अलैँचीको भाउ सात वर्ष यताकै उच्च, प्रतिमन ९४ हजार पुग्यो
झापा । ‘खोल्साको सुन’ भनेर चिनिने पूर्वी पहाडको नगदे बाली अलैँचीले उत्पादनको सुरुआती ‘सिजन’मा नै उच्च भाउ पाएको छ । अलैँचीको खरिद बिक्री हुने नेपालकै ठूलो बजार विर्तामोडमा सोमबार प्रतिमन (४० केजी) ९४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक अनिल ढुङ्गानाले बताए । 'यो निकै राम्रो भाउ हो,' उनले भने, 'गत वर्ष अहिलेकै सिजनमा अलैँचीको कारोबार प्रतिमन ४० हजार रुपैयाँसम्ममा भएको थियो ।' अलैँचीको यो भाउ विगत सात वर्षकै उच्च मानिएको छ । विसं २०७५ को अहिलेको सिजनमा अलैँचीको प्रतिमन मूल्य एक लाख पाँच हजार रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । सोही सालको मङ्सिरमा मूल्य अझ बढेर प्रतिमन एक लाख सात हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । २०६७ सालमा प्रतिमन अलैँची एक लाख २० हजार रुपैयाँसम्ममा कारोबार भएको थियो । त्यसभन्दा बढी मूल्यका अलैँचीको कारोबार कहिल्यै भएको छैन । भदौ–असोजतिर भाउ धेरै हुनु भनेको मङ्सिर–पुसतिर अझै बढ्न सक्ने सङ्केत भएको उनको भनाइ छ । अहिले बढेको भाउले अलैँची उत्पादन गर्दै आएका किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएका छन् । किसानले बेच्ने बेलामा अलैँचीको भाउ उच्च हुँदा किसान उत्साही भएका हुन् । किसानबाट यतिबेला किनेको अलैँची भण्डारण गरेर व्यापारीहरूले मङ्सिर–पुसतिर भाउ आकासिएपछि बेचेर धेरै मुनाफा कमाउने गरेका छन् । 'एक मन अलैँची उत्पादन गर्न किसानले अधिकतम २० हजार रुपैयाँसम्म लगानी गरेका हुन्छन्,' महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गाना भन्छन्, 'आफूले बेच्ने बेलामा भाउ धेरै पाएर किसान धेरै खुसी भएका छन् । यसपालि अलैँचीको भाउ अझै धेरै बढेर जाने सम्भावना देखिन्छ ।' नेपालका ४२ जिल्लामा अलैँचीखेती हुने गरे पनि कोशी प्रदेशका पाँचथर, ताप्लेजुङ, इलाम, सङ्खुवासभा, खोटाङ, भोजपुर र तेह्रथुम जिल्लामा धेरै उत्पादन हुने गरेको छ । कोशी प्रदेशमा सात हजार ५०० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा अलैँची खेती हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा काँकडभिट्टा नाका भएर सात अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको अलैँची भारत निर्यात भएको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । नेपालमा उत्पादित अलैँचीको ९० प्रतिशत निर्यात हुने गरेको छ । नेपालबाट भारत पुगेको अलैँची त्यहाँबाट ‘ब्रान्डिङ’ भएर विश्व बजारमा पुग्ने गरेको छ । विश्व बजारमा नेपाली अलैँचीले सोझो पहुँच पुर्याउन सकिरहेको छैन । रासस
दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थलको निरीक्षण
काठमाडौं । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा निर्माण सुरू भएको सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थलको नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले निरीक्षण गरेका छन् । पश्चिम नेपालको व्यापारको लागि महत्वपूर्ण मानिएको सुक्खा बन्दरगाहको आज निरीक्षण गरिएको हो । भारतीय लगानीमा निर्माण हुन लागेको दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको जिम्मा पाएको सिओएमटी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ‘साइट क्लेरेन्स’ कामको थालनी गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणको क्रममा सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गर्ने तयारी रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारीले बताए । उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नुहुन्छ ।' तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी काम अघि बढेको छ । सुक्खा बन्दरगाहस्थलमा रहेका एक हजार सात सय पाँच वटा रूख हटाएर जमिन खाली गरेपछि भारतीय निर्माण कम्पनीले साइट क्लियरेन्सको काम गरिरहेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीस्तरबाट गरिने सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यासको पूर्वसन्ध्यामा निरीक्षण गरिएको हो । पहिलो चरणमा २५ हेक्टरमा गोदाम, भन्सार जाँच, क्वारेनटाइन, इमिग्रेसन, सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतका संरचना निर्माण गरिने गजुरेलले जानकारी गराए । परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनसमेत स्वीकृत भइसकेका छन् ।
विदेशी मुद्रासहित आलम पक्राउ
राजविराज । प्रहरीले राजविराज विमानस्थलबाट ठूलो मात्रामा आज विदेशी मुद्रासहित एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सप्तरीको खडक नगरपालिका–११ का ३३ वर्षीय मोहमद खुर्सिद आलम रहेका छन् । प्रहरी उपरीक्षक गौतमकुमार केसीका अनुसार बुद्ध एयरको जहाजबाट राजविराजदेखि काठमाडौं यात्रा गर्न लागेका आलमलाई विमानस्थलमा खटिएको प्रहरीले जाँचको क्रममा उनीसँग स्रोत नखुलेको साउदी रियाल ३५ हजार नौ सय ७६ बरामद गरेको हो । उक्त रकमको वैधता प्रमाणित गर्न नसकेपछि आलमलाई पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बरामद रकमसहित उनलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय इटहरीमा बुझाउने तयारी भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक केसीले बताए ।
यःमरी अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा सूचीकरण
ललितपुर । नेपाल सरकारले नेवार समुदायको अनिवार्य परिकार यःमरीलाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको रुपमा सूचीकरण गरको छ । ललितपुर महानगरको संयोजन र सक्रियतामा ललितपुरका नेवार समुदायको अथक प्रयासपछि यः मरीलाई सरकारले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको रुपमा सूचीकरण गरेको हो । ललितपुरका नेवार समुदायले आवश्यक सबै प्रक्रिया पुरा गरी प्रमाण पेस गरेपछि मूल्याङ्कन र सिफारिस समितिको सिफारिसपछि यःमरीलाई सरकारले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको रुपमा सूचीकरण गरेको संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयले जनाएको छ । अभौतिक सम्पदाको सूचीकरणका लागि मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको आह्वान अनुसार करिब १०५ वटा आवेदन परेको थियो । अन्य आवेदनमा विधि र प्रक्रिया नपुगेका कारण यो वर्ष यःमरी मात्रै सूचीकरणमा परेको मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ललितपुर महानगरपालिकाका १ देखि २९ वडाका नेवार समुदायले दिएको आवेदनलाई दुई वटा समितिले अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई दिएको सिफारिसका आधारमा यःमरी गत साउन २३ गते अभौतिक सम्पदाको सूचीमा छनोट भएको हो । ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले विज्ञप्ति जारी गरेर यो प्रक्रियामा जुट्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘नेवार समुदाय, विभिन्न खल पुच : लगायत सबै समुदायलाई धेरै धेरै धन्यवाद, सबैको अथक मिहेनत, सकारात्मक सोचका कारण नै यो काम सम्भव भएको हो ।’ अभौतिक सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यः मरीलाई विश्व अभौतिक सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न समेत सबैको साथ र सहयोगको महानगरले अपेक्षा गरेको नगर प्रमुख महर्जनले बताए । ‘ मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू , जनप्रतिनिधि, सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरु , नगरबासी र विज्ञको रूपमा सहजीकरण गर्नु हुने डा. मोनालिसा महर्जन लगायत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्नु हुने सबैप्रति आभार प्रकट गर्दछु,’उनले भनेका छन् । विभिन्न समुदायहरूको पहिचान एवं अभिलेखिकरणमार्फत अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण सम्बन्धित समुदायबाटै गर्ने कामलाई निरन्तरता दिन यो वर्षबाट सूची गर्न थालिएको थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा ( सूचीकरण तथा व्यवस्थापन)कार्यविधिमा २०८१ मा व्यवस्था भए अनुसार मूल्याङ्कन समितिमा रहेका विज्ञहरूले यो विषयमा अध्ययन गर्छन् । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहेको सिफारिस समितिले मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्छ । त्यही सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले निर्णय गर्छ । गत वर्ष भदौ ३१ गतेको निर्णय अनुसार यो कार्यविधि बनेको थियो । उक्त कार्यविधि अनुसार अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा भन्नाले नेपालमा परम्परागत रूपमा बसोबास गर्दै आएका जातीय समुदायका एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा पुस्तान्तरण हुँदै तथा अभ्यास भई आएका सांस्कृतिक विधाहरू सम्झनुपर्छ । त्यस्ता सांस्कृतिक विधामा मौखिक परम्परा तथा अभिव्यक्ति, अभिनय तथा मञ्चन कला, सामाजिक व्यवहार, अनुष्ठान र जात्रा पर्वहरू, प्रकृति एवं ब्रह्माण्डसम्बन्धी ज्ञान, परम्परागत कलाकौशल, उत्पादन गर्ने सीप र प्रविधि, परम्परागत खेल, खाद्य परिकारका सीप, पहिरनलगायत आभूषणसम्बन्धी ज्ञान, सम्पदा अभ्यास, कार्यान्वयन तथा अभ्यास गर्ने स्थल, स्मरणमा रहेका तर अभ्यासमा नरहेका अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा गरी १० वटा डोमेन कार्यविधिमा उल्लेख छ । कुनै पनि व्यक्ति वा परिवार वा समुदायले कार्यविधिले तोकेका १० वटा सांस्कृतिक विधामा सूचीकरणमा पर्नका लागि आवेदन दिन सक्छ । अभौतिक सम्पदा सूचीकरणमा पर्नका लागि आफूले आवेदन दिन लागेको सम्पदाको पूर्ण विवरण, सम्बन्धित व्यक्ति, समूह वा समुदायको सहमति, सम्पदाको फोटो, अडियो तथा भिडियो, अहिलेसम्मको पुस्तान्तरणसम्बन्धी आवश्यक विवरण, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस, स्थानीय तहमा सूचीकरण भएको भए त्यसको प्रमाण मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नेपाल भाषामा यःमरीको अर्थ मन पर्ने रोटी हो । पछिल्लो एक दशकमा नेवार समुदायले खाँदै आएको यःमरी पछिल्लो एक दशकमा काठमाडौंमा निकै चर्चित बनेको छ । यःमरी सुरुमा काभ्रे जिल्लाको पनौतीमा पकाइएको भन्ने किंवदन्तीहरूमा उल्लेख छ । एक किसान दम्पतीले काठमाण्डूदेखि पुगेका ज्वाइँलाई मिठो खुवाउन घरमा भएको चामलको पिठो र चाकु प्रयोग गरेर बनाएका र उनलाई मन परेको रोटी भएकाले यसलाई नेवारहरूले ‘मन पर्ने रोटी’ भन्न थालेको किंवदन्तीमा उल्लेख छ ।
७ बैंकले घटाए खराब कर्जा, ५ बैंकको ५ प्रतिशत नाघ्यो
काठमाडौं । आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता छाएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्यालेन्ससिटमा असर परेको देखिएको छ । आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्ततासँगै विभिन्न समूहको अराजक गतिविधिले बैंकरहरुलाई ऋण असुलीमा चाप परेको देखिन्छ । सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकहरुको खराब कर्जा (एनपीएल) औसत ४.२३ प्रतिशत बिन्दु रहेको छ । अघिल्लो वर्ष वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा औसत ३.७४ प्रतिशत बिन्दु थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैंकहरुको खराब कर्जा १३.२८ प्रतिशत बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । केही वर्षदेखि अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको र उद्योगी व्यवसायी तनावमा भएका कारण खराब कर्जा बढेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निश्चलराज पाण्डे बताउँछन् । साथै अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी खर्च पनि नहुँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अर्थतन्त्र पुनः चलायमान भएपछि नगद प्रवाह वृद्धि हुने र ऋण भुक्तानीपश्चात् बैंकको एनपीएल घट्दै जानेछ । पछिल्ला केही सूचकहरू सकारात्मक रहेकाले पुरानै अवस्थामा फर्किने संकेत गरेको उनको भनाइ छ । ‘लगानीकर्ताहरूको मनोबल घटेको छ । देशको जनसंख्या पलायन भइरहेको छ । जसले देशभित्र माग बढ्न सकेको छैन । सरकारकातर्फबाट धेरै खर्च होला, विकासका गतिविधि बढ्लान, व्यक्तिहरूले घर वा कम्प्लेक्स बनाउलान् भनेर स्टिल, छड, सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आए । तर, त्यो अनुसारको माग बढ्न सकेन,’ उनले भने, ‘क्षमता प्रयोगमा नआइसकेपछि तनाव हुन्छ । जब उद्योग व्यवसाय तनावमा हुन्छन् आम्दानी पनि घट्छ । त्यसपछि ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ ।’ समीक्षा अवधिमा एनआईसी एशिया बैंकको खराब कर्जा सबैभन्दा धेरै बढेको देखिन्छ । यस बैंकको खराब कर्जा ८२.०२ प्रतिशत बढेर ६.२८ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको खरब कर्जा ३.४५ प्रतिशत थियो । साथै, यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा हिमालयन बैंकको छ । हिमालयनको खराब कर्जा ४६.१८ प्रतिशत बढेर ७.२८ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष बैंकको एनपीएल ४.९८ प्रतिशत बिन्दुमा थियो । सानिमा बैंकको ७५ प्रतिशत बढेर ३.०१ प्रतिशत विन्दु, नेपाल एसबीआई बैंकको ७०.९१ प्रतिशत बढेर ३.३५ प्रतिशत विन्दु, सिद्धार्थ बैंकको २०.७३ प्रतिशत बढेर २.६२ प्रतिशत विन्दु, सिटिजन्स बैंकको २०.४८ प्रतिशत बढेर ४.९४ प्रतिशत विन्दु खराब कर्जा रहेको तथ्याङ्क छ । तथ्याङ्क अनुसार प्राइम बैंकको १९.५६ प्रतिशत बढेर ५.५६ प्रतिशत विन्दु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा (एनआईएमबि) को १९.१४ प्रतिशत बढेर ५.८५ प्रतिशत विन्दु, ग्लोबल आइएमई बैंकको १६.७८ प्रतिशत बढेर ४.८७ प्रतिशत विन्दु खराब कर्जा रहेको छ । यस्तै, एनएमबि बैंकको ९.४१ प्रतिशत बढेर ३.७२ प्रतिशत विन्दु, कुमारी बैंकको ७.७१ प्रतिशत बढेर ६.४२ प्रतिशत विन्दु नेपाल बैंकको ३.२३ प्रतिशत बढेर ४.४७ प्रतिशत विन्दु, प्रभु बैंकको ०.४० प्रतिशत बढेर ४.९६ प्रतिशत विन्दु एनपीएल छ । गलत ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी हुँदा, जोखिम नहेरीकन वा जोखिम मूल्याङ्कन कम गरेर ऋण प्रवाह गर्दा र अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा व्यापार व्यवसाय बढ्न नपाएपछि खराब कर्जा बढुन पुगेको बैंकहरु बताउँछन् । खराब कर्जा बढी भएका बैंकहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै खराब कर्जा घटाउन नीति तथा व्यवस्था अनुसार निर्देशन समेत दिइरहको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । गत वर्ष विभिन्न ७ बैंकले खराब कर्जा घटाएका छन् । गत वर्ष सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा एभरेष्ट बैंकले घटाएको छ । एभरेष्ट बैंकको ४६.४७ प्रतिशत घटेर ०.३८ प्रतिशत विन्दु खराब कर्जा छ । जुन वाणिज्य बैंककै सबैभन्दा कम खराब कर्जा पनि हो । यस्तै,स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १८.६९ प्रतिशत घटेर १.७४ प्रतिशत विन्दु, कृषि विकास बैंकको १६.६२ प्रतिशत घटेर ३.२६ प्रतिशत विन्दु, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १६.१२ प्रतिशत घटेर ३.५९ प्रतिशत विन्दु खराब कर्जा रहेको छ । यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ८.२० प्रतिशत घटेर ४.२५ प्रतिशत विन्दु, नबिल बैंकको ४.०४ प्रतिशत घटेर ४.२७ प्रतिशत विन्दु र माछापुच्छ्रे बैंकको ०.७७ प्रतिशत घटेर ३.८३ प्रतिशत विन्दु खराब कर्जा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
मधेसको राजस्व सङ्कलनमा प्रगति
महोत्तरी । मधेसमा राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व सङ्कलन पाँच अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ३३ हजार भएको छ । यो पछिल्ला सात आर्थिक वर्षकै उच्च हो । सात वर्ष पहिले आव २०७५/७६ मा दुई अर्ब ६६ करोड १५ लाख ३६ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो । सात वर्षअघिको यो रकमभन्दा गत आव २०८१/८२ को सङ्कलन दोब्बर बढी भएको हो । मधेसको अर्थ मन्त्रालयले यसलाई उल्लेख्य प्रगति भनेको छ । कर प्रशासन सुदृढीकरण, डिजिटल प्रणालीको विस्तार र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि बढ्नुले यो उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतो बताउँछन् । ‘राजस्व सङ्कलनमा यो उल्लेख्य प्रगति हो,’ सचिव महतोले भने, ‘यसले अब राम्रो लिक समातेको छ ।’ यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशमा रु तीन अर्ब पाँच करोड ९२ लाख ३१ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष आगामी वर्षहरूमा राजस्व सङ्कलनमा अझ सुधार हुँदै जाने मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्कलन प्रक्रियालाई वैज्ञानिक रुपमा व्यवस्थित गरिएको हुँदा थप उपलब्धि हासिल हुने सचिव महतोको भनाइ छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको दुःखद् अनुभव व्यहोरिरहेको छ : मन्त्री ठकुरी
काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपालले जलवायु परिवर्तनको दुःखद् अनुभव व्यहोरिरहेको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा हिन्दुकुश हिमालय संसदीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले हालै रसुवा जिल्लामा ठूलो बाढी, पहिरोबाट धेरै जनाले ज्यान गुमाउनुका साथै अर्बौं नोक्शानी भएको बताए । तराई, मधेसमा लामो समय वर्षा नहुँदा खानेपानीको समस्या हुनुका साथै किसानले धान रोप्न नपाएको बताए । समयमा किसानले खेत रोप्न नपाउँदा आउँदा दिनमा खाद्य सुरक्षामा समस्या आउने अवस्था सिर्जना भएको बताए । जलवायु परिवर्तनबाट महिला, बालबालिका र विपन्न समुदाय सबैभन्दा पीडित रहेको जानकारी दिए । जलवायु वित्तमा समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरे । नेपालमा जैविक विविधताको क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको भएको बताए । न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्दागर्दै पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको गहिरो असर भोग्नुपरेको बताए । ‘यस वर्षमात्रै नेपालले जलवायु परिवर्तनका दुःखद् अनुभव व्यहोनुपर्यो । हालै रसुवा जिल्लामा ठूलो बाढी, पहिरोबाट धेरै जनाले ज्यान गुमाउनु भयो । अर्बौं सम्पती नोक्शानी परेको छ । तराई, मधेसमा लामो समय वर्षा नहुँदा खानेपानीको समस्या र समयमा खेत रोप्न पाएनन् । समयमा किसानले खेत रोप्न नपाउँदा आउँदा दिनमा खाद्य सुरक्षामा समस्या आउने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने । मन्त्री ठकुरीले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका करिब दुई अर्ब नागरिकको पानी, खाद्य र उर्जा सुरक्षाको आधार नेपाल भएको बताए । जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधतामा ह्रास आउँदा ठूलो समस्या भइरहेको जानकारी दिए ।
स्थानीय शासन कार्यसम्पादनमा बागलुङ नगरपालिका अब्बल
बलेवा । बागलुङ नगरपालिका स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीमा अब्बल बनेको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका कार्यसम्पादन महाशाखा प्रमुख रेमलाल कँडेलले बागलुङ उत्कृष्ट बनेको जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मूल्याङ्कनमा नगरपालिका उत्कृष्ठ बनेको हो । यसअघि स्थानीय तहको समग्र पक्षको मूल्याङ्कन प्रणाली (लिजा), स्थानीय तहको वित्तीय सुशासन संरचना गर्ने प्रणाली (एफआरए) र स्थानीय आर्थिक विकासको प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने प्रणाली (एलइडी) को मूल्याङ्कनमा नगरपालिका अब्बल बनेको हो । 'औपचारिक घोषणा भने यही भदौ ६ गते हुनेछ, तर नगरपालिका प्रदेशस्तरमै पुरस्कृत बन्ने भएको छ ' महाशाखा कँडेलले भने, 'सूचक अनुसारको काम, गरेका कामको समयमा अपलोड गर्ने र आर्थिक विकास तथा वित्तीय विकासलाई चुस्त बनााउन सकेको छ ।' तीनवटा प्रणालीलाई मन्त्रालयले चालु वर्षदेखि भने स्थानीय शासन कार्यान्वयन मूल्याङ्कन प्रणाली (एलजी–पास) नामाकरण गरेको छ । उक्त प्रणालीले तीनवटै क्षेत्रलाई एकरुपतामा हेर्ने गर्छ । जस अनुसार ५ शीर्षकमा दुई दर्जनबढी उपशीर्षकमा अध्ययन गरेर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न थालेको हो । सुशासन तथा संस्थागत विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र वन वातावरण तथा विपत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पालिकाले काम गर्ने भएकोले ती विषयगत क्षेत्रका उपशीर्षकमा मूल्याङ्कन गर्न सुरु भएको उनले बताए । तोकेको समयमा तोकेका काम पूरा गरेर प्रविष्टी नगरेसम्म पालिकाले नम्बर पाउँदैनन् । त्यसका लागि सबै शाखा जिम्मेवार बन्ने, आइटी शाखाले तोकेको दिनमा तोकेका सामग्री अपलोड गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्ने पनि कँडेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयले यो वर्षको ‘स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीसम्बन्धी अभिमुखीकरण’ अभियानसमेत बागलुङ नगरपालिकाबाट थालेको छ । देशभरमै पहिलो पटक बागलुङबाट थालिएको उनले बताए । उक्त अवसरमा नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले देखिने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने, नागरिकले अनुभव गर्ने गरी सुशासन दिने र सरसफाइमा पनि अब्बल बनाउने लक्ष्य राखेको बताए । त्यसका लागि कर्मचारी र कार्यालय ‘स्मार्ट ’बनाउनेसमेत उनले बताए । उपप्रमुख राजु खड्काले न्याय सम्पादन, पर्यटन प्रवद्र्धन लगायतको क्षेत्रलाई पनि चुस्त र नागरिकमैत्री बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए । सकेसम्म सामाजिक विकासको क्षेत्रमा सक्दो काम गरेर नागरिकले महसुस गर्नेगरी योजना तर्जुमासमेत भएको उनले बताए । रासस
