महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई १ लाख नगदसहित बिदाइ
नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट नगरपालिकाले ६० वर्ष उमेर पूरा भएका सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सम्मानसहित बिदाइ गरेको छ । बिहीबार नगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नगरप्रमुख मदनभक्त अधिकारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएका चार, जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित एक तथा एक जनालाई मरणोपरान्त सम्मान गरेका हुन् । स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम लागू भएको २०४७÷४८ देखि निरन्तर सेवारत उनीहरुलाई नगरपालिकाका तर्फबाट सेवा अवधिका आधारमा प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गरिएको नगर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख एवं जनस्वास्थ्य अधिकृत झलकराज पौडेलले जानकारी दिए । नगरपालिकाले सम्मान गरेका पाँचमध्ये वडा नं ५ की स्वर्गीय पार्वती भण्डारीलाई मरणोपरान्त सम्मान तथा आश्रित परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको थियो । वडा नं १८ की लालमती आले, वडा नं १२ की सुशीला सापकोटा र वडा नं १७ की तारा सुवेदीलाई एक÷एक लाख तथा वडा नं ५ की श्रीमाया तिवारीलाई ८० हजार रुपैयाँको साथमा सम्मान पत्रसहित बिदाइ गरिएको पौडेलले बताए । तिवारीको सेवा अवधि १६ वर्ष मात्रै पुगेकाले उनलाई ८० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको पौडेलले जानकारी दिए । वडा नंं १७ बाट जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित पूर्व सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मानकुमारी सापकोटा सम्मान पत्रले सम्मानित भएकी छिन् । उनी जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएकाले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउन नीतिगत समस्या रहेकाले उहाँलाई सम्मानपत्रबाट मात्रै सम्मानित गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । साठी वर्ष उमेर र १० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई स्थानीय सरकारबाहेक स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत थप २० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम प्रदान गरिने स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरका प्रमुख केशवप्रसाद चापागाईंले बताए । उमेर पुगेर सेवाबाट अवकाश पाएका सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको स्थानमा यसअघि नै सम्बन्धित वडा तथा टोलका आमा समूहको सहमति र सिफारिसमा नयाँ व्यक्ति छनोट गरिसकिएको जनाइएको छ । गैँडाकोटका नगर प्रमुख मदनभक्त अधिकारीले स्वयंसेविकाको सेवासुविधालाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने नगरपालिकाको योजना रहेको बताए । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले घरघरमा पुगेर स्वास्थ्य सन्देश प्रवाह र सेवाको भूमिकामा उल्लेख्य योगदान पु¥याएका अधिकारीले बताए । नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवाको मूल्याङ्कन गर्दै मासिक तीन हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन र दुई सय रुपैयाँ सञ्चार खर्चबापत उपलब्ध गराउने नीति पारित गरेको छ । यसअघि उनीहरुले नगरपालिकाबाट मासिक एक हजार रुपैयाँमात्रै पाउने गरेका थिए । यसबाहेक उनीहरुले सङ्घमार्फत मासिक एक हजार रुपैयाँ तथा पोशाकबापत वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । रासस
द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका लागि आपसी चासोलाई ध्यान दिनुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री
छेन्दु (चीन) । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ तुल्याउनका लागि द्विपक्षीय चासोका विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले बृहत् विकास साझेदारी, सम्पर्क सञ्जाल, वाणिज्य तथा लगानी, संस्कृतिक आदानप्रदान, समुदायस्तरको सहकार्य र अन्य द्विपक्षीय विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । नेपाल–चीन सम्बन्धका विषयमा सिचुवान विश्वविद्यालयले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै उनले आगामी दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा रचनात्मकता, नीतिगत विश्वसनीयता, प्रतिबद्धतासहितको दृष्टिकोणले मात्र परिणाममुखी सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिने बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘दुई देशको सम्बन्ध ऐतिहासिक र सभ्यतासँगै साथै हाम्रा नेतृत्वको दूरदर्शी दृष्टिकोणले समृद्ध रहँदै आएको छ, यसलाई थप सबल तुल्याउनका लागि गर्नसक्ने धेरै क्षेत्र छन्, तीमध्ये बृहत् विकास साझेदारी, सम्पर्क सञ्जाल बिस्तार, वाणिज्य तथा लगानी, संस्कृतिक आदानप्रदान, समुदायस्तरको सहकार्य र अन्य द्विपक्षीय विषयलाई विशेष जोड दिनुपर्छ ।’ विकास साझेदार मुलुकको सहयोग बिना नेपालमा रहेका विकासका अवरोध हटाउन अप्ठ्यारो हुने बताउँदै उनले त्यसका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे । जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना रहेको नेपालको विद्युत् निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हामीले चीनलाई जलविद्युत् निर्यात गर्न सक्छौँ । यसका लागि चीनले जलविद्युत् उत्पादनमा सहयोग गर्न सक्छ र सीमापार प्रसारण लाइन जस्ता आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर आयात गर्न सक्छ ।’ नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ र सुदृढ बनाउनका लागि दुवै देशका विभिन्न क्षेत्रका नागरिकलाई एकअर्काको देश, राजनीति र सामाजिक व्यवस्था, जीवनशैलीबारे राम्ररी सिक्न र जान्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले दुई देशका सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यमान्यताको पहिचानका लागि भइरहेका प्रयास सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उनले भने, “नेपाल र चीनले आफ्ना ऐतिहासिक र सदाबहादर सांस्कृतिक सम्बन्धको आदानप्रदानलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ, साझा नदी र पहाडले मात्र नभई दुई देशबीचको सम्बन्ध साझा संस्कृति र नैतिक मूल्यसँग पनि जोडिएको छ ।” उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले दुई देशका जनताले बौद्ध शिक्षा र दर्शनलाई उच्च सम्मान गर्ने भएकाले भगवान बुद्धको जन्मस्थललाई केन्द्रमा राखेर धार्मिक पर्यटनलाई थप प्रवर्द्धन गर्न सकिनेमा विश्वास व्यक्त गरे । विश्वका धेरै देशसँग औपचारिक सम्बन्ध स्थापना नहुँदा पनि नेपालले ल्हासामा वाणिज्य दूतावास खोलेर काम गरेको स्मरण गर्दै उनले नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्ध ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गरे । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘नेपालको कूल व्यापारको १४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने चीन दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार मुलुक हो, नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुक हो, यद्यपि अझै धेरै सम्भावना छन्, अझ सहकार्य र साझेदारीका क्षेत्र अपार छन् ।’ दुई देशबीचको सम्पर्क सञ्चाललाई अझ सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले पोखरा र भैरहवामा व्यावसायिक उडान सञ्चालनका लागि चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरे । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘गत साता सिचुवान एयरलाइन्सले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड उडान गरेकामा हामी खुशी छौँ, छेन्दुबाट पोखराका लागि नियमितरुपमा व्यावसायिक उडान सुरु हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।’ उनले बेइजिङ, छेन्दु र ग्वाञ्जाओबाहेकका अन्य शहरसँग पनि हवाई सेवा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल र चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स (बिआरआई)अन्तर्गत ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटीमा ध्यान दिएको स्मरण गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हामीले दुई देशबीचको रेलमार्ग, राजमार्ग, हवाईमार्ग, प्रसारण लाइन, बन्दरगाह र अन्य सबै प्रकारका सम्पर्क सञ्जाललाई ध्यान केन्द्रित छौँ ।’ दीगो विकासका लक्ष्य भेट्टाउनका लागि नेपाललाई चीनको दरिलो सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले चीनसँग अझ बलियो र व्यापक विकास सझेदारीको आवश्यकता आफूहरुले महसुस गरेको बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘नेपालको समृद्धिमा चीनले सहयोग गर्न सक्छ, छोटो समयमै अभूतपूर्व विकास र समृद्धि हासिल गर्दै गएकाले यस देशले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीलाई सहयोग गर्न सक्छ ।’ नेपालले कृषि, उद्योग, सेवा, पूर्वाधार निर्माणलगायत क्षेत्रमा चीनको अतिरिक्त सहयोगको अपेक्षा गरेको उहाँको भनाइ छ । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध विस्तार हुँदै गएको भएपनि सबन्धलाई जीवन्त तुल्याउनका लागि थप तालमेल, परिणाममुखी र व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सहकार्य जति बलियो हुन्छ, समृद्धि त्यति नै गहिरो हुन्छ, दुई देशबीचको साझा भविष्यका लागि चीनसँग मिलेर जान नेपाल तत्पर छ ।’ उनले विगत वर्षमा दुई देशबाट हुने गरेको उच्चस्तरको भ्रमणबाट सम्बन्धलाई माथि उठाउन र रणनीतिक साझेदारीमा मद्दत पुगेको स्मरण गरे । दुवै देशले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, पञ्चशीलका सिद्धान्त र एक अर्काको अन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गरेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हामी एक अर्काको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छौं । नेपाल एक चीनप्रति प्रतिबद्ध छ, हाम्रो देशको भूमि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुननदिने हाम्रो स्पष्ट नीति छ ।’ छेन्दुमा आमन्त्रण गरेर सिचुवान विश्वविद्यालयले दुई देशबीचको सम्बन्धबारे आफ्ना अनुभव राख्ने अवसर दिएको भन्दै उनले चीन सरकार, सिचुवान प्राप्त सरकारका उच्च अधिकारीलाई आभार व्यक्त गरे । रासस
सिटिजन्स बैंकले साथलाई दियो एक लाख बढी, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहयोग पुग्ने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले ‘साथ’ हकुना मटाटालाई आर्थिक सहयोग स्वरुप एक लाख बत्तिस हजार रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्ग करिब एक दशक देखि अबोध बालबालिकालाई लालनपालन, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, मनोरंजन प्रदान गर्दै आएको ‘साथ’ हकुना मटाटालाई आर्थिक सहयोग स्वरुप सो रकमको चेक हस्तान्तरण गरेको हो । साथले सीमान्तकृत समूहका बालबालिकालाई हेरचाह गर्दछ जहाँ आर्थिक रूपमा बिपन्न र शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई उचित शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ । त्यस्तै, बचत खाता खोलि वार्षिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्ने गर्दछ र सोही रकमबाट उक्त बालबालिकाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आवश्यक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने साथले जानकारी गराएको छ । बैंकले उक्त चेक ‘साथ’का कार्यक्रम प्रबन्धक समिक्षा शर्मालाई हस्तान्तरण गरेको छ । साथ हकुना मटाटामा रहेका ११ जना बालबालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारमा उक्त रकम खर्च गर्ने कुरा कार्यक्रम प्रबन्धक समिक्षा शर्माले जानकारी दिए । बैंकले हाल १८५ वटा शाखा, १४१ वटा एटीएम ३ विस्तार काउन्टर र ९७ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट १५ लाख ९० हजारभन्दा बढि ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
काठमाडौंको इच्छुमती नदीमा सफाइ सुरु
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले वडा नं २८ क्षेत्रमा पर्ने इच्छुमती (टुकुचा) नदी सफाइ गर्न सुरु गरेको छ । कमलादीबाट नेशनल ट्रेडिङसम्म सफाइ सुरु गरिएको हो । सफाइसँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार इच्छुमतीको दायाँबायाँ चार-चार मिटर खुला भाग छोड्नुपर्ने मापदण्ड कायम गराउन वडाले पहल सुरु गरेको वडासदस्य वीरेन्द्र महर्जनले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रमा पर्ने इच्छुमती सफाइका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । वडाले स्काभेटर लगाएर नदी सफाइ गर्नुका साथै नदी वरपरका रुख र बिरुवाले नदी छोप्न लागेकामा त्यसलाई काटेर सफा गरिएको वडासदस्य मनिष तण्डुकारले बताए । यस क्षेत्रमा पद्मकन्या क्याम्पस, शङ्करदेव क्याम्पस, समाज कल्याण परिषद्ले नदीको मापदण्ड मिचेर संरचना बनाएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । इच्छुमती नदीको मापदण्ड पालनाका लागि महानगरसभामा पनि कुरा उठाउने वडाध्यक्ष भाइराम खड्गीले बताए । महानगरीय प्रहरी लगाएर भए पनि मापदण्ड कायम गराउन लागिपर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । उच्च अदालत पाटनले इच्छुमतीलाई नदी नै हो भनी निर्णय गरेपछि यसको सफाइसँगै मापदण्ड पालना गराउन सुरु गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
‘हाइड्रोमा बैंकहरुले २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्छ, मर्जरमा जानेलाई करमा छुट दिनुपर्छ’
काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (ईप्पान)ले बैंकहरुले जलविद्युत क्षेत्रमा गर्दै आएको लगानीको सीमा बढाउनमा माग गरेको छ । ईप्पानले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त सीमा बढाएर २५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन माग गरेको हो । यससँगै ईप्पानले मौद्रिक नीतिको लागि विभिन्न १३ बुँदे सुझाव दिएको छ । जसमा कर्जा लगानीको सीमा बढाउने, हाइड्रो कम्पनीलाई पब्लिक बनाई सेयर बजारमा सूचीकरण गराउने, विद्युत वण्ड निष्काशन गर्ने, भारतीय लगानी भित्र्याउनु पर्ने सम्मका सुझावहरु रहेका छन् । यस्ता छन् ईप्पानको १३ बुँदे माग/सुझावहरु जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणका लागी चाहिने कर्जा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट प्राप्त भईरहेको छ । हाल यस क्षेत्रमा बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटीको ७ प्रतिशतसम्म लगानी गरे पुग्ने व्यवस्था रहेको छ । यो रकम अपर्याप्त भएको हुँदा अन्य क्षेत्रमा हुने अनुत्पादक लगानीमा कम गरी बैंकहरुबाट प्रवाह हुने कर्जाको २५ प्रतिशत रकम जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवाह हुने व्यवस्था हुन ईप्पानको सुझाव छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदर बैंकहरुको आधार दरमा एक प्रतिशत विन्दुले थप हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरि दिनुपर्ने आवश्यकता छ । जसले सबै जलविद्युतकर्मीहरुले एकै व्याजदरमा सबै बैंकहरुबाट कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सकुन् । बैंकहरुले लिने विभिन्न प्रकारका फि तथा शुल्कहरुमा समेत एकरुपता कायम गर्न निर्देशन जारी हुनु पर्ने आवश्यकता छ । बैंकर्ष संघका पदाधिकारीहरु मिलेर एक आपसमा सल्लाह गरेर व्याजदर निर्धारणमा कार्टेल गर्ने काम बन्द होस् । व्याजदर त बजारले स्वतन्त्ररुपमा निर्धारण गर्नु पर्ने हो ? बैंकहरुको संचालन खर्च कम गर्न कडा निर्देशन होस् । बाढी पहिरोबाट प्रभावित तथा समस्याग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि सरल शर्तमा पुनरकर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था गरि दिनुहुन अनुरोध छ । जलविद्युत आयोजनाहरुको विकासका लागी सरकारले स्थापना गरेको ‘जलविद्युत लगानी तथा विकास संस्था’ले स्वदेशीको साथसाथै विदेशी ऋण प्राप्त गरी जलविद्युत आयोजनालाई चाहिने स्वलगानी तथा ऋण (इक्विटी एण्ड डेब्ट) प्रवाह गर्ने क्षमता विस्तार गर्न अनुरोध गर्दछौं । बजारमा यस प्रकारका इन्भेष्टमेन्ट एण्ड रिसोर्स मोबिलाइजेसन सम्बन्धि कामहरु गर्ने कम्पनीहरुले पनि काम गर्न स्वीकृति पाँउ भनि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन गरेता पनि स्वीकृति पाउनु आवश्यक छ । नीजि क्षेत्रका उद्यमीहरुले विद्युत वण्ड निष्काशन गरेर पुँजी संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न ईप्पानको माग छ । पव्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत कम्पनीहरुको सेयर धितोपत्र बजारमा स्वतः सूचिकरण हुने व्यवस्था गरि हालको लामो प्रकृयालाई छोटो बनाई नीजि क्षेत्रको साधन जलविद्युतको विकासका लागी परिचालन गर्ने अवसर प्रदान गरियोस् । जलविद्युत आयोजनाहरु सबै पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाई धितोपत्र बजारमा सूचिकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था र जलविद्युत आयोजनाहरुले मर्जर गर्न चाहेमा अन्य बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले सरह कर छुट र अन्य सुविधाहरु उपलव्ध हुने व्यवस्था हुन माग छ । अबका दिनहरुमा विदेशी लगानीका साथसाथै जलविद्युतमा विदेशी ऋण तथा उधारोकर्जा प्रवाह गरी स्वदेशी लगानी वृद्धि गरी देशबाट पूँजी पलायन हुनबाट नियन्त्रण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसमा बैंकहरुले जमानत पत्र जारी गरि दिने व्यवस्था हुन अनुरोध छ । बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जाको आधारमा विदेशबाट विदेशी मुद्रामा ठुलो परिमाणमा पुनरकर्जा प्राप्त गरी जलविद्युत आयोजना विकासका लागी लगानी बढाउन सकिने देखिन्छ । विदेशी लगानीमा निर्माण भएका र हुन लागेका जलविद्युत आयोजनाहरुको लागी विदेशबाट लगानी भित्राउनुको साटो नेपाली बैंकहरुले ठुलो परिमाणमा ऋण प्रवाह गरी नेपाली स्रोत नेपाली परियोजनामा लगानी नभई दुरुपयोग रिसोर्स क्राउडिङ आउट भएको हुँदा विदेशी सहायतमा बन्ने आयोजनाले नेपाली बैंकबाट ऋण लिन नपाउने कडा व्यवस्था गर्न तथा हाल भएको लगानी रकम फिर्ता असुल गरी नेपाली परियोजनाहरुमा कर्जा प्रवाह गर्न आवश्यक छ । जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणको लागी नेपाली उद्यमीहरुले विदेशबाट कर्जा प्राप्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजता प्रदान गरोस् । विदेशी मुद्रामा हुने जोखिम बहन गर्नका लागी हेजिङ फण्डको व्यवस्था गरि सबै उर्जा उद्यमीहरुले सो सुविधा पाउने व्यवस्था गरियोस् । नेपाल देशको कर्जा रेटिंग क्रेडिट रेटिङ तय गरि विदेशी मुद्रामा कर्जा लिन सकिने सरल व्यवस्था होस् । भारतको इएक्स-आईएम बैंकबाट नेपाली निजी लगानीकर्ताहरुले पनि उधारोमा मेसिन तथा अन्य उपकरणहरु आयात गर्ने सुविधाका लागी अनुरोध गर्दछौं । यसबाट आयोजनाको निर्माण पुरा भई सो आयोजनाबाट आर्जन गरी यस्तो रकम फिर्ता भुक्तानी गर्न सकिनेछ । भारतमा विद्युतको व्यापार बढन सक्ने देखिएको छ । सरकारले नीजिक्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारको काम गर्न अनुमति दिने भएको छ । यस परिप्रेक्षमा भारतबाट ठुलो परिमाणमा विद्युतक्षेत्रमा लगानी ल्याउन सकिने देखिएको छ । यसलाई सरलीकरण गरि दिनु हुन तथा भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई स्वागत सन्देश जारी हुन ईप्पानको अनुरोध छ । भारतमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न सहयोग गरियोस् । जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष तथा विद्युत खरीद बिक्री सम्झौताको अवधि हाल ३० वर्ष कायम रहेकोपरिप्रेक्षमा निर्माणको लागी प्रवाह हुने बैंक कर्जा अधिकतम ३० वर्षका लागी प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न ईप्पानको माग छ । जलविद्युत् आयोजनाको लागी चाहिने नयाँ तथा जगेडापार्टहरु बाहिरबाट आयात गर्नु पर्ने तथा मेसिनहरु बाहिर लगि मर्मत गराई ल्याउनु पर्ने कामको लागी विदेशी मुद्रा सटहीमा सुविधा प्रदान गर्न र विदेशी सल्लाहकाहरु झिकाई काम गराई भुक्तानी गर्दा विदेशी मुद्रामा भुक्तान गर्ने सरल व्यवस्था गर्न ईप्पानको अनुरोध छ ।
हेंवा खोलामा फड्के पुल बनेपछि यात्रुलाई सहज
ताप्लेजुङ । मेची राजमार्गअन्तर्गत ताप्लेजुङखण्डको फिदिमस्थित हेंवा खोलामा फड्के पुल सञ्चालनमा आएसँगै यात्रुलाई आवत जावत गर्न केही सहज भएको छ । तत्काल यात्रुको आवागमनलाई सहजीकरण गर्न निर्माण गरिएको फड्के पुल गत शनिबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो । गत असार २ गतेको बाढी पहिरोले मोटरेबल पुल बगाए पछि जिल्ला सडक सञ्जालले टुटेको थियो । ताप्लेजुङबाट अन्य जिल्ला जानसमेत असहज भएकामा हेंवा खोलामा फड्के पुल सञ्चालनमा आएपछि यात्रुलाई केही राहत मिलेको छ । जिल्लाका जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सुरक्षाकर्मी, व्यवसायी र युवाको सक्रियतामा फड्के पुल बनेको हो । मुख्य गरेर फिदिम ओदिनस्थित नेपाली सेनाको रणशेर गणका माउण्टेन वारफेयर विशेषज्ञ समूहको प्राविधिक सहयोगमा उक्त पुल बनाइएको थियो । बाँसका साथै बिजुलीको तार र नट प्रयोग गरेर बनाइएको पुलमा पाँचथर युवा सङ्घको पनि सहयोग रहेको जनाइएको छ । फड्के पुलको सहयोगले गाडीमार्फत वारिपारिसम्म आइपुग्ने यात्रुलाई आ–आफ्नो गन्तव्य पुग्न तरेर जान केही सहज भएको छ । मेचीमार्गको फिदिम–ताप्लेजुङ खण्डमा दुई सय बढी निजी तथा भाडाका गाडीबाट दुई हजारसम्म यात्रुले यात्रा गर्ने गर्छन् । हेंवाखोलाको पुल बगाएपछि यात्रुलाई असुविधा पुगेको थियो । फड्के पुल बनेपछि यात्रुलाई धेरै राहत पुगेको छ । फड्के तर्ने यात्रुलाई वारिका सवारी साधनले वारिबाटै र पारिका सवारी साधनले पारिबाट उठाएर गन्तव्यतर्फ लगिदिन थालेका छन् । यहाँ सडक डिभिजन कार्यालयबाट बनिरहेको बेलीब्रिज सम्पन्न नहुँदासम्म यात्रुलाई यात्रा गर्न फड्केले सहयोग पु¥याएको छ । बेली ब्रिज बन्न एक महिना लाग्ने बताइएको छ । हेंवाखोलामा तत्काल डाइभर्सनको व्यवस्था गरेर गाडी ओहोरदोहोर गराउने प्रयास पनि भइरहेको छ । रासस
कसौँडीमा पकाउने जति चामलले सबैको चाहना पूरा गर्न सकिँदैन : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको श्रोत कम रहेकाले सबै पक्षलाई समेट्न नसकेको बताएका छन् । शुक्रवार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताए । उनले अन्योलताका बीचमा पनि आफूले जायज कुराहरुलाई सम्बोधन गरेर बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नसक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी बजेट ल्याएको उल्लेख गरे । उनले कसैको मुख नहेरी र कसैलाई फाइदा र बेफाइदा पुग्नेगरी बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै निष्पक्ष रुपमा बजेट जनताका माग पूरा गर्नका लागि ल्याएको दाबी गरे । उनले कसौँडीमा पाक्नसक्ने चामलले जन्तीलाई बराबरलाई खुवाउनु परेको खण्डमा केही असन्तुष्टि व्यक्त भएको बताए। । ‘अहिले मैले सरकारको तर्फबाट बजेट प्रश्तुत गरेँ । अनेकौँ खाले अन्योलताको बीचमा दुई महिनामा मैले बजेट ल्याउनुपर्ने स्थिति थियो । तर मैले दृढ निश्चय गरेर बजेट ल्याएँ । जे जायज छ, जे उपयुक्त छ, जसले यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नसक्छ, त्यसलाई मध्यनजर राखेर कसैको मुख नहेरीकन कसैलाई फाइदा पुग्ने, कसैलाई बेफाइदा पुग्ने गरी होइन, आम नागरिकलाई भलो हुने, अर्थतन्त्र चलायमान हुने, राजश्वलाई वैज्ञानिक ढंगबाट करको दायरामा नआएकाहरुलाई करको दायरामा ल्याउन बजेट ल्याएको छु । मैले कसैलाई फाइदा पुग्ने नपुग्ने गरी होइन, आम नागरिकको आकंक्षाअनुसार ल्याएको छु, सुशासन, पारदर्शीतालाई मध्यनजरमा राखि लोभ मोह नराखी अघि बढाएको छ । एउटा कसौँडीमा पाक्नसक्ने चामल छ, अब जन्ती बराबरलाई खुवाउनु परेको खण्डमा के हुन्छ ? अब हाम्रो आम्दानी भनेको कसौँडीमा पकाउने चामल छ, सबैको चाहना पूरा गर्न ठूलो खड्करोमा पकाउँदा पनि पुग्दैन । त्यो अवस्थामा के हुन्छ, सबैको भावनाको सम्बोधन गर्न सकिँदैन । आगामी दिनमा जनताका धेरै काम पूरा गर्न सक्षम हुनेछ ।’ उनले भने ।
जलवायु अनुकूलित धानका जात र खेती प्रविधिको विकास जरुरी छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जलवायु अनुकूलित धानका जात र खेती प्रविधिको विकास र कृषकस्तरमा प्रविधि हस्तान्तरणलाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउनुको साथै यसको गति बढाउनु अत्यावश्यक रहेको बताएका छन् । बीसौँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८० को अवसरमा एक शुभकामना सन्देश दिँदै उनले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण सुक्खा खडेरी, अतिवृष्टि, असमयको वर्षा, बाढी पहिरो, रोग तथा किराको प्रकोप आदिको क्रम बढ्दै जाँदा धान उत्पादनमा नकारात्मक असर बढ्दै गएको छ उनले भने । रोपाइँ महोत्सवको अवसरमा सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्र्दै प्रधानमन्त्रीले नागरिकको खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नु लोक कल्याणकारी राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी भएको उनले उल्लेख गरे । नेपालको संविधान २०७२ ले खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको र उक्त हकको कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी भएको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गरे । सो ऐनले हरेक नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई कानुनी अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयनमार्फत खाद्य सुरक्षा एवं पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउने हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेत रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा भनेका छन्, ‘देशमा खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्नमा धानको प्रमुख भूमिका रहेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रियस्तरमा धानको उत्पादन बढाउन वर्तमान सरकारले सिँचाइ सुविधाको विस्तार, रासायनिक मल तथा बीउमा अनुदान, प्रविधि विस्तार, अनुसन्धान र विकास तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनजस्ता कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिआएको छ ।’ उनले सरकारका प्रयासले धान उत्पादन वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भए तापनि बढ्दो माग पूर्ति गर्नका लागि आन्तरिक उत्पादन अपर्याप्त भएकाले धान चामल आयात बर्सेनि बढ्दै गएको यथार्थताका पेश गरेका छन् । सन्देशमा भनिएको छ, ‘यथास्थितिमा धानको उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने र यसले गर्दा हाम्रो खाद्य सुरक्षामा नै प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिन्छ ।’ उनले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन जलवायु अनुकूलित धानका जात र खेती प्रविधिको विकास र कृषकस्तरमा प्रविधि हस्तान्तरणलाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउनुका साथै यसको गति बढाउनु अत्यावश्यक रहेको स्पष्ट पारे । जलवायु अनुकूलित धानका जात र उत्पादन प्रविधिको विकास र अवलम्बनमार्फत दिगोरूपमा धान उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गरी धान चामलमा आत्मनिर्भर हुने दिशामा योगदान गर्न सम्पूर्ण देशवासीमा प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेका छन् । जलवायु अनुकूलित कृषकमैत्री प्रविधि, धान उत्पादनमा वृद्धि भन्ने नाराका साथ आज देशभर २० औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, मनाइँदैछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैका प्रयास धानबालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुन सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
