विकासन्युज

कुमारी बैंकको सहायक कम्पनी केबीएल सेक्युरिटिज सञ्चालनमा

काठमाडौं । केबीएल सेक्युरिटिज (सेयर ब्रोकर नं. ९४) ले औपचारिक रुपमा धितोपत्र कारोबार सुरु गरेको छ। आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी कुमारी बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अमिरप्रताप ज.ब.राणाले कम्पनीको कारोबार शुभारम्भको उद्घाटन गरेका हुन् । कार्यक्रममा केबीएल सेक्युरिटिज, कुमारी बैंक तथा कुमारी क्यापिटल सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारी तथा लगानीकर्ताको उपस्थिति थियो । कारोबार शुभारम्भ गरेसँगै सेयर बजारका लगानीकर्तालाई उत्कृष्ट र सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्न केबीएल सेक्युरिटिज सदैव प्रयासरत रहने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय रेग्मीले बताए। केबीएल सेक्युरिटिज कुमारी बैंकको पूर्ण स्वामित्व रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मान्यता प्राप्त सीमित कारोबार गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी हो।

कक्षा १२ सम्म शिक्षा निःशुल्क हुन्छ : मन्त्री बस्नेत

चितवन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने बताएका छन्। चितवनको भरतपुर अस्पतालको बर्थिङ युनिटको आज उद्घाटन गर्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्य सहज तथा निःशुल्क हुनुपर्ने बताए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा मन्त्री हुनुभन्दा पहिलादेखि नै आफू निरन्तर लाग्दै आएको मन्त्री बस्नेतले बताए ।  ‘शिक्षा १० कक्षासम्म निःशुल्क गर्नुपर्छ भनेर जोड दिदै आएको हुँ’, उनले भने, ‘यही सरकारले कक्षा १२ सम्म विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने व्यवस्था गर्छ ।’ आफ्नो गृह जिल्ला सिन्धुपाल्चोकका सबै स्थानीय तहले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । “चिकित्सा शिक्षा नीतिका कारण नेपालबाट खर्बौं रुपैयाँ बाहिर गयो । चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि कतिपय अनशन बस्ने कुरा आएको प्रसङ्गमा मन्त्री बस्नेतले भने, ‘जो जो अनशन बसुन् राज्यले खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।’ सरकारी अस्पतालले राम्रो सेवा दिनसक्यो र जनताको भरोसा जोगाउन सक्यो भने राज्यको स्वास्थ्य नीति सफल भएको ठानिने उनको भनाइ थियो । निजी विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयभन्दा सरकारीमा गुणस्तरका कारण विद्यार्थी बढे भने त्यहाँ शिक्षा सुध्रियो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्ने मन्त्री बस्नेतले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी अस्पतालमा भन्दा गुणस्तरका कारण सरकारीमा बढी चाप हुन थाल्यो भने स्वास्थ्य नीति राम्रो छ भन्ने बुझिन्छ।’ अहिले पनि उपचार गर्न नपाएर आत्महत्या गरेका घटना धेरै सुनिने गरेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत श्यया अनिवार्य निःशुल्क गरिएको बताए । उनले भने, ‘निःशुल्क नगर्ने अस्पतालको नवीकरण हुँदैन र नयाँ स्वीकृत पनि पाउँदैन ।’ पैसाको अभावमा कसैको पनि उपचार नरोकिने भन्दै उनले भने, ‘गरिब र विपन्न बिरामीको उपचार गरेमा सरकारी अस्पताललाई सरकारले सोधभर्ना दिन्छ । गरिब र विपन्नले निःशुल्क उपचार पाउनुपर्छ ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै कम दरबन्दी रहेको भन्दै छिट्टै थप गरिने मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले विपन्न नागरिकले निःशुल्क उपचार पाउने बताए । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय अस्पतालमा विपन्नका लागि निःशुल्क उपचारको सुविधा रहेको भन्दै उनले भने, ‘उपचार अभावमा कसैको ज्यान जानु हुँदैन ।’ अस्पतालमा उपकरण खरिद गर्दा अनावश्यकरुपमा तनाव र आरोप लगाइने गरेको उल्लेख गर्दै उनले काम पारदर्शीरुपमा गर्न निर्देशन दिए। भरतपुर अस्पताल सङ्घीय भए पनि प्रदेश सरकारकोतर्फबाट सहयोग गरिँदै आएको उनले बताए । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा, अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजु पौडेल, प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा श्रीराम तिवारी, निक साइमन इन्स्टिच्युटका निर्देशक डा अर्चना अमात्य, अस्पतालका प्रसूति रोग विभाग प्रमुख प्रा डा सुनिलमणि पोखरेल, डा गोविन्द कँडेललगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । अस्पतालमा गत आवमा ११ हजार आठ सय ९८ शिशु जन्मिएका थिए । दैनिक ३० देखि ४० गर्भवती महिला प्रसूति सेवाका लागि अस्पताल आउने गरेको तथ्याङ्क छ । रासस  

पर्वतमा उन्नत जातका गाईभैँसी खरिद गर्नेलाई २० हजार अनुदान

पर्वत । पशुपालनका माध्यमबाट गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर गराउने उद्देश्यले पर्वतको विहादी गाउँपालिकाले उन्नत जातका गाईभैँसी खरिद गर्नेलाई अनुदान दिने भएको छ । दुध उत्पादनमा गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर गराउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि उन्नत जातका गाईभैँसी खरिद गरेबापत अनुदान वितरण गर्न थालिएको हो । पालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन रिजालका अनुसार उन्नत जातका गाई वा भैँसी जुनसुकै खरिद गरेर दुध तथा पाडापाडी र बाच्छाबाच्छी उत्पादन गर्नेलाई प्रति गाईभैँसी २० हजार अनुदान दिने निर्णय भएको छ । ‘बढ्दो बसाइँसराइ, शिक्षा तथा रोजगारीका लागि अधिकांश युवा सहर पस्न थालेका छन् । स्थानीयस्तरमा रोजगारीका सम्भावना बढाउँदै पशुपालक कृषकलाई व्यावसायिक बनाउन पशुपालनमा आकर्षित गर्न थालिएको हो,’ उनले भने । रिजालका अनुसार यससँगै दुध उत्पादन बढाउने र गाउँगाउँमा संकलन केन्द्र बनाउने कार्यक्रम छ । लिमे पाराकोटे भैँसी र रैथाने जातका गाईपालन गर्दा कृषकलाई समेत फाइदा नहुने र बाह्रैमास बाह्य जिल्लाबाट दुध तथा दुग्धजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि कार्यपालिकाको बैठकले कृषकलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । पालिकाभित्र व्यावसायिक रुपमा पशुपालन गर्दै आएका अगुवा कृषक, कृषि फार्म वा कृषि सहकारी संस्था र कृषक समूहले जतिसुकै सङ्ख्यामा खरिद गरे पनि सङ्ख्याको हिसाबले अनुदान वितरण गरिने रिजालले बताए । अनुदान कार्यक्रमले कृषकलाई पशुपालनतर्फ प्रोत्साहन गर्नुका साथै स्वयं कृषक र गाउँपालिका पनि दुध, घ्यु, दहीलगायत दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने तथा बाह्य क्षेत्रमा निर्यात गर्न सकिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष परवीन गुरुङको भनाइ छ । ‘स्थानीय जातका गाईभैँसी पाल्न र उन्नत जातका गाईभैँसी पाल्न उही समय, उही मेहनत र उही प्रकारको दानापानी आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘एउटै खर्च लाग्ने भएपछि उन्नत जातका गाईभैँसी पालेर प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ ।’ अध्यक्ष  गुरुङले चालु आवमा यो कार्यक्रमका लागि ६ लाख विनियोजन गरिएको र आगामी वर्षदेखि कृषकको मागका आधारमा बढाउँदै लैजाने बताए । उनले यस वर्ष ३० वटा उन्नत जातका गाई वा भैंसी खरिद गर्नेलाई २० हजारका दरले वितरण गरिने जानकारी दिए । रकम अपुग भएमा अर्को वर्ष मिलान गर्नेगरी व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ । पालिकाले सूचना जारी गर्दै उन्नत गाईभैँसी खरिद गरेबापत कृषकलाई उपलब्ध गराउने अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड २०७७ बमोजिम त्यस्ता पशु खरिद गर्नुपूर्व गाउँपालिकाबाट स्वीकृत लिनुपर्ने जनाएको छ । खरिद गरेपछि निवेदन र कृषकको नागरिकता, खरिद गर्नुपूर्व लिइएको सिफारिस, वडाको सिफारिस, कम्तीमा तीनदेखि पाँच वर्ष गाईभैँसी व्यावसायिक रुपमा पल्ने प्रतिबद्धता पत्र, बीमा पोलिसी तथा खरिद गरेको गाई वा भैँसीको तस्विर उपलब्ध गराएर भुक्तानी लिन सकिने लेखा अधिकृतसमेत रहेका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले बताए । यसअघि पालिकाले काठेगाई अर्थात् स्थानीय जातका गाईपालन गर्ने कृषकलाई सुत्केरी भत्तास्वरुप पाँच हजार उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । धार्मिक तथा जैविक र सांस्कृतिक हिसाबले महत्वपूर्ण मानिने स्थानीय जातका गाई लोप हुन नदिन विगत दुई वर्षदेखि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । विहादीमा झन्डै पाँच सयको सङ्ख्यामा स्थानीय जातका गाईपालन हुँदै आएको पालिकाले जनाएको छ । रासस

साढे ४४ करोडको आईपीओ ल्याउँदै विकास हाइड्रो

काठमाडौं । विकास हाइड्रोपावर कम्पनीले कुल ४४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर(आईपीओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । सो मात्राको आईपीओ निष्काशन गर्न कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ओवदन दिई प्रकृया अघि बढाइसकेको छ । बोर्डको अनुमति पाए पश्चात हाइड्रोले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको दरले ४४ लाख ५४ हजार ५९६ कित्ता आईपीओ सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने छ । कम्पनीले बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलमार्फत आईपीओ जारी गर्न गत मंसिर १९ गतेनै बोर्डसँग अनुमति मागेको हो ।

अप्पर अरुणको पहुँचमार्गका लागि दुई हजार रुख काटिने

संखुवासभा । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको एक हजार ६३ मेगावाटको अप्पर अरुण आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणका लागि दुई हजारभन्दा बढी रुख कटान गरिने भएको छ । आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणका लागि भोटखोला २ र ४ नम्बर वडाका राष्ट्रिय र सामुदायिक वनका दुई हजारभन्दा बढी रुख काट्न अनुमति दिइएको हो । पहुँचमार्ग निर्माणका लागि भोटखोला ४ मा राष्ट्रिय वन तथा भोटखोला २ मा पारिपाखा र माक्पालुङ सामुदायिक वन क्षेत्रले ओगटेको करिब २१.०८ हेक्टर क्षेत्रफलका दुई हजार एक सय ६८ रुख काट्न अनुमति दिइएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख भीम कालिकोटेले जानकारी दिए । आयोजना सञ्चालनका क्रममा विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार रुख कटान भए पनि बिरुवा अर्को ठाउँमा रोपिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । योसँगै आयोजनाका लागि पहुँचमार्ग बनाउने प्रक्रिया थालिएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले २.०३ किलोमिटर सुरुङमार्गसहित करिब २२ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माणका लागि भारतीय गायत्री जेभी र झापाको कनकाई सुरुंगा जेभी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । पहुँचमार्गमा पर्ने अरुण नदी र चेपुवामा पक्की पुलसमेत निर्माण गरिने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । पहुँचमार्ग भोटखोला गाउँपालिका ४ छोराङदेखि भोटखोला २ रुकुमा फेदीसम्म निर्माण गरिनेछ । सात अर्ब ९१ करोड ३९ लाखमा उक्त सडक निर्माण हुन लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अप्पर अरुण आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रका लागि दुई अर्ब २३ करोड १९ लाख मुआब्जा रकम वितरण भइसकेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत दुई खर्ब २६ करोड बढी छ । सन् २०२४ को मध्यदेखि जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु हुनेछ । हाइड्रोपावर निर्माण सुरु भएको ६ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने योजना छ । आयोजनाको ३० प्रतिशत पुँजी र ७० प्रतिशत स्वदेशी तथा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा जुटाइने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । जलविद्युत आयोजनाका लागि १४ हजार रूख कटान जिल्लामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका लागि १४ हजारभन्दा बढी रुख कटान गरिएको छ । निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना र कोसी करिडोरलगायत विभिन्न आयोजना विस्तारका लागि १४ हजारभन्दा बढी रुख काटिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । विद्युत् आयोजनाका लागि जिल्लामा सामुदायिक र निजी क्षेत्रका रूख काट्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो र दुई सय २० मेगावाटको कोसी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि उक्त सङ्ख्यामा रूख काटिएका हुन् । अरुण तेस्रो र कोसी करिडोर प्रसारण लाइनका लागि जिल्लामा १८ सामुदायिक वनका १४ हजार ६ सय २७ रुख कटान गरिएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख कालिकोटेले जानकारी दिए । रासस

नेप्सेमा अरुण काबेलीको हकप्रद सेयर सूचीकृत

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा अरुण काबेली पावरको हकप्रद सेयर सूचीकृत भएको छ । सोमबार कम्पनीको शतप्रतिशत अर्थात एक करोड ८५ लाख ५२ हजार १०५ कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । नेप्सेमा सूचीकृत उक्त सेयर, सम्बन्धित सयरधनीको डिम्याट खातामा आएपछि दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न मिल्ने छ ।

प्रधानमन्त्रीकाे छोरीले व्यापारीबाट पैसा असुलेको आरोप, सल्लाहकार गजुरेल बाहिरिए

 काठमाडौं । केही समय यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनकी छोरी गंगा दाहाललाई जोडेर स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले गम्भीर आरोप लगाउँदै आएका छन् । पत्रकार सम्मेलन, संसदको लेखा समिति बैठकदेखि अन्तार्वार्ताहरूमा सांसद सिंहले विभिन्न आरोपहरू लगाउँदै आएका हुन् । प्रधानमन्त्री र उनकी छोरी गंगाले एनसेललाई कानूनअनुसार राज्यको स्वामित्वमा आउन नदिन विभिन्न हर्कत गरेको सांसद सिंहको आरोप छ । सांसद सिंह यतिमात्रैमा सीमित भएका छैनन्, उनले प्रधानमन्त्रीकी छाेरी तथा स्वकीय सचिव समेत रहेकी गंगाले कुन-कुन व्यापारीसँग के विषयमा कति रकम लिइन् भन्ने विषय नै प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्ने बताइरहेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीकी छोरी तथा स्वकीय सचिव गंगा दाहालले कुन-कुन व्यापारीसँग कुन-कुन मामिलामा कति रकम बुझेकी छिन्, त्यो सबै प्रमाण मसँग सुरक्षित छ, समय आएपछि त्यो सबै प्रमाण जनता र मिडियामा लिएर जानेछु,’ उनले सामाजिक सञ्चालमार्फत् भनेका छन् । सिंहको यो धारणाले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र माओवादी पार्टी नै तरंगित बनेको छ । वि.सं २०७३ मा एक कठ्ठा सात धुर जग्गा र २ तोला सुन सम्पत्तिको रूपमा सार्वजनिक गरेका प्रधानमन्त्री परिवारको जीवनशैलीमाथि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा बेला बखत नकारात्मक टिकाटिप्पणी हुँदै आएका छन् । स्वतन्त्र सांसद सिंहले प्रधानमन्त्री र उनकी छोरीको गतिविधिमाथि निरन्तर आरोप लगाउन थालेपछि भने सामाजिक सञ्जालमा पक्षविपक्षमा टिकाटिप्पणी  हुन थालेको छ । सांसद सिंहको निरन्तर आरोपपछि प्रधानमन्त्री सचिवालयका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले आइतबार सचिववालयको तर्फबाट प्रतिवाद गरेका छन् । मल्लले सांसद सिंहले बार्गेनिङको रूपमा प्रधानमन्त्री परिवार र सचिवालयको विरूद्धमा उत्रिएको भन्दै आरोपको प्रतिवाद गरेका हुन् । ‘मा. अमरेश कुमार सिंहले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा नभएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँको परिवार र सचिवालयका विरूद्ध विद्वेषपूर्ण ढंगले अनर्गल, भ्रामक प्रचार र झुठको खेती गर्दै आएका छन्उ, उनको यो अस्वभाविक प्रस्तुति र अराजनीतिक बार्गेनिङ सरकारको पूर्णतासँगै सुरू भएको तथ्य स्पष्ट नै छ’, मल्लले भनेका छन् । तर, मल्लले स्वतन्त्र सांसद सिंहले के कुरामा बार्गेनिङ गरेका थिए भन्ने तथ्य उल्लेख गरेका छैनन् । सांसद सिंहले लेखा समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीकी छोरी गंगाले एनसेलको टावरहरूको स्वामित्व छुट्टै कम्पनीलाई दिन दूरसञ्चारका प्रमुखलाई दबाब दिएको आरोप लगाएका थिए । उनले सो विषय विभिन्न कार्यक्रममा पनि बताउँदै आएका छन् । सिंहले लगाएको सो आरोपको प्राधिकणका प्रमुखले पनि आधिकारिक रुपमा खण्डन गरेका छैनन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले पनि यस विषयमा आफूले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए । ‘यस विषयमा म अहिले कुनै प्रतिक्रिया दिँदैन, दिनै पर्यो भने औपचारिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्छु,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री सचिवालय र सांसद सिंहबीचमा जुहारी चल्न थालेपछि यसले राजनीतिक वृत्तलाई पनि छुन थालेको छ । सोही सन्दर्भमा एमालेका सचिव योगेश भट्टराइले सांसद सिंहको बचाउ गर्दै सरकार पोलपोटीकरणको बाटोमा जान लागेको आरोप लगाएका छन् । ‘एउटा खास बिषयमा बोल्दा माननीय शुनिल शर्मा सत्ताको निसानामा, फेरि माननीय अमरेशमाथि धम्की, के सत्ताको पोलपोटीकरण हुँदैछ ?’, सचिव भट्टराइले भनेका छन् । विगतदेखि वर्तमानसम्मका सबै सरकार सञ्चालक र राजनीतिक नेतृत्व आशंका र प्रश्नरहित छैनन् । तर, सांसद सिंह र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको तर्फबाट भएको अपुष्ट आरोप प्रत्यारोपले भने पदीय मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । यो विषय गम्भीरताका साथ बाहिँरिदा यतिखेर नै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले राजीनामा दिएका छन् । अहिलेसम्म उनले के कारणले पदबाट राजीनामा दिए भन्ने विषय बाहिर आउन नसके पनि उनकाे संकेत भने संशयपूर्ण छ । उनले आफ्नो राजीनामा स्वीकृत नभइसकेकोले राजीनामा स्वीकृतपछि मात्रै त्यसकाे कारण बताउने बताएका छन् ।

लगानी सम्मेलन अघिनै कन्ट्री रेटिङको काम गर्छौं, बलियो कानून बनाउँछौं : अर्थमन्त्री महत

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना हुनुअगावै कन्ट्री रेटिङको प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने बताएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न विकास साझेदारलाई लगानी सम्मेलनका विषयमा जानकारी दिन भएको छलफलमा वैशाखअघि नै कन्ट्री रेटिङ गरिसक्ने बताएका हुन् । नेपालमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने सबै खालका नीतिगत ऐन नियमहरु परिमार्जन गर्न सरकारले प्रमुख प्राथमिकता दिने बताउँदै उनले काम गर्ने प्रक्रियागत झन्झट, काम गर्ने कार्यशैली सम्मेलन अगावै परिवर्तन हुने उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री महतले सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउन कठिन भएपनि लगानी भित्र्याउन सहजिकरण गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी बलियो कानून बनाउनुपर्ने र अन्य कानुनमा पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको, लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाई छ । वैदेशिक लगानीका लागि नेपाल सबैभन्दा उपयुक्त रहेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री महतले नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन, सफ्टवेयर लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेर नाफा कमाउने सम्भावना रहेको बताए । साथै, उनले लगानी भित्र्याउनको लागि सरकार नीति र कानूनमार्फत सहयोग गरेर नेपालमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई नाफा कमाउने अवसर सिर्जना गर्न तयार रहेको जानकारी गराए । लगानीकर्ताका खराब अनुभवलाई हटाउँदै जान सके पनि नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न सकिने उनको भनाई छ ।