छोरी बलात्कारको कसुरमा ३३ वर्ष कैद
काठमाडौं । दैलेख जिल्ला अदालतले १७ वर्षीया छोरीलाई बलात्कार गरेको कसुरमा ५० वर्षीय उनका बाबुलाई ३३ वर्ष कैद सुनाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालको इजलासबाट उक्त फैसला भएको सूचना अधिकारी टीकाराम न्यौपानेले जानकारी दिए । गत चैत १ गते बलात्कार गरेको भन्दै पीडित पक्षले चैत २१ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरेको थियो । उजुरीका आधारमा ती व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरिएको थियो । बलात्कार गरेको पुष्टि भएपछि हाडनातामा २५ वर्ष र पीडितको उमेरअनुसार हुने बलात्कार सजाय ८ वर्षसमेत थपेर कसुरदारलाई ३३ वर्ष कैद गरिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । फैसलमा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना, ५० हजार रुपैयाँ पीडित बालिकालाई क्षतिपूर्ति र २ हजार ८ सय रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा पीडकबाट भराउने समेत उल्लेख भएको सूचना अधिकारी न्यौपानेले जानकारी दिए । दैलेखमा चैतदेखि जेठसम्मको अवधिमा १५ देखि १७ वर्ष उमेरका छोरीलाई बाबुबाटै बलात्कृत भएका ४ वटा मुद्दा प्रहरीमार्फत अदालत पुगेका छन् । सोमबार भएको सजाय निर्धारण पेसीमा पीडितका तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कर्णबहादुर महतले बहस गरेका थिए । सरकारवादी मुद्दाहरुमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले कसुरदारलाई अधिकतम सजायको मागदाबीसहित अदालतमा अभियोग दर्ता गराउने र पीडितका तर्फबाट निःशुल्क बहस पैरवी गर्ने गर्दछ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रको पार्किङ शुल्क घटाउन माग
काठमाडौं । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रको पार्किङ शुल्क घटाउन माग गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापति नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निर्देशक विक्रम गौतमलाई सोमबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै पुरानो विमानस्थलभन्दा झन्डै २१ गुणा महँगो शुल्क कुनै पनि कोणबाट जायज नभएको बताएको हो । सङ्घले आवागमनलाई असर नपर्ने गरी यात्रुलाई पुर्याउन जाँदा बिदाइ र आगन्तुक÷अथिति पाहुनालाई स्वागत गरी सवारीमा चढाउने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरेको छ । ध्यानाकर्षणपत्रमा विमानस्थल निर्माणको सूत्रधार, अभियानकर्ता एवं उपभोक्ताको नाताले विमानस्थलसँग सङ्घको गहिरो चासो जोडिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रवाह हुने सेवा–सुविधा अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सेवा प्रवाहबाटै विमानस्थलले उपभोक्ताको मन जित्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सङ्घले ध्यानाकर्षणपत्रमा विमानस्थलजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा व्यवस्थित पार्किङ अपरिहार्य हुने र सेवा सस्तो, सुलभ एवं नागरिकमैत्री हुनुपर्ने भनेको छ । विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रबन्धमा पनि सङ्घको उत्तिकै चासो हुने जनाएको छ । ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै विमानस्थल प्रमुख गौतमले पार्किङ शुल्क महँगो भएको स्वीकार्नुभयो । विमानस्थल प्रशासन यात्रु ल्याउने–लैजाने कार्यमा सहजीकरण गर्नुुका साथै राजमार्गसम्म निःशुल्क वा सशुल्क बस सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी गराए । अध्यक्ष प्रजापति नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्की, महासचिव बलराम आचार्य, कोषाध्यक्ष दिनेशचन्द्र बाँस्तोला र उपमहासचिव शोभा गौतमलगायत सहभागी थिए ।
असार २९ देखि एकीकृत कारोबार गर्दै लक्ष्मी सनराइज बैंक, २ दिन बैंक बन्द
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंकको एकीकृत कारोबारको मिति असार २९ गतेका लागि तय भएको छ । दुई बैंकबीच असार २९ गतेदेखि लक्ष्मी सनराइज बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार हुने जनाएको छ । यसअघि मर्जरपछि बन्ने बैंकको कारोबार असार २४ गतेका लागि तोकिएको थियो । उक्त अवधिमा कर तिर्नका लागि बैंक बन्द नगर्नु पर्ने भएकाले असार २८ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने भनेका थिए । पुनः सो समय पनि परिवर्तन गरेर असार २९ गतेका लागि समय निर्धारण गरिएको बैंकले जनाएको छ । एकीकृत कारोबार प्रयोजनका लागि दुवै बैंकको डाटा माइग्रेसनको काम गर्नु पर्ने भएकाले असार २७ गते र २८ गते दुई दिन दुवै बैंकको सम्पूर्ण सेवा बन्द रहनेछन् । राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेसँगै एकीकृत कारोबारका लागि बाटो खुला भएको हो । लक्ष्मी बैंकका सीईओ अजयबहादुर शाह मर्जरपश्चात् बन्ने बैंकको सीईओ नियुक्त हुने छन् । मर्जरपश्चात् पहिलो साधारणसभासम्मको लागि लक्ष्मी बैंकबाट ४ जना र सनराइज बैंकबाट ३ जना गरी ७ सदस्यीय सञ्चालक समिति बन्नेछ । लक्ष्मी बैंकबाट हालका अध्यक्ष रमण नेपाल, सञ्चालकहरु डा। मनीष थापा, स्वाती रुङ्गटा र विद्या बस्नेत सञ्चालक बन्ने छन् । तर, सञ्चालक दिनेश पौड्याल भने बाहिरिने छन् । मर्जरपश्चात् बस्ने पहिलो बैठकले बैंकको अध्यक्षमा रमण नेपाललाई चयन गर्नेछ । यस्तै, सनराइज बैंकबाट इन्जिनियर बच्छराज तातेड र मालचन्द दुगड सञ्चालक बन्ने छन् । सनराइज बैंकबाट हालका अध्यक्ष मोतिलाल दुगडलाई सञ्चालक पदका लागि सिफारिस भएपनि उनी सञ्चालक बन्न पाउने छैनन् । तर, मर्जरपछि बस्ने पहिलो बैठकमा भने दुगड उपस्थित हुनेछन् । त्यसपछि उनको सट्टा अन्य ब्यक्तिलाई सञ्चालक पदमा पठाउने कि रिक्त राख्ने भन्ने बैठकले निर्णय गर्नेछ । यदि अन्य ब्क्तिलाई सञ्चालक बनाएमा इन्जिनियर शैलेन्द्र गुरागाईं, शारदा शर्मा र दिपक नेपालमध्ये एक जना सञ्चालक बन्ने छन् । दुबै बैंकको गत असार ३ गते सम्पन्न साधारणसभाले मर्जरमा जाने विशेष प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन् । दुवै बैंकबीच मर्जरमा जानका लागि गत जेठ ७ गते अन्तिम सम्झौता भएको थियो । लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष रमण नेपाल र सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगडले गत पुस २५ गते मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
माथिल्लो मैलुङले साउन ४ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने, कसले आवेदन दिन पाउँछन् ?
काठमाडौं । माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युतले असार ४ गतेदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले जारी पूँजी १ अर्ब रुपैयाँको २५ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड रुपैयाँ बराबरको २५ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीले आयोजना अति प्रभावित क्षेत्र रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका १ (साबिक हाकु गा.वि.स. ८ र ९ तथा डाँडागाउँ गा.वि.स. ७, ८ र ९)का बासिन्दालाई ५ लाख ७१ हजार ४३० किता, आयोजना प्रभावित क्षेत्र उत्तरगया गाउँपालिका २, ३, ४ र ५ (साबिक डाँडागाउँ गा.वि.स. १, २, ३, ४, ५ र ६, ठुलोगाउँ गा.वि.स. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९, लहरेपौवा गा.वि.स. १, २, ३, ४, ५, ६, ७ र ९) र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका ५ (साबिक मनकामना गा.वि.स. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, र ९)का स्थानीय बासिन्दालाई २ लाख ८५ हजार ७२० किता र रसुवाको अन्य क्षेत्रका बासिन्दालाई १ लाख ४२ हजार ८५० किता गरी कूल १० लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । यस्तै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरमध्ये १ लाख १५ हजार कित्ता सेयरमा विदेशमा रोजगार गरी रहेका नेपालीले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतममा १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा असार १८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । स्थानीय बासिन्दालाई ढिलोमा भदौ १ गतेसम्म समय दिइएको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले सानिमा बैंकका विदुर, किस्पाङ, धुन्चे शाखाबाट आवेदन दिन सकिनेछ । साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र मेरो सेयर अनलाइन मार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयरएनपी डबल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
१० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छाैं : ऊर्जामन्त्री बस्नेत
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्ती बहादुर बस्नेतले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको महत्वकांक्षी लक्ष्य तय गर्न लागिएको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको छलफलमा मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयले ऊर्जा विकास दशक वा यस्तै नाममा १० वर्षे रणनीति बनाउन तयारी शुरु गरिसकेको पनि बताए । इप्पानले भने ऊर्जा मन्त्री बस्नेतसँग वनको अवरोध हटाउन, हदबन्दीको समस्या समाधान गर्न, विद्युत व्यापारको अनुमति दिन, विद्युत ऐन संसदबाट पारित गर्न, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका १२ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको पीपीए गरिदिन, विद्युत खरीद सङ्गझौता अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट उत्पादन गरेको सबै बिजुली किनिदिन र असार १ गते आएको बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनःनिर्माणमा सहुलियत दिन माग गरेको थियो । मन्त्री बस्नेतले सरकार निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीको साथमा छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न पनि बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई राहत दिइने बताएका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले केही नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनमा गरिएको संसोधन जस्ताको त्यस्तै पारित गरिए जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणको काम ठप्प हुने बताए । उनले ३० वर्षपछि सरकारकै हुने जलविद्युत र प्रसारण लाइन आयोजनाले वन क्षेत्रको स्थायी र अस्थायी जग्गा प्रयोग गर्दा प्रतिहेक्टर २८ लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँ महँगो मूल्य भएकाले जग्गा किनेर आयोजना बनाउन नसकिने कार्कीको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले केही नेपाल ऐन संसोधनको उद्देश्य बाधा अड्काउ फुकाउने भएको तर भइरहेको कामलाई झन जटिल बनाउने विषय वन ऐनमा राखिएको भए त्यसलाई सच्याइने बताए । ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे सरकार र इप्पान एउटै डुङ्गामा यात्रा गर्न तयार रहेको बताउँछन् । इप्पानले भनेको विद्युत व्यापार गर्न दिन ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि चाहिने भएकाले माग पूरा गर्न केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वनले प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधा पुर्याउँदा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत प्रसारण गर्न नसकिएको बताए । साथै, उद्योगले मागेजति विद्युत दिन पनि नसकेको उनको भनाइ छ । वनकै कारण विकास ठप्प हुने अवस्था आएको र नेपाल ऐनमा भएको प्रस्ताव पारित भए जलविद्युतको विकास ठप्प हुने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार पछिल्लो ४ महिनामा ४ वटा आयोजनामा कुटपिटका घटना भई आयोजनामै क्षति पुर्याएको हुँदा सुरक्षाको विषयमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए ।
आईएमई लाईफको आईपीओमा १३ लाखको आवेदन, पौने ४ अर्बको सेयर माग
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयरमा १२ लाख ९० हजार लगानीकर्ताले आवेदन दिएका छन् । सर्वसाधारणका लागि प्रिमियममा आईपीओ बिक्री गरेको सो कम्पनीको अन्तिम दिन अर्थात सोमबारसम्म १ करोड ५७ लाख कित्ता सेयरका लागि आवेदन परेको बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटलले जानकारी दिएको छ । लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुमा आईएमई लाईफले नेपालमै पहिलो पटक प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गरेको थियो । कम्पनीले १ सय ३६ रुपैयाँ ९१ पैसा प्रिमियम थपेर २३६ रुपैयाँ ९१ पैसा दरमा १ करोड २० लाख कित्ता सेयर निष्काशन गरेको थियो । जसमा कुल ३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको हो । कम्पनीले जारी गरेको कुल सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १२ लाख कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई वितरण गरिसकिएको छ । यस्तै ५ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख कित्ता सामुहिक लगानी कोषलाई र अर्को ५ प्रतिशत अर्थात ६ लाख कित्ता सस्थाका कर्मचारीहरुलाई छुट्याएर बाँकी ९६ लाख कित्ता सर्वसाधारणको लागि निष्काशन गरिएको गरेको थियो ।
कुथेली हाइड्रोको आजदेखि आईपीओ बिक्री खुला, कति कित्ता भर्ने ?
काठमाडौं । कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावरले आज असार २६ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री गरेपश्चात् सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आईपीओ बिक्री गरेको हो । कम्पनीले जारी पूँजी १२ करोड १८ लाख ६७ हजार ५ सय रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख २१ हजार ८६८ कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १२ हजार १८६ कित्ता सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गरी रहेका नेपालीलाई र ५ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ९३ कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई बाँडफाँट गरिसकेको छ । अब २ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ४३७ कित्ता सेयर कर्मचारीका लागि सुरक्षित राखि बाँकी १ लाख १ जार १५१ कित्ता सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले छिटोमा असार २९ गते र ढिलोमा असार साउन ९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल रहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग त्रिपल बी माइनस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
बीआरआईका योजना नेपालमा कार्यान्वयन भएका छैनन् : परराष्ट्रमन्त्री साउद
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले हालसम्म बीआरआई परियोजना अन्तर्गतका कुनै पनि कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन नभएको बताएका छन् । सोमबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन नभएको बताएका हुन् । ‘एमसीसी परियोजना आगामी अगस्ट महिनादेखि कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ । कार्यान्वयनको चरणपछि ५ वर्षमा यो पूरा हुन्छ । र एमसीसी एउटा ग्राण्ड भएको हुनाले कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको छ । बीआरआई नेपालमा २०१७ मा नेपालले चीन सरकारसँग एमओयु गरिसकेको छ, यसपछि यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामी थप छलफलको चरणमा छौँ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत कुनैपनि योजना नेपालमा शुरु भएको छैन’, साउदले भने । चीनसँग बीआरआईका लागि नेपालले २०१७ मा सम्झौता गरेको थियो । तर त्यसपछि बीआरआई अन्तर्गत कुनैपनि योजना नेपालमा अघि नबढेको सरकारले बताएको छ । तर पछिल्लो समय चिनियाँ राजदुत छन सोङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई परियोजना अन्तर्गतको भएको दाबी गर्दै आएका छन् । समितिको बैठकमा समिति सदस्यहरुले प्रश्न गरेसँगै मन्त्री साउदले बीआरआई अन्तर्गत हालसम्मक कुनै योजना नेपालमा शुरु नभएको र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अहिले सरकार छलफलमा रहेको बताएका हुन । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) भने आगामी अगस्ट महिनाबाट कार्यान्वयनमा जाने बताए ।
