नेपाल एसबिआई बैंकका अध्यक्ष वेंकट वंसीधर कुंचाले लिए शपथ
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा वेंकट वंसीधर कुंचा चयन भएका छन् । बैंक सञ्चालक समितिको कात्तिक १४ गते बसेको बैठकले स्टेट बैंक अफ इण्डियाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका सञ्चालक वेंकट वंसीधर कुंचालाई सर्वसम्मतिले बैंकको नयाँ सञ्चालक समिति अध्यक्ष चयन गरेको हो । नवनियुक्त अध्यक्ष वेंकट वंसीधर कुंचालाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले आइतबार केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटारमा आयोजित समारोहबीच पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराए । अध्यक्ष कुंचा हाल भारतको मुम्बईस्थित स्टेट बैंक अफ इण्डिया (एसबीआई) को प्रधान कार्यालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ समूहमा मुख्य महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । उनले एसबीआईको २९ देशमा फैलिएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय तथा कूटनीतिक वित्तीय सम्बन्धहरू सम्हाल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । सपथ ग्रहण कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल, कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक राजन विक्रम थापा, निर्देशकहरू राजेन्द्र भट्टराई, ईश्वरी प्रसाद भट्टराई तथा शरणकुमार अधिकारी उपस्थित थिए । त्यसैगरी, नेपाल एसबिआई बैंकतर्फबाट सञ्चालक रितेश सिन्हा, भरतराज वस्ती, अप्सरा उप्रेती, डा. गोपाल प्रसाद भट्ट, प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकुमार तिवारी, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख सञ्चालन अधिकृत विकास आनन्द, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेशकुमार पण्डा र कम्पनी सचिव खगेश्वर भट्टलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र रजिष्ट्रारका लागि आवेदन आह्वान
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिष्ट्रारका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ बमोजिम उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले आवेदन मागेको हो । उम्मेदवारलाई आवेदनका साथ अवधारण र रणनीतिकपत्रसमेत पेस गर्न मन्त्रालयले आज १५ दिने सूचना जारी गरेको छ । साविक गेटा मेडिकल कलेज सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय हो ।
श्रम अदालतको आदेशविरुद्ध नेप्से सर्वोच्चमा, सीईओ र अध्यक्ष कार्यालयमा प्रवेश
काठमाडौं । श्रम अदालतको आदेशविरुद्ध नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ । श्रम अदालतले गत असार ५ गते कर्मचारीहरूको पक्षमा गरेको फैसलाविरुद्ध नेप्से सञ्चालक समितिले सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको हो । नेप्सेले कर्मचारीहरूलाई अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर वार्षिक १ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्दै आएको छ । तर, नेप्सेले राम्रो नाफा गरिरहेको हुँदा कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशतसम्म बोनस पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । नेप्से सञ्चालक समितिले कर्मचारीहरूको उक्त मागलाई विगतमै खारेज गरेको थियो । बोनस वितरणमा विवाद उत्पन्न भएपछि बोनस ऐन २०३० को दफा १६ बमोजिम नेप्सेका कर्मचारीहरू श्रम कार्यालयमा पुगेका थिए । तर, श्रम कार्यालयले कर्मचारीहरूको विरुद्धमा निर्णय सुनाएपछि बोनस ऐन २०३० दफा १६ को उपदफा ३ बमोजिम श्रम अदालत पुगेका थिए । श्रम अदालतले वर्षाैंपछि २०८२ असार ५ गते नेप्सेका कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो भने श्रम कार्यालय काठमाडौंको निर्णय नमिलेको भन्दै बदर गर्याे। श्रम अदालतको फैसलालाई नेप्से सञ्चालक समितिले कार्यान्वयनमा लैजान खोज्यो । तर, बोनस नियमावलीमा सरकार मातहत रहेका संस्थानले बोनस वितरण गर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णयले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुगेपछि गत असोज ३ गते नेप्से सञ्चालक समितिले श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गर्याे । सञ्चालक समितिले गैरकानुनी निर्णय र श्रम अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै कर्मचारूहरूले नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चूडामणि चापागाईं र अध्यक्ष हेमन्त बस्याल विरुद्ध आन्दोलन गरे । तर, कर्मचारीहरूको आन्दोलन जारी रहेकै बेला श्रम अदालतको गत असार ५ गतेको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्चमा पुनरावेदन दायर गरेपछि ३७ औँ दिनमा आन्दोलन स्थगित गर्न कर्मचारीहरू बाध्य भएका हुन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आन्दोलन नगर्ने विवेक आएपछि पछि हटेको नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापा बताउँछन् । सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको फाइल आफूहरूले बुझेको र आन्दोलन जारी राख्दा अदालत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले स्थगित गर्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको फाइल प्राप्त भएको छ । मुद्दाको फाइल पनि बुझ्ने र आन्दोलन पनि गरिराख्दा अदालत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आन्दोलन स्थगित गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अब मुद्दामै जाने निर्णय गरियो । वर्तमान परिप्रेक्षमा यो आन्दोलनबाट संस्थाले जितेको छ । सेवा सुविधा भन्ने विषय पछाडिको विषय हो । अब अदालती प्रक्रियामा गइ सकेपछि जितेर ल्याउँछौँ भन्ने हाम्रो आशा छ ।’ आन्दोलन स्थगित गरेपछि नेप्सेका सीईओ चापागाईं र अध्यक्ष बस्याललाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिएको उनले बताए । साथै, नेप्सेका अध्यक्ष र सीईओसँग वार्तामा बस्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । साथै, नेप्सेको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिने उनले बताए । ‘सीईओ र अध्यक्षलाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिएका छौं । साथै अध्यक्ष र सीईओसँग वार्तामा बस्ने तयारी हुँदैछ,’ उनले भने, ‘अब संस्थामा रोकिएका कामहरू तत्काल अघि बढ्छन् । नेप्सेको आईपीओ निष्काशनको प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो बढाउनुपर्ने देखियो ।’
सिंहदरबारमा सर्यो शिक्षा मन्त्रालय, मन्त्री पुन सिंहदरबारमै बस्ने
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार सरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि केशरमहल सरेको मन्त्रालय फेरि सिंहदरबारभित्र रहेको पुरानै भवनमा सरेको हो । मन्त्रालय सिंहदरबार सरेपछि आइतबार दिनभरी मन्त्रालयका अधिकारीहरूले केशरमहलमा रहेका सबै सामग्री ओसारेका छन् । आइतबार केशरमहलको आफ्नै कार्यकक्षमा भेटिएका मन्त्री महावीर पुनले आजै सिंहदरबार सर्ने तयारी रहेकाको बताए । उनले भने, 'धेरैजसो सामग्री सारिसक्यो, रहेको सामान अहिले पनि ओसार्ने काम भइरहेको छ, अब सिंहदरबारबाटै काम सुरु हुनेछ ।’ उनका अनुसार अब मन्त्रालय जेनजी आन्दोलनबाट जलेको मन्त्रालयमै बस्ने भएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मधुप्रसाद घिमिरेले केशरमहलमा काम गर्न असहज भएपछि सिंहदरबार फर्केको बताए । ‘केशरमहलमा ठाउँ पनि साँघुरो भयो, काम गर्न पनि अफ्ठेरो हुँदा जलेकै भवन भएपनि पुरानै भवनमा फर्कियौं,' उनी भन्छन्, ‘सबै स्रोत साधन सिंहदरबारमै रह्यो, हामी महलमा रह्यौ यसो हुँदा काम गर्न समस्या भयो अब भत्केको ठाउँ बनाउँदै बस्नेगरी पहिलेकै ठाउँमा फर्कियौँ ।’ मन्त्री पुन सिंहदरबारमै बस्ने मन्त्रालय सिंहदरबार सरेसँगै मन्त्री पुनको बसाइँ पनि अब सिंहदरबारमै हुने भएको छ । गत असोज ६ गते शिक्षा मन्त्री बनेर केशर महलमै बसेका मन्त्री पुन अब सिंहदरबारमै बस्ने भएका हुन् । उनको सचिवालयका अनुसार मन्त्रालय सरेसँगै उनको कार्यकक्ष पनि सरेको हो । मन्त्रीका निजी सचिव डा. सागर ढकालले मन्त्रीको आवास पनि सिंहदरबारको मन्त्रालयमै सरिसकेको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालय केशरमहल हुँदा कार्यकक्षमै बस्नुभएको थियो, अब मन्त्रालय सिंहदरबारमा सर्यो, मन्त्रीज्यू पनि यतै बस्नुहुन्छ, यहाँ सबै तयारी पुरा भइसकेको छ ।’ मन्त्री कार्यकक्षमा बस्न थालेसँगै राम्रो नराम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको छ । कसैले मन्त्री पुनको सादगी र काम गर्ने लगाव भन्दै प्रशंसा गरेका छन् भने कतिपयले भने कहीँ नभएको जात्रा भन्दै आएका छन् । पुनर्निमाणको काम जारी जेनजी आन्दोलनबाट जलेको शिक्षा मन्त्रालयको पुनर्निर्माणको काम पनि जारी रहेको मन्त्रालयका पदाधिकारीले बताएका छन् । जलेर कालो भएको ठाउँमा रङरोगन लगाइएको र फुटेका ठाउँमा टाल्ने काम भइरहेको छ । धेरै जसो काम सकिए पनि बाँकी पुनर्निर्माणको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी घिमिरे भन्छन्, ‘टालटुल गर्ने काम पनि भइरहेको छ, हामीले दिने सेवा पनि सुरु भइरहेको छ, अब भत्केकाे ठाउँ पुनर्निर्माण गर्दै सबै सेवा यहीँबाट सुरु गर्दैछौं ।’ यस्तै, रामशाह पथमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि सिंहदरबारभित्र जाने प्रयासमा रहेको छ । जेनजी प्रदर्शनकारीहरूले मन्त्रालय जलाएर खरानी बनाएपछि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को कार्यालयमा रहेको मन्त्रालय सिंहदरबारभित्र आफ्नो ठाउँ खोजिरहेको छ । भवन पाएपछि तुरुन्तै सर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएकाे छ ।
सेयर बजारमा ९ अर्बको कारोबार, ६ कम्पनीको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३० अंकले बढेर २६३१ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार २०५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ४२ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ३ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आइतबार ३१९ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार हिमालयन बैंकको भएको छ । हिमालयन बैंकको १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, युनियन हाइड्रोपावरको ३४ करोड, बुटवल पावर कम्पनीको २५ करोड, राधी विद्युत कम्पनीको २४ करोड र एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको २० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज ६ वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सामुदायिक लघुवित्त, गुराँस फाइनान्स, पञ्चकन्या माइ हाइड्रो, पिपुल्स पावर, तेरथुम पावर कम्पनी र गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य सबैभन्दा बढी ४.७६ प्रतिशतले घटेको छ । आइतबार व्यापार उपसमूह बाहेक अरु सबै उपसमूहका सूचक बढेका छन् । बैंकिङ ०.२९, डेभलपमेन्ट बैंक ०.९०, फाइनान्स ५.१७, होटल तथा पर्यटन १.२०, हाइड्रोपावर १.१८, लगानी ०.८०, लाइफ इन्स्योरेन्स ४.३५, प्रशोधन तथा उत्पादन ०.९६, माइक्रोफाइनान्स १.३८, म्युचल फण्ड ०.१०, नन लाइफ इन्स्योरेन्स १.३३ र अन्यको १.२३ प्रतिशतले बढेका छन् । व्यापर समूह भने १.१० प्रतिशतले घटेको छ ।
बेमौसमी वर्षाले सुनसरीमा दुई अर्ब बढीको कृषिउपज नष्ट
धरान । यही कात्तिक १३ र १४ गते परेको बेमौसमी वर्षाले सुनसरीका किसानको पाक्न लागेको धान तथा तरकारीबाली क्षति पुर्याएको छ । जिल्लामा लगाइएको धान, तरकारीबालीमा क्षति पुग्दा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भएको जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएकोछ । केन्द्रका प्रमुख नीलकमल सिंहले जिल्लामा ४८ हजार ९०० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गरेकामा वर्षाले करिब १४ हजार ४०० हेक्टरमा क्षति पुर्याएको जानकारी दिए । उनका अनुसार धानमध्ये राधाबार, बास्मतीलगायत जातका बालीमा बढी क्षति पुगेको छ । 'अगौटे जातका करिब २० प्रतिशत किसानले धान काटिसकेका थिए, बाँकी हावाहुरी र वर्षाले खेतमा लडाएको छ', सिंहले भने, 'अहिलेसम्म करिब नौ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलको धान मात्र काटिएको छ । बाँकी बाढी र निरन्तरको वर्षाका कारण कुहिने अवस्थामा पुगेको छ ।' अहिले पनि वर्षा भइरहेकाले किसानले काटेर राखेको धान पनि उठाउन समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । 'केही दिनमा घाम लाग्यो भने पानी सुकेपछि लडेको धान निकाल्न सकिन्छ, तर केही गुणस्तर भने घटेरै आउँछ, नभए त्यही कुहिएर जाने अवस्था आउँछ', उनले भने । रामधुनी नगरपालिका–९ का किसान जङ्गबहादुर घिमिरेले दुई बिघा क्षेत्रफमा लगाउनुभएको धान वर्षाले पूरै नष्ट पारेको बताए । उनका अनुसार वर्षाले खेतमा बाँकी रहेको धान पनि कुहिने अवस्था छ । 'करिब १२ कठ्ठा जति धान खान वा गाईवस्तुलाई घाँसका रूपमा प्रयोग गर्न पनि नमिल्ने गरी क्षति भएको छ । दुई दिनको वर्षाले दुई लाखभन्दा बढीको नोक्सानी भयो', उनले भने । घिमिरेले पाकेको धान केही काटेर राखेको भए पनि वर्षाले कुटेर क्षति पुर्याएको बताए । उनले भने, 'गत असोजमा आएको वर्षाले खासै नोक्सान गरेन, तर अहिलेको वर्षाले काटेको र काट्न बाँकी धान पूरै नष्ट गर्यो । रोपाइँका सकयमा पानीको अभाव भयो, डिप बोरिङमार्फत रोपेको धान पाक्ने बेला वर्षाले तहसनहस बनायो । हाम्रो जीविकापार्जन भनेकै खेती हो, अरु केही पेसा व्यवसाय छैन ।' रामधुनीका किसान सुरकुमार राईले करिब नौ कठ्ठामा लगाएको तरकारी र आठ कठ्ठाको धान बेमौसमी वर्षाले नष्ट पारेको बताए । उनले भने, 'तरकारी फलिसकेको थियो, धान पनि पाक्न लागेको थियो, सबै खेतमै लडायो । यही धान र तरकारी वर्षभरि खाने अन्नको व्यवस्थापन गर्छौँ, अब कसरी वर्षदिन गुजारा गर्ने भन्ने चिन्ता छ ।' सुनसरीमा चार सय ५८ हेक्टरमा हुने कोदोखेतीमध्ये करिब १० प्रतिशतमा क्षति पुगेको कृषि ज्ञानमा केन्द्रका प्रमुख सिंहले बताए । उनले भने, 'कोदोको बोट अलिक होचो र बलियो हुने भएकाले कम क्षति भयो ।' आठ हजार १०० हेक्टरमा हुने तरकारीखेतीमध्ये करिब ९५ प्रतिशतमा क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए । प्रमुख सिंहका अनुसार फलेका काँक्रो, परवल, बोडी, घिरौँलालगायत तरकारी तथा बिरुवा पनि नष्ट भएको छ । जिल्लामा ५३० हेक्टर क्षेत्रमा हुने केरा खेतीमध्ये ८० प्रतिशत वर्षाले नष्ट गरेको जनाउँदै उनले केही उखुखेतीमा समेत क्षति पुगेको बताए । जिल्लाका देवानगञ्ज, रामधुनी, कोशी, इनरुवा र भोक्राह नरसिंह गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी धान, केरा र तरकारीखेतीमा क्षति पुर्याएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका प्रमुख सिंहका अनुसार अहिलेसम्म सङ्कलन भएको विवरणमा करिब रु दुई अर्ब ५० करोड बराबरको क्षति भएको छ । उनले भने, 'सबै पालिकाबाट क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई विवरण सङ्कलनका लागि पत्राचार गरिसकिएको छ ।' रासस
सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्रवाह अब डिजिटल प्रणालीमार्फत हुँदै जाने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा अधारित बनाइने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति ल्याउँदै सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा अधारित बनाउने योजना अघि सारेको हो । नीतिअनुसार हरेक सार्वजनिक संस्थानद्वारा उपलब्ध हुने वस्तु तथा सेवाको विस्तृत जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, संस्थानको आर्थिक कारोबारलाई पूर्णतः विद्युतीय बनाइने, संस्थानको डिजिटल प्रणालीको नियमित परीक्षण गर्ने र सुधार गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ । विद्युतीय मध्यमबाट हुने बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने, सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको शेयर स्वामित्वलाई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा अभौतिकीकरण गर्ने नीति अख्तियारी गरिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानबाट विक्री गरिने वस्तु तथा सेवाको लागत तथा गुणस्तरलाई लागतप्रभावी तथा मूल्य प्रतिष्पर्धी बनाउने, सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार तेस्रो पक्षलाई संलग्न गराइने, वस्तु वा सेवा प्रवाहको क्रममा ग्राहकको गुनासो भएमा त्यस्तो गुनासो उपर सम्बन्धित निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णयको आधार र कारण सहित ७ दिन भित्र जवाफ दिनु पर्ने नीति अख्तियारी गरिएको छ । वस्तु तथा सेवा प्रवाहमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था क्रमशः कार्यन्वयनमा ल्याइने सार्वजनिक संस्थानको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने नीति समेत लिइएको छ । यस्तै, संस्थान सम्बन्धि अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ नीतिमा सार्वजनिक संस्थानको आवधिक लक्ष्य निर्धारण गरी कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक समितिलाई संस्थानको कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन तथा निगरानी गर्न सक्षम बनाई सोको वातावरण तयार गर्ने, सञ्चालक समितिको निर्णयको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गरी नतिजा प्राप्त गर्न सघाउ पुर्याउने संयन्त्र तयार गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको नेपाल सरकारले नियमित मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानको नियमित अनुगमन तथा मुल्यांकनका लागि आवश्यक पर्ने तथ्यांक एकीकृत रूपमा ‘सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ मार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने र उक्त प्रणालीमा विषयगत मन्त्रालय र नियामक निकायको पहुँच सुनिश्चित गरिने समेत उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा संस्थान सम्बन्धी सूचना, तथ्यांक तथा जानकारीको नियमित प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति समेत सरकारले लिएको छ । हाल नेपालमा ४३ संस्थान सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये २८ नाफामा र १५ वटा घाटामा रहेका छन् । संस्थानमा भएको सरकारी लगानीको तुलनामा प्रतिफल भने न्युन छ । आ.व. ०८०/८१ को विवरणअनुसार संस्थानहरूको समग्र नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले घटेको छ भने खुद नोक्शानी ८.६५ प्रतिशतले घटेको छ । संस्थानको खुम्चिँदो वित्तीय स्थिति सुधारका लागि पनि सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति २०८२ ले नयाँ नीतिहरु अख्तियारी गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा रहेको स्रोतको महत्व र प्रभावकारी उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने, सार्वजनिक संस्थानको कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व र सम्भावित दायित्व क्रमशः कम गर्दै लगिने र यस्तो दायित्व कुल दायित्वको ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्ने नीति अख्तियारी गरिएको छ । संस्थान सम्बन्धि नयाँ नीतिमा भनिएको छ–‘संस्थानको दायित्वयाट सिर्जित र सिर्जना हुनसक्ने जोखिम न्युनिकरणका लागि सार्वजनिक संस्थानमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकास गरी लागू गरिनेछ । यस प्रणालीमासार्वजनिक संस्थानले अवलम्बन गर्ने आर्थिक कार्यविधि, संस्थानका कर्मचारीको सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विषय, कर्मचारी, कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालकको काम, कर्तव्य र अधिकार, जोखिम न्युनिकरण र सम्बोधनको रणनीति, सदाचारिता प्रवद्र्धन गर्ने कार्यविधि, आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण तथा लेखापरीक्षणले औँल्याएका विषयहरूको सम्वोधन गर्ने विधि र संस्थानको नाममा रहेका चल–अचल सम्पतीको उचित संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’ पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थानमा बढ्दो आर्थिक भारलाई कम गर्ने नीति लिइएको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीतिमा सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च कुल खर्चको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था क्रमशः लागू गर्ने, सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अवकाशपछि प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरण र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिन कानून बमोजिम बाहेक प्रतिष्ठानको आय अन्य कोषमा सार्न नपाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
अर्ब बढी लगानीमा बोधी होल्डिङ्सले सुविधा सम्पन्न हाउजिङ बनाउँदै, धमामध बुकिङ
काठमाडौं । लुम्बिनीमा अत्याधुनिक आवासीय सुविधा समेटिएको हाउजिङ निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ । बोधी होल्डिङ प्रालिले भैरहवा नजिक सुरु गरेको आवासीय परियोजनाको हालसम्म करिब ६० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिएको छ । धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण लुम्बिनी क्षेत्रमा सुरु गरिएको यो परियोजना प्रदेशकै पहिलो व्यवस्थित, सुरक्षित र आधुनिक हाउजिङ बस्तीका रूपमा विकसित भइरहेको कम्पनीको दाबी छ । भैरहवाबाट करिब तीनदेखि चार किलोमिटर टाढा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै निर्माण भइरहेको यस बस्तीमा कुल १०४ आवास इकाइ निर्माण गर्ने योजना छ । पहिलो चरणमा ६५ वटा फोर बीएचके र फाइभ बीएचके युनिट तयार पारिँदै छन् । कम्पनीका अनुसार परियोजनाको अनुमानित लागत करिब १.१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जसमा ८० करोड बैंक ऋण र ३० करोड रुपैयाँ इक्विटी लगानी रहनेछ । हालसम्म कम्पनीले कुल ऋणमध्ये ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय व्यवस्था गरिसकेको छ । बजारको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया पनि उत्साहजनक देखिएको कम्पनीको भनाइ छ । हालसम्म २४ जना ग्राहकहरूबाट करिब १६.९ करोड रुपैयाँ बुकिङ स्वरूप अग्रिम रकम प्राप्त भएको कम्पनीले जनाएको छ । बुकिङको यो स्तरले परियोजनाप्रतिको बजारको विश्वास र भविष्यमा मागको स्थायित्व देखाएको कम्पनीको धारणा छ । बोधि होल्डिङका अध्यक्ष जलेश्वर पाण्डे हुन् । उनी बैंकिङ, कृषि, शिक्षा र जलविद्युत क्षेत्रमा अनुभवी व्यक्तिका रुपमा परिचित हुन् । उनी गरिमा विकास बैंकका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन् । कम्पनीको निर्देशक बुद्धिराम यादव हुन् । उनी सिमेन्ट, हस्पिटालिटी, पेट्रोलियम, लगानी र रियल इस्टेट क्षेत्रमा २५ वर्षभन्दा बढीको अनुभव भएका व्यवसायी हुन् । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जीडी पाण्डे बैंकिङ तथा वित्त क्षेत्रमा १५ वर्षभन्दा बढीको अनुभवका साथ कम्पनीको रणनीतिक नेतृत्व गरिरहेका छन् । परियोजना निर्माणस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाट केही मिनेटको दूरीमा र लुम्बिनी–बुद्धजन्मस्थल बाट करिब १५ किलोमिटर टाढा छ । साथै, भारतको नौतनवा रेल्वे स्टेशन करिब ३८ किलोमिटर दूरीमा रहेको छ। लुम्बिनीमा हाल तीव्र शहरीकरण, बढ्दो मध्यम वर्ग र पर्यटनका अवसरहरूले आवासीय मागमा उल्लेखनीय वृद्धि ल्याइरहेका छन् । त्यसमाथि निजी क्षेत्रको लगानी र सरकारी आवास–कर नीतिले रियल इस्टेट बजारमा नयाँ ऊर्जा थपेको छ । यदि सबै काम निर्धारित समयमा पूरा भयो भने २०२६ भित्रै पहिलो चरणका घरहरू तयार हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
