लाभांश पारित गर्न नागरिक लगानी कोषले डाक्यो साधारण सभा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले आफ्नो २८ औं बार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कोषको असार ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले असार ३१ गते अपरान्ह ३ बजे केन्द्रिय कार्यालय बानेश्वरमा बोलाएको हो । कोषको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोगजनको लागि १.३१५८ प्रतिशत नगद गरी कूल २६.३१५८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, कोषको सभाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने छ । यस्तै, कोषको सञ्चालक समितिमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एक जना सञ्चालक पदको निर्वाचन गर्ने र साधारण सभाको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न सेयरधनीहरु तथा सञ्चालकहरुको तर्फबाट एक/एक जना प्रतिनिधि नियुक्त गर्नेछ । साधारण सभा प्रयोजनको लागि असार १९ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा असार १८ गतेसम्म कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले कम्पनीको साधारण सभामा सहभागी भइ लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
घोडेपानीमा गुराँस ‘पार्क’, रमाँउदै पर्यटक
म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-६ घोडेपानीमा गुराँस उद्यान (पार्क) निर्माण भएको छ। गुराँसे जंगलबीचको सुन्दर पर्यटकीय बस्ती घोडेपानी नजिकै कालीसारमा ५० रोपनी खाली चौरमा विभिन्न संरचना निर्माण गरेर पार्क बनाइएको हो । डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीको सहयोगमा पार्क बनाइएको वडाध्यक्ष रामबहादुर खड्काले जानकारी दिए । ‘उद्यान बनाउन डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले चालु आर्थिक वर्षमा रु २० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो’, उनले भने, ‘ठूलाठूला अक्षरको ब्लकबाट पोखरा-जोमसोम उडान भर्ने पर्यटकले जहाजबाटै हेर्न सक्ने गरी गुराँस पार्क लेखेको सेल्फी बोर्ड बनाइएको छ।’ घना गुराँसे जंगलबीचमा रहेको पार्क अवलोकन गर्न जाने पर्यटकका लागि शौचालय, चरा अवलोकन गर्नेहरूका लागि बेञ्च, पानी पर्दा, गर्मीमा ओत लाग्ने गोलघर बनाइएको कालीसार गुराँस पार्क निर्माण समितिका अध्यक्ष सुशील पुनले बताए। ‘पार्कभित्र ढुंगा बिछ्याएर पदमार्ग बनाइएको छ’, उनले भने, ‘पार्कबाट गुराँसको जंगलको पृष्ठभूमिमा हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ।’ पार्कको छेउमा खोल्सा परेको भाग थुनेर वन्यजन्तुका लागि पानी पिउने पोखरी पनि बनाइएको छ। अघिल्लो वर्ष यही क्षेत्रमा हर्स राइडिङ ट्रेल, साइक्लिङ ट्रेल र वर्ड वाचिङ प्वाइन्ट बनाइएको थियो। घोडेपानी-पुनहिल भ्रमणमा आउने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउनका लागि गुराँस पार्क सहयोगी बन्ने डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत नरबहादुर क्षेत्रीले बताए। घोडेपानी बस्तीको सिरानबाट पश्चिमोत्तर आधा घन्टा गुराँसे जंगलभित्र हिँडेपछि कालीसारस्थित गुराँस पार्क पुगिन्छ। घान्द्रुकबाट घोडेपानी-नागीसम्म सबैभन्दा ठूलो लालीगुराँसको जंगल छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एकयाप)को अभिलेखअनुसार नेपालमा ३२ प्रजातिका गुराँस पाइन्छ। त्यसमध्ये घोडेपानी क्षेत्रको जंगलमा आठ प्रजातिका पाइन्छन्। पार्कबाट थप १५ मिनेट अगाडि बढेपछि गुराँसकै जंगलभित्र रहेको सुन्दर प्यारीवराह ताल पुगिन्छ। फर्कँदा प्यारीवराहबाट भलखराचौर हुँदै ४० मिनेटमा घोडेपानी बस्तीको पुछारमा आइपुगिन्छ। घोडेपानीको सिरानबाट कालीसार गुराँस पार्क हुँदै प्यारीवराह ताल पुगेर भल्खराकोबाट तल्लो बाटो हुँदै घोडेपानी साइक्लिङ गर्न सक्छन्। प्यारीवराहबाट घोडेपानीसम्मको घोडाचढी (पोन्नी ट्रेल)मा जान सकिन्छ। प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष २५ लाख रुपैयाँ खर्चेर घोडेपानीबाट कालीसार (गुराँस पार्क) हुँदै प्यारीवराह ताल पुगेर भल्खरा हुँदै घोडेपानी फर्कन करिब सात किमी साइकल लेन, हर्स राइडिङ ट्रेल र प्यारीवराह ताल फन्को लगाउने पैदलमार्ग बनाएको थियो। डिभिजन वन अधिकृत मनोज रानाभाटले पार्कले पर्यापर्यटनमा योगदान पुर्याउने र घोडेपानीमा पर्यटकको बसाइ अवधि लम्बिने विश्वास गरे। डिभिजन वन कार्यालयले तीन वर्षअघि पनि अन्नपूर्ण-७ रिमागाउँको सिरानमा रहेको नेसरानी सामुदायिक वनको ४० रोपनी घेराबन्दी गरी गुराँस पार्क बनाएको थियो । फूलबारीमा १० लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेटमा पार्क क्षेत्रलाई तारबार गरी छुट्याउने, गुराँस पार्क क्षेत्रमा एउटा गोलघर बनाइएको छ। रासस
ललितपुर महानगरको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत मात्र
पाटन । ललितपुर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक २०७९/८० को जेठ मसान्तसम्म ४० प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । महानगरका सूचना अधिकारी देव गुरागाईँका अनुसार ललितपुरले जेठ मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ दुई अर्ब सात करोड बजेटमात्रै खर्च गर्न सफल भएको हो । यो महानगरको वार्षिक पुँजीगत बजेट पाँच अर्ब १९ करोड ३५ लाखको ४० प्रतिशत हो । गत असारमा कुल बजेट छ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख तीन हजार पारित भएको थियो । उक्त बजेटको संशोधन गर्दै २०७९ पुसमा सम्पन्न दोस्रो नगरसभाले एक अर्ब १५ करोड पूरक बजेट थप गरेको थियो । गत असारको नगरसभामा पुँजीगततर्फ चार अर्ब आठ करोड ७३ लाख ४९ हजार पारित गरेकामा पुसको नगरसभाबाट एक अर्ब १० करोड ३५ लाख पूरक बजेट थप गरी पाँच अर्ब १९ करोड ३५ लाख पुर्याएको सूचना अधिकारी गुरागाईँले जानकारी दिए । त्यस्तै आन्तरिक आयतर्फ ललितपुरले ८५ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको छ । आन्तरिक र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुनेसमेत गरी दुई अर्ब ४० करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको महानगरले आन्तरिकतर्फ जेठ मसान्तसम्म एक अर्ब १५ करोड सङ्कलन गर्न सफल भएको राजस्व महाशाखा प्रमुख प्रेमबहादुर थापाले जानकारी दिए । थापाका अनुसार महानगरले यस वर्ष आन्तरिक र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुनेसमेत गरी कुल दुई अर्ब ४० करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आन्तरिकतर्फ एक करोड ३५ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको हालसम्म उठेको रकम ८५ प्रतिशत हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ६७ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको महानगरले आन्तरिकतर्फ एक करोड ४५ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।
नेपाल चीन बिच सम्बन्ध अझै प्रगाठ भएको छ : राज्यमन्त्री सिर्पाली
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन राज्यमन्त्री सुशिला सिर्पाली ठकुरीले पोखरामा गरिएको नेपाल चीन फ्रेन्डशिप ड्रागन बोट रेस फेस्टिबल कार्यक्रमले नेपाल र चीन विच सांस्कृतिक तथा पर्यटनको क्षेत्रमा सम्बन्ध अझै विस्तार भएको बताएका छन् । सनिबार पोखरामा भएको दुई दिवसीय नेपाल चीन फ्रेन्डशिप ड्रागन बोट रेस फेस्टिबल कार्यक्रमले आयोजना गरीएको थियो । सो कार्यक्रमको समापन सभामा बोल्दै राज्यमन्त्री सुशिला सिर्पालीले सो कुरा बताउनु भएको थियो । नेपाल सरकारको पर्यटन बोर्ड र चीनीया राजदुतावासको संयुक्त आयोजनामा पोखरामा नेपाल चीन मैत्रिपुर्ण ड्रागन ढुंगा प्रतिस्प्रधा पर्वको आयोजना गरीएको हो । यो कार्यक्रमको आयोजनाका लागि चीनबाट पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा असार ६ गते चीनबाट भिन्दै विमान अवतरण गरेको थियो । सनिवार भएको समापन कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन राज्यमन्त्री सिर्पाली, नेपालका लागि चीनका राजदुत चेन सोंग सहित १५० भन्दा बडि चीनीयाँ प्रतिष्प्रधि खेलाडी र अन्य कुटनितिज्ञहरुको समेत उपस्थिती रहेको थियो । यस प्रकारको कार्यक्रमले नेपाल चीन विचको मैत्री सम्बन्धमा थप विस्तार, सांस्कृतिक सम्बन्धको आदान प्रदान, एक अर्काको संस्कार र संस्कृति बुझन मदद मिलेको बताईएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा बयान दिने मिटरब्याजी बढ्न थाले
काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन समस्या (मिटरब्याज) सामाधानको लागि गठन गरेको विशेष आयोगमा देशभरका पिडितका २२ हजार बढी उजुरी परिसकेका छन् । २०७९ चैत्र २० गते मिटरब्याज सम्बन्धी आयोग गठन गरी पिडितहरुलाई २०८० जेठ १४ गतेसम्म उजुरी गर्न समय दिइएको थियो । सो समयावधि भित्र मधेशका ८ जिल्ला ( सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा र रौतहट) मा मात्र १७ हजार ८०० र पश्चिम नवलपरसाीमा १ हजार ८८९ वटा उजुरी परेको आयोगले शनिवार जारी गरेको प्रेश विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । जनचेतना र सुरक्षाको दृष्टिले कमजोर मधेशका जिल्लाहरुमा त अनुचित लेनदेनको डरलाग्दो अवस्था पहिलेदेखि नै खुलेको हो । तर विडम्बना आयोग गठन भएर उजुरी दिन भनिसकेपछि राजधानी काठमाण्डौ र ललितपुरमै सयौंको सङख्यामा मिटरब्याजीहरुको शोषण विरुद्ध उजुरी पुरेपछि खैलाबैला सुरु भएको छ । मिटब्याजको माध्यमबाट रातारात धनी हुन चाहने, शोषणको जगमा धनको महल बनाउनेहरुको अहिले होस नै हराएको छ । ललितपुरमा गुण्डागर्दी र राजनीतिक नेताका छत्रछायाँमा जनतालाई अप्ठेरोको बेला रकम दिएर खाली चेक लिने र मनोमानी रकम भर्ने, दिएको रकम भन्दा दशौं गुणा रकम डर, धम्की देखाइ असुल्ने, चेक फिर्ता नदिने् र उल्टै बैकिङ कसुरका मुद्धा हाल्ने, बैंक ब्लाकलिष्ट गरिदिने जस्ता गतिविधहरु भइरहेको एक पिडितले बताए । आयोग बनेपछि आफुहरुले न्याय पाउने आश पलाएको उनले बताए । त्यस्ता मिटिरब्याजीहरु मोजमस्तीमा रमाएका, करोडौका गाडी चढ्ने, शहरका चोकचोकमा रोपनीका रोपनी जग्गा जोड्ने, विभिन्न सहकारीमा करोडौं अर्पादर्शी नगद राख्ने गरेको उनले बताए । उनीहरु विरुद्ध अहिले उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा बयान दिन लाइन लागेको पाइएको छ । कतिपयहरुले राजनीतिक दलहरुका उच्चपदस्तहरुकोमा धाएर विभिन्न आश्वासन दिइ मिटरब्याजबाट कमाएको अवैध धन लुकाउन लागिरहेको बुझिएको छ । कतिपले आफना नामका सम्पती, नगद तथा घरजग्गा अरुका नाममा लुकाउन थालेकाले सरकारले उजुरी उपर शिघ्र छानविन तथा कार्वाही अघि बढाउनुपर्नेमा पिडितहरुले आवाज उठाउन थालेका छन् । कतिपयले करोडौ रकम सहकारीबाट कर्जा लिइ रोपनीका रोपनी जग्गा, करोडौंका गाडी किनेको डकुमेन्ड आयोग समक्ष पुगेको स्रोतले बतायो । सो विषयमा सरकारले विशेष रुपले छानवीन गर्ने, उनीहरुले कमाएको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने क्षेत्राधिकार आयोग समक्ष रहेको छ ।
मुसहर र डोम समुदायको घर–घरमै पुगेर स्वास्थ्य बीमा
उदयपुर । उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४ का विपन्न मुसहर र डोम समुदायलाई उनीहरुको घरमै पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । शनिबारसम्ममा वडाका १९ मुसहर र ११ डोम समुदायका विपन्न परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको कटारी अस्पतालका स्वास्थ्य बीमाको सहजीकरण गर्दै आएका कर्ण राईले बताए । सरकारको स्वास्थ्य बीमा बोर्डअन्तर्गत विपन्न परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिएर सहज र सहुलियतरूपमा उपचारका पहुँच पुर्याउने उद्देश्य रहेको छ । मुसहर र डोम समुदायले यसका बारेमा जानकारी नपाउँदा सेवा लिन नसकेकाले घरमै गएर जानकारीसहित बीमा गरिदिएको उनले जानकारी दिए । ‘उपचार गर्ने पैसा मुसहर र डोमसँग हुँदैन, यो सरकारी सेवाको पहुँचमा पुर्याए कम्तीमा वर्षमा एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सरकारले गरिदिन्छ’, सहजकर्ता राईले भने, ‘उपचारका लागि गुहार मागि हिँड्छन् यति गरेपछि सरकारले उपचार सेवा दिन्छ ।’ बीमाका बारेमा कुनै पनि जानकारी नभएकाले बिरामी हुँदा घरमै बस्ने गरेको बताउँदै कटारी–४ मुसहर टोलका भरत मुसहरले अब भने बिरामी परे अस्पताल जाने बताए । ‘हामीलाई केही थाहा नै थिएन, अस्पताल जान पैसा हुँदैन थियो, निःशुल्क उपचार पनि पाइने बल्ल थाहा भयो ।’ उनले शनिबार छ परिवारका सदस्यसहितको स्वास्थ्य बीमा गराए । सात परिवारका सदस्य बुद्धि मुसहरले पनि बल्ल सेवाबारे थाहा पाएको जनाउँदै आगामी दिनमा उपचारका लागि अस्पताल जाने बताए । छ परिवारका स्वास्थ्य बीमा गरिदिएपछि भलवा मुसहरले अस्पताल जाने बाटो खुलेको बताए । ‘पैसाबिना पनि उपचार हुने रहेछ बल्ल थाहा भयो’, उनले भने । वडाध्यक्ष तथा कटारी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका भूपेश तामाङले वडामा रहेका लगभग ४०–५० घर विपन्न परिवारका मुसहर, डोम समुदायको स्वास्थ्य बीमा गराइरहेको जनाउँदै आगामी वर्ष बजेट नै छुट्याएर सबैलाई बीमाको पहुँचमा पुर्याउने बताए । वडाका बीमा दर्ता सहयोगी सानुमाया तामाङले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका मापदण्डअनुसार उनीहरूको बीमा गरिदिएका हुन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, ‘क’ वर्गको अपाङ्गता भएका, कुष्ठरोग, एचआइभी पोजिटिभ, क्षयरोगलगायतका बिरामीलाई निःशुल्क एकपटक बीमा गरेपछि सधँैका लागि बर्सेनि एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सेवा निःशुल्क गर्ने गरेको छ । त्यसैगरी अन्यको हकमा भने प्रतिपरिवार पाँच सदस्यका लागि वर्षको तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ र थप परिवार सदस्य सात सय रुपैयाँले बीमा गरिदिए थप एक लाखमा २० हजार रुपैयाँ बराबरको उपचार सेवा निःशुल्क पाइने छ । सरकारले तोकेका सरकारी अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्ड देखाएपछि निःशुल्क उपचार गर्ने गरेको छ । बीमाबारे जानकारी नभएकालाई घरमै पुगेर बीमा गरिदिए अप्ठ्यारोमा परेका बेला स्थानीय निकायसम्म सहयोग माग्न आउनेलाई उपचारमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले बीमा गरिदिएको वडाध्यक्ष तामाङले बताए । कटारीमा बीमा गराएकाले कटारी अस्पताल र यहाँबाट सिफारिस गरेका अस्पतालमा निःशुल्क एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा पाउनेछन् । रासस
श्रमदानबाट पुल निर्माण गर्दै इच्छाकामना गाउँपालिका
भरतपुर । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाले श्रमदानबाट पुल निर्माण सुरु गरेको छ । इच्छाकामना गाउँपालिका–७ को गर्दास र स्याङ्दी जोड्ने पुल श्रमदानबाट निर्माण गर्न सुरु गरिएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले शनिबार श्रमदान गरेर पुल निर्माणको काम शुभारम्भ गरे । उनले गाउँघरमा श्रमदान गरेर विकास निर्माणका काम गर्ने परम्परा हराउन थालेको भन्दै पालिकाले श्रमदानमा जुट्न स्थानीयलाई प्रोत्साहन गरेको बताए । उनले श्रमदानका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीय बासिन्दालाई आह्वान गरिएको जानकारी दिए । ‘तीसदेखि ४० प्रतिशत श्रमदानबाट पुल निर्माणको काम गर्नेछौँ’, उनले भने, ‘प्राविधिक र निर्माण सामग्रीका लागि आवश्यक बजेट गाउँपालिकाले व्यवस्था गरेको छ ।’ उनले पुल निर्माणका लागि गाउँपालिकाले १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । असार महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाइएको भन्दै उहाँले पालिकाले नियमित निगरानी गर्ने बताए । यसअघि हरिपुर खोलामा राखिएको बेलीब्रिजको संरचना प्रयोग गर्ने गरी स्याङ्दी खोलमा पुल निर्माण गर्न लागिएको इच्छाकामना–७ का वडाध्यक्ष बमबहादुर रानामगरले जानकारी दिए । हरिपुर खोलामा अहिले पक्की पुल निर्माण भइसकेको छ । उनले बेलीब्रिज राख्नका लागि वडावासीले श्रमदान गर्ने बताए । उनले पुल निर्माणपछि गर्दास र स्याङ्दीका बासिन्दा लाभान्वित हुने जानकारी दिए । हरेक वर्ष स्याङ्दी खोलामा आउने बाढीका कारण विद्यालय जाने विद्यार्थी र स्थानीयले सास्ती खेप्दै आउनुपरेको थियो । रासस
सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्माचारी १० महिनादेखि तलबविहीन
सर्लाही । सागरनाथ वन विकास परियोजनाका एक सय ४६ कर्माचारीले विगत १० महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । वन पैदावार विकास समितिअन्तर्गत रहेको सो परियोजनाका स्थायी ३६, करार १० र दैनिक ज्यालादारीका विगत करिब १० महिनादेखि तलब नपाएको परियोजनाका निमित्त प्रमुख शिवेन्द्र चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार वन पैदावर विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष दीपा दाहाल (शिवाकोटी)को दुईवर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि समिति हाल नेतृत्वविहीन हुँदा परियोजनाका कर्माचारीले तलब खान नपाएका हुन् । समितिले तत्कालका लागि कामचलाउ प्रमुखका रूपमा कुनै सहसचिवलाई पठाइदिन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको जनाइएको छ । आफ्नो आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि गत भदौदेखि आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन गर्न नसकेको परियोजनाले जनाएको छ । गत असार १६ मा जारी नयाँ वन नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि समस्या उत्पन्न भएको परियोजनाका निमित्त प्रमुख चौधरीले बताए । उनले परियोजनाबाट उत्पादन हुने टिक, सिसौँ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, शिरिष, भुडकुल, गुटेल, बाँझी आदि प्रजातिका बल्लाबल्लीको राजस्व दर नयाँ वन नियमावलीमा उल्लेख गर्न छुट भएकाले बिक्री वितरणमा समस्या आएको जानकारी दिए । परियोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ६० प्रतिशत काठ बल्लाबल्ली साइजका नै हुने र यिनै काठको बिक्री वितरणबाट परियोजनाको मुख्य खर्च चल्ने गरेको छ । नयाँ वन नियमावलीअनुसार उक्त प्रजातिका बल्लाबल्ली काठको राजस्व दरसमेत ठूला आकारका गोलिया काठकै रूपमा बुझाउनुपरेमा परियोजनाले कुनै ‘ओभरहेड’ खर्च नपाउने भएकाले परियोजनाको दैनिक काम चलाउन गाह्रो भएको परियोजनाले जनाएको छ । परियोजनाका निमित्त प्रमुख चौधरीका अनुसार नियमावलीले व्यवस्था गरेको बिक्रीको ‘नयाँ सूत्र’को प्रावधानका कारण एकातिर २७ दशमलव ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको र अर्कोतिर बल्लबल्लीको राजस्व दर उल्लेख नहुँदा गोलिया काठकै राजस्व दरमा कटान मुछान खर्चमात्र जोडी बिक्रीका लागि पटक–पटक सूचना प्रकाशित गर्दासमेत बिक्री नभएको हो । उत्पादित काठका सम्बन्धमा १८ इन्चभन्दा कम गोलाइका काठलाई दाउरा, १८ देखि ३१ इन्च गोलाइसम्मका काठलाई बल्लाबल्ली, ३१ देखि ४८ इञ्चसम्म गोलाइका काठलाई ‘बी’ वर्गको गोलिया र ४८ इन्चभन्दा माथि गोलाइ भएको काठलाई ‘ए’ वर्गको गोलिया काठमा वर्गीकरण गरिएको समितिका शाखा अधिकृत अमरबहादुर चन्दले जानकारी दिए । उनका अनुसार समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत हालसम्म कुनै ठोस पहल हुनसकेको छैन । परियोजनाका ती कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मासिक करिब ४५ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको परियोजनाका लेखापाल सुरेन्द्र जोशीले बताए । उनका अनुसार यसबाहेक करिब डेढ वर्षदेखि उमेरहदका कारण विभिन्न मितिमा अनिवार्य अवकाश लिएका कर्मचारीले पनि हालसम्म उपदानस्वरुप पाउनुपर्ने रकमसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समितिअन्तर्गत रहेको सो परियोजनाले आफ्नो मातहतको वन क्षेत्रमा छिटो हुर्किने प्रजातिका बोटविरुवाको वृक्षरोपण गर्ने गर्दछ । साथै हुर्किएका वयस्क रूखको कटान गरेर उत्पादित काठ दाउरा सरकारलाई प्रचलित राजस्व बुझाइ खुला प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट बिक्री गरी प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । रासस
