मर्जरमा गएका कम्पनीभन्दा एग्रेशिभ बन्दै प्रभु, शिखर र नेशनल इन्स्योरेन्स, बढाए बिजनेश ग्रोथ
काठमाडौं । अधिकांश निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मर्ज भइरहँदा मर्जरमा नगएका कम्पनीहरु थप एग्रेशिभ बन्दै गएका छन् । गत आर्थिक वर्षको बीमा कम्पनीहरुको तथ्यांकले मर्जरमा गएका भन्दा मर्जरमा नगएका कम्पनीहरु व्यवसाय वृद्धिदरमा थप आक्रामक बन्दै गएको पुष्टि गरेको हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्यांकअनुसार प्रभु, शिखर र नेशनल इन्स्योरेन्सले मर्जर बिनानै व्यवसाय वृद्धिदर बढाएका छन् । मर्जरमा गएका केही कम्पनीहरुको व्यवसाय खस्कँदा नगएका कम्पनीहरुको भने सामान्य प्रतिशतले भनेपनि बिजनेस बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष(आव) २०७८/७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा निर्जीवन बीमा व्यवसाय ३.५९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवमा ३९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको बिजनेस संकलन गरेका कम्पनीहरुले गएको आवमा ४० अर्ब ५७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा प्रभु इन्स्योरेन्स बिजनेस बढाउनमा सबैभन्दा बढी एग्रेशिभ भएको देखिन्छ । आर्थिक मन्दीको बेलामा पनि इन्स्योरेन्सले अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष २२.१९ प्रतिशतले बिजनेस बढाएको छ । अघिल्लो आवमा एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजनेस गरेको प्रभुले गत आवमा एक अर्ब ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम उठाएको छ । प्रभुपछि सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स एग्रेशिभ देखिएको छ । मर्जरमा गएकै वर्ष कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय १९.४८ प्रतिशतले बढाएको छ । जुन मर्जरमा गएका कम्पनीको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । अघिल्लो वर्ष एक अर्ब क्लबमा रहेको सो कम्पनीले गएको वर्ष दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बीमाशुल्क संकलन गर्ने कम्पनीको सूचीमा परेको छ । अर्थात कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । त्यसपछि नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीको बिजनेस १२.३२ प्रतिशतले बढेको छ । मर्जर बिनै कम्पनीको बिजनेस सो मात्राले बढेर एक अर्ब बढी प्रिमियम संकलन भएको छ । अघिल्लो आवमा करोडको क्लबमा रहेको कम्पनी गएको आवमा भने अर्बको क्लबमा पर्न सफल भएको छ । नेशनल पछि शिखर इन्स्योरेन्सको बिजनेस वृद्धिदर बढी छ । निर्जीवन बीमा क्षेत्रकै नम्बर वान कम्पनी शिखरले समीक्षा अवधिमा १०.२४ प्रतिशतले आफ्नो व्यवसाय वृद्धि गर्दै आफ्नो ताज कायमै राखेको छ । अघिल्लो आवमा ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको शिखरले गत आवमा ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । जुन अन्य कम्पनीको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । कुन कम्पनीको कतिले बढ्यो ? शिखरलाई पछ्याउँदै अघि बढी रहेको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले समीक्षा अवधिमा ४ अर्ब ५५ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । रकमको आधारमा दोश्रो स्थानमा रहेपनि कम्पनीको बिजनेस भने अघिल्लो आवको तुलनामा घटेको छ । हालै साविकको सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स मर्ज भई बनेको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको बिजनेस अघिल्लो आवको तुलनामा सामान्य अर्थात २.९५ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, मर्ज भइ बनेको सिद्धार्थ प्रिमियरको पनि बिजनेस ५.०८ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आवमा ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजनेस गरेको कम्पनीले गत आवको असार मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । यससँगै सगरमाथा लुम्बिनी र सिद्धार्थ प्रिमियर एक अर्काको प्रतिस्पर्धीको रुपमा देखिएका छन् । त्यसैगरी समीक्षा अवधिमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको पनि व्यवसाय घटेको छ । कम्पनीको व्यवसाय अन्य कम्पनीको तुलनामा सबैभन्दा बढी अर्थात १०.३८ प्रतिशतले घटेको छ । मर्जरमा गएका कम्पनीमध्ये व्यवसाय वृद्धि गर्नेमा सानिमा जीआईसी पछि आइजीआई प्रुडेन्सियल, युनाइटेड अजोड र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स रहेको छ । यी कम्पनीको क्रमशः ९.१४, ६.५३ र २.११ प्रतिशतले बिजनेस बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
लक्ष्यभन्दा २२ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन
चितवन । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा राजस्व विभागले दिएको लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएको छ । कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य २६ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ७३ हजार रुपैयाँमा २० अर्ब ४७ करोड पाँच लाख ९७ हजार रुपैयाँमात्रै राजस्व सङ्कलन भएको हो । लक्ष्यको ७७ दशमलव ९४ प्रतिशतमात्रै राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिराम ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार लक्ष्यभन्दा पाँच अर्ब ७९ करोड ५३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ कम राजस्व सङ्कलन भएको हो । आयकरतर्फ लक्ष्यको ८३ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ५१ करोड २० लाख ९७ हजार रुपैयाँ, बहालकरतर्फ लक्ष्यको ८३ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात् चार करोड ६४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यस्तै व्याजकरतर्फ ८२ दशमलव १७ प्रतिशत अर्थात् एक करोड १२ लाख २४ हजार रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ८१ दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ८२ करोड ३९ लाख पाँच हजार रुपैयाँ, अन्तःशुल्कतर्फ ७६ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड पाँच लाख ९२ हजार रुपैयाँ र स्वास्थ्य सेवा करतर्फ एक सय ६१ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात् दुई करोड ६२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको उनले जानकारी दिए । ढकालका अनुसार बजारमा उत्पादित सामग्रीको मागको सङ्कुचनका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको हो । मागको सङ्कुचनका कारण उत्पादन घट्दा राजस्वमा पनि कमी आएको छ । उनले भने, ‘मागको सङ्कुचनका कारण आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको देखियो । जसका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन सकेन ।’ कोभिड–१९ पछिको आर्थिक तरलताको प्रभाव बजारमा देखा पर्न थालेको उनले बताए । अघिल्लो आवमा लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन भए पनि गत आर्थिक वर्ष भने काम भएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २१ अर्ब ७२ करोड २१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य तोकिएकामा २२ अर्ब दुई करोड ३२ लाख २२ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । सो वर्ष लक्ष्यभन्दा एक प्रतिशत राजस्व बढी सङ्कलन भएको उनले बताए । कार्यालयले खैरहनीमा समेत राजस्व सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरी राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ । जिल्लामा व्यक्तिगत प्यान लिने एक लाख ४४ हजार दुई सय ९८ र व्यावसायिक प्यान लिने ६८ हजार पाँच सय ९० जना रहेका छन् । रासस
इन्टरनेटको शुल्क ८०० सम्म बढ्यो, सरकार भन्छ : कारवाही गर्छौं
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले नियम विपरित इन्टरनेटको शुल्क बढाउन थालेका छन् । सरकारले टेलिभिजनमा आलाकार्ट प्रणाली लागू गरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेटको शुल्क बढाउन थालेका हुन् । सरकारले इन्टरनेट र टेलिभिजनको छुट्टै बिलिङ गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ । यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानलको प्याकेज बनाएर बिक्री गर्दै आएका थिए । वल्डलिंकले सेवाग्राहीलाई साउनदेखि टीभीकोे शुल्क मासिक रुपमा ७५० रुपैयाँ र ७० रुपैयाँ इन्टरनेटको लाग्ने भन्दै जानकारी गराउन थालेको छ । वल्डलिंकसँगै हाल इन्टरनेट र टीभी एउटै प्याकेजमा बिक्री गर्दै आएका सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले अब टीभिको छुट्टै शुल्क लिने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले जनाएको छ । आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली इन्टरनेटको नभएर टीभीको मात्रै शुल्क बढेको बताउँछन् । ‘अहिले इन्टरनेटको शुल्क बढेको होइन, इन्टरनेट र टीभी एकै प्याजेकमा बिक्री गर्ने कम्पनीहरुले टीभीको शुल्क बढाएका हुन्’, उनले भने, ‘सरकारले आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्दा टीभीको शुल्क मात्र बढेको हो ।’ सरकारले इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल एउटै प्याकेजमा आलाकार्ट प्रणालीअनुसार बिक्री गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले हाल लिइरहेको शुल्क बढाउन नपाउने सूचना तथा सञ्चार विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक शंकर नेपाल आलाकार्ट प्रणाली लागू भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले थप शुल्क लिन नपाउने बताउँछन् । उनले आलाकार्ट प्रणाली साउन १ गतेदेखि नै लागू भएतापनि केही प्रााविधिक समस्याका कारण रोकिएको बताए । ‘हामीले सम्पूर्ण तयारी गरेसकेका छौं, १ गतेदेखि नै लागू गर्ने तयारी भएकोमा केही प्राविधिक कारण रोकिएको हो, अहिले रोकिएपछि बिलिङ १ गतेबाटै हुन्छ’, उनले भने । उनले मन्त्रालयले दररेट तयारी गरिसकेको भन्दै अब छिट्टै आलाकार्ट प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू हुने बताए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आलाकार्ट प्रणालीका लागि दररेट तयार भैसकेको जनाएको छ । अब केही दिनमै दररेट सिष्टम लागू गर्नेभन्दै मन्त्रालयले न्यूनतम २५० देखि अधिकतम् रुपमा ५ सयसम्म शुल्क लिन पाइने जनाएको छ । यसअघि इन्टरनेट र टीभी एकै प्याकेजमा खरिद गरिरहेका उपभोक्तासँग थप शुल्क लिन नपाइने भन्दै लिएको जानकारी भएमा तत्काल कारवाही हुने विभागको भनाइ छ । ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले थप शुल्क लिने भनेर हामीकहाँ कुनै जानकारी आएको छैन, यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन पनि भैसकेको छैन, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यदी कार्यान्वयन पूर्व नै बढी शुल्क लिएको पाइए तत्काल कारवाही गरिहाल्छौँ ।’ मन्त्रालयले थप शुल्क लिन नपाईने बताइरहदाँ सेवाप्रदायक कम्पनीले भने थप शुल्क लाग्ने भन्दै ग्राहकलाई फोन गर्न थालिसकेका छन् । सूचना तथा प्रसारण विभागले साउन १ गतेदेखि आलाकार्ट प्रणाली लागू गरेको छ । अब आईपी टीभीको प्याकेजमा बढीमा पाँचसयसम्म मात्रै शुल्क लिन पाइन्छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आईपी टीभी प्याकेजको शुल्क २५० देखि ५०० सम्ममा सीमित राखेर इन्टरनेटमा भने शुल्क बढाएका छन् । साउनसम्म प्याजेक सकिएका प्रयोगकर्तालाई इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आलाकार्ट प्रणालीका कारण शुल्क बढेको र अब टीभीको छुट्टै शुल्क लाग्नै भन्दै फोन गर्न थालेका हुन् । के हो आलाकार्ट प्रणाली ? आलाकार्ट प्रणाली भनेको उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको टेलिभिजन च्यानलको मात्र शुल्क तिर्ने प्रणाली हो । हाल भारत लगायत अधिकांश देशले आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्दै आएका छन् । तर, नेपालले उक्त प्रणाली लागू गर्न सकेको थिएन । साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने तयारी भएकोमा अझै लागू भैसकेको छैन । उक्त प्रणाली लागू भएसँगै नेपाली उपभोक्ताले आफ्नो इच्छा अनुसारको च्यानलको प्याकेज खरिद गर्न सक्नेछन् । नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन पश्चात् टेलिभिजन दर्शकले आधारभूत प्याकेजका लागि मासिक २५० रुपैयाँ र सशुल्क च्यानल समेत गरी अधिकतम् मासिक ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै सेवाप्रदायकले हाल इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल गरी लिइराखेको कूल शुल्कमा थप गरी शुल्क बढाउन नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार उपभोक्ताबाट उठाउन सकिने शुल्क सञ्चार मन्त्रालयले नै निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । नयाँ प्रणालीमा शुल्क प्रणाली पारदर्शी हुने र उपभोक्ता तथा सेवाप्रदायकलाई फाइदा पुग्ने विश्वास सरकारको छ ।
कुमारी क्यपिटल पनि अब नेशनल पेमेन्ट स्वीचमा आबद्ध
काठमाडौं । कुमारी क्यपिटल पनि अब नेशनल पेमेन्ट स्वीचमा आबद्ध भएको छ । कुमारी क्यपिटलले भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरुलाई नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस (एनसीएचएल) को भुक्तानी प्रणालीहरु प्रयोग गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्न नेशनल पेमेन्ट स्वीचमा आबद्ध भएको हाे । यसका निम्ति कुमारी क्यपिटलका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्प शर्मा र एनसीएचएलका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता पश्चात कुमारी क्यापिटलका आन्तरिक प्रणालीलाई एनसीएचएलको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस सँग जोडी विभिन्न भुक्तानी तथा लगानी प्राप्त गर्ने कारोबारहरु गर्न सक्ने साथै क्यापिटलका डिभिडेण्ड भुक्तानी, तलब, भेण्डर भुक्तानी, लगायतका विभिन्न प्रकारका भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरु आफ्ना तथा लाभग्राहीहरुका बैंक खाताहरु बीच सोझै गर्न सक्नेछ । पहिलो चरणमा क्यापिटलका इकाईधनीहरुले आफ्नो मासिक वा त्रैमासिक लगानी गर्न र अन्य विभिन्न सेवाहरु पनि थपिने छन् । एनसीएचएलका विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरुको एकीकृत इन्टरफेसको रुपमा विकास गरिएकोमा हाल ५५ सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाहरु आबद्ध छन् भने पिएसपी/पिएसओ, रेमिटेन्स कम्पनीहरु, मर्चेन्ट बैंक, सरकारी तथा अर्ध–सरकारी संस्थाहरु लगायतका १०० भन्दा बढी गैर—बैंकिङ्ग संस्थाहरु इन्डाइरेक्ट/प्राविधिक सदस्यका रुपमा आबद्ध छन् । मर्चेन्ट बैंकिङ्ग, बीमा, सहकारी, लघुवित्त लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरुमा भुक्तानी कारोबारहरुलाई डिजिटाइज गर्न विभिन्न उपकरणहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । कुमारी क्यपिटल कुमारी बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी हो । यसले सन् २०१७ देखि मर्चेन्ट बैंकिङ, सल्लाहकार, लगानी व्यवस्थापन देखि डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट सम्बन्धी लगायतका विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ ।
एमालेले बुधबारको संसद अवरुद्ध गर्ने, पार्टीको धारणा बनाउन बोलायो संसदीय दलको बैठक
काठमाडौं । नेकपा एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट झन्डै क्वीन्टल सुन बाहिरिएपछि एमालेले आफ्नो धारण बनाउनका लागि बुधबार दिउँसो १२ बजे बैठक बोलाएको हो । आज १ बजेदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकमा अवरोध गर्नेगरी धारण बनाउन भन्दै १२ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको जनाईएको छ । एमालेले आज बस्ने संसद बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै अवरोध गर्ने तयारी गरेको छ । गत मंगलबार राजश्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहुँदै बाहिरिएको अटो पार्टसबाट झन्डै क्विन्टल सुन बरामद गरेको थियो । उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा हालसम्म १६ जना प्रकाउ परिसकेका छन् ।
टीकापुर सडक अधुरै, आवागमनमा सास्ती
कैलाली । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट १४ किलोमिटरभित्र पर्ने लम्की–टीकापुर सडकखण्ड समयमै निर्माण हुन नसक्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ । सम्झौता सकिँदा पनि सडक निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले काम अधुरै छाडेको छ । सडक हिलाम्य भएको छ । यात्रुलाई हिँड्दा हैरानी भएको छ । ‘दैनिक हिँड्नुपर्छ । खाल्डाखुल्डी, धुलो र हिलोले सास्ती भएको छ’, स्थानीय नरेन्द्र चौधरी भन्छन्, ‘सडक बन्ला र आवागमनमा सहज होला भन्दाभन्दै वर्षौँ बित्यो, तर सडक बनेन ।’ हुलाकी सडक आयोजना कार्यालयले यसअघि उक्त सडक कालोपत्र गरेको थियो । तर एक वर्षमै भत्कियो । सडक कालोपत्र हुँदा लम्कीबाट टीकापुर पुग्न आधी घण्टा लाग्थ्यो । तर अहिले टीकापुर पुग्न एक घन्टाभन्दा बढी लाग्ने गरेको स्थानीयको गुनाासो छ । लम्की–टीकापुर–खक्रौरा सडकको काम समयमै सम्पन्न गर्न तीन भागमा विभाजन गरी कामको बाँडफाँड गरिएको थियो । तीनवटा निर्माण कम्पनीलाई कामको जिम्मा लगाइ पनि दुईवटाको काम अधुरै छ । तीस किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणका लागि तीन भागमा विभाजन गरिए पनि लम्कीबाट जानकी गाउँपालिकाको पथरैयासम्मको काम मात्र सम्पन्न भएको छ । पथरैयाबाट टीकापुर नगरपालिका–४ अस्नेहरीसम्मको सडक निर्माणको जिम्मा एपेक्स कृष्ण खड्का जेभीले पाएको छ । अस्नेहरीबाट खक्रौलासम्मको बाँकी सडक निर्माणको जिम्मा रायमाझी गाल्भा जेभीले पाएको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय धनगढीले कालोपत्रका लागि २०७७ जेठमा सम्झौता गरेको हो । पहिलो खण्डको आठ किलोमिटरको काम रु ४० करोड १९ लाख ९१ हजारमा कुमार कालिका जेभीले पूरा गरेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी दीपक सुनारले जानकारी दिए । उक्त कम्पनीले लम्की क्षेत्रको साढे तीन किलोमिटर चार लेनको सडक निर्माण सम्पन्न गरेको छ । ‘दुई भागको ३५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ’, उनले भने, ‘एउटा निर्माण कम्पनीले ठेक्काको जिम्मा लिएर अर्कोलाई काम गर्न लागएका कारण काममा ढिलाइ भएको हो ।’ दोस्रो खण्डसडक निर्माणको सम्झौता २०७७ जेठमा भएको थियो । दश किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ४० करोड ९९ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म समयावधि रहेको उक्त खण्डको ३५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । पहिलो चरणको सम्झौताको समयावधि गत वर्ष मङ्सिरमा सकिएपछि एक वर्ष म्याद थप गरिएको सूचना अधिकारी सुनारले बताए । तेस्रो खण्डको साढे ११ किलोमिटरको काम हुँदैछ । ३३ करोड २० लाख ६६ हजारमा सम्झौता गरिएको तेस्रो खण्डको पनि ३५ प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको छ । सो कार्य आगामी पुससम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि छ । सम्झौताको समय सकिन छ महिनामात्र बाँकी रहेका बेला ६५ प्रतिशत काम अझै बाँकी छ । टीकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख खडक शाहले सडकको काम समयमै सम्पन्न गर्नका लागि आयोजना कार्यालय र निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गर्दै आएको बताए । सडककै समस्याका कारण टीकापुरले कयौँ सम्भावनासमेत गुमाएको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘ताकेता गर्दै आएका छौँ । सुनवाइ भएको छैन । टीकापुर आउने व्यक्ति सडकको अवस्था देखेरै फर्कने गरेका छन् ।’ रासस
भ्रष्टाचार र बेथिती शुन्य पार्छु, जनताको सहयोग चाहियो : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास निर्माण र समृद्धिको पक्षमा नयाँ अभियान सञ्चालन गरेको बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ इटालीद्वारा प्रधानमन्त्रीको स्वागत तथा सम्मानमा आज इटालीको रोममा आयोजित कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचार र बेथितीका विरुद्धमा सरकारले कडा कदम चालेको बताए । आफ्नो नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै बेथितीको नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सहजीकरण र नागरिकको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गरेको बताए । जनताले लामो समयदेखि सास्ती व्यहोर्दै आएको राहदानी तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्तिमा सहजीकरण गरिएको जानकारी दिँदै उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको डरलाग्दो अवस्थालाई सही ट्र्याकमा ल्याइएको बताए । “सामाजिक सुरक्षा कोषमा बढीभन्दा बढी श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने, अझ विदेशमा बस्ने श्रमिकलाई कोषमा जोड्ने काम गरेका छौँ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “सामाजिक सेवा तथा जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिनेबाट सरकारले कामको थालनी गरेको छ ।” नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रहित विपरित र सङ्गठित अपराधका रुपमा काम भएको देखिएकाले सरकारले उक्त कदम चालेको बताउनुभयो । “शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रहित विपरितको काम भएको देखियो, सरकारले फोहोर सफा गर्न यो कदम चालेको हो”, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले ललिता निवास प्रकरणको छानविनबाट राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिमा लैजाने अपराधको अन्त्य गर्ने क्रम सुरु भएको बताए । “यो राज्यको सम्पत्ति राज्यलाई नै फिर्ता गराउने अभियान हो । यो प्रकरण ललिता निवासको कुरा मात्रै होइन, देशभर चलेको माफियागिरीको अन्त्य र नयाँ भूमि नीतिमार्फत आर्थिक समृद्धिको अभियानसँग जोडिएको छ”, उनले भने । नेपालमा थुप्रिएको बेथिती र विसङ्गतीको चाङ अन्त्य गर्ने विषय रातारात एक जनाले चाहँदैमा भइहाल्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विकृति र विसङ्गित अन्त्यका लागि सम्पूर्ण नेपालीको साथ आवश्यक रहेको बताए । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्न जसरी भए पनि नेपाल र नेपालीको अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन नसकिए यसको औचित्य सावित नहुने बताए । “हामीले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन राजनीतिका लागि मात्र ल्याएको होइन, राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हित हुने गरी पविर्तन ल्याउने भनेका हौँ”, उनले भने, “यदि जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुँदैन भने यसको दिगोपन र औचित्य पनि इतिहासमा सिद्ध हुँदैन ।” आफूले यसपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देश र जनताका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने सङ्कल्प लिएको उल्लेख गर्दै उनले सोही सङ्कल्पअनुसार मुलुकको अवस्था बदल्न लागि परेको बताए । “जसले परिवर्तन ल्याउन लड्यो, त्यही पार्टी, विचार र नेतालाई चिन्ता हुन्छ”, उनले भने, “यो परिवर्तनले जनतालाई राम्रो गर्यो कि गरेन । यो पटक मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिँदा गरेको सङ्कल्प त्यही नै हो ।” ७ दशक लडेर ल्याएको परिवर्तनले राष्ट्र र जनताको हित गर्न सकेन भने त्यो दुर्भाग्य पूर्ण हुनेछ भन्दै उहाँले परिवर्तन असफल भयो भने राष्ट्र दुर्घटनामा पर्ने खतरा रहेको औँल्याए । “यो परिवर्तन असफल भयो भने राजनीतिक परिवर्तन मात्रै असफल हुँदैन, नेपाल राष्ट्र नै असफल हुने र दुर्घटनामा पर्ने खतरा रहन्छ”, उनले भने, “त्यसकारण देश र जनतालाई दुर्घटनाबाट बचाउन पनि यस पटक सरकारको नेतृत्वको हैसियतले कठोर कदम चाल्नै पर्छ भनेर महत्त्वपूर्ण काम थालिएका छन् ।” नेपालमा उत्पादित सामग्रीले युरोपको बजार पाउन नसकेको, राहदानीसम्बन्धी समस्या, इटालीले ल्याउने मौसमी कामदारको सूचीमा नेपाल नसमेटिएकालगायत गैरआवासीय नेपालीले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो । “कानूनी तथा संरचनात्मक जटिलतालाई हल गरेर यी विषयमा सरलीकरण गरिन्छ”, उनले भने । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले आयोजना गरेको कार्यक्रमको दौरानमा इटालीका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रसङ्घका महासचिवसँग अनौपचारिकरुपमा महत्त्वपूर्ण कुराकानी भएको जानकारी दिँदै उहाँले आफूले औपचारिक कार्यक्रममा दिएको वक्तव्यपछिको प्रतिक्रिया पनि निकै सकारात्मक भएको पाएको बताए । “अब इटाली सरकारसँग नेपाल सरकारको सम्बन्ध अझ गहन हुने र अगाडि बढ्ने विश्वास लिएको छु”, उनले भने, “तपाईंहरु ९एनआरएन०ले उठाएका विषय सम्बोधनको पहलका लागि आधार मिलेको छ ।” इटालीमा रहेका नेपालीले यहाँ आइपुग्दा र यहाँ रहँदा भोगेका समस्या बारेमा आफूले नजिकबाट जान्ने मौका पाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालीले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारकातर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताए । “मैले यहाँ बस्ने नेपालीका समस्या, यहाँ आइपुग्दा भोगेका समस्या, यहाँ पुगेपछि भोगिरहेका समस्याबारे प्रत्यक्षरुपमा बुझ्ने मौका पाएँ”, उनले भने, “इटालीमा रहेका नेपालीले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारबाट के गर्न सकिन्छ, त्यसका निम्ति पहल गर्नेछु ।”रासस
सुरु भयो लाभांश सिजन, एनआईसी एशिया क्यापिटलले घोषणा गर्यो ४६ प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै लाभांशको सिजन पनि सुरु भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा लाभांश घोषणा गर्ने पहिलो कम्पनी एनआईसी एशिया क्यापिटल बनेको छ । क्यापिटलले ४६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । क्यापिटलको साउन ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता पूँजी ४६ प्रतिशत (कर सहित) का दरले ९ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न सञ्चालक समितिको बैठकले साउन ३२ गते सातौं वार्षिक साधारण सभा समेत आह्वान गरेको छ । क्यापिटलको साधारण सभा एनआईसी एशिया क्यापिटलको रजिष्टर्ड कार्यालय थापाथलीमा बिहान ९ बजे बोलाइएको छ । सभाले सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८० असारसम्मको वासलात र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।
