इप्पानसँग कुलमानले भने- सञ्चालन भइरहेका आयोजनालाई ‘इनर्जी टेबल’ परिमार्जन गर्न दिन्छौं
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सञ्चालनमा आइसकेका जलविद्युत आयोजनालाई एकपटकको लागि ‘इनर्जी टेबल’ परिमार्जन गर्न दिने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरूसँग विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले, हाइड्रोलोजी अनुमान गर्न नसकिने विषय भएकाले तोकिएभन्दा कम विद्युत उत्पादन गरिरहेका आयोजनालाई एकपटकको लागि इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न दिने बताएका हुन् । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ग्लोबल वार्मिङका कारण जलविद्ययुत आयोजनाको इनर्जी क्याल्कुलेशनमा ग्लोबल वार्मिङ कारक बन्दा क्याल्कुलेशन भरपर्दो नभएकोले प्राधिकरणले आयोजना सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष नपुगेपनि इनर्जी टेबल परिवर्तन गर्नदिनुपर्ने माग राखेका थिए । उक्त मागमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सहमति जनाएका हुन् । ‘मौसम परिवर्तनका कारण विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाबाट समेत गत वर्ष ३० प्रतिशत कम विद्युत उत्पादन भएको थियो’ घिसिङले भने- ‘निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू झन धेरै प्रभावित भएका छन् । त्यसैले सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्नदिन हामी तयार छौ ।’ सबै आयोजनालाई जथाभावी परिमार्जन गर्न दिँदा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले सञ्चालनमा आएका आयोजनालाई मात्रै परिमार्जन गर्न दिनुपर्ने पनि घिसिङले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले जलविद्युत आयोजना बनाउँदा १००/२०० वर्ष अघिदेखिको पानीको इतिहास हेरेर इनर्जी क्याल्कुलेशन गरिएको तर ग्लोवल वार्मिङका कारण हरेक वर्ष पानीको सतह घट्दै गएकोले हिजोभन्दा पनि भोलिको अनुमान गरेर इनर्जी क्याल्कुलेशन गर्न सुझाव दिए । इप्पान अध्यक्ष कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका दीर्घकालीन महत्वका सम्झौताहरु सँगै भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिदगर्ने सम्वन्धी ऊर्जा व्यापार सम्झौता अगाडि बढाउन दुवै देशका सचिव स्तरमा भएको सहमतीको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोहि अनुसारको तयारी गर्न आवश्यक रहेकोले विद्युत् खरिद विक्री सम्झौताका लागि आवेदन गरेर करिब ३ वर्षदेखि रोकिएका झण्डै १० हजार ५ सय मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद विक्री तत्काल खुलाउनको लागि प्राधिकरणसँग माग गरेका थिए । उनले वनको स्वीकृति लिन नै ५ वर्ष लाग्ने गरेकोले अहिले पीपीए नखुलाए पछि ढिलो हुने बताएका थिए । आगामी १० वर्षमा नेपालमा हुने खपत वृद्धिसहित भारत र बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतसमेत गरेर २० हजार मेगावाट विद्युत चाहिने भएकाले यो विषयमा ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा सचिव पनि सकारात्मक भएकोले छिट्टै पीपीए खुला हुने घिसिङले बताए । अध्यक्ष कार्कीले पीपीए गरेर निर्माणाधिन तथा निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा देखा परेको तरलता अभावका कारण समयमै पैसा निकासी नपाउँदा आयोजनाको निर्माण तालिका प्रभावित भएकोले त्यस्ता आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति ९च्ऋइम्० २ वर्ष थप्नुपर्ने माग राखेका थिए । यो विषयमा पनि सरकार जानकार रहेकोले यस्तो समस्या समाधानको लागि केहि न केही निकास निस्किनेमा घिसिङले विश्वास दिलाए । त्यस्तै अध्यक्ष कार्कीले यहि जेठ ३२ र असार १ गते आएको बाढीका कारण ३० ओटा जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएकाले गम्भीर क्षति भएका निर्माणाधिन आयोजनाको आरसीओडी २ वर्ष थप गर्न र सञ्चालनमा आएर पनि बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनाले पुनः विद्युत उत्पादन नगरेसम्म पेनाल्टी मिनाह गर्न माग गरेका थिए । यो मागमा पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले काबु बाहिरको परिस्थिति सृजना भएकोले प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए । त्यस्तै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट ३० ओटा आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत कन्टिन्जेन्सीमा राखिएको भन्ने गुनासो आएकोले विद्युत खरिद विक्री सम्झौता अनुसार विद्युत खरिद गरिलिन वा लिन नसक्ने अवस्थामा सोको मूल्य भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले माग गरेको थियो । यो विषयमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारणलाइन निर्माणको लागि लाइन काट्नुपरेकोले विद्युत लिन नसकिएको स्वीकार्दै धेरै ठाउँमा प्रसारणलाइनको काम अन्तिम चरणमा रहेकोले १ महीनाभित्र सबै क्षेत्रको समस्या समाधान हुने बताए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले एकातिर उत्पादित विद्युत नकिन्ने र अर्कोतिर समयमा विद्युत उत्पादन गर्न सकेनौ भनेर पेनाल्टी लगाउने कुरा मिल्दै नमिलेकोले यसलाई सच्याउन माग गरेका थिए । यसमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १र२ अर्ब रुपैयाँले प्राधिकरणलाई केही फरक नपर्ने तर निजी क्षेत्रका आयोजनालाई भने ठूलो असर पर्ने भएकाले पेनाल्टीको व्यवस्था हटाउन सकारात्मक रहेको बताएका थिए । इप्पान कार्यसमिति सदस्य भरतमणी नेपालले पूर्वी नेपालमा आएको अकल्पनीय बाढीका कारण क्षति भएका आयोजनाको आरसीओडी नथपिए प्रवर्द्धक डुब्ने बताएका थिए । इप्पान सचिव हिम प्रसाद पाठकले पोस्टेड रेट बापवतको ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी ३ वर्षदेखि रोखिएकोले यो रकम निकासी गरिदिनको लागि पनि प्राधिकरणसँग आग्रह गरेका थिए । इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले टेक अर पे पीपीए मा ऋण लगानी गरेका बैंकले टेक एन्ड पे मा पीपीए गर्दा किन नसोधेको भनेर प्रश्न उठाएको बताएका थिए । जलविद्युत उद्यमीहरू यो ठाउमा आउनुमा विद्युत प्राधिकरणकै ठूलो देन भएकाले आगामी दिनमा पनि सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने प्रवर्द्धकहरूले बताएका थिए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भारतसँग ५ वर्षको लागि मध्यकालिन विद्युत खरिद विक्री सम्झौता भएका आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याएको भन्दै ती आयोजना छिटो पुनर्निर्माण गरिदिन पनि इप्पान पदाधिकारीसँग आग्रह गरे । ‘पीपीए भएका आयोजनाको सहमति १०र१५ दिनमै आउने आशा छ, उसले भनेको बाहेक अरु आयोजनाको बिजुली भारतले किन्दैन, त्यसकारण क्षति भएका आयोजना छिटो पुनर्निर्माण गरिदिनुहोला,’ उनले भने । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतको प्रसारणलाइन विस्तारमा ठूलो लगानी चाहिएकोले निजी क्षेत्रलाई पनि भित्र्याउने बताए । निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गरेर प्रसारणलाइन निर्माण आउने गरी नीति बनिरहेकोले आगामी वर्ष कम्तिमा २ अर्ब रुपैयाँ बराबरका प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रलाई दिन टेण्डर डकुमेन्ट पनि तयार पारिरहेको घिसिङले बताए ।
विशाक्त च्याउ खाँदा ९ जना बिरामी
पाँचथर । पाँचथरमा विशाक्त च्याउ खाँदा नौ जना बिरामी परेका छन् । कुम्मायक गाउँपालिका र फिदिम नगरपालिकामा उनीहरु बिरामी परेका हुन् । कुम्मायक गाउँपालिका–१ मा मङ्गलबार विशाक्त च्याउ खाँदा चार जना बिरामी परेका छन् । कुम्मायक–१ भदौरेका लीला थापा, हेमन्ता थापा, इन्द्रमाया नेपाली र हर्कबहादुर दर्जी विशाक्त च्याउ खाई बिरामी परेका हुन् । उनीहरूलाई जिल्ला अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि झापाको बिर्तासिटी अस्पताल लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै फिदिम नगरपालिका–११ लक्सीबोटेमा सोमबार विशाक्त च्याउ खाँदा एउटै घरका पाँच जना बिरामी भएका थिए । उनीहरूको जिल्ला अस्पतालमा उपचार गरिएको छ । रासस
नबिल बैंकलाई इन्फोसिस फिनाकल इनोभेसन अवार्ड
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेड इन्फोसिस फिनाकल इनोभेसन अवार्ड २०२३ बाट पुरस्कृति भएको छ । एन बैंकको सुरुवातको लागि नबिल बैंकले प्रोडक्ट इनोभेसन विधा अन्तर्गत इन्फोसिस फिनाकल इनोभेसन अवार्ड २०२३ मा प्लेटिनम अवार्ड जितेको हो । १० विधामा २०० भन्दा बढी मनोनयन भएकोमा नबिल बैंक विजेताको रूपमा छनोटमा परेको थियो । बैंकले प्राप्त गरेको यो अवार्ड बैंकले लिएको डिजिटल बैंकिङ र नवीनतम सोचको उपज रहेको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले बताए । यो अवार्डले अझै आफ्ना ग्राहक, कर्मचारी, लगानीकर्ता र बृहत् समुदायका लागि दिगो, सरल र उत्तम बैंकिङ सेवा ल्याउनेमा थप उर्जा दिएको उनले बताए । एनबैंक, बैंकमा ग्राहकको उपस्थिति विनानै डिजिटल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने नेपालकै पहिलो मोबाइल बैंकिङ प्लेटफर्म हो । ग्राहकहरूलाई कुनै पनि शाखामा भौतिक फारम नभरी वा कुनै शाखामा नगई एन बैंकको सहयोगमा सेवा लिन सकिन्छ । यो अवार्डसँगै बैंकले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा पुनः एक अगुवा साबित भएको बैंकको बुझाई छ । यस अवार्ड प्राप्तिले थप सृजनशील डिजिटल सेवा दिने संकल्पलाई उत्साहित गरेको बैंकले जनाएको छ । नबिल बैंक निजी क्षेत्रको अग्रणी बैंक हो । देशभरी २५५ शाखाहरू र २८३ एटिएमहरू सहित, बैंकले ग्राहकको सन्तुष्टि र सेवामा उत्कृष्टताप्रति प्रतिबद्धतालाई सुदृढ गर्दै आफ्ना ग्राहकहरूको विकासशील आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्रयासरत छ। आफ्नो डिजिटल फुटप्रिन्टलाई थप विस्तार गर्न र डिजिटल बैंकिङतर्फ विश्वव्यापी परिवर्तनसँग पङ्क्तिबद्ध गर्न, नबिल बैंकले बैंक भित्र भर्चुअल शाखा एनबैंक स्थापना गरेको छ ।
राम्दीमा मोटरेबल पुल बन्दै
गल्याङ । रामनदीधाम राम्दीमा गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने नमूना पुल बन्ने भएको छ । सिदार्थ राजमार्ग सडकखण्डअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीमाथि नयाँ डिजाइनसहित मोटरेबल पुल बन्न लागेको हो । नेपाल–भारत सुनौली नाकाबाट सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै स्याङ्जा, पोखरा, पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ, लमजुङ, मुस्ताङ र मनाङ जोड्ने यो छोटो बाटो हो । पुरानो पुल २०२८ सालमा निर्माण भएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेको उक्त पुल जीर्ण बनेपछि सरोकारवालाले नयाँ पुल बनाउन माग गर्दै आएका थिए । पुल महाशाखाले ‘आर्च थु्र’ डिजाइनको मोटरेबल पुल निर्माणको जिम्मा, रेखदेख, ठेक्का सम्झौतालगायत काम गरेको छ । राम्दीमा बन्न लागेको मोटरेबल पुलको डिजाइन अमेरिका र थाइल्यान्डमा पुल निर्माणको क्षेत्रमा काम गरेका नेपालीले तयार पारेको पुल सेक्टर पोखराका प्रमुख नवराज बाँस्तोलाले बताए । आर्च थ्रु डिजाइनमा निर्माण हुन लागेको मोटरेबल पुलको लम्बाइ एक सय आठ मिटर र चौडाइ ११ मिटरको हुनेछ । नयाँ बन्ने पुल पुरानो ट्रस ब्रिजभन्दा १५ मिटर बढी लामो र पुरानो पुलसँग जोडेर पूर्वपट्टि निर्माण हुने छ । पुल तीन वर्षमा सक्ने गरी २०७९ असार ३० गते हिम सगरमाथा प्रालि चितवनसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ‘डिजाइन समयमै तयार नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको हो’, बाँस्तोलाले भने । पुल निर्माणका लागि २७ करोड ७१ लाखको सम्झौता भएको छ । ट्रस ब्रिज जीर्ण हँुदा सवारीसाधन आवगमनमा खतरा भएको गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले बताए । अहिले पुलमा जोखिम बढेको भन्दै १५ टनभन्दा बढी क्षमता भएका सवारीसाधनलाई आवागमनमा रोक लगाइएको छ । ‘पुल जीर्ण हुँदा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका व्यापारीले नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘राम्दीको पुल स्याङ्जाको लाइफ लाइन पनि भएकाले लामो समयको पहलपछि पुल बन्ने भएपछि आशा जगाएको छ ।’ गल्याङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष धु्रव श्रेष्ठले १५ टनभन्दा बढी सामान बोकाएर ढुवानी गर्न नपाउँदा व्यापारी तथा उपभोक्ता मर्कामा परेको बताए । ‘सुनौली हुँदै आउने १५ टनभन्दा बढी मालसामान बोकेका गाडी गैँडाकोट–चितवन–पोखरा हुँदै स्याङ्जा आउनुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने, ‘लामो दूरीबाट सामान ढुवानी गर्नुपर्दा स्याङ्जामा सामान महँगो पर्ने गरेको छ, धेरै सङ्घर्षपछि अब भने राहतको महसुुस गरेका छौँ ।’ हाल सञ्चालनमा रहेको ट्रस ब्रिज २०२२ सालमा निर्माण सुरु भई २०२८ सालमा सम्पन्न भएको थियो । सो पुलको तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले उद्घाटन गरेका थिए । रासस
सबै भुक्तानी असार २४ गतेभित्र गरिसक्न महालेखाको परिपत्र
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सिर्जना भएको आर्थिक दायित्वको भुक्तानी असार २४ गतेभित्र गरिसक्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) लाई परिपत्र गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आइतबार सबै कोलेनिका र प्रलेनिकालाई पत्र पठाउँदै असार २४ गतेपछि भुक्तानी रोक्न भनेको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा आर्थिक वर्ष सकिन सात दिनअगावै सबै भुक्तानी गरिसकेर खाता बन्द गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले परिपत्र गरेको हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टिएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक हप्ताका लागि बन्द हुनेछन् । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको भुक्तानी निकासीका सम्बन्धमा परिपत्र गरिसकेको भए पनि आवको अन्त्यमा धेरै भुक्तानी हुने प्रवृत्ति रोक्न र चालु आवमा सिर्जना भइसकेको भुक्तानी दायित्व आगामी आव सर्न गएमा त्यसको व्यवस्थापनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिका नरहने प्रवक्ता शम्भुप्रसाद मरासिनी बताउँछन् । ‘चालु आवमा भएको खर्चको भुक्तानी असार २४ गतेभित्र हुन नसकेको अवस्थामा र आगामी आवको बजेटबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेमा त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता मरासिनीले सम्बन्धित कार्यालय र लेखा उत्तरदायी अधिकारी त्यसका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार नयाँ आव सुरु हुनु सात दिनअगावै चालु आवका सबै खाता बन्द हुन्छन्, चालु आवको भुक्तानी मिलान आगामी आवको बजेटबाट गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसका लागि सम्बन्धित कार्यालय तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारी नै जिम्मेवार हुन्छन्, यसमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिका रहँदैन’, उनले भने । आवको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी गर्ने परिपाटीका कारण गत आव २०७८/७९ मा सात प्रदेशको मात्र करिब छ अर्ब बराबर भुक्तानी रोकिएको थियो । ठूलो सङ्ख्यामा बजेट भुक्तानी माग भइआएका फाइल प्रवृष्टि (इन्ट्री) गर्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा कोलेनिका र प्रलेनिकाको भुक्तानी प्रणालीमै समस्या देखिएको थियो । एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा डाटा इन्ट्री हुँदा त्यस्तो समस्या देखिएपछि भुक्तानी रोकिएको भन्दै प्रदेशले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर भुक्तानी माग गर्दै दबाब दिएका थिए । आर्थिक वर्षको अन्तमा हतारमा कागज मिलाउने र भुक्तानी माग्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । वर्षान्तको खर्चमा आर्थिक अनुशासन मिचिने बढी सम्भावना हुनेहुँदा यस्तो खर्च रोकिनुपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औँल्याउने गरेको छ । गत आव २०७८/७९ मा कूल बजेट खर्चको २१ प्रतिशत असार महिनामा मात्र खर्च भएको थियो । गत आवका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा कूल खर्च १३ खर्ब नौ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । यस्तो खर्चमध्ये असार महिनामा मात्र दुई खर्ब ९ अर्ब ७५ अर्ब नौ करोड २५ लाखअर्थात् कूल खर्चको २१ प्रतिशत बराबर भुक्तानी भएको देखिन्छ । त्यस्तै असार महिनाको अन्तिम हप्तामा मात्र ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजार अर्थात् कूल वार्षिक खर्चको सात दशमलव ५६ प्रतिशत भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारले वर्षान्तमा ठूलो सङ्ख्यामा रकमान्तरसमेत गर्ने गरेको देखिन्छ । गत आव २०७८/७९ मा कूल एक खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख अर्थात् कूल बजेटको १२ प्रतिशत रकमान्तर गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आवको असार महिनामा मात्र ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख र असारको अन्तिम हप्ता मात्र २७ अर्ब बराबर रकमान्तर भएको थियो । रकमान्तरको यस्तो प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने सुझाव महालेखाको प्रतिवेदनले दिएको छ ।
डाइभर्सनमा बाढीले क्षति पुर्याएपछि मेची राजमार्ग पुनः अवरुद्ध
पाँचथर । मेची राजमार्गअन्तर्गत पाँचथरको हेवाखोलामा पुनः यातायात अवरुद्ध बनेको छ । यातायात नियमित गर्न मङ्गलबारबाट सञ्चालनमा ल्याइएको डाइभर्सनमा गए राति आएको बाढीले क्षति पुर्याएपछि यातायात पुनः अवरुद्ध बनेको हो । हेवाखोलामा बाढी आई डाइभर्सनभन्दा माथिबाट खोला बग्न थालेको हो । बाढीले डाइभर्सनमा क्षति पुर्याएपछि यातायात सञ्चालन पूर्णरूपले अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक हरि खतिवडाले जानकारी दिए। प्रहरीले यातायात अवरुद्ध भएकाले मेची राजमार्गको फिदिम–ताप्लेजुङ खण्डमा सवारी सञ्चालन नगर्न सबैमा सचेतसमेत गराएको छ । यही असार २ गते राति आएको बाढीले मेची राजमार्गअन्तर्गत पाँचथरको हेवाखोलास्थित सडक पुल बगाएपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो । यातायात अवरुद्ध भएपछि चार दिनको प्रयासमा डाइभर्सन निर्माण गरी मङ्गलबारदेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । पानीको बहाव घटेपछि गए राति १० बजेसम्म राजमार्ग सञ्चालन भएको थियो । प्रहरीले जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै गए रातिदेखि डाइभर्सनबाट सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको हो ।
काठमाडौंमा ट्राफिक जाम कम, आर्थिक मन्दी र विदेश पलायन मुख्य कारण
काठमाडौं । सडकमा अत्याधिक सवारीको चाप हुने सहर हो ‘काठमाडौं’ । यस सहरमा बसोबास गर्ने प्रायः प्रत्येक नागरिक साना-ठूला सवारी साधन प्रयोग गर्छन् । देशको राजधानी समेत रहेको काठमाडौंमा सवारी साधनको प्रयोगकर्ता दिन प्रतिदिन बढ्दो छ भने सावारी साधन दिन प्रतिदिन थपिँदै गएका छन् । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङक अनुसार २०८० को जेठसम्ममा साना/ठूला दुई तथा चार पाँग्रे सवारी करिव २ करोड ४५ लाख ९२ हजार १४५ वटा सवारी आयात भएको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी सवारी गुड्ने शहर काठमाडाैं नै हाे । कार्यालय समयमा हमेशा काठमाडौंमा जाम हुन्छ नै । बेलाबखत हुने साँस्कृतिक कार्यक्रम तथा मेला महोत्सव, विभिन्न राजनीतिक दल तथा दबाब समूहले गर्ने आन्दोलन, प्रदर्शनी, राष्ट्रप्रमुखको सवारी कार्यक्रम हुँदा त राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुने गरेको छ । परिणाम यात्रुहरू समयमा गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनन् । तर, पछिल्लाे समय तपाईंको दैनिकीमा केही फरक अनुभूति भएको हुन सक्छ । पछिल्लो समय काठमाडौंमा धेरै हदसम्म जाम कम हुन थालेको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्टले काठमाडौंमा पहिलो तुलनामा अहिले ट्राफिक जाम कम हुन थालेको बताए । उनका अनुसार सडकमा सवारीको चापमा पनि कमी आएको छ । ‘सडकमा सवारीको फ्लो धेरै छैन । जाम त हुन्छ तर धेरै कम छ’ उनले भने । काठमाडौं महानगरभित्र सडकमा पार्किङ गर्न, सडक व्यापार तथा फुटपाथ व्यापारमा गर्न नपाउने व्यवस्था भएसँगै त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेको छ । महानगरले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएको भौतिक संरचना भत्काएर खाली गरेको, फुटपाथमा अवरोध हुने गरी बनेको संरचना हटाएको कारण पनि सडक खुला र फराकिलो बनाए पछि सडक सवारी सहज भएकाे काठमाडौं महानगरकाे दावी छ। महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले सडकमा हुने अव्यवस्थित पार्किङ हटाएपछि काठमाडौंमा ट्राफिक जाम कम भएको सुनाए । उनका अनुसार काठमाडौं भित्र महानगरले १ हजार २० ठाउँमा सडक अतिक्रमण नियन्त्रण भएको छ । १६ हजार ५७० वटा अनधिकृत संरचना हटाएको पनि पाण्डेले बताए । ‘काठमाडौंभित्र पहिला फुटपाथमा व्यापार गर्ने जुन प्रवृति थियो, त्यसले पनि ट्राफिक समस्या निम्त्याएको थियो, अहिले महानगरले फुटपाथ व्यापार हटाएपछि ट्राफिक समस्यामा कमी आएको हो,’ उनले भने । महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले काठमाडौंमा ट्राफिक ५ मिनेट चाँडो भएको बताएका छन् । ‘ट्राफिकको रिपोर्टको आधारमा यहि कडाइको कारणले गर्दा काठमाडौको ट्राफिक ५ मिनेट चाडो भएको छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय राजनीतिक दल तथा दबाब समूहले सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्ने, धर्ना दिने, र्याली कार्यक्रम आयोजना गर्ने क्रम पनि घटेको छ । अधिकांश विरोधका कार्यक्रम माइतीघर मण्डला र रत्नपार्क वाटिकामा हुने गरेको छ । त्यसले गर्दा पनि ट्राफिक जामको समस्या कम भएको प्रहरीको भनाई छ । ‘सडकमा कार्यक्रममा नहुँदा सवारी आफ्नो गतिमा चलिरहन्छ । सडकमा जाम हुन्न’, ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता भट्टले भने । काठमाडौं उपत्यकामा हुने सांस्कृतिक पर्व, विवाह जस्ता बढी मानिस भेला हुने कार्यक्रमहरूको कारण बेला बेलामा जाम हुने गरेको पनि उनले सुनाए । जनसंख्या नै घट्दै पढाई र रोजगारीको खोजीमा युवा पुस्ता विदेश पलायन उच्च दरमा हुन थालेपछि काठमाडौंको जनघनत्व नै कम भएको अनुमान पनि हुन थालेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा वैदेशिक रोजगारीको लागि ६ लाख ६० हजार २५५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ९२ हजार १४१ जना विद्यार्थी बिदेसिएका छन् । १० महिनामा ७ लाख ५२ हजार नेपालीले देश छोडेका छन् । कन्ट्री मिटरका अनुसार नेपालमा दैनिक १ हजार ७२२ जना जन्मन्छन् । दैनिक ५३२ जनाको मृत्यु हुन्छ । सरकारी निकायका रिपोर्ट अनुसार दैनिक २ हजार ५०० भन्दा बढी मानिस बिदेसिएका छन् । यसरी हेर्दा नेपालको जनसंख्या घट्दै गएको छ । राजधानीमा त्यसको स्वाभाविक प्रभाव परेको हुन सक्ने समाजशास्त्रीहरु बताउँछन् । आर्थिक मन्दीका कारण पनि राजधानीको जनसंख्या घटेको हुनसक्ने बताइएको छ । मन्दीकै कारण करारमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरूले नै राेजगारी गुमाएका छन् । बैंक तथा बीमा कम्पनीबीच मर्जरले पनि हजाराैंकाे राेजगारी गुमेकाे जानकारहरू बताउँछन् । निजी क्षेत्रले पनि मन्दी कारण देखाउँदै कर्मचारी कटाैति गरिरहेकाे समाचारहरू प्रकाशित भैरहेका छन् । आर्थिक मन्दीका कारण सहरका धेरै सटर बन्द भएका छन् । महानगरले फूटपाथको व्यापार हटाउँदा पनि ठूला संख्यामा साना व्यवसायी काठमाडौंबाट विस्थापित भएका छन् । सडक आसपासका सटर वा फल्याट वा कोटामा जहाँ तही टु लेट लेखेको देख्न सकिन्छ । यसले पनि राजधानीमा बस्ने मानिसको संख्या कम हुँदै गएको र सवारी चाप पनि कम भएको हुन सक्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् । आर्थिक मन्दीको कारण बजारमा मानिसहरूको गतिविधि पनि कम भएको छ । कारोबार कम भएपछि मानिसहरूको मुभमेन्ट पनि कम हुन्छ । त्यसले पनि ट्राफिक जाम घटेको हुन सक्ने धेरैको बुझाइ छ । यसै गरी काठमाडौंमा जाम हुनको अर्को मुख्य कारण हो राष्ट्रपतिको सवारी । यो कारणले काठमाडौं घण्टौँ जाम हुन्थ्यो । राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएसँगै उनेले कुनै पनि ठाउँमा निस्किदा काठमाडौं सडक खाली नगराउने घोषणा गरेका थिए । उनले सो घोषण गरेसँगै राजनीतिक दलका नेता तथा उच्च पधादिकारीहरु निस्कँदा कुनै पनि सडक खालि नगर्ने भएकाले पनि सर्वसाधारणले पनि जामको अनुभूति कम भएको महसुस गरेका छन् ।
सहकारीलाई विवरण बुझाउन काठमाडौं महानगरको निर्देशन, पेश नगरे कारवाही गर्ने
काठमाण्डौ । काठमाडौं महानगरपालिकाले ३० दिनभित्र सहकारी संस्थाहरुलाई विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरुलाई वार्षिक साधारणसभाको जानकारी, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगायत ववरणहरु पेस गर्न महानगरपालिकाको सहकारी विभागले निर्देशन दिएको हो । महानगरले ३० दिनभित्र विवरण पेस नगर्ने सरकारी संस्थाहरुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । महागरपालिका सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम आर्थिक वर्षको समाप्त भएको मितिले बढीमा ३ महिनाभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखापरीक्षकबाट संस्थाको प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र सोही ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम विवरणहरु महानगरपालिकामा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
