पहिरोले अवरुद्ध जयपृथ्वी राजमार्ग खुल्यो
काठमाडौं । निरन्तर वर्षाका कारण सडक माथिबाट खसेको पहिरोले अवरुद्ध बनेको जयपृथ्वी राजमार्ग खुलेको छ । उक्त राजमार्गअन्तर्गत बैतडीको श्रीभावरमा गएराति पहिरो खस्दा यातायात सेवा पूर्णरुपमा बन्द भएको थियो । सडकमा खसेको पहिरो स्काभेटरले पन्छाएपछि राजमार्ग सञ्चालन भएको बैतडीका प्रहरी निरीक्षक योगेश खत्रीले जानकारी दिए । पहिरो पन्छ्याइएपछि राजमार्ग सञ्चालनमा आएको र घण्टौँदेखि रोकिएका सवारीसाधन तथा अलपत्र रहेका यात्रु आआफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेका छन् । लामो समयको खडेरीपछि मनुसुनी वर्षा सुरु भएसँगै पहिराका कारण सडक, विद्यालयलगायतका संरचनामा क्षति पुग्न थालेको छ । रासस
बजेट संशोधन गर्नै पर्ने अडानमा सांसद
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा संशोधन नहुने हो भने त्यसबारे संसद्मा छलफल चलाउनुको औचित्य नरहने धारणा सांसदहरुले राखेका छन् । सदनमा उठेका विषयलाई सरकारले स्वामित्वकरण गर्न नसकेको र औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल चलाइएको धारणा सांसदबाट आएको हो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदैै सांसद रमेश लेखकले बजेटमा संशोधन हुँदैन भन्नेकुरा विगतदेखिकै कार्यशैलीबाट स्थापित हुँदै गएको र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरेको बताए । ‘विनियोजन विधेयकका सन्दर्भमा हामीले यो संशोधन हुँदैन भन्ने धारणा बनाएका छौँ । बजेटमा संशोधन हुँदैन भन्ने कुरा हामीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि राख्यौँ,’ उनले भने, ‘अरु विधेयकहरु सदनमा प्रवेश हुने, छलफल हुने, संशोधन हुने र ऐन बन्ने भनेर छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता विधेयकमा संशोधन नै भन्ने शब्दावली राखिएको छ । तर विनियोजन विधेयकको हकमा हामीले संशोधन भनेर कतै भनेका छैनौँ । त्यसमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव भनिएको छ । यसकारण संशोधन भएर पनि जानसक्छ भन्ने धारणा नै फरक रह्यो ।’ विनियोजन विधेयकमा संशोधन नगर्ने हो भने यसरी मन्त्रालय छलफल गर्नुको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न सदनभित्र र सदन बाहिर दुवैतिर उठिरहेको पनि उनको भनाइ छ । बजेटका सन्दर्भमा पनि सदनको भूमिका निर्धारण गरिनुपर्ने सांसद लेखकले बताए । बजेटमा पनि संसद्ले भूमिका खोज्ने गरी आधार तयार पार्न सकिने उनको भनाइ छ । सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि संसद्मा उठाइएका विषयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । सदनमा उठेका विषयलाई विषयगत मन्त्रालयले हेरेर सोहीअनुसार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीले यहाँ छलफल गरेर त्यस्तो छलफलका स्वामित्वकरण भएन भने त्यो केवल सुनाउनका लागि मात्रै हुन्छ । यही कारण संसद्मा बोल्ने भनेको सुनाउने मात्रै हो भन्ने नकारात्मक अर्थमा टिप्पणी हुने गरेको छ । यो शैली सुधारका लागि हामी सबैले पहल गरौं,’ उनले भने, ‘सदनमा उठेका विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सुनेर सोहीअनुसार बजेट निर्माण गर्न सकेमा मात्रै त्यसको सार्थकता हुन्छ । त्यसका लागि कानुनी हिसाबले पनि सुधार गर्न जरुरी छ ।’ मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा नभई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । सांसद मनिष झाले बजेटको अनुमोदन प्रक्रिया नै पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘बजेट अनुमोदन गर्दैगर्दा हाम्रा तर्क र तथ्यको औचित्य के छ भन्ने कुरा पनि प्रमुख हो । यो एउटा प्रक्रिया मात्र हो र यो प्रक्रिया गर्नैपर्छ भनेर गरेका हौँ वा यो छलफल र मन्थनको केही अर्थ पनि हुन्छ ?”, संसद्मा प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘संवैधानिक अर्थमा कमजोर देखिएकाले पनि होला सहभागिता पनि कमजोर हुँदै गएको छ । यसकारण यो प्रणालीको पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ ।’ सांसद रघुजी पन्तले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देखाइएको स्रोत व्यवस्थापन विश्वसनीय नदेखिएको बताए । त्यस्तै, राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्न नपाउने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको पदेन अध्यक्ष बनाउनुपर्ने धारणा राखे । भारतमा राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्ने चलन छैन, हामीले सल्लाहकार राख्नसक्ने कानुन बनाएर सुरुदेखि नै गल्ती ग¥यौं, राष्ट्रपति चल्ने भनेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हो र राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री हो,’ उनले भने, ‘त्यस्तै, उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षता गर्ने हो भने यसबाट खर्च कम गर्न सकिन्छ ।’
२ केजी सुनसहित एक जना पक्राउ
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी रुपन्देहीले करिब दुई केजी सुनसहित एक जनालाई पक्राउ गरको छ । प्रहरीले गए राति एक करोड ८५ लाख ६५ हजार तीन सय ५५ रुपैयाँ मूल्य बराबरको एक किलो ९६५ दशमलव तीन ग्राम सुनसहित दाङ घोराही नगरपालिका–१० का २१ वर्षिय हुमानन्द गिरीलाई पक्राउ गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापाले बिशेष सुराकीका आधारमा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका अन्तर्गतको कालीदह नाकामा उनलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । चेकजाँचका क्रममा गिरीले चलाएको बा१२च ३८२० नम्बरको कारबाट दुई वटा सुनको इँट्टा फेला परेको उनको भनाइ छ । ‘सुनमा स्वीट्जरल्याण्ड, एक किलो फाइन गोल्ड लेखिएको छ । कारमा फल्स बटम बनाई उक्त वस्तु ल्याइएको पाइएको छ’, थापाले भने ‘आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालयमा बुझाएका छौ, थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ रासस
नागरिकता प्राप्तिमा असहयोग गर्नेलाई ३ महिना कैद हुने
काठमाडौं । नागरिकता प्राप्तिका लागि परिवारका सदस्यले पनि पहिचानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ मा गरिएको छ । सहयोग नगर्ने परिवारका सदस्यलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्राचार गरेर सहयोग गर्न आदेश दिन सक्नेछ । यस्तो आदेशका अवज्ञा गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद र रु १० हजार जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यो व्यवस्थापछि परिवारका सदस्यको असहयोगका कारण नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कार्यान्वयनमा आएको ऐनमा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्थासमेत छ । गैर आवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिने छ । नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ कार्यान्वयनसम्बन्धी सञ्चार क्षेत्रको भूमिका विषयमा आज महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको छलफलमा संविधानसभा सदस्य रामकुमार शर्माले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रमा बनिसक्नुपर्ने कानून आठ वर्षपछि बल्ल बने पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। ‘नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै ३० देखि ३५ लाख नेपालीलाई नागरिकता पाउने भएका छन्, लामो समयदेखिको समस्या अब भने अन्त्य भएको छ’, उनले भने । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका आमाबाबुका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने, हजुरबा हजुरआमाले वंशजको नागरिकता पाएका नाति नातिना गैरआवासीय नेपाली भए गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता पाउने तर मतदानलगायत राजनीतिक अधिकार नपाउने व्यवस्था संशोधित ऐनमा रहेको बताए । विदेशीसँग विवाह गर्ने महिलालाई भने ऐनले अझै विभेद् गरेको भनाइ उनको थियो । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका महिलाले आफ्ना पतिलाई नागरिकता दिन नसक्ने व्यवस्था विभेदकारी भएको उनको भनाइ छ । संविधानको धारा ३८ (१) ले समान वंशीय हक सुनिश्चित गरेपनि कानुन त्यसअनुरुप बन्न नसकेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । थर र ठेगाना भने नागरिकता लिनेको इच्छाका आधारमा राखिने व्यवस्था पनि संशोधित ऐनमा गरिएको छ । लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउनसक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । कार्यक्रममा अधिवक्ता सुषमा गौतम, विनोद देवकोटा र बिनु लामाले पुरुष, महिलाबाहेक अन्यका नाममा नागरिकता लिन मेडिकल समितिबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति भने विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यस्तो नागरिकता लिन चाहनेलाई सर्वाङ्ग नाङ्गो बनाएर गरिने परीक्षण उपयक्त नभएकामा कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका थिए । रासस
मेलम्चीलाई दिगो बनाएर लार्के र याङ्ग्रीको काम सुरु गर्दैछौँ : खानेपानीमन्त्री यादव
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको उच्चस्तरीय सरकारी टोलीले यही असार २ गते राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानीको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको मेलम्ची आयोजना वर्षा लागेपछि चल्छ कि चल्दैन वा पानी आउँछ कि आउँदैन भन्ने दोधारमा रहने गरेको छ । विसं २०७८ असार १ मा आएको बाढीले आयोजनाको संरचना बगायो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुगमनको क्रममा आयोजनाको दिगोपनका अलावा स्थानीयबासीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् । मेलम्चीले पानी दिएर काठमाडौँबासीलाई लगाएको गुन तिर्ने समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । हाल पनि आयोजनाको बाँधस्थल तथा सुरुङस्थलमा पुनःनिर्माणको काम जारी छ । वर्षा लाग्नेबित्तिकै आयोजनाको अवस्था के हुने भन्ने चासो र चिन्ता पनि उत्तिकै छ । आयोजना स्थलका स्थानीयबासीका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । खास अर्थमा आयोजनाको भविष्य र दिगो सञ्चालनका अनेक प्रश्न पनि कायमै छ । प्रस्तुत छ, खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादवसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित उच्च सरकारी अधिकारीले हालै स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अवस्था कस्तो रहेछ त ? यो हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यसको आवश्यकता र महत्व पनि आफ्नै छ । सरकारको सबै गौरवका आयोजनामध्ये पनि प्राथमिकतामा रहेको आयोजना हो । हाम्रो संविधानको मौलिक हकमा पनि खानेपानीलाई राखिएको छ । यस आधारमा प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई प्राथमिकतामा नै राखेर हेर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले यहाँको जनताको समस्या समाधान गर्ने र आयोजनाको समस्या पनि समाधान गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ । काठमाडौंका जनतालाई नियमित रुपमा पानी उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुभयो । आयोजनास्थलमा पुग्ने बाटोको अवस्थाका बारेमा पनि जानकारी लिनुभयो । खोलाको जुन अवस्था छ, त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । स्थानीयबासीले उठाउँदै आएको विकास निर्माणका कामलाई समाधान गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ । देशका सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पुग्ने र समयमा नै सम्पन्न गर्ने सरकारको सोच छ । यस आधारमा पनि पनि यो महत्वपूर्ण छ । यो आयोजना जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएकाले अब बजेटको अभाव नहुने भएको छ । सडक पुनः निर्माणको कामलाई गति दिने, तटबन्धको कामलाई पनि गति दिन हामी लागिपरेका छौ । याङ्ग्री र लार्केको सडक निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । आगामी आवको बजेटमा त्यसका लागि १० करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो बाटो निर्माण भएपछि थप ३४ करोड लिटर पानी ल्याउन सहज हुनेछ । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्राकृतिक स्रोत तथा साधनमा धनी भएपनि विपदको उत्तिकै जोखिममा छ । बाढी पहिरोले पनि सताएको छ । भूकम्पको समयमा पनि धेरै नै क्षति भएको छ । स्थानीय जनता आफै पनि सचेत हुनु जरुरी छ । आयोजनाको दिगो र व्यावसायिक सञ्चालनका लागि विपद्बाट जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि सरकारले के कस्तो तयारी गरेको छ ? नेपाल सरकार र दातृ निकाय एशियाली विकास बैंकको तर्फबाट क्यानडाका प्राविधिकले यसको समग्र अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरिरहेका छन् । सो अध्ययनको विवरण आएपछि पनि हामीलाई काम गर्न धेरै सहज हुन्छ । पानी परेको बेला आयोजनामा समस्या आउने सम्भावना अहिले पनि छ । नदीमा जम्मा भएको बालुवा ढुङ्गाको अवस्था हेर्दा जोखिम कायम छ भन्ने देखाउँछ । त्यसैले दीर्घकालीन रुपमा आयोजनालाई खतरामुक्त बनाउनका लागि पहल गर्नु जरुरी छ । हाल पानी पठाउने सुरुङमार्गभन्दा करिब पाँचदेखि सात सय मिटरभन्दा माथि समथर भूमि छ । त्यहाँ नयाँ खालको संरचना बनाउन सकियो भने हालको संरचना र लार्के तथा याङ्ग्रीको पानी समेत एकै ठाँउमा जोडन सकिन्छ भन्ने अध्ययनबाट देखिएको छ । आयोजनामा आएको समस्या समाधानका लागि विज्ञहरुसँग पनि यसबारेमा छलफल भइरहेको छ । त्यसो भए वर्षाको समयमा यसपटक पनि आयोजना पूर्णरुपमा बन्द हुन्छ र पानी काठमाडौँ आउँदैन त ? वर्षात्को अवस्था के हुन्छ, सोही आधारमा नै आवश्यक निर्णय हुन्छ । आयोजना पनि जोगाउने र पानी पनि उपलब्ध गराउने दुवै कोणबाट सोचिएको छ । वर्षात्को समयमा पूर्ण क्षमतामा पानी पठाउँदा त्यसबाट आइपर्ने जोखिमलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । दुई वर्ष पहिले आयोजनाको सुरुङ बन्द नगरेको भए ठूलो समस्या आउने थियो । यी सबै अवस्थालाई ख्यालमा राखेर सुरुङ बन्द गर्ने वा नगर्ने भन्ने हुनेछ । क्यानडाको प्राविधिकहरुले हालसम्म सरकारलाई दिएको सुझावमा आयोजनाको दिगोपनका लागि केही उपायहरु छन् कि ? सुरक्षित स्थानको पहिचान गर्ने, त्यसको लागत अनुमान गर्ने काम भइरहेको छ । लार्के र याङ्ग्रीको पानीलाई पनि कसरी समायोजन गरेर जान सकिन्छ भन्ने बारेमा नै छलफल केन्द्रीत छ । प्राविधिक टोली आयोजना स्थलमा नै छ । उहाँहरुले नियमित रुपमा नै अवस्थाको आँकलन गरेर अध्ययन गरिरहनु भएको छ । प्राविधिक टोलीले ढुङ्गा, माटो र समग्र भौगोलिक तथा भौगर्भिक अध्ययन गरिरहेको छ । सो समूहले छिट्टै हामीलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ र हामी आवश्यक निर्णय गर्ने नै छौँ । आगामी एक वर्षको बीचमा सडकको पुनःनिर्माणको काम र आयोजनालाई सुरक्षित बनाउने काम सम्पन्न गरेरै छाड्छौँ । अर्को वर्षको मार्चमा भने लार्के र याङ्ग्रीको हकमा सम्झौता गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ । आयोजनाको सुरक्षाका लागि बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि तटबन्धलगायतका कामलाई अविलम्ब सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका बारेमा सरकारको तयारी के छ ? सडक पूर्वाधार निर्माण तथा तटबन्धको कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीले स्थानीयबासीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ । खोलाको संरक्षण तथा खानेपानी आयोजनाको दिगोपनको कामलाई एउटा प्याकेजमा नै अगाडि बढाउने तयारी भएको छ । हामीले समग्र पक्षको अध्ययन गरेका छौँ । स्थानीय जनताको समस्या पहिचान भएको छ । बीचमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज भएको थियो । मैले यो मन्त्रालय सम्हालेपछि नै समितिलाई पूर्णता दिइएको छ । समितिको बैठक आयोजना गरेर स्थानीय रुपमा उठेका मागलाई सम्बोधन गर्दछौँ । यस्तै स्थानीय रुपमा गर्नुपर्ने मर्मतलगायतका काम पनि त्यसैबाट हुन्छ । समिति खारेज हुँदा आयोजनाको काम प्रभावित भयो र अपेक्षित प्रगति हुन सकेन भन्ने थियो । त्यसैलाई ख्याल गरेर समिति पुनःस्थापना गरिएको हो ? समिति खारेज गरिएपछि काम गर्न पूर्णरुपमा अन्योलताको अवस्था सिर्जना भयो । दैनिक काम कारबाहीका लागि पनि कुन निकायले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आवश्यक व्यवस्था हुन सकेन । खारेज भएको समिति पुनःस्थापना गर्न पनि लामो समय लाग्यो । समिति भनेकै समस्या समाधान गर्ने निकाय हो । त्यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि उपभोक्ताका प्रतिनिधि पनि छन् । समिति बनाउन पनि सहमति कायम गर्न समय लियो । केही प्रतिनिधि अझै पनि बाँकी छन् । समितिले पूर्णता नपाए पनि बैठक अब रोकिँदैन । प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पाइप जडानको काम पनि सकिएको छैन । त्यसलाई अगाडि बढाउन मन्त्रालय र समितिले कसरी काम गरिरहेको छ ? पानीको व्यवस्थापन यो परियोजनाले गरेको छ । वितरणको काम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले गर्दै आएको छ । निर्माणको प्रक्रिया परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पिआइडी) ले गर्दै आएको छ । ती सबैलाई व्यवस्थापनका लागि एउटा बोर्ड छ । तीनवटै तहको समन्वयको अभावमा काम केही ढिला भएको छ । त्यसलाई गति दिन म आफैँ लागिपरेको छु । बोर्डलाई चुस्त बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा एक सचिवको नेतृत्वमा सम्बद्ध सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखेर एउटा संयन्त्र बनाएका छौँ । सो समितिले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरेको छ । समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । धेरै प्रकारका निकाय हुँदा काम गर्न समस्या भएकाले एकीकृत रुपमा अगाडि बढ्नका लागि एउटा निकाय बनाइएको छ । काम गर्न केही कानुनी उल्झनको समाधान गर्नु पर्नेछ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरका खानेपानी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरेर नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको तर्फबाट के कस्ता योजना अगाडि सार्नुभएको छ ? यसपालिको बजेटमा विगतमा प्राथमिकतामा नपरेका विषयहरु परेका छन् । ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था छ, खानेपानीसँगै सरसफाई पनि हुनुपर्ने भएकाले खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय हुनुपर्छ । पानी पिउनका लागि हो । यसले आपूर्ति पनि गर्छ । यसका प्रकृति र प्रावधानहरु यसका उद्देश्य तथा लक्ष्य मिलाउनका लागि हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सरसफाई मौलिक अधिकार पनि हो । हामीले स्वच्छ नेपाल, स्वस्थ नेपालीको नारा पनि तय गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नै उच्चस्तरीय समिति बनाउने प्रस्ताव भएको छ । यस पटकको बजेटमा १०० वटा स्थानीय निकायलाई पूर्ण रुपमा स्वच्छ बनाउने योजना छ । यस्तै एक हजार वटा अत्याधुनिक सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ । हाल २५ प्रतिशत नेपालीले मात्रै स्वच्छ पानी पिउन पाएका छन् । तराई मधेशमा पनि पानीको हाहाकार छ । पानीको ट्यूबेल सुकेको छ । विगतको तुलनामा बजेट यस पटक कम छ । तराई मधेशमा आर्सेनिक छ । विद्यालयमा पानीको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ । हिमालका पनि धेरै मुहना सुकेको छ । ठूला नदीबाट लिफ्ट गरेर पानी पु¥याउन आवश्यक छ । विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क घटाउनेतर्फ पनि हामी लागेका छौँ । नागरिकको मौलिक हकमा परेको खानेपानीको उचित प्रबन्ध गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल भएको छ । खानेपानीको शुल्क न्यून राखिएको छ । हाम्रो प्राथमिकता सन्तुलित विकास रहेको छ । सरसफाईका लागि पनि केही बजेट छुट्याइएको छ । त्यसबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि लगानीको वातावरण बनाउन जरुरी छ । सन् २०३० सम्म सबै नेपालीलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेछ । अन्त्यमा केही भन्न बाँकी छ ? साधन स्रोत छ । काम धेरै गर्नुपर्नेछ । पानीको चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था छ । पानीको उचित वितरण प्रणाली बनाउनु छ । पुराना वितरण सञ्जाललाई नयाँ बनाउनु पर्नेछ । निर्माणमा रहेका आयोजनालाई पूर्णता दिनु छ । यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि ठूलो लगाव र स्पष्ट मार्गनिर्देशन छ । हामी नेपाली जनतालाई शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराउन लागिपरेका छौँ । रासस
चैतेधानले पायो दोब्बर मूल्य, किसान उत्साहित
मोरङ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष चैतेधानको मूल्य दोब्बर भएपछि मोरङका किसान उत्साहित भएका छन् । गत वर्ष मनको पाँच सय ५० रुपैयाँदेखि र छ सय रुपैयासम्म मूल्य पाएको चैतेधानले यस वर्ष एक हजार एक सयरुपैयादेखि एक हजार दुई सय ५० रुपैयासम्ममा कारोबार भइरहेको छ । चैतमा रोपेर असारमा काटिने चैतेधानलाई खेतमै पुगेर व्यपारीले राम्रो मूल्य दिन थालेपछि उत्साहित बनेको मोरङ बेलबारी–११ का भगिरथ घिमिरेले बताए । ‘यसअघिका वर्षमा चैतेधानले किसानको उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्च पनि उठाउँदैन थियो, तर यो वर्ष नसोचेको मूल्य पायौँ’, उनले भने । चैतेधान लगाउने कृषकलाई कोशी प्रदेश सरकारले प्रोत्साहनस्वरुप प्रतिकठ्ठा पाँच सय रुपैयादिने निर्णय गरेको छ । तर धेरै किसानले यो सुविधा थाहा नभएको जनाएका छन् । एक बिघा जमिनमा चैतेधान लगाउने गर्नुभएका बेलबारी–११ का दिपेन राईले प्रदेश सरकारको यो निर्णय थाहा नभएको त्यो सुविधा पाए किसानलाई राहत हुने बताए । मोरङमा एक लाख ११ हजार खेतीयोग्य जमिन रहेको यसमध्ये २१ हजार नौ सय हेक्टरमा मात्र चैतेधान लगाउने गरिएको र ८३ हजार तीन सय हेक्टरमा बर्खेधान लगाउने गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र विराटनगरका प्रमुख रामदेव सिंहले बताए । उनले यसमा पाँच दशमलव पाँच मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर धान उत्पादनको तथ्याङ्क रहेको बताए । उचित मूल्यको कमीले चैतेधानप्रति कृषकको आकर्षण घट्दो रहेको थियो तर यस वर्षको मूल्यले कृषकमा चैतेधानप्रति आकर्षण बढाएको छ । हिउँदमा पनि निरन्तर सिँचाइको सुविधा हुने खेतमा चैतेधान लगाउने गरिन्छ । रासस
उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस, खर्चिलो र भड्किलो शैलीका कारण नागरिकको आस्था घट्दै
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस भएका छन् । तीन जना सांसद डा अमरेश कुमार सिंह, भगवती चौधरी र प्रेम सुवालले यस्तो प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीअनुसार डा अमरेश कुमार सिंह र भगवती चौधरीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रूपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् । त्यस्तै, सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस’ प्रस्ताव पेस गरेका छन्। खर्चिलो र भड्किलो शैलीका कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति प्रति नागरिकको आस्था घट्दै गएकाले खर्च कटौती गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुहुँदै सांसद अमरेश कुमार सिंहले उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलाई दिइने सवारी, इन्धनलगायत विभिन्न सेवा सुविधा कटौती गरेर स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्ने बताए । उपराष्ट्रपति कार्यालयको भूमिका निकै कम रहेको भन्दै उपराष्ट्रपतिले पाउने सेवा सुविधा धेरै रहेको उनको भनाइ छ । सल्लाहकार धेरै राख्ने, महँगा सवारीसाधन किन्ने, अतिविशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा हुने खर्च बढेकोलगायत विषय उठाएर उनले यस्तो खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । सांसद भगवती चौधरीले भड्किलो खर्च शैलीलाई कम गरेर आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकसम्म पुग्नेगरी पालिका तहमा बजेट जानुपर्ने बताइन् । सांसद प्रेम सुवालले संसद् छलेर आएका विधेयकलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नहुने र फिर्ता पठाउनुपर्ने बताइन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सरकारी खर्चमा कुनै दल विशेषका कार्यकर्तालाई भेटघाटमा बोलाउन नहुने बताउँदै समग्र मुलुकको हित हेरेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। रासस
बालेन विरुद्ध अवहेलनाको उजुरी
काठमाडौं । मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध अवहेलनाको उजुरी दर्ता भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अदालतको अवहेलना गरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको हो । मेयर शाह विरुद्ध अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्छ भनी निवेदन पेश गरेकी हुन् । उनले पेश गरेको निवेदन न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको छ । इजलासले आवश्यक ठानेर निवेदन अघि बढाएमा मात्रै त्यसले मुद्दाको रुप लिनेछ । मेयर शाहले भारतीय चलचित्रलाई नेपाली हलमा चलाउने नदिने भन्ने आफ्नो निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालतको आलोचना गरेका थिए । उनले उक्त आदेशको आफूले पालना नगर्ने भन्दै अदालत नै भारतबाट प्रभावित भएको आरोप लगाएका थिए ।
