अनलाइनबाटै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नेपमेड्सको मोबाइल एप सार्वजनिक
काठमाडौं । अनलाइनबाटै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्था नेपमेड्सले आफ्नो मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ । ग्राहकलाई सहजै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपमेड्सले मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको हो । नेपमेड्स एप हाल गूगल प्लेस्टोरमा मात्रै उपलब्ध रहेको छ । छिट्टै एप स्टोरमा समेत उपलब्ध हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । एपमा अहिले फार्मेसी र हेल्थ लाइबेरी सेवा उपलब्ध रहेको र चाँडै डाक्टरसँग परामर्श र प्याथलोजी सेवा पनि उपब्ध हुने नेपमेड्स प्रालिका संस्थापक केदार चौलागाईले बताए । कम्पनी यसअघि नेपमेड्स डटकम डट एनपीबाट समेत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । नेपमेड्समा अहिले ५०० बढी ब्राण्डका १० हजार बढी प्रडक्टहरू उपलब्ध रहेका छन् । नेपमेड्सले औषधि तथा हेल्थ सम्बन्धि प्रडक्ट सँग संम्बन्धित सेवाहरु, ल्याबसँग संम्बन्धित सेवाहरु, चिकित्सक परामर्श सेवाहरु, खोप संम्बन्धि सेवाहरु लगायतका स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष संम्बन्धित वस्तु तथा सेवाहरु उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ । सर्वसाधारणले व्यस्त जीवनशैलीका बाबजुत आफ्नो तथा परिवारको स्वास्थ्यको नियमित हेरचाह गर्न सकुन् तथा स्वास्थ्यमा सबैको सुलभ तथा सहज पहुँच पुगोस् भन्ने योजनासहित काम गरिरहेको संस्थापक चौलागाई बताउँछन् ।
५ वर्षपछि बढ्यो पर्यटन मजदुरको पारिश्रमिक, अब कति ?
फाइल फाेटाे काठमाडौं । पदयात्रा पर्यटनमा कार्यरत श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्ने भएको छ । कोरोना महामारीका कारण रोकिएको उनिहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक ५ वर्षपछि बढ्न लागेको हो । ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले पारिश्रमिक बढाउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा पठाएको जनाएको छ । टानका अध्यक्ष निलहरी बास्तोला टानले पारिश्रमिक बढाउन सिफारिस गर्ने प्रचलन अनुसार बढाउन सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको बताए । ‘प्रत्यक २/२ वर्षमा पर्यटनमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक बढाउने नियम थियो, कोभिडका कारण विगत लामो समयदेखि पारिश्रमिक नबढेको अवस्थामा हामीले बढाउन सिफारिस गरेका हौँ’, उनले भने । उनका अनुसार अनुसार बढेको पारिश्रमिक १ साउन २०८० देखि लागु हुनेछ । उनले ३५ प्रतिशतसम्म सेवासुविधा बढाउने गरी सिफारिस गरिएको बताए । उनका अनुसार अब पथ प्रदर्शकका रुपमा खटिने पर्यटन मजदुरले दैनिक ३ हजार १ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने छन् । यसअघि अन्नपूर्णमा जाने गाइडको दर २ हजार १०० र सगरमाथा क्षेत्रमा जाने गाइडको पारिश्रमिक प्रतिदिन २ हजार २६८ रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, सहायक पथ प्रदर्शक (सहायक गाइड) को २ हजार ८ सय, सहयोगी पथ प्रदर्शकको २ हजार ५ सय र सहयोगी श्रमिकको २ हजार ४ सय बनाईएको छ । यसअघि अन्नपूर्णमा जाने सहायक गाइडको पारिश्रमिक प्रतिदिन २ हजार १६ रुपैयाँ र सगरमाथाको २ हजार १ सय रुपैयाँ प्रतिदिन तोकिएको थियो । यसअघि सहयोगी श्रमिकको पारिश्रमिक अन्नपूर्णमा १ हजार ९३२ रुपैयाँ र सगरमाथा क्षेत्रमा २ हजार १ सय रुपैयाँ रहेको थियो । यसअघि अन्नपूर्ण र सगरमाथा क्षेत्रमा जाने श्रमिकको छुट्टा छुट्टै पारिश्रमिक पाउने गरेकोमा अब दुबै क्षेत्रमा समान ज्यालादर लागु टान अध्यक्ष बास्तोलाले बताए ।
सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने : स्वास्थ्य मन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने बताएका छन् । मन्त्रालयमा आज नेकपा (एमाले)को स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या आज विभागका पदाधिकारीद्वारा प्रस्तुत ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले चाँडै नै सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बताएका हुन् । मन्त्री बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट सङ्कलित रकम देशभरिका गरिबीको उपचारका लगाउने जानकारी दिए । ‘विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको भन्दा हामीले अहिले कम कर लिइरहेका छौँ’, उनले भने, ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढेपछि महँगो हुने भएकाले उपभोग कम हुन्छ तर पनि जति उपभोग हुन्छ सोही बमोजिम कर पनि उठछ र सोही करबाट गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि अक्षय कोष (बास्केट फन्ड) राखेर उपचार गर्नुपर्दछ । सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउनै पर्दछ ।’ ठूलो सङ्ख्या चिकित्सक र नर्स पलायन भएकामा मन्त्री बस्नेतले चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरुलाई स्वदेशमा नै सेवा गर्ने वातावरण तयार गर्ने बताए । उनले विदेशमा गएर पनि चिकित्सक र नर्सले भनेजस्तो तलब सेवासुविधा नपाएको समेत उल्लेख गरे । सबै अस्पतालमा कूल शय्याको १० प्रतिशत शय्या पूर्णरुपमा निःशुल्क गर्न निर्देशन दिइसकेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले यदि अस्पतालले निर्देशन कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्नेसमेत बताए। उनले मन्त्रालयका आठ सय कर्मचारी काजमा विभिन्न ठाउँमा गएकामा तिनलाई फिर्ता ल्याउने प्रयाससमेत गरिरहेको जानकारी गराए। एमाले स्वास्थ्य विभागका प्रमुख तथा सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मन्त्री बस्नेतलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नागरिकलाई पु¥याउनका लागि विभिन्न ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्रमा अस्पतालले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने, विभिन्न आठ खालका कडा रोगको उपचारलाई सहज बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, तीन सय ९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने माग राखिएको छ । यस्तै अस्पतालमा शल्यक्रिया, डाइलाइसिसलगायत सेवा सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई जथाभावी सरुवा गर्न नहुने, फाजिलमा रहेका तथा समायोजन नमिलेका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई जिम्मेवारीसहित रिक्त स्थानमा पुनः मिलान गर्नुपर्ने, सङ्घीय स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै झाडापखाला, दादुरा र डेङ्गोलगायत महामारी रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण र बाढीपहिरोलगायत जलउत्पन्न विपत्तिको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा पूर्वतयारी गर्नुपर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । रासस
बजेट पुस्तिकामा भएका त्रुटीहरु तत्काल सच्याउन सरकारलाई सभामुख निर्देशन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट पुस्तिकामा भएका त्रुटीहरु तत्काल सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार १५ मिनेट स्थगित भई बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले सहरी विकास मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका बजेट पुस्तिकामा केही त्रुटी भएको उल्लेख गर्दै सच्याउन निर्देशन दिएका हुन् । यसअघि बसेको बैठकमा एमालेका सांसदहरुले लुम्बिनी प्रदेशको नाम नराखि प्रदेश ५ राखेर सहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षक छलफलका लागि आएको भन्दै त्यसलाई नसच्याएसम्म छलफल अघि बढ्न नदिने अडान लिएका थिए । सभामुख घिमिरेले भने , ‘हामी विनियोजन विधेयक अन्तरगत विभिन्न मन्त्रालयगत छलफलमा छौं । सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट वार्षिक रुपमा सम्पादन हुने कार्यक्रम समावेश पुस्तिका उल्लेखित केही विषयहरु खासगरी प्रदेशसभाबाट पारित प्रदेशको नाम उल्लेख हुनुपर्नेमा सो नभएको विषयमा ध्यानाकर्षणसहित सच्याउनका लागि यस अघि निर्देशन भईसकेको छ । साथै त्यस्ता कुनै त्रुटीहरु भएमा तत्काल सच्याउन म पुनः निर्देशन गर्दछु । त्यसैगरी सभाको आजको कार्यसूचिमा रहेको सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगत वार्षिक रुपमा सम्पादन हुने कार्यक्रमहरुको शीर्षकहरुमा प्रदेशको नाम हुनुपर्नेमा अंक उल्लेख भएको र यस विषयमा माननीय सदस्यहरुले प्रश्न उठाईसके पश्चात माननीय मन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउँदै सच्याउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिसक्नु भएकाले अंकको सट्टा प्रदेशको नाम राखि आवश्यकक्ता अनुसार सुधार गर्न म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछु ।’
विद्यार्थी संगठनको ताण्डव नृत्यमा संरक्षक बन्दै सरकार
तस्बिर : सामाजिक सञ्जालबाट । काठमाडौं । २०७७ असोज २० गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस क्षेत्रभित्रै सांघातिक ढंगले कुटपिट गरियो । उपप्रध्यापक चलाउनेकै आलेखअनुसार उनलाई मार्नेसम्मको योजना बनाउने नेपाली कांग्रेस कृष्ण सिटौला समूहका अध्यक्ष र सचिव हरि आचार्य र योगेन्द्र रावल थिए । ती दुई विद्यार्थी नेता सहित पाँच जना विरुद्ध दायर भएको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई हुनै लाग्दा गत बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । सरकारको निर्णयको विरुद्धमा उपप्राध्यापक चलाउनेले सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसरमा नै आएर विरोध गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेर छाडिदिएको छ । उपप्राध्यापक चलाउनेले न्याय नपाएपछि सोमबारबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय भिसी कार्यालय अगाडि आमरण अनसनमा बसेका छन् । केही दिन अगाडि भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा कनिष्ठलाई प्रमुखमा नियुक्ति गरेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघले क्याम्पस प्रमुखको कुर्ची रुखमा लगेर झुण्ड्याउने काम गर्यो । स्ववियु निर्वाचनको समयमा विशेषगरी सरकारी तथा सामुदायिक कलेजहरुमा विद्यार्थी संगठनहरुले विभिन्न स्वरुपमा निकै अराजक गतिविधि गरे । जसमा सबै विद्यार्थी संगठनको सहभागिता रहेको देखिन्थ्यो । विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुमा विद्यार्थी संगठनको नाममा भएका अराजक गतिविधिहरुले सीमा नाघ्न थालेका छन् । विशेषगरी विश्वविद्यालय, सरकारी तथा सामुदायिक कलेज भनेको अराजक गतिविधि गर्ने क्षेत्रको पर्याय बन्न लागेको त्यहाँ भैरहेका गतिविधिहरुले देखाउँछ । विश्वविद्यालय र कलेजहरुमा अराजक गतिविधि बढ्दै जाँदा सरकार त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न कुनै भूमिका नखेल्ने उल्टै राजनीतिक रुपमा अराजक गतिविधि गर्नेलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संरक्षणको कार्यमा सरकार लागेको उसको व्यवहारले देखाएको छ । तर, विद्यार्थी संगठनको नाममा हिजो वा आज भएका अराजक गतिविधिहरुलाई विद्यार्थी राजनीति भनेर राज्यले नै छुट दिने परम्परा बन्न थालेको छ । जसले गर्दा विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुमा विद्यार्थी संगठनको सृजनात्मक भूमिका शुन्य बन्दै गएको छ भने विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुमा विद्याथी आकर्षित हुन समेत छाडेका छन् । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले विद्यार्थी संगठनको नाममा महानगर भित्रका शैक्षिक संस्थाहरुमा विद्यार्थी संगठनका गतिविधिलाई न्यूनिकरण गर्ने पहल गरेका छन् । उनले यही बीचमा केही विद्यार्थी संगठनले विद्यालयमा लगाएको ताला समेत महानगरीय प्रहरी लगाएर तोडेर पठनपाठन सूचारु गराउने कार्य गरेका छन् । तर, विश्वविद्यालय ऐनहरु नै राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नसक्ने प्रकृतिबाट निर्माण गरिएको कारणले एउटा राजनीतिक दल वा सत्ताबाट हस्तक्षेप गर्ने र अर्को राजनीतिक दलको प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनबाट विरोध गर्ने संस्कार नै बनिरहेको छ । त्यस्तै, सिपमूलक शिक्षाको अभावका कारणले गैह्र विद्यार्थीहरुले विद्यार्थी संगठनको नाममा विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुमा समस्या सिर्जना गरेको शिक्षाविद्हरुको धारणा छ । विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुमा शान्तिपूर्ण पठनपाठनको वातावरण सिर्जना गर्न विश्विद्यालय ऐन नै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको र सिपमूलक शिक्षाको लागू गर्नुपर्ने शिक्षाविद्हरुको भनाइ छ । प्राध्यापक चलाउनेको मुद्दा फिर्ता लिने र उनले आमरण अनसनको शुरुवात गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुमा ‘राजनीतिक दलले आफ्ना मान्छेहरुलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिको परिणति’ भनेर शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ काेइरालाले गरेका छन् । उनले विश्वविद्यालयहरुमा सिपमूलक शिक्षा नहुने गैर विद्यार्थीहरुले विद्यार्थी संगठनको नाममा क्रियाकलाप गर्ने वातावरण हुँदा यस्तो अवस्थाको विकास भएको बताएका छन् । ‘अखिल, नेविसंघ वा क्रान्तिकारीको नामममा भएका ती विद्यार्थी होइनन्, किनभने विद्यार्थी भएको भए पढ्ने पढाउने कुराकानी हुन्छ, यो चाहिँ नचाहिने कुराकानी भयो’, उनले भने, ‘यसलाई संरक्षण गर्ने काम दलले गरे ।’ राजनीतिक दलले विद्यार्थीहरुलाई लुटीखान र ठगिखान मात्रै सिकाएको कारणले उनीहरुसँग असम्बन्धित रहेको नियुक्ति र कार्यक्रममा पनि हस्तक्षेप गर्ने गरेको उनले बताए । ‘काम नभएको विषयमा पनि उनीहरुले किन कुराकानी गर्दारैछन भन्दा ठगीखाने लुटीखाने ठाउँ बनाइदिनलाई हो’, डा. कोइराला भन्छन्, ‘जुन दिन विद्यार्थीले गरिखाने सिप त्यही कक्षामा सिक्न पाउँछन् नी त्यो दिन उसले हल्ला नै गर्दैन ।’ राजनीतिक दलका नेताहरुले विद्यार्थीलाई गरिखाने बनाउन नै नचाहेको कारणले अहिले विश्विद्यालयहरुमा समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘नेतृत्वले आफ्नो जातको हो भने आँखा चिम्लिने अनि अर्काको जातको हो भने उचाल्ने, राजनीतिक व्यक्तिको वुद्धी यो भन्दा पर नै छैन’, कोइरालाले भने । विश्वविद्यालय कलेजमा समस्या पैदा हुनुमा प्राध्यापकहरुको पनि भूमिका रहेको डा. कोइराला बताउँछन् । उनीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नको लागि विद्यार्थी संगठनलाई प्रयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, अर्का शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले देखिएको समस्याको शुरुवात तीन दशक अगाडिबाट शुरुवात भएको बताउँछन् । विश्वविद्यालयमा अस्थायी प्राध्यापक नियुुक्ति गरेर पछि उनीहरुलाई स्थायी गरेदेखि नै समस्याको शुरुवात भएको उनको भनाइ छ । अहिले आफूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय पढेको भनेर भन्दा ‘यो मान्छे पनि विग्रेको रैछ’ भन्ने स्थिति भएको उनी बताउँछन् । राजनीतिक आडमा मेहनत नगरी प्राप्त गरिने अवस्था भएपछि बिकृतिको दिशातर्फ धेरै लागेको उनको भनाइ छ । विद्यार्थीले प्राध्यापकलाई कालोमोसो दल्ने र राज्यले छुट दिने दयनीय अवस्था बनेको उनले बताए । ‘एउटा विद्यार्थीले प्राध्यापकलाई कालोमोसो दल्छ, अनि राज्यले छुट दिन्छ, यो दयनीय स्थिति हो, तर विश्वविद्यालय कलेजमा यिनै २/४ जना नेता (देउवा–ओली–प्रचण्ड) ले नै भाँडोभैलो गरेका हुन्’, डा. कार्कीले भने, ‘सुधार गर्नको लागि पनि यिनैले कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ ।’ विद्यार्थीको कल्याण गर्ने संगठन भन्दा पनि नेता पिच्छेका संगठन बनाउँदा बेठिक भएको र यसलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै उनले राजनीतिक विश्वका धेरै विश्विद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री शिक्षामन्त्री चान्सलर हुने व्यवस्था नभएको बताउँदै नेपालमा पनि विश्वविद्यालय ऐनमा भएको लुप होल बन्द गर्न संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बाढीपहिरोले ७ लघुजलविद्युत् गृह बगाएपछि अन्धकारमा बस्न बाध्य
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङमा बाढीपहिरोले सात वटा लघु जलविद्युत् गृह बगाएको छ । गत शुक्रबार, शनिबार र आइतबार वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले लघु जलविद्युत गृह बगाएसँगै मैवाखोला र याम्फुदीनका समुदाय अन्धकार बस्न बाध्य छन् । मैवाखोला गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका पाँच वटा लघु जलविद्युत् आयोजना आइतबार राति गएको बाढीले बगाउँदा पूरै गाउँपालिका अन्धकार भएको हो । बाढीले वडा नं ३ र ४ मा रहेका लघु जलविद्युत् आयोजनामध्ये केहीको पावर हाउस नै बगाएको छ भने केहीको पानी ट्याङ्की र केहीको पूरै संरचना बगाएर लगेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयप्रकाश वनेमका अनुसार ६० प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत् जडान भएको थियो तर बाढीले पाँच वटा लघु जलविद्युत् गृह नै बगाएपछि गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने समुदाय अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् । वडा –४ मा रहेको १८ किलोवाटको लोदम्बा हाइड्रो पहिरोले बगाएको छ । त्यस्तै ३६ किलोवाटको याम्फेवा हाइड्रो पावर हाउसमा क्षति पुगेको छ भने ३२ र ६४ किलोवाटको माङमाया–१ र मङमाया–२ को माइक्रो हाइड्रोमा पनि पूर्णरूपमा क्षति पुगेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष वनेमले बताए । त्यही क्षेत्रमा रहेको १५ किलोवाटको ठाडेखोला लघु जलविद्युत् आयोजना पूर्णरूपमा बगाएको छ । अहिले गाउँमा मोबाइल तथा विद्युतीय सामग्री पूरै बन्द भएका छन् । दिउँसो घाम लाग्दा मात्र मोबाइलमा नेटवर्क आउने बेलुका भएपछि नेटर्वसमेत नआउँदा सञ्चारसम्पर्कमा मासमेत समस्या भएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष वनेमले भने, ‘गाउँपालिकामा सञ्चलनमा रहेको पाँच वटा लघु जलविद्युत् पहिरोले बगाएपछि अहिले गाउँपालिका अन्धकार भएको छ । कार्यालयमा विद्युत् नभएकाले सेवा प्रवाह गर्नसमेत कठिन भएको छ ।’ त्यस्तै सिरिजङ्गा गाउँपालिका–८ याम्फुदीनमा दुईवटा लघु जलविद्युत् बाढीले बगाएको छ । तुम्या खोलाबाट निकालिएको आठ किलोवाट क्षमताको विद्युत् गृह बाढीले पूरै बगाएको सिरिजङ्घा गाउँपालिका–८ याम्फुदीनका वडाध्यक्ष कृष्ण गुरुङले बताए । उनका अनुसार काबेली खोलाबाट उत्पादन हुने १५ किलोवाट क्षमताको लघुविद्युत् गृहमासमेत क्षति गरेकाले अहिले गाउँ पूरै अन्धकार भएको छ । उक्त वडालाई याम्फुदीन नामले चिनिन्छ । त्यस गाउँमा एक सय ७० घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । दुई विद्युत् गृहले याम्फुदीनलाई उज्यालो दिँदै आएको थियो । गत शुक्रबार दुईवटा विद्युत् गृह नै बाढीले बगाएसँगै गाउँ अन्धकार बनेको याम्फुदीन प्रहरी चौकीका हबल्दार विनोद उरावले बताउनुभयो । विद्युत गृह बाढीले बगाएपछि मोबाइल चार्ज गर्नसमेत समस्या भएको स्थानीयवासीको भनाइ थियो । विद्युत गृह बाढीले बगाएपछि विद्युत् पावर आपूर्ति नहुँदा याम्फुदीनमा रहेको नेपाल टेलिकमको मोबाइल टावरसमेत बन्द हुने अवस्थामा पुकेको त्यहाँका वडाध्यक्ष गुरुङले बताए । रासस
नेप्से दोहोरो अंकले घट्दा निफ्राको सर्वाधिक कारोबार, तीन कम्पनीमा सर्किट
काठमाडौं । मंगलबारको सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । सेयर मूल्य मापक नेप्से परिसूचक २६.५६ अंकले घटेर २०६४.८३ बिन्दुमा झरेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा १.२७ प्रतिशतले घटी हो । बजारमा परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ । सोमबार ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको बजारमा मंगलबार ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । २६८ वटा स्क्रीप्स कारोबारमा आएको मंगलबारको बजारमा एक करोड ७ लाख कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएका छन् । बजारमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) को सर्वाधिक कारोबार भएको छ । कम्पनीको एकैदिन २० करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको हो । त्यस्तै, दोश्रोमा शिवम् सिमेन्ट रहेको छ । जसको १९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै, दोहोरो अंकले घटेको बजारमा पनि तीन कम्पनीको सेयर मूल्य सर्किट लेभलमा बढेको छ । जसमा सिटी होटलको १० प्रतिशत, बीपीडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ९.९९ प्रतिशतर र ईङ्वा हाइड्रोपावरको ९.९७ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ । पहिलो पटक सेयर बजारमा कारोबार भएको ईङ्वा हाइड्रोको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३२०.९० रुपैयाँ कायम भएको छ । बजारमा टप लुजरको शीर्ष स्थानमा यूनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेको छ । जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९.९९ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता १२२२.९० रुपैयाँमा झरेको छ । मंगलबार अधिकांश समूह राताम्मे देखिएका छन् । उत्पादनमूलक, ट्रेडिङ र इन्भेष्टमेन्ट समूह बाहेक बाँकी समूह राताम्मे देखिएका छन् ।
जीप दुर्घटनामा मन्त्रीसहित ३ जना घाइते
काठमाडौं । बझाङमा आज जीप दुर्घटना हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक मन्त्रीसहित तीन जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंह घाइते भएका छन् । प्रहरी नायव उपरीक्षक जागेश्वर भण्डारीका अनुसार डडेल्धुराबाट बझाङ सदरमुकाम चैनपुरतर्फ आउँदै गरेको मन्त्री सिंह सवार ००१ झ ४८० नम्बरको जीप केदारस्यूँ गाउँपालिकाको बागथलामा दुर्घटनामा परेको हो । दुर्घटनामा घाइते अन्य दुई जनाको नाम र ठेगाना खुल्न सकेको छैन । मन्त्री सिंहसहित घाइतेको स्थानीय रायल स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ । थप उपचारका लागि हेलिकोप्टर मगाइएको प्रहरीले जनाएको छ । जीप सडकबाट झण्डै एक सय मिटर तल खोलामा खसेको थियो ।
