विद्यार्थी संगठनको ताण्डव नृत्यमा संरक्षक बन्दै सरकार
तस्बिर : सामाजिक सञ्जालबाट । काठमाडौं । २०७७ असोज २० गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस क्षेत्रभित्रै सांघातिक ढंगले कुटपिट गरियो । उपप्रध्यापक चलाउनेकै आलेखअनुसार उनलाई मार्नेसम्मको योजना बनाउने नेपाली कांग्रेस कृष्ण सिटौला समूहका अध्यक्ष र सचिव हरि आचार्य र योगेन्द्र रावल थिए । ती दुई विद्यार्थी नेता सहित पाँच जना विरुद्ध दायर भएको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई हुनै लाग्दा गत बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । सरकारको निर्णयको विरुद्धमा उपप्राध्यापक चलाउनेले सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसरमा नै आएर विरोध गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेर छाडिदिएको छ । उपप्राध्यापक चलाउनेले न्याय नपाएपछि सोमबारबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय भिसी कार्यालय अगाडि आमरण अनसनमा बसेका छन् । केही दिन अगाडि भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा कनिष्ठलाई प्रमुखमा नियुक्ति गरेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघले क्याम्पस प्रमुखको कुर्ची रुखमा लगेर झुण्ड्याउने काम गर्यो । स्ववियु निर्वाचनको समयमा विशेषगरी सरकारी तथा सामुदायिक कलेजहरुमा विद्यार्थी संगठनहरुले विभिन्न स्वरुपमा निकै अराजक गतिविधि गरे । जसमा सबै विद्यार्थी संगठनको सहभागिता रहेको देखिन्थ्यो । विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुमा विद्यार्थी संगठनको नाममा भएका अराजक गतिविधिहरुले सीमा नाघ्न थालेका छन् । विशेषगरी विश्वविद्यालय, सरकारी तथा सामुदायिक कलेज भनेको अराजक गतिविधि गर्ने क्षेत्रको पर्याय बन्न लागेको त्यहाँ भैरहेका गतिविधिहरुले देखाउँछ । विश्वविद्यालय र कलेजहरुमा अराजक गतिविधि बढ्दै जाँदा सरकार त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न कुनै भूमिका नखेल्ने उल्टै राजनीतिक रुपमा अराजक गतिविधि गर्नेलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संरक्षणको कार्यमा सरकार लागेको उसको व्यवहारले देखाएको छ । तर, विद्यार्थी संगठनको नाममा हिजो वा आज भएका अराजक गतिविधिहरुलाई विद्यार्थी राजनीति भनेर राज्यले नै छुट दिने परम्परा बन्न थालेको छ । जसले गर्दा विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुमा विद्यार्थी संगठनको सृजनात्मक भूमिका शुन्य बन्दै गएको छ भने विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुमा विद्याथी आकर्षित हुन समेत छाडेका छन् । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले विद्यार्थी संगठनको नाममा महानगर भित्रका शैक्षिक संस्थाहरुमा विद्यार्थी संगठनका गतिविधिलाई न्यूनिकरण गर्ने पहल गरेका छन् । उनले यही बीचमा केही विद्यार्थी संगठनले विद्यालयमा लगाएको ताला समेत महानगरीय प्रहरी लगाएर तोडेर पठनपाठन सूचारु गराउने कार्य गरेका छन् । तर, विश्वविद्यालय ऐनहरु नै राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नसक्ने प्रकृतिबाट निर्माण गरिएको कारणले एउटा राजनीतिक दल वा सत्ताबाट हस्तक्षेप गर्ने र अर्को राजनीतिक दलको प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनबाट विरोध गर्ने संस्कार नै बनिरहेको छ । त्यस्तै, सिपमूलक शिक्षाको अभावका कारणले गैह्र विद्यार्थीहरुले विद्यार्थी संगठनको नाममा विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुमा समस्या सिर्जना गरेको शिक्षाविद्हरुको धारणा छ । विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुमा शान्तिपूर्ण पठनपाठनको वातावरण सिर्जना गर्न विश्विद्यालय ऐन नै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको र सिपमूलक शिक्षाको लागू गर्नुपर्ने शिक्षाविद्हरुको भनाइ छ । प्राध्यापक चलाउनेको मुद्दा फिर्ता लिने र उनले आमरण अनसनको शुरुवात गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुमा ‘राजनीतिक दलले आफ्ना मान्छेहरुलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिको परिणति’ भनेर शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ काेइरालाले गरेका छन् । उनले विश्वविद्यालयहरुमा सिपमूलक शिक्षा नहुने गैर विद्यार्थीहरुले विद्यार्थी संगठनको नाममा क्रियाकलाप गर्ने वातावरण हुँदा यस्तो अवस्थाको विकास भएको बताएका छन् । ‘अखिल, नेविसंघ वा क्रान्तिकारीको नामममा भएका ती विद्यार्थी होइनन्, किनभने विद्यार्थी भएको भए पढ्ने पढाउने कुराकानी हुन्छ, यो चाहिँ नचाहिने कुराकानी भयो’, उनले भने, ‘यसलाई संरक्षण गर्ने काम दलले गरे ।’ राजनीतिक दलले विद्यार्थीहरुलाई लुटीखान र ठगिखान मात्रै सिकाएको कारणले उनीहरुसँग असम्बन्धित रहेको नियुक्ति र कार्यक्रममा पनि हस्तक्षेप गर्ने गरेको उनले बताए । ‘काम नभएको विषयमा पनि उनीहरुले किन कुराकानी गर्दारैछन भन्दा ठगीखाने लुटीखाने ठाउँ बनाइदिनलाई हो’, डा. कोइराला भन्छन्, ‘जुन दिन विद्यार्थीले गरिखाने सिप त्यही कक्षामा सिक्न पाउँछन् नी त्यो दिन उसले हल्ला नै गर्दैन ।’ राजनीतिक दलका नेताहरुले विद्यार्थीलाई गरिखाने बनाउन नै नचाहेको कारणले अहिले विश्विद्यालयहरुमा समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘नेतृत्वले आफ्नो जातको हो भने आँखा चिम्लिने अनि अर्काको जातको हो भने उचाल्ने, राजनीतिक व्यक्तिको वुद्धी यो भन्दा पर नै छैन’, कोइरालाले भने । विश्वविद्यालय कलेजमा समस्या पैदा हुनुमा प्राध्यापकहरुको पनि भूमिका रहेको डा. कोइराला बताउँछन् । उनीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नको लागि विद्यार्थी संगठनलाई प्रयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, अर्का शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले देखिएको समस्याको शुरुवात तीन दशक अगाडिबाट शुरुवात भएको बताउँछन् । विश्वविद्यालयमा अस्थायी प्राध्यापक नियुुक्ति गरेर पछि उनीहरुलाई स्थायी गरेदेखि नै समस्याको शुरुवात भएको उनको भनाइ छ । अहिले आफूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय पढेको भनेर भन्दा ‘यो मान्छे पनि विग्रेको रैछ’ भन्ने स्थिति भएको उनी बताउँछन् । राजनीतिक आडमा मेहनत नगरी प्राप्त गरिने अवस्था भएपछि बिकृतिको दिशातर्फ धेरै लागेको उनको भनाइ छ । विद्यार्थीले प्राध्यापकलाई कालोमोसो दल्ने र राज्यले छुट दिने दयनीय अवस्था बनेको उनले बताए । ‘एउटा विद्यार्थीले प्राध्यापकलाई कालोमोसो दल्छ, अनि राज्यले छुट दिन्छ, यो दयनीय स्थिति हो, तर विश्वविद्यालय कलेजमा यिनै २/४ जना नेता (देउवा–ओली–प्रचण्ड) ले नै भाँडोभैलो गरेका हुन्’, डा. कार्कीले भने, ‘सुधार गर्नको लागि पनि यिनैले कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ ।’ विद्यार्थीको कल्याण गर्ने संगठन भन्दा पनि नेता पिच्छेका संगठन बनाउँदा बेठिक भएको र यसलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै उनले राजनीतिक विश्वका धेरै विश्विद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री शिक्षामन्त्री चान्सलर हुने व्यवस्था नभएको बताउँदै नेपालमा पनि विश्वविद्यालय ऐनमा भएको लुप होल बन्द गर्न संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बाढीपहिरोले ७ लघुजलविद्युत् गृह बगाएपछि अन्धकारमा बस्न बाध्य
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङमा बाढीपहिरोले सात वटा लघु जलविद्युत् गृह बगाएको छ । गत शुक्रबार, शनिबार र आइतबार वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले लघु जलविद्युत गृह बगाएसँगै मैवाखोला र याम्फुदीनका समुदाय अन्धकार बस्न बाध्य छन् । मैवाखोला गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका पाँच वटा लघु जलविद्युत् आयोजना आइतबार राति गएको बाढीले बगाउँदा पूरै गाउँपालिका अन्धकार भएको हो । बाढीले वडा नं ३ र ४ मा रहेका लघु जलविद्युत् आयोजनामध्ये केहीको पावर हाउस नै बगाएको छ भने केहीको पानी ट्याङ्की र केहीको पूरै संरचना बगाएर लगेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयप्रकाश वनेमका अनुसार ६० प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत् जडान भएको थियो तर बाढीले पाँच वटा लघु जलविद्युत् गृह नै बगाएपछि गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने समुदाय अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् । वडा –४ मा रहेको १८ किलोवाटको लोदम्बा हाइड्रो पहिरोले बगाएको छ । त्यस्तै ३६ किलोवाटको याम्फेवा हाइड्रो पावर हाउसमा क्षति पुगेको छ भने ३२ र ६४ किलोवाटको माङमाया–१ र मङमाया–२ को माइक्रो हाइड्रोमा पनि पूर्णरूपमा क्षति पुगेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष वनेमले बताए । त्यही क्षेत्रमा रहेको १५ किलोवाटको ठाडेखोला लघु जलविद्युत् आयोजना पूर्णरूपमा बगाएको छ । अहिले गाउँमा मोबाइल तथा विद्युतीय सामग्री पूरै बन्द भएका छन् । दिउँसो घाम लाग्दा मात्र मोबाइलमा नेटवर्क आउने बेलुका भएपछि नेटर्वसमेत नआउँदा सञ्चारसम्पर्कमा मासमेत समस्या भएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष वनेमले भने, ‘गाउँपालिकामा सञ्चलनमा रहेको पाँच वटा लघु जलविद्युत् पहिरोले बगाएपछि अहिले गाउँपालिका अन्धकार भएको छ । कार्यालयमा विद्युत् नभएकाले सेवा प्रवाह गर्नसमेत कठिन भएको छ ।’ त्यस्तै सिरिजङ्गा गाउँपालिका–८ याम्फुदीनमा दुईवटा लघु जलविद्युत् बाढीले बगाएको छ । तुम्या खोलाबाट निकालिएको आठ किलोवाट क्षमताको विद्युत् गृह बाढीले पूरै बगाएको सिरिजङ्घा गाउँपालिका–८ याम्फुदीनका वडाध्यक्ष कृष्ण गुरुङले बताए । उनका अनुसार काबेली खोलाबाट उत्पादन हुने १५ किलोवाट क्षमताको लघुविद्युत् गृहमासमेत क्षति गरेकाले अहिले गाउँ पूरै अन्धकार भएको छ । उक्त वडालाई याम्फुदीन नामले चिनिन्छ । त्यस गाउँमा एक सय ७० घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । दुई विद्युत् गृहले याम्फुदीनलाई उज्यालो दिँदै आएको थियो । गत शुक्रबार दुईवटा विद्युत् गृह नै बाढीले बगाएसँगै गाउँ अन्धकार बनेको याम्फुदीन प्रहरी चौकीका हबल्दार विनोद उरावले बताउनुभयो । विद्युत गृह बाढीले बगाएपछि मोबाइल चार्ज गर्नसमेत समस्या भएको स्थानीयवासीको भनाइ थियो । विद्युत गृह बाढीले बगाएपछि विद्युत् पावर आपूर्ति नहुँदा याम्फुदीनमा रहेको नेपाल टेलिकमको मोबाइल टावरसमेत बन्द हुने अवस्थामा पुकेको त्यहाँका वडाध्यक्ष गुरुङले बताए । रासस
नेप्से दोहोरो अंकले घट्दा निफ्राको सर्वाधिक कारोबार, तीन कम्पनीमा सर्किट
काठमाडौं । मंगलबारको सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । सेयर मूल्य मापक नेप्से परिसूचक २६.५६ अंकले घटेर २०६४.८३ बिन्दुमा झरेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा १.२७ प्रतिशतले घटी हो । बजारमा परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ । सोमबार ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको बजारमा मंगलबार ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । २६८ वटा स्क्रीप्स कारोबारमा आएको मंगलबारको बजारमा एक करोड ७ लाख कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएका छन् । बजारमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) को सर्वाधिक कारोबार भएको छ । कम्पनीको एकैदिन २० करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको हो । त्यस्तै, दोश्रोमा शिवम् सिमेन्ट रहेको छ । जसको १९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै, दोहोरो अंकले घटेको बजारमा पनि तीन कम्पनीको सेयर मूल्य सर्किट लेभलमा बढेको छ । जसमा सिटी होटलको १० प्रतिशत, बीपीडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ९.९९ प्रतिशतर र ईङ्वा हाइड्रोपावरको ९.९७ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ । पहिलो पटक सेयर बजारमा कारोबार भएको ईङ्वा हाइड्रोको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३२०.९० रुपैयाँ कायम भएको छ । बजारमा टप लुजरको शीर्ष स्थानमा यूनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेको छ । जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९.९९ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता १२२२.९० रुपैयाँमा झरेको छ । मंगलबार अधिकांश समूह राताम्मे देखिएका छन् । उत्पादनमूलक, ट्रेडिङ र इन्भेष्टमेन्ट समूह बाहेक बाँकी समूह राताम्मे देखिएका छन् ।
जीप दुर्घटनामा मन्त्रीसहित ३ जना घाइते
काठमाडौं । बझाङमा आज जीप दुर्घटना हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक मन्त्रीसहित तीन जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंह घाइते भएका छन् । प्रहरी नायव उपरीक्षक जागेश्वर भण्डारीका अनुसार डडेल्धुराबाट बझाङ सदरमुकाम चैनपुरतर्फ आउँदै गरेको मन्त्री सिंह सवार ००१ झ ४८० नम्बरको जीप केदारस्यूँ गाउँपालिकाको बागथलामा दुर्घटनामा परेको हो । दुर्घटनामा घाइते अन्य दुई जनाको नाम र ठेगाना खुल्न सकेको छैन । मन्त्री सिंहसहित घाइतेको स्थानीय रायल स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ । थप उपचारका लागि हेलिकोप्टर मगाइएको प्रहरीले जनाएको छ । जीप सडकबाट झण्डै एक सय मिटर तल खोलामा खसेको थियो ।
स्थानीय तहका अस्पतालका डाक्टर कर्मचारीको तलब दिन सक्दैनौं : स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट सञ्चालनमा रहेका ५/१०/१५ सैयाको अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर तथा कर्मचारीको तलब भत्ता दिन नसक्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले जेठ ४ गते स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र लेख्दै ती अस्पतालको दरबन्दीको नमूना तयार भएको तर नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भइनसकेको कारणले स्थानीय तहले नै तलब भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको हो । मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई ७ बुँदे परिपत्र जारी गर्दै भनेको छ, ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मिति २०७९/०३/२१ मा ५/१०/१५ शैयाको आधारभूत अस्पतालको दरबन्दीको नमूना तयार भएको तर नेपाल सरकारद्वारा हालसम्म संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत भईनसकेको हुँदा संघीय सरकारमा आर्थिक भार नपर्नेगरी पालिकाको आवश्यकता र आर्थिक श्रोत हेरी कर्मचारीसँगै तलब, भत्ता, अन्य सुविधाको व्यवस्थापन पालिकाबाटै हुन । साथै केही स्थानीय तहले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि स्वास्थ्यकर्मी नियुक्ति गरेको कारण संघीय सरकारमा थप आर्थिक भार परेको हुँदा आगामी आ.व.मा स्वास्थ्यकर्मीको तलब, भत्ता व्यवस्थापन पालिकाबाटै हुन ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)मा दर्ता भएका निकाय र पदहरु बाहेकका पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिने समेत परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
कार्यकारी निर्देशक नहुँदा बिपी कोइराला मेमोरियल अस्पतालको कामकाज प्रभावित
चितवन । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा दुई महिनायता कार्यकारी निर्देशक नहुँदा दैनिक कामकाज प्रभावित भएको छ । अस्पतालमा बिरामीलाई अत्यावश्यक अक्सिजनदेखि अन्य औषधिजन्य सामग्री खरिद प्रभावित बनेको हो । बिल भुक्तानी हुन नसक्दा अत्यावश्यक सामग्री आउन छाडेपछि नियमित काममासमेत अवरोध पुगेको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी गृहनारायण महतोका अनुसार दुई महिनादेखि अस्पतालका चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । उनले भने ‘अक्सिजन ग्याससमेत झिकाउन गाह्रो भइसक्यो । कतिपय औषधि अभाव हुन थालेको छ ।’ यसको प्रभाव दीर्घकालीन रुपमा हुने भन्दै महतोले तत्काल कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नभएमा दैनिक कामकाज प्रभावित हुने बताए । यसवर्ष खरिद गरिएका सामग्रीको भुक्तानी असार महिनामा सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यकपर्ने गृहकार्य समेतका लागि समय छोटो भइसकेको उनले बताए । अस्पताल मियो बिनाको दाइँ जस्तो हुन थालेको महतोले गुनासो गरे । नेतृत्व नभएपछि नियमित काममा खट्नपटनसमेत प्रभावित बनेको छ । डा. देजकुमार गौतमको कार्यकाल गत चैत २५ गते सकिएपछि अस्पतालमा कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त रहेको हो । अस्पताल कार्यसञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०६६ अनुसार कार्यकारी निर्देशकको काम अध्यक्षको निर्देशनमा अस्पतालको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने रहेको छ । अस्पतालमा अध्यक्ष रहे पनि कार्यकारी जिम्मेवारी नहुने हुनाले दैनिकी सहज बनाउन कठिन हुने गरेको छ । अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. विजयराज न्यौपाने कार्यकारी पद रिक्त हुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनदेखि दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताए । उनले औषधिलगायत अस्पतालमा आवश्यक अन्य सामान खरिदसमेत प्रभावित बनेको बताए । उनले भने, ‘नयाँ काम गर्न र दैनिक कार्य सञ्चालनमै समस्या छ ।’ सञ्चालक समितिले पूर्णता पाउन नसक्दा बैठक नै बस्न नसकेको उनको भनाइ छ । डा. न्यौपानेले भने ‘म नियुक्ति भएर आएको दुई महिनाभन्दा बढी भयो, म आएपछि एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।’ डा न्यौपानेका अनुसार गत फागुनदेखि सञ्चालक समिति पूर्ण छैन । सञ्चालक समितिको गणपूरक सङ्ख्यासमेत नपुग्ने भएकाले बैठक बस्न सकेको छैन । चौध सदस्यीय रहने सञ्चालक समितिमा ६ जना स्वास्थ्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । उक्त ६ जनाको पद अहिले रिक्त छ । भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव वा सचिवले तोकेको व्यक्ति, अर्थ सचिव वा अर्थसचिवले तोकेको व्यक्ति, राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को प्रतिनिधि पदेन सदस्य रहने ऐनमा व्यवस्था छ । यस्तै समितिले दुई जना नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले नियुक्त गर्ने ६ जना र समितिले नियुक्त गर्ने दुई सदस्य पद रिक्त छ । छ जनामध्ये दुई जना सामाजिक क्षेत्रका व्यक्ति हुन्छन् भने चारजना क्यान्सर विशेषज्ञ हुनुपर्दछ । सञ्चालक समितिले सिफारिस समिति गठन गरी उक्त समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिमध्येबाट स्वास्थ्य मन्त्रीले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुने व्यवस्था छ । समितिले नै पूर्णता पाउन नसकेपछि कार्यकारी निर्देशक पदसमेत रिक्त रहेको हो । अस्पतालका अधिकांश प्रशासनिक कार्य गर्न कार्यकारी निर्देशक आवश्यक पर्दछ । नियमावली अनुसार कार्यकारी निर्देशकले समितिबाट स्वीकृत नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने–गराउने, अध्यक्षको समन्वयमा अस्पतालको वार्षिक योजना सहितको आयव्यय अनुमान समितिमा पेस गर्ने, अध्यक्षको अनुमति लिई समितिको बैठक बोलाउने, समितिको बैठक समक्ष पेस गर्ने प्रस्ताव तथा छलफलका विषयसूची र कार्यविधि तयार गर्ने, अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुख भई काम गर्ने रहेका छन् । यस्तै अस्पतालका कर्मचारीको कार्य विवरण तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने–गराउने, अस्पतालका कर्मचारी र समितिबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने, समितिले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने–गराउने, मन्त्रालय, समिति र अध्यक्षले दिएको निर्देशनको पालना गर्ने –गराउने, अस्पताललाई हित हुनेगरी अन्य सङ्घ संस्थासँग राष्ट्रिय रुपमा आफै र अन्तरराष्ट्रिय रुपमा अध्यक्षसँग परामर्श गरी सम्झौता गर्ने र समितिलाई जानकारी गराउने काम कार्यकारी निर्देशकको छ । अस्पतालको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहने कार्यकारी पद रिक्त हुँदा त्यसको असर कर्मचारी र बिरामीसम्म परेको छ । देशैभरी र भारतबाटसमेत बिरामी यहाँ उपचारका लागि आउने गर्दछन् । रासस
अखण्ड भारतसम्बन्धी नक्साको वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन दूतावासलाई निर्देशन
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नरायणप्रसाद साउदले नेपाल सरकारले अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्साको वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयमा समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साउदले दिएका हुन् । उनले भारतले बनाएको नयाँ संसद भवनभित्र राखेको अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्सामा लुम्बिनी, कपिलवस्तु लगायतका नेपाली भूभागहरु पनि समेटिएको विषयमा भारत सरकारको आधिकारीक धारणा आएको बताए । उनले अखण्ड भारतको नक्सा म्युरलमा सम्राट अशोकको समयमा साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनी नक्सामा लेखिएको र राजनीतिक विषय नभएको भनी भारत सरकारका तर्फबाट आधिकारीक धारणा भारतका विदेशमन्त्रीबाट आएको बताए । मन्त्री साउदले अखण्ड भारतको नक्साका विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन बुझाउन नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन गरिसकेको समितिलाई स्पष्ट पारे। उनले अखण्ड भारतको नक्सा भन्दा पनि चित्र भएको बताए । उनले अखण्ड भारतको नक्साको विषयमा आफूले सञ्चार माध्यममा नेपाल सरकारलाई स्पष्ट आधिकारीक जानकारी नआई बोल्न नमिल्ने भएकाले जानकारीमा नभएको बताएको स्पष्ट पारे । उनले दुई देशको संवेदनशिल विषयमा देशको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रीले बोलेको अभिव्यक्तिले त्यो देशको भ्रमण र सम्बन्धका बारेमा पूर्ण जानकारी नलिई बोल्नु परिपक्व नहुने बताए । ‘सरकार नेपालको नक्साको बारेमा स्पष्ट छ । नेपालको नक्सा के हो भन्ने कुरा २०७७ असार ४ गते संविधानमा नै दोस्रो पटक संशोधन गरेर सर्वसहमतिमा नयाँ नक्सा समेटेर संविधानको अनुसूचि ३ मा नेपालको निसाना छाप अध्यावधिक गरिएको तथ्य सबैमा जानकारीमा छ । हामीले हमेसा विवाद बनाइराख्नु र नेपालको अफिसियल पोजिसन भएका मान्छेलाई रातदिन नक्साका बारेमा धारणा के हो भनेर सोधिराख्नु आवश्यक छैन’ उनले भने, ‘ संविधान संशोधन गरेर संसदले पास गरेको छ । संविधानको अनुसूचि ३ मा नेपालको निसाना छाप अध्यावधिक गरिएकोले सरकार र जनताको प्रतिवद्धता स्पष्ट छ । नवनिर्मित भारतीय संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्सा म्युरलमा समराट अशोकको समयमा फैलावट जनाईको भनी नक्सामा लेखिएको र राजनीतिक विषय नभएको भनी भारत सरकारका तर्फबाट आधिकारीक धारणा भारतका विदेशमन्त्रीबाट आएको समितिलाई जानकारी गराउँछु ।’ नेपाल सरकारले भारतको नवनिर्मित संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्साका विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउन नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन गरिसकेको समितिलाई स्पष्ट जानकारी गराउन चाहेको उनले बताए ।
यूके जाने नेपालीको मेडिकल जाँच अब नर्भिक हस्पिटलमा पनि
काठमाडौं । थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा अब अध्ययन र रोजगारीका लागि यूनाइटेड किङडम(यूके) जानेहरुको स्वास्थ्य परीक्षण(मेडिकल जाँच) पनि हुने भएको छ । काठमाडौंस्थित ब्रिटिस दूतावासले नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटललाई समेत यूके जान चाहने विद्यार्थी तथा अन्यको स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । नर्भिकसँगै यूके जानेहरुको मेडिकल जाँच इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन अफ माइग्रेसन(आइओएम)मा पनि हुनेछ । अष्ट्रेलिया जानेहरुको मेडिकल जाँचको जिम्मा पनि नर्भिक र आइओएमले नै पाएका छन् । सम्बन्धन पाएसँगै नर्भिकले यूके जानेहरुको स्वास्थ्य जाँचको सुरुवात गरेको छ । अब यूके जानेहरुले नर्भिकमा मेडिकल जाँच गराउनका लागि अनलाइनबाट आफूलाई पायक पर्ने मिति बुक गर्न सक्नेछन् । अनलाइनमा देखिने खालि स्लटहरुमा आफूलाई उपयुक्त डेट बुक गरेपछि नर्भिकले सोही दिन सम्बन्धित व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनेछ । काठमाण्डौको पायक पर्ने स्थान थापाथलीमा रहेको नर्भिक अस्पतालमै स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था भएपछि यसले यूके जानेहरुलाई सजिलो भएको सरोकारवालाहरुको प्रतिक्रिया छ ।
