बैंकका विदेशी लगानीकर्ताको चेतावनी : सुनको अण्डा दिने हाँसलाई मार्न खोज्यो, लगानी फिर्ता लग्छौं
काठमाडौं । सरकारको कर नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरु यति बेला असन्तुष्ट बनेका छन् । सरकारले ल्याएको अगाामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्वभनिय कर नीति लागू गर्ने घोषणा गरेसँगै बैंकका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरुले यसको विरोध जनाएका हुन् । सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको क्रममा प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि बैंकका सञ्चालक तथा व्यवसायीहरु विरोध गरिरहेका हुन् । सरकारले यस्तो निर्णय गरेसँगै नेपाली लगानीकर्ता मात्रै नभएर विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि रुष्ट बनेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ मा गरिएको व्यवस्थाले अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको अलोचना र विरोध भइरहेको छ । साथै सरकारले सो कर नीति फिर्ता नलिए अदालत जाने चेतावनी बैंकका सञ्चालकहरुले दिइरहेका छन् । तर, सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न तयार छैन । उल्टै अर्थमन्त्री डा। महतले अदालत जान सुझाएका छन् । ‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को ९३० बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ । यस्तै, आर्थिक विधेयकको दफा २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः निकायहरु आपसमा गाभिदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ ९बार्गेन पर्चेज गेन० बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर वि.सं. २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ । सरकारले गलत नीति अघि सारेका कारण आफ्नो लगानीमा फिर्ता लैजाने विदेशी लगानीकर्ताहरुले चेतावनी समेत दिएका छन् । हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंक, नबिल बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, एभरेष्ट बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा विदेशी बैंकको सेयर स्वामित्व छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै मार स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नेपाल एसबिआई बैंकलाई पर्ने देखिन्छ । साथै, हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंक र नबिल बैंकका विदेशी लगानीकर्तालाई मर्जरमा गएका कारण पनि केही असर गर्ने देखिन्छ । तत्कालीन नियम अनुसार सबै कर तिरेर लाभांश वितरण गरिसकेको रकममा ७ वर्षपछि कर लगाएको भन्दै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक बैंकले सरकारी उच्च अधिकारीहरुसँग भेटेर आफ्नो लगानी फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएको स्रोतले बताएको छ । हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट वृद्धि गरी ८ अर्ब पुर्याउन निर्देशन दिएकै बेला स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल छोड्ने भनेको थियो । पछि प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गर्न राष्ट्र बैंकले सहमति दिने र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ग्रुपले थप पुँजी लगानी नगरी ८ अर्ब पुँजी पुर्याउने विधिमा दुई पक्षबीच अघोषित समझदारीपछि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले एफपीओ जारी गरेको थियो । ७ वर्षअघि सरकारका सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत लिएर कारोबार गरेको र त्यतिबेलाको नियम अनुसार लाग्ने कर तिरिसकेकोले नयाँ कर लगाउन नमिल्ने भन्दै बैंकका पदाधिकारीहरु अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको भनाइ छ । ‘सरकारले विभिन्न समयमा अस्थीर नीति बनाएर दुःख दिएको भन्ने बुझाइ बैंकको छ, भूतग्राही कर नीति अघि सारेर विभिन्न कम्पनीबाट सरकारले अर्बौं कर असुल्न खोजेको छ, यो नीतिलाई स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नमान्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग बसेर छलफल गरिसकेको छ, कर तिर्नुभन्दा नेपालबाट लगानी नै फिर्ता लिने चेतावनी बैंकले दिएको छ,’ स्रोतले भन्यो । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले लगानी फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएसँगै विदेशी लगानी रहेको एभरेष्ट बैंक पनि त्यस्तै तयारीमा छ । बैंक स्रोतका अनुसार सरकारको कर नीतिका कारण नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता टिक्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै एभरेष्ट बैंकका विदेशी लगानीकर्ता पनि यो विषयमा के कसरी अगाडि बढ्ने भनेर तयारीमा जुटेका छन् । ‘हामीलाई कर तिराउने हो भने हामी बस्न सक्दैनौं भनेर विदेशी लगानीकर्ताले भनिरहेका छन्, तिर्नु पर्ने वा जायज कर तिर्न सबै कम्पनी तयार छौं तर, तिर्नै नपर्ने करमा जवरजस्ती गर्न मिल्दैन,’ बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिले अन्य बैंकलाई यस्तो समस्या परेको छ, भोलिका दिनमा हाम्रो बैंकमा पनि त्यो समस्या आउन सक्छ, त्यसैले अहिले नै यो विषयमा सचेत हुनु पर्नेछ ।’ उनका अनुसार यो विषय राष्ट्र बैंकको क्षेत्रभन्दा बाहिर भएकाले सरकार पक्षले नै यसमा गम्भीर हुनु पर्नेछ । बैंकहरुले अदालतमा मुद्धा हाल्नु बाहेक अन्य विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । सरकारको यो कदमले विदेशी कम्पनीहरु डराइरहेको उनले बताए । यस्तै अवस्था रही रह्यो भने विदेशी कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न नआउने उनको भनाइ छ । ‘यो विषय राष्ट्र बैंकको हातमा नभएकाले केही गर्न सक्दैन, बैंकहरुले मुद्धा हाल्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन, करको मुद्धामा सरकारसँग कसैले जितेको उदाहरण छैन, तैपनि यसपटक बैंकहरुले मुद्धा हालेर जित्न सक्छन् की रु,’ उनले भने, ‘यो कर नीति संसारभर कुनै पनि देशमा छैन, सरकारसँग खर्च गर्ने रकम पुगेन भन्दैमा अनावश्यक स्रोत प्रयोग गर्नु हुँदैन, सुनको अण्डा पाउने हाँसलाई चाँडै मारेर निमोठेर सर्लक्कै सिद्याउने योजना मात्रै हो ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा। गुणाकर भट्ट यो राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारको विषयभन्दा पनि सरकारकै भएकोले यस विषयमा सम्बन्धित निकायले सरकारसँग नै नेगासिएसन गरिरहेको बताए । ‘कर लगाउनु पर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सुझाव दिएको पनि होइन, यस विषयको सुझाव दिने अर्कै निकायहरु नै छन्, राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर सम्बोधन हुने विषय पनि यो होइन, सम्बन्धित निकायले सरकारसँग कुरा गरिरहेका होलान्,’ अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका उनले भने । यस्तै, अर्थविद्ध अच्युत वाग्ले सरकारको कर नीतिका कारण लगानीकर्ता विकर्षण हुन सक्ने बताउँछन् । अहिलेको असहज परिस्थितीमा सरकारले लगानीकर्ता बिच्क्याउने कर नीति लागू गरेको उनको भनाइ छ । ‘कर तिरेकै कारण विदेशी लगानीकर्ता विकर्षित हुनु पर्दैन, सरकारलाई स्रोत अभाव भएको बेलामा कर नीति सधैं एउटै हुन्छ भन्ने हुँदैन, वर्षौ वर्ष एउटै कर नीतिले चल्दैन,’ उनले भने, ‘हरेक कर नीति घोषणा गर्दा कति रकम उठ्छ भनेर स्पष्ट हुनु पर्छ तर, यो नीति लागू हुँदा वा नहुँदा सरकारको करमा ठूलो फरक पर्ने देखिँदैन, त्यसैले नीतिगत व्यवस्थाका कारण लगानीकर्ता विच्क्याउने मात्रै काम गरेको देखिन्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले भने सरकारले यो नीति लागू गरेमा देशको अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने अभिव्यक्ति दिइसकेको छ । परिसंघले आइतबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर आर्थिक विधेयकको दफा २६ को एफपिओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था, दफा २७को मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्थ र दफा २९ को धतोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । सरकारले माग सम्बोधन नगरे कानुनी उपचारमा जाने तयारी पनि परिसंघको छ ।
मुग्लिन–पोखरा सडक : तनहुँ खण्डमा डेढ किमी कालोपत्र
मुग्लिन । मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत तनहुँ खण्डमा कालोपत्रको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै सात किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्यसहित जिल्लाको आँबुखैरेनी खण्डमा कालोपत्रको कामलाई गति दिइएको हो । मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) अन्तर्गत आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ बरादीमा डेढ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । उनले भने, ’बरादीबाट डुम्रेतर्फको भागमा कालोपत्रको काम भइरहेको छ, यो आवमा सात किलोमिटर खण्ड कालोपत्र गर्ने लक्ष्य हो ।’ उनका अनुसार उक्त खण्डमा यसअघि कालोपत्रका लागि परीक्षण गरिएकामा परीक्षण सफल भएपछि अहिले कालोपत्र नै गरिएको हो । अहिले दुई लेनमा मात्रै सडक कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको पाण्डेले बताए । ’सवारी साधनलाई आगमन सहज बनाउन एकातर्फमात्रै सडक कालोपत्र भइरहेको छ’, उनले भने । वैशाखमै कालोपत्र गर्ने तयारी गरिए पनि प्राविधिक कारणवश ढिलाइ भएको उक्त खण्डका योजना प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले बताए । उनले भने, ’निर्माण कम्पनीका कारण केही ढिला गरी कालोपत्र सुरु भएको छ, असार १५ भित्रै सात किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य हो ।’ उनका अनुसार सिमसिम पानी पर्दा पनि कालोपत्र गर्दा केही फरक पर्दैन । पृथ्वीराजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित काम भइरहेको मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार आयोजनाको पूर्वी खण्डमा धमाधम काम भइरहेको छ । आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको खण्डमा काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको सुवेदीको भनाइ छ । पूर्वी खण्डमा सडक फराकिलो बनाउने, पक्की पुल तथा कल्भर्ट निर्माणको कामले पनि गति लिएको छ । जामुनेदेखि पोखरासम्मको पश्चिमखण्डको कामको गति भने सुस्त छ । निर्माण कम्पनीका कारणका यो खण्डमा काम सुस्त रहेको बताइएको छ । राजमार्ग विस्तारका लागि पूर्वी खण्डमा घरटहरा हटाउने काम चलिरहेको छ । यो खण्डमा छ सय ३१ घरटहरा भत्काइनेछ । त्यसका लागि २२ करोड ४५ लाख मुआब्जा वितरण गरिनेछ । इन्जिनियर पाण्डेका अनुसार घरटहरा भत्काउन ८३ जनालाई पहिलो किस्ता बापतको रकम भुक्तानी गरिएको छ । घरटहरा हटाउनका लागि २२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मुआब्जा आवश्यक पर्नेमा १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको पाण्डेले बताए । उनले भने, ’घरटहरासमेत गरी छ सय ३१ संरचनाका लागि मुआब्जा वितरण गर्न अहिले बजेट सकिएको छ, असार मसान्तसम्म रकम निकासा भएर आएपछि भुक्तानी हुन्छ ।’ पाण्डेका अनुसार हालसम्म चार सय ७२ घरटहरा भत्काइएको छ । त्रियासी जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लगेर संरचना भत्काउन सुरु गरेका छन् । त्यस्तै पहिलो किस्ताका लागि दुई करोड रुपैयाँ रकम माग गर्दै निवेदन आएको छ । ’निवेदन आए पनि अहिले भुक्तानीका लागि रकम नभएकाले केही समय भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन, रकम आउनेबित्तिकै उनीहरुलाई पनि भुक्तानी हुन्छ’, पाण्डेले भने । पूर्वी खण्डको कामका लागि विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । एकतालीस दशमलव ४५ किमी यो खण्डमा तीन ठूला र चार साना पुल निर्माण गरिनेछन् । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । यो खण्डको म्याद विसं २०८१ वैशाखसम्म रहेको छ । पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनदेखि पोखरासम्म विसं २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । यो खण्डको म्याद विसं २०८१ भदौसम्म रहेको छ । विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजार रुपैयाँमा र पश्चिम खण्डको ठेक्का सात अर्ब ४० करोड ४६ लाख रुपैयाँमा लागेको छ । चार लेनको बन्दा सडक सीमा दुईतर्फी २५÷२५ मिटर हुनेछ । बाक्लो बस्ती भएका स्थानमा ४१ मिटर चौडाइको सडक बन्नेछ । डिजाइनअनुसार तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा ४१ मिटरको सडक बन्नेछ । दुलेगौडादेखि खैरेनीटार बजारसम्म, कोत्रे बजार क्षेत्र र कास्कीको गगनगौडादेखि पोखरासम्म सडकको चौडाइ ४६ मिटरको हुनेछ । रासस
अनलाइनमार्फत ’टिम्स कार्ड’ लिने पर्यटक घटे, राजस्व सङ्कलनमा गिरावट
काठमाडौं । सरकारले पर्वतीय पदयात्रामा जाने विदेशी पर्यटकलाई अनिवार्य रुपमा पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड लागू गरेपनि निगरानीका लागि चेकपोष्ट नहुँदा समस्या परेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड, ट्रेकिङ एजेन्सीज् एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) र पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध मजदूरको संयुक्त सङ्गठनको पहलमा नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकलाई टिम्स कार्ड र गाईडबिना पद्यात्रामा जान नपाउने नयाँ नियम लागू गरेपनि टिम्स चेकजाँचका लागि चेकपोष्ट नहुँदा समस्या भएको हो । सरकारले गत अप्रिल १ देखि अनलाइन प्रणालीमार्फत ‘टिम्स कार्ड’ वितरण गर्न सुरु गरेको थियो । सरकारले अप्रिलमा नौ हजार २०१ विदेशी पर्यटकलाई टिम्स कार्ड वितरण गरेपनि मे र जुनमा भने उल्लेख्य टिम्स कार्ड वितरण गर्न सकेको छैन । मेमा एक हजार चार सय ७४ र जुनमा एक सय ३७ टिम्स कार्ड लिएको ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसियशन अफ नेपाल टानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) रामचन्द्र सेढाइ बताउँछन् । सरकारले सार्क मुलुकका पर्यटकका लागि एक हजार र विदेशी मुलुकका पर्यटकसँग दुई हजार रुपैयाँ टिम्स शुल्क उठाउँदै आएको छ हालसम्म एक हजार चार सय १३ ट्रेकिङ कम्पनी टिम्स कार्ड सिस्टममा जोडिएको टानले जनाएको छ । टिम्स लिएका पदयात्रीमध्ये तीन हजार सात सय ७४ यात्रु अन्नपूर्ण क्षेत्रको पुनहिल गएको देखिन्छ । टिम्स जाँचका लागि चेकपोष्ट नहुँदा विदेशी पर्यटक टिम्स लिने वा नलिने भन्नेबारे अलमल रहेको पाइन्छ । सरकारले टिम्स जाँचका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य नवाङ निमा शेर्पाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टिम्स चेकपोष्ट सिफारिस समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिमा टान र पर्यटन मजदुर प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिका संयोजक शेर्पा टिम्स चेकपोष्ट स्थापनाका लागि अध्ययन र सम्बन्धित निकायसँग छलफल तथा सहकार्य गर्न समिति बनाएर फिल्डमा खटाउन लागिएको बताउँछन् । फिल्डमा खटिने समितिमा नेपाल पर्यटन बोर्डबाट एकजना अधिकृत, टान कार्यसमितिको तर्फबाट एक जना र पर्यटन मजदुरको तर्फबाट एकजना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । देशभरका १५ स्थानमा टिम्स चेकपोष्ट स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि हाललाई अन्नपूर्ण, लाङटाङ, मनास्लु, मुस्ताङ, धौलागिरि, एभरेष्ट, हेलम्बु र डोल्पाको दुनैमा चेकपोष्ट स्थापना गरिने संयोजक शेर्पा बताउँछन् । ‘जुन ठाउँमा टिम्स कार्ड बढी लिएर पर्यटक पदयात्रामा गएका छन्, त्यस ठाउँमा हाललाई चेकपोष्ट स्थापना गछौँ, बाँकी ठाउँमा पनि चाँडो चेकपोष्ट राख्छौँ’, उनले भने । जुलाईभित्रै अधिकाशं क्षेत्रमा चेकपोष्ट स्थापना गरिसक्ने संयोजक शेर्पाको भनाइ छ । अर्को सिजन सेप्टेम्बरबाट सुरु हुने भएकाले सेप्टेम्बरभित्र सबै स्थानमा चेकपोष्ट स्थापना गरेर टिम्स चेकजाँचलाई कडाइ गरिने उनको भनाइ छ । ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसियन अफ नेपालका अध्यक्ष निलहरि बाँस्तोला टिम्सकार्ड लागू भए पनि जाँचका लागि चेकपोष्ट स्थापना नहुँदा टिम्सकार्ड लिने पर्यटक घटेको बताउँछन् । ‘पदयात्रालाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले अनिवार्य गाइड र टिम्स कार्डको व्यवस्था गरेको हो, टिम्स कार्ड र गाइड अनिवार्य गरेसँगै पर्यटक सुरक्षित हुने, नेपाली पर्यटक गाइडले रोजगारी पाउँछन्, कम्पनीबाट जाँदा कम्पनीले राज्यलाई राजस्व तिर्ने भएकाले समग्र राज्यलाई फाइदा पुग्छ’, अध्यक्ष बाँस्तोला भने । टानका अनुसार नेपाल आउने विदेशी पर्यटकमध्ये झण्डै १० देखि १५ प्रतिशत पर्यटकमात्र पर्वतीय पदयात्राका लागि निस्कने गरेका छन् । अप्रिलमा ९८ हजार सात सय ७३, मे महिनामा ७७ हजार ७०३ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । अप्रिल र मे महिनामा एक लाख ७६ हजार चार सय ७६ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । अप्रिल र मे महिनाको पर्यटक आवागमनलाई हेरेर पर्वतीय पदयात्रामा जाने पर्यटकलाई विश्लेषण गर्दा १७ देखि २२ हजार विदेशी पर्यटक टिम्स कार्ड लिएर पदयात्रामा जानुपर्ने देखिन्छ । तर सरकारले चेकपोष्ट स्थापना गरेर टिम्सको जाँच कडाइ नगर्दा जम्मा १० हजार छ सय ६५ पर्यटकले मात्र टिम्स कार्ड लिएर यात्रा गरेका छन् । थोरै पर्यटकले मात्रै टिम्स कार्ड लिएर जाँदा पर्यटन गाइडसमेत कम लिएर गएको पाइन्छ । सबै पर्यटकले अनिवार्य रुपमा टिम्स कार्ड र पर्यटक गाइड लिएर गए राज्यलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । अप्रिलदेखि जुनसम्मको तीन महिनामा जम्मा १० हजार आठ सय दुई पर्यटकले मात्र टिम्स कार्ड लिएका छन् । उक्त टिम्स कार्ड बिक्री गरेबापत राज्यले एक करोड ६३ लाख ३३ हजार पाँच सय पाँच रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । टानका अध्यक्ष बाँस्तोला टिम्सकार्ड नलिइ जाँदा बर्सेनि एक दर्जनभन्दा बढी पदयात्री बिना सूचना एक्लै पदयात्रामा जाँदा हराइरहेको बताउँछन् । पर्यटकको सुरक्षाकै लागि गाइड अनिवार्य गरिएको उनको भनाइ छ । ‘पर्यटक एक्लै पदयात्रामा जाँदा र हराउँदा नेपाल पदयात्राका लागि सुरक्षित गन्तव्य हैन भन्ने सन्देश विदेशमा गएको छ, यसलाई चिर्न जरुरी छ’ अध्यक्ष बाँस्तोला भन्छन् । नेपाल सरकारले ल्याएको टिम्स कार्ड र अनिवार्य गाइड राख्न पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सके देशमा करोडौँ राजस्व सङ्कलन हुने र हजारौँ पर्यटक क्षेत्रका मजदुरले रोजगारी पाउने उनको भनाइ छ । रासस
लक्जरी ट्याक्सी चढ्न दोब्बर भाडा
काठमाडौं । सरकारले ट्याक्सीका रुपमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सीलाई वर्गीकरण गर्ने गरी ‘ट्याक्सीका रुपमा प्रयोग हुने सवारीसम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’को मस्यौदा जारी गरेको हो । विभागले उक्त मस्यौदाका सम्बन्धमा आगामी असार ४ गतेभित्र वस्तुपरक सल्लाह, सुझाव तथा राय९परामर्श इमेल तथा फेसबुक पेजमार्फत पठाउन अनुरोध गरेको छ । मस्यौदा अनुसार अब ट्याक्सीलाई साधारण (अर्डिनरी), विशेष (डिलक्स) र विशिष्ट ९लक्जरी० गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिनेछ । विभागले ट्याक्सीको आकार, यान्त्रिक क्षमता तथा उपलब्ध सुविधाका हिसाबले वर्गीकरण गर्ने तयारी गरिएको हो । अर्डिनरी ट्याक्सी न्यूनतम आठ सय सिसी क्षमता वा सोभन्दा माथिको इञ्जिन भएको र विद्युतीय सवारीको हकमा ब्याट्रीमा सञ्चित हुने उर्जा (किलोवाट आवर) र सवारीको कुल भार (केजी)बीचको न्यूनतम अनुपात शून्य दशमलव ०१२ हुनुपर्नेछ । यस्ता ट्याक्सीमा मनोरञ्जनका लागि कम्तीमा सवारीको अगाडि र पछाडि साउण्ड सिस्टम (स्पिकर)को सुविधा हुनुपर्नेछ । डिलक्स ट्याक्सी न्यूनतम एक हजार दुई सय सिसी क्षमता वा सोभन्दा माथिको इञ्जिन भएको र विद्युतीय सवारीको हकमा ब्याट्रीमा सञ्चित हुने उर्जा (किलोवाट आवर) र सवारीको कुल भार (केजी)बीचको न्यूनतम अनुपात शून्य दशमलव ०१९ हुनुपर्नेछ । यस्ता ट्याक्सीमा साउण्ड सिस्टम (स्पिकर), टच स्क्रीनसहितको कम्तीमा एक वटा डिस्प्ले, विद्युतीय स्वीचबाट खुल्ने र बन्द हुने झयाल, स्वचालित वातानुकुलन प्रणाली, पछाडि रिडिङ ल्याम्पको सुविधा हुनुपर्ने मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार लक्जरी ट्याक्सीको हकमा न्यूनतम दुई हजार सिसी क्षमता वा सोभन्दा माथिको इञ्जिन भएको र विद्युतीय सवारीको हकमा ब्याट्रीमा सञ्चित हुने उर्जा (किलोवाट आवर) र सवारीको कुल भार (केजी)बीचको न्यूनतम अनुपात शून्य दशमलव ०२५ हुनुपर्नेछ । यस वर्गका ट्याक्सीमा मनोरञ्जनका लागि सवारीको अघिपछि साउण्ड सिस्टम ९स्पिकर०, सवारीको पछाडिको सिट पंक्तिका लागि कम्तीमा दुई वटा ‘टच स्क्रीन’सहितको डिस्प्ले, विद्युतीय स्वीचबाट खुल्ने र बन्द हुने झ्याल र हावाको गुणस्तर नियन्त्रणसहितको स्वचालित वातावरण नियन्त्रणको सुविधा हुनुपर्नेछ । साथै वाइफाइ इन्टरनेटको सुविधा, ट्याक्सीको अगाडि र पछाडिका लागि ‘हेड रेष्ट’, ‘कप होल्डर’, ‘रिडिङ् ल्याम्प’, ‘मोबाइल तथा विद्युतीय उपकरण चार्ज गर्न लागि डिसी वा एसी पावर आउटलेटलगायतका सुविधा उपलब्ध हुनुपर्नेछ । वर्गीकरण गरिएका ट्याक्सीले वर्ग खुल्ने गरी सवारी सङ्केत चिन्ह अनिर्वाय राख्नपर्नेछ । प्रत्येक ट्याक्सीले वर्ग खुल्ने गरी अगाडिको सिसाको चालकतर्फको माथिल्लो कुना, पछाडि पट्टिको दायाँ तथा बायाँ ढोकाको सिसामा र पछाडिको सिसाको दायाँ तर्फको कुनामा अर्डिनरीले ‘ओ’, डिलक्सले ‘डि’ र लक्जरीले ‘एल’ चिन्ह टाँस्नुपर्नेछ । साथै ट्याक्सीहरुले छतमा बत्ती राख्नुपर्नेछ । मस्यौदाअनुसार ट्याक्सी खाली हुँदा हरियो, सवारी खाली नहुँदा रातो र सवारी सेवामा नहुँदा ‘ह्वेन अफ ड्युटी’ बल्ने सेतो सङ्केत बत्ती बाल्नुपर्नेछ । साथै प्रत्येक ट्याक्सीले प्रिन्टरसहितको डिजिटल भाडा मिटर र डिस्प्लेसहितको जिपिएस नेभिगेसन प्रणाली पनि जडान गर्नुपर्नेछ । शूल्क पनि फरक विभागले ट्याक्सीको वर्गीकरण अनुसार भाडा दर समेत प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार अर्डिनरी वर्गको ट्याक्सीको हकमा हाल नेपाल सरकारले ट्याक्सीका लागि तोकेको भाडादर नै कायम हुनेछ भने डिलक्स ट्याक्सीको भाडादर अर्डिनरीको तुलनामा २० प्रतिशत बढी हुनेछ । साथै, विभागले लक्जरी ट्याक्सीका लागि अर्डिनरी ट्याक्सीको भाडादरभन्दा एक सय प्रतिशत अर्थात् दोब्बर भाडादर प्रस्ताव गरेको छ । रासस
डडेल्धुरा मेडिकल कलेजमा यसै वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने तयारी
दोधारा चाँदनी । सरकारले घोषणा गरेको डडेल्धुरा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउन रणनीतिक योजना बनाएर काम अघि बढाइएको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको नाममा डडेल्धुराको तुफानडाँडास्थित ८४ रोपनी जग्गा प्राप्त भइसकेको छ । त्यसैगरी डडेल्धुरा क्षेत्रीय अस्पतालको नाममा दुई सय ३४ रोपनी जग्गा छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले डडेल्धुरामा डीनको कार्यालय स्थापना गरेर कलेज निमार्णको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अहिले प्रशासनिक भवन निर्माण, छात्रवासलगायतका संरचना निमार्णका लागि डिपीआर निमार्णको काम भइरहेको विश्वविद्यालयका उपकुलपति अम्मराज जोशीले बताए । ‘बोलपत्र आह्वान गरेर डिपीआर निमार्णको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ’, उपकुलपति जोशीले भने, ‘हामीले यसै शैक्षिक शत्रदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ ।’ विश्वविद्यालयले अहिले पाठ्यक्रम निमार्णको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको उनले बताए । ‘मेडिकल कलेजमा पाँच विषयको अनुमति लिनेछौँ तत्काललाई दुई विषयको मात्रै अध्ययन हुन्छ”, उनले भने, ‘अहिले डडेल्धुरा अस्पतालमा एक सय शय्या सञ्चालनमा छन्, त्यसलाई थप गरेर सुरुवातमा तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन हुनेछ ।’ सरकारले डडेल्धुरा अस्पताललाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसका रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि बजेट निकासा नहुँदा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन सकेको थिएन । ‘डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिम प्रदेश क्षेत्रका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षामा पहुँच विस्तार हुनेछ, प्रदेशभरी विशेषज्ञ उपचार सेवामा पहुँच पुग्ने छ’, उनले भने, ‘विशेषगरी सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका नागरिकले छिटोछरितो स्वास्थ्य सेवा पाउने छन् ।’ मेडिकल कलेजका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भइसकेको उपकुलपति जोशीले बताए । यसैगरी मेडिकल कलेजका डीन डा हेमनाथ जोशीले अहिले डडेल्धुरा क्षेत्रीय अस्पतालमा सय शय्या मात्रै सञ्चालनमा रहेकाले स्नातक तहको मात्रै अध्ययन गर्न सकिने बताए । ‘अस्पतालको भवन निर्माण भइरहेको छ, अझै आठ/नौ महिना समय लाग्छ’, उनले भने, ‘स्नातक तहको अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्र पठाइसकेका छौँ ।’ उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अनुमति पाए आउँदो फागुन/चैतबाट विद्यार्थी भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको बताए । रासस
महानगरको निर्णय र सवारीसाधन व्यवस्थापनमा समस्या
काठमाडौं । काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने लामो, मध्यम र छोटो दूरीका सम्पूर्ण सवारीसाधनहरु गोँगबुस्थित नयाँ बसपार्कभित्र लैजानुपर्ने, यात्रु चढ्न र ओर्लन बसपार्क नै पुग्नुपर्ने, टिकट बुकिङ काउन्टर बसपार्कभित्रै लैजानुपर्ने बसपार्कबाहेक अन्यन्त्र टिकट काट्न नपाइने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । २०८० साल वैशाख २९ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहको उपस्थितिमा र जेठ १४ गते महानगरका ट्राफिकविज्ञ जगतमान श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएका निर्णयअनुसार असार १ गतेदेखि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने भन्दै जेठ १९ गते महानगरले सूचना प्रकाशित गरेको छ । महानगरपालिकाको यस निर्णयले यात्रुलाई असुविधा हुने, काठमाडौँमा ट्राफिक समस्या बढ्ने, यातायात व्यवसायीलाई सास्ती हुने र श्रमिकहरुको रोजीरोटी खोसिने जनाउँदै निर्णय र सूचना सच्याउन सरोकारवालाहरुले महानगरसँग अनुरोध पनि गरेका छन् । सार्वजनिक सवारीसाधनबाट दैनिक काठमाडौँ छाड्ने यात्रुहरुको सङ्ख्या करिब ७५ हजार हुन आउँछ र भित्रिनेको सङ्ख्या पनि सोही अनुपातमा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । निर्णयअनुसार ती यात्रु उपत्यका जुनसुकै स्थानको भए पनि टिकट काट्न बसपार्क पुग्नुपर्ने हुन्छ । सवारीसाधन चढ्न बसपार्क पुग्नुपर्ने हुन्छ । ओर्लिन बसपार्क नै पुग्नुपर्ने हुन्छ । यसले हजारौँ सर्वसाधारण जनतालाई समस्यामा पार्नेछ । सार्वजनिक सवारीसाधन गरिब जनताका साधन हुन् । यो निर्णयले यात्रुलाई हैरानी हुनेछ भने समयको बर्बादी र आर्थिक भार पनि बढाउने छ । बसपार्कको क्षमता र सवारीसाधन सैद्धान्तिक रुपमा बसपार्कमा सवारीसाधनहरु जानुपर्छ, यात्रुहरु बसपार्कबाटै यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । तर नयाँ बसपार्कको पार्किङ क्षमता सात सय सवारीसाधन मात्रै हो । महानगरको निर्णयअनुसार लामो, मध्यम र छोटो दूरीमा चल्ने सबै सवारीसाधनहरु बसपार्क भित्र्याउने हो भने पार्किङ गर्ने विषय परको कुरो, चढाउने र ओराल्ने मात्रै गर्न पनि नयाँ बसपार्कले धान्न सक्दैन । सामान्यतया विपी राजमार्ग भएर पूर्व चल्ने सवारीसाधनहरु करिब दुई हजार, पूर्वअरनिको यातायात प्रालिका करिब छ सय, पूर्व चल्ने रात्रि तथा दिवा सेवा करिब दुई सय बल्खुबाट तराई चल्ने सुमो करिब आठ सय, पनौती–धुलिखेलका करिब चार सय, पृथ्वी राजमार्ग चल्ने करिब चार सय, पश्चिम चल्ने करिब सात सय, पासाङ ल्हामु राजमार्गमा चल्ने करिब दुई सय गर्दा करिब करिब पाँच हजार सवारीसाधनहरु हुन आउँछ । बसपार्कको विस्तार र व्यवस्थापन नगरी यही अवस्थामा सबै सवारीसाधनहरु बसपार्क जानैपर्छ भन्नु व्यावहारिक हुँदैन । ट्राफिक समस्या र कोलाहलमय बसपार्क कोटेश्वर, गौशाला, चावहिल, सुकेधारा, सातदोबाटोले धानिरहेको विपी राजमार्गबाट पूर्व जाने सवारीसाधनहरु, पूर्व अरनिको यातायात प्रालिका बस, पूर्व चल्ने रात्रि तथा दिवा सेवाका बस, बल्खुबाट तराई चल्ने सुमो, पनौती, धुलिखेलका बसहरु करिब १० देखि १४ किलोमिटर चक्रपथ घुमेर बसपार्क जानुपर्दा यसको असर उपत्यकाका सडकमा प्रत्यक्ष पर्ने निश्चित छ । महानगरको यो निर्णय गर्दा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि भनिएको छ । तर उल्टै यसले अस्तव्यस्त पार्नेछ । अहिले पनि सहरको कुनै क्षेत्रमा यातायात सञ्चालनमा कुनै समस्या आए दिनभर पूरै उपत्यका असर पर्ने गर्दछ । त्यसलै चक्रपथ मात्रै होइन, काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सडक ट्राफिक समस्याले तहसनहस बन्ने देखिन्छ । हजारौँ यात्रु गन्तव्यका लागि सवारीसाधनको खोजीमा भौँतारिनुपर्ने हुन्छ भने ती सवारीसाधनका श्रमिक तथा सवारीसाधनहरु पनि असुरक्षित हुने अवस्था आउने निश्चित छ । टिकट काउन्टर व्यवस्थित गर्नुपर्छ, हटाउने होइन बसपार्कबाहेक अन्यन्त्र टिकट काट्न नपाइने, कोटेश्वर, कलङ्की, गौशाला, चावहिल, बल्खु, जोरपाटी लगायतका स्थानका बुकिङ काउन्टर बसपार्कभित्रै लैजानुपर्ने निर्णय अव्यावहारिक छ । यो निर्णयले हवाईजहाज चढ्न विमानस्थलमै गएर टिकट काट्नुपर्छ बाहिरको ट्राभलमा काट्न पाइँदैन भने जस्तै हुन्छ । यसको असर सबैभन्दा धेरै सर्वसाधारण यात्रुलाई पर्छ । विभिन्न प्रालिद्वारा चक्रपथ आसपास रहेका तीन सय टिकट काउन्टर र त्यहाँ काम गर्ने करिब एक हजार पाँच सय श्रमिकको रोजीरोटी खोसिन्छ । हटाउने होइन काउन्टर सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । कानुनअनुसार दर्ता भएका यातायात कम्पनीहरुले मात्रै काउन्टर सञ्चालन गर्ने, एक कम्पनी एक काउन्टर, एक काउन्टर एक टिकट नीति बनाउने, काउन्टरमा एउटै साइजको बोर्ड राख्ने, श्रमिकको पहिचान खुल्ने परिचयपत्र तथा पोसाक लगाएर मात्रै काउन्टरमा काम गराउन आवश्यक छ । त्यस्तै, यात्रुहरुले ठगिनु नपरोस् भनेर काउन्टरमा गन्तव्य स्थानको मात्रै नाम लेख्ने, यात्रुहरुले देख्ने गरी भाडा दररेटको सूची राख्ने, बस छुट्ने समय यात्रु आइपुग्नुपर्ने समय बोर्डमा लेख्ने, यात्रुलाई मेसेज गर्ने, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र महिलामैत्री हुने गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यात्रुहरुको गुनासा तथा सुझावका लागि काउन्टरमा सुझाव पेटिका राख्ने, प्रशासनिक सहायताका लागि प्रहरीको टोल फ्री नं काउन्टरमा राख्ने र जनसरोकारका विषयमा प्रशासन तथा सरोकारवालाहरुसहित सबैको सहभागितामा समस्याहरुको समाधान गर्ने गरी काउन्टरहरुलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । वैकल्पिक बसपार्क निर्माणको तयारी नयाँ बसपार्क अपायक स्थानमा छ । यो बसपार्क कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त स्थानमा छैन । काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने मुख्य नाका कोटेश्वर, कलङ्की, बल्खु हो । बसपार्कहरु सहर प्रवेश नाका आसपास हुनुपर्दछ । सहर भित्रिने र बाहिरिने सवारीसाधनहरु सकेसम्म सहर पार गर्नु नपरोस् । तर, नयाँ बसपार्क मुख्य नाकाको ठीक विपरीत दिशामा अवस्थित छ । कलङ्की नाकाबाट बसपार्क करिब आठ किलोमिटर दूरी, बल्खु नाकाबाट करिब १० किलोमिटर दूरी र कोटेश्वर नाकाबाट करिब १४ किलोमिटर दूरीमा रहेको छ । महानगरपालिकाले नयाँ बसपार्कको विकल्प तयार गर्दै जानु पर्दछ । पश्चिमबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सवारीसाधनका लागि नागढुङ्गा नाका आसपासमा बसपार्क व्यवस्था गर्नुपर्दछ, पूर्वबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सवारीसाधनहरुका लागि कोटेश्वरदेखि सल्लाघारी आसपासमा बसपार्क व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै, दक्षिणकाली नाकाबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सवारीसाधनका लागि बल्खुदेखि चौभार आसपासमा बसपार्कको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । साँखु, नाङ्लेभारे नाका लागि जोरपाटी आसपास बसपार्क बनाइनु पर्दछ । हाल रहेको नयाँ बसपार्कलाई नुवाकोट, रसुवा नाका तथा सिटी बसपार्कको रुपमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । निर्णय आम सर्वसाधारण, श्रमिक र व्यवसायीहरुको अहितमा छ, स्वयम् महानगर र बसपार्क सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीको पनि अहितमा छ भन्ने महानगरपालिकालाई पनि अवगत हुनुपर्छ । यस निर्णयले कुनै कम्पनीलाई पार्किङ शुल्क र काउन्टर भाडाको आयसँग जोडिएको अनुमान बजारमा धेरैले गरेकाले एउटा कम्पनीको स्वार्थसँग महानगरले यति गम्भीर निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने भनाइ पनि रहेको छ । बसपार्कको क्षमता वृद्धि र थप संरचना निर्माण नगरी अहिलेकै अवस्थामा यति धेरै सवारीसाधनको व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण हुनेछ । अन्त्यमा यी विषयहरु सार्वजनिक सरोकारका विषय हुन् । महानगरपालिका यो महत्वपूर्ण विषयमा गम्भीर र जिम्मेवार हुनु पर्दछ । वैकल्पिक बसपार्क सञ्चालन, टिकट काउन्टर व्यवस्थापन र यात्रुमैत्री बनाउने विषयमा महानगरले मापदण्ड बनाउन जरुरी छ । महानगरले बनाएका मापदण्डहरुलाई व्यवसायी र श्रमिकले इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नुपर्छ । तर यात्रु र सवारीसाधन सबैलाई प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दा त्यसको असरहरुबारे अध्ययन र सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरी गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ । यसले अनावश्यक विवाद ल्याउँछ । सरकारले नागरिकको आवाज सुन्नुपर्छ । सरोकारवालाहरुलाई साथसाथै लिएर समृद्ध र सुन्दर शहर बनाउन लाग्नुपर्छ । रासस (लेखक राई नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
असारमा बैंकको कर्जाको ब्याजदर घट्ने
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले असारमा ब्याजदर स्थीर राख्ने निर्णय गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघको मंगलबार बिहान बसेको बैठकले असारमा ब्याजदर स्थीर राख्ने निर्णय गरेको संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । यसअघि बैंकहरुले जेठमा ब्याजदर स्थिर राखेका थिए । हाल बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ९.९९ र संस्थागत मुद्दतीमा अधिकतम ७.९९ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्दै आएका छन् । सोही ब्याजदर असारमा लागू हुने छ । महँगी उच्च भएका कारण ब्याजदर स्थीर राख्नु परेको अध्यक्ष केसीले बताए । निक्षेपतर्फ मुद्दतीको ब्याजदर ७.९९ प्रतिशतमा झरिसकेको हुँदा अहिले ब्याजदर कम गर्दा असर पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार असारमा कर्जाको ब्याजदर भने केही प्रतिशत घट्ने छ । ‘असारमा निक्षेपको ब्याजदर स्थीर रहन्छ, कर्जाको ब्याजदर स्वतः घट्दै जान्छ, बैंकहरुले स्प्रेडदर नै घटाउनु पर्छ, स्प्रेडदर २०÷२५ प्वाइन्टले घट्दा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घट्छ,’ उनले भने, ‘आधार दर पनि घटिसकेको छ, त्यसको प्रभाव पनि असारमा पर्छ, यसरी नै कर्जाको ब्याजदर घट्छ ।’ उनले तत्काल निक्षेपको ब्याजदर नबढ्ने बताए । यता विकास बैंकहरुले पनि असारमा ब्याजदर स्थीर राख्न सक्ने एक विकास बैंकका सीईओले बताए । असारमा ब्याजदरका विषयमा निर्णय गर्न डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालले बुधबार बैठक बस्ने भएको छ । फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि असारमा ब्याजदर स्थीर राख्ने भएका छन् । असारमा कर्जा प्रवाह कम हुने भएकाले ब्याजदर स्थीर रहन सक्ने नेपाल वित्तीय संस्था संघले बताएको छ । ब्याजदर सम्बनी निर्णय गर्नका लागि संघको बैठक मंगलबार बस्ने भएको छ ।
सबैका रोजाइमा राराताल, भ्रमण गर्न आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दो
मुगु । राराताल घुम्न देशभरका विद्यार्थी आउने क्रम बढ्दै गएको छ । रारातालसम्म सडक जोडिएसँगै विभिन्न विद्यालयबाट शैक्षिक भ्रमणमा आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा र मुगुको खत्याड गाउँपालिका सडक सञ्जालमा जोडिएसँगै सुदूरपश्चिम सहित अन्य अन्य प्रदेशबाट घुम्न आउनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ । बाजुराको ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयबाट शैक्षिक भ्रमणमा आएका शिक्षक मदन पौडेलले खत्याड गाउँपालिकाको मसानेसम्म सडक सञ्जाल जोडिएपछि एकै दिनमा रारा आउन सफल भएको बताए । पहिला पनि शैक्षिक भ्रमणमा राराताल आएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘तीन वर्ष पहिले रारामा शैक्षिक भ्रमण हिँडेर आउजाउ गर्दा पाँच दिन लागेको थियो, अहिले गाडीमा दुई दिनमै आउजाउ हुने भयो ।’ उनले १० कक्षामा अध्ययनरत १५ विद्यार्थी र तीन शिक्षक प्रतिव्यक्ति छ हजार खर्चिएर रारा भ्रमणमा आएको बताए। छात्रा जानकी तिमिल्सिनाले रारा घुम्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । उनले भने, ‘राराताल सफा, मनोरम र निश्चल रहेको देखेँ । रारा घुम्न पाउँदा खुसी लाग्यो । ’ भ्रमणका क्रममा वनस्पति, जडीबुटी, चराचुरुङ्गी, माछाका साथै मठमन्दिर देखे पनि त्यसको विवरण र सङ्ग्रहालयको व्यवस्थापन नहुँदा धेरै जानकारी लिन नपाएको गुनासो उनले गरे । भ्रमणमा आउने आगन्तुकले राराको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पाइने विभिन्न प्रजाति र यहाँको संस्कृतिका विषयमा सूचना लिन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले निर्माण भएको सूचना केन्द्र अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका कार्यालय प्रमुख विश्वबाबु श्रेष्ठले निकुञ्जभित्र रहेका विभिन्न प्रजातिका वनस्पति, जडीबुटी, चराचुरुङ्गी, माछाको विवरण सूचना भवनमा अभिलेख राख्नलाई अर्थ मन्त्रालयबाट रकमको व्यवस्थापन नभएकाले सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा रारातालमा भ्रमण गर्न आउने नेपालीको सङ्ख्या छ हजार सात सय २७ पुगेको छ । विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या भने एक सय ७७ रहेको छ । भ्रमण गर्न आउने आगन्तुकबाट ११ लाख ६० हजार दुई सय रूपैयाँ राजस्व जम्मा भएको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ ।
