जलविद्युत् आयोजना मर्मत नहुँदा ७ सय परिवार बिजुलीबाट वञ्चित
मुगु । मुगुको सोरु गाउँपालिका–५ स्थित नेरखोला जलविद्युत् आयोजना लामो समयदेखि मर्मत नहुँदा करिब सात सय परिवार अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । उक्त जलविद्युत् आयोजनाको जेनेरेटर मेसिनमा समस्या भई विद्युत् अवरुद्ध हुँदा मुगु नेर, ताजा गाउँका दुई सय र हुम्ला जैर गाउँका पाँच सय परिवार बिजुलीबाट वञ्चित भएका हुन् । नेरखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब ६५ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भई मुगु नेर, ताँजा गाउँ र हुम्ला जैर गाउँ बत्तीले झिलीमिली हुँदा स्थानीय बासिन्दा खुसी भएका थिए । गत मङ्सिरदेखि विद्युत् सेवा बन्द हुँदा स्थानीयवासी चिन्तित छन् । बिजुली नहुँदा कामकाज गर्न समस्या भएको नेर गाउँका कलिमान नेपालीले बताए । उनले भने, ’बत्ती नबल्दा छोराछोरीको पढाइमा बाधा पुगेको छ, घरको अन्य काम गर्न असहज भएको छ ।’ बिजुली अवरुद्ध भएपछि दियालो बाल्नुपर्ने अवस्था आएको नेर गाउँका चीनबहादुर शाहीले बताए । मर्मत गर्न ढिलाइ हुँदा मुगु नेर, ताँजा र हुम्ला जैर गाउँका बासिन्दा मर्कामा परेका छन् । नेरखोला जलविद्युत् आयोजनामा दक्ष अपरेटर नहुँदा समस्या देखिएको छ । विद्युत्को सामान्य उपकरणमा गडबडी भई विद्युत् बन्द हुँदा जिल्ला बाहिरबाट मिस्त्री बोलाएर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ । दक्ष अपरेटरको अभावले सामान्य मेसिन बिग्रिए पनि जिल्ला बाहिरबाट मिस्त्री बोलाइ मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट आर्थिक भार बढ्ने अपरेटर हरिबहादुर शाहीले बताए । उनले भने, ’कुन ठाउँमा के बिग्रियो मलाई थाहा हुँदैन । बाहिरबाट मिस्त्री नआउँदासम्म सेवा बन्द रहन्छ ।’ नेरखोला विद्युत् सेवा मर्मतका लागि पहल भइरहेको वडाअध्यक्ष पृथ्वीबहादुर मल्लले बताए । दक्ष प्राविधिक नहुँदा समस्या भएको हो । रासस
सेवासुविधा वृद्धिसहित दरबन्दी कायम गर्न माग गर्दै विद्यालयका कर्मचारीको माइतीघरमा अनशन जारी
काठमाडौं । सेवासुविधा वृद्धिसहित दरबन्दी कायम गर्न माग गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रममा रहेका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले राजधानीको माइतीघरमा अनशन जारी राखेका छन् । उनीहरु विगत २२ दिनदेखि अनशनमा छन् । विद्यालय कर्मचारीले गत जेठ २८ गतेदेखि अनशन थालेका हुन् । अनशनमा झण्डै ६० विद्यालयका कर्मचारी सहभागी रहेका विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले जानकारी दिए । अनशनरत कर्मचारीलाई आवास र खानपिनका साथै उनीहरुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको उनले बताए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समिति गठन गरेर वार्तामा आउन आमन्त्रण गरेपछि यही असार ३ गतेदेखि वार्ता थालिए पनि हालसम्म कुनै सहमति हुन सकेको छैन । ‘सहमति नहुँदा परिषद्ले थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ’, महासचिव योगीले भने । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिमा अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिवसमेत प्रतिनिधि रहेका छन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट थप्ने विषयमा हालसम्म कुनै जवाफ नदिएपछि वार्ता सहमतिमा पुग्न सकेको छैन’, उनले भने । सरकारले वार्तामा बोलाएपछि परिषद्ले विद्यालय बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिई अनशन भने जारी राखेको छ । परिषद् र नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीले शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईलगायत शीर्ष नेतृत्वलाई भेटेर आफ्ना माग पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । यस विषयमा संसद्मा पनि आवाज उठ्दै आएको छ । विद्यालय कर्मचारीले मासिक आठ हजार रुपैयाँदेखि १२ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिई काम गर्नु परेको, सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ २३ गतेको आदेशबमोजिम कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा उल्लेख गरी ‘सर्भिस ल’ बनाइ कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको तथा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरुको सुविधा बढाउने विषय उल्लेख गरे पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमा कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै परिषद् आन्दोलनमा उत्रिएको हो । रासस
कङ्क्रिटका घरले भरिन थाल्यो खहरे गाउँ
ढोरपाटन । बागलुङ बजार नजिकै छ खहरे गाउँ । दशक अगाडिसम्म गाउँमा ढुङ्गाले बान्की मिलाएर छाएको छानो, सेतो कमेरो र माटोले पोतिएका घर थिए । सहरबाट नजिक सुन्दर गाउँ भएकाले घुम्न आउने मोहित हुन्थे । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गमै पर्ने भए पनि खहरे गाउँलाई आधुनिकताले छोएको थिएन । मौलिक कला, संस्कृति र सम्पदा संरक्षित थिए । अहिले गाउँले मौलिकता गुमाउँदै गएको छ । गाउँमा मौलिक परम्परा बोकेका घर भेट्टाउनै मुस्किल छ । खर र ढुङ्गाका छाना भएका घर कम हुँदै गएका छन् । पछिल्लो समय गाउँमा घर जस्तातापाले छाइन र सिमेन्टले ढलान हुन थाले । त्यसले गर्दा गाउँको पहिचान हराउन थाल्यो । अहिले धमाधम सिमेन्ट र रडले घर निर्माण भइरहेका छन् । माटो र कमेरोको सट्टा सिमेन्ट र केमिकलका रङ लगाउने प्रचलन बढ्दै गयो । यस गाउँका वरपर थुप्रै पाटी पौवा, पोखरी र सितलताका लागि चौतारा थिए । सडकका कारण पोखरी र चौतारालगायतका सम्पदा मासिँदा अहिले उजाड जस्तो बनेको छ । सडकको छेउछाउमा रहेका खेतीयोग्य जमिन मासेर नयाँ घर भवन बनिरहेका छन् । गाउँमा सहर बजारका जस्ता घर बन्दै गएपछि मौलिकता गुम्ने खतरा बढेको स्थानीय जङ्गबहादुर कार्कीले बताए । साढे दुईदशक अगाडि लोकमार्गले खहरे गाउँ जोडिएपछि लामो समय गाउँगाउँकैरुपमा रहे पनि अहिले तीव्ररुपमा बजारीकरण हुन थालेको कार्कीको भनाइ छ । अहिले गाउँबाट विदेश जानेको सङ्ख्या बढेको र विदेशमा कमाएर ल्याएपछि गाउँमा पुराना घर भत्काएर सिमेन्टका पक्की घर बनाउन थालेको कार्की बताउनुहुन्छ । सहजताका लागि आफूले पक्की घर बनाए पनि घरको फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै रहेको कार्कीलाई आजभोली महसुस हुन थालेको छ । ‘हाम्रो पालामा गाउँमा यस्ता घर थिएनन्, तलदेखि माथिसम्म सबै ढुङ्गा माटोका घर थिए, बस्ती पनि अहिलेको जस्तो बाक्लो थिएन तर अहिले दिनदिनै नयाँ घरहरु बन्दै गए, बस्ती थपिँदै गए, गाउँ त अहिले बजार जस्तै भएको छ’, कार्कीले भने, ‘विकास हुन त राम्रो हो, तर मौलिकता मासेर आधुनिकतालाई अङ्गाल्नु विल्कुलै राम्रो होइन, पहिले गाउँ घरमै खेतबारीमा काम गर्ने, खेतीपाती गरेर जीवन निर्वाह गर्ने, परम्परागत घरमै बस्ने गरिन्थ्यो, अहिले सबै विदेश जान थाले, विदेशमा कमाएको पैसाले आफू जन्मे हुर्केको घर भत्काएर विदेशीको नक्कल गरेर घर बनाउन थाले ।’ पछिल्लो समय यहाँबाट चितवन, पोखरा, काठमाडौँलगायतका सुविधायुक्त सहरमा बसाइँसराइ गरेर जान थालेका छन् । गाउँ भएर पनि बजारकै सेवासुविधा पाएका स्थानीयले घर उस्तै बनाउँदै गएको स्थानीय ६५ वर्षीया चन्द्रकला क्षेत्रीले बताइन् । देख्न राम्रो भए पनि गाउँमा बनेका सिमेन्टका पक्की घर स्वास्थ्यका लागि अनुकूल नभएको क्षेत्रीको भनाइ छ । आफ्ना छोराले विदेशमा कमाएर गाउँमा पक्की घर बनाएको जनाउँदै क्षेत्रीले पक्की घरका कारण रोगी बन्नुपरेको बताइन् । ‘घरमा आमा बाबालाई लिपपोत गर्न दुःख भयो भनेर छोराले पक्की घर बनाइदिए, ढुङ्गा माटोको घर हुँदा दाउरामा आगो बालिन्थ्यो, आगोमै पकाएर खाइन्थ्यो, त्यसैले शरीर स्वस्थ हुन्थ्यो, अहिले त दाउरा बाल्नै छोडियो, आगो ताप्ने ठाउँमा हिटर ताप्छन्, यसले स्वास्थ्यलाई राम्रो गरेन, चिसो लाग्ने, शरीर दुख्ने, समस्या बढ्यो, अहिले र घरघरमा एउटा होइन, दुई/दुई वटा ग्यास चुला छन्, बरु पहिलेकै माटो ढुङ्गाको घर ठिक थियो’ क्षेत्रीले भनिन् । सडकले बजारसँग जोडेर गाउँलेलाई सुविधा त बनायो, तर सुविधासँगै गाउँको सुन्दरता र मौलिक संस्कृति भने हराउने गरायो । अहिले खहरे गाउँसँगै बागलुङका अधिकांश सडक छेउमा पर्ने गाउँ बजारमा रुपान्तरण हुँदैछन् । जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि पश्चिम पातीहाल्नेसम्म दर्जन गाउँ तीव्ररुपमा बजारीकरण भइरहेका छन् । रासस
कर्णाली राजमार्गमा अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा हटाइँदै
जुम्ला । सडक डिभिजन कार्यालयले कर्णाली राजमार्गमा जथाभावी निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउने भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने राजमार्गअन्तर्गत खुलालुदेखि नाग्म बजार हुँदै जुम्ला खलङ्गासम्म र रारा राजमार्गको नाग्मदेखि गमगढी हुँदै नाक्चालाग्ना सडकखण्डको सीमाभित्र बनेका संरचना हटाउन लागेको सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी चित्र चौलागाईंले जानकारी दिए । ‘राजमार्गमा पर्ने उक्त क्षेत्रको दायाँबायाँका अतिक्रमित संरचना हटाउने भनी ३५ दिने सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरेका छौँ’, सूचना अधिकारी चौलागाईंले भने, ‘राजमार्गमा बनेका संरचना हटाइ सडक फराकिलो बनाउन कार्यालय लागिपरेको छ ।’ सडकको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन पटकपटक सूचना प्रकाशित गरे पनि अटेर गरेकाले सर्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा १८ (३) अनुसार कार्यालय अगाडि बढ्ने सूचना अधिकारी चौलागाईंको भनाइ छ । सडकमा राखेका सामग्री, होटल व्यवसायी, मदिरा उत्पादनकर्ता एवं डिलरद्वारा राजमार्गको सीमा क्षेत्रभित्र होर्डिङ, विज्ञापन बोर्ड राखेको पाइएकाले सडक सुरक्षाको दुष्टिकोणले जोखिमयुक्त हुने भएकाले हटाउन भनी सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको सडक कार्यालयका प्रमुख दिपेन्द्रबहादुर विष्टले बताए । सडकको सीमा मिचेर बनाइएका घर, टहरालगायतका संरचना अविलम्ब हटाएर सडकको जग्गा खाली गर्न जिल्लाका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको सडक कार्यालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहले राजमार्गको अतिक्रमण हटाउने कदम चालेका छैनन् । बितेका वर्षमा पनि कार्यालयले अतिक्रमण हटाउन निर्णायक पहल गरेको डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार स्थानीय तहले सम्झाउँदा पनि हट्न नमानेमा प्रशासनको सहयोग लिएर जुनसुकै बेला बल प्रयोग गरेर अतिक्रमण हटाइने सूचना अधिकारी चौलागाईंले जानकारी दिए । सडकलाई अतिक्रमणबाट जोगाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भए पनि जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्दे आएका छन् । रासस
मित्रपार्कको आकाशेपुल वर्षौंदेखि अलपत्र
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्रस्थित मित्रपार्क चोकमा निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको आकाशेपुलको काम वर्षौंदेखि अलपत्र बनेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले कार्यकालको अन्त्यतिर मित्रपार्कमा आकाशेपुल निर्माणका लागि शिलान्यास गरेको थियो । पुलको शिलन्यास गरिएपनि निर्माण नहुँदा अलपत्र बनेको हो । आकाशेपुल निर्माणका लागि तोकिएको स्थानको माथि ‘हाइटेन्सन लाइन’ देख्दादेख्दै ‘साइड क्लियर’ नगरी शिलान्यास गरिएको स्थानीय रवि ढुङ्गेलले राससलाई जानकारी दिए । शिलन्यास गर्दादेखि यस स्थानमा आकाशे पुल निर्माण उपयुक्त नहुने भनी आवाज उठाएकामा सुनुवाइ नहुँदा निर्माण अलपत्र भएको उनको भनाइ थियो । ढुङ्गेलका अनुसार चुनावी वर्षमा सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको कामले अहिले पैदल यात्रु अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेका छन् । ‘पुलका लागि आधा फलाम ठड्याएर अलपत्र छोड्दा पैदल यात्रु हिँड्दा समस्यामा पर्न थालेका हुन्’, उनले भने । महानगरपालिका निर्माण विभागका प्रमुख रामबहादुर थापाले हाइटेन्सन लाइन नहटेकाले काम पूरा गर्न समस्या भएको बताए । उनका अनुसार पुल निर्माणका लागि विभागले ठेक्का गरेको हो । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ७ को कार्यालयअगाडि नै निर्माण सुरु गरिएको उक्त पुल वर्षौंदेखि अलपत्र बनेको छ । पुलको डिजाइनमा केही परिवर्तन गरेर काम अगाडि बढाउने गरी माग गरिएको अध्यक्ष विमलकुमार होडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार वडाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि सहज हुने गरी पुलमा लिफ्ट राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘हाइटेन्सन लाइन हटाउन महानगरपालिकाले पैसा दिन्छु भनिरहँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहयोग गरेको छैन’, उनले भने । मित्रपार्क चोकमा निर्माणाधीन आकाशेपुल सम्पन्न भए दैनिक पशुपतिनाथ मन्दिर आवतजावत गर्ने धेरै भक्तजन तथा पैदल यात्रुलाई सहज हुने स्थानीयको भनाइ छ । वर्षौंदेखि अलपत्र बनेको पुल निर्माणमा सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिएको स्थानीय मैना भण्डारीले गुनासो गरे । ‘नियमित काम गरे एक हप्तामा सकिने यस्ता काममा वर्षौं बित्दासमेत सरोकारवाला निकायको ध्यान नजानु दुःखद् हो’, उनले भने, ‘पुल समयमै सम्पन्न भए पैदल यात्रुका कारण हुने सवारी जाम केही भएपनि व्यवस्थित हुने थियो ।’ रासस
एसईईको रिजल्ट असार २१ गते सार्वजनिक सार्वजनिक हुने, नतिजा पद्धतिमा भने अन्योल
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शैक्षिक सत्र २०७९ मा सञ्चालित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी सुरु गरेको छ । नतिजा प्रकाशनका लागि उत्तरपुस्तिकका परीक्षण, सम्परीक्षण, रुजु गर्ने काम सकेर हाल नतिजा कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले जानकारी दिए । ’असारको तेस्रो साताभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका अनुसार काम भइरहेको छ’, उनले भने, ’उत्तरपुस्तिका परीक्षणको काम सकिए पनि प्राविधिक काम बाँकी छ ।’ हतारमा नतिजा प्रकाशित गर्दा धेरै त्रुटी हुने सम्भावना भएकाले सकेसम्म त्रुटी नहुने गरी गरी नतिजा प्रकाशन गरिने उनको भनाइ छ । ’जटिल प्राविधिक समस्या नआए असार २१ गतेभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्छौ’, उनले भने । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक विष्णुनारायण श्रेष्ठले पनि परीक्षाफल असार तेस्रो साताभित्रै सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । एसईई परीक्षा गत चैत १७ गतेदेखि सुरु भएको थियो । परीक्षामा देशभरका दुई हजार ३७ परीक्षाकेन्द्रमा सामुदायिक र निजी विद्यालयका गरी १२ हजार ८३ विद्यालयका चार लाख ८५ हजार तीन सय ९६ विद्यार्थी सहभागी थिए । जसमा छात्रा दुई लाख ४२ हजार सात सय १२ र छात्र दुई लाख ४२ हजार छ सय ७४ जना थिए । कक्षा ९ देखि प्राविधिक धारसमेत पठनपाठन गराउँदै आएका विद्यालयबाट १५ हजार चार सय ६१ जना परीक्षार्थी एसइईमा सहभागी भएका थिए । परीक्षा नियन्त्रणका कार्यालयले जिल्ला सदरमुकाममा केन्द्र तोकेर उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराएको थियो । नतिजा पद्धतिमा अन्योल एसइई नतिजा प्रकाशन लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७२ बाट गर्ने कि २०७८ अनुसार गर्ने भन्नेबारेमा अझै टुङ्गो लागेको छैन । निजी विद्यालयको छाता संस्था एन प्याब्सन भक्तपुरका अध्यक्ष सञ्जय खड्काले नतिजा प्रकाशन पुरानै लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकाबाट गर्ने कि २०७८ को नयाँ पद्धतिबाट गर्ने विषयमा टुङ्गो नलाग्दा अन्योल भएको बताए । बोर्डले गतवर्ष लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ कार्यविधि लागू गरेपनि नतिजा भने २०७२ को पद्धति अनुसार नै गरेको थियो । ‘पुरानो पाठ्यक्रमबाट एसइई दिने अन्तिम ब्याच भएकाले पुरानो निर्देशिका ९२०७२० अनुसार नै नतिजा प्रकाशन हुनुपर्ने हाम्रो माग छ’, अध्यक्ष खड्काले भने, ‘नयाँ निर्देशिका २०७८ अनुसार नतिजा प्रकाशित भए अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको भविष्य अन्योल बन्छ ।’ आगामी वर्षको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित भइ प्रश्नपत्र आउने र यसले पुराना पाठ्यक्रम अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निकै मर्का पर्न उनको भनाइ छ । विसं २०७२ मा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको अङ्क जोडेर ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याए पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने व्यवस्था थियो । विसं २०७२ को पद्धतिअनुसार नतिजा प्रकाशित भए ९० देखि १०० ल्याउनेलाई ‘ए’ प्लस, ८० देखि ९० भन्दा कम ल्याउनेलाई ‘ए’, ७० देखि ८० भन्दा कम ल्याउनेलाई ‘बी प्लस’, ६० देखि ७० भन्दा कम ल्याउनेलाई ‘बी’, ५० देखि ६० भन्दा कम ल्याउनेलाई ‘सी प्लस’, ४० देखि ५० भन्दा कम ल्याउनेलाई ‘सी’, ३० देखि ४० भन्दा कम ल्याउनेलाई ‘डी प्लस’, २० देखि ३० भन्दा कम ल्याउनेलाई ‘डी’ र २० भन्दा कम ल्याउनेलाई ‘ई’ ग्रेड प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । नयाँ निर्देशिका २०७८ अनुसार सैद्धान्तिक विषयमा विद्यार्थीले अनिवार्य ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ पद्धतिअनुसार सबै विषयमा ३५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई ‘नन ग्रेडेड’मा राख्ने व्यवस्था छ । दुई विषयसम्म नन ग्रेडिङमा परे तत्कालै ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था छ भने त्यसभन्दा धेरै विषयमा नन ग्रेडिङमा परे अर्को वर्ष ती विषयको परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि दुईभन्दा धेरै विषयमा ननग्रेडिङ आए सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता थियो । बोर्ड बैठक आज एसइईको नतिजा कुन पद्धतिमा गर्नेभन्ने विषयमा निर्णय गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठक आज बस्ने भएको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा शर्माले भने, ‘एसइईको नतिजा कुन पद्धतिमा हुन्छ भनेर अन्योलमा पर्नुपर्ने अवस्था छैन, यसबारेमा निर्णय लिन आज बोर्ड बैठक बस्दैछ, सम्भवतः आजकै बैठकले यसबारेमा निर्णय लिनेछ ।’
मर्जर बिनै शिखर इन्स्योरेन्सले उठायो सर्वाधिक प्रिमियम, सगरमाथा लुम्बिनी र सिद्धार्थ प्रुडेन्सियलबीच प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कूल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको जेठ महिनासम्मको तथ्याङ्क अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ३६ अर्ब १९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ कूल बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् । साथै, ११ महिनाको अवधिमा बीमा कम्पनीहरुले २५ लाख ३७ हजार ४१६ वटा बीमा लेख जारी गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी बीमाशुल्क आर्जन गर्नेको सूचीमा शिखर इन्स्योरेन्स कायमै छ । कम्पनीले २ लाख ४२ हजार ११९ वटा बीमालेख जारी गरी कूल ४ अर्ब ७६ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । जुन अन्य कम्पनीको तुलनामा बढी हो । त्यसपछि दोश्रोमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स र तेश्रोमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स रहेको छ । बीमाशुल्कमा यी दुई कम्पनीबीच कडा टक्कर देखिएको छ । सीमीक्षा अवधिमा सगरमाथा लुम्बिनीले ४ अर्ब ८ करोड ८६ लाख र सिद्धार्थ प्रिमियरले ४ अर्ब एक करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम उठाएका छन् । तीन अर्ब बढी बीमाशुल्क संकलन गर्नेको सूचीमा मर्जरमा गएका अन्य तीन कम्पनी रहेका छन् । जसमा हिमालयन एभरेष्ट, आईजीआई प्रुडेन्सियल र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स रहेका छन् । यीमध्ये युनाइटेड अजोडले सबैभन्दा बढी अर्थात ३ अर्ब १४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । त्यस्तै, हिमालयन एभरेष्टले ३ अर्ब ६ करोड र सिद्धार्थ प्रिमियरले ३ अर्ब एक करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । नेको इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, एनएलजी इन्स्योरेन्स र सानिमा जीआईसीले ११ महिनामा २ अर्बभन्दा बढी प्रिमियम संकलन गरेका छन् । त्यसैगरी, एक अर्ब माथि र दुई अर्बभन्दा कमको बीमाशुल्क संकलन गर्नेको सूचीमा नेपाल इन्स्योरेन्स, दि ओरियन्टल र प्रभु इन्स्योरेन्स रहेका छन् । सबैभन्दा कम बीमाशुल्क संकलन गर्नेमा नेशनल इन्स्योरेन्स रहेका छन् । इन्स्योरेन्सले ११ महिनामा ३० हजार ५६३ वटा बीमालेख जारी गरी ९० करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ ।
छात्रवृत्तिका लागि परीक्षा आफै लिने तयारीमा महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्र सञ्चालित निजी विद्यालयबाट उपलब्ध गराइने छात्रवृत्तिका लागि कामपा आफैले परीक्षा लिने भएको छ । कामपाका प्रमुख बालेन्द्र साहले नियमले तोकेको सिमाभित्र रहेर उक्त परीक्षा कामपाले नै सञ्चालन गर्ने बताएका हुन् । कामपा शिक्षा ऐन २०७५ तथा शिक्षा नियमावली २०७४ मा व्यवस्था भएबमोजिम महानगरपालिकाअन्तर्गतका निजी विद्यालयले कक्षा ११ का विद्यार्थीका लागि वितरण गर्ने छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्र्थी छनोटसम्बन्धी परीक्षा शैक्षिक सत्र २०८०/८१ देखि कामपा आफैले सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले जानकारी दिए । उनकाअनुसार उक्त परीक्षा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरिब, जेहेन्दार तथा पिछडिएको क्षेत्र र आदिवासी जनजातिलगायत क्षेत्रबाट भएको छनोटका आधारमा योग्यताक्रम अनुसार छात्रवृत्तिको परीक्षा लिने र छनोटमा परेकालाई वितरण गरिने छ । यो छात्रवृत्ति कक्षा ११ का लागि मात्रै हो, कक्षा १ देखि माध्यमिक तहसम्मका लागि पनि कामपा आफैले परीक्षा सञ्चालन गरेर योग्य विद्यार्थी छनोट गर्ने तयारीमा छ । छात्रवृत्ति दिँदा अब हरेक विद्यालयलाई कोटा निर्धारण गरिने र त्यसका लागि विद्यार्थीसँग आवेदन आह्वान गरिनेछ । कामपाले नै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी सिफारिस गरेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ । कामपाको पटक–पटकको ताकेतापछि पछिल्लो समय निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति दिएको विवरण पेस गर्न थालेका छन् । हाल कामपामा ५०४ निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेकामा तीमध्ये ९० प्रतिशत विद्यालयले छात्राबृत्तिका लागि विद्यार्थीको नाम पेस गरिसकेका छन् । प्रत्येक विद्यालयले जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । कामपाले चालु शैक्षिक सत्रको गत जेठ २८ गतेभित्र १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरण पेस नगरे विद्यालयको सम्बन्धन खारेज गर्ने र विद्यालयमा ताला लगाउने चेतावनी दिएको थियो । कामपा विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ५८ र ५९ एवं कामपाको शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५० मा भएको व्यवस्थाअनुरूप छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । जम्मा विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै महानगरमा सञ्चालित झण्डै ७० प्रतिशत विद्यालयले विवरण पेस नगरेपछि कामपाले नियमअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराउने विद्यालयको नाम नै सार्वजनिक गरेपछि निजी विद्यालय विवरण लिएर आएका हुन् । हाल कामपामा ५०४ निजी तथा ८९ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छ ।
