लघुवित्तहरुलाई विकास बैंकमा स्तरवृद्धि गर्नुपर्छ- युवराज खतिवडा
म गभर्नर हुँदा ५ जना अर्थमन्त्री आउने जाने भयो । अहिलेका गभर्नरले पनि ४ जना अर्थमन्त्री बेहोर्नु भयो । पाँचौ अर्थमन्त्री पनि छिट्टै पाउनु हुन्छ यहाँहरुलाई शुभकामना छ । औषतमा एक जना गभर्नरले ४ देखि ५ जना अर्थमन्त्री बेहोर्नु पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर संख्या धेरै पुगिसकेको छ । म आफैं गभर्नर हुँदा मर्जर सुरु गराएको थिए । मर्जर गराएर विकास बैंक ४० वटा जति झर्छन् सोचेको थिए । तर, ८० वटा विकास बैंकबाट १७ वटामा झारिदिनु भएछ । त्यसैले अब विकास बैंकको संख्या बढाउनु पर्छ । अब १२/१५ वटा विकास बैंकको संख्या थप्दा केही बिग्रिदैँन । माइक्रोफाइनान्स शव्दलाई फेज आउट गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरुले अहिले पनि अनुदानबाट लघुवित्तलाई कर्जा दिइरहेका छन् । लघुवित्त संस्थाले १ करोड निक्षेप राख्ने, १५ लाखभन्दा बढी ऋण दिने गरेका छन् । देशभरी १५ प्रतिशत अर्थात् १० लाख गरिब घरपरिवार छन् । अहिले नै ३ गुणा बढी वा ३० लाखले ऋण लिइसकेका छन् । साढे ४ खर्ब लगानीको हिसाब गर्दा एउटा परिवारलाई साढे ४ लाख रुपैयाँ ऋण दिन पुग्छ । अब योभन्दा कति दिने ? लघुवित्त संस्था भनेका लघुवित्त नै हो । म गभर्नर हुँदा ६० हजार रुपैयाँबाट ९० हजार रुपैयाँ पुर्याएको थिए । त्यतिबेला नै लघुवित्तको गलत प्रयोग हुन्छ, ऋण तिर्दैनन् भनेर बबाल भएको थियो । अहिले हामी १५ लाख कर्जा दिइरहेका छौं । कहिलेकाँही सफल भइदैँन भने नाम फेरेर भएपनि नयाँ रुपमा जानुपर्छ, समाजमा स्थापित हुनका लागि । कम्पनीहरु दुर्घटना हुँदा नाम फेरेका छन् । एयरलायन्स दुर्घटना हुँदा नाम फेरेका छन् । अब लघुवित्त संस्थाहरुको पनि नाम फेर्नुपर्छ । अहिले लघुवित्त संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेर गाउँमा जाने हो भने छिर्नै सकिँदैन । काम राम्रो गरेको भएपनि विषयलाई बिगारेका छन् । अब लघुवित्त संस्थाहरु रुपान्तरण गर्नु पर्ने बेला भएको छ । बाफिया वा सहकारी सम्बन्धी ऐन बनाउँदा एकले अर्काेमा लगानी गर्न प्रतिवन्धित थियो । साना किसान लघुवित्त संस्थामा सहकारी संस्थाको सेयर छ । साना किसान लघुवित्तलाई छुट दिइने छ भनेर तदर्थ रुपमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । अब कानुनी सुधार गर्ने बेला भएको छ । छुट वा सुविधाको आधारमा मात्रै नभई बलियो कानुनी आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ । केही सहकारी लगायतका वित्तीय संस्थाको नियमन गर्न छुट्टै नियमनकारी निकायको व्यवस्था गरिने भनिएको छ । बोलिचालीको भाषामा दोस्रो तहको संस्था हो । यदि त्यो स्थापना गर्ने हो भने दुविधालाई हटाउने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु छुट्टै कानुनको रुपमा आफै सञ्चालित हुन सक्छन् । अहिले कुखुरा र हात्तिलाई एउटै बास्केटमा राखे जस्तै भएको छ । ४०/५० अर्ब रुपैयाँ पूँजी भएका वाणिज्य बैंक र १/२ करोड पूँजी भएका लघुवित्तलाई एउटै बास्केटमा राखिएको छ । हामीले कहाँ कहाँ गल्ती गर्याैं, त्यसमा विवेचना गरौंला । तर, अब आकार अनुसार संस्थाहरु छुट्टिनु पर्छ । यहि अनुसारको संरचनागत परिवर्तन गर्नु वित्तीय प्रणालीमा जरुरी छ । अब तदर्थवादले चल्नु हुँदैन । स्पष्ट कानुन अनुसार चल्नुपर्छ । कृषिमा लगानी गर्ने र कृषि उत्पादनलाई जोड दिने भनेर कृषि विकास बैंक स्थापना गरिएको हो । त्यसलाई बाफियामै व्यवस्था गर्याैं । त्यो अब वाणिज्य बैंक बन्यो । कृषि विकास बैंक र साना किसान विकास वित्तीय संस्था ५० अर्बको कारोबार गर्ने भएपछि आफ्नो लक्ष्य विहीन हुन बेर छैनन् । कृषिमा विशेष जोड दिने संस्था फेरी पनि चाहिन्छ । हामीले पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्याैं । त्यसैले कृषि विकासको लागि छुट्टै एउटा संस्था चाहिन्छ । साना किसान लघुवित्तलाई त्यस्तै संस्थाका रुपमा रुपान्तरित गर्न सकिन्छ । कृषि विकास बैंक वाणिज्य बैंक बनेपछि अन्य वाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्याे । नाफा पनि कमाउनु पर्छ । कृषिका लागि तरलता र क्यासफ्लो मिसम्याच हुन्छ भने राष्ट्र बैंकले एउटा फण्ड श्रृजना गर्नु पर्याे । तीन महिनापछि आउने ब्याज एकुमुलेट हुँदै जान्छ । कृषि विकास बैंकलाई लाइन अफ क्रेडिट चाहिन्छ भने ब्याज तीन महिनामा गणना गर्ने गरी त्यो फण्डबाट पैसा दिने व्यवस्था गर्याे भने समस्या हल हुन्छ । र, कृषकहरुले पनि कर्जा पाउँछन् । होइन भने कृषि विकास बैंकको सट्टा नयाँ बैंकको विकास गरेर अघि बढ्नु पर्छ । कृषिमा गएको कर्जा बेकार भयो । म गभर्नर हुँदा कृषि र उर्जामा १० प्रतिशत लगानी गर्नु भनेको थिए । अहिले कृषिमा जाने कर्जा घरजग्गामा गएको छ । जग्गामा लगानी हुँदा बालुवामा पानी हाले जस्तै भयो । त्यसैले यो प्रक्रिया रोक्न कृषिका लागि छुट्टै विशेष बैंक बनाउनु पर्छ । कृषि विकास बैंक, साना किसान लघुवित्तमध्ये एउटा संस्थालाई कृषिमा केन्दित बैंक बनाउन सकिन्छ । म गभर्नर हुँदा २ अर्ब पूँजी भएको बेला लघुवित्तमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नु भनेर निर्देशन दिएको थिए । त्यो बेलामा ८ अर्ब पूँजीको हिसाब गरिएको थिएन । ४ गुणा पूँजी वृद्धि गरेपछि सोही अनुसार कर्जा प्रवाह हुँदा बैंकहरुले ओभर लेण्डिङ्ग गरेका छन् । अब ५ प्रतिशतको मापदण्डलाई रोक्नुस् । अहिले एउटै ऋणीलाई २३ वटा लघुवित्त संस्थाले ऋण दिएका छन् । यदि तेसो हो भने रोक्नु नै पर्छ । अब कर्जा विस्तार भन्दा पनि परामर्श गर्ने बेला भएको छ । लघुवित्त संस्थालाई राजनीतिकरण गर्ने गरी स्पेश हामीले श्रृजना गर्याैं । हामीले नै ठाउँ बनाएपछि जहाँ भ्याकुम हुन्छ त्यहाँ आँधीबेहोरी चल्नु स्वभाविक हो । त्यसैले हामी लक्ष्यबाट टाढा जानु हुँदैन । साना किसान लघुवित्त संस्थाले कृषि सहकारीमार्फत ऋण प्रवाह गरिरहेको छ । तपाइलाई अर्काेले ऋण दिन्छ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट पनि ऋण प्राप्त गर्नु हुन्छ । मैले धेरै नै मेहेनत गरेर एडीबीबाट ऋण दिलाएको हो । साना किसानमा हुँदा कृषि सहकारीमार्फत् मासुजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउने भनेर झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिलाएको थिए । युवा स्वरोजगार कोषबाट पनि ऋण पाउने गरी सहजीकरण गरेको थिए । लघुवित्तले स्रोतहरु धेरै प्रयोग गरेका छन् । अब मध्यस्थता कतिसम्म गर्ने भनेर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । हरेकले २ प्रतिशत बढाउँदै जाँदा एडीबीले डेढ प्रतिशतमा दिएको ऋण साढे तीन प्रतिशत बनाउँछ । अर्काेले साढे ५ प्रतिशत बनाउँछ, र अन्ततः किसानाले ९ प्रतिशतमा पाउँछ । मध्यस्थता कम गराउँदा ब्याजदर कम हुन्छ र कृषकले लाभ पाउँछ । तीन तहभन्दा बढीको मध्यस्थता आवश्यकता छैन । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर तोक्नु भनेको मुर्खता हो । कर्जाको कस्ट अफ फण्ड जति पनि बढ्न दिने अनि माथि क्याप लगाइदिएपछि त्यो त सोफोकेसन भयो । हामीले २०४१/४२ सालदेखि छोडेको ब्याजदरलाई अहिले फेरी क्याप लगाइएको छ । कुनै बेला २५ प्रतिशत हुँदा पनि ब्याज सस्तो थियो भने अहिले १५ प्रतिशत हुँदा पनि महँगो भयो । यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट लघुवित्तमा लगाइएको क्याप फुकुवा गर्नु पर्छ । साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई परिवर्तन गरेर पहिलाकै साना किसान विकास बैंक बनाउनु पर्छ । साथै, साना किसान लघुवित्तलाई ‘ख’ वर्गमा स्तरोन्नति गरेर विकास बैंक बनाउनु पर्छ । म अर्थ अर्थमन्त्री हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)मा ‘घ’ वर्गबाट ‘ख’ वर्गमा लैजान सकिने व्यवस्था मस्यौदामा राख्न लगाएको थिए । त्यो अहिले पनि संसदमै छ । त्यसैले अब लघुवित्त संस्थाहरुलाई ‘ख’ वर्गको विकास बैंक बनाउनु पर्छ । १ अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरु बजारमा भीडभाड गरेर बस्नु भन्दा विकास बैंक भएर स्तरोन्नति गर्नु पर्छ । अब लघुवित्त संस्थाहरुको पूँजी वृद्धि गरेर विकास बैंक बनाउनु पर्छ ।
ललिता निवास प्रकरण : थप दुई जनासहित १४ जना पक्राउ
काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा थप दुई जना पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)का प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यका अनुसार पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा योगराज पौडेल र खरिददार नारायणदास मिश्र हुन् । सीआईबीले मंगलबार दुई जनालाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले बताए । यससँगै ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या १४ पुगेको छ । वि.सं. २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेपछि उक्त प्रकरणमा सिआइवीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसअघि तीन सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर ब्यूरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो ।
गभर्नरलाई खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनु भनेको छु, अब ब्याज घट्छ : अर्थमन्त्री महत
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको विनियोजन विधेयक (बजेट) प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा छलफल चलिरहेको छ । सरकारको वित्त नीतिसँग समन्वयात्मक भूमिकामा रहनुपर्ने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । बजेटले अहिले मुलुकले भोगिरहेका आर्थिक चुनौती समाधान गर्न नसकेको, विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको, पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएकोलगायतका आरोप प्रतिपक्ष दलहरुले संसदबाट सरकारमाथि लगाएका छन् । सरकारले भने अहिलेको आर्थिक सङ्कट निवारणका लागि बजेट कोशेढुङ्गा साबित हुने दाबी गरिरहेको छ । बजेटको चुस्त तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट छ प्रतशितको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको थालनी पनि आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसँगै गर्ने सरकारको भनाइ छ । यसै सन्दर्भमा मुलुकको समग्र आर्थिक स्थिति, बजेट कार्यान्वयनको तयारी तथा चुनौती र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलगायतका विषयमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतसँग भीष्मराज ओझा र हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : अहिलेको मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई यहाँले कसरी नियाल्नु भएको छ ? अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आएको छ । पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किएको छ । ब्याजदर पनि तल झर्ने सङ्केत देखिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि केही कदम चाल्छ होला । ब्याजदर घट्नेबित्तिकै बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रबाह बढ्छ र बजारमा सक्रियता देखिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । अर्कोतर्फ, हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् पूँजीगत खर्चलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर बुँदागत रुपमै केही व्यवस्था ल्याएका छौं । त्यसलाई हामीले सक्रियतापूर्वक लागू गर्छौं । त्यो भएपछि समयमा ठेक्का लाग्छन् र काम शुरु हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने गरी योजना बनाएका छौं । एकातर्फ पूँजीगत खर्च बढाउँने र अर्कोतर्फ बैंक वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण प्रवाह बढेर निजी क्षेत्रले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं । यसो हुन सके अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ । आर्थिक गतिविधि बढ्छन् । रोजगारीका अवसर बढ्छन् र राजस्वमा देखिएको शिथिलता कम गर्छ । हामीले बजेटमार्फत् राखेको करको प्रस्तावले अहिले राजस्वका क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्छ । करको दायरामा आउनुपर्ने धेरै व्यवसायहरु नआएर समस्या देखिएको थियो । हामीले विस्तारकारी कर प्रणालीमार्फत् त्यसलाई औपचारिक रुपमा प्रणालीभित्र ल्याउन पहल गरेका छौं । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मार्फत् पनि राजस्व विस्तार हुन्छ । यसरी समग्रमा अर्थतन्त्र अब सकारात्मक गतिमा अघि बढ्छ भन्ने समग्रमा मलाई लागेको छ । हाम्रो राज्य संरचनाको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा नै सुधार आवश्यक छ । निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरेर प्राथमिकताको आधारमा खर्च गर्ने प्रणालीमा समस्या छन् । त्यसले हाम्रो खर्च जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहाँ हुन सकेको छैन र कुनै आयोजना तथा कार्यक्रममा खर्च गर्नसक्ने अवस्था रहेपनि बजेट पर्याप्त छैन । अर्कोतर्फ कतिपय आयोजनामा भविष्यमा आम्दानी नै नहुने अवस्थामा पनि पहिले नै स्रोतबिनै दायित्व सिर्जना गरिएका छन् । योजना तथा कार्यक्रमको स्रोत सुनिश्चिततामा आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता पनि हामीले गरेका छौँ । आगामी आवको बजेटमा सुधारका धेरै कार्यक्रम छन् र खर्च प्रणालीमा सुधार हुन्छ भन्नुभएको छ । तर यही वर्ष नै हामीले सुधारका कदम चाल्नसक्ने अवस्था थिएन ? वर्षान्तमा धेरै रकम खर्च हुने, रकमान्तर-स्रोतान्तर बढी गर्ने जस्ता आर्थिक अनुशासन पालना नभएको विषय त अहिले पनि आइरहेकै छन् नि । धेरै कुराहरु यही वर्ष कार्यान्वयन गर्न कठिन थियो । किनभने म बजेट ल्याउनुभन्दा करिब दुई महिनाअघि मात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको थिएँ । त्यो बेलासम्ममा कतिपय प्रस्ताव अघि बढिसकेका थिए । बजेट व्यवस्था गरिएका आयोजनामा खर्च नभएका तर अर्को शिर्षकमा खर्च हुनसक्ने भएमा रकमान्तर गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था पनि थिए । समग्र अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने समय कम थियो । त्यसकारण हामीले चाहेजस्तो सुधार चालु आर्थिक वर्षमै हुनसक्ने अवस्था रहेन । तर, बजेटमार्फत् अर्को आवमा सुधारको प्रसस्त ठाउँ हामीले बनाएको छौं । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बा हो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य र समन्वय गरिरहेको छ ? निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नै हाम्रो नीति हो । बजेटले त्यही किसिमबाट योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । सरकारले नियमनकारी, प्रोत्साहनकर्ता र सहजकर्ताको रुपमा काम गर्ने र अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना होस भनेर काम गर्ने हो । आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने काम बजेटमार्फत गरिएको छ । समग्रमा बजेटका हाम्रा प्रस्तावलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । यद्यपि, केही सुविधा प्राप्त गरिरहेका कतिपय समूह र व्यक्ति बेखुसी हुन सक्छन् । किनकी हाम्रो लक्ष्य कुनै समूह वा व्यक्तिलाई फाइदा-बेफाइदा गर्ने भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले आएको छ । अहिले बजार माग घटेको र उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेका कारण व्यवसायमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको भनेर निजी क्षेत्रले गुनासो गरिरहेको छ । आर्थिक मन्दीको यो समयमा आम नागरिकलाई कस्तो किसिमको राहत दिने गरी बजेट ल्याइएको छ ? हामीले कोभिड १९ महामारीका कारण गम्भीर परिस्थिति भोग्यौं । बाह्य क्षेत्र सकारात्मक थिएन । त्यो परिवेशबाट गुज्रँदै गर्दा अहिले अवश्य पनि केही दवाव अर्थतन्त्रमा छ । आमनागरिक पनि त्यसबाट निष्प्रभावी रहेका छैनन् । क्रयशक्ति निकै धेरै घटेको भन्ने पनि होइन । कोभिड महामारीको समयमा एकदमै खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याइएकामा पनि एकाएक एकदमै कसिलो बनाउँदा त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा केही प्रभाव देखियो । ब्याजदर महँगो हुँदा लगानीको लागत बढ्यो । लगानीको लागत बढी हुँदा समग्र माग कम भएको हो । अर्थतन्त्र नकारात्मक परिस्थतिमा छ भन्ने सन्देश व्याप्त भएका कारण पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो । मान्छेको अपेक्षा भोलि के हुन्छ, अफ्ट्यारोमा पर्न सकिन्छ भनेर खर्च गर्ने हैसियत भएर पनि खर्च नगर्ने अवस्था छ । तर अब मलाई लाग्छ समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोतर्फ जान्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेटमा राम्रा योजना र कार्यक्रमका बाबजुद पनि कार्यान्वयनमा चुनौती छन् । विगतदेखिका हाम्रा भोगाइले पनि कार्यान्वयनमै बढी चुनौती छ भन्छ । आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनमा तपाईले कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ? चुनौती भनेको समग्रमा हाम्रो राज्य संयन्त्र नै हो । हामी जो जहाँ छौ, मन्त्री, कर्मचारीदेखि जुन जिम्मेवारीमा छौं आफ्नो कामप्रति अत्यन्त गम्भीर र जिम्मेवार हुन जरुरी छ । हामीमा कतिपय अवस्थामा ‘ठीकै छ, यस्ता निर्णय हुँदै जान्छन्’ भनेर गम्भीरताका साथ नलिने प्रवृत्ति छन् । त्यसकारण हामी जुन जिम्मेवारीमा छौं, त्यो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ । अहिलेको हाम्रो चुनौती भनेको राज्यसँग स्रोत कम छ, खर्च गर्ने क्षमता कम छ । त्यसकारण यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर बढी महत्वाकांक्षी हुनेभन्दा पनि भएका कार्यक्रमलाई कसरी बढी नतिजामुखी बनाउने भन्ने हो । स्रोत उपयोगमा गम्भीर हुन यसले मद्दत गरेको छ । हामीले समग्र संरचनाभित्रका समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिएका छौं । बजेटमा भनिएका कुरा भन्नका लागि मात्रै होइनन्, गर्नका लागि हुन् । बजेट कार्यान्वयनका लागि जुन समयतालिका हामीले निर्धारण गरेका छौं, त्यही तालिकाअनुसार काम गर्छौं भनेर विश्वास दिइरहेका छौं । कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवाला क्षेत्रको सहयोग र समन्वयकारी भूमिका चाहिन्छ । बजेट कार्यान्वयन पक्ष सशक्त हुन्छ, त्यसका आधार तयार पारेका छौं र सरकारका गतिविधि त्यतातर्फ उन्मुख छन् । कर्मचारीतन्त्रलगायत सबै पक्षले यसलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयनका लागि पहल गरेको अवस्था छ । विनियोजन कुशलताको विषय संसदमा निकै पेचिलोसँग उठाइयो । सङ्घीयतालाई नै कमजोर पार्ने गरी स-साना आयोजनाका लागि पनि केन्द्र सरकारबाट बजेट छुट्याइयो, पहुँचका आधारमा बजेट बाँडियो भन्नेजस्ता गम्भीर प्रश्न संसदमा उठाइएका छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ ? केही योजनामा बजेटको स-सानो रकम गएको सत्य हो । त्यसलाई यसपालि धेरै रोक्न सकिएन । यसबारे मैले बजेट वक्तव्यमा पनि भनेको छु । कोशिसको बाबजुद हामीले पूरै रोक्न सकेका छैनौं । म यो स्वीकार्छु । बजेट वक्तव्यमा हाम्रो के समस्या छ र समाधान गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर खुलस्त रुपमा आएको छ । किनभने समस्या लुकाएर हामी समाधानको बाटो खोज्न सक्दैनौं । ती कुराहरुलाई दुरुस्त ढङ्गबाट संसदमा राखेका छौं । संसदले पनि त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ र कर्मचारीतन्त्रले पनि लिन थालेको छ भन्ने मलाई लागेको छ । केही अवश्य पनि छरिएका छन् । त्यसको संख्या धेरै भए पनि रकम धेरै छैन । प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट गयो भनेर जसरी प्रचारबाजी भयो । त्यसमा सत्यता छैन । विदेशी सहायतामा चलेका ठूला आयोजना छन्, ती आयोजना कुनै न कुनै जिल्लामा पर्ने नै भए । तर हाम्रो गाउँमा जाने बाटोका लागि बजेट आएन भन्ने सबैको भावना देखियो । सानो आयोजनामा बजेट दिनका लागि ठूला आयोजनाका लागि बजेट स्रोत कम थियो । मेरोमा नदिएर अन्त चाहीँ दिएको रहेछ कि क्या हो, भन्ने परेको हुनसक्छ । त्यसमा सत्यता छैन । सबैले आफ्नो मात्रै हेरे । आफ्नोमा थोरै देखेपछि अन्त धेरै दिए कि भन्ने लागेको हुनसक्छ । जुन वास्तविकता होइन । अहिले स्रोत नै न्यून छ । विनियोजन नै कम भयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका केही खर्च कटौती र मितव्ययिताका कार्यक्रम पनि राखिएका छन् । केही सरकारी संरचनालाई खारेज गर्ने र केहीलाई अर्को निकायसँग गाभ्ने भनिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन कसरी होला ? डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दुई सयवटा संरचनाको आवश्यकता छैन भनेर सुझाव दिएको छ । हामीले हतारमा सबै कुराको अध्ययन नगरी त्यो सुझाव सबै लागू गर्नसक्ने अवस्था भएन । त्यसकारण हामीले कम संख्यामा सरकारी संस्था र निकायको खारेजीको प्रस्ताव ग¥यौं । त्यसमा पनि खासगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने भन्ने विषयमा धेरै प्रश्न आए । निर्वाचन कार्यालय हटाउन खोजेको होइन, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको कार्यालयमा नै निर्वाचन कार्यालय पनि राख्न सकिन्छ भन्ने हो । पाँच वर्षमा एकचोटी काम हुने र अरु बेला त्यति प्रयोगमा नहुने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्दा पनि हुन्छ भन्ने हो । त्यसमा कुनै अर्को नियत वा भावनाले प्रस्ताव गरिएको थिएन । खर्च कटौती हुन सक्दछ भन्ने हिसाबले प्रस्ताव गरिएको हो । तर बेग्लै रुपमा बुझियो । तर त्यसलाई नचलाउनु भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ । बजेटको आकार र त्यस्तो खर्च दायित्व बेहोर्नका लागि सरकारले देखाउने स्रोतमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । सरकारी राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । ऋण र अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा निजी क्षेत्रका लागि कर्जा परिचालन गर्नसक्ने धेरै ठाउँ बाँकी रहँदैन । यी समस्यालाई तपाईले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? हामीले खर्च गर्न नसकेका कारणले दातृ निकायहरुसँग थप सहयोग दिनुहोस् भन्ने आधार रहेन । किनभने हामीले खर्च गर्नै सकेनौं । त्यहीकारण खर्च गर्ने पद्दतिमा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव बजेटमा राखेका छौं । साइट क्लियरेन्स नहुने, समयमा ठेक्का नलाग्ने, मुआब्जा, वनका विषयलगायतका अड्चन हटाएर मात्रै काम अगाडि बढाउँदा बजेट खर्च बढाउन मद्दत गर्छ । खर्च गर्ने क्षमता बढाउँदा आउने वर्ष सहयोगका थप प्रतिवद्धता आउनेछन् । त्यसका लागि मुख्य कुरा त हामीले खर्च गर्ने क्षमता बढाउनै पर्छ । आन्तरिक ऋणको कुरा गर्दा चालु आवको तुलनामा आगामी आवका लागि कम ऋण उठाउने प्रस्ताव गरेका छौं । सरकारले जति धेरै आन्तरिक ऋण उठाउँछ, त्यति निजी क्षेत्रलाई जाने ऋण कम हुन्छ भन्ने भएर नै आन्तरिक ऋण कम गरेका छौं । तथापि ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व बढिरहेको छ । यो दायित्व अर्को वर्ष झन् बढ्ने देखिन्छ । हामीले लिएका ऋण तिर्दै जाने हो । तिर्ने कुरामा हाम्रो राम्रो रेकर्ड छ । हामीले तिर्नुपर्ने ऋणको किस्ता नतिरेको भन्ने छैन । विकास साझेदारहरुलाई साँवा ब्याज तिर्ने मामलामा विश्वासको वातावरण बनाएका छौं । अबन्डा (अर्थ विविध) शीर्षकमा धेरै बजेट छुट्याएको भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ? विविध शीर्षकमा आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार नै बजेट राखिएको हो । विभिन्न समयमा विभिन्न अवस्था सिर्जना हुन सक्छन् । त्यो बेलामा हामीसँग स्रोत छैन भनेर हामीले चुप लागेर बस्ने भन्ने हुँदैन । त्यसको जहाँ आवश्यक छ । त्यहाँ मात्रै खर्च हुन्छ । संसदबाट विनियोजन विधेयक समयमा पारित नभएर सरकारलाई खर्च जुटाउन समस्या हुने हो कि भन्ने शङ्का पनि गरिएको छ नि ? त्यस्तो अवस्था हुँदैन । बजेट प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको छ । राष्ट्रिय सभामा छलफलका क्रममा छ । त्यो पनि अब टुङ्गो लाग्छ । सबैको ध्यान बजेटपछि मौद्रिक नीतितर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छ । बजेटका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक छ ? मौद्रिक नीति अहिलेको भन्दा केही खुकुलो चाहिन्छ । यसभन्दा अगाडि सामान्य खुकुलो गरिसकेको पनि छ । तर पर्याप्त छैन । त्यसकारण मैले नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई स्पष्ट ढङ्गले यसलाई खुकुलो बनाउन आवस्यक छ भनेको छु । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले एउटै लयमा काम ग¥यो भने हामीले राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । समग्र अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कर्जाको ब्याजदर बढी हुँदा पहिले कर्जा लिइरहेकाहरु पनि समस्यामा छन् । नयाँ कर्जा लिन चाहनेहरु पनि रोकिएर बसेको अवस्था छ । ब्याजदर बढी हुँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न समस्या आएको छ । त्यसकारण मौद्रिक नीतिमार्फत् केही खुकुलो व्यवस्थाहरु ल्याउन आवश्यक छ । अन्तमा, थप केही भन्नु छ कि ? अहिले समग्र अर्थतन्त्रलाई अनुशासनमा ल्याउन खासगरी खर्च गर्ने पद्धति, कति हाम्रो स्रोत साधन छ त्यसको आधारमा हाम्रा अत्यावश्यकीय प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । त्यो नभएर कतिपय अवस्थामा हामी भावनामा बगेरमा यो पनि गर्ने त्यो पनि गर्ने भनेर धेरै ठाउँमा हात हालेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा धेरै ठूला प्रतिवद्धता हामीले गरेका छौं । तर हामी के बिर्सिएका छौं भने यसको लागि आवश्यक स्रोत कहाँबाट आउँछ र कसरी स्रोत सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ भन्ने नहेरे पनि आन्तरिक रुपमा संरचनामा समस्या देखिएका छन् । त्यसमा सुधार गर्न अत्यन्त जरुरी भएको छ । त्यो सुधारको प्रस्ताव बजेटले गरेको छ । यो पनि दिन्छु, त्यो पनि दिन्छु भनेर भोलि दिने नसक्ने अवस्थाबाट सिर्जित जुन असन्तोष छ, त्यो भयानक हुन्छ । त्यसकारण पहिले नै हाम्रो वास्तविक अवस्था के हो र हामीले के गरिरहेका छौ, कसरी अर्थतन्त्रलाई लयमा लैजान सक्छौं भन्ने हिसाबले यो बजेट प्रस्ताव भएको हो । कतिपय अवस्थामा यसलाई गलत किसिमबाट कसैले यो ठाउँमा आएन भनेर नकारात्मक रुपमा लिने प्रवृत्ति छ । तर समग्रतामा भन्नुपर्दा यो बजेटले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको शुरुवात गरेको छ । यो आवश्यक थियो । यो सुधारलाई अझ घनीभूत बनाएर जानुपर्छ । त्यो हुनसक्यो भने फेरी अर्थतन्त्र लयमा फर्किन्छ । लयमा मात्र होइन, अझ अर्को तहमा पुग्छ । त्यो भयो भने मात्रै देशमा देखिएका जनताका आवश्यकतालाई हामी सम्बोधन गर्न सक्छौं । हाम्रा आवश्यकता धेरै छन् । तर स्रोत कम छ । बजेटमाथिको असन्तोष र आलोचना हाम्रो आवश्यकता र स्रोतको बीचको जुन खाडल छ, त्यसबाट सिर्जित टिप्पणीहरु हुन् ।
भक्तपुरमा १५० शैय्याको अस्पताल बन्दै, कोरियाले ९.५ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने
काठमाडौं । गणतन्त्र कोरियाले भक्तपुर थिमीमा १५० शैय्याको अस्पताल बनाउन ९.५ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय र गणतन्त्र कोरियाको राजदुतावासबीच भक्तपुरको जोखिममा रेहका क्षेत्रका गरिव जनताका लागि स्वास्थ्य पहुँच पुर्याउने गरी १५० शैय्याको अस्पताल बनाउन ९.५ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सोमबार मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट अर्थ सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपालस्थित कोरियाली राजदुतावासका राजदुत पार्क ते-योङले सम्झौता पत्रका हस्ताक्षर गरे । कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि मध्यपुरथिमी नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र श्रेष्ठ र उपमेयर विजयकृष्ण श्रेष्ठको उपस्थिति रहेको थियो । गुणस्तरीय अस्पताल व्यवस्थापन,संक्रमण नियन्त्रण र सुधारका लागि चिकित्सा पूर्वाधार कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र भक्तपुरमा विश्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा लक्ष्यका साथ कोइकामार्फत ५ वर्ष अर्थात सन् २०२७ सम्ममा परियोजना सम्पन्न गर्ने सम्झौता पनि भएको छ । ९.५ मिलियन अमेरिकी डलर लागतमा बन्ने परियोजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको सहकार्य र समन्वयमा कोइका,मध्यपुरथिमी नगरपालिका र नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालले कार्यान्वयन गर्ने छ । सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ सचिव पोखरेलले कोरियासँग भक्तपुरका खोखिम रहेका जनतालाई स्वास्थ्य पहुँच दिनेगरी अस्पताल निर्माण गर्ने सम्झौता गर्न पाउँदा सरकार हर्षित भएको बताए । उनले कोरियाको सहयोगले गुणस्तरीय अस्पताल व्यवस्थापन,संक्रमण नियन्त्रण र सुधारका लागि चिकित्सा पूर्वाधार कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र भक्तपुरमा विश्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच लक्ष्य हासिल गर्ने बताए । उनले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अभिवृद्धि गर्ने साझेदारीका लागि कोरिया सरकारलाई धन्यवाद दिए । उनले आयोजनालाई सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । नेपालका लागि कोरियाली राजदुत पार्क ते-याङले नयाँ अस्पताल सर्वसाधरणका लागि निकै उपयोगी हुने बताए । उनले परियोजनालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सरकारको तर्फबाट पूर्ण अपेक्षा गरेको बताए । उनले उक्त सम्झौता कोरिया नेपालबीचको द्विपक्षीय कुटनीतिक सम्बन्धको ५० औं वर्षगाँठ मनाउन इच्छुक भएको बताए । कोइकाले नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल नजिकको जग्गामा १५० शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराउने र अस्पतालका मेडिकल तथा प्रशासनिक कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने भएको छ ।
मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त, लिखुपिके गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भन्छन् : अवस्था सकसपूर्ण छ
काठमाडौं । मनाङ एयरको कल साइन ९ एन एन एमभी हेलिकप्टर सोलुखुम्बुको लाम्जुरापास स्थित लिखुपिकेमा दुर्घटना भएको बुझिएको छ । लिखुपिके गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ङवाङ ल्हाक्पा शेर्पाले हेलिकप्टर दुर्घटना भएको बताएका हुन् । ‘हामीले वडा कार्यालयलाई सम्पर्क गरिरहेका छौं, अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार हेलिकप्टर दुर्घटना भएको भन्ने सुनिएको छ, हेलिकप्टर क्षतिग्रस्त अवस्थामा भेटिएको छ, अवस्था सकसपूर्ण रहेको जानकारी आएको छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । मंगलबार लुक्लाबाट काठमाडौंका लागि उडेको मनाङ एयरको हेलिकप्टर सम्पर्कबिहीन भएको थियाे । त्रिभुवन विमास्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाका अनुसार बिहान १० बजे लुक्लाबाट उडेको हेलिकप्टर सवा १० बजे सम्पर्कबिहीन भएको हाे । हेलिकप्टरमा नेपाली पाइलट र पाँच जना विदेशी नागरिक छन् ।
लुक्लाबाट काठमाडौं उडेको मनाङ एयरको हेलिकप्टर सम्पर्कबिहीन
काठमाडौं । मंगलबार लुक्लाबाट काठमाडौंका लागि उडेको मनाङ एयरको हेलिकप्टर सम्पर्कबिहीन भएको छ । त्रिभुवन विमास्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाका अनुसार बिहान १० बजे लुक्लाबाट उडेको हेलिकप्टर सवा १० बजे सम्पर्कबिहीन भएको हो । ‘मनाङ् एयरको हेलिकोप्टर सम्पर्कबिहीन रहेको जानकारी आएको छ, टावरसँग सम्पर्क भएको छैन, लामजुरा पाससम्म आइपुग्दा हेलिकोप्टरसँग भाइबरमा ‘हेल्लो’ मात्रै सन्देश आएको जानकारी आएको छ, खोजी जारी छ,’ उनले भने । हेलिकप्टरमा नेपाली पाइलट र पाँच जना विदेशी नागरिक छन् । हराएको हेलिकप्टर खोज्न अहिले अल्टिच्युड एयरको हेलिकप्टर परिचालन गरिएको बुझिएको छ ।
यती एयरलाइन्सको टिकट खरिदमा प्रोमो कोड पाइने, रकम भुक्तानीमा पाँचसय छुट
काठमाडौं । ‘आइएमई पे’ मार्फत यती एयरलाइन्सको वेबसाईट तथा एपबाट टिकट काटी भुक्तानी गर्दा सेवाग्राहीले पाँच सय रुपैयाँसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सो छुट प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले यती एयरलाइन्सको वेबसाईट अथवा एप मार्फत टिकट बुक गर्ने क्रममा प्रोमो कोड ‘MONSOONYT51’ प्रयोग गरी आइएमई पे मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । मनसुनलाई लक्षित गर्दै प्रदान गरिएको सो छुट यहि असार ३१ गतेसम्म रहने छ । आइएमई पे नेपालको पहिलो भुक्तानी सेवा प्रदायक आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित आइएमई पे मोबाईल वालेट एप एक विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक हो । ‘आइएमई पे’ आइएमई ग्रुपको डिजिटल वित्तिय सेवा प्रदायक अन्तर्गतको एक उत्पादन हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी तथा फर्छ्यौट्ट विनियमावली-२०७२ बमोजिम आइएमई डिजिटलले दुरसञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट मोबाईल वालेट सेवा प्रदान गर्ने पहिलो कम्पनी हो । आइएमई पे मोबाईल वालेटमार्फत सेवाग्राही आफैले अथवा एजेन्टहरुकोमार्फत विभिन्न किसिमको भुक्तानी कार्यहरु गर्न सक्नेछन् । यसले व्यक्ति-व्यक्ति बीचमा हुने सामान्य रकम ट्रान्स्फर गर्ने सुबिधा देखि लिएर विभिन्न अनलाइन तथा स्थलगत स्टोरहरुमा क्यूआर स्कान गरी भुक्तान गर्ने, मोबाईल रिचार्ज गर्ने, र विभिन्न घरायसि तथा कार्यालयका बिलहरु भुक्तान गर्न मिल्ने सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यस मोबाईल वालेटमा ब्याज तथा विभिन्न क्यासब्याकहरुको पनि सुबिधा उपलब्ध छ । आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडले बैंकको सुबिधाबाट वञ्चित नेपाली तथा न्यून बैंकिङ सुबिधा प्राप्त सम्पूर्ण सर्वसाधारण जनतालाई वित्तिय सेवाहरुको पहुँच उपलब्ध गराएर नेपालको वित्तिय समावेशीकरणमा योग्दान पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । २० लाखभन्दा बढि ग्राहकहरुलाई सिधै मोबाईल वालेट एप तथा एजेन्टहरु मार्फत आइएमई पेले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न सफल छ ।
घाटामा गएको चितवन मिल्क तङ्ग्रिँदै, दैनिक एक लाख लिटर दूध प्रशोधन
चितवन । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो पाउडर प्लान्ट चितवन मिल्कले दैनिक एक लाख लिटर दूध प्रशोधन गरिरहेको छ । भरतपुर महानगरपालिका-१ ठिमुरामा रहेको उद्योगले आफ्नो प्रशोधन क्षमता बढाउँदै दैनिक एक लाख लिटर दूध प्रशोधन पुर्याएको हो । कुनै समय घाटामा गएका कारण बन्द भएको चितवन मिल्क क्रमशः तङ्ग्रिँदै गएको प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पराजुलीले बताए । असार महिनामा पनि उद्योगमा दूधको अभाव छैन । चितवन मिल्कको दैनिक डेढ लाख लिटर प्रशोधन क्षमता छ । बिहान ६ः०० देखि बेलुका ८ः०० बजेसम्म उद्योग सञ्चालन हुने गरेको उनले जानकारी दिए । पाउडर र बटर बनाउनका लागि यहाँ पूर्व मेचीबाट पश्चिम महाकालीका विभिन्न जिल्लाका डेरीबाट दूध ल्याउने गरिएको छ । अहिले दैनिक तीन सय बोरा पाउडर र तीन सय ५० क्रेट बटर उत्पादन भइरहेको प्रबन्धक पराजुलीले बताए । उनका अनुसार अहिले उत्पादनले गोदाम भरिएको बताए । ‘जसले दूध ल्याउँछ उनीहरूले नै उत्पादन भएको पाउडर र बटर लैजाने गरेका छन्,’ उनले भने- ‘दश दिनसम्म यही कोल्डस्टोरमा राखिदिने गरेका छौं ।’ एक लाख लिटर दूधबाट १० टन पाउडर बन्छ । पाउडर मिल्कको रु चार सयदेखि पाँच सयको बीचमा मूल्य पर्छ । एक किलो पाउडरले ११ लिटर दूध बन्छ भने ११ लिटर झोल दूधबाट एक किलो पाउडर बन्छ । असार महिनामा यसरी प्लान्ट चलेको पहिलोपटक भएको जनाउँदै उनले बत्ती र पानीको समस्याले अझ पूरा समय सञ्चालन गर्न नपाएको बताए । ‘जेठ महिनादेखि नै दूध धेरै आएको थियो, असारमा झन् बढ्यो,’ उनले भने । विसं २०७२ को भूकम्पपछि तीन वर्ष उद्योग बन्द भएको थियो । उद्योग सञ्चालन भएपछि किसानले उत्पादन गरेको दूध खपत भएको छ । मिल्क होलिडे (उत्पादन भएको दूध बिक्री नहुने अवस्था) गर्नुपर्ने अवस्था छैन । ‘यहाँ प्रयोग भएको मेसिन जर्मन प्रविधिको हो । एउटा सामान बिग्रेपनि जर्मनबाट ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । सुरुमा उद्योगबाट उत्पादित दूध पाकिस्तानमा पनि बिक्री हुन्थ्यो । हाल नेपालमै खपत भइरहेको महाप्रबन्धक पराजुलीले बताए । अहिले ३२ जनशक्तिले उद्योगमा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । चितवन मिल्क बन्द हुँदा दूध उत्पादन धेरै हुने ‘सिजन’मा उद्योगीले दूध लिन बन्द गर्दा किसानले सडकमै दूध फ्याँकेर विरोधसमेत गरेका थिए । उत्पादित दूधले बजार नपाएपछि पुनः मिल्क होलिडे हुन थालेको भन्दै केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घले जिल्ला-जिल्लामा आन्दोलनसमेत गरेको थियो । जिल्ला दूध उत्पादक सहकारी सङ्घ चितवनका अध्यक्ष किशोर बगालेले बजारमा दूध नबिकेको अवस्थामा उद्योगमा प्रशोधन गरेर पाउडर दूध र बटर बनाउँदा दूध खेर जाने अवस्था नआएको बताए । उनले किसानलाई चितवन मिल्क र अन्य प्रशोधन उद्योगका कारण मिल्क होलिडे गर्नुपर्ने अवस्था नआएको जानकारी दिए । रासस
