अदालतलाई झोक चल्दा प्रधानमन्त्री समेत बर्खास्ती र नियुक्ति गर्दा रहेछन् : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई झोक चल्दा प्रधानमन्त्री समेत बर्खास्ती र नियुक्ति गर्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा मंगलबार आयोजित १९ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री संसदबाट चुनिने भएकाले अदालतको विषय नरहेको बताए । अदालतलाई झोक चल्दा भने बर्खास्ती र नियुक्ति समेत गरेको ताजा अनुभव आफूसँग रहेको बताए । अदालत संविधानको व्याख्याता भएकाले अनुकुल व्याख्या गर्ने सुविधालाई लिएर त्यस्तो फैसला हुने गरेको जानकारी दिए । आफूले अदालतको हुर्मत लिएको नभइ अनुभव आदानप्रदान गरेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्री संसदबाट चुनिन्छ । कहिले कहिले अदालतले झोक चल्दा बाहेक संसदले हटाउँछ । प्रधानमन्त्री संसदबाटै निर्वाचित हुन्छ । कहिले कहिले त फलानोलाई नियुक्ति गरिदिएको छु भनेर पनि ठोकिदिँदो रहेछ, अदालतले । किनभने संविधानको व्याख्याता हो अदालत त्यसकारण अदालतको कुर्सीमा बसेपछि व्याख्या गर्न पाइने भएको हुनाले अनुकुल व्याख्या गर्ने सुविधालाई उहाँहरुले प्रयोग गर्दा बर्खास्त वा नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको संसदबाट नगरेको पनि हाम्रै देशको ताजै इतिहास छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरु पूर्ण लोकतन्त्रमार्फत परिपूर्ण लोकतन्त्रमा अघि बढिरहेको बताए ।
नाडा अटो शोमा फोटोन टुनल्यान्डका मोडल सार्वजनिक
काठमाडौं । नाडा अटो शोमा फोटोन टुनल्यान्डका विभिन्न मोडेल सार्वजनिक भएका छन् । नेपाली बजारमा फोटोन टुनल्यान्डको जी सेभेन पहिल्यै सार्वजनिक गरिएको थियो । तीन प्रमुख मोडलहरू टुनल्यान्ड भी नाइन, टुनल्यान्ड जी सेभेन र ई-टुनल्यान्ड नाडा अटो शोमा राखिएको हो । यी सबै मोडेल उच्च पर्फर्मेन्स, दमदार एक्सटेरियर र भरपर्दो सुविधाका लागि परिचित छन् । हाइब्रिड पिकअप टुनल्यान्ड भी नाइन एक मजबुत र शक्तिशाली गाडी हो, जुन हरेक किसिमका सडक तथा ड्राइभिङ अवस्थाका लागि उपयुक्त छ । ई-टुनल्यान्ड इलेक्ट्रिक पिकअप हो जसमा विभिन्न विशेषताहरू रहेका छन् । एमएडब्लू वृद्धि कमर्शियल नेपालमा फोटोनको आधिकारिक वितरक हो । एमएडब्लू वृद्धि कमर्शियलले प्रोफेसनल आफ्टर सेल्स सर्भिस र देशभर फैलिएको बलियो नेटवर्कमार्फत नेपालमा फोटोनका विभिन्न उत्पादनहरू प्रस्तुत गरेको छ ।
नाडामा इएक्स फाइभ र जेवाई एयर सार्वजनिक
काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधान ब्रान्ड जीली र जुनयाओ अटोका गाडीहरू मंगलबारदेखि सुरु भएको नाडा अटो शोमा सार्वजनिक भएको छ। जीलीको इएक्स फाइभ र जुनयाओ अटोको जेवाई एयर ईभी सार्वजनिक भएको हो । जीली म्याक्स र प्रो गरी दुई भर्जनमा उपलब्ध छ भने जेवाई एयर अल्ट्रा र लाइट भर्जनमा उपलब्ध छ । एलआरआर मोटर्सले जीली एक्सफाइभ र जेवाई एयर भित्र्याएको हो । दुवै गाडी आकर्षक छुटसहित आजदेखि टेष्ट ड्राइभ र खरिद दुवैका लागि उपलब्ध भएका छन् । नाडा अटो शोभरि जीली एक्सफाइभ म्याक्स ६४ लाख ९९ हजारमा पाइनेछ, जसको वास्तविक मूल्य ३ लाख रुपैयाँ कम हो । त्यस्तै, स्टाइलिश जीली एक्सफाइभ प्रो ५४ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध छ, जबकि यसको वास्तविक मूल्य ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी, जेवाई एयर अल्ट्राको मूल्य नाडा अटो शोमा ६४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसको खास मूल्य ६८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जेवाई एयर लाइटमात्र ४९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यी दुवै मोडेल खरिद गर्ने ग्राहकहरूका लागि कम्पनीले विशेष बुकिङ योजना पनि घोषणा गरेको छ। २ लाख रुपैयाँ ननरिफण्डेबल बुकिङ गर्ने खरिदकर्ताले छुटसहितको मूल्य सुनिश्चित गर्नुका साथै आइफोन १६ प्रो म्याक्स वा एक तोला सुन वा १ लाख ८० हजारसम्मको नगद छुटमध्ये कुनै एक पाउने अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।
'सांसदहरू निजी स्कूललाई रोक्न खोजिरहेका छन्' {अन्तर्वार्ता}
असार १५ गते पारित गर्ने भनिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन । आफूहरुसँगको सहमतिको सीमा घर्किएको भन्दै शिक्षकहरू असन्तुष्ट छन् भने विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्ने गरी केही बुँदा उल्लेख भएको भन्दै हटाउनुपर्ने माग राख्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलित छन् । विधेयकमा असन्तुष्टिका विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खडकाले राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एन प्याब्सन) अध्यक्ष तथा एपेक्स लाइफ स्कूलका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेसँग कुराकानी गरेकी छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकका कुन-कुन विषयमा तपाईंहरूको असन्तुष्टि हो ? २०५८ सालमा नेपाल सरकारले निजी विद्यालयलाई कम्पनीअन्तर्गत दर्ता हुनुपर्छ भन्यो । ६ महिनाभित्रमा तिमी कम्पनी या निजी या सार्वजनिक गुठीमा जाऊ नगएमा तिम्रो दर्ता खारेज गरिनेछ भनेर अध्यादेशमार्फत सूचना प्रकाशन गर्यो । त्यसपछि हामीले हाम्रो पैतृक सम्पत्ति बेची स्कुलमा लगायौं, जोखिम उठाई बैंकको लोन लियौं । निकै संघर्षपश्चात सबैथोक गरिसकेपछि फेरि कम्पनीमा रहन हुँदैन भन्ने आयो । २२ वर्षसम्म कम्पनीमा रहेको संस्था अब कम्पनीमा रहनु हुँदैन या त यसलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको विधेयकले बोल्यो । कम्पनीको सिद्धान्त के हो भने लगानी लगाऊ मुनाफा पनि लेऊ भन्ने हो । त्यो पनि फेरि नियमभन्दा बाहिर गएर मुनाफा लेऊ भनेको होइन । फेरि अहिलेको विधेयकले क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने भनेको छ त्यसमा हाम्रो विमति हो । दोस्रो विमति के छ भने अहिलेसम्म हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिइराखेका छौं । सीमान्तकृत, दलित, गरिब जनजातिहरूलाई हामीले जुन किसिमले दिँदै आएका थियौं, अहिले आएर पूर्ण छात्रवृत्ति त्यो पनि १५ प्रतिशत भनियो । पूर्णलाई पनि कसरी व्याख्या गरिएको छ भने आवासदेखि ड्रेस, स्टेसनरीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने । यो विधेयकले भावनात्मक कुराहरू बढी गरेको छ । सस्तो लोकप्रियताको कुराहरू माननीयज्यूहरूले गरिराख्नुभएको छ तर यसको व्यावहारिक पक्ष के हो ? यसको रियालिटी के हो ? यथार्थपरक भएर उहाँहरूले सोच्दिनुभयो भने यो समस्याको समाधान छ । यी विविध कुराहरू उहाँहरूले जुन किसिमले विद्यालय शिक्षा ऐनमा राख्नु भएको छ यसमा हाम्रो विमति हो । दर्ता र छात्रवृत्तिमा मात्रै तपाईंहरुको आपत्ति हो ? गैरनाफामूलक भनेको कम्पनीको विपरीत कुरा हो । हामीले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति बेचेर यसमा लगानी गरेका छौं । यसमा गैरनाफामूलक सम्भावना नै छैन । यत्रो लगानी लगाएर नाफा नै पाइँदैन भने हामी केका लागि गर्ने ? किन मिहिनेत गर्ने ? त्यो सम्भावना नै रहँदैन । अहिले समय परिवर्तन छ । हिजो समाजवादी मुलुक चाइनामा अहिले सबभन्दा धेरै पुँजीपतिको संख्या छ । पुँजीवादी मुलुक भनेको अमेरिका त्यहाँ सात दिन काम गरेन भने नागरिकले खाना पाउँदैनन् । अहिले जुन समय चक्रमा परिवर्तन आएको छ यो हामी यथार्थपरक भएर हरेक कुरालाई विश्लेषण गर्नुपर्छ र त्यही किसिमले हामीले नीति नियमहरू बनाउनुपर्छ । विधेयक लामो समय छलफलकै चरणमा रह्यो, विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल गरियो, त्यहाँ किन यी कुराहरू उठाउनुभएन ? यहाँ कुनै पनि नीति/नियम सरोकार पक्षवालाहरूलाई बढी बेवास्ता गरेर निर्माण गरिन्छ । एक दुई पटक त्यो पनि छोटो समयका लागि हामीलाई पनि बोलाएका थिए । हामीले आफ्ना कुराहरू प्रस्ट राख्यौं । उहाँहरू सुन्ने पक्षमा हुनुहुन्न । सबभन्दा पहिलो कुरा नीति बनाउनेकोे एउटा फिक्स माइन्डसेट छ । फिक्स माइन्डसेट भयो भने हाम्रो कुराले उहाँहरूलाई प्रभाव पार्दैन । अहिले छोटो समयमा धेरै ठूलो परिवर्तन भएको छ । जेन्जी जेनेरेसनबाट पनि अहिले त अल्फा जेनेरेसनमा हामी आइसकेका छौं । अब कस्तो खालको शिक्षा दिने ? यो मुलुकलाई कस्तो खालको जनशक्ति चाहिएको हो ? त्यो किसिमको स्किल बेस्ड करिकुलम कसरी तयार गर्ने ? विद्यालय शिक्षा ऐनले यस्ता विषयलाई गाइडलाइन दिनुपर्छ । यो विषयमा नीति निर्माताज्यूहरू अलि ब्रोड भिजनका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । आन्दोलन के कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ ? हामीले नागरिक समाजदेखि सांसद सबैलाई भेटिरहेका छौं । ५४ वर्ष पछाडि बन्दै गरेको विद्यालय शिक्षा ऐन अलि फरक खालको समग्र शिक्षाको स्तर उन्नतिका लागि आउनुपर्छ र यस्तायस्ता समस्या छन् भन्ने कुराको जानकारी दिइरहेका छौं । गैरनाफामूलक कम्पनी अन्तर्गतका विद्यालयहरू गैरनाफामूलक बन्न सक्दैनन्, पूर्ण छात्रवृत्तिमा हाम्रो विमति छ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराइरहेका छौं । विद्यालय नै चल्न नसक्ने किसिमले नियमहरू नल्याइयोस् भन्दै विज्ञप्ति निकालेर बुझाइरहेका छौं । स्थानीय तहका मेयर, अध्यक्षलाई पहिलो चरणमा बुझायौं । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समन्वय इकाइहरूमा पनि बुझायौं । प्रदेशका प्रदेश मुख्यमन्त्री अनि सामाजिक विकासमन्त्रीदेखि शीर्षस्थ नेताहरूलाई हामीले बुझाइराखेका छौं । त्यसैगरी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई बुझाउने कार्यक्रम छ । यो बीचमा सरकार संवेदनशील भयो र यथार्थपरक भएर यो कुरामा सुधार आयो भने हाम्रा कार्यक्रम अनि गतिविधिहरू अगाडि बढ्दैनन् । निजी विद्यालयहरूले अभिभावकको क्षमताभन्दा बढी शुल्क लिन्छन् भन्ने आरोप पनि छ । महँगो शुल्क लिनेले १५ प्रतिशत बेहोर्न नसक्ने हो र ? अहिलेको सबै सिनारियो हामीले हे¥यौं भने झन्डैझन्डै ३४ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेका छौं । यसमा झन्डै ४ लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । झन्डै छ खर्बभन्दा माथि हाम्रो लगानी भइसकेको छ । राजस्व सङ्कलनमा चौथो मुख्य स्रोतको रूपमा एजुकेसन सेक्टर छ । तर विभिन्न आरोपहरू हामीलाई लगाइन्छ– अकुत सम्पत्ति कमायो, बदमासी गरे भन्न छोडिँदैन । ९५ प्रतिशत निजी विद्यालयलहरूले नेपाल सरकारले तोकेको सिलिङभित्र शुल्क लिन सकेका छैनन् । तिमी यति लेऊ तिमी यति फी लिन सक्छौ भनेर तोकेको अवस्थामा पनि लिन नसकेको अवस्था छ । बाँकी दुई/तीन प्रतिशत स्कुलले अलिम धेरै शुल्क लिएका छन् । अभिभावकले चाहेजस्तो शिक्षा हामीले दिइरहेका छौं । बालबच्चालाई भारतको दार्जिलिङ, देहरादुन, मसूरीलगायतका ठाउँमा जान रोकेका छौं । सेवासुविधामा हामीले ठूलो लगानी गरेका छौं । त्यही किसिमको प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा फोकस छौं, त्यही किसिमको क्वालिटी दिएका छौं । त्यसका आधारमा अलि बढी फी लिएको अवस्था हो । तर, त्यसलाई पनि अनुगमन गरौं । यदि कसैले चाहिनेभन्दा धेरै लिएको छ भने त सरकारले अनुगमन गर्नुपर्यो । अभिभावकले पनि त बुझ्न सक्नुहुन्छ नि– केका आधारमा उहाँले यत्रो फी लिइरहनुभएको छ भनेर । नेपालमा निजी विद्यालयहरू मासिक एक हजारदेखि ७०÷८० हजार रुपैयाँसम्म लिने छन् । आर्थिक परिवेशका आधारमा फी लिने गरेको छ । अलि हामी यथार्थपरक बनौं, यसरी बुझौं । फी लिएअनुसारको शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ त ? उसको सुविधाहरू के छ त ? त्यो बुझौं न त । अनि त्यो विद्यालय भइदिएन भने यहाँका बच्चाहरू कहाँ जान्छन् त ? यसरी विदेशमा गएपछि नेपालको ठूलो ठूलो धनराशि बाहिर गएन त ? यो विषयमा हामी सोच्ने कि नसोच्ने? व्यवहारिक पाटोबाट कुरा बुझ्ने प्रयास त गरौं । बाहिर भन्ने र भित्र देखाउने फरक परिपाटी उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनबाट पनि देखिएको थियो, त्यसको विरोध जनाउनुभयो, विभिन्न मन्त्रीहरू भेट्नुभयो, परिणाम अहिले त्यहाँ महानिर्देशक सरुवा हुनुभयो । तपाईंहरूको विपक्षमा बोल्नेलाई यस्तै गर्ने हो ? निजी विद्यालयले कर्मचारीलाई सरुवा गर्यो भन्ने निकै भ्रमित कुरा हो । हाम्रो न त्यत्रो पहुँच छ, न हामी राजनीतिक व्यक्तित्व हौं । हामी अप्ठ्यारो परेको बेला हाम्रा कुराहरू हाम्रा माननीयज्यूहरूलाई, सभासद् ज्यूहरूलाई नेताहरूलाई राख्नु स्वाभाविक होला । हामी राखौँला । तर नियमन गर्ने कुरा, मनिटरिङ, सुपरभिजन गर्ने कुरामा हामीले कहिल्यै विरोध गर्दैनौं । सरुवा कर्मचारीको एउटा प्रोसेस होला, एउटा नियम होला । हुँदै नहुने कुरा गर्ने प्रवृत्ति निकै गलत हो । यसका पछाडि तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरू लाग्नु हुँदैन । सरकारले आफ्नो नियम अनुसार हामीलाई नियमन गर्न सक्छ । सरकारको नियमअनुसार हामी चल्न जहिले पनि तयार छौं । तपाईँहरूले यो आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्दा सम्बन्धित शिक्षा समितिका प्रतिनिधि अथवा सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया के-कस्तो पाउनुभयो ? यो विषयमा उहाँहरू पनि गम्भीर हुनुहुन्छ, संवेदनशील हुनुहुन्छ । किनभने हामी पनि स्टेक होल्डरहरू हौं । हामीले यो कुरालाई नमान्दा, अस्वीकार्दा भोलि कार्यान्वयनको पाटोमा फेरि समस्या आउन सक्छ । हामीले सम्भावना नै छैन, यसरी हामी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्दैनौं भनिरहेको अवस्थामा जबर्जस्ती लाद्ने कुरो हुँदैन हैन । यसले विद्यार्थीहरूलाई ठूलो प्रभाव पार्छ । हामी निरुत्साहित भयौं भने गुणस्तरमा कमी आउँछ । तपाईंहरूले अलिक संवेदनशील सोच्नूस् भनेर हामीले अनुरोध गर्दै आइरहेका छौं । हामीलाई आशा छ– छिट्टै शिक्षा मन्त्रालयदेखि शिक्षा समितिमा रहनुभएका माननीयज्यूहरू यो विषयमा संवेदनशील बन्नुहुनेछं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अरू गर्नैपर्ने काम के-के छन् त ? शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य के हो, यसका विशिष्ट उद्देश्य के हो, यसका तहगत उद्देश्य के हो भन्ने कुरा नै आएन । यसको सर्ट टर्म योजना के हो, यसको लङ टर्म योजना के हो, कस्तो खालको जनशक्ति निर्माण गर्न खोजेको हो यावत कुरा आएका छैनन् । नेपालका सम्भाव्यताका आधारमा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य तयार हुनुपर्छ । विषय विज्ञहरूलाई राखेर यो छलफलको विषय बन्नुपर्छ अनि त्यो सबै कुराको पहिचान गरेर त्यसले मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ । उहाँहरू प्राइभेट स्कुललाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लाग्नु भएको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन भनेको यो होइन है । विद्यालय शिक्षा ऐनले समग्र शिक्षाको स्तर उन्नतिका लागि मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ । यो ठाउँमा यस्तो काम गर्नुपर्ने छ भनेर किन भन्न सक्नुभएन त ? केही समय पहिले उहाँहरूले बेलुकाको समयमा एकपटक बोलाउनुभएको थियो । छलफलको समय १५ मिनेट जति थियो । त्यसमा पनि समितिका सबै थिएनन् । सभापतिज्यूलगायत एक–दुई जना माननीयज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो । यो विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल हुनुपर्छ । चार÷पाँच दिन राखेर अलि यथार्थपरक भएर छलफल गरी ऐन बनाउने हो । हामीले नेपाललाई मात्रै पनि हेर्नु हुँदैन र नेपालको मूल सम्भाव्यता के हो ? हामीलाई कस्तो खालको जनशक्ति चाहिएको छ ? अरू मुलुकको कुरालाई हेरेर हामीलाई चाहिएको जनशक्ति के हो त्यसका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तयार हुनुपर्छ। त्यही किसिमले हाम्रो स्किल बेस्ड करिकुलम बन्नुपर्छ । त्यसलाई पनि यो विद्यालय शिक्षा ऐनले गाइड गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । जुन किसिमको अहिले मस्यौदा तयार भएको छ, त्यही ड्राफ्ट भोलि पारित भयो भने यसले पार्न सक्ने असरहरू केके हो त ? अहिले जसरी उच्च शिक्षा अप्ठ्यारो स्थितिमा छ । यस्तै अवस्था विद्यालय शिक्षामा आउँछ । मैले अस्ति भर्खर एउटा समाचार पढेको थिएँ २ हजार ६ सय डाक्टरमध्ये २ हजार ३ सय डाक्टरहरूले बाहिर अवसर खोजिरहनुभएको छ । यति धेरै अवसर नेपालमा छ तर यहाँ डाक्टरको अभाव छ । अब त्यही स्थिति निजी स्कुलमा पनि नआउला भन्न सकिँदैन । हामी निरुत्साहित भएको खण्डमा परिणाम कस्तो आउला ? विद्यालय शिक्षा ऐन जुन किसिमले उहाँहरूले ल्याउन खोजिरहनुभएको छ त्यही किसिमले आयो, यसमा परिमार्जन भएन भने ऐन बिग्रिन्छ । मेरो अन्तिम अनुरोध के हो भने हामी विद्यालय शिक्षा ऐनको अन्तिम ड्राफ्टमा पुगेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रविधि समितिका माननीयहरूसँग हाम्रो विनम्र अनुरोध के छ भने तपाईँहरू शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर बन्दिनुस् र त्यही किसिमले विद्यालय शिक्षा ऐन अगाडि बढाउनुस् । यदि गम्भीर बन्दिनुभएन, यथार्थपरक बन्दिनु भएन भने यसले अप्ठ्यारो स्थितिको सिर्जना हुन्छ । अन्ततः शिक्षा भनेको देश विकासको आधारस्तम्भ हो । शिक्षाको विकासबिना हामी देश विकासको परिकल्पना गर्न सक्दैनौं ।
नाडा अटो शोमा सुजुकी इ-भिटारा प्रदर्शन, सुनसहित विभिन्न योजना घोषणा
काठमाडौं । नेपालका लागि सुजुकी कारको आधिकारिक वितरक तथा सीजी होल्डिङ्सको अटोमोटिभ डिभिजन सीजी मोटोकर्पले निकै प्रतिक्षित इलेक्ट्रिक एसयूभी सुजुकी इ–भिटारालाई नाडा अटो शो २०८२ मा प्रदर्शनी गरेको छ । यससँगै कम्पनीले दशैं–तिहार लक्षित ‘सुजुकी पर्वोत्सव अफर २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले ६ लाख रुपैयाँसम्म नगद छुट, १ वर्षको सवारी बीमा, ६ वर्षसम्म निःशुल्क एःक् पार्ट्स, २ लाख रुपैयाँसम्मको एक्सचेन्ज बोनस तथा विभिन्न एक्सेसरिज प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अटो शो अवधिभर खरिद गर्ने ग्राहकलाई स्क्र्याच कार्डमार्फत थप १ लाख रुपैयाँसम्मको छुट प्राप्त हुनेछ । साथै, १० भाग्यशाली ग्राहकले एक–एक तोला सुन जित्ने अवसर पनि पाउनेछन् । कम्पनीले अल्टो र सेलेरियो मोडलमा १ वर्षसम्म शून्य ब्याजदरमा खरिद गर्ने सुविधा समेत उपलब्ध गराएको छ । यद्यपि, यसमा केही सर्तहरू लागु हुने जनाइएको छ । सुजुकीले आफ्नो पहिलो मास–प्रोडक्सन इलेक्ट्रिक एसयूभी इ–भिटारा सार्वजनिक गर्दै नेपालको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यात्रामा नयाँ युगको सुरुवात भएको दाबी गरेको छ ।
तस्बिरमा हेर्नूहोस् नाडा अटो शोका झलकहरू
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)को आयोजनामा मंगलबारदेखि राजधानीमा नाडा अटो शो सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १७ औं संस्करणको नाडा अटो शोको उद्घाटन गरे । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले नाडा अटो शो केवल सवारीसाधनको प्रदर्शनी नभई समग्र अटोमोबाइल क्षेत्रको एक प्रमुख व्यावसायिक थलो भएको बताए । यो क्षेत्रले १० लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको र ३ हजारभन्दा बढी व्यवसायीलाई संगठित गरेको उनको दाबी छ । नेपालमै बनेका हेल्मेट, लुब्रिकेन्ट्स, ब्याट्री र तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन पनि प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । नाडा अटो शो भाद्र ८ गतेसम्म आयोजना हुनेछ । शोको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण फ्लाइङ कार र ह्युमनोइड रोबोट रहेको छ । नाडा अटो शोमा १९ चारपाँग्रे, १३ लाइट कमर्शियल र ४ दुईपाङ्ग्रे सवारी ब्राण्डले सहभागिता जनाउने छन् । त्यस्तै, ३५ बढी लुब्रिकेन्ट, टायर, स्पेयर पार्टस, ब्याट्री, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्टल रहेका छन् । नाडा अटो शो करिब डेढ दर्जन ९चारपाङ्ग्रेरदुईपाङ्ग्रे० नयाँ सवारी मोडल सार्वजनिक भएका छन् । यस्तै मिडिया, ट्राफिक सूचना डेस्कको पनि व्यवस्था गरिएको छ । अटो शोमा सवारी साधन प्रदर्शनीसँगै सेमिनार, कार्यशाला, अन्तरक्रिया लगायत कार्यक्रम आयोजना गरिने नाडाको भनाइ छ । तस्बिरहरू :
सेयर बजारमा १४२ कम्पनीको मूल्य बढ्यो, ५ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ६ अंकले बढेर २७७६ बिन्दुमा पुगेको छ । आज १४२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १०७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । मंगलबार ३१६ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार युनाइटेड मोदीको भएको छ । युनाइटेडको ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, हिमालयन डिस्टीलरीको २८ करोड, राधी विद्युत कम्पनीको २० करोड, बुटवल पावर कम्पनीको १७ करोड र माउन्टेन इनर्जीको १७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । बैंकिङ ०.४०, विकास बैंक ०.२०, वित्त ०.०२, होटल तथा पर्यटन ०.०५, जलविद्युत् ०.१६ र लगानी समूह ०.२१ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी जीवन बिमा ०.२५, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.४६, लघुवित्त ०.१२, म्युचुअल फन्ड ०.२९, निर्जीवन बिमा ०.११, व्यापार ०.१८ र अन्य समूह ०.०९ प्रतिशतले बढेको छ । आजको कारोबारमा सान्भी इनर्जी लिमिटेडको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै ६.९८ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै ६.१४ प्रतिशतले घटेको छ ।
नाडा अटो शोमा नामी भिगो ई–टू एसयुभी सार्वजनिक, सुरुवाती मूल्य ३७ लाख ९९ हजार
काठमाडौं । एमएडब्लु वृद्धिले नाडा अटो शो २०२५ मा आफ्नो नयाँ इलेक्ट्रिक एसयुभी नामी भिगो ई-टू र नामी भिगो ई-टू प्लस सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले नाडा अफरअन्तर्गत भिगो ई-टूको सुरुवाती मूल्य ३७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । गत वर्ष ह्याचब्याक सेग्मेन्टमा प्रवेश गरेको नामीले यस वर्ष कम्प्याक्ट एसयुभी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नयाँ मोडलहरू ल्याएको हो । एमएडब्लु वृद्धिका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल, प्रबन्ध निर्देशक विवेक सिकरिया, सीईओ प्रशन्न पन्त लगायतको उपस्थितिमा गाडी सार्वजनिक गरिएको थियो । कम्पनीले नाडा अटो शोको अवसरमा दुवै मोडलमा विशेष छुटसहित मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । जसमा नामी भिगो ई-टूको नियमित मूल्य ३८ लाख ९९ हजार नाडा अफर मूल्य ३७ लाख ९९ हजार तोकिएको छ । यस्तै, नामी भिगो ई-टू प्लसको नियमित मूल्य ४१ लाख ९९ हजार नाडा अफर मूल्य ४० लाख ९९ हजार तोकिएको छ । एमएडब्लु वृद्धिका सीईओ प्रशन्न पन्तले नामी भिगो ई-टू नेपाली सडकका लागि उपयुक्त एसयुभी भएको बताए । उनका अनुसार यसमा ३(सी फास्ट चार्जिङ प्रविधि रहेको छ, जसले ब्याट्रीलाई ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म चार्ज हुन केवल १८ मिनेट लाग्छ । गाडीमा १९० एमएमको उच्च ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको छ, जसले खराब सडकमा पनि सहज यात्रा सुनिश्चित गर्छ । यस्तै यसमा एक्सटेरियर स्पिकर, म्युजिकसँग सिंक हुने ३६० डिग्री लाइट, वेलकम मेमोरी सिट र मल्टी(स्टेरिङ मोड जस्ता आफ्नो सेग्मेन्टमै पहिलो पटक उपलब्ध फिचरहरू छन्। यो गाडी ुम्याजिक क्युबु प्लाटफर्ममा निर्माण गरिएको हो। सीईओ पन्तले गत वर्ष मात्रै सार्वजनिक भएको नामीले छोटो समयमै ९०० भन्दा बढी ग्राहकको विश्वास जित्न सफल भएको र नेपालमा सबैभन्दा छिटो गरिरहेको ब्रान्ड बनेको जानकारी दिए । उनले ग्राहकहरूलाई नाडा अटो शोमा रहेको स्टलमा आएर नयाँ एसयुभी अवलोकन गर्न र विशेष अफरको लाभ लिन आग्रह गरे ।
