख्य सहभागिता हुने गरेको छ । गत हप्ता इजिप्टको एउटा विश्वविद्यालयमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय साँस्कृतिक महोत्सवमा सो विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत सयौँ विद्यार्थीले नेपाली दूतावासको कक्षको अवलोकन गरी नेपालको परम्परागत कला, संस्कृति तथा प्राकृतिक विविधताबारे जानकारी लिँदै प्रदर्शनमा रहेका विभिन्न वस्तु अभिरुचिपूर्वक अवलोकन गरेका थिए । विशेषगरी खुकुरी र सिङ्गिङ बाउलप्रति इजिप्टका धेरै युवा आकर्षित हुने गरेको पाइएको छ । खुकुरीको इतिहास एवम् प्रयोगबारे जानकारी लिने तथा सिङ्गिङ बाउलको अवलोकन र प्रयोगात्मक अभ्यास गरी नेपालको आध्यात्मिक सम्पदासँग साक्षात्कार गर्न धेरै सहभागी इच्छुक रहने गरेको पाइएको छ । तीन वर्षदेखि कायरोमा शेफका रुपमा कार्यरत राजु चालिसे इजिप्टका नागरिकले नेपाली कला संस्कृतिप्रति देखाउने सद्भाव तथा उनीहरु नेपालको प्राकृतिक सम्पदाप्रति आकर्षित भएको देख्दा आफूलाई खुसी लाग्ने गरेको बताउछन् । नेपालको भ्रमण गरेर फर्केका इजिप्टका नागरिकले नेपालका रमणीय प्राकृतिक छटाका साथै मौलिक नेपाली खानाबाट प्रभावित भएको अनुभव सुनाएका उनले बताए । रासस
कैलाश मानसरोवर प्रवेशद्वार दुई वर्षदेखि अधुरै
भजनी । नेपाल–भारत सिमानामा पर्ने कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–९ खक्रौलापारि निर्माण हुन लागेको कैलाश मानसरोवर प्रवेशद्वार दुई वर्षदेखि अधुरै छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्माण सुरु गरेको प्रवेशद्वारको जगको काम सम्पन्न भए पनि त्यसबाहेकको काम हुन नसको छैन । कोरोना महामारीमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रवेशद्वार निर्माणका लागि मन्त्रालयले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । करिब एक करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी प्रवेशद्वारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( डिपिआर) निर्माण भई प्रदेशको क्रमागत बजेटमा आयोजना समेटिएको थियो । पहिलो वर्ष ४५ लाख रुपैयाँको ठेक्का भएकामा निर्माण कम्पनीले २२ प्रतिशत कममा काम गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि बजेट विनियोजन नभएपछि आयोजनाले निरन्तरता पाउन सकेन । सुदूरपश्चिम पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ धनगढीका प्रमुख कालीराम चौधरी भन्छन्, ’यदि क्रमागत बजेट विनियोजन भएको भए पनि आयोजना छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो । काम भएन, अरुले पनि आयोजनाका बारेमा जानकारी दिनुभएन ।’ आउँदो वर्षका लागि कार्यक्रम छनोटको काम सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले वडाबाट सिफारिस ल्याएर बजेट माग गर्न सके प्रवेशद्वार निर्माणलाई निरन्तरता दिन सकिने बताए । अहिले प्रदेश सरकारले नयाँ मापदण्डअनुसार योजना छनोट गर्न सुरु गरेको छ । प्रदेशले योजना माग वडा तहबाटै आह्वान गरेको छ । वडाको सिफारिससहित माग भएका योजनालाई प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । कैलाश मानसरोवर प्रवेशद्वारलाई मुख्य पर्यटन क्षेत्रसँग जोडेर तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डा रणबहादुर रावलले बजेट विनियोजन गर्न लगाएका थिए । कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा जाने धार्मिक पर्यटकलाई त्यहीँ प्रवेशद्वारमा अन्य धार्मिकस्थलको जानकारीसमेत दिने व्यवस्थासमेत गरिने योजना छ । त्यो बाटोबाट तीर्थयात्रा जाँदा मोहना त्रिवेणीधाम, त्यस्तै कर्णाली त्रिवेणीधाम हुँदै मानसरोवरको यात्रा तय गर्न सकिने योजनाका साथ काम सुरु गरिएको डा रावलले बताए । प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइका इञ्जीनियर नरेन्द्र खडायतले कोरोनाका कारण काम पूरा गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै त्यसपछिका वर्षमा बजेट नपरेपछि कामलाई निरन्तरता दिन नसकिएको बताए । रासस
साताको अन्तिम दिन शुक्रबार पनि घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार पनि सुनको मूल्य घटेको छ । साताको अन्तिम दिन आज सुनको मूल्य ५ सय रुपैयाँले घटेको हो । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार आज घटेको मूल्य अनुसार छापावाल सुन तोलामा १ लाख ८ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ७ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । साथै, आज नेपाली बजारमा चाँदीको मूल्य तोलामा ५ रुपैयाँले घटेको छ । घटेको मूल्य अनुसार चाँदी १ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
मन्त्री ज्वालाद्वारा नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अनुगमन
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला तथा विश्व बैंकका उच्च अधिकारीसहितको टोलीले आज नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अनुगमन गरेको छ । उक्त टोलीले आजै नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक विस्तार आयोजनाको कामका बारेमा समेत स्थलगत अनुगमन गरिरहेको छ । टोलीले मुग्लिनसम्म पुगेर सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिने बताइएको छ । अनुगमनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माको समेत सहभागिता रहेको छ । सो क्रममा मन्त्री ज्यावाले सुरुङमार्गमा भएको प्रगति र अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए । सुरुङमार्गको मुख्य टनेल छ सय मिटर र रेस्क्यु टनेल दुई सय मिटर खन्न बाँकी छ । आउँदो दशैँसम्म मुख्य टनेल जोडिसक्ने र रेस्क्यु टनेल छिट्टै जोड्ने तयारी छ । आउँदो डेढ वर्षभित्रमा गाडी चलाउन मिल्ने बनाउने गरी काम तीव्ररूपमा अघि बढाइएको सुरुङमार्गको कन्सल्ट्यान्टतर्फका इञ्जीनियर रमेश कोइरालाले जानकारी दिए । सुरुङमार्गको २०७६ कात्तिकमा शिलान्यास गरिएको थियो । यसको लम्बाइ दुई दशमलव ६८ किलोमिटर छ । यहाँ नौ मिटर र चार मिटरका दुई सुरुङ निर्माण भइरहेका छन् । कोरोना महामारीलगायत कारणले काममा ढिलाइ हुँदा सुरुङमार्गको निर्माण अवधि एक वर्ष थपिएको हो ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको जैविक विविधता र जैविक मार्गमा लगानी बढ्दै
बाँके । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको जैविक विविधताका स्थान र जैविक मार्गको निर्माणमा लगानी बढ्दै गएको छ। वन्यजन्तुलाई आवश्यक पर्ने पानीको अभाव हटाउन पोखरी निर्माणको कार्यक्रमका साथ त्यस्ता योजना अघि सारिएका छन्। सुक्खा समयमा पानी नहुँदा निकुञ्जभित्र रहेका वन्यजन्तु पानीको खोजीमा जङ्गल बाहिर जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न र वन्यजन्तुलाई संरक्षण गर्न तराई भू–परिधि (ताल) कार्यक्रममार्फत सो योजना अघि सारिएको हो। तराई भू–परिधि (ताल) कार्यक्रमका सह निर्देशक कमलराज राईले चालु आर्थिक वर्षमा निकुञ्जभित्र चार स्थानमा सोलार जडित पोखरी निर्माण भएको र कम्दी करिडोरको एउटा वनमा एक पोखरीसहित पाँच ताल निर्माण भएको जानकारी दिए। जैविक विविधताको संरक्षण गर्न र वन्यजन्तुको बासस्थान सुरक्षित बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिएकामा जोड दिँदै उहाँले पर्यापर्यटन र जैविकमार्ग निर्माणमा समेत लगानी गरेको बताए। ‘यसको मुख्य उद्देश्य तालतलैयाबाट वन्यजन्तुलाई आवश्यक पर्ने पानी अभाव हटाउने र उनीहरूको बासस्थानलाई सुरक्षित गर्नु हो’, राईले भने। वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माणमा उक्त कार्यक्रमले जोड दिएको उल्लेख गर्दै उनले संरक्षणका क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष लगानी बढाउँदै लगेको जनाए। तालतलैया कार्यक्रमसहित विभिन्न उपकरण खरिदमा करिब २३ लाख खर्च भएको छ। सो खर्चमध्ये जलसेनी सिमसार क्षेत्रमा ७५ हजार गोठेरीमा भएको सोलारसहितको ताल निर्माणका लागि पाँच लाख, सिसीटिभीका लागि रु तीन लाख खर्च भएको बताइएको छ। उक्त कार्यक्रममार्फत निकुञ्जभित्र घाँसेमैदानको व्यवस्थापन, गस्ती गर्नका लागि चाहिने साइकल, सिसीटिभीलगायतका विभिन्न उपकरणको खरिदमा समेत सहयोग भएको छ। अहिले निकुन्जमा करिब ८० पोखरी रहेको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ। तराई भू–परिधि (ताल)कार्यक्रममार्फत मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वालापुर क्षेत्रमा काम भएको छ। त्यसबाहेक सामुदायिकरूपमा संरक्षण कोष निर्माण गरेर वैकल्पिक आयआर्जनका कार्यक्रमसमेत अघि बढाइएको सो कार्यक्रमले जानकारी दिएको छ। ‘विभिन्न प्याकेजमा विभिन्न प्रभाव रहने काम भएका छन्’, सह निर्देशक राईले भने। अर्को वर्ष जलवायु परिवर्तन, तालको संरक्षण, वनजङ्गलको संरक्षणलगायतका योजना सङ्कलनपछि कार्यक्रम अघि सारिने बताइएको छ। वन्यजन्तुको निर्बाध आवागमन सुनिश्चित गर्न जैविक मार्गको निर्माण, स्थानीय बासिन्दा र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व कम गर्न उपयुक्त संरक्षण व्यवस्थापन रणनीति अपनाउन, मासिएका वा हराउँदै गएका वन क्षेत्रको हैसियत बढाउन स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउनलगायतमा उक्त कार्यक्रमले सहयोग गर्दै आएको छ। सो कार्यक्रमले पाँच राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दियाको कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। रासस
फूडमान्डुको ‘फस्ट बाइट’ मा ५०० रुपैयाँसम्म छुट
काठमाडौं । फूडमान्डुको ‘फस्ट बाइट’ मा ५०० रुपैयाँसम्म छुट पाइने भएको छ । फुड डेलिभरी कम्पनी फूडमान्डुले स्वादका पारखीहरुलाई लक्षित गरी नयाँ क्याम्पेन ‘फस्ट बाइट’ ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत फूडमान्डु एप का नयाँ प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो पहिलो अर्डरमा २५ प्रतिशत छुट (५०० रूपैयाँ सम्म) पाउन सक्नेछन् । फूडमान्डुकी सिनियर ब्राण्ड मार्केटिंग एक्जिक्युटिभ अंकिता जोशीका अनुसार ‘फष्ट बाइट’ ले स्वादका पारखी युवाहरुलाई आकर्षण गर्न मात्र खोजेको नभई यसले युवा जमातको विभिन्न थरिका स्वाद र खानाको अनुभव लिने बानीलाई पनि अंगाल्न खोजेको छ । नयाँ प्रयोगकर्ताहरुले फूडमान्डु एपबाट अर्डर गर्दा ‘फस्ट बाइट’ भौचर कोड प्रयोग गरेर सजिलै यो क्याम्पेनमा सहभागी हुन सकिने छ ।
