बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता लिन आउन देउराली सहकारीको आव्हान
काठमाडौं । देउराली सहकारीद्धारा रकम फिर्ता पाउन बाँकी बचतकर्ताहरुलाई सम्पर्कमा आउन आव्हान गरेको छ । ०७९ साल असारबाट समस्यामा परेको देउराली बहुउदेश्यिय सहकारी संस्थाले ललितपुर सातदोबाटोमा रहेको केन्द्रिय कार्यालय, भक्तपुर सुर्यविनायक र न्युरोड काठमाडौंमा रहेको सेवा काउन्टरका बचतकर्ताहरु, संचालक समिति र कर्मचारीहरुलाई लक्षित गरी प्रेश विज्ञप्ती जारी गरेको छ । विज्ञप्ती गर्दै सहकारीले सदस्य, कर्मंचारीहरुलाई सम्र्पकमा आई सदस्य सेवा काउन्टर न्युरोडबाट सदस्यहरुको फिर्ता दिन बाँकी बचत बापत विभिन्न स्थानका जग्गा, अपाङग अशक्त र हस्पिटल भर्ना भएकाहरुलाई केही रकम दिइरहेकोले सम्पर्कमा आउन भनेको छ । संस्था समस्यामा परेपछि बचतकर्ताहरुकै समुह बनाइ उक्त समुहका बचतकर्ता कृष्ण प्रसाद कंडेल, नकुल आचार्य, जिवन श्रेष्ठहरुको संयुक्त नाममा गृहम डेभलपमेन्ट कम्पनी दर्ता गरी नवलपरासीको २९ कठा ४४ वटा घडेरी र ललितपुरमा महेश तिमल्सीना, यशोदा सिलवाल, रञ्जु सिलवाल, गोपाल मर्हजन, मंजिल शाक्य, रविन्द्र श्रेष्ठ, नविन्द्र श्रेष्ठ, भिम बहादुर मर्हजन, सुनिल शाक्य, श्रेया शाक्य, सविना श्रेष्ठ, नविन मर्हजन, कमला शाक्य, नारायण श्रेष्ठ, रसिक श्रेष्ठ, श्रेया श्रेष्ठ, शरिक श्रेष्ठ, स्वीकृति शेरचन, सन्तोष श्रेष्ठ, भुपेन्द्र कुमार शाह, आयन बक्स, नारायण दत्त जोशी, विनिता तिमल्सीना, निर्यान श्रेष्ठ, सक्षम प्रधान, हरि बहादुर श्रेष्ठ, लिला शाक्य लगायत सदस्यहरुले केही रकम आफु थपी करिव ३० करोडको जग्गा सेटलमेन्ट गरी संस्थालाई सहयोग गरिसकेको सहकारीले जनाएको छ । अरु जग्गा लिन इच्छुक सदस्यहरुले सदस्य सेवा काउन्टर न्युरोडमा गई छलफल गरि जग्गा लिन सकिने संस्थाद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । त्यसैगरी साना बचतकर्ताहरुलाई संस्थाले रकम ब्यवस्थापन गरिरहेको र छिट्टै उनीहरुलाई रकम बाँड्ने तादाम्यता मिलाइएको सहकारीले जनाएको छ । संस्थालाई पहिलेकै स्थानमा ल्याउने यस हदको प्रयासको बाबजुत संचालक समितीहरु सम्र्पकमा रही बचतकर्ताहरुको हितमा कार्य गरिरहँदा बजारमा विभिन्न सहकारी भागेका र जेल चलान भएकाहरुको अफवाह सुनी संस्था विरुद्ध लाग्ने केही व्यक्तिको कुरा सुनि धना, आन्दोलन तथा संचालक समिति विरुद्ध विभिन्न सहकारी निकायमा उजुरी बाजुरी गरिरहेको हुँदा त्यस्ता कार्य बन्द गर्न पनि देउरालीले अपिल गरेको छ । देउरालीले रकम फिर्ता गर्न धेरै बाँकी नरहेकोे र बाँकी रहेकाहरु सम्पर्कमा आइ छलफलबाट आफना रकम सुरक्षण गर्न आग्रह समेत गरेको छ । पछिल्लो समय देउरालीका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाइ संस्था अप्ठेरोमा परेपछि आर्थिक लेनदेन गर्दा आफुलाई मर्कामा परि शोषण गर्ने अनुचित लेनदेनवाला र संस्थाको कर्जा लिइ नतिर्ने बरु उल्टै धम्की दिने, अपचलन गर्नेहरु र कतिपय संचालक तथा कर्मचारी विरुद्ध पनि उजुरी दिएका हुन् । उजुरी पछि राजनीतिक दलहरुको आडमा गुण्डागर्दी र अपराधिक कर्ममा संलग्न ब्यक्तिहरु लगाइ उल्टै मार्ने, काट्ने जस्ता धम्की दिइएकाले आफु सदस्यहरुमाझ आएर छलफल गर्न नसकेपनि संचालक र केही कर्मचारीमार्फत आफनै निर्देशनमा पिडित बचतकर्ताहरुको बचत दिनरात खटिएर फिर्ता गरिरहेको अध्यक्ष चौलागाँइले बताएका छन् । देउराली सहकारीमा विभिन्न शिर्षकमा बचत रकम ८५ प्रतिशत फिर्ता भइसकेको र बाँकी रकम छिट्टै नै फिर्ता गरी संस्था पहिलाकै अवस्थामा फर्काउने प्रतिबद्धता प्रेश विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
७७ जिल्लाका सीडीओलाई एकैपटक ज्ञापनपत्र, शान्ति सुरक्षा नभए लघुवित्तको सेवा बन्द गर्ने चेतावनी
काठमाडौं । शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले देशभरीका ७७ वटै जिल्ला सीडीओ कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । लघुवित्त विरुद्धका गतिविधिले कर्मचारीमाथि कालोमोसो र कुटपिट गर्न थालेपछि शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । लघुवित्त बैंकर्स संघले शान्ति सुरक्षा नभए आफूहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । लघुवित्त संस्था विरुद्ध विगतदेखि केही व्यक्ति तथा राजनीतिक समूहले ‘लघुवित्तीय विरुद्धको संघर्ष समिति’ नामको अवैधानीक समूहले विभिन्न गतिविधि गरेकाले कारवाही गर्न माग लघुवित्तकर्मीहरुले गरेका छन् र ‘अवरोध श्रृजना गर्ने, कपोलकल्पित आक्षेप लगाई अनर्गल प्रचार प्रसार गर्ने, वित्तीय संस्था जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्ने नियतले वित्तीय संस्थाको कार्यालयमा ताल्चा लगाउने, लघुवित्तकर्मीलाई कार्यक्रम बन्द गर्न धम्की दिई मनोबल कमजोर गराउने, कर्मचारीहरु माथि हातपात गर्ने, रकम कलम लुटपाट गर्ने, सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा उपयोग गर्न बाधा पुयाई लघुवित्तलाई नै धराशायी गराउने जस्ता कानून विपरितका गतिविधि भईरहेका छन्,’ लघुवित्त बैंकर्स संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उक्त समूहले गैर कानूनी रुपमा लघुवित्तका सदस्यबाट ५ सय रुपैयाँदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क उठाई कराडौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको संघको आरोप छ । कर्जा लिएर नतिर्ने, अटेरी गर्ने, वित्तीय अनुशासन नभएका, मादकपदार्थ सेवन गर्ने र समाजमा आर्थिक रुपमा बदनाम भएकाहरु ब्यक्तिहरु लघुवित्त विरुद्धका गतिविधिमा संलग्न रहेको संघको दावी छ । ‘बैंकबाट थोक कर्जा लिई र समूहका सदस्यहरुबाट बचत संकलन गरी ऋण लिन चाहने सदस्यहरुको माग र आवश्यकता अनुसार विधि पूरा गरी लगानी भएको कर्जा मिनाहा गर्ने, निःशुल्क कर्जा प्रवाहको माग तथा लघुवित्त संस्थाहरुनै खारेज गर्नुपर्छ जस्ता विषय जो हामी संग असम्बन्धित र अस्वभाविक मागहरु राखी निरन्तर रुपमा हाम्रो नियमित काममा बाधाव्यवधान गरिरहेको अवस्था छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । लाखौं जनताको बैंकिङ्ग प्रतिको भरोसालाई प्रत्यक्ष प्रभावपारी समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने जस्ता गैर कानूनी गतिविधिहरु भैरहेकाले उक्त स्वार्थ समूहको आन्दोलनका नाममा भएका अवाञ्छित गतिविधि तत्काल बन्दगरी शान्ति सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन लघुवित्त बैंकर्स संघले अनुरोध गरेको छ । यस्ता गतिविधिहरु निरन्तर चली रहने, राज्यको संयन्त्रबाट असहयोग हुने र हालको सुरक्षा अवस्थामा सुधार नभएमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अझ कडा कदम चाल्ने र सम्पूर्ण सेवाहरु बन्द गर्नुपर्ने जस्ता अप्रिय निर्णय लिन बाध्य हुने लघुवित्त बैंकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष मिन बहादुर बोहराले बताए ।
जलहरी प्रकरणको छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन सांसद पौडेलको माग
काठमाडौं । नेपाली कांगेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले पशुपतिमा रहेको सुनको जलहरीको विषय छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरेका छन् । आज प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुन्य समयमा बोल्दै सांसाद पौडेलले जलहरी प्रकरणको विषयमा छानविनका लागि सदनले समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । उनले केही दिन अगाडि एकजना माओवादी सांसदले सो विषयमा कुरा उठाउँदा त्यसलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउँदा नराम्रो सन्देश गएको समेत बताएका छन् । ‘केही दिन अगाडी यही सदनमा एकजना माननीयज्यूले पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको जलहरी सम्बन्धमा कुरा उठाउँदा त्यसलाई रेकर्डबाट हटाइयो । मेरो बिचारमा यसबाट संसदले त्यस विषयलाई ढाकछोप गर्न खोजेको सन्देश गएको छ’, उनले भने । उनले जलहरी प्रकरणले थुप्रै प्रश्नहरु उठाएको र व्यापक रुपमा टिकाटिप्पणी भएकाले सो विषयमा छानविन गर्न सदनमा समिति बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । ‘उजुर परेको दुई वर्षपछि बल्ल अख्तियारले छानबिन गरेको छ, महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रष्ट आएको विषयलाई अख्तियारले यति ढिलो गरी छानविन किन गर्यो ? यसको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा थुप्रै विषयहरु जोडिएका छन् र ति व्यापक रुपमा टिकाटिप्पणीका विषय बनेका छन्, यो गम्भिर विषय छानविनका निम्ति सदनले एउटा समिति बनाओस्, यसको पूर्ण र निष्पक्ष छानविन हुने स्थिति निर्माण होस्’, उनले भने । उनले उजुरी परेको दुई वर्षपछि अख्तियारले छानबिन गरेको भन्दै अख्तियारको कार्यशैलीप्रति पनि प्रश्न उठाए ।
ताप्लेजुङमा श्रमदानबाट पुल निर्माण
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको फक्तालुङ गाउँपालिका र फुङ्लिङ नगरपालिकाको जोड्ने याफ्रे खोलामा श्रमदानमार्फत काठे मोटरेबल पुल निर्माण गरिएको छ । बाढीबहिरोका कारण खोलामा पानी तह बढेकाले गाडी तर्न नसक्ने भएपछि फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाको सक्रियतामा श्रमदानमा काठेपुल निर्माण गरिएको हो । तमोर कोरिडोरअन्तर्गतको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका–३ लिङ्खिम र फुङ्लिङ नगरपालिका–१० फुरुम्बुको सिमाना भई बग्ने याफ्रे खोलामा काठेपुल निर्माण भएसँगै यातायातका साधान सञ्चालन हुन थालेको हो । फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजन लिम्बूका अनुसार गाउँपालिकाको एक्साभेटरसहित निरन्तर छ दिन श्रमदान गरेर काठेपुल निर्माण गरिएको हो । काठेपुल निर्माण भएपछि फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र तापेथोक–सिँवाबजार–सदरमुकाम फुङ्लिङमा यातायात सञ्चालन हुन थालेको छ । त्यस्तै पुल निर्माणपछि सातवटा वडा रहेको सिङ्गो फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकावासीलाई नै राहत पुगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यहाँका यात्रुलाई यात्रा गर्न तथा खाद्यान्न लगायतका सामग्री ढुवानी गर्नमा सहज भएको अध्यक्ष लिम्बूको भनाइ छ । पुल निर्माणका लागि श्रमदान गर्नमा गाउँपालिका अध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधि, लिङ्मि, फुरुम्बुलगायत वडाका सर्वसाधारण सहभागी थिए । यसअघि खोलामा आएको बाढीले काठेपुल बगाएको थियो । रासस
नियमित जाँच गरी सुत्केरी भएमा १० हजार प्रोत्साहन
मनाङ । हिमाली जिल्ला मनाङको नासो गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा नियमित जाँच गरी सुत्केरी भएमा १० रुपैयाँ हजार प्रोत्साहन रकम दिने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नगराइ सुत्केरी हुने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न गाउँपालिकाले यो नीति लिएको हो । पालिका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतका क्रममा सो विषय सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराई शिशु जन्माउने सुत्केरीलाई १० हजार उपलब्ध गराइनेछ’, उनले भने । क्यान्सर, मिर्गौलामा समस्या र अन्य जटिल रोगको उपचार गरेर आराम गरिरहेका व्यक्तिलाई ३० हजार लिएर ‘स्वास्थ्य भेट’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादन र विकास निर्माणका क्षेत्रमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति पालिकाको छ । पूर्ण अपांगता भएका र दलित घरपरिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नासोले अहिले बढ्दै गइरहेको जलवायु परिवर्तनको असरमा पनि चासो देखाएको छ । ‘जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि हिमचितुवा तथा सांस्कृतिक परम्परा संरक्षण, वृक्षरोपण र जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । हिमाली जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा अधिकांश औषधि पर्याप्त नहुने गुनासो बढिरहेकाले औषधि अभाव हुन नदिने नीति लिइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक वर्षमा कम्तीमा एकपटक बृहत् स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने पनि बताइएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क औषधि वितरण, पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत कार्यक्रम पालिकाले निर्धारण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष सडक नपुगेका वडामा सडक विस्तार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । लार्के पास पर्यटकीय पदमार्गको बृहत् गुरुयोजना निर्माण गरी पदमार्ग निर्माणलाई जोड दिइएको छ । अहिले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गको दूरी छोटिएका अवस्थामा यसलाई वैकल्पिक मार्गकारूपमा विकास गर्ने योजना पनि पालिकाले बनाएको छ । रासस
माछापुच्छ्रेमा पशुपालन व्यवसाय फस्टाउँदै
कास्की । कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका पशुपालनमा देशमै अग्रणी स्थानमा छ । पालिकाका नौ वडाबाट गरी दैनिक ११ हजार लिटर दूध बिक्रीका लागि पोखरा बजारमा ल्याउने गरिन्छ । पुशपालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएपछि गाउँपालिकाले पशु आहाराका लागि गाउँमै दाना चोक्कर केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसबाट कृषकलाई लाभ पुग्ने पालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट कार्यक्रममा गाउँपालिकाको उपयुक्त स्थानमा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा दाना चोक्कर उत्पादन केन्द्र स्थापनाको लागि ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले पालिकामा व्यावसायिक पशुपालन राम्रो हुँदै गएपछि दाना चोक्कर उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो पालिका दूध उत्पादनमा देशमै नमूना रहेको छ । दूध बिक्रीबाट कृषकले राम्रो आयआर्जन गरेकी छिन् । दुग्ध प्रशोधन केन्द्र र दाना उत्पादनका लागि बजेटमै व्यवस्था गरेका छौँ ।’ माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि कूल ६१ करोड ६८ लाख ७० हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । बजेटका स्रोतमा सङ्घीय सरकार वित्तिय समानीकरण अनुदान नौ करोड ४७ लाख, सङ्घीय सरकार सर्शत अनुदान २६ करोड ५२ लाख, सङ्घ समपूरक अनुदानतर्फ एक करोड ६५ लाख, सङ्घ विशेष अनुदान एक करोड ३० लाख, सङ्घीय सरकार राजस्व बाँडफाँट १० करोड ३८ लाख ५७ हजार अनुमान गरिएको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताइन् । यसैगरी प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान एक करोड २० लाख, प्रदेश सरकार राजश्व बाँडफाँट ७४ लाख, ४३ हजार, प्रदेश सरकार विशेष अनुदान ३० लाख र प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान ७० लाख अनुमान गरिएको छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व अनुमान छ करोड २८ लाख, चालु वर्षको बैंक मौज्दात रकम तीन करोड, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क ८० लाख, जनसहभागिता १० लाख अनुमान रहेको छ । बजेटमा पूर्वाधार विकासमा १० करोड ६४ लाख, सामाजिक विकासतर्फ चार करोड २१ लाख, आर्थिक विकासमा दुई करोड ४६ लाख, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ६१ लाख, संस्थागत विकास सेवा प्रवाह तथा सुशासनमा दुई करोड ४५ लाख र कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मा १० करोड एक लाख छुट्टाइएको छ । माछापुच्छ्रेले ‘उत्पादनशिल रोजगारी, मर्यादित जीवन, समावेशी र सुशासनयुक्त गाउँपालिका’ को लक्ष्य अघि सारेको छ । उत्पादन, रोजगारी र आयआर्जनका अबसर प्रवर्द्धन बजेटको मुख्य उद्देश्य छन् । माछापुच्छ्रे लाई सांस्कृतिक तथा पर्यटकिय गन्तव्यको रुपमा विकास, गुणस्तरिय स्वास्थ्य, शिक्षा र सभ्य समाजको आधार तयार, बसोबास, भौतिक सुविधा तथा अन्तर आबद्धता सहज, व्यवस्थित र उत्थानशील बनाउनु बजेटका उद्देश्य छन् । यसैगरी वन, जलाधार एवं जैविक विविधताको संरक्षण, गुणस्तर तथा दिगो प्रयोगमा अभिवृद्धि गर्नु र विकास पूर्वाधारलाई विपद् प्रतिरोधी तथा सामाजिक एवं संस्थागत जीवनलाई उत्थानशिल बनाउनु बजेटका मुख्य उद्देश्य रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । आगामी वर्ष भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालन, कृषि सहकारीलाई अनिवार्य बाँझो जमिनमा खेती गर्न लगाउने, पाइलोटिङ प्रोजेक्टअन्तर्गत सामान दुवानी मोनोरेल सञ्चालन, औद्योगिक ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनलगायतका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताइन् । रासस
नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्न आवश्यक छैन : उपप्रधानमन्त्री खड्का
फाइल फाेटाे काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको संख्या कटौति गर्न उपयुक्त नहुने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा रक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उहाँले बहुप्रकृतिको जिम्मेवारीलाई हेर्दा नेपाली सेनाको संख्या कायमै राखेर अघि बढन सान्दर्भिक हुने बताएका हुन् । उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली सेना संविधानप्रति प्रतिवद्ध संगठन भएको र यसले आफ्नो जिम्मेवारी सोही अनुसार निर्वाह गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘संविधानप्रति प्रतिवद्ध एक नेपाली सेनाको संगठन रहने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र प्रावधान रहेको व्यहोरा माननीय सदस्यहरुलाई अवगत नै छ, त्यसैले हाम्रो नेपाली सेनाको संख्या, हामीले उसलाई दिएको जिम्मेवारी बहु प्रकृतिका विभिन्न जिम्मेवारीलाई जोडेर हेर्दा सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको विषयमा उठेको विषय छ, त्यस सन्दर्भमा विश्वको बदलिँदो सुरक्षा परिवेशमा प्रत्येक राष्ट्रले आ-आफ्नै किसिमका सुरक्षा चुनौति तथा खतराहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ, बाह्य आक्रमण, आन्तरिक द्वन्द्व, आतंकवाद, आर्थिक संकट, महामारी लगायतका सुरक्षा चुनौतिहरुले मानव जीवनमानै कठिनाई निम्त्याईरहेका अवस्थाहरु छन ।’ उपप्रधानमन्त्री खड्काले विश्वमा बढ्दो सुरक्षा चुनौतिलाई सामना गर्नेगरी नेपाली सेनाको संगठनलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए ।
१०० भारुको १५३ रुपैयाँ नेपाली, बिक्नै छाड्यो
काठमाडौं । भारतीय सीमावर्ती बजारहरुमा भारतीय रुपैयाँ (भारु) साटिनै छाडेको छ । लामो समयदेखि सस्तोमा कारोबार भइरहेको भारतीय रुपैयाँ पछिल्लो समय भने साटिनै छाडेको हो । नेपालमा एक सय रुपैयाँभन्दा ठूला दरका भारु चलाउन बन्देज छ । तर, सीमावर्ती बजारहरुमा खुलेआम ती दरका भारु पनि चलनचल्तीमा छन् । पछिल्लो समय भने साटिन छोडेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । उद्योग वाणिज्य संघ विरगञ्जका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय रुपैयाँ साटिन छोडेको बताए । उनका अनुसार यसअघि कम मूल्यमा साटिने भएपनि अहिले भने न्यून मात्रामा मात्रै कारोबार हुने गरेको छ । ‘पहिले नेपालीभन्दा भारुको माग बढी हुन्थ्यो, नेपालीले भारुलाई महँगोमा खरिद गर्नु पथ्र्यो, तर अहिले भारतीय रुपैयाँ नेपालमा साट्न धौधौ नै हुन्छ, यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार भारु नसाटिँदा भारतीय पर्यटकहरुलाई सास्ती भएको छ । ‘भारतीय पर्यटकहरु घुम्नका लागि नेपाल आउने भएपनि उनीहरुले ल्याएको मुद्रा नेपालमा नचल्दा समस्या भएको छ, यसले पर्यटकीय गतिविधिमा पनि असर परेको छ भने व्यवसायीले कमाउनु पर्ने पैसा पनि कमाइरहेका छैनन्,’ उनले भने, यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ, हामीले धेरै ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन ।’ उनले उदाहरण दिँदै भने ‘एउटा भारतीय पर्यटक गाडीमा नेपाल आउँछ । सीमामा भारु साट्न खोज्छ पाउँदैन । नजिकै पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल राख्न खोज्छ, उ सँग नेपाली पैसा हुँदैन, आफुसँग भएको पैसा साट्नलाई नाकामा मनि एक्सचेञ्ज काउन्टर छैन, यसरी पर्यटकहरु आकर्षणभन्दा पनि विकर्षण हुन्छन् ।’ उनका अनुसार अहिले केही भारु साटेपनि १५३ रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ अर्थात् एक सय रुपैयाँ भारुको १५३ रुपैयाँ नेपाली पर्छ । अहिले भारतमा दुई हजारको नोट प्रतिबन्ध लगाएको कारण पनि नेपाली व्यवसायीहरु भारु साट्न मान्दैनन् । नेपालमा प्रयाप्त रुपमा भारु मौज्दात भएकोले पनि व्यवसायीले साट्न नमानेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार व्यवसायीले भारु साट्न नखोज्नु भनेको बैंकमा प्रयाप्त रुपमा भारु मौज्दात छ अर्थात् सहजै भारु पाइन्छ भन्ने हो । भारुको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको आपूर्ति कम हुँदा नेरु महँगो र भारु सस्तो भएको हुन सक्छ, नेपालमा भारु सस्तो हुनुको कारण अनौपचारिक बजार बढेको हो भन्ने जनाउँछ, भारुको तुलनामा नेपाली मुद्राको उपलब्धता कम भएपछि भारुको भाउ घटेको हो,’ स्रोतले भन्यो । नेपाल र भारत खुला सीमाना भएको कारण पनि मानिसहरुले सहजै आवतजावत गर्न पाउँछन् । नेपाली सवारी साधन नजिकै पर्ने भारतीय बजारमा जान पाउँछन् भने भारतीय सवारी साधन पनि सीमावर्ती नेपाली बजारमा गुड्न पाउँछन् । विगतमा भारतीय नागरिकहरुले नेपालमै आएर सहज रुपमा भारुको कारोबार गरेर सामान किनमेल गर्न पाउँथे भने नेपालीहरुले पनि नाका नजिकै रहेका भारतीय बजारमा गएर नेपाली रुपैयाँमा नै कारोबार गर्न पाउँथे । यसअघि भारतले ५ सय र एक हजारका नोट प्रतिबन्ध लगाउँदा राष्ट्र बैंकसँगै धेरै नेपालीहरु समस्यामा परेका थिए । भारतले सो रकम फिर्ता लिन मानेको थिएन । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले एक सयभन्दा माथिका भारु नोट नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अहिले पनि भारतले दुई हजारको नोट बन्द गरेको छ ।
