दराज नेपाल र एनएमबि बैंक बिच सजिलो कर्जाको साझेदारी
काठमाडौं । नेपालको अग्रणी ई(कमर्स प्लेट्फर्मले दराज एनएमबि बैंकसँग साझेदारी गरी दराज एनएमबि कर्जा सुबिधाको सुरुवात गरेको छ । दराज एनएमबि सजिलो कर्जा नामक यो पहलले बिक्रेताहरूलाई धितोरहित ऋणमा सहज पहुँच प्रदान गरी उनीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न र वृद्धिका नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्षम बनाउने लक्ष्य राखेको जनाइएको छ । उक्त सम्झौतामा दराज नेपालको प्रबन्ध निर्देशक आचल कुँवर र एनएमबि बैंकका नायब प्रमुख अधिकारी गोविन्द घिमिरेले मार्च १९, २०२३ मा हस्ताक्षर गरेका थिए । दराज एनएमबी सजिलो कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत बिक्रेताहरूले नेपालकै प्रतिष्ठित बैंकिङ संस्थाहरू मध्येको एक एनएमबी बैंकबाट उपलब्ध गराइने ऋणहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। सम्झौताले दराज र एनएमबी बैंकबीचको यस सहकार्यले उद्यमशीलताको भावना र देशको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्दछ । दराज एनएमबी सजिलो कर्जाको मुख्य विशेषताहरू मध्ये एक धितोरहित ऋणको प्रावधान हो। यसको मतलब यो हो कि बिक्रेताहरूले कुनै पनि प्रकारको सुरक्षा वा धितो प्रदान नगरी धेरै आवश्यक कोषहरू पहुँच गर्न सक्छन्। यस सुविधाले साना र मझौला उद्यमहरूले वित्तीय सहायता खोज्दा सामना गर्ने परम्परागत अवरोधहरूलाई हटाउँछ, यसरी अनगिन्ती सम्भावनाहरूको ढोका खोल्छ। दराज प्लेटफर्ममा बिक्रेताहरूले आफ्नो व्यावसायिक आवश्यकता अनुसार ५ लाखसम्मको ऋणका लागि आवेदन दिन सक्छन्। यो ऋण रकमले बिक्रेताहरूलाई सूचीमा लगानी गर्न, तिनीहरूको उत्पादन प्रस्तावहरू विस्तार गर्न, मार्केटिङ गतिविधिहरू बढाउन र तिनीहरूको समग्र सञ्चालन सुधार गर्न सक्षम बनाउँछ। सो ऋण सुविधा प्राप्त गरेर, विक्रेताहरूले आफ्नो पूर्ण क्षमता अनलक गर्न र आफ्नो व्यवसायलाई ठूलो उचाइमा मापन गर्न सक्छन्। दराज एनएमबी सजिलो कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न, विक्रेताहरूले दराज सेलर सेन्टरमा गएर अनलाइन ऋणको लागि आवेदन दिन सक्ने जनाइएको छ ।
कालीकोट जिल्ला अस्पतालमा स्थानीयद्वारा खानेपानी आपूर्तिमा अवरोध
कालीकोट । जिल्ला अस्पताल कालीकोटमा खानेपानीको अभाव भएको छ । जिल्ला अस्पतालमा ल्याइएको खानेपानीको मुहानमा स्थानीयले अवरोध गर्दा खानेपानीको अभाव भएको हो । जिल्ला अस्पतालमा खाँडाचक्र नगरपालिका–१ को जिरोप्वाइन्ट रहेको मुहानबाट खानेपानीको आपूर्ति गरिँदै आएको थियो । जिरोप्वाइन्टमा आफ्नै खानेपानी ट्याङ्की रहेको र त्यसलाई घेरबार गरेर राखेका अवस्थामा अनधिकृतरुपमा केही व्यक्तिले ट्याङ्कीमा आफ्ना निजी पाइप जोडेर लगेका कारणले जिल्ला अस्पतालमा खानेपानीको अभाव भएको अस्पतालका निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक डा. सङ्केत विश्वकर्माले बताए । ‘अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पानीको अवरोध गर्नु गैरकानुनी काम हो’, उनले भने, ‘यो समस्या तत्काल समाधान नभए कानुनीरुपमा जान बाध्य हुनेछौँ ।’ जिल्ला अस्पतालमा खानेपानीको अभाव हुँदा बिरामी तथा बिरामीका कुरुवालगायतका अन्य सेवाग्राहीलाई खानेपानीका लागि टाढाटाढा जानुपर्ने बाध्यता रहेको निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक डा. विश्वकर्माले बताए । ‘केही दिनयता खानेपानीको अभाव हुँदा बिरामी तथा कुरुवालगायतका स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीलाई निकै सकस भएको छ’, उनले भने, ‘गर्मीको मौसममा खानेपानीको अभाव हुँदा अस्पतालमा उपचारमा आएका पनि खानेपानीको अभावले बिरामी पर्ने गरेका छन् ।’ खानेपानीको अभावमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर परेको हुँदा तीन दिनभित्र खानेपानीको पाइप नहटाए कानुनी कारबाहीमा जाने निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक डा. विश्वकर्माले बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा अवरोध गरिनु कुनै राम्रो काम होइन’, उनले भने, यस्तो गैरकानुनी कामलाई प्रश्रय दिनु पनि राम्रो होइन ।’ जिल्ला अस्पतालमा खानेपानीको अभाव भएका कारणले खानेपानीका लागि भौतारिनुपर्ने बाध्यता रहेको बिरामीका कुरुवा बस्नुभएका पचाल झरना गाउँपालिका–४ का नैन तिरुवाले बताए। ‘यता बिरामीको कुरुवा बस्नु कि खानेपानीका लागि भौतारिनु’, उनले भने, ‘खानेपानी खोज्दाखोज्दै अस्पतालमा बिरामीलाई अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ ।’ गर्मीयाम बढ्दै गएका कारणले कालीकोटको सदरमुकाममा पनि खानेपानीको चरम अभाव हुन थालेको छ ।
नेपालले भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्नुपर्छ : उत्तरप्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पाल
लुम्बिनी । भारतको उत्तर प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जगदम्बिका पालले नेपालले भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्ने नयाँ योजना तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले नेपालमा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्रकृतिका क्षेत्रमा अद्वितीय पर्यटनको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै यसतर्फ लक्षित कार्यक्रमबाट भारतीय पर्यटक नेपालतर्फ आकर्षित हुने धारणा राखे । बिहीबार बुटवल र पाल्पामा पर्ने लुम्बिनी केबलकार उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन बुटवल आउनुभएका उनले भने, ‘नेपालसँग पर्यटनको अधिक सम्भावना छ, उत्तर प्रदेशमा मात्र २४ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ, नेपालको सम्भावनाका हर क्षेत्रमा भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गर्ने हो भने विदेशी पर्यटक खोज्न नेपाल धेरै टाढा जानै पर्दैन ।’ उनले बुटवलमा बनेको लुम्बिनी केबलकार नेपालीका लागि मात्र नभई भारतीय पर्यटकका लागि पनि एक प्रमुख आकर्षण हुने बताए । भारतको उत्तर प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्लासँग सीमा जोडिएको प्रदेश भएकाले त्यहाँका जनताका लागि बुटवल र यहाँ बन्ने केबलकारलगायतका सबै खालका पर्यटकीय पूर्वाधार उनीहरुका लागि पनि आवश्यक गन्तव्य बन्दै जाने उनको धारणा थियो । उत्तरप्रदेशबाट लोकसभाका सदस्य रहनुभएका पालले अब उत्तर प्रदेशका जनता केबलकार चढ्न हिमाञ्चल प्रदेश पुग्नुनपर्ने र लुम्बिनी केबलकार उनीहरुको पनि आकर्षण बन्ने बताए । ‘लुम्बिनी केबलकार नेपालीका लागि मात्रै होइन, छिमेकी देश भारतको उत्तर प्रदेशलगायत भारतीय जनताका लागि पनि हो’, उनले भने । केबलकारको टप स्टेशनमा बनेको कामाख्या भगवती मन्दिर, प्राकृतिक सौन्दर्य र शीतल वातावरण भारतीय पर्यटकका लागि आकर्षण बन्ने उहाँको भनाइ थियो । लुम्बिनी भारतीय पर्यटकका लागि पनि अत्यधिक रोजाइको गन्तव्य रहेको र त्यसमा अब केबलकारसहितको यो नयाँ गन्तव्य थपिएकाले शान्त र शीतल वातावरणमा रमाउन चाहने भारतीय पर्यटकको बसाई अवधि लम्ब्याउन सजिलो हुने उनको भनाइ थियो । उनले नेपाल र भारतबीच सदियौँदेखि धार्मिक, सांस्कृतिकदेखि जनता जनताबीचको सम्बन्ध प्रगाढ रही आएको पनि बताए। उनले नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हालै भारतको भ्रमण गर्नुभएबाट पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुमधुर बन्न सकेको बताए । उनले भने, ‘यो भ्रमणले दुई देशको सम्बन्ध सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको छ, यस अवसरमा नेपाल र भारतका बीचमा भएका सहमति र सम्झौता दुवै देशको सामूहिक हितका पक्षमा रहेको छ ।’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भनी सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता ऐतिहासिक रहेको र यसले आगामी दिनमा भारत र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी लाभ प्राप्त हँुदै जाने उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेशका तराईका पाँच जिल्लाले भारतको उत्तर प्रदेश सीमासँग जोडिएको छ । नेपाल–भारत सीमा जोडिएका जिल्लामा मुख्य सीमानाका रुपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर र बाँकेको नेपालगञ्जमा जमुनाहा ठूला नाका र नवलपरासीको ठुटीबारी, रुपन्देहीकै कक्रहवा, दाङको कोइलाबासलगायतका छोटी भन्सार नाकाबाट दैनिकजसो भारतीय पर्यटक नेपाल आवतजावत गर्ने गरेका छन् ।
रास्वपामाथि अन्य दलहरुले घेराबन्दी गरिरहेका छन् : रवि लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले २०८४ मा सबैखाले चुनावमा विजयी हाँसिल गर्ने अवस्था देखिएपछि पार्टीबिरुद्ध बाधा पु¥याउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले रास्वपाको बाटो अब सहज हुन्छ भन्ने जनताले देखाइदिए पनि विभिन्न ठाउँबाट अन्य दलहरुले घेराबन्दी गरिरहेको बताए । उनले दलहरुको घेराबन्दीबाट आफ्नो पार्टी नडराउने बताए । ‘तपाईहरुलाई लाग्ला रास्वपाको बाटो अब सहज छ, २०८४ मा त सजिलो हुन्छ । हो नेपाली जनताले देखाएको बाटो सहज छ तर सम्पूर्ण दलहरुले यो बाटोमा जुन घेराबन्दी गर्दैछन्, सातो जाने खालको छ तर हामी डराउँदैनौँ’, उनले भने, ‘२०८४ मा रास्वपाको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्नेकुरा आम जनताले घरघरमा महशुस गरिसकेका छन्, तर त्यो अनुमानलाई बाधा पु¥याउन अहिलेदेखि नै प्रयासहरु चलेको छ, त्यसमा हामी चनाखो हुँदै जानुपर्छ ।’ तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागकिरता विधेयक रोक्दा पनि आफ्नो पार्टीले बिरोध गरेको र त्यसबेला संसदमा रहेका दलहरुले पनि अकर्मण्यता देखाएको उनको ठहर छ । उनले अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा नागकिरता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु पनि गलत भएको बताए । उनले वैवाहीक अंगीकृतका हकमा पनि यस नागकिरता विधेयकले बोलोस् भन्ने चाहेपनि संस्दमा नलगिकन प्रमाणीकरण पठाउनुले सरकारको बाटो स्पष्ट भएको बताए । आफ्नो पार्टीले नेपाली नागरिकले नागकिरता पाउनु हुँदैन भनेर कहिल्यै नभनेको बरु सही ढंगबाट यसको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिएको बताए । ‘नागकिता विधेयकमा हामीले त्यतिबेला नै तत्कालीन राष्ट्रपतिले नागकिरता विधेयक रोक्दा हामीले संविधान विपरितको काम भयो भनेका थियौँ, तर दलहरुको अकर्मण्यता पनि भयो सही बाटोबाट सही ढंगबाट ढोकाबाट नल्याइसकेपछि प्रक्रिया नपु¥याइसकेपछि यस्तै हो भनेका थियौँ’, उनले भने, ‘पार्टी निर्वाचनमा नपुग्दै, त्यसको निरन्तरतामा हामी छौँ, हामीले वैवाहीक अंगीकृतका हकमा पनि यसले केही बोलोस् भनेका हौँ, हामीले सही ढंगबाट आओस् भनेका छौँ ।’ सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले राजनीतिक अडानका रुपमा लिएका मुद्दालाई नछोड्ने बताए । उनले २०८४ सालममा एकले अर्कोलाई स्वीकार गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सबै चुनावमा जिताउन पनि आह्वान गरे । उनले सबै ठाउँबाट पार्टीलाई जिताउनका लागि आफ्नो पार्टीले काम थालिसकेको पनि जिकिर गरे ।
‘पठाओ फुड फेस्ट २०२३’ शुरु
काठमाडौं । नेपालको अग्रणी अनलाइन फुड डेलिभरी कम्पनी पठाओ नेपालले ‘पठाओ फुड फेस्ट २०२३’ आयोजना गरेको छ । अबिस्वसनीय अफर रहेकोले फुड फेस्टको नारा ‘अब भान्सामा ताल्चा लगाउँदा हुन्छ’ राखिएको कम्पनीले बताएको छ । अफर अन्तर्गत फ्राइज किन्दा बर्गर फ्री, चिउरा किन्दा छोइला फ्री लगायत अन्य सोच्नै नसकिने अफरहरू समेत समावेश गरिएको पठाओ नेपालका प्रवक्ता शशांक शमशेर थापाले जानकारी दिए । जेठ २७ देखि चल्ने फुड फेस्ट अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ठुलो अनलाइन फुड डेलिभरी फेस्ट हुने कम्पनीले जनाएको छ । फुड फेस्ट असार १५ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । यसबाहेक हरेक दिन फ्ल्यास सेल्स हुन्छ, जसमा सेवाग्राहीले सोच्दै नसोचेको छुट पाइने प्रवक्ता थापा बताउँछन् । अर्डरहरूमा ८० प्रतिशतसम्मको छुट उपलब्ध छ । थापाका अनुसार, यस फुड फेस्टमा केही रेष्टरेन्टहरूबाट ९९९ रुपैयाँभन्दा माथिको अर्डर गर्दा बाह्रसिंगे बियर सित्तैमा पाइनेछ । जसले बियरका पारखीहरूलाई थप रोमाञ्चक बनाउने थापाले बताए । यस्तै ग्राहकले हरेक अर्डरमा ‘स्योरशट प्राइज’को स्क्र्याच कार्ड पाउनेछन्, जसमा हरेकले केही न केही पुरस्कार जित्ने निश्चित हुने कम्पनीले बताएको छ । पुरस्कारमा धुलिखेल जिपलाइनको एक हजार रुपैयाँको भौचर, सीजी नेटको तीन महिनाको फ्री इन्टरनेट सब्सक्रिप्सन, डिशहोम टिभीमा तीन महिना फ्री रिचार्ज, डिशहोम गो एपमा तीन महिनाका लागि फ्री सब्सक्रिप्सन जित्न सकिने छ । यस्तै, क्युएफएक्स मुभी बुकिङमा तथा यति एयरलायन्सको टिकट बुकिङमा पनि छुट पाउन सकिनेछ भने गितार शपको पनि सपिङ भौचर पाउन सकिनेछ । अफर अबिधिभर फुड अर्डर गर्ने मध्येबाट भाग्यशाली १०० जनाले एक वर्षका लागि पठाओ फुडबाट निःशुल्क डेलिभरी जित्ने मौका समेत दिने जनाएको छ । हरेक हप्ता लक्की ड्रमा एक जनाले वानप्लस एन२० एसई र गितार शपबाट गितार जित्ने मौका समेत रहेको छ । बम्पर प्राइजमा एक जनाले आईफोन १४ प्रो जित्ने अवसर पाउने थापाले जानकारी दिए । थप जानकारीका लागि पठाओ एप हेर्न सकिने छ । पठाओले साप्ताहिक तथा बम्पर लक्की ड्रका विजेताको घोषणा सामाजिक सञ्जालमार्फत कम्पनीले गर्नेछ । जति धेरै अर्डर गर्यो उति नै धेरै पुरस्कारहरू जित्ने सम्भावना बढ्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
आइएमईको रेमिटेन्स सचेतना प्रभातफेरी सम्पन्न
काठमाडौं । आफ्नो स्थापनाको २२ वर्ष पूरा गरी २३औँ वर्ष प्रवेशको अवसरमा आइएमई लिमिटेडले शनिबार बिहान प्रभातफेरीको आयोजना गरेको छ । निरन्तर सहयात्रा विश्वासकोु भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रम कम्पनीको केन्द्रीय कार्यलय पानीपोखरीबाट शुरु भएर लाजिम्पाट, लैनचौर, उत्तरढोका, नागपोखरी, दरबारमार्ग हुँदै पुनः केन्द्रीय कार्यालयमा आएर समापन गरिएको थियो । डिजिटल रेमिटेन्सको प्रबद्र्घन तथा रेमिटेन्स गर्दा औपचारिक माध्यमको प्रयोग सम्बन्धी सचेतना जगाउने उद्देश्यले प्रभातफेरीको आयोजना गरिएको हो । आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल तथा प्रबन्ध निर्देशक हेम राज ढकालको नेतृत्वमा गरिएको प्रभातफेरीमा ‘सुरक्षित रेमिटेन्स, सुरक्षित भविष्य’, ‘रेमिटेन्स गर्दा डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरौं’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका ४०० भन्दा बढी कर्मचारीहरुको सभागिता रहेको थियो। प्रभातफेरिमा चर्चित कलाकार तथा आइएमईका ब्राण्ड एम्बेसडर दिपकाराज गिरी र दिपाश्री निरौला पनि सहभागी भएका थिए । प्रभातफेरीको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ढकालले आइएमईलाई सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्र्याउने कम्पनी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरु, नियामक निकायहरु तथा कर्मचारीहरुलाई कृतज्ञता व्यक्त गरे । हरेक वर्ष जेठ २९ गते आइएमईले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा सचेतना मुलक प्रभातफेरी आयोजना गर्दै आएको छ ।
बजेटमामार्फत् सरकारद्वारा नै संघीयता खारेजको प्रयास !
काठमाडौं । आँफूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको जननी भनेर दाबी गर्दै आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले नै संघीय व्यवस्थालाई खारेज गर्न खोजेको आशंका गर्न सकिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको मन्त्रालयगत अवस्था हेर्ने हो भने बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहको मात्रै नभएर वडा स्तरको अधिकारलाई समेत हस्तक्षेप गरेर आयोजना प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ विपरित संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने कार्य गरेको स्पष्ट देखिन्छ । विकासे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयहरुले ठूलो संख्यामा टोल स्तरका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । संसदबाट बजेट स्वीकृत भइनसकेको कारणले मन्त्रालयहरुले योजनागत बजेट विनियोजनको रातो पुस्तक सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । तर, उनीहरुले सम्बन्धित पक्षहरुलाई देखाउनको लागि तयार गरेको एलएमविआइएस सूचीमा समेटिएका आयोजनाहरु हेर्दा अधिकांश आयोजनाहरु स्थानीय तह र वडाले सञ्चालन गर्ने प्रकृतिका देखिन्छन् । त्यस्तै, संघीय मन्त्रालयहरुको रातो किताबमा सूचीकृत भएका आयोजनाहरुलाई हेर्दा बजेटले संघीय व्यवस्थालाई मात्रै उल्लंघन गरेको नभएर पहुँचको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लागत रुपमा आयोजना केन्द्रित गर्ने कार्य गरेको छ । जुन विषयले विगतको केन्द्रीकृत व्यवस्थाकै झल्को दिलाउँछ । संसदमा प्रस्तुत बजेटमाथि छलफल भइरहेपनि एलएमबिआइएसमा सूचीकृत भएको आयोजनाहरुको विषयलाई लिएर विशेषगरी सत्तापक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सामाजिक सञ्जालमा बधाई बाँड्ने कार्य गरिरहेका छन् । यही विषयमाथि संसदमा सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले समेत आवाज उठाएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले बजेट नसच्याएमा सरकार समेत छाड्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाएको शशर्त अनुदान हेर्दा निर्लज्जताको पराकाष्टा भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘अर्थमन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाएको शशर्त अनुदानमा रु हजार र लाखका सयौं योजनाहरु छन, यो निर्लज्जताको पराकाष्टा नै हो’, देवकोटाले बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै भनेका छन् । ‘स्थानीय विकास निर्माण, पूर्वाधार लगायतका योजनाहरु स्थानीय तहले गर्ने, मध्यम खालका प्रदेश सरकारले गर्ने र ठूला रणनीतिक महत्वका गेम चेन्जर आयोजना संघीय सरकारले गर्ने भनेर संविधानको अनुसूचीमा लेखिएको छ’, राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा भने । तर, सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हजारका आयोजना पनि शशर्त रुपमा पठाइएको उनले बताए । उनले सरकारकै कारणले संघीयता र प्रदेशमाथि प्रश्न उठेको समेत बताएका छन् । त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांगेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको जिल्लामा अधिक बजेट छुट्याइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । सत्ता साझेदार समेत रहेको नेकपा एसका उपाध्यक्ष पाण्डेले शुक्रबार समाजवादी प्रेस संगठनको कार्यक्रममा बोल्दै बजेट विनियोजनको क्रममा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा असमान व्यवहार भएको समेत टिप्पणी गरेका छन् । उनले बजेट पास नगर्दा सत्ता छाड्न समेत तयार रहेको बताएका छन् । नयाँ संविधान निर्माण पछि चारवटा बजेट प्रस्तुत गरेको केपी ओली नेतृत्व सरकारले संघीयता कमजोर बनाउने गरी बजेटमार्फत नै अभ्यास गरेको आरोप लगाउँदै आएका वर्तमान सरकारले पुरानै केन्द्रीकृत र एकात्मक प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन खोजेको बजेटले प्रस्ट देखाउँछ । आँफैले गलत अभ्यासको शुरुवात गरेको कारणले मुख्य प्रतिपक्षी दल एमाले भने संसदमा संघीयता पक्षधर बनेर सैद्धान्तिक रुपमा प्रस्तुत हुने नैतिकता देखाउन सकेको छैन । उसले केवल आरोपहरुहरुको पहाड संसदमा थुपार्ने काम मात्रै गरेको देखिन्छ । सरकारले ल्याएका कैयँन ऐनहरुमाथि प्रश्न उठ्दा कानूनविद्हरु अदालतमा रिट लिएर जाने अभ्यास भएपनि संविधान र व्यवस्था विरुद्धमा नै बजेटमार्फत हुने गरेको अभ्यासमा भने अदालत जाने गरेको देखिँदैन । सकारात्मक सुझावहरुलाई स्वीकार गरेर बजेट सच्याउने वा संशोधन गर्ने अभ्यास भने विगतदेखि रहेको पाईंदैन । त्यसैले सरकारको तर्फबाट वर्तमान बजेटलाई पनि सोही अवस्थामा टालटुल सम्बोधन गरेर अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । मुख्य राजनीतिक दल र विगतदेखिकै सरकारको काम कारवाहीका कारण दिनप्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै गएको व्यवस्था वर्तमान बजेटमार्फत थप अलोकप्रिय बन्ने निश्चित देखिन्छ । साथै, चुनावकेन्द्रीत मतदाता प्रभावित गर्ने गरी अभ्यास हुँदै आएको राजनीतिक प्रवृत्ति समेत थप मौलाउने देखिन्छ ।
सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिकामा दुई महिनादेखि तालाबन्दी
सर्लाही । सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी भएको करिब दुई महिना भयो । नगरका जनप्रतिनिधिबीच राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह रहेका कारण लागेको लालबन्दी खुलाउने प्रयास कसैले नगर्दा नगरको विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । नगरपालिकमा राजनीतिक विवादका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिका आउन नमान्नु हरिपुर्वा नगरपालिकाका लागि कुनै अनौठो कुरा होइन । दुई महिनाको अवधिमा चार जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएर आए पनि कोही नबसेका नगर प्रमुख विनोद साहले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमार्फत नगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएको भएको पनि एक वर्ष पूरा भएको छ तर आन्तरिक विवादका कारण नगरको विकासको काम ठप्पजस्तै छ । राजनीतिक द्वन्द्वका कारण हरिपुर्वा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नगरसभा नै ढिलो भयो । गत मङ्सिरमा नगरसभा भए पनि विकासको काम अघि बढ्न नसकेको नगर प्रमुख साहले बताए । हरिपुर्वा नगरपालिकाका लागि कार्यालय सहयोगी भर्ना, नगरपालिकाको भवन निर्माण गर्ने स्थान, प्रहरीचौकी निर्माणजस्ता कुरामा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरुबीच कुरा नमिल्दा नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दीको अवस्था आएको स्थानीय युवा वीरेन्द्रप्रसाद अधिकारीले बताए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका पार्टीले एक सर्वदलीय सङ्घर्ष समिति नै बनाएर नगरपालिकाको आफ्नै जमिनमा कार्यालय भवन बनाउनुपर्ने, प्रहरीचौकीका लागि खरिद गरेकै जमिनमा भवन बनाउनु पर्नेलगायतका नौ माग राखेर आन्दोलन गरेको सर्वदलीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक विकाउ यादवले बताए । उनका अनुसार माग पूरा गर्न नगरपालिकाले चासो नदिएपछि सङ्घर्ष समितिले नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतसहित नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको हो । गत चैत १५ गतेदेखि नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक यादवले बताए। उनका अनुसार नगरपालिकाको भवन मन्दिरको जमिनमा बनाउन खोजेपछि विवाद बढेको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लागेको र यो समयमा विकासको काम धमाधम गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी भएपछि विकास निर्माणको काम ठप्प भएको छ । चैत १५ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त न्यौपाने सरुवा भएपछि चैत २२ गते उपसचिव ध्रुवराज आर्चायलाई हरिपुर्वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा मन्त्रालयमा पठाएको भए पनि उनी आएनन् । त्यसपछि शाखा अधिकृत शम्भुप्रसाद यादवलाई वैशाख १४ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाएर उनी वैशाख १७ गते हाजिर भएको एक घण्टामै सरुवा हुनुभयो । त्यसयता रिक्त रहेको सो पदमा वैशाख २४ गते सरकारले निमेष मिश्रलाई सरुवा गर्यो तर उनी विवादका कारण आउनुभएन । नगरपालिकामा तालाबन्दी जारी रहेको र हाजिर हुने अवस्था नभएकाले नआएको मिश्रले बताए । त्यसपछि जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा नगरपालिकाको तालाबन्दी खुलाउने प्रयास गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए । जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटकपटक तालाबन्दी खुलाउने प्रयास गरेको भए पनि सहमति नजुट्दा नगरपालिकमा लागेको तालाबन्दी जारी रहेको छ । ताला खोल्न आफूहरू तयार रहेको भए पनि नगर प्रमुख साहसहितका मानिसको अनावश्यक अडानका कारण त्यो असम्भव भएको संघर्ष समितका सदस्य योगनारायण रायले बताए । उनका अनुसार सङ्घर्ष समितिले राखेका माग पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गर्न नगर प्रमुख साह तयार नभएपछि सहमति नजुटेको हो । यता, नगरप्रमुख साहले नगरको विकासका लागि आफू लागि परे पनि सङ्घर्ष समितिले अवरोध गरेर काम गर्न नदिएको आरोप लगाए । उनका अनुसार कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक अन्य कुनै पनि काम भएको छैन । रासस ।
