नेपाल बारले भन्यो : सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंबैधानिक
काठमाडौं । नेपाल बार एसोशिएसनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाल बारले उनको नियुक्ति नेपालको संविधान २०७२ विपरीत भएको बताएको हो । बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजय प्रकाश मिश्रले नेपालको संविधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक आयोग बाहेक अन्यत्र नियुक्ति नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भएपनि अहिलेको नियुक्ति गैरकानूनी भएको बताएका हुन् । नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको मिश्रले बताए । उक्त बाध्यकारी प्रावधान न विपरीत भएको नियुक्तिलाई कुनै पनि हालतमा संवैधानिक मान्न नसकिने अध्यक्ष मिश्रले बताए । यस्तै, प्रतिनिधि सभा विघटन वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि यो नियुक्ति असंवैधानिक भएको बताए । विकासन्युजलाई प्रतिक्रिया दिँदै भट्टराईले नयाँ सरकारको पहिलो काम नै असंवैधानिक भएको तर्क दिए । जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक बाटो रोजेको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको धारणा छ ।
सुशीला कार्कीको एकपछि अर्को रेकर्ड, पहिलो महिला प्रधानन्यायधीशपछि प्रधानमन्त्रीमा पनि इतिहास
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी छन् । उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । उनको शपथ ग्रहण आजै बेलुका ९ बजे हुने तय भएको छ । त्यसपछि संसद विघटन हुने बताइएको छ । कार्की पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । विराटनगरमा जन्मिएकी ७३ वर्षीया कार्कीको जन्म वि.सं २००९ जेठ २५ गते शङ्खरपुर–३ विराटनगरमा भएको हो । उनले महेन्द्र मोरङ कलेज विराटनगरबाट २०२८ मा बिए र वनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट २०३१ मा राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेकी छिन् । २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेपछि कानूनी क्षेत्रमा उनको यात्रा अघि बढेको हो । अधिवक्ता भएर कार्कीले २०३५ चैत १६ गतेदेखि काम सुरु गरेकी थिइन् । उनले तीन वर्ष (२०४२–२०४६) महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा अध्यापनसमेत गरिन् । वि.सं २०४५ देखि २०४७ सम्म कार्की तत्कालीन कोसी अञ्चल बारको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिँदै २०५९ देखि २०६१ सालसम्म विराटनगर पुनरावेदन बारको अध्यक्ष बनिन् । त्यस्तै, २०६१ पुस ५ गते वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी उनी २०६५ माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी थिइन् । त्यसपछि उनी २०६७ मङ्सिर २ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बन्न पुगिन् । कार्कीले तीन दशकभन्दा लामो समयमा वकालत गरेपछि उनी न्यायाधीशका रूपमा सिधै सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेकी थिइन् । उनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा एउटा गर्विलो छवि निर्माण गरेकी छन् । उनी २०७३ मा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएकी थिइन् ।
अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनिन् सुशीला कार्की, सपथ ९ बजे
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी छन् । उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका उनको शपथ ग्रहण आजै बेलुका ९ बजे हुने तय भएको छ । त्यसपछि संसद विघटन हुने भएको छ ।
यसरी चिटिक्क पारियो नयाँ प्रधानमन्त्री बस्ने कार्यकक्ष {फोटोफिचर}
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका लागि सिंहदरबारमा कार्यकक्ष तयार गरिएको छ । शुक्रबार दिनभर नयाँ प्रधानमन्त्री बस्ने कार्यकक्षा तयार गरिएको हो । जेनजीको प्रदर्शनकारीले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आगजनी गरेपछि गृहमन्त्रालय रहेको भवनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष तयार गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षका लागि कुर्सी, सोफा र टेबलहरु चिटिक्क पारेर राखिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र जेनजीहरुबीच शुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको छ । उनी आजै राति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदैछिन् । त्यस लगत्तै राष्ट्रपछि पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दैछन् ।
सुशीला कार्की आजै अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै, प्रतिनिधिसभा विघटन हुने
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई आजै अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सहमति भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र जेनजीहरुबीच शुक्रबार दिनभर भएको छलफलपछि उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर संसद विघटन गर्ने सहमति भएको हो । आन्दोलनमा रहेका केही युवाले तत्काल आन्दोलनकारी बोलाएर शितलनिवास घेर्ने चेतावनी दिएपछि राष्ट्रपछि पौडेल संसद विघटन गर्न तयार भएको बुझिएको छ । यो जानकारी उनले शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पनि गराइसकेका छन् ।
अवरुद्ध यातायात सेवा तत्काल सुचारु गर्नुपर्छ: ट्रक व्यवसायी
काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले हाल अवरुद्ध भएको सडक यातायात सेवा तत्काल सुचारु गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेनजी आन्दोलनका मागहरूलाई शान्तिपूर्ण संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आह्वान गरेको हो । महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सुधारका विषयमा उठाइएका मागहरू सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू तथा सरोकारवाला निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विज्ञप्तिमा कठिन परिस्थितिमा पनि नेपालका सुरक्षा निकाय तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै, सहकार्यद्वारा देशलाई शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वतर्फ लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । महासंघले संविधानको रक्षा गर्दै सडक यातायात सञ्चालन गर्न र नागरिकको सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न आह्वान गरेको छ । महासंघका अनुसार यातायातको सहज प्रवाह विना मुलुकको आर्थिक गतिविधि असम्भव हुन्छ । उद्योग–व्यापार, कृषि उत्पादन र सर्वसाधारणको दैनिकी समेत यसैमा निर्भर हुने भएकाले सरकारले यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको भौतिक, सामाजिक र आर्थिक जीवनको मेरुदण्ड मानिने यातायात क्षेत्र पछिल्ला केही दिनदेखि पूर्ण रूपमा ठप्प छ । सवारीसाधन नचल्दा दैनिक उपभोग्य वस्तु, कच्चापदार्थ, औद्योगिक उत्पादनदेखि औषधि आपूर्तिसम्म गम्भीर असर परेको छ । यसले व्यवसायी, चालक, सहचालक र मजदुरहरूको जीविका संकटमा पारेको छ भने सर्वसाधारण नागरिकले पनि ठूलो कठिनाइ भोगिरहेका छन् । ’ महासंघले कानुनसम्मत रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने यातायात व्यवसायीलाई राज्यले पूर्ण कानुनी सुरक्षा दिनुपर्ने माग गरेको छ । साथै, आन्दोलनका कारण दैनिक रूपमा घाटा बेहोरिरहेको यो क्षेत्रका व्यवसायीलाई तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।
आन्दोलनमा भएको क्षतिप्रति सीएनआईको गहिरो दुःख, व्यवसायिक वातावरण बनाउन आग्रह
काठमाडौं । देशभर भएको आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा भएको धनजनको क्षति प्रति नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले गहिरो दुःख प्रकट गरेको छ । परिसंघले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारलाई समवेदना प्रकट गरेको छ । साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै आन्दोलनले मुलुकलाई नयाँ चरणतर्फ डोर्याउने विश्वास समेत व्यक्त गरेको छ । परिसंघका अनुसार सुशासन भ्रष्टाचार निवारण र पारदर्शिताप्रति युवा पुस्ताले उठाएका मागलाई उच्च महत्व दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘विद्यमान अन्यौलतालाई चिर्दै मुलुकमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्ने आम नेपालीको चाहनामा हामी प्रतिबद्ध छौं,’ परिसंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटप्रति परिसंघले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ती घटनाले उद्योग–व्यवसायीहरूलाई त्रसित तुल्याएको भन्दै यसले लगानी, रोजगारी र औद्योगिक गतिविधिमा गम्भीर असर पारेको चेतावनी दिएको छ । ‘लगानीकर्ताले त्रास र भयबीच काम गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो भने स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी प्रभावित हुनेछन्,’ परिसंघले जनाएको छ । यसका लागि परिसंघले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदै निर्वाध रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । परिसंघका अनुसार आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक र निजी संरचना पुनःनिर्माणका लागि खर्बौं लगानी आवश्यक पर्नेछ । राज्यको स्रोत मात्रले पुनर्निर्माण सम्भव नहुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बिहीबार साँझ सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद बैठकपछि परिसंघले युवा पुस्ताले उठाएका आकांक्षा मूर्तरूप दिन निजी क्षेत्र शसक्त रूपमा प्रयत्नशील रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
