राजदूत फिर्ता निर्णयमा सरकारलाई रोक, सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले विभिन्न ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । अदालतको फैसलामा सरकारको राजदूत फिर्तासम्बन्धी निर्णय कानुनी परीक्षण नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । दुई साताअघि सरकारले ११ मुलुकका नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि आजको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यससँगै ती देशमा कार्यरत राजदूतहरू हाल कार्यरत मुलुकमै रहने भएका छन् ।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री बालुवाटार पुगे
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा आइतबार (आज) सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग बैठक बसेकाे छ। केहीबेरमै बैठक सुरु हुने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलले जानकारी दिए । बैठकमा संघ–प्रदेश सम्बन्ध, विकास आयोजना र चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल हुने बताइएको छ ।
नर्सका विषयमा मन्त्रालय र नर्सिङ संघबीच भएको सहमतिमा संघर्ष समितिको आपत्ति
काठमाडौं । आन्दोलनरत नर्सहरूको माग सम्बोधन भएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल नर्सिङ संघले गरेको निर्णयमा नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ । मन्त्रालय, निजी अस्पताल संघ र नेपाल नर्सिङ संघबीच भएको सहमतिअनुसार मेडिकल कलेजहरूले कात्तिक महिनादेखि सरकार तहको पाँचौ तहका नर्स सरह ३४ हजार ७ सय ३० एकमुष्ट तलब र निजी अस्पतालहरूले ८० प्रतिशत २७ हजार ७ सय ८४ तलब दिने निर्णय गरेका छन् । संघर्ष समितिले य निर्णयप्रति आन्दोलनरत नर्सहरूको कुनै सहमति नभएको बताएको छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको वास्तविक मर्म कहिल्यै बुझ्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको समस्या दीर्घकालदेखि यथावत रहँदै आएको छ । नेपाल नर्सिङ संघले मुख्य रूपमा आफ्नो सदस्यहरूको हक अधिकारका लागि मात्र आवाज उठाउने गरेको कारण, संघमा सदस्य नभएका, तर ठूलो संख्यामा निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको समस्या र पीडा पनि बेवास्ता हुँदै आएको छ। यद्यपि मन्त्रालयसँग पटक पटक सहमति गर्दै आएको देखिए पनि, त्यसबाट निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको समस्या आजसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन, यो कुरा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ,’ समितिले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संघर्ष समितिले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत सबै नर्सिङ एवम् अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरी लागू गर्नुपर्ने, तोकिएको समय भन्दा बढि कार्यको लागि अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार (नियुक्ति/सम्झौता) गरि राखुपर्ने, ज्यालादारीमा कार्य गराउन नपाइने, सक्कल शैक्षिक लब्धाङ्क पत्रहरू कार्यालयले राख नपाइने माग राखेको छ । यस्तै अनुभवको पत्र प्रदान गर्नुपर्ने, नर्सिङ लगायतका अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक बैंकिङ्ग प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेको छ । यी माग पुरा नहुँदा सम्म नर्सहरूको आन्दोलन जारी रहने जनाइएको छ ।
निगममा फोर्स लगाएर भर्ती भएका कमर्चारीलाई तत्काल हटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाल वायु सेवा निगममा पहुँचका आधारमा भर्ती गरिएका करारका कर्मचारीलाई तत्काल हटाउन निर्देशन दिएकी छन् । पर्यटनमन्त्रीका हैसियतमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आज निगमको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनका अधिकारीहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् । उनले भनिन्, ‘जेनजीहरूले यत्रो रगत बगाएको केका लागि हो ? यस्तै नातावाद, कृपावाद, विभेद अन्त्यका लागि होइन ? यता यत्रो आन्दोलन भइरहेको छ, उता भटाभट आफ्ना मान्छे भर्ती गरेको छ । अवकाश पाएर घर जान लाग्दा पनि मनपरी गर्न छाडिएको छैन। कतिसम्मको बेथिति हो यो ?’ कुनै समय गौरव गर्नलायक बनेको संस्था अहिले दर्दनाक अवस्थामा पुगेको भन्दै निगमभित्रका बेथिति हटाउन कसैको मुख नहेरी कठोर रूपमा लाग्न पनि उनले निर्देश गरिन् । यस्तै अहिलेसम्म निगम सुधारका लागि बनेका प्रतिवेदनहरूसुझाव कार्यान्वयन गर्न योजनासाथ अघि बढ्नुपर्ने उनको निर्देशन छ । बैठकमा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सञ्चित नोक्सानीमा रहेको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले निगमको अहिलेको अवस्था धनाढ्यको बिग्रेको घरसँग तुलना गर्दै भनिन्, ‘हेर्दाखेरि सबैथोक छ तर भित्र दर्दनाक अवस्था छ । नाफा वा घाटा केही नभएर चलेको मात्र भए पनि रोजगारी दिएको छ भनेर चित्त बुझाउन हुन्थ्यो । त्यो पनि छैन ।’ उनले कतैबाट आउने अनुचित र गैरकानुनी दबाब नसुन्न पनि सुझाव दिइन् । ‘राजनीतिक मान्छेहरूले दबाब दिन्छन्। तपाईँहरु किन खुरुखुरु त्यस्तो दबाब मान्ने? भोलि कारबाहीमा पर्ने त तपाईँहरू हो नि,’ प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो, ‘तपाईंहरू विधिसम्मत तरिकाले चल्ने हो भने कसैले पनि कारबाही गर्दैन। राम्रो काम गर्दा अख्तियारसँग पनि डराउनुपर्दैन । अख्तियारलाई बहाना बनाएर हात बाँधेर पनि नबस्नुहोस् ।’ निगमको आफ्नो जहाजको इन्जिन मर्मत गर्न पठाएर नल्याउने, भाडाको इन्जिन चलाएर ठूलो खर्च लेख्ने प्रवृत्तिमाथि पनि उनले प्रश्न उठाइन् । ‘यो घाटा त जनताले बेहोरेको घाटा हो नि,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘अब यो संस्था सुधार्न कठोर कदम चाल्नुपर्छ । अप्रिय निर्णय गर्न पनि तयार हुनुपर्छ ।’ निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकले ठूलो नाफा कमाइरहँदा निगम घाटामा जानुको कारण के हो भनेर पनि उनले प्रश्नसमेत गरिन् । निगम सञ्चालक समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष विक्रम राईले केही दिनमै देखिने गरी सुधारका कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल लगायत अधिकारीको उपस्थिति थियो ।
नेपाल एसबिआई बैंकका अध्यक्ष वेंकट वंसीधर कुंचाले लिए शपथ
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा वेंकट वंसीधर कुंचा चयन भएका छन् । बैंक सञ्चालक समितिको कात्तिक १४ गते बसेको बैठकले स्टेट बैंक अफ इण्डियाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका सञ्चालक वेंकट वंसीधर कुंचालाई सर्वसम्मतिले बैंकको नयाँ सञ्चालक समिति अध्यक्ष चयन गरेको हो । नवनियुक्त अध्यक्ष वेंकट वंसीधर कुंचालाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले आइतबार केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटारमा आयोजित समारोहबीच पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराए । अध्यक्ष कुंचा हाल भारतको मुम्बईस्थित स्टेट बैंक अफ इण्डिया (एसबीआई) को प्रधान कार्यालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ समूहमा मुख्य महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । उनले एसबीआईको २९ देशमा फैलिएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय तथा कूटनीतिक वित्तीय सम्बन्धहरू सम्हाल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । सपथ ग्रहण कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल, कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक राजन विक्रम थापा, निर्देशकहरू राजेन्द्र भट्टराई, ईश्वरी प्रसाद भट्टराई तथा शरणकुमार अधिकारी उपस्थित थिए । त्यसैगरी, नेपाल एसबिआई बैंकतर्फबाट सञ्चालक रितेश सिन्हा, भरतराज वस्ती, अप्सरा उप्रेती, डा. गोपाल प्रसाद भट्ट, प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकुमार तिवारी, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख सञ्चालन अधिकृत विकास आनन्द, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेशकुमार पण्डा र कम्पनी सचिव खगेश्वर भट्टलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र रजिष्ट्रारका लागि आवेदन आह्वान
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिष्ट्रारका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ बमोजिम उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले आवेदन मागेको हो । उम्मेदवारलाई आवेदनका साथ अवधारण र रणनीतिकपत्रसमेत पेस गर्न मन्त्रालयले आज १५ दिने सूचना जारी गरेको छ । साविक गेटा मेडिकल कलेज सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय हो ।
श्रम अदालतको आदेशविरुद्ध नेप्से सर्वोच्चमा, सीईओ र अध्यक्ष कार्यालयमा प्रवेश
काठमाडौं । श्रम अदालतको आदेशविरुद्ध नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ । श्रम अदालतले गत असार ५ गते कर्मचारीहरूको पक्षमा गरेको फैसलाविरुद्ध नेप्से सञ्चालक समितिले सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको हो । नेप्सेले कर्मचारीहरूलाई अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर वार्षिक १ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्दै आएको छ । तर, नेप्सेले राम्रो नाफा गरिरहेको हुँदा कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशतसम्म बोनस पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । नेप्से सञ्चालक समितिले कर्मचारीहरूको उक्त मागलाई विगतमै खारेज गरेको थियो । बोनस वितरणमा विवाद उत्पन्न भएपछि बोनस ऐन २०३० को दफा १६ बमोजिम नेप्सेका कर्मचारीहरू श्रम कार्यालयमा पुगेका थिए । तर, श्रम कार्यालयले कर्मचारीहरूको विरुद्धमा निर्णय सुनाएपछि बोनस ऐन २०३० दफा १६ को उपदफा ३ बमोजिम श्रम अदालत पुगेका थिए । श्रम अदालतले वर्षाैंपछि २०८२ असार ५ गते नेप्सेका कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो भने श्रम कार्यालय काठमाडौंको निर्णय नमिलेको भन्दै बदर गर्याे। श्रम अदालतको फैसलालाई नेप्से सञ्चालक समितिले कार्यान्वयनमा लैजान खोज्यो । तर, बोनस नियमावलीमा सरकार मातहत रहेका संस्थानले बोनस वितरण गर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णयले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुगेपछि गत असोज ३ गते नेप्से सञ्चालक समितिले श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गर्याे । सञ्चालक समितिले गैरकानुनी निर्णय र श्रम अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै कर्मचारूहरूले नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चूडामणि चापागाईं र अध्यक्ष हेमन्त बस्याल विरुद्ध आन्दोलन गरे । तर, कर्मचारीहरूको आन्दोलन जारी रहेकै बेला श्रम अदालतको गत असार ५ गतेको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्चमा पुनरावेदन दायर गरेपछि ३७ औँ दिनमा आन्दोलन स्थगित गर्न कर्मचारीहरू बाध्य भएका हुन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आन्दोलन नगर्ने विवेक आएपछि पछि हटेको नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापा बताउँछन् । सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको फाइल आफूहरूले बुझेको र आन्दोलन जारी राख्दा अदालत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले स्थगित गर्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको फाइल प्राप्त भएको छ । मुद्दाको फाइल पनि बुझ्ने र आन्दोलन पनि गरिराख्दा अदालत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आन्दोलन स्थगित गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अब मुद्दामै जाने निर्णय गरियो । वर्तमान परिप्रेक्षमा यो आन्दोलनबाट संस्थाले जितेको छ । सेवा सुविधा भन्ने विषय पछाडिको विषय हो । अब अदालती प्रक्रियामा गइ सकेपछि जितेर ल्याउँछौँ भन्ने हाम्रो आशा छ ।’ आन्दोलन स्थगित गरेपछि नेप्सेका सीईओ चापागाईं र अध्यक्ष बस्याललाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिएको उनले बताए । साथै, नेप्सेका अध्यक्ष र सीईओसँग वार्तामा बस्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । साथै, नेप्सेको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिने उनले बताए । ‘सीईओ र अध्यक्षलाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिएका छौं । साथै अध्यक्ष र सीईओसँग वार्तामा बस्ने तयारी हुँदैछ,’ उनले भने, ‘अब संस्थामा रोकिएका कामहरू तत्काल अघि बढ्छन् । नेप्सेको आईपीओ निष्काशनको प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो बढाउनुपर्ने देखियो ।’
सिंहदरबारमा सर्यो शिक्षा मन्त्रालय, मन्त्री पुन सिंहदरबारमै बस्ने
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार सरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि केशरमहल सरेको मन्त्रालय फेरि सिंहदरबारभित्र रहेको पुरानै भवनमा सरेको हो । मन्त्रालय सिंहदरबार सरेपछि आइतबार दिनभरी मन्त्रालयका अधिकारीहरूले केशरमहलमा रहेका सबै सामग्री ओसारेका छन् । आइतबार केशरमहलको आफ्नै कार्यकक्षमा भेटिएका मन्त्री महावीर पुनले आजै सिंहदरबार सर्ने तयारी रहेकाको बताए । उनले भने, 'धेरैजसो सामग्री सारिसक्यो, रहेको सामान अहिले पनि ओसार्ने काम भइरहेको छ, अब सिंहदरबारबाटै काम सुरु हुनेछ ।’ उनका अनुसार अब मन्त्रालय जेनजी आन्दोलनबाट जलेको मन्त्रालयमै बस्ने भएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मधुप्रसाद घिमिरेले केशरमहलमा काम गर्न असहज भएपछि सिंहदरबार फर्केको बताए । ‘केशरमहलमा ठाउँ पनि साँघुरो भयो, काम गर्न पनि अफ्ठेरो हुँदा जलेकै भवन भएपनि पुरानै भवनमा फर्कियौं,' उनी भन्छन्, ‘सबै स्रोत साधन सिंहदरबारमै रह्यो, हामी महलमा रह्यौ यसो हुँदा काम गर्न समस्या भयो अब भत्केको ठाउँ बनाउँदै बस्नेगरी पहिलेकै ठाउँमा फर्कियौँ ।’ मन्त्री पुन सिंहदरबारमै बस्ने मन्त्रालय सिंहदरबार सरेसँगै मन्त्री पुनको बसाइँ पनि अब सिंहदरबारमै हुने भएको छ । गत असोज ६ गते शिक्षा मन्त्री बनेर केशर महलमै बसेका मन्त्री पुन अब सिंहदरबारमै बस्ने भएका हुन् । उनको सचिवालयका अनुसार मन्त्रालय सरेसँगै उनको कार्यकक्ष पनि सरेको हो । मन्त्रीका निजी सचिव डा. सागर ढकालले मन्त्रीको आवास पनि सिंहदरबारको मन्त्रालयमै सरिसकेको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालय केशरमहल हुँदा कार्यकक्षमै बस्नुभएको थियो, अब मन्त्रालय सिंहदरबारमा सर्यो, मन्त्रीज्यू पनि यतै बस्नुहुन्छ, यहाँ सबै तयारी पुरा भइसकेको छ ।’ मन्त्री कार्यकक्षमा बस्न थालेसँगै राम्रो नराम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको छ । कसैले मन्त्री पुनको सादगी र काम गर्ने लगाव भन्दै प्रशंसा गरेका छन् भने कतिपयले भने कहीँ नभएको जात्रा भन्दै आएका छन् । पुनर्निमाणको काम जारी जेनजी आन्दोलनबाट जलेको शिक्षा मन्त्रालयको पुनर्निर्माणको काम पनि जारी रहेको मन्त्रालयका पदाधिकारीले बताएका छन् । जलेर कालो भएको ठाउँमा रङरोगन लगाइएको र फुटेका ठाउँमा टाल्ने काम भइरहेको छ । धेरै जसो काम सकिए पनि बाँकी पुनर्निर्माणको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी घिमिरे भन्छन्, ‘टालटुल गर्ने काम पनि भइरहेको छ, हामीले दिने सेवा पनि सुरु भइरहेको छ, अब भत्केकाे ठाउँ पुनर्निर्माण गर्दै सबै सेवा यहीँबाट सुरु गर्दैछौं ।’ यस्तै, रामशाह पथमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि सिंहदरबारभित्र जाने प्रयासमा रहेको छ । जेनजी प्रदर्शनकारीहरूले मन्त्रालय जलाएर खरानी बनाएपछि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को कार्यालयमा रहेको मन्त्रालय सिंहदरबारभित्र आफ्नो ठाउँ खोजिरहेको छ । भवन पाएपछि तुरुन्तै सर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएकाे छ ।
