समाजवादीका ९ पदाधिकारीले भने, ‘माओवादीसँग एकता आत्महत्या हो’
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९ जना शीर्ष पदाधिकारीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगको एकता प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल माओवादीसँग कुनै पनि मूल्यमा एकता गर्नुपर्ने तयारीमा रहेपछि पार्टीभित्रका वरिष्ठ नेताहरू खुलेर असन्तुष्ट बनेका हुन् । असोज ५ गते सम्पन्न केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको जुम बैठकमा अध्यक्ष नेपालले माओवादी केन्द्रसँग एकता प्रक्रियाको तयारी भइरहेको जानकारी गराएका थिए । तर, उक्त बैठकमा अधिकांश वरिष्ठ नेताहरूले सो प्रस्तावको कडा विरोध गर्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । एक सहभागी पदाधिकारीका अनुसार माओवादीसँग एकता गर्न नहुने पक्षमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, वरिष्ठ नेता घनेन्द्र बस्नेत, उपाध्यक्ष जयन्ती राई, उपाध्यक्ष भानुभक्त जोशी, महासचिव घनश्याम भुसाल, उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडा, उपमहासचिव गरिमा शाह, सचिव सोमप्रसाद पाण्डे लगायत नौ जना पदाधिकारी रहेका छन्। बैठकमा महासचिव घनश्याम भुसालले माओवादीसँगको एकतालाई ‘एकता होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनकै आत्महत्या’ भन्दै कडा आपत्ति जनाएका थिए। उनले आफूले आत्महत्याको बाटो रोज्न नसक्ने भन्दै माओवादीसँग एकता सम्भव नभएको स्पष्ट गरेका थिए । बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष नेपालको एकताप्रतिको जोडले पार्टीभित्र गहिरो विभाजन सिर्जना गरेको छ। एक पक्षले तत्काल माओवादीसँग एकता गर्नुपर्ने तर्क दिँदै अध्यक्षलाई साथ दिइरहेको छ भने अर्को पक्षले संगठनको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिएको छ । यससँगै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भित्र औपचारिक रूपमा दुई धार प्रस्ट देखिन थालेका छन् । एक पक्षको नेतृत्व अध्यक्ष नेपालले गरेका छन् । अर्को पक्षको नेतृत्व महासचिव भुसालले गरेका छन् । नेपाल नेतृत्वको समूह एकता समर्थक समूह हो भने अर्को पक्ष माओवादीसँग मिलन अस्वीकार गर्ने घनश्याम भुसाल समूह हो । पार्टी स्रोतका अनुसार आगामी स्थायी कमिटी बैठकले यस विषयमा निर्णायक बहस गर्ने तयारी गरेको छ । माओवादीसँग एकता हुने वा नहुने भन्ने टुंगो यही बैठकबाट निकाल्ने अनुमान गरिएको छ। बैठक छठ पछि बस्ने तयारी भएको बताइएको छ । माओवादीसँग एकताअघि समाजवादीमा विद्रोह, १२० भन्दा बढी नेता एमाले फर्किने तयारी
लाभांश सिजन: ११५ कम्पनीले गरे लाभांश घोषणा, कुनको कति ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत २५ कम्पनीसहित ११५ वटा कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेका छन् । विकासन्युजलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट नेप्सेमा सूचीकृत र सूचीकृत नभएका गरी विभिन्न ११५ भन्दा बढी कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई प्रतिफल वितरण गर्ने भएका हुन् । नेप्सेमा सूचीकृत साढे २ सय कम्पनीमध्ये ७ वटा वाणिज्य बैंक, ४ वटा विकास बैंक, एक वटा फाइनान्स कम्पनी, ५ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी, २ वटा लगानी कम्पनी, ३ वटा उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, २ वटा लघुवित्त, एक वटा अन्य कम्पनी र ४० वटा म्युचुअल फण्डले लाभांश घोषणा गरेका छन् । प्राप्त विवरण अनुसार १७ वटा मर्चेन्ट बैंकर, १० वटा ब्रोकर र २३ वटा विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । नेप्सेमा सूचीकृत २५ कम्पनीको लाभांश माछापुच्छ्रे बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ६२ करोड १३ लाख ५७ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशतका दरले ४६ करोड ४८ लाख ५४ हजार २९० रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ४ प्रतिशतका दरले ४६ करोड ४८ लाख ५४ हजार २९० रुपैयाँ नगद गरी कुल ८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । एभरेष्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ९४ करोड ४६ लाख ९४ हजार रुपैयाँको ६ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित १४ प्रतिशत नगद गरी कुल २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न बैंकले कात्तिक १२ गते बिहान ११ बजे ३१औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो । सानिमा बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ५८ करोड १५ लाख २५ हजार रुपैयाँको करसहित ७.३६ प्रतिशतका दरले १ अर्ब ७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले कात्तिक २ गते बिहान १० बजे काठमाडौंमा २१औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । सिटिजन्स बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ७६ करोड ९० लाख १२ हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले ७३ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२६ प्रतिशतका दरले ३ करोड ८८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ५.२६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । सिद्धार्थ बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ८ करोड ९९ लाख ८० हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले ७० करोड ४४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५.५३ प्रतिशतका दरले ७७ करोड ९१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १०.५३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४८ करोड ३६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले कात्तिक ३० गते काठमाडौंमा २४औँ वार्षिक साधारण सभा बिहान १० बजे डाकेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजी ३८ अर्ब ११ करोड ५८ लाख ५३ हजार रुपैयाँको करसहित ८ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश पारित गर्न बैंकले कात्तिक २६ गते बिहान १० बजे प्रज्ञा भवन कमलादी काठमाडौंमा १९ औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजी १० अर्ब ४ करोड २३ लाख ६८ हजार रुपैयाँको करसहित १९ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कामना सेवा विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ५१ करोड ८ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५.७९ प्रतिशत नगद गरी कुल १५.७९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । मुक्तिनाथ विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल चुक्ता पुँजीको १३.५३ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ४.६७ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल १८.२० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । गरिमा विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ६८ करोड ५ लाख १७ हजार रुपैयाँको ६ प्रतिशतका दरले ३४ करोड ८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि ४.५३ प्रतिशतका दरले २५ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १०.५३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब २१ करोड ७१ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले १२ करोड १७ लाख १० हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । मञ्जुश्री फाइनान्सले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३५ करोड १५ लाख ५२ हजार रुपैयाँको १५ प्रतिशतका दरले २० करोड २७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । सिक्लेस हाइड्रोपावर कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको संचित नाफाबाट चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतका दरले हुन आउने १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७८ प्रतिशतका दरले ६७ लाख १० हजार ५२६ रुपैयाँ नगद गरी कुल १५.७८ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । मिड सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट १५ प्रतिशत बोनस र ०.७८ प्रतिशत नगद गरी १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । युनिभर्सल पावर कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट ९ प्रतिशत बोनस र ०.४७ प्रतिशत नगद गरी ९.४७ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट ८ प्रतिशत बोनस र ०.४२ प्रतिशत नगद गरी ८.४२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ५९ करोड ४९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको १४ प्रतिशतका दरले ८ करोड ३२ लाख ९२ हजार ६ सय रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ६ प्रतिशतका दरले ३ करोड ५६ लाख ९६ हजार ८३६ रुपैयाँ नगद गरी कुल २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४१ करोड ५७ लाख रुपैयाँको १२ प्रतिशतका दरले १६ करोड ९८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.६३२ प्रतिशतका दरले ८९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १२.६३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको करसहित ६.३१ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । नेपाल ल्युब आयलले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट २० प्रतिशत बोनस र १.०५ प्रतिशत नगद गरी २१.०५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । युनिलिभर नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको नाफाबाट प्रतिसेयर १८४२ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । हिमालयन डिष्टिलरीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशतका दरले ६१ करोड ४६ लाख ८० हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजन सहितका लागि ५ प्रतिशतका दरले १५ करोड ३६ लाख ७० हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल २५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ७० करोड रुपैयाँको ८ प्रतिशतका दरले ५ करोड ५९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.४२ प्रतिशतका दरले २९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ८.४२ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ८९ लाख ४० हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३ करोड ४० लाख ६४ हजार रुपैयाँको करसहित ८ प्रतिशतका दरले ८ करोड २७ लाख २५ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ११ करोड ५८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको १४.२५ प्रतिशतका दरले १ करोड ६५ लाख ८ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ०.७५ प्रतिशतका दरले ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । ४० वटा म्युचुअल फण्डको लाभांश गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट ४० वटा म्युचुअल फण्डले इकाईधनीहरुलाई लाभांश वितरण गरेका छन् । लाभांश घोषणा गरेका म्युचुअल फण्डहरुले इकाईधनीहरुको खातामा प्रतिफल बराबरको रकम समेत पठाइसकेका छन् । सिटिजन्स क्यापिटलले २ वटा म्युचुअल फण्डको लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीले सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड-२ इकाईधनीलाई ८.२५ प्रतिशत र सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्डका इकाईधनीलाई १२.७५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । गरिमा क्यापिटलले गरिमा समृद्धि योजनाको ५.१० प्रतिशतका दरले ६ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-१को १२ प्रतिशत, हिमालयन क्यापिटलले हिमालयन ८०-२० इकाईधनीलाई करसहित १६.१६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । कुमारी क्यापिटलले विभिन्न ४ वटा म्युचुअल फण्डको लाभांश वितरण गरेको छ । क्यापिटलले कुमारी धनवृद्धि योजनाको इकाईधनीलाई १०.५ प्रतिशत, कुमारी इक्विटी फण्डको ११.५ प्रतिशत, कुमारी सबल योजनाको ९ प्रतिशत र कुमारी सुनौलो लगानी योजनाको करसहित ८.८८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । लक्ष्मी सनराईज क्यापिटलले ६ वटा म्युचुअल फण्डका इकाईधनीहरुलाई प्रतिफल वितरण गरेको छ । क्यापिटलले लक्ष्मी उन्नति कोषका इकाईधनीलाई २० प्रतिशत, लक्ष्मी भ्यालू फण्ड-२ का इकाईधनीलाई १५ प्रतिशत र शुभ लक्ष्मी कोषका इकाईधनीलाई १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । यस्तै, सनराइज ब्लुचिप फण्डको १९ प्रतिशत, सनराइज फस्र्ट म्युचुअल फण्डको १४ प्रतिशत र सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डको १३.५ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गरेको हो । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले ३ वटा म्युचुअल फण्डका इकाईधनीलाई लाभांश वितरण गरेको छ । कम्पनीले नबिल ब्यालेन्स्ड फण्ड-२ र नबिल ब्यालेन्स्ड फण्ड-३ को समान १३/१३ प्रतिशत, नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्डको ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । एनआईएमबि एस क्यापिटलले ४ वटा म्युचुअल फण्डका इकाईधनीहरुलाई लाभांश वितरण गरेको छ । कम्पनीले एनआईबिएल ग्रोथ फण्डको १० प्रतिशत, एनआईबिएल सहभागिता फण्ड र एनआईबिएल समृद्धि फण्ड-२ को ७/७ प्रतिशत र मेगा म्युचुअल फण्डका इकाईधनीलाई ११.७५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । यस्तै, मुक्तिानाथ क्यापिटलले मुक्तिनाथ म्युचुचल फण्डका इकाईधनीहरुलाई ३.८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । एनआईसी एशिया क्यापिटलले विभिन्न ४ वटा म्युचुअल फण्डको लाभांश घोषणा गरेको छ । एनआईसी एशिया म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित ४ म्युचुअल फण्डका लागि गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट ३६ करोड ५४ लाख २२ हजार ४१० रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । क्यापिटलका अनुसार एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्डले १०.१० प्रतिशत अर्थात् १० करोड ३० लाख २० हजार रुपैयाँ, एनआईसी एशिया ब्यालेन्सड् फण्डले ९.९० प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ४७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, एनआईसी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड)ले ८.६५ प्रतिशत अर्थात् १० करोड ८१ लाख २५ हजार रुपैयाँ र एनआईसी एशिया डानामिक डेप्ट फण्डले ५.५५ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ९५ लाख ३२ लाख ४१० रुपैयाँ नगद लाभांस वितरण गरेको हो । एनएमबि क्यापिटलले ३ वटा म्युचुअल फण्डको लाभांश घोषणा गरिएको छ । कम्पनीले एनएमबि फिफ्टीको १५ प्रतिशत, एनएमबि सरल बचत फण्ड-इको ४.१८ प्रतिशत र एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-२ को १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । प्रभु क्यापिटलले २ वटा म्युचुअल फण्डको लाभांश घोषणा गरको छ । कम्पनीले प्रभु सेलेक्ट फण्डको १२ प्रतिशत र प्रभु स्मार्ट फण्डको १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको हो । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्गले २ वटा म्युचुअल फण्डको लाभांश घोषणा गरको छ । कम्पनीले आरविवि म्युचुअल फण्ड-१ को २० प्रतिशतका दरले २५ करोड रुपैयाँ र आरविवि म्युचुअल फण्ड-२ को १३ प्रतिशतका दरले १९ करोड ९९ लाख ९५ हजार ५०७ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गरेको हो । सानिमा क्यापिटलले २ वटा म्युचुअल फण्डका इकाईधनीहरुलाई लाभांश वितरण गरेको छ । कम्पनीलेसानिमा ग्रोथ फण्डले १५.७९ प्रतिशत र सानिमा लार्ज क्याप फण्डको २१.०५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । सिद्धार्थ क्यापिटलले ४ वटा म्युचुअल फण्डको लाभांश वितरण गरेको छ । कम्पनीले सिद्धार्थ इक्विटी फण्डको २० प्रतिशत, सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ को १७ प्रतिशत, र सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ-२ को २० प्रतिशत र सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किमको ८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । १७ वटा मर्चेन्ट बैंकर कम्पनीको लाभांश विकासन्युजलाई प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार १७ वटा मर्चेन्ट बैंकर कम्पनीले गत वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ज्योति क्यापिटलले ७ प्रतिशतका दरले १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ क्यापिटलले ३० प्रतिशतका दरले ६ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स क्यापिटलले १६ प्रतिशतका दरले ३ करोड २० लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले २० प्रतिशतका दरले ९ करोड ८७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ, कुमारी क्यापिटलले १७ प्रतिशतका दरले ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ, एनआईसी एशिया क्यापिटलले ५० प्रतिशतका दरले १० करोड रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै, लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलले चुक्ता पुँजी ४८ करोड ८९ लाख रुपैयाँको करसहित १५.७८ प्रतिशतका दरले ७ करोड ७१ लाख ९४ हजार ७३६ रुपैयाँ, सानिमा क्यापिटलले १२ प्रतिशतका दरले ३ करोड रुपैयाँ, सन लाइफ क्यापिटलले ९ प्रतिशतका दरले २ करोड १४ लाख २० हजार रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ्गले २५ प्रतिशतका दरले ५ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे क्यापिटलले ५ प्रतिशतका दरले १ करोड ४३ लाख १६ हजार ९७५ रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् । एलिट मर्चेन्ट क्यापिटलले ७.५ प्रतिशत, आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्गले २० प्रतिशत, मुक्तिनाथ क्यापिटलले ९ प्रतिशत, रिलायबल भेञ्चर क्यापिटलले १२.६३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै, नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्गले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतका दरले ८ करोड १० लाख रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित १.३१ प्रतिशतका दरले ४२ लाख ६३ हजार १५७ रुपैयाँ नगद गरी कुल २६.३१ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, प्रभु क्यापिटलले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको ४ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ८.६३ प्रतिशत नगद गरी कुल १२.६३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । १० वटा ब्रोकरको लाभांश प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार इम्पेरियल सेक्युरिटिज कम्पनीसहित विभिन्न १० वटा ब्रोकर कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने भएका छन् । सिटिजन्स सेयर ब्रोकरले १५.७९ प्रतिशतका दरले ३ करोड १५ लाख ७८ हजार ९४७ रुपैयाँ, सानिमा सेक्युरिटिजले ५ प्रतिशतका दरले १ करोड रुपैयाँ, एनआईएमबि स्टक मार्केट्सले १० प्रतिशतका दरले ६ करोड रुपैयाँ, आकाशभैरव सेक्युरिटिजले १५ प्रतिशतका दरले ३ करोड १० लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै, केबिएल सेक्यूरिटिजले २० प्रतिशत, हिमालयन सेक्युरिटिजले ८ प्रतिशत, सुनधारा सेक्युरिटिजले २० प्रतिशत, हिमालयन ब्रोकरेज कम्पनीले १० प्रतिशत, नबिल स्टक डिलरले १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएका हुन् । २३ वटा अन्य कम्पनीको लाभांश विकासन्युजलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न क्षेत्रका २३ वटा कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । फोनपे पेमेण्ट सर्भिस लिमिटेड (फोन पे)ले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ५० करोड ५० लाख रुपैयाँको १९ प्रतिशतका दरले ९ करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ, केयर रेटिङ्गस नेपालले करसहित ६० प्रतिशत, रिज लाइन इनर्जीले ७ करोड ७८ लाख ३५ हजार ७८९ रुपैयाँ, सानिमा लिमिटेडले ५.७५ प्रतिशत लाभांश लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै, आशुतोष ईनर्जी १५.७८ प्रतिशत, हिलटन हाइड्रो इनर्जीले ५.२६३ प्रतिशत, स्नो रिभर्सले ४.२१ प्रतिशत, प्रभु ऊर्जा कृषि पर्यटन विकास लिमिटेडले १२५ प्रतिशत, भेन्चर हायर पर्चेजले १० प्रतिशत, पूर्वाञ्चल ल्युव आयलले १०.५२६ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै, नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकट कलेजले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट ४० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि २.१०५ प्रतिशत नगद गरी कुल ४२.१०५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । बोनसमा लाग्ने कर नगद लाभांशबाट कट्टा गरिने जनाएको छ । सेन्चुरी इनर्जी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कम्पनीको नाफाबाट हालको चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश गरि कुल ३५ प्रतिशत (कर सहित) लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । नेशनल फण्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कम्पनीको नाफाबाट चुक्ता पुँजी ८२ करोड रुपैयाँको ४ प्रतिशतका दरले ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजका लागि ०.२१ प्रतिशतका दरले १७ लाख ५ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ४.२१ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । शिवम होल्डिङ्ग्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कम्पनीको नाफाबाट चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको २.५० प्रतिशतका दरले ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गरेको हो । टाइम फर्मास्युटिकल्सले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ३६ करोड ५० लाख रुपैयाँको १४.५४ प्रतिशतका दरले ५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । ईन्स्पायर क्लिन इनर्जी, टुरिजम इन्भेष्टमेन्ट फण्ड लिमिटेड, दाउन्ने एग्रो फार्म लिमिटेड, सिम्रिक एयर, हस्पिटल फर एडभान्स्ड मेडिसिन एण्ड सर्जरी (ह्याम्स अस्पताल), लिन्च स्टक मार्केट, सप्तकोसी सिमेन्ट र आईएमई लिमिटेडले पनि सेयरधनीहरुलाई प्रतिफल वितरण गर्ने गरी आफ्नो वार्षिक साधारण सभा डाकेका छन् ।
फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि १२४ दल तयार, आयोगले सार्वजनिक गर्यो सम्पूर्ण विवरण
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले असोज मसान्तसम्म दर्ता कायम रहेका १२४ वटा राजनीतिक दलहरूको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचीमा प्रत्येक दलको दर्ता मिति, प्रमुख पदाधिकारी र तिनका निर्वाचन चिन्हसमेत समावेश गरिएको छ । सूचीको पहिलो स्थानमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी परेको छ, जसका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे हुन् र चुनाव चिन्ह मादल रहेको छ । सूचीको दोस्रो नम्बरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) छ, जसका महासचिव सीपी मैनाली हुन् र चुनाव चिन्ह हँसिया र तारा रहेको छ । तेस्रो स्थानमा गान्धीवादी पार्टी नेपाल छ । उक्त पार्टीको अध्यक्षमा लालबहादुर राना र चुनाव चिन्ह भेडा रहेको आयोगको सूचीमा छ । चौंथोमा नागरिक शक्ति नेपाल र अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठी अनि चुनाव चिन्ह त्रिशुल रहेको छ । र पाँचौँमा अध्यक्ष मुस्कान पौडेलको युनाइटेड नेपाल डेमोक्रेटिक पार्टी र चिन्ह पुरुष रहेको आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचीमा छ । राष्ट्रिय राजनीति निर्धारण गर्ने ठूला दलहरू पनि आयोगको सूचीमा समावेश छन् । नेकपा (एमाले) २३औँ नम्बरमा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) २५औं नम्बरमा र नेपाली कांग्रेस २६औं नम्बरमा रहेका छन् । समकालीन राजनीतिक धारका नयाँ दलहरू पनि सूचीमा परेका छन् । विवेकशील साझा पार्टी ६८औं नम्बरमा, जनमत पार्टी ७५औं नम्बरमा, नेकपा एकीकृत समाजवादी ८८औं नम्बरमा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल ८९औं नम्बरमा रहेका छन् । नेतृत्व परिवर्तन र फुटपछिका दल पनि आयोगमा दर्ता कायम छन् । नेकपा माओवादी समाजवादी (अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी) र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान (संयोजक वामदेव गौतम) दुवै नेतृत्व परिवर्तन भए पनि सूचीमै छन् । यस्तै, आम जनता पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल , नागरिक उन्मुक्ति पार्टी , नेपाल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सूचीमा परेका छन् । हालै दर्ता भएका दलहरूमध्ये जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल सूचीकृत रहेको आयोगको सूचीमा देखिन्छ । सबैभन्दा पछिल्लो १२४औं नम्बरमा जनस्वराज पार्टी दर्ता भएको छ, जुन जनमत पार्टी फुटेर बनेको हो । यो दल २०२ असोज २ गते दर्ता भएको हो र अध्यक्ष दीपककुमार साह छन् । निर्वाचन आयोगले यी सबै दलले आगामी फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने कानुनी योग्यता राख्ने जनाएको छ ।
माओवादीसँग एकताअघि समाजवादीमा विद्रोह, १२० भन्दा बढी नेता एमाले फर्किने तयारी
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच एकताको अन्तिम तयारी सुरु भएसँगै समाजवादी पार्टीभित्र गहिरो मतभेद र असन्तोष चुलिएको छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको पहलमा अघि बढाइएको एकताले पार्टीलाई एकताको सट्टा विभाजनको डिलमा पुर्याउन खोजेको टिप्पणी पार्टीभित्रैबाट आउन थालेको छ। माओवादीसँगको एकता समाजवादीभित्रै विभाजनको आधार बन्न सक्ने समाजवादीका एक नेताले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । अहिले समाजवादी पार्टी माधव नेपालको निजी कम्पनीजस्तो भएकोले पार्टीका कुनै संरचनामा पनि एकताको विपक्षमा बहुमत नपुग्ने ती नेता बताउँछन् । तर सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका १२० भन्दा बढी नेताहरूले एकता पछिको पार्टीमा नजाने मनस्थिति बनाएको ती नेताको दाबी छ । नेपाल पक्षले यस एकतालाई वाम राजनीतिमा नयाँ उत्साहका रूपमा चित्रण गरेको छ । नेपाल निकट एक नेता भन्छन्, ‘माओवादी र समाजवादीबीच विचार र नीतिमा समानता छ । त्यसैले आसन्न एकताले केवल संगठनात्मक समायोजन गर्ने छ ।’ तर, नेपालको यही एकल अभियानले पार्टीका अन्य नेताहरूबीच असन्तोष बढाएको पार्टीका एक पदाधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अध्यक्ष नेपालले एउटा घर डढाएर थुपारेको खरानीको कारोबार सकिएपछि फेरि अर्को घर जलाउने प्रयत्न गर्नु भएको छ ।’ अध्यक्ष नेपालले घर डढाएर खरानीको व्यापार गर्न व्यक्तिगत रूपमा माओवादीसँग गोप्य सम्झौता गर्न लागेको ती पदाधिकारीले बताए । उनका अनुसार यो हुन लागेको भनिएको एकता विचार, सिद्धान्त र संगठनको समानता होइन, राजनीतिक पद–व्यवस्थाको सम्झौता मात्रै हो । यसैबीच, वरिष्ठ नेता घनेन्द्र बस्नेतसहितका केही नेता भने एकतापछि पुरानो घर फर्कने योजनामा रहेको बताइएको छ । पार्टीभित्र अपेक्षाकृत मौन देखिएका वरिष्ठ नेता बस्नेतसहितका पदाधिकारीहरू तथा नेताहरू माओवादीसँगको एकता रोक्ने खुला प्रयास नगर्ने तर एकता सम्पन्न भएपछि एमाले फर्किने तयारीमा रहेको बताइएको छ । पार्टीका एक वरिष्ठ नेताले भने, ‘माधव नेपालले मनोनीत गरेका केन्द्रीय सदस्य मध्ये १२० भन्दा धेरै केन्द्रीय सदस्य एमाले फर्कन तयार छन् । उनीहरूसहित बहुमत कार्यकर्ताहरुले एकताको नतिजा हेरेर मात्रै अन्तिम निर्णय गर्नेछन् ।’ यो समूहको बुझाइमा माओवादीसँग मिल्दा समाजवादीका पुराना नेताहरूको भूमिका न्यून हुनेछ । त्यसैले पुरानो घर फर्कनु नै व्यवहारिक विकल्प हुने ती नेताको भनाइ छ । दुवै दलबीच सहमतिको प्रारम्भिक खाका तयार भइसकेको बताइएको छ । नयाँ दलको नाम नेकपा समाजवादी केन्द्र राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यता नेकपा एसका सचिव सोमप्रसाद पाण्डे एकता प्रक्रिया सुरुवाती चरणमा मात्रै रहेको बताउँछन् । पार्टी एकता र कार्यगत एकताका लागि नेत्रविक्रम चन्दको नेकपा, नारायणमान बिजुक्छेको नेमकिपा र महेन्द्रराय यादवको दलसँग पनि कुरा भएको उनले जानकारी दिए । नेतृत्वको सन्दर्भमा पहिलो दुई वर्षका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रहने र माधवकुमार नेपाल सह–अध्यक्षका रूपमा रहने समझदारी बनेको नेकपा समाजवादीको वार्ता टोलीका एक सदस्यले जानकारी दिए । तर यही प्रस्तावले समाजवादी नेताहरूबीच असन्तोष फैलाएको बुझिएको छ । झलनाथ खनाल समूहले यसलाई बराबरीको एकता होइन, आत्मसमर्पणको दस्तावेज भएकोले धेरै चिज नयाँ सिराबाट सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् । यता नेकपा एमाले सम्बद्ध नेताहरू भने माओवादीसँग समाजवादी एकताले आफूहरू खुसी भएको बताउँछन् । माओवादीसँग समाजवादी एकता भयो भने माधव नेपालसँग रहेका धेरै नेता एमाले फर्कनेछन् । यसले एमालेलाई पुनः वाम शक्तिको केन्द्र बनाउने एमाले नेताहरूको बुझाइ रहेको छ । एकीकृत समाजवादी अहिले इतिहासको निर्णायक मोडमा उभिएको एकताबाट असन्तुष्ट बनेका एक नेताले बताए । उनका अनुसार नेपाल समूहले माओवादीसँगको एकता वाम राजनीतिलाई पुनर्जीवित गर्ने अवसरका रूपमा देखिएको दावा गरेको छ । तर असन्तुष्ट समूह भने यो एकताले पार्टी विभाजन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यदि अध्यक्ष नेपालले असन्तुष्ट पक्षसँग सहमति खोज्न सकेनन् भने समाजवादी पार्टी पुनः दुई वा तीन भागमा टुक्रिन सक्ने समाजवादीका एक नेताले दाबी गरे ।
हायात होटलका सबै कर्मचारी अनिश्चितकालीन बिदामा
काठमाडौं । काठमाडौंको हायात होटलले आफ्ना सबै कर्मचारीलाई अनिश्चितकालका लागि बिदामा बस्न निर्देशन दिएको छ। होटलका मानव संसाधन निर्देशक मोहम्मद युसुफ यामिनले सूचना जारी गर्दै सबै कर्मचारीलाई बिदामा बस्न निर्देशन दिएका हुन् । सूचनामा हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा होटलमा क्षति पुगेको र सम्पूर्ण रूपमा पुन:निर्माणको आवश्यकता परेकोले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको उल्लेख छ । सूचनामा अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म कुनै पनि कर्मचारीलाई होटल परिसरमा उपस्थित नहुन निर्देशनसमेत दिइएको छ । यसअघि पनि हायात होटलमा कर्मचारी व्यवस्थापन र हटाउने विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको थियो ।
कोप–३० मा ९ एजेण्डा प्रस्तुत गर्दै नेपाल
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औं सम्मेलन (कोप–३०)को मिति नजिकिएसँगै नेपालले तयारी तीव्र बनाएको छ । कोप–३० आगामी नोभेम्बर १० देखि २१ तारिख (आगामी कात्तिक २४ देखि मङ्सिर ५ गते) सम्म ब्राजिलको बेलेममा आयोजना हुँदैछ । यो सम्मेलन जीवाष्म इन्धनको खपत विस्थापन, वन, समुद्र र जैविक विविधता संरक्षण अभिवृद्धि, कृषि र खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण, मानव पक्षपोषण र सामाजिक विकास तथा प्रविधि, क्षमता अभिवृद्धिललगायत विषयमा छलफल केन्द्रित हुने जनाइएको छ । त्यसका लागि ब्राजिल सरकारले प्रस्ताव अघि बढाएको छ । त्यसैगरी, नेपालले पनि गत जेठमा सम्पन्न गरेको सगरमाथा संवादका निष्कर्ष ‘सगरमाथा आह्वान’ को हिमाल संरक्षणलगायत विषयलाई सम्मेलनमा उठाउने गरी तयारी थालेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्मेलनको तयारीका लागि सरोकारवाला सरकारी, गैरसरकारी, विकास साझेदारलगायतका प्रतिनिधिसहितको चरणबद्ध बैठक गरी सम्मेलनको तयारी अघि बढाएको छ । कोप–३० का लागि मन्त्रालयले सगरमाथा संवादका निष्कर्षका साथ सम्मेलनका उपलब्धिको विश्वव्यापी समीक्षा, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त र पेरिस सम्झौताको धारा ६ विषयमा आधारित रहेको आफ्ना एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, जलवायु वित्त, जलवायुका विषयमा पारदर्शिता ढाँचा, पर्वत, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरण तथा जलवायु न्यायका विषयमा आधारित रहेको एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए । साथै सम्मेलनमा नेपालले पछिल्लो पटक बेहोर्नु परेका ठूला जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपालले भोग्नुपरेका विषयलाई उजागर गर्ने बताइएको छ । यस अघिका सम्मेलनमा उद्घाटनको पहिलो र दोस्रो दिन उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वलाई आमन्त्रण गरी उच्चस्तरीय सत्र गरिन्थ्यो । कोप–३० भने सम्मेलनको तीन दिन अगाडि नै उच्चतस्तरीय सत्र आयोजना गरी राजनीतिक र प्राविधिक सत्रलाई अलग अलग गरिएको उनले बताए । राष्ट्रिय स्थिति पत्रको मस्यौदा तयार ‘मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने पूर्व तयारीहरु लगभग धेरै कार्य गरिसकेका छौँ, मुलुकको पछिल्लो परिस्थितिका कारण यस सम्मेलनमा जाने प्रतिनिधिमण्डल पनि सकेसम्म थोरै संख्या रहनेछ,’ महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. ढकालले भने, ‘राष्ट्रिय स्थिति पत्रको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल र सुझाव लिने कार्य अन्तिम चरणमा छ ।’ वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ०.३ डिग्री सेल्सियसदेखि ०.७ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने गरिएको छ । परिवर्तित जलवायुका कारण नेपालमा पछिल्लो समय मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक हेरफेर देखिन थालेको छ । यसप्रकारको हेरफेरका कारण उत्पन्न हुने जलवायुजन्य प्रकोप र विपद्ले गर्दा नेपालले ठूला जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले कोप–३० मा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको विषयलाई बढी जोड दिनुपर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम नेपालको जलवायु परिवर्तन तथा उत्थानशील परियोजनाका विश्लेषक दिपक केसीको सुझाव छ । उनले भने, ‘हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि आठ विलियन अमेरिकी डलर आवश्यक छ, तर हानिनोक्सानी कोषमा आठ सय मिलियन डलर मात्रै प्रतिबद्धता भएको र त्यसमध्ये पनि खर्च गर्ने रकम चार सय मिलियन डलर रहेको छ ।’ त्यसैले नेपालजस्ता मौसमी तथा जलवायुजन्य हानिनोक्सानी बढी व्यहोर्ने मुलुकहरु मिलेर हानिनोक्सानी क्षतिपूर्तिको विश्वव्यापी दबाब बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसका साथै नेपाल जस्ता मुलुकले नीतिगत सुधार, प्रविधि क्षमता अभिवृद्धिलगायत तयारी पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ,’ विश्लेषक केसीले भने । मन्त्रिस्तरीय सहभागिता हुने कोप–३० मा सम्भवतः नेपालले मन्त्रिस्तरीय सहभागिता जनाउने गरी तयारी भएको बुझिएको छ । हालसम्मको तयारी अनुसार सम्मेलनमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारको नेतृत्वमा सहभागिता जनाइने बताइएको छ । नेपालबाट हालसम्म यस अघिका पाँच सम्मेलनमा राष्ट्र/सरकार प्रमुखस्तरबाट सहभागिता भएको थियो । सन् २००९ डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको १५औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको २४औं सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वको नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता जनाएको थियो । त्यसैगरी सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डमा भएको २७औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सन् २०२३ मा युएईको दुबईमा भएको कोप–२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गत वर्ष अजरबैजानको बाकुमा भएको कोप–२९ सम्मेलनमा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वको सहभागिता जनाइएको थियो ।
सेनाले सम्पन्न गर्यो रणनीतिक महत्त्वका ३२ वटा सडक आयोजना
काठमाडौं । देशको प्रमुख सुरक्षा सङ्गठन नेपाली सेनाले रणनीतिक महत्त्वका ३२ वटा सडक आयोजना सम्पन्न गरेको छ । त्यसक्रममा एक हजार ४०० किलोमिटरभन्दा बढी सडकको ‘पाइलट ट्र्याक’ खोली सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको नेपाली सेनाको युद्धकार्य निर्देशक मनोज थापाले जानकारी दिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कर्णाली करिडोरको खार्पुनाथस्थित चुवा खेलामा बेलिबृज जडानपछि हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । यसमा पनि नेपाली सेनाको योगदान रहेको छ । नेपाली सेनाले हाल खाँदवारी–किमाथाङका, कर्णाली करिडो, बनीघाट–आरुघा–लर्कभञ्ज्याङ र दार्चुला–टिंकरणसहितका पाँच वटा सडक आयोजनाअन्तर्गत करिब २७४ किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गरिरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका ती आयोजनालाई तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न सेनाले प्राथमिकताका साथ कार्य गरिरहेको निर्देशक थापाले जानकारी दिए । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको काठमाडौं–तराई मधेश द्रूतमार्ग सडक निर्माणको काम तदारुकताका साथ अघि बढिरहेको उनले बताए । विसं २०७४ वैशाखमा उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी सेनाले लिएको थियो । जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृतमा समय लाग्दा आयोजनाको काम सुरु गर्न केही ढिलाइ भएको थियो । कूल ७० दशमलव ९७७ किमी लम्बाइको उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति हाल ४३ दशमलव छ र वित्तीय प्रगति ४४ दशमलव ७२ रहेको आयोजना निर्देशक धर्मेन्द्रकुमार झाले जानकारी दिनुभयो । द्रूतमार्गअन्र्तगत ८७ वटाभन्दा बढी पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ । तीमध्ये केही विशिष्ट प्रकृतिका ८२ मिटरसम्म अग्ला पुल रहने छन् । त्यस्ता पुलसमेत निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले आयोजना निर्धारित मिति विस २०८३ चैत मसान्त र प्रारम्भिक अनुमानित लागत २ खर्ब १३ अर्बभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने झाले स्पष्ट पारे । यो काठमाडौं उपत्यकासँग मध्यतराईको सिधा सम्पर्क जोड्ने छोटो दूरीको राजमार्ग हुनेछ । निर्माणपछि तराईबाट काठमाडौँमा ल्याइने सामान ढुवानीमा ठूलो मात्रामा लागत र समय घट्ने तथा मुलुकको आर्थिक विकासमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गतका सात वटा सुरुङमध्ये दुई वटा छिचोलिएको, दुई वटा निर्माणाधीन रहेका र तीन वटाको ‘पोर्टल’ कार्य भइरहेको सेनाले जनाएको छ । सेनाले आयोजनाको लक्ष्यअनुसार कार्यसम्पन्न गर्न विशेष प्रयास गरिरहेको निर्देशक झाले बताए ।
विद्युत महसुल विवाद चर्किँदा ‘इन्डस्ट्रियल ब्ल्याकआउट’, १५ हजार रोजगारी संकटमा
काठमाडौं । ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरका उद्योगीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पठाएको विद्युत महसुलको रकम भुक्तानी नगर्ने निर्णय गरेका छन् । महसुल विवाद कायम रहेका उद्योगहरूले यो कदम प्रमाणहीन शुल्कको विरोधमा भएको र १५ हजारको रोजगारी जोगाउन लिएको जनाएका छन् । पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएको हो । उद्योगीहरूका अनुसार सात वर्षदेखि कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड लाइन सेवा प्रयोग गरेको स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत नगरेको हुँदा भुक्तानी गर्नुपर्ने आधार छैन । ‘हामी प्रमाणहीन दाबीको आधारमा कुनै रकम बुझाउने पक्षमा छैनौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसका साथै उद्योगीहरूले प्राधिकरणको स्वेच्छाचारी र कानूनी प्रक्रिया अवज्ञालाई पनि औंल्याएका छन् । ‘बैंक ग्यारेन्टी र प्रशासकीय पुनरावलोकन प्रक्रियालाई रद्द गर्नु संस्थागत अन्याय र कानुनी शासनको उपेक्षा हो,’ उद्योगीहरूले भनेका छन् । उद्योगीहरूका अनुसार यदि विवाद समाधान नभएमा बिजुली काटिने खतराले १५ हजारभन्दा बढीको रोजगारी जोखिममा पर्न सक्ने र देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सान हुनेछ । उद्योगीहरूले राजस्वमा गम्भीर क्षति र सामाजिक संकट आउन सक्ने पनि चेतावनी दिएका छन् । समूह पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूहले आफूले राखेको अडान भुक्तानीको विरोधमा नभई प्रमाणहीन र स्वेच्छाचारी कदमको विरोधमा रहेको जनाएको छ। हाल लाइन काटिएका ६ उद्योगबाट १५ हजार जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । प्राधिकरणको कदमले यो रोजगारी जोखिममा पर्ने र आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । त्यस्तै, मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको विद्युत् महसुल भुक्तानी गरिरहेको तथा मासिक अर्बौंको राजस्व योगदान गरिरहेको दाबी उक्त समूहले गरेको छ । के भन्छन् उद्योगी ? नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रभावित उद्योगका रघुनन्दन मारुले कहिल्यै पनि २४ घण्टा प्रिमियम बिजुली प्रयोग नगरेको दावी गर्छन् । ‘हामीले २४ सै घण्टा प्रिमियम बिजुली प्रयोग गरेका छैनौं । त्यो बेलामा हामीले त जेनेरेटर चलाएका छौं, त्यसको हामीसँग रेकर्ड छ,’ उनले भने । ‘२४ घण्टा बिजुली दिएको भए त हामीले जेनेरेटर प्रयोग गर्दैनथियौं होला । हामीले बारम्बार प्रमाण भनिरहेका छौं,’ उनले थपे । प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई साढे तीन वर्षपछि प्रिमियमको बिल पठाएको र त्यसको भुक्तानी नगरेको भन्दै लाइन काटेको अध्यक्ष मारु बताउँछन् । उद्योगीहरूका अनुसार उनीहरूले नियमित बिजुलीको शुल्क २ प्रतिशत रिबेटसहित तिरेका थिए । उनीहरू प्रिमियमको पैसा तिर्न बाँकी नरहेको दावी गर्दै आइरहेका छन्। उद्योगीहरूले यस विषयमा कुनै प्रमाण नदेखाइकन प्राधिकरणले यो कदम चालेको आरोप लगाउँछन् । अध्यक्ष मारु न्यायको खोजीमा अदालत पुगेको बताउँछन् । ‘हामीले माग गरेका छौं । हाम्रो माग सम्बोधन होस् भनेर हामीले खोजेका छौं । न्यायको पर्खाइमा छौं,’ उनले भने। अदालतबाट न्याय पाउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यसरी बिजुलीको लाइन काटिदिँदा औद्योगिक क्षेत्रमा मनोबल घटेको भन्दै अध्यक्ष मारुले दुःखसमेत व्यक्त गरे । हाल यस विषयमा प्राधिकरण वा ऊर्जा मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय वा कुराकानी नभएको पनि उद्योगीहरूले जनाएका छन् । प्राधिकरणले ६ उद्योगले ४ अर्ब विद्युत् बक्यौता नतिरेपछि बिजुली काटेको हो । प्राधिकरणले जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट,घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत लाइन काटेको हो । जगदम्बाको १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवमको ७७ करोड ८८ लाख, घोराहीको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँचीको ४४ करोड ८४ लाख र त्रिवेणीको ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग बापतको थप महसुल बापतको हो । पटकपटक बक्यौता तिर्न आह्वान गर्दा समेत उद्योगीले अटेर गरेपछि बाध्य भएर लाइन काट्नु परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । लामो समयदेखि विद्युत् बक्यौतामा उद्यागी र व्यवसायीहरूबीच टकराव चल्दै आएको छ ।
