प्रतिनिधिसभा बैठक :खर्च कटौतीसम्बन्धी सबै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र सबै विषयगत मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका २७ सांसदले खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नुभएकोमा सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिए भने बाँकी २६ सांसदले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् । आजको बैठकमा डा अमरेशकुमार सिंहले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन् । सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलगायत सबै विषयगत मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्नुभएकोमा उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । त्यस्तै, सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सांसद भगवती चौधरीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए भने सांसद दामोदर भण्डारीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सांसद बलराम अधिकारीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सांसद वसन्त नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव गरेका थिए । सांसद सुमना श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयसमन्त्री खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए । सांसद दामोदर पौडेल (बैरागी) ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सांसद दीपा शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालय, सांसद गोकर्ण विष्टले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सहरी विकास मन्त्रालय, सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले खानेपानी मन्त्रालय र सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सांसद प्रभु साहले राखेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, सांसद डा स्वर्णीम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालय, सांसद जुली कुमारी महतो (महासेठ)ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सांसद महेशकुमार बर्तौलाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सांसद ज्वालाकुमारी साहले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सांसद योगेशकुमार भट्टराईले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सांसद सराज अहमत फारुकीले गृहमन्त्रालय, सांसद हरिप्रसाद उप्रेतीले रक्षा मन्त्रालय र सांसद पदम गिरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सवै सांसदले पेस गरेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् ।
१५ मिनेटका लागि स्थगित भयो प्रतिनिधि सभा बैठक
काठमाडौं । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमातहत राख्ने सरकारको निर्णयको विरोध भएपछि संसद् बैठक स्थगित भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका सांसदहरुले निर्वाचन कार्यालय प्रशासनमा गाभ्ने निर्णय बजेटबाट नहटाएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिए। तर नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्राविधिक विषय भएकाले यसलाई ठूलो बनाएर नलैजान भनेका थिए। विवाद बढ्दै गएपछि प्राविधिक विषय मिलाउनु पर्ने भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटलाई स्थगित गरेका हुन् ।
निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य यथाशिघ्र अघि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य यथाशिघ्र अघि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नका जवाफ दिने क्रममा उनले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले यही असार महिना भित्रै नै बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्ने आश्वासन समेत दिए । असार महिना भित्रै सो आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाउने गरी आयोजनास्थलमा कार्यालय स्थापना गर्ने र शिलान्यासको काम पनि सुरु गर्ने उनको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मैले यसै महिना भित्र बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि बढाउनका निम्ति कार्यालय उद्घाटन गर्ने र शिलान्यास प्रक्रियापनि सम्पन्न गर्ने मैले सम्बन्धित अधिकारीलाई भनेको छु । मलाई विश्वास छ। यसै महिना भित्र बढिगण्डकी परियोजना अघि बढाउने नयाँ कार्यालयको उद्घाटन हुन्छ । मैले भन्ने त्यही हो । अर्को, निजगढ एयरपोर्टको बारेमा मैल धेरै पटक यस सम्मानित सदनमा राखेको छु । हामीले जो फाष्ट ट्रयाक निर्माण कार्य अघि बढेको छ। त्यो फाष्ट ट्रयाक निजगढ एयरपोर्टसँग लिंक गरेर अघि बढाइएको हो । त्यसकारण निजगढ एयरपोर्टलाई यथाशिघ्र अगाडि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध छ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सो आयोजनाको काम सुरु गर्नका लागि कार्यालय स्थापना गर्ने कामलाई अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई आफूले निर्देशन दिईसकेको पनि संसदलाई जानकारी गराए ।
स्याङ्जाका सबै पालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रम
स्याङजा । स्याङ्जाका नौवटै स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पठनपाठन सुरु गराएका छन् । भिरकोट नगरपालिकाले २०७७ सालमा स्याङ्जामा पहिलो पटक स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेर पठनपाठन सुरु गरेको थियो । हाल भ्भिरकोट नगरपालिका, वालिङ नगरपालिका र चापाकोट नगरपालिका तथा फेदीखोला, बिरुवा र कालीगण्डकी गाउँपालिकामा कक्षा १ देखि ८, पुतलीबजार नगरपालिकामा कक्षा १ देखि ३ सम्म पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पठनपाठन सुरु गरिएको छ । हरिनास गाउँपालिकामा कक्षा १ देखि ८, अर्जुनचौपारीमा कक्षा १ देखि ५, आँधीखोला गाउँपालिकामा कक्षा १ देखि ३ सम्मको पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पठनपाठन सुरु गरिएको छ । यी पालिकाहरुले पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने तयारी गरेका छन् । गल्याङ नगरपालिकाले कक्षा १ देखि ८ सम्मको पाठ्यक्रम निर्माण गरेर आंशिक रुपमा पठनपाठन गराएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्रका आवश्यक विषयवस्तु समेटेर पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेर पठनपाठन गर्नसक्ने निर्देशिका जारी भएपछि स्थानीय तहलाई स्थानीय पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने बाटो खुलेको हो । तत्कालीन स्थानीय सरकारले २०४९ सालमा स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेर पठनपाठन गराउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि लागु हुन नसकेको संस्कार, संस्कृति र अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था साभ नेपालका अध्यक्ष डा. तुल्सीप्रभास खनालले बताए । स्थानीय पठ्यक्रममा स्थानीय तहरुले पालिकाभित्र रहेका विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, कृषि, पर्यटन, कला, वन, जडीबुटी, सम्पदा सहितका विषयवस्तु समेटेका हुन्छन् । यद्यपि स्याङ्जाका स्थानीयतहले सरोकारवाला, विज्ञहरुको सहयोगमा आवश्यकताका आधारमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गरेका छन् । फेदीखोला गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रामचन्द्र गुरुङले मातृभूमि चिनाउने उद्देश्यसहित आफ्नो गाउँपालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेर बालबालिकालाई पठनपाठन गराइरहेको जानकारी दिए । कालीगण्डकी गाउँपालिकाका प्रमुख खिमबहादुर थापाले लक्षित समूहले मात्र नभएर ठूला कक्षाका विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकले समेत स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक पढ्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई जिल्लाबाहिर भ्रमण गराउन छाडेर पालिकाभित्रकै विभिन्न सम्पदाको भ्रमण गराउने गरेका छौँ, फलस्वरुप बालबालिकाले गाउँपालिकालाई राम्रोसँग बुझ्न पाएका छन् ।’ स्याङ्जाका विभिन्न पालिकाहरुको समन्वन र सहकार्यमा साभ नेपालले स्थानीय पाठ्क्रम तयार गर्न र पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्न सहयोग गर्दै आएको छ । ‘पहिला आफ्नो माटो चिन, अनि बल्ल संसार चिन’ भन्ने नाराका साथ साभ नेपालले पाठ्यक्रम लागू भएका स्याङ्जाका सबै पालिकाहरुमा काम गरिरहेको छ । रासस
पार्टी प्यालेसमा खाना फाल्नेलाई नियमन गर्ने नीति ल्याइने
चितवन । चितवनको कालिका नगरपालिकाले खाना नफाल्ने नीति अघि सारेको छ । नगर प्रमुख विनोद रेग्मी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा खाना जोगाउने नीति अघि सारेको जानकारी दिए। प्रमुख रेग्मीले विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी, भोजभतेर, वनभोज जस्ता पारिवारिक, सामाजिक कार्यक्रमसँगै होटल, पार्टी प्यालेसमा खाना फाल्नेलाई नियमन गर्ने नीति ल्याइएको बताए । उनले भने, ‘खाना जोगाउने कार्यक्रमका लागि विद्यालय तथा टोलस्तरमा खाद्य सुरक्षा, खाद्य संस्कारसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गछौँ, विद्यार्थीमार्फत् परिवारमा यो सन्देश पु¥याउन खोजिएको छ ।’ नगरपालिकाले पनि सचेतनाका लागि खाना नफालौंँ लेखिएका तुल, ब्यानर र सूचना सार्वजनिक गर्ने भएकाले छ । ‘कतिपय आयोजकलाई तुल नगरपालिकाले आफै दिनेछ’, उनले भने, ‘कार्यक्रम आयोजकलाई स्वागतद्वारमै खान नफाल्न अनुरोध गरिएको तुल, ब्यानर वा सूचना राख्न अनुरोध गर्छौँ ।’ खानाको सम्मान तथा बचत गर्ने बानीको विकास विद्यार्थीकालदेखि नै सिकाउने नगरपालिकाले योजना छ । उनले भने, ‘पाठ्यक्रममै खाना नफाल्ने सन्देशमूलक सामग्री समावेश गर्छौ ।’ नगरपालिकामा १२ हजार विद्यार्थी छन् । ‘पोसिलो खाउँ तर खाना नफालौँ’ भन्ने नारा दिएर उत्पादनमा पनि प्रोत्साहन गर्न लागेको उनको भनाइ छ । क्षेत्रपुरको दियालो फुडल्याण्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश अधिकारीले भोजभतेरमा २० प्रतिशत हाराहारी खाना फालिने गरेको बताए । सहभागीले प्लेटमा धेरै खाना राख्ने तर पूरै नखाएर फाल्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘खान सक्ने जति मात्रै लिएर नफाल्ने हो भने लागत मूल्यसमेत घटाउन सकिन्छ ।’ रासस
देउराली सहकारीले बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि सीआईबीले अनुसन्धान गर्दै, टार्गेटमा अध्यक्ष र सञ्चालक
काठमाडौं । देउराली बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालकसहित अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाइमाथि अनुसन्धान हुने भएको छ । सहकारी विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई पत्र पठाएपछि अनुसन्धान गरिने भएको हो । २०७९ साल असारबाट समस्यामा परेको सहकारी संस्थाका सञ्चालक लगायत अध्यक्षले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । सातदोबाटो ललितपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सहकारी संस्थाका अध्यक्षसहित अन्य सञ्चालकमाथि अनुसन्धान गरिने भएको हो । बचतकर्तालाई बचत रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएको भएपनि हालसम्म पनि फिता गर्न नसकेपछि अनुसन्धानका लागि फाइल सीआईबीमा पठाएर अनुन्धान गरिने बताइएको छ । यसअघि मंगलबार मात्रै सहकारीले रकम फिर्ता पाउन बाँकी बचतकर्ताहरुलाई सम्पर्कमा आउन आव्हान गरेको थियो । संस्थाले ललितपुर सातदोबाटोमा रहेको केन्द्रिय कार्यालय, भक्तपुर सुर्यविनायक र न्युरोड काठमाडौंमा रहेको सेवा काउन्टरबाट रकम फिर्ता गर्ने बताएको छ । संस्थाले विज्ञप्ती जारी गर्दै सहकारीले सदस्य, कर्मंचारीहरुलाई सम्पर्कमा आई सदस्य सेवा काउन्टर न्युरोडबाट सदस्यहरुको फिर्ता दिन बाँकी बचत बापत विभिन्न स्थानका जग्गा, अपाङग अशक्त र हस्पिटल भर्ना भएकाहरुलाई केही रकम दिइरहेकोले सम्पर्कमा आउन भनेको हो । संस्था समस्यामा परेपछि बचतकर्ताहरुकै समुह बनाइ उक्त समुहका बचतकर्ता कृष्ण प्रसाद कंडेल, नकुल आचार्य, जिवन श्रेष्ठहरुको संयुक्त नाममा गृहम डेभलपमेन्ट कम्पनी दर्ता गरी नवलपरासीको २९ कठा ४४ वटा घडेरी र ललितपुरमा महेश तिमल्सीना, यशोदा सिलवाल, रञ्जु सिलवाल, गोपाल मर्हजन, मंजिल शाक्य, रविन्द्र श्रेष्ठ, नविन्द्र श्रेष्ठ, भिम बहादुर मर्हजन, सुनिल शाक्य, श्रेया शाक्य, सविना श्रेष्ठ, नविन मर्हजन, कमला शाक्य, नारायण श्रेष्ठ, रसिक श्रेष्ठ, श्रेया श्रेष्ठ, शरिक श्रेष्ठ, स्वीकृति शेरचन, सन्तोष श्रेष्ठ, भुपेन्द्र कुमार शाह, आयन बक्स, नारायण दत्त जोशी, विनिता तिमल्सीना, निर्यान श्रेष्ठ, सक्षम प्रधान, हरि बहादुर श्रेष्ठ, लिला शाक्य लगायत सदस्यहरुले केही रकम आफु थपी करिव ३० करोडको जग्गा सेटलमेन्ट गरी संस्थालाई सहयोग गरिसकेको सहकारीले जनाएको छ ।
सिमकोट जोड्न ६ किमी ट्र्याक खोल्न बाँकी
फाइल फोटो काठमाडौं । राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन बाँकी एक मात्रै जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटमा झन्डै ६ किमी ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको छ । कर्णाली करिडोरअन्तर्गत सल्लीसल्ला–सिमकोट खण्डको ११ किमी ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सरकारले गत वर्ष नेपाली सेनालाई दिएकामा अहिलेसम्म पाँच किमी खोलिसकेको र बाँकी छ किमीमा काम भइरहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको उत्तर–दक्षिण करिडोर निर्देशनालयका प्रमुख श्यामबहादुर खड्काले जानकारी दिए । आउँदो वर्षमा पूरै ट्र्याक खोलिसकिने योजना रहेको र अहिले लेप्चे लालीबगर क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । बाँकी ट्र्याक खोलिसकेर सिमकोट सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने योजना रहेको उनले बताए । ‘खोलिसकेको सडक हस्तान्तरण भएपछि नै स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइने छ। सरिसल्लामा बेलिब्रिज निर्माण गर्न लागिएको छ । त्यो बनेपछि अहिले ट्र्याक खोलिसकेको ठाउँसम्म यहाँबाट जान सकिन्छ’, प्रमुख खड्काले भने, ‘अहिले हिल्साबाट पनि ट्र्याक खुल्यो र कालीकोटबाट पनि ट्र्याक खुलेर बीचको थोरै खण्ड मात्रै बाँकी रहेको छ ।’ ‘बीचको खण्डमा पनि ट्र्याक खोल्न सकिएमा सीमकोट हुँदै सीमासम्म जान सकिन्छ । अहिलेसम कर्णाली करिडोरमा कालोपत्रको ठेक्का लागिसकेको छैन । ग्राभेलको काम ठाउँठाउँमा भइरहेको छ’, उनले जानकारी दिए, ‘कालीकोटको खुलालुदेखि सलिसल्लासम्म ट्र्याक खुलिसकेकाले त्यहाँ सडक चौडा बनाउने काम भइरहेको छ । त्यो खण्डबाट कालोपत्र गर्ने योजना छ ।’ अहिले माथिल्लो क्षेत्रमा हिल्साबाट सिमकोटसम्म विभिन्न खण्डमा यसअघि ट्र्याक खुलेकाले अब सिमकोटभन्दा माथितिर ग्राभेल र पुल बनाउने काम भइरहेको छ । ‘अहिले बीचको खण्डमा मात्रै ट्र्याक खोल्न बाँकी हुँदा सिमकोट वा त्योभन्दा अगाडि निर्माण सामग्री लैजान कठिन छ ट्र्याक खुलेपछि कालोपत्रका लागि आवश्यक सामग्री माथिसम्म लैजान र काम गर्न सकिन्’, प्रमुख खड्काले भने, ‘माथिल्लो भागमा कतिपय खण्डमा सुधार भइसकेकाले त्यहाँ पनि निर्माण सामग्री लैजान सकिने भएमा कालोपत्र गर्न सकिनेछ ।’ आयोजनाले सेनालाई जिम्मेवारी दिएको खण्डमा थप काम अघि बढाउन पहिले उसले सम्पन्न गरिसकेर सडक विभागलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न त्यही किसिमले प्राथमिकतामा राखेर बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । गत वर्षदेखि चीनको नाका बन्द रहे पनि हाल खुलेको छ । अहिले चीनको सीमा खुलेपछि आवश्यक सामग्री उताबाट ल्याएर पनि हिल्सा सिमकोट सडकमा काम भइरहेको छ । नाका नखुलेको समयमा हिल्सा सीमाबाट सामान ल्याउन सकिएको छैन । धेरै उचाइमा काम गर्नुपर्ने हुँदा तापक्रमको समस्या हुन्छ । कम तापक्रम हुँदा जाडोको समयमा हिमाली क्षेत्रमा काम गर्न सकिदैन ।वर्षभरमा काम गर्ने महिना थोरै मात्रै हुँदा समयमै सकाउन गाह्रो हुने प्रमुख खड्काले बताए । कर्णाली करिडोरको सुरुको विन्दु कालीकोटको खुलालु र अन्तिम विन्दु हुम्लाको सरिसल्ला रहेको छ । कालीकोट ४० किमी, बाजुरा ४४ किमी र हुम्ला ३८ दशमलव ७५ किमी छ । रासस
सरकारी कीर्ते गरेर ११३ राेपनी बिक्री, २९ रोपनी जग्गा मिनबहादुरको नाममा
काठमाडौ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको कायम गर्ने क्रममा भएको कीर्तेमा हदम्याद नलाग्ने नेपाल प्रहरीले दाबी गरेको छ । बुधवार नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुनु अघिकै अवस्थाको कानूनका आधारमा मुद्दा दायर हुने बताएको हो । पुरानो कानूनअनुसार मुद्दा चलाउँदा हदम्याद नलाग्ने प्रावधान रहेको प्रहरीको भनाइ छ । सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी लिखित कीर्तेमा हदम्यादको व्यवस्था नभएकाले ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद लागू नहुने बताए । उनले यो प्रकरण नयाँ मुलुकी ऐन आउनुभन्दा अघिको भएकाले अहिलेको कानून आर्कषित नहुने बताउँदै मुददा दर्ता नहुने भन्ने प्रश्न नै नआउनेमा जोड दिए । उनले यस प्रकरणमा केही चलखेल हुनसक्ने भएकाले प्रहरीसँग जवाफ दिनका लागि यथेष्ठ प्रमाण रहेको बताए । ‘यो मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न नै आउँदैन, हामीले धेरै नै मेहनत गरेर प्रमाण जुटाएका छौँ । मुद्दा दर्ता हुन्छ, अघि बढ्छ, हद म्यादमा पनि दुविधा हुनेछैन, यस्तोमा सानो चलखेल रहन्छ नै उनीहरुलाई जवाफ दिने यथेष्ठ प्रमाण छन् ।’ एआईजी किरण बज्राचार्यले भने । पत्रकार सम्मेलनमा सिआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले २०४७ पछिका चरणचरणमा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको बताए । उनले राणालाई फिर्ता गरेको नाममा, नक्कली मोही खडा गरेर, गुठी खडा गरेर जग्गा हिनामिना गरेको बताए । उनले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, मालपोत कर्मचारी गोपाल कार्की र भक्तपुर मालपोतका तत्कालीन हाकिम सुधिर शाह पक्राउ परेको भन्दै अनुसन्धान जारी रहेको बताए । ‘ललिता निवास जग्ग प्रकरणमा मंगलवार हामीले ४ जनलाई पक्राउ गरेका छौँ । उनीहरुलाई थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाएका छौँ । पक्राउ पर्नेमा मिनबहादुर गुरुङ,धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की, सुधीर शाह गरी ४ जना व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा राखेर काकरबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । सरकारी जमिन जसरी किर्ते भएको छ यसमा असिमित हदम्याद हुने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार हामी अघि बढेका छौँ । सरकारी जमिन धेरै हिनामिना भएको अवस्था छ, हामीसँग २०२० को असिमित हदम्यादको व्यवस्था छ । मिनबहादुर गुरुङको नाममा २९ रोपनी भन्दा बढी जग्गा उहाँ लगायत उहाँको परिवारका नाममा देखिन्छ ।’ एसएसपी दिनेश आचार्यले भने ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर मुद्दा विचाराधीन छ ।
