सिटिजन्स बैंकले ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण गर्नलाई दियो १ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले नेपालगन्ज स्थित एक ज्येष्ठ नागरिक क्लब भवन निर्माण उपभोक्ता समितिलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेकोे छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि क्लब सुविधा निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको हो । जसले उनीहरूको विभिन्न समस्याहरूलाई एउटै छानामुनि सम्बोधन गर्न र समाजमा कुनै पनि विषयको सन्दर्भमा उनीहरूको आवाजलाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्नेछ भन्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । जेष्ठ नागरिक क्लबले उनीहरूलाई आफ्ना समस्याहरू समाधान गर्न, सदस्यहरूद्वारा पारस्परिक रूपमा लाभ उठाउन र पुनः निर्माण गर्न मद्दत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बैंकले नेपालगन्जमा आयोजित कार्यक्रममा एक लाख एक हजार रुपैयाँको चेक संस्थाका अध्यक्ष अजित कुमार शर्मा लाई हस्तान्तरण गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक क्लबमा १६५ जना सदस्यहरू रहेका संस्थाका अध्यक्ष अजितकुमार शर्माले जानकारी दिए । आगामी दिनमा पनि बैंकले संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि जस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना रहेको कुरा जानकारी गराएको छ । बैंकले धारापानी शाखा सहित देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८४ वटा शाखा, १४१ वटा ए.टि.एम. ३ विस्तार काउन्टर र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १५ लाख ९० हजार ग्राहकलाई बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
शर्माद्धारा सहकारीको १२ अर्ब २३ करोड हिनामिना, ४३ वटा कम्पनीमा ऋण लगानी
काठमाडौं । शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र श्री तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेका केदारनाथ शर्मा पक्राउ परेका छन् । शर्माले दुई संस्थाको गरी कूल १२ अर्ब २३ करोड ५१ लाख ८३ हजार ५८५ रुपैयाँ हिनामिना गरेको पाइएपछि केन्द्रिय अनुसन्धानर ब्यूरो (सीआईबी) ले उनलाई बाँके नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ बाट पक्राउ गरेको हो । सीआईबीका अनुसार शर्माले शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीको १० अर्ब ७७ करोड ७६ लाख ३७ हजार ५२६ रुपैयाँ र श्री तुलसी बहुमुखी सहकारीबाट एक अर्ब ४५ करोड ७५ लाख ४५ हजार ९९१ रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन् । प्रचलित सहकारी ऐन र नियमावली विपरित सहकारी संस्थाबाट आफू र आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुको नाममा सञ्चालित ४३ वटा विभिन्न कम्पनीहरुमा ऋण लगानी गरी उक्त रकमको साँवा व्याजसमेत सहकारी संस्थामा फिर्ता नगरेको पाइएको छ । त्यस्तै, शर्माले सहकारी संस्थामा रहेको निक्षेप रकमबाट आफु र आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुको नाममा जग्गा जमिन, सवारीसाधन खरिद गरी सर्वसाधारणको बचत रकम दुरुपयोग गरी सहकारी संस्थालाई नोक्सानी पुर्याएको भन्दै सीआईबीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । शर्मा शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका निवर्तमान अध्यक्ष र मोरङको विराटनगरस्थित तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा शिखर अर्गनाईजेशनका सञ्चालक हुन् ।
विद्यार्थीलाई घर, गाडी र ल्यापटपका लागि ऋण दिऔं, विदेश जान बन्द हुन्छ : विद्यानाथ कोइराला
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइसकेपछि संविधान अनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र आएको छ । तर, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक लगायतका अधिकांश विषयहरुको व्यवस्थापन संघीय सरकारले नै गर्दै आएको छ । विगतमा प्लस टु को नामले चिनिएको तह पनि अहिले कक्षा ११/१२ पनि विद्यालय शिक्षाको माध्यमिक तहको रुपमा समेटिएको छ । तर, विद्यार्थीको भविष्यको आधार अथवा पूर्व विश्वविद्यालय तहको रुपमा रहेको कक्षा ११/१२ सँग सर्वसुलभता, गुणस्तर लगायतका धेरै विषय जोडिएका छन् । प्रस्तुत छ, विशेषगरी माध्यमिक विद्यालय शिक्षासँग जोडिएका विभिन्न विषयहरुसँग शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालासँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः अहिले नेपालमा पढाइ भइरहेको एसईई पछिको र विश्वविद्यालय अगाडिको कक्षा ११/१२ तहको शिक्षालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? के त्यो तहको शिक्षा आवश्यकता अनुरुपको छ ? यो शिक्षा अहिले अलमलको अवस्थामा छ । कक्षा ११/१२ मा क्याम्पस तल झर्यो तर, विद्यालय माथि गएन । क्याम्पस तल आउँदा प्लस टु बनेर आयो, यसो हुँदा यो भनेको क्यापसको पूर्व तयारी बन्न पुग्यो । तर, हुनुपर्ने के थियो भने यो स्कुलको निरन्तरता हुनुपर्थ्यो । यसो भएको भए विद्यार्थीले अनेकन विषय अध्ययन गर्न पाउने भन्ने विषय थियो, तर त्यो चिन्तन नै कार्यान्वयन भएन । पञ्चायतको पालामा यो बनाउन नै भनेर शुरु गरेको हो यो उच्च शिक्षा । पञ्चायतले शुरु गर्दाखेरी पनि जे विषय पनि पढ्न पाउने भनेर डिजाइन बनाएको थियो । विस्तारै प्लस टु वालाहरुले यसलाई क्याम्पस बनाइदिए । एकलपथीय मान्यता भनेको विद्यार्थीले चाहेको विषय पढ्न पाउँछन् । तर, हामीकहाँ के भयो भने चाहेको विषय होइन, स्कुलमा भएको विषय मात्रै पढ्न पाइने भयो । मैले यहाँनेर स्कुल भने तर, अरु देशमा यसलाई सामुदायिक भन्यो भने अर्को ढंगले बुझिन्छ । त्यहाँ समुदायले पाठ्यक्रम बनाउँछ । समुदायलाई चाहिने पाठ्यक्रम बनाउँछ । विद्यार्थीले खोजेको पाठ्यक्रम बनाउँछ । त्यहाँ केही कोर्ष अडिट र केही कोर्ष क्रेडिट कोर्ष हुन्छन् । यहाँ सामुदायिक पनि बन्न दिइएन । यदि कक्षा ११/१२ को पढाइ क्याम्पस भन्दा तल आएको भए के हुन्थ्यो भने स्कुलमा यो तह प्रि-युनिभर्सिटी हुन्थ्यो । प्रि-युनिभर्सिटी हुँदा के हुन्थ्यो भने स्कुलको अध्ययन त पुग्छ नै अनि विश्वविद्यालयको लागि पनि आवश्यक योग्यता पुग्न सक्थ्यो । त्यसो हुँदा स्कुल पनि लचिलो हुन्थ्यो भने विश्वविद्यालय पनि लचिलो हुन्थ्यो । लचिलो भनेको विद्यार्थीले खुला, बन्द र अर्ध खुला मोडमा पढ्न पाउँथ्यो । अहिले कक्षा ११/१२ लाई विद्यालय शिक्षामा ल्याइसकेको अवस्था छ । यो अवस्थामा पाठ्यक्रम र अध्ययनको हिसाबले कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त ? पाठ्यक्रम एकलपथीय नै बनाएको छ । एकलपथीय पाठ्यक्रम हो, संरचना एकलपथीय हो, तर अभ्यास चाहिँ बहुपथीय भयो । बहुपथीय हुनेवित्तिकै संकायहरु निर्माण गर्ने काम भयो । अहिलेपनि विद्यालयहरुमा संकायगत साइनबोर्डहरु झुण्डिएका छन् । एकीकृत पाठ्यक्रम लागू भएको छैन । स्कुलले विद्यार्थीलाई सबै कोर्ष दिन नसक्ला त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीले अनलाइनमा पढ्न सक्छ अथवा आँफै पढ्न सक्छ, अथवा कतै जाँच दिने किसिमको खुला मोडमा पढ्छ । त्यो पढ्छ र पढेपछिको जाँच दिन्छ र त्यो नम्बर पनि जोडिन्छ । एकलपथीयको विशेषता त्यो हो । तर, अहिले अवस्था के छ भने मेरो स्कुलमा यो विषय पढाइ हुन्छ भन्ने छ । भनेपछि तपाईंको भनाइअनुसार संकायगत नभएर खुला ढंगले अध्ययन गर्ने गरी नै अनुसन्धान गरेर कक्षा ११/१२ को पाठ्यक्रम डिजाइन गरिएको हो ? चिन्तन नै त्यही हो नी । पञ्चायतदेखि नै त्यही हो । तर, अभ्यासमा के भइदियो भने यो क्याम्पसलाई तल झार्न पर्छ भन्ने विश्व बैंकका मान्छेहरुको रहर भयो, उनका रहरहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने काम भयो । हाम्रा नेतृत्वले त्यही बुद्धि लगाए । अहिले विशेषगरी कक्षा ११/१२ पढेर सकेका विद्यार्थीहरुको ठूलो संख्याले नेपालमा भविष्य नदेखेर अध्ययन वा कामको नाममा विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको छ । किन कक्षा ११/१२ पढिसकेपछि विद्यार्थीले यो मुलुकमा आफ्नो भविष्य देख्न छोडे ? विद्यार्थीले मुलुकमा आशा र सम्भावना नदेखेर हो । स्कुलहरुले आशा देखाउन पनि जानेनन्, सम्भावना देखाउन पनि जानेनन् । यो गर्नुपर्ने राजनीतिक दलले थियो । दलहरुलाई यो दिन कहिल्यै आएन । उहाँहरुसँग दुर्बुद्धि बाहेक केही पनि छैन । उनीहरुले तत्कालको कुराहरु हेरे, दीर्घकाललाई हेरेनन् । विद्यार्थी हिमाल, पहाड र तराईमा जहाँ छ, त्यहाँ आशा र सम्भावना के छ भन्ने कुरा देखाउनुपर्थ्यो । देशभित्र बसेर पनि मेरो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कस्तो हुनसक्छ ? मैले के गर्नसक्छु भन्ने किसिमको चिन्तन पैदा गर्न सकिन्थ्यो । यो बारेमा नेतृत्वले कहिल्यै काम गरेन । यस्तो काम प्राज्ञिक नेतृत्वले पनि गर्न सक्थ्यो । उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो काम गरेपनि सम्भावना यो हुनसक्छ भनेर देखाउन सकिन्थ्यो । आशा यसरी छ है भन्न पर्थ्यो । आँफैले पढाउने अनि बेरोजगार उत्पादन भयो भनेर भन्ने काम प्राज्ञिक नेतृत्वले गर्ने काम गरे । कपडा सिलाउने, फलामको काम गर्ने, हलो चलाउने मान्छेलाई बिग्रियो भने कहाँनेर बिग्रियो भन्ने थाहा हुन्छ । अनि शिक्षकलाई आफ्नो विद्यार्थीले कसरी गरिखान्छ भन्ने थाहा हुँदैन ? प्राज्ञिक नेतृत्वलाई थाहा हुँदैन ? प्राज्ञिक नेतृत्वले यो विषयमा कहिल्यै पनि सोचेन । अनि युवाहरुले के सोच्ने त ? अर्को विकल्प पनि हुनसक्छ । युवाहरुसँग नै विकल्प प्रस्तुत गर्ने क्षमता हुन्छ । उनीहरुले परम्परागत मान्छेहरुले भनेको कुरालाई मात्रै पनि पत्याउँदैनन् । त्यो स्वभाविक विषय हो, किनकी उनीहरुसँग धेरै जानकारी छ । उनीहरुसँग नै बसेर के गर्न सकिन्छ ? के गरेर खाने हो भनेर भन्ने मात्रै संस्कृति हुने हो भने पनि विचार उनीहरुले नै दिन्छन् । विचार तपाईंहरुको कार्यक्रम मेरो भनेर मात्रै भन्ने हो भने पनि समस्या समाधान हुन्छ । विदेश भन्ने वित्तिकै साह्रै राम्रो छ भन्ने हामीले बनाएका छौं । त्यसो होइन, त्यहाँ पनि दुःख छ । जापानमा गएको पढेलेखेको एकजना मान्छेले भन्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ उहाँले दिनभरी अण्डा छोडाएर बस्नुहुन्छ । विदेशमा थोत्रा काम गरेपनि ठूलो मान्छे हुने, यहाँचाहिँ अलिकति शारीरिक श्रम गर्यो भने बेइज्जत हुने । हामीले यहाँ श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृति बसाल्नुपर्छ । अहिले हामीलाई चाहिएको भौतिक साधन र सम्पन्नता चाहिएको छ । विदेशमा घर, गाडी, ल्यापटप, आदि धेरै कुराहरु ऋणमा दिएर पछि असुल्ने वातावरण छ । के हामीले यहाँ त्यसो गर्न सक्दैनौं ? त्यसको लागि राज्यले लगानी पनि गर्न पर्दैन । लगानी उद्योगी व्यवसायीले नै गर्छन्, उनीहरुले किस्ता बुझाउँछन् है भनेर आश्वस्त पार्ने मात्रै हो । यो काम पालिकाहरुले पनि गर्न सक्छन् । यो काम अमेरिका युरोपले गर्नहुने हामीले गर्न हुँदैन ? त्यति गर्नेवित्तिकै त मान्छे नेपालमा नै बसिहाल्छ नी किन जान्छ विदेश ? पूर्व विश्वविद्यालयको अवधारणाबाट विकास भएको कक्षा ११/१२ मा कतै हामीले हाम्रो माटो, हावापानी र यहाँको सम्भावना बारेमा पाठ्यक्रममा विषयवस्तु नै शमावेश गर्न त चुकेका छैनौ ? जसले गर्दा विद्यार्थीहरुले पढाइ पुरा भएपछि यहाँ कुनै सम्भावना नदेख्ने तर विदेशमा जुनसुकै स्तरको काम गर्न पनि तयार हुन्छन् । त्यसो होइन, कोर्षले काम गर्ने कुरा धेरै पुरानो विषय हो । सन् १९७० तिरको कुराकानी हो । अहिले हामी सन् २०२३ मा छौं । विद्यार्थीले कुनै सिप सिक्छ, तर बजार परिवर्तन भइरहन्छ । विद्यार्थीको रुची पनि परिवर्तन हुनसक्छ । सीप सिक्न पर्छ भन्ने चाइनिज मोडेल हो । त्यो मोडेल बोकेर अहिले २०३० को मान्छे बस्छ ? अहिले २०२३ को मान्छेले त के सोच्छ भने बजारमा के आवश्यकता छ ? म के गर्नसक्छु ? अहिलेको डिजाइन त्यो हो, चाहे चाइनामा हेर्नुस चाहे अमेरिकामा हेर्नुस । ११/१२ पढीसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा कसैलाइ पनि थाहा छैन । कसैले युट्युवबाट सिप सिक्छु भन्छ भने हामीले किन दिनभरी प्रसारण भइरहने त्यस्तै युट्युब किन नबनाएको ? अहिलेको पुस्ताको युवाले ब्युटिसियनको तालिम फेसबुकमा हेरेर लिने भो । मान्छे धेरै गतिवान भइसक्यो । तर, हाम्रो चिन्तन के भयो भने स्कुलमा सिप सिकाउनुपर्छ भन्ने भयो । यो हामीले बोकेको बुद्धी नै गलत भयो । अहिले अगाडि गएको पुस्तालाई हामीले समात्नै जानेनौं । अर्को अध्ययनको क्रममा उद्योगहरुसँगको सहकार्य पनि हुनसक्छ । त्यसोभए उमेरको हिसाबले १६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई पढाउने स्कुलहरुमा पढाइहुने कोर्ष चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त ? अमेरिकीहरुको कोर्ष ३०/४० वर्षदेखि परिवर्तन हुँदैन । मुख्य कुरा पढाउने कला हो । त्यही विषयलाई कसरी पढाउने भन्ने हो । टेलरले पाइन्ट बनाएजस्तै हो, हिजो जुन कपडा हो आज पनि त्यही कपडा त हो । चुज बनाउने की, प्यारालल बनाउने की, बेलिबटन बनाउने की के बनाउने मान्छेको च्वाइस हो । कोर्ष बनाउने काम ठूलाको हो की बच्चाको हो ? किनभने अब त बच्चाहरु नै मलाई यो चाहिन्छ भनेर भन्न सक्ने भए । यो आधारभूत कोर्ष हो पढ् फेरि तिमले रहर लाएको कोर्ष के हो पढ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास यही हो । तर, यो अभ्यासमा हामी जानै सकेनौं । कक्षा ११/१२ को कोर्ष सार्क क्षेत्रमा अब्बल छ । समस्या हाम्रो कोर्षमा होइन, समस्या भनेको त्यो वस्तुलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने हो । विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको पाठ्यक्रम मात्रै पढाइदिएर पुग्दैन, उसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुबै तहको विषय जान्नुपर्छ । पढाउने मान्छेले स्थानीयबाट उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय पनि बनाउन सक्छ भने अन्तर्राष्ट्रियबाट ल्याएर स्थानीय पनि बनाउन सक्छ । शिक्षा दिने शिक्षकले हो । तर, शिक्षक को भए भने दलका कार्यकर्ता । दलका कार्यकर्ताले सिकाउने भनेको ढुंगा हान्न लगाउने हो । यही शिक्षालाई पनि सबै नेपाली विद्यार्थीसमक्ष गुणस्तरीय ढंगले पुर्याउन तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायले कसरी सहकार्य गर्न सक्छन् ? एजुकेसन इन्टरनेशनल भन्ने संस्थाले गुणस्तरीय शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षकले मात्रै दिनसक्छ भनेको छ । के हामीले गुणस्तरीय भनेको के हो भन्ने मानक बनाएका छौं ? छैनौं । गुणस्तरीय शिक्षा भनेको यो हो, अब यतिसम्म चाहिन्छ भनेर भन्न मिल्दैन ? यति गर्ने वित्तिकै हामीले गुणस्तरको मानक र तरिका पनि बनाउन सक्छौं । अहिलेको विद्यार्थीले च्याटजिपिटी हेरेर विषयवस्तुमा दख्खल हुने भैसक्यो । तर, फेरि पनि शिक्षक कक्षा कोठामा गएर विषयवस्तु पढाउन शुरु गर्छ । विद्यार्थीलाई विषयवस्तुको अध्ययन च्याटजिपिटीमा नै गरेर आइज भन्न पनि त मिल्छ । माक्सवाद, गान्धीबाद जस्ता सैद्धान्ति विषयहरु त किताब र कम्प्युटरमा नै उपलब्ध छन् । अनि सबै ठाउँमा समानता भन्ने हुँदैन । न्यूनतम समानताको विषय हुन्छ । मधेसको मान्छेले बेलुका ननुहाई खाना खाँदैन सुत्दैन । हिमालको मान्छेले नुहाउँछ ? सबै ठाउँमा भूगोल मिल्दैन, इतिहास मिल्दैन, संस्कृति मिल्दैन । त्यसो भएपछि समानता हुँदैन । तर, न्यूनतम कुरा जान्न पर्छ । समान भनेको भाषिक शिक्षा हुनसक्छ । तर, भाषा सिक्न कति समय लाग्छ ? उदाहरणको लागि ठमेल क्षेत्रमा केही महिना काम गर्यो भने मान्छेले अंग्रेजी बोल्न सक्छ । तीन महिना पढेर कोरियन भाषा राम्रोसँग जान्ने हुन्छ । हामीले किन पढाएका छौं १० औं वर्ष लगाएर अंग्रजी नेपाली ? व्यवहारिक हिसाबले भाषाहरु सिक्ने र लिपीहरु जोड्ने कुरामा हाम्रो अलिकति ध्यान पुगेन । संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर राजनीतिक नेतृत्व, संघीय सरकार र कर्मचारी तन्त्रले अनुसूची ९ बोक्छन् । विषय यहाँनेर गडबढ भएको छ । त्यसैले मेरो जिम्मेवारी हो की कसको जिम्मेवारी हो भन्ने स्थिति बनेको छ । प्रदेश सरकारलाई शिक्षाको जिम्मेवारी नै छैन । समस्याहरु छन् भन्ने धेरैको तर्क हुन्छ । अहिले सूचना प्रविधिको विकास भएको अवस्थामा मधेसमा राम्रो पढाउने शिक्षकको भिजुअल बनाएर हिमालमा पढाउन सकिन्छ । यो किसिमको अभ्यास हामीले मजासँग गर्नसक्छौं । कतिपयले सबै ठाउँमा बत्ति छैन भन्छन्, जहाँ बत्ति छ त्यहाँ शुरु गर्न सकिन्छ । नभएको ठाउँमा अर्को विकल्प ल्याउन सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका २ लाख युवा कोषमा आवद्ध
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा गएका झन्डै २ लाख युवा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको बताएका छन् । बुधबार संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिदैँ उनले सो कुरा बताएका हुन । ‘संसदको पहिलो सम्बोधनमा मैले संकल्प गरेको थिएँ, वैदेशिक रोजगारीमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीमाथि राज्यको उपेक्षा अब अन्त्य हुनेछ, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सम्मानित बनाउन यसबीचमा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक काम भएका छन्’, उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब दुई लाख नागरिक केही महिनाकै बीचमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिनु आफैंमा ऐतिहासिक हो, यसरी आबद्ध व्यक्तिको कदाचित भवितव्यबाट निधन भएमा परिवारलाई पेन्सन र सन्तानलाई शैक्षिक वृत्तिको व्यवस्था भएको छ ।’ सामाजिक सुरक्षा कोषले गत चैतदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नयाँ श्रमिकलाई कोषमा अनिवार्य रुपमा आवद्ध गर्दै आएको छ । कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिँदा बीमा र कल्याणकारी कोषको रकम भुक्तानी गरे जसरी नै कोषमा रकम भुक्तानी गर्न मिल्ने बताउँछन् । उनले विदेशमा रहेका श्रमिकले अनलाईन अथवा आफन्तबाट समेत कोषको रकम भुक्तानी गर्न मिल्ने बताए । श्रमिकले न्यूनतम दुई हजारदेखि अधिकतम २८ हजारसम्म कोषमा मासिक योगदान गर्न पाउँछन् । यसअघि सरकारले श्रमिकलाई म्यादी जीवन बिमा र कल्याणकारी कोषमा आबद्ध हुन अनिवार्य गरेको थियो ।
जनमत पार्टीले बजेटको समर्थन नगर्ने
काठमाडौं । डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा मधेश प्रदेशका लागि विनियोजन गरेको बजेट प्रति असन्तुष्ट जनाउँदै जनमतले मतदान नगर्ने निर्णय गरेको हो । ‘गरीब मारा, मधेश विरोधी, जनतामारा, असमान बजेटलाई समर्थन नगर्ने निर्णय आज जनमत पार्टीको संसदीय दलको बैठकले गरेको छ, अर्थतन्त्र धराशायी भइराखेको बेलामा लूटतन्त्रमुखी कार्यकर्ता पोस्न ल्याइएको बजेट कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन, मन्त्री पदकै लोभमा अरू पार्टी जस्तो समर्थन दिन सकिदैन’, जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले भने । जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतलाई मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बजेटका पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरेका थिए । संघीय संसदमा जनमत ६ सांसद छन् । सरकारले आजै प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै छ । जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले आफ्ना सांसदलाई बजेटका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिसकेको छ । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमतले विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको हो ।
रास्वपाले बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने भएको छ । बुधबार बसेको पार्टीको बैठकले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगागी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आज बिहान सांसदहरुसँग भएको छलफलले सो निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले सरकारले समर्थन गर्ने खालको बजेट नल्याएको भन्दै पक्षमा मतदान गर्न नसकिएको स्पष्ट पारे । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट गत माघ २२ गते बाहिरिएपछि रास्वपा प्रतिपक्ष कित्तामा उभिएको छ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका २२ सांसद छन् । सरकारले आजै प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै छ । जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले आफ्ना सांसदलाई बजेटका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिसकेको छ ।
सहयोगको पर्खाइमा केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस
काठमाडौं । साङ्केतिक भाषामा सञ्चार गरेका भरमा स्नातक तहसम्मको अध्ययनको यात्रा तय गर्नु पक्कै पनि सहज छैन । पढ्न चाहेर पनि सबै स्थानमा घर नजिकै त्यस प्रकारका शिक्षालय नहुन सक्छ भने त्यहाँ आवागमनका लागि उचित वातावरण र परिवारको सहयोग उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । कठिनाइलाई झेलेर अपाङ्गता भएका कतिपय विद्यार्थी आफ्नो शिक्षाको सपना पूरा गर्न तम्सिरहेका छन् । पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली अन्य विद्यार्थीका लागि जे छ, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि पनि एउटै हुँदा अपाङ्गता भएका विद्यार्थी प्रतिस्पर्धामा पछाडि देखिन सक्छन् तर उनीहरुको मेहनत, इमान्दारिता र श्रमप्रतिको समर्पण अनुकरणीय पाइन्छ । उनीहरुको क्षमतालाई मूल्याङ्कन गर्दै उचित प्रोत्साहनसहितको शिक्षा दिएर काठमाडौँ महानगरपालिका–१, नक्सालस्थित केन्द्रीय बहिरा क्याम्पसले नेपालभरका बहिरा छात्रछात्राहरुको भावनालाई जोड्दै आएको छ । नेपालको पछिल्लो जनगणनाको दुई दशमलव २५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०७० साउन १६ गते निःशुल्क सम्बन्धन प्राप्त मुनाफारहित सो सामुदायिक क्याम्पसले सोही वर्षदेखि बहिरामैत्री वातावरणमा अध्यापनको व्यवस्था मिलाई उनीहरुलाई विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका लागि सक्षम शैक्षिक जनशक्तिका रुपमा उत्पादान गर्दै आएको छ । यसले २०६९ सालदेखि २०७२ सालसम्म बिएड तीन वर्षे र २०७३ सालदेखि चार वर्षे बिएड कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यहाँ जनसंख्या शिक्षालाई मुख्य र नेपालीलाई सहायकको रुपमा पढाइन्छ । अन्य सङ्काय तथा विषयको आवश्यकता महसुस भए पनि आर्थिक व्यवस्थापनको कठिनाइका कारण सञ्चालन हुन सकेको छैन । क्याम्पसमा स्थापनादेखि हालसम्मको यात्रामा जम्मा तीन सय ५९ विद्यार्थी भर्ना भएकामा ४१ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् भने हाल यहाँ आठ जना शिक्षक रहेका छन् । क्याम्पस सञ्चालक समितिमा यसअघि सीताराम मास्के र प्राडा प्रभाकुमारी हमालले नेतृत्व गरिसकेका छन् भने नारायणभक्त श्रेष्ठ (रायन) अध्यक्ष रहेका छन् । समितिमा त्रिविका प्रतिनिधि, कामनपा–१ का वडाध्यक्ष, राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ, नेपालका प्रतिनिधि पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति (बहिरा) हरुका लागि यो नेपालकै एक मात्र क्याम्पस हो । पूर्णरुपमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने यस क्याम्पसमा साङ्केतिक भाषा र बहिरा संस्कृति अनुरुप अध्यापन गरिन्छ । विद्यार्थीलाई दिउँसो रोजगारीमा संलग्न हुन सजिलोका लागि सन्ध्याकालीन कक्षाहरुको प्रबन्ध गरिएको क्याम्पसका प्रमुख ऋषिराम देवकोटाले बताए । हाल केन्द्रीय बहिरा माध्यमिक विद्यालय, नक्सालको भवन भाडा लिएर सञ्चालित यो क्याम्पसले आफ्नै जग्गा र भवनमा आवासीय सुविधासहितको प्राविधिक विषयहरुको समेत अध्यापन गराउँदै क्याम्पसलाई बहिरा विश्वविद्यालयका रुपमा विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकास गराउने लक्ष्य लिएको बताइएको छ । बहिराहरुको अनुकूलतामा हुने गरी पाठ्यक्रम निर्माण वा सुधार गरी सहजव शिक्षण सिकाइ वातावरण बनाउन शिक्षणका सिद्धान्त, विधि, मूल्याङ्कन र शिक्षण सामग्रीको खोज अनुसन्धान गर्ने पनि यसले सोच रहेको छ । क्याम्पस प्रमुख देवकोटाले नेपाली साङ्केतिक भाषाको विकास र आधुनिकीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साङ्केतिक भाषासम्म पहुँच प्रदान गर्न परियोजना तयार गर्न सहकार्य गर्ने योजना रहेको बताए । क्याम्पसको एक मात्र आयस्रोतका रुपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको वार्षिक सहयोग करिब रु १५ लाख रहेको छ । शिक्षक–कर्मचारीलाई न्यनतम् पारिश्रमिक दिँदा पनि खर्च त्यो भन्दा बढी हुने गरेकाले धान्न धौधौ परेको छ । यहाँका विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालयले रजिष्ट्रेशन तथा सबै प्रकारका परीक्षा शुल्क मिनाहा गरेकाले विद्यार्थी र अभिभावकलाई राहत भने मिलेको छ । क्याम्पस स्थापनाकालमा तदर्थ समितिका पदाधिकारी, अभिभावक र विद्यार्थीबाट स्वेच्छिक चन्दा सहयोग लिइएको थियो भने तत्कालीन त्रिवेणी विकास बैँक र पछि जनता विकास बैँकबाट चार वर्षसम्म निरन्तर आर्थिक तथा भौतिक सहयोग उपलब्ध भएको थियो । सञ्चालक समितिका सदस्य मेघनाथ न्यौपानेद्वारा स्टेशनरी र शैक्षिक सामग्रीहरु उपलब्ध भएको थियो । विद्यार्थी आवागमनका लागि क्याम्पसलाई बस र व्यवस्थित पुस्तकालयको अभाव देखिएको छ । क्याम्पसले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सहयोगको अपेक्षा गरे पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत् अनुदान दिलाउने बाहेक अरु सहयोग प्राप्त नभएको प्रमुख देवकोटाको भनाइ छ । आयोगका अध्यक्ष प्राडा देवराज अधिकारी यस्ता क्याम्पसलाई नियमित सञ्चालनका लागि वार्षिक रु १५ लाख बराबर सहयोग निरन्तर जारी रहने तर अन्य पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । आयोगले यहाँका विद्यार्थीहरुलाई वािर्षक रु १२ हजारका दरले छात्रवृत्ति पनि दिँदै आएको छ । प्रमुख देवकोटा भने आफूहरुले सहयोगका लागि धेरै निकाय र संस्थाहरुलाई माग्ने नगरेको जनाउँदै भन्छन्, ‘हामी नेपाल सरकारलाई नै आफ्नो अभिभावक बनाउन चाहन्छौँ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई गुहार्न गएका छैनौँ ।’ क्याम्पसका शिक्षक सीता घिमिरे साङ्केतिक भाषामा पाँच हजारभन्दा बढी शब्द नभएकाले पढाउँदा सञ्चार गर्न तालिम लिएका शिक्षकलाई पनि सहज नहुने बताउँछिन् । क्याम्पसमा बिएड पहिलो वर्षमा अध्ययनरत पुनम खड्काले परीक्षामा अन्य विद्यार्थीका लागि सरह प्रश्नहरु आउने हुँदा आफूहरुले सबै प्रश्नको हल गर्न जानेर पनि नभ्याउने बताउँछिन् । उनले आफूहरुलाई शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्र पाउन पनि कठिन हुने गरेको जनाइन् । बहिरा समुदाय साङ्केतिक भाषामा सञ्चार गर्ने भाषिक अल्पसंख्यक समुदाय हुन् । उनीहरु सञ्चारमा पहुँचका लागि स्थानीय भाषा र संस्कृतिका आधारमा विकसित भएका सङ्केतहरुको दृश्य सञ्चारमा पूर्णरुपमा निर्भर हुन्छन् । नेपालले बाल अधिकार महासन्धी सन् १९८९ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धी सन् २००६ लाई अनुमोदन गरिसकेकाले ऐन, कानुन र नीतिहरुमा ती समुदायका लागि आवश्यक प्रबन्धहरु गरिएका छन् तर तिनको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालमा बहिरा विद्यार्थीका लागि कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने विद्यालय पनि जम्मा छ वटा मात्रै छन् । नक्सालको बाहिर माध्यमिक विद्यालयका साथै सिन्धुली, कास्की, वाग्लुङ, मोरङ र झापामा यस्ता विद्यालय सञ्चालित छन् । नेपाली साङ्केतिक भाषाको सबै फरक भागहरु एकीकृत गरी नेपाली साङ्केतिक भाषा शब्दकोष सन् २००३ मा प्रकाशित भएको थियो भने बेलायती राजदूतावासको समर्थनमा भाग १, २ र ३ एकीकृत गरी नेपाली साङ्केतिक भाषा शब्दकोष प्रकाशित छ । बहिरा बालबालिकाहरु औपचारिक रुपमा सन् २००६ देखि एसएलसी परीक्षामा सामेल भएका थिए । सिर्जना बहिरा स्कूल, पोखराले माध्यमिक विद्यालय चलाउन स्वीकृति सोही वर्ष पाएको थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३ मा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शैक्षिक मूल प्रवाहमा समावेश गरी शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिद्धता व्यक्त गरिएको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ मा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा विशेष शिक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ भने विशेष शिक्षा नीति २०५३ ले दृष्टिबिहीन, बहिरा, बौद्धिक अपाङ्गता र शाररीक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आवास सुविधासहितको शिक्षाको अवसर दिने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालले ‘एक जिल्ला : एक बहिरा विद्यालय’को माग उठाउँदै विशेष शिक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ भने विशेष शिक्षा नीति २०५३ ले दृष्टिबिहीन, बहिरा, बौद्धिक अपाङ्गता र शाररीक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आवास सुविधासहितको शिक्षाको अवसर दिने उल्लेख गरिएको छ । रासस
बजेटका पक्षमा मतदान गर्न एकीकृत समाजवादीको ह्विप
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पारित गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्णय गरेको छ । सो विषयमा छलफल गर्न बुधबार बिहान बसेको पार्टीको बैठकले बजेट पारितको पक्षमा मत दिने निर्णय गरेको हो । समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापाका अनुसार बजेट पासका पक्षमा उभिने दलको बैठकले निर्णय गरेको हो । यसअघि मंगलबार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले आफ्ना सांसदलाई बजेटका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिसकेको छ ।
