भदौ २३ गते गोली कसरी चल्यो र सिंहदरबार, संसद् भवन जल्नुमा पनि अनुसन्धान हुँदैछः अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनको क्रममा भएका घटनाको बारेमा छानबिन गर्नका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले फौजदारी अपराधमा संलग्न जोकोहीलाई कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने बताएका छन् । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको अध्ययनका लागि मंगलबार मकवानपुर पुगेका अध्यक्ष कार्कीले प्रमाणका आधारमा प्रहरीले तुरुन्तै कानुनी कारबाही अघि बढाउन सक्ने स्पष्ट पारे । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा आयोजित अन्तरक्रियामा उनले फौजदारी अपराधका घटनामा प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न पाउने अधिकार संविधान र कानुनले प्रहरीलाई दिएको बताए । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कार्कीले २३ गतेको घटना जेनजी आन्दोलन भएको र २४ गतेको घटना पूर्ण रूपमा फौजदारी अपराध अन्तर्गत पर्ने उल्लेख गरे । आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्न सरकारी कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक निकाय, उद्योगी-व्यवसायी र सर्वसाधारणबाट विवरण माग गरिएको बताउँदै अध्यक्ष कार्कीले क्षतिपूर्तिको दाबी प्राविधिक रूपमा प्रमाणित हुनुपर्ने स्पष्ट पारे । ‘हामीले सबै क्षेत्रबाट क्षतिको विवरण माग गरेका छौँ र व्यक्तिगत रूपमा पनि नोक्सानी बेहोरेकालाई फाराममार्फत आवेदन दिन भनेका छौँ । घर जल्यो भनेर एक करोडको क्षति भयो भन्दैमा हुँदैन । त्यसको आधिकारिक निकायबाट प्राविधिक मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ताकी भोलि अदालतमा पनि प्रमाण लागोस्,’ उनले भने । आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र जेलबाट भागेका कैदीका सम्बन्धमा वर्तमान कानुन अपर्याप्त रहेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । यो विषय समाधानका लागि विशेष अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको उनले बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री माथि आरोप सार्वजनिक भइरहेका सन्दर्भमा बोल्दै कार्कीले अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण फेला परे मुद्दा दर्ता गर्न सकिने बताए । गत भदौ २३ गते गोली कसरी चल्यो भन्ने विषयमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार उच्च सुरक्षा व्यवस्थाबीच सिंहदरबार, संसद् भवनलगायत संरचना जल्नुमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । उनले कानुनी शासन बलियो बनाउन प्रहरीको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक रहेको बताए । बागमती प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जेनजी आन्दोलनपछि राज्यको अनुभूति नै नभएको बताए । उनले दुवै दिनका घटनालाई एउटै रूपमा हेर्न नमिल्ने भन्दै २४ गतेको आन्दोलन डकैती र घुसपैठमा परिणत भएको दाबी गरे । त्यसैगरी हेटौँडा उपमहानगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाले २४ गतेको घटनालाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिइन् । आन्दोलनमा बौद्धिक वर्ग भनिने समूहको समेत सहभागिता रहेको नगरप्रमुख लामाको आरोप छ । प्रहरी, जनप्रतिनिधि र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको स्मरण गर्दै नगरप्रमुख लामाले समाज कता जाँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको बताइन् । आक्रमणकारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म आगामी निर्वाचन सम्भव नहुने उनको तर्क छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मन्त्रालयका सचिवहरू, भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामा, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।
६०/७० जना पर्यटक मकालु आधार शिविरमा, सचेत रहन आग्रह
काठमाडौं । सङ्खुवासभाको उच्च हिमाली भेगमा वर्षा र हिमपात भइरहेकाले पदयात्रामा जाँदा सतर्कता अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ । मंगलबार बिहानदेखि मकालु आधार शिविरसहित उच्च हिमाली भेगमा वर्षा र हिमपात भइरहेकाले पर्यटकलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिर्जना थपलियाले बताइन् । पदयात्रामा जाँदा जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट जारी हुने आधिकारिक सूचनालाई पालना गर्न, गन्तव्यस्थलबारे पर्याप्त जानकारी लिएर यात्रा गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको हो । उक्त क्षेत्रमा थप हिमपात हुने सम्भावना भएका कारण मकालु आधार शिविरसहित उच्च हिमाली भेगमा यात्रा गर्दा सतर्क रहन स्थानीय प्रहरीमार्फत सतर्क रहन आग्रह गरिएको हो । करिब ७० जना विदेशी पर्यटक मकालु आधार शिविरमा रहेको प्रजीअ थपलियाले बताइन् । त्यस्तै नेपाली पर्वतारोही पनि ६०/७० जनाको सङ्ख्यामा अहिले मकालु आधार शिविरमा रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ सुरु
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर परेका १६ वटा रिट निवेदनमा आजदेखि सुनुवाइ सुरु हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै दायर भएका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको हो ।
सरकारले ४५ वटा सार्वजनिक संस्थानका देख्यो चुनौती र समस्या
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारिता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नु जस्ता विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रुपमा चित्रण गर्दै सुधारको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ मा वित्तीय सुधार र अनुशासन कायम गर्नु, सरकारी लगानीको उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुलाई चुनौतीका रुपमा चित्रण गरिएको छ । सार्वजनिक संरचनाको सङ्गठनात्मक पुनः संरचना गरी प्रशासनिक खर्च अनावश्यक आर्थिक दायित्व घटाउनु, सञ्चालक समितिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु, सार्वजनिक संस्थानको व्यावसायिकताका लागि उपयुक्त स्वरूप र सञ्चालन ढाँचा निर्धारण गर्ने काम चुनौतीका रुपमा लिइएको छ । आमनागरिकको अपेक्षाअनुसार वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरणमा सुधार गर्नु र नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारमार्फत संस्थान सञ्चालनमा विद्यमान बाह्य हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्नुपर्ने विषयलाई चुनौतीका रुपमा चित्रण गरिएको छ । कार्य सञ्चालनको नियमित अनुगमन ता मूल्याङ्कन नियमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नहुनु, संस्थानको कार्यकारी प्रमुखमा संस्थाको उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र बमोजिमको योग्य व्यक्ति नहुन लाई समस्याका रुपमा लिइएको छ । अधिकांश सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारी व्यवस्थापन कमजोर हुनु, सरकारी लगानीको यर्थाथ आकलन हुन नसक्नु, सरकारको लगानीको प्रतिफल अत्यन्त न्यून हुनु, कोष व्यवस्था नभएको दायित्व तथा सम्भावित दायित्व निरन्तर बढ्दै जानु समस्याको रुपमा रहेको छ । संस्थानमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु, संस्थानको समग्र कार्य सम्पादनमा पारदर्शिताको अवस्था कमजोर रहनुलाई समस्याका रुपमा लिइएको छ । सरकारले संस्थानको व्यावसायिक कार्ययोजना, वार्षिक बजेट र वित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृत गरी लागू गराउने, कार्यकारी प्रमुखको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, संस्थानको लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन, व्यावसायिक सुशासन र पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्थालाई पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, सार्वजनिक संस्थानको सङ्गठनात्मक संरचना स्वीकृत गराइ लागू गर्ने गराउने, संस्थानमा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित गर्ने, संस्थान गठन गर्ने कानुन बमोजिम तोकिएका कार्यहरू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनको नेतृत्व तथा सञ्चालक छनोट प्रक्रियामा योग्यता प्रणाली र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित र एकीकृत बनाउने, सार्वजनिक संस्थानमा व्यवसाय प्रक्रिया पुनः निर्धारण गरिनेछ । संस्थानको सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने, सेवाग्राही तथा ग्राहकप्रति उत्तरदायित्त्व सुनिश्चित गर्ने रणनीति लिइएको छ । नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्ने, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापन र अनुशासन कायम गरी आर्थिक रुपमा सबल बनाउने, सार्वजनिक संस्थानको लेखा प्रणालीलाई विश्वसनीय समयानुकूल र तुलना योग्य बनाइनेछ । नीतिमा सार्वजनिक संस्थानबाट हुने सम्भावित वित्तीय जोखिम पहिचान नियन्त्रण गर्ने, कार्यसम्पादन मापनलाई व्यवस्थित गरी कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिने उद्देश्य राखिएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने र उपयुक्त जनशक्ति भित्र्याउने, सार्वजनिक संस्थानको सङ्गठनलाई संस्थानको उद्देश्य अनुरूप बनाउने, सहभागितामुलक निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने विषयलाई नीतिमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । संस्थानमा श्रमिकको सीप विकास र आधुनिक प्रविधि उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र गुणस्तरमा सुधारमा जोड दिइनेछ । हाल ४५ सार्वजनिक संस्थान कायम छन् । हाल कायम रहेका मध्ये २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्व र २५ वटा अधिकांश स्वामित्वमा सञ्चालित छन् । आव २०८०/८१ सम्म सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा कूल ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुने, यी जिल्लाका दीनामा बाढी आउन सक्ने
काठमाडौं । आज कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका केही स्थानमा मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार, कोशी र बागमती प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा भारी हिमपातको सम्भावना छ । विभागका अनुसार उक्त अवधिमा देशको बागमती, कमला, कोशी र कन्काई नदी र यी नदीका सहायक नदीहरूमा पानीको बहाव उल्लेख्य बढ्ने छ । ती क्षेत्रमा सतर्कता तह आसपास पुग्न सक्ने देखिएको साथै कोशी, बागमती र मधेश प्रदेशका महाभारत, चुरे भई बहने स साना नदीनालामा आकस्मिक बहाव हुनसक्ने सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ । यस्तै बागमती प्रदेशका काठमाडौं उपत्यका, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, मकवानपुर, चितवन र सिन्धुली, मधेस प्रदेशका बारा, पर्सा, सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी र कोशी प्रदेशका सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्ला भई बहने स-साना नदीहरूमा आकस्मिक बहावको सम्भावना उच्च रहने देखिएको छ । सम्भावित वर्षा र हिमपातको कारणले नदीनालामा आकस्मिक बहाव, पहिरोलगायतका जोखिमका साथै दैनिक जनजीवन, सडक तथा हवाई यातायात, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रहरूमा प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । बङ्गालको खाडीमा विकसित चक्रवात ‘मोन्था’ भारतको आन्द्र प्रदेशमा प्रवेश गर्ने क्रममा रहेको छ । यसपछि चक्रवातको प्रभाव विस्तारै कमजोर हुँदै उत्तर उत्तर पश्चिम दिशामा सर्दै न्यूनचापीय क्षेत्रका रुपमा नेपालको मध्य भू-भाग नजिक आई पूर्वतर्फ सर्ने विभागले जनाएको छ ।
१० दिनमा ४० हजारभन्दा बढी पर्यटक मुस्ताङमा
काठमाडौं । कात्तिक सुरु भएको १० दिनमा मुस्ताङमा ४० हजारभन्दा बढी पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको बेनी-जोमसोम सडक मार्ग हुँदै कात्तिक १ गतेदेखि १० गतेसम्म ३७ हजार १४६ जना आन्तरिक र ३ हजार ७३२ जना विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ । मुस्ताङमा सो अवधिमा बेनी-जोमसोम सडक मार्ग हुँदै बस, जीप, कार, भ्यान र मोटरसाइकल गरी ११ हजार ८०८ वटा सवारीसाधन भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङका प्रहरी नायब उपरीक्षक छिरिङ किप्पा लामाले जानकारी दिए । कात्तिक १० गते म्याग्दी हुँदै मुस्ताङ भित्रिएका ४ हजार ५९८ पर्यटकमध्ये कतिपयको मुक्तिनाथ दर्शन यात्रा हिमपातका कारण असहज बनाइदिएको छ । सोमबार रातिदेखिनै मुस्ताङमा वर्षा र हिमपात भएसँगै यहाँका आएका पर्यटक समस्यामा परेका हुन् । कागबेनी-मुक्तिनाथ सडक खण्ड र मुक्तिनाथ बसपार्कदेखि मुक्तिनाथ मन्दिरसम्मको पैदल मार्गमा बाक्लो हिमपात भएका कारण यहाँ आएका तीर्थालुहरू समस्यामा परेका मुक्तिनाथ मन्दिर विकास समितिका कर्मचारी रविन सुवेदीले बताए । मुक्तिनाथ क्षेत्रमा भारी हिमपात भएकाले चिसो अत्यधिक बढेको छ । मुक्तिनाथ स्नानकुण्ड र १०८ धारा जमेका कारण भक्तजनलाई धार्मिक कार्यमा बाधा पुगेको सुवेदीको भनाइ छ । चालु वर्षको साउनदेखि कात्तिक १० गतेसम्ममा १ लाख ५९ हजार ४६७ जना पर्यटक बेनी-जोमसोम सडक मार्ग हुँदै मुस्ताङ भित्रिएका छन् ।
रास्वपामा रविको विकल्प खोजिँदै, यी व्यक्तिसँग हुँदैछ नेतृत्वका लागि छलफल
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सभापति रवि लामिछानेको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज बढ्न थालेको छ । पार्टीको कात्तिक २१ र २२ गते केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीहरूको विस्तारित भेला बस्दैछ । भेला नजिकिँदै जाँदा सभापति रवि लामिछानेको विकल्प खोज्ने र पार्टीभित्र नयाँ शक्ति सन्तुलन बनाउने प्रयास तीव्र बनेको हो । पार्टी स्रोतका अनुसार हाल रास्वपा नेतृत्वमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । केही नेताहरूले समावेशी र कार्यकुशल नेतृत्व खोज्ने आवाज उठाएका छन् । यसक्रममा कुलमान घिसिङ, मेयर बालेन्द्र शाह, सुमना श्रेष्ठ र सुदन गुरुङलाई समेटेर नयाँ प्रकारको एलायन्स बनाउने तयारी भएको चर्चा राजनीतिक वृतमा छ । पार्टी नजिकका केही नेताहरूका अनुसार यो सम्भावित एलायन्सले रवि लामिछानेलाई संरक्षक भूमिकामा राख्दै कार्यकारी जिम्मेवारी नयाँ व्यक्तिलाई दिने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । तर, औपचारिक निर्णय भने भेलाबाट गर्न सकिने एक नेताले बताए । रास्वपाभित्रका केही नेताहरूले यो चर्चा सामान्य आन्तरिक बहस मात्रै भएको बताइरहेका छन् । रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा र केही केन्द्रीय सदस्यहरूले भने भेलाको एजेन्डा संस्थागत सुदृढीकरण र आगामी निर्वाचन रणनीति प्रमुख विषय हुने बताएका छन् । रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा अहिले हिरासतमा छन् । गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका दिन उनी हिरासतबाट बाहिर आएपछि उनको आलोचना थप बढेको छ ।
हिमपातमा फसेका ७५० जनाको तिलिचो वेश क्याम्पबाट उद्धार
काठमाडौं । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले हिमाली जिल्लामा हिमपातमा फसेका व्यक्तिको उद्धार गरेका छन् । गएरातिदेखि परेको हिउँका कारण मनाङको तिलिचो वेश क्याम्पमा अलपत्र सात सय ५० जनालाई उद्धार गरी डिस्याङ गाउँपालिका-९ स्थित खाङसार ल्याएको सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए। अन्य ५० जनालाई तिलिचो वेश क्याम्पमा सुरक्षितसाथ राखिएको छ । मनाङ घुम्न गएका पर्यटकलाई खाङसारमा बसोबासको समस्या भएपछि सुरक्षित साथ फर्कने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए। यसैबीच, तिलिचो तालबाट फर्कने क्रममा लेक लागेर वेहोस भएका काठमाडौं महानगरपालिका–३१ का ४५ वर्षीय वीरेन्द्र रसाइलीलाई सशस्त्र प्रहरी, नेपाल पर्वतीय उद्धार तालिम शिक्षालय मनाङले खाङसारबाट हुम्डे स्वास्थ्य चौकीसम्म ल्याएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको पर्वतीय उद्धार तालिम शिक्षालय स्थापना भएर उच्च भूभाग खोज तथा उद्धार तालिम समेत सञ्चालन गर्न थालेपछि हिमपातमा परेका नागरिकको उद्धारमा सहजता भएको जनाइएको छ ।
