काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायका लागि लिएको ऋणको पुनः तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षापछि आज एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैङ्कले ऋणको पुनः तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरुको हकमा कृषि र वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन जस्ता उद्योगले लिएको कर्जाको हकमा त्यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।
यस्तै, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादनहरु, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, निर्माण सिमेन्ट, डण्डी, इँटा/ब्लक, पाइप्स एन्ड फिटिङलगायत उद्योगमा प्रवाहित कर्जाले उक्त सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।
“अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका रु पाँच करोडसम्मका कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग÷व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका सर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सकिनेछ”, एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।
त्यस्तो पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना २०८० चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गत असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनःसंरचना गर्न सकिने छभने त्यस्ता कर्जामा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसरी पुनःतालिकीकरण गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गत कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरको पुनःनिर्माणका लागि सरकार वा सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितका रुपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई प्रदान गर्ने २५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घरकर्जामा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैङ्कले गरेको छ ।
