बालबालिका र बूढापाकाले धानेको गाउँ बागलुङको रायडाँडा
ढोरपाटन । अप्ठ्यारो भूगोल । चारैतिर डाँडाकाँडा र भिरैभिर । थुम्का–थुम्कामा बस्ती । साँघुरा र कच्ची सडक । बागलुङ नगरपालिका–११ मा पर्ने रायडाँडा अहिले पनि बत्तीमुनिको अँध्यारो जस्तै छ । दुर्गम गाउँ भए पनि डेढ दशक अघिसम्म यहाँ खेतीपाती र पशुपालन गरी स्थानीयले जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए । जब मोटरबाटोले गाउँ जोडिए, तब मान्छेहरु गाउँ छोड्दै बजार ओर्लिन थाले । हरेक वर्ष बजार झर्नेको सङ्ख्या बढेपछि अहिले रायडाँडा सुनसान बन्दै गएको छ । गाउँमा माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय छ । नजिकै स्वास्थ्य चौकी र आँगनै अघि गाडी गुड्छन् । सुविधा घरको आँगनमै पुगे पनि गाउँलेको बजार मोह घटेको छैन । जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारबाट विसं २०५८ मै रायडाँडा जोड्ने सडकको काम सुरु भयो । विसं २०६० मा रायडाँडासम्म गाडी पुग्यो । सडक पुगेको धेरै वर्षसम्म स्थानीय गाउँमै बसे पनि अहिले अधिकांश बागलुङ बजारमा बस्ने गर्छन् । रायडाँडा बागलुङ नगरपालिकाको सबैभन्दा टाढा र दुर्गमको वडा हो । यहाँ अहिले विकासले गति लिन थालेको छ । भौगोलिक हिसाबले जैमिनी नगरपालिकासँग नजिक पर्ने भए पनि रायडाँडालाई बागलुङ नगरपालिकामा गाभिएको छ । रायडाँडा साबिक गाविस थियो । स्थानीय तह स्थापनापछि रायडाँडालाई एउटै वडा बनाइएको छ । बर्सेनि बसाइँसराइले गर्दा रित्तिएको गाउँका घरहरु मक्किन थालेका छन् । अहिले केही बालबालिका र बूढापाका मात्रैले गाउँ धानेका छन् । उत्पादनका हिसाबले उर्वर ठाउँ भए पनि बढ्दो बसाइँसराइका कारण काम गर्ने जनशक्ति घट्दै गएका छन् । युवा शक्ति विदेश पलायन र हुनेखाने बजार झरेपछि यतिबेला रायडाँडामा सामान्य वर्गमात्र रहेका छन् । बसाइँसराइ गरेर बजार झरेका पनि बेलाबेला गाउँ जाने गरे पनि खेतबारीमा खेतीपाती भने गर्दैनन् । सीमित किसानले मात्रै खेती किसानी गर्दा गाउँमा उत्पादन कम भएर भोकमरी निम्तिने जोखिम बढेको स्थानीय दुर्गाबहादुर थापाले बताए । पहिले–पहिले गाउँमा वरपर काम गर्ने छरछिमेकी पाइने, कुनै पनि जग्गा जमिन खाली नहुने भन्दै अहिले खेतीयोग्य जमिन सबै वनमाराले ढाकिँदै गएको गुनासो उनले पोखे । दुई दशक पहिले गाउँमा कुनै विकास नभएको बेला बसाइँसराइ शून्य रहेको स्मरण गर्दै अहिले बस्तीनै रित्तिँदै गएको थापा बताउछन् । ‘पहिले गाउँमा विकास थिएन, मान्छे थिए, अहिले गाउँमा विकास आयो, मान्छे बजार झरे, अब गाउँ घर त हुँदाखाने र गरिब जनताको मात्रै हुने भयो, मान्छेले खेती गर्न छोडे, बजारबाटै चामल, पीठो लिएर खान्छन्, पहिले गाउँमा मकै, कोदो निकै उत्पादन हुन्थ्यो, अहिले उत्पादन घटेर कम भएको छ, वर्षभरि खान पुग्दैन,’ थापाले भने, ‘यस्तै हुँदै गयो भने त भोकमरी आउने जोखिम बढ्यो, अहिले बारी हेर्न गयो भने बैराग लाग्छ, हाम्रो पालामा गाउँ घर कति रमाइलो थियो, मान्छेको चहलपहल थियो, अहिले केही छैन, सबैलाई बजार चाहिने, विदेश नै जानुपर्ने, यही हिसाबले बसाइँसराइ हुँदै गयो भने अबको १० वर्षमा गाउँमा कोही पनि रहने छैन ।’ स्थानीय ओमबहादुर केसी गाउँमा जनसङ्ख्या कम हुँदै गएपछि बाँदर आतङ्क बढ्दै गएको बताउछन् । पहिले जङ्गलमा मात्रै भेटिने बाँदर हिजोआज घरमै आएर सास्ती दिने गरेको उनको भनाइ छ । विकास गाउँ उक्लने, मानिसहरु सुविधा खोज्दै बजार झर्ने गरेको भन्दै सुनसान गाउँमा बाँदर र चितुवाले बासस्थान बनाउन थालेको केसीले बताए । गाउँमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नहुँदा बागलुङ बजारमै पुग्नुपर्ने भन्दै सरकारले गाउँमा सेवासुविधा थपे मात्रै बसाइँसराइ रोकिने उनको भनाइ छ । केसीले भने, ‘मान्छेको चहलपहल भए पो जङ्गली जनावर गाउँ पस्दैन, मान्छे सबै बजार झर्न थालेपछि गाउँ सुनसान हुन थाल्यो, सुनसान भएपछि बाँदर गाउँ आउन थाले, अहिले गाउँमा बूढाबूढी मात्रै छन्, सरकारले गाउँमा बजारको जस्तो सेवासुविधा दिने गरी काम गर्नुपर्छ, बजार झर्नबाट रोक्न सके मात्रै बाँदर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ नत्र भने बाँदर मात्रै होइन, अब गाउँ जङ्गली जनावरको बासस्थानका बन्छ, अहिले गाउँमा खेतीपाती गर्ने किसान अर्को वर्ष यहाँ भेटिँदैनन्, कोही बागलुङ बजार, कोही चितवन कोही पोखरा जान्छन् ।’ बागलुङ बजारबाट रायडाँडासम्म पुग्ने सडक पनि जोखिमपूर्ण छ । दुई दशकपहिले ‘ट्र्याक’ खुलेको सडक अहिले पनि साँघुरो र खाल्डाखुल्डी परेको छ । जसले गर्दा यात्रा निकै कष्टकर हुने गरेको छ । सडक अप्ठ्यारो हुँदा २० किलोमिटर सडकमा यात्रा गर्न दुई घण्टा बढी लाग्छ । रायडाँडाबाट अघिल्लो वर्ष करिब १६ र चालु वर्ष आठ घर परिवार बसाइँसराइ गरेर अन्तै गएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । सडकको दुरावस्था र गाउँमा स्वरोजगारको अवसर नहुँदा धेरै स्थानीय बसाइँसराइ गर्छन् । बागलुङ नगरपालिका–११ का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतमले गाउँलाई राष्ट्रिय सडकसँग जोड्न नसक्दा र एसियाली विकास बैङ्कले समयमै काम नगर्दा पछि पर्नु परेको बताए । एसियाली विकास बैङ्कले २० वर्षअघि खुलेको सडक पाँच वर्षअघि नै स्तरोन्नति गर्ने भनेको थियो । तर अहिलेसम्म प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ । रायडाँडाबाट बसाइँसराइ रोक्नका लागि गाउँमै रोजगार सिर्जना गर्ने र स्थानीयलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ । ‘भूगोलका हिसाबले पहिलेदेखि नै अलि पछाडि परेको क्षेत्र भएको हुँदा विकास ढिला भयो, अहिलेका हरेक नागरिकले प्रतिफल छिटो खोज्ने गर्छन्, पहिलेको तुलनामा विकास धेरै भएको छ, गाउँका मान्छेलाई गाउँमै रोक्ने धेरै प्रयास गरिरहेका छौँ,’ अध्यक्ष गौतमले भने, ‘अब युवा शक्तिलाई लक्षित गरी स्वरोजगार कार्यक्रम गर्नुपर्ने छ, सडकका कारण उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन, अब सडकको अवस्था पनि सुधार गर्ने चरणमा छौँ, अबको केही वर्षमा बसाइँसराइ रोकिने विश्वास लिएका छौँ ।’ रासस
सरकारको एक वर्ष : मिटरब्याजविरुद्धको आवाज स्थापित भयो
जनकपुरधाम । काठमाडौंमा ३२ वर्ष चलाएको हुँदाखाँदाको व्यापार बन्द गरेर आफ्नै घर महोत्तरी फर्किएका जलाल शेखलाई २०७२ सालको महाभूकम्पभन्दा बढी मधेसको मिटरब्याजले तहसनहस बनायो । भूकम्पपछि २०७३ सालमा रन्थनिँदै यहाँ फर्किएका गौशाला नगरपालिका–५ निवासी शेखले समस्याबाट उम्किन लिएको ऋणले झन् समस्यामा पारेको बताए । उनले चार/पाँच वर्षको अवधिमा साँवाब्याजसहित रु ७५ लाख ऋणको एक करोड ३६ लाख नगद र रु एक करोड ऋणको करिब दुई करोड तिरिसकेका थिए । तर जग्गा फिर्ता माग्दा झमेला सुरु भयो । पहिलो साहुले थप ८० लाख र अर्कोले थप एक करोड दिएमा मात्रै दृष्टिबन्धक राखेको जग्गा फिर्ता गर्ने अड्डी राखे । समस्याले मर्नु न बाँच्नु बनाएको थियो । तर गत वर्ष चैतमा भएको ‘बर्दिबास–काठमाडौं पैदल मार्च’ आन्दोलनपछि भने उनले पुनर्जन्म पाएका छन् । ‘जे गर्दा पनि समस्या समाधान नहुने भएपछि जीवनबाट हार खाइसकेको थिएँ । त्यहीबेला आन्दोलन र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाएको भए मेरो र परिवारको अवस्था के हुन्थ्यो कल्पना पनि गर्न सक्दिन । त्यसैले मेरो लागि त सरकार र सङ्घर्ष समितिको संयुक्त पहलले नयाँ जीवन थियो,’ जलालले भने । उनले पहिलो ऋणीलाई थप सात लाख र दोस्रो ऋणीलाई एक रुपैयाँ पनि नतिरेर श्रीसम्पत्ति फिर्ता र तनावबाट मुक्ति पाएका छन् । महोत्तरीको लोहारपट्टी–२, सुखनीयाकी उर्मिला देवीको अवस्था त झन् दर्दनाक थियो । दुई भाइ छोरालाई विदेश पठाउन लिएको सात लाख ऋण गलपासो भयो । दुई छोराले विदेशबाट पठाएको र पाँच कट्ठा खेत बेचेर रु १५ लाख ८० हजार तिर्नुभयो । तर निर्दयी साहुले लगानीको दोब्बरभन्दा बढी उठाइसक्दा पनि छुट्टाछुट्टै तीनवटा नक्कली तमसुक बनाएर रु ४२ लाख तिर्न बाँकी रहेको देखाए । उर्मिला देवीका छोरा जयनारायण महराले भने, ‘छोराहरु विदेशिएर फाटेको चोली र सुखको जीवन फर्काउलान् भनेर आमाले ऋण लिएकी थिइन् । तर त्यसले त झन् दुःख दियो । यदि मिटरब्याजविरुद्ध आन्दोलन नभएको भए हामी त उठिबास भइसक्थ्यौँ । अहिले एक रुपैयाँ नतिरेर घरघडेरी फिर्ता आएको छ । हाम्रो खुशी फर्किएको छ ।’ बटेश्वर गाउँपालिका–२, धनुषाका रामवृक्ष महराले पनि स्थानीय साहुबाट आफ्नो गर्जो टार्न लिएको रु चार लाख सात वर्ष नपुग्दै रु ५२ लाख ५० हजार पुगेको घटनाबाट विक्षिप्त थिए । सके जति रकम तिर्दा पनि ऋण घट्नुको सट्टा प्रत्येक वर्ष रु १३ लाखका दरले कसरी बढ्यो भनेर महरालाई नै थाहा थिएन । लक्ष्मीनियाँ–१ धनुषाका श्यामकुमार मिश्रको अवस्था पनि त्यस्तै हो । स्थानीय साहुबाट लिएको रु १० लाख ऋण केही वर्षमै रु ३२ लाख पुगेपछिको तनाव खपिनसक्नु थियो । तर, गत चैतमा भएको आन्दोलनपछि सरकारले लिएको पहलकदमीका कारण रामवृक्ष र श्यामकुमारले पनि समस्याबाट मुक्ति पाएका छन् । यी उदाहरणहरु त प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् । विसं २०७९ चैत २० गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गत मङ्सिर २७ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार देशभर पाँच हजार एक सय ५५ उजुरीमा मिलापत्र गरिएको छ । दुई सय १८ बिघा १० कट्ठा सात धुर जग्गा (सात सय ९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ । सोही प्रतिवेदनले अध्ययनका क्रममा पीडित र साहुबीच रु पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाखको लिखत कारोबार भएको पाइएको तर साहुहरूले रु सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख असुल हुन बाँकी रहेको भनेर दाबी गरेका र त्यसमध्ये रु एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाखको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुङ्ग्याइएको देखाएको छ । पुस्तौँदेखिका उत्पीडित आवाज ‘मधेसमा सायद त्यस्तो कुनै बस्ती थिएन, जहाँ मिटरब्याजको उत्पीडन नहोस् । त्यो पनि पुस्तौँपुस्तादेखि । गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुसंस्कार अर्थात् अव्यवस्थाको मुलस्रोतका रुपमा यही सामन्ति व्यवस्था छ,’ सिरहाको औरही गाउँपालिका—४ इँटाटारका मनोजकुमार पासवानले यस्तो बुझ्न थालेको सात/आठ वर्ष भयो । परिवारसँग सम्पत्तिका नाममा रहेको सात कट्ठा जमिन बन्धकी राखेर लिएको एक लाख ऋणपछिको प्रातडनाले यस्तो सिकाएको हो । पासवान आक्रोश पोख्छन्, ‘मान्छेको खुनपसिना, आत्मसम्मान, श्रीसम्पती, अस्मिता (शरीर) चढाएर पनि नसकिने त्यो कस्तो ऋण होला ! यसरी कजाउँदा पनि उत्पीडन थाहा नपाउने यो समाज, देश र शासक झन् कस्ता होलान् !’ मधेसका सीमान्त नागरिहरुले बाँचेको दासतापूर्ण जीवनको प्रतिनिधिमूलक अभिव्यक्ति पनि हो यो । तर त्यसविरुद्धको आक्रोश वर्षौंवर्ष दबिएको थियो । महोत्तरीको लोहारपट्टि गाउँपालिका–३ का ३४ वर्षीय पुरुषोत्तम अधिकारी (यादव) शक्तिमा भएकाहरुद्वारा संरक्षित भएकाले पनि यहाँ प्रतिवाद गर्न नसक्ने नियति थियो भन्छन् । ‘यहाँ हुनेखाने साहु महाजनको प्रभाव पार्टी, शासनसत्ता, प्रहरी, प्रशासनलगायत सबैतिर थियो । उनीहरूविरुद्ध आवाज उठाउनु भनेको उत्पीडनको आधार थप बलियो बनाउनु हो भन्ने बुझाइ थियो,’ सांसददेखि स्थानीय तहका प्रमुख तथा पार्टी नेतासँग जोडिएका मिटरब्याजीहरूको सूची देखाउँदै अधिकारी भन्छन्, ‘ल भन्नुस् यो देखेपछि कसले हिम्मत गर्नसक्थ्यो बोल्न ? अहिलेको खुला समाजमा त यस्तो छ भने त्यो बन्द सामन्ती युगमा झन् कस्तो हुँदो हो ? त्यसैको फाइदा हुनेखानेहरूले उठाए ।’ पुरुषोत्तमले पनि मिटरब्याजकै कारण आफ्नै परिवार तहसनहस भएको पीडा नजिकबाट भोगेका छन् । मनोज, गत वर्ष ७२ जनासहित पैदलै काठमाडौँ पुगेर आफ्नो आर्तनाद सुनाउन बाध्य पार्नेमध्ये एक हुन् । उनी मिटरब्याजविरुद्धको सङ्घर्ष समितिका राष्ट्रिय संयोजक र अर्का युवा पुरुषोत्तम सोही सङ्घर्ष समितिका मधेस संयोजक छन् । सुस्ताबाट उठेको सङ्गठित आन्दोलन मिटरब्याज र ठगीविरुद्ध नवलपरासी पश्चिम सुस्ता जागिसकेको थियो । झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका विभिन्न जिल्लामा असङ्गठित रूपमा आक्रोशका स्वरहरू उठिरहेका थिए । त्यसै क्रममा २०७८ सालमा सुस्ताका रामसुरत गुप्ताको अगुवाइमा अभियान सुरु भयो । पछि विसं २०७९ असार २ गतेदेखि १३ दिन र दोस्रोपटक सोही वर्ष साउन १८ गतेदेखि काठमाडौँमा धर्नासहितको आन्दोलन भयो । ‘मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समिति’ नामक सङ्गठनमा रुपान्तरित सो अभियानले अहिले देशभरिका मिटरब्याज र ठगीमा परेका किसानहरूको अगुवाइ गरिरहेको छ । सो समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीन देशभरि रहेको मिटरब्याज तथा ठगीसँग सम्बन्धित समस्या सम्बोधन गर्न सुस्ताबाट सुरु भएको आन्दोलन मधेसबाट पैदलमार्च हुनुअघि २८ जिल्लामा सङ्गठित भइसकेको र त्यसैको बलमा आन्दोलनले देशभरि उचाइ पाएको बताउछन् । ‘सुरुमा वित्तीय शोषणविरुद्ध नवलपरासी पश्चिमको सुस्ताका पीडितहरू सङ्घर्षमा जुटे । त्यही प्रयास सङ्गठित हुँदै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनपछि सरकारले यो समस्याबारे थाहा पायो,’ प्रवक्ता निर्गले भने । साउन १८ गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघरमा भएको दोस्रो चरणको त्यही धर्ना कार्यक्रमपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा साउन २७ गते एउटा कार्यदल गठन भएको थियो । ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ नाम दिइएको छ सदस्यीय सो समितिको नेतृत्व सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालले गरे । सो कार्यदलले २०७९ साल भदौ २७ गते एक महिनाभित्रै तत्कालीन गृहमन्त्री खाणमार्फत सरकारलाई २६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा मिटरब्याज आर्थिक एवं वित्तीय अपराध भएको ठहर गर्दै यसलाई न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिनुपर्ने उपायहरुसमेत सुझाइएको थियो । सो कार्यदलले प्रारम्भमा भदौ ५ गतेसम्म एक हजार नौ सय ३७ उजुरी र दोस्रो चरणमा भदौ २१ सम्म थप तीन सय ५२ गरी अन्तिममा दुई हजार दुई सय ८९ उजुरीसहितको सुझाव दिएको थियो । त्यो समितिले सातै प्रदेशका ३५ जिल्लामा मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या रहेको देखायो । मधेस मिटरब्याजको आधार क्षेत्र रहेको देखियो । कूल उजुरीमध्ये एक हजार तीन सय ३० अर्थात् ६९ प्रतिशत उजुरी मधेसका मात्रै थिए । सोही आयोगले पहिलोपटक मिटरब्याज समस्यालाई परिभाषित गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदनमा सङ्क्षेपमा भनिएको छ, ‘वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति नलिई अति उच्चदरमा ऋण प्रवाह गर्ने, कीर्ते कागजात खडा गर्ने र ऋण तिर्न नसक्नेहरूलाई धम्की वा हिंसाको माध्यमबाट आतङ्कित वा भयभित पारी वा छलपूर्वक जायजेथा हडपी ऋणको धेरै गुणा रकम असुल गर्ने व्यक्तिलाई मिटरब्याजी भनेर चिनिन्छ ।’ त्यस्तै मिटरब्याज छोटो अवधिका लागि र प्रचलित दरभन्दा अत्यन्त बढी ब्याज प्रतिफल पाउने गरी गरिएको लगानीलाई चलनचल्तीमा ‘मिटर ब्याज’ भनिएको हो । यसमा सावाँब्याज तिर्ने भाका छोटो भएकाले तोकिएको भाकामा नतिरे वा तिर्न नसके ‘स्पिडोमिटर’ (सवारी साधनको मिटर) मा अङ्क बढेजस्तो ब्याज रकम बढ्ने हुनाले यस्तो कारोबारलाई मिटरब्याज भनिएको पनि सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘बर्दिबास—काठमाडौँ पैदल मार्च’ यता मधेसमा पनि मिटरब्याज उत्पीडनविरुद्ध असङ्गठित र छुट्टाछुट्टै आवाज बेलाबेला उठिरहेकै थिए । त्यसको प्रखररुप भने गत वर्ष चैत २ गतेदेखि भएको ‘बर्दिबास—काठमाडौँ पैदल मार्च’ हो । “देशका अरू भूभागबाट आक्रोश अभिव्यक्त भइरहेको थियो । तर सबैभन्दा बढी समस्याग्रस्त र उत्पीडनको जाँतोबाट उम्किनै नसक्ने गरी थलिएको यो समाज चुपचाप थियो । अहिले पनि ठूलो जमात डरत्रासले खुल्न सकेको छैन । त्यसैले हामी नजुर्मुराए कसले उठाउँथ्यो आवाज, मनोजले एकै श्वासमा भने । विसं २०७८ मा सिरहाको मिर्चैयामा बैठक बसेर प्रदेशस्तरीय सङ्घर्ष समिति बनाउने आधार बन्यो । त्यसैको बलमा जनकपुरमा प्रदर्शन भयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइयो । तर कानुनको अभावमा समस्या पन्छाउने अवस्था देखेपछि पैदल मार्चको योजना बनेको मनोजले स्मरण गरे । विसं २०७९ मङ्सिर ४ गतेको आमनिर्वाचनपछि पुस १० गते मुलुकको प्रधानमन्त्रीको कार्यभार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सम्हाल्नुभयो । सो सरकार बनेको तीन महिना बितिसकेको थियो । तर डा भुषाल नेतृत्वको कार्यदलले औँल्याएका समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्परता नदेखाएको भन्दै चैत २ गतेदेखि १२ दिने पैदल मार्च भयो । १२ दिन लगाएर काठमाडौँको माइतीघर पुगेका ७२ जना पीडितहरूको धर्नापछि सरकार र सङ्घर्ष समितिबीच चैत १८ गते पाँचबुँदे सहमति भयो । सोही आधारमा चैत २० मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ गठन भयो । सो आयोगले आठ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन मङ्सिर २७ गते सरकारलाई बुझाइसकेको छ । यसबीचमा सरकारले मुलुकी अपराधसंहिता संशोधनका लागि पहल ग¥यो । पहिलोपटक वैशाख २० मा ल्याइएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ सम्बन्धी अध्यादेश ६० दिन गुजारेर निष्क्रिय भएपछि दोस्रो प्रयासमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भर्ई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै साउन १२ गतेदेखि लागू भयो । “यो राज्यकै समस्या हो भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका थियौँ तर राज्यलाई बुझाउन सकेका थिएनाँ । त्यही बुझाउनका लागि पैदल हिँडेर काठमाडौँ र सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गरेका थियौँ । ढिलोचाँडो माग सम्बोधनको विकल्प नै थिएन । सरकारले त्यही ग¥यो,’ सङ्घर्ष समितिका मधेस संयोजक अधिकारीले भने । सोही आन्दोलनको बलमा गठित आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्राप्त निवेदनमध्ये मधेसका आठ जिल्लाबाट मात्रै २१ हजार पाँच सय ५२ निवेदन परेका उल्लेख छ । त्यस्तै, पश्चिम नवलपरासीबाट एक हजार आठ सय ६२ निवेदन परेका थिए । यसले अनुचित लेनदेनको केन्द्र नै मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी रहेको देखाउँछ । आयोगले उजागर गरेका समस्या विभिन्न नामका मिटरब्याज समस्या देशभरि रहे पनि मधेस र नवलपरासी पश्चिम गरी नौ जिल्लामा धेरै समस्या रहेको दुवै आयोगको निष्कर्ष हो । पूर्वन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको आयोगले जाँचबुझका क्रममा मिटरब्याज लिनुका मुख्य पाँचवटा कारण देखायो । तीमध्ये पहिलो, सामाजिक व्यवहार (जन्म, मृत्यु विवाह) लगायतका कामका लागि । दोस्रो, शिक्षा महँगो हुँदा ऋण लिएर छोराछोरीलाई पढाउन । तेस्रो, स्वास्थ्य सेवा महँगो हुँदा तथा आकस्मिक उपचारका लागि । चौथो कृषि कर्जा सहजै नपाउँदा मिटरब्याजमा ऋण लिएर मल तथा बीउ किन्न र पाँचाँै कारणमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अधिकांशले ऋण लिने गरेका छन् । आयोगले यी समस्या समाधान गर्न कम्तीमा तीन लाखको स्वास्थ्य बीमा गरी स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउनुपर्ने, साना किसानहरुलाई कृषि कर्जा सहजरुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार कर्जा दिनुपर्ने र त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार कोषको रु १५ अर्ब रकम प्रयोग गर्न सकिने सुझावका साथै जिल्ला प्रशासनमा डेस्क स्थापना गरी दुई वर्षभित्र समस्या समाधान गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा सहसचिव डा भुषाल नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले पनि विभिन्न १० वटा प्रयोजनका लागि मिटरब्याजीसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसो हुनुमा श्रमिक तथा किसानको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कमजोर पहुँचलाई औँल्याएको छ । सोही प्रतिवेदनले साहु महाजनसँग ऋण लिँदा जग्गा जमीन वा जायजेथा दृष्टिबन्धक, ऋण तिरिसकेपछि फिर्ता गर्ने मौखिक सर्तमा राजीनामा पास अर्थात् छिनुव पास, वास्तविक कर्जाभन्दा दुईदेखि सात गुणासम्म रकम वृद्धि गरी तमसुक, तिर्ने म्यादको मिति राखी तमसुकमा लेखिएको वास्तविक ऋणभन्दा धेरै गुणा बढी रकमको चेकमा हस्ताक्षर, ऋणीले तिरेको रकमको प्रमाण ऋणीलाई नदिने र मिटरब्याजको अवस्थामा ब्याजको पनि ब्याज र त्यसको पनि ब्याज गणना गर्दै हिसाब गर्ने गरी कारोबार हुने गरेको देखाएको छ । सो प्रतिवेदनले स्थानीय, सङ्घीय इकाइको भूमिका र राजनीतिक प्रतिवद्धता तथा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । झुट्टा उजुरी निरुत्साहन, वडास्तरमा सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि घुम्ती कोष र वैदेशिक रोगजारीमा जानेहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न ‘सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष’ अविलम्ब स्थापना र परिचालन गर्नुपर्ने भनिएको थियो । पीडितहरू भन्छन् : अब न्याय चाहियो वर्षदेखिको प्रयासपछि मिटरब्याजको आवाज स्थापित भएको छ । सरकारको तदारुकताका कारण ऐन संशोधन भई मिटरब्याज समस्यालाई अपराधका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । त्यसै आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सक्रिय बनाएर पीडितहरुको उजुरी लिने र सकेसम्म पीडितको माग सुनुवाइको प्रयास भएको छ । सरकारले चालेको कदमका विषयमा मधेस र नवलपरासी पश्चिमबाट उदायको आन्दोलनका अगुवाहरुका फरक धारणा छन् । तर अधिकार सम्पन्न आयोग बन्नुपर्नेमा सिफारिस आयोग मात्रै बनेकामा दुबैतीर सामान असन्तुष्टि छन् । अब आयोगले देखाएका समस्या समाधानका लागि तत्काल कार्यान्वयन संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्ने उहाँहरुको माग छ । ‘डा भीष्मराज भुसाल नेतृत्वको कार्यदलले आह्वान गर्दा एक हजार नौ सय र कार्की आयोगले २८ हजार उजुरी लिएको छ । तर त्यो तथ्याङ्कमा नसमेटिनेको सङ्ख्या हजारौँ छ । त्यसैले अयोग बन्ने तर समस्या समाधान नहुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ,’ मनोजले भने । उनी मिटरब्याजी समस्याको पहिचान गर्ने कुरा अघिल्लो कार्यदलले नै गरिसके पनि फेरि सोही प्रकृतिको आयोग बनाइएकामा आफूहरुको असन्तुष्टि सुरुदेखि नै रहेको बताउछन् । समस्या पहिचानका लागि पहल भए पनि त्यसको समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउछन् । ‘७० हजारभन्दा बढी पीडितहरु सरकारी प्रक्रियामा आउन सकेका छैनन् । मिलापत्र भयो भनिएका विषय पनि अदालतको सहारामा उल्ट्याउने प्रयास भइरहेका छन् । यसलाई रोक्न, पीडितहरुलाई वास्तविक न्याय दिन अधिकार सम्पन्न संयन्त्र बनाउनुपर्ने हाम्रो अडान कायमै छ ।’ रासस
उद्योगको लाइन काट्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्णयमा पुनर्विचार हुनुपर्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उद्योगको लाइन काट्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्णयमा पुनर्विचार हुनुपर्ने बताएका छन् । उद्योग व्यवसायका साथै समग्र अर्थतन्त्र नै कमजोर रहेका समयमा प्राधिकरणले लिएको अप्रिय निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए । विभिन्न उद्योगमा भइरहेको अहिलेको दबाबलाई सोचेर मात्रै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री महतले लोडसेडिङ हुँदा दिएको डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई लिएर उद्योगको बिजुली काट्ने कुरामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुनः विचार गर्नुपर्ने बताए । अर्थमन्त्री महतले साँच्चिकै तिर्नुपर्ने रकम कति हो वा होइन ? भन्ने कुराको निक्र्यौल गरी सहज भइसकेपछि यस्ता निर्णय लिन उपयुक्त हुने बताए । ‘जुनबेला साँच्चिकै डेडिकेटेड लाइन भनेर विशेष अवसर लोडसेडिङ हुँदा दिएको थियो । त्यो के हो, त्यसको निक्र्यौल गरेर मात्रै यसलाई साँच्चिकै तिर्नुपर्ने कति हो की होइन ? र अहिले सिमेन्ट लगायत विभिन्न उद्योगमा अलिकति दबाब भइरहेको अवस्थामा हामीले यसलाई विचार पुर्याएर काम गर्नुपर्छ’ अर्थमन्त्री महतले भने । धेरै समय पर्खिसकेपछि प्राधिकरणले अनुकुल समयमा र आर्थिक हिसावले सहज भएको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्दा राम्रो हुने महतको भनाइ छ । ‘समग्रतामा अहिले समस्या नै भएको बेलामा, अलिकति सहज भइसकेपछि उनीहरुलाई धेरै दबाब पर्दैन । त्यो विषयमा विद्युत प्राधिकरणले सोच्दा राम्रो हुन्छ,’ महतले भने, ‘पछिल्लो निर्णय के आधारमा पुग्यो ? त्यो मलाई जानकारी भएन । तर मलाई लाग्छ, साँच्चिकै दायित्व अब तिर्नैपर्ने जुन नियमका आधारमा छ भने त्यही हिसावले हेर्ने हो तर समय यतिन्जेल हामी पर्खिसक्यौँ भने अलिकति अनुकुल समयमा त्यो पनि यथार्थ निक्र्यौलका आधारमा दिनैपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।’ अर्थमन्त्री महतले कानुन अनुसार तिर्नैपर्ने रकम भने तिर्नुपर्ने बताए । सरकारले असहज अवस्थामा राहत दिनुपर्ने बताए । ‘उनीहरुलाई पनि आर्थिक हिसावले सहज भएको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्नुपर्दथ्यो जस्तो लाग्छ, त्यसमा फेरि पनि पुनःविचार होला,’ उनले भने, ‘ कानुन, व्यवस्थाअनुसार तिर्नैपर्ने कुरा त तिर्नुपर्दैन भन्ने हुँदैन । तर कुन बेला सरकारले राहत दिने,अफ्ठ्यारो बेलामा सरकारले राहत दिनुपर्छ ।’ अर्थमन्त्री महतले सरकारले अफ्ठ्यारो बेलामा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राहत दिनुपर्ने बताए ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचारका नयाँनयाँ काण्ड भएका छैनन् : परराष्ट्रमन्त्री साउद
काठमाडौं । गत वर्ष भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिका खासगरी नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्ध, कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा सन्तुलन र परिपक्व व्यवहार प्रदर्शन गरेको देखिएको छ । अझ यस अवधिमा नेपालमा विभिन्न ऐतिहासिक उच्चस्तरीय भ्रमण हुनुका साथै नेपाल सरकारका तर्फबाट समेत अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रभावकारी र फलदायी भ्रमण भएका छन् । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर भीष्मराज ओझाले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदसँग गरेको कुराकानीको अंश : वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा सरकारको काम गराई र जनअपेक्षालाई यहाँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? गत वर्षको आमनिर्वाचनपछि वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा धेरै महत्वपूर्ण काम भएका छन् । जोखिममा रहेको अर्थतन्त्रलाई केही प्रयत्न गरेर सही ट्रयाकमा ल्याउने काम भएका छन् । सार्वजनिक खर्चमा सरकारलाई मितव्ययी बनाइएको छ । विकासका आयोजनामा नियमनका लागि विभिन्न कोसिस भएका छन् । सबै कुरा उत्कृष्टरुपमा भएका छन् भन्न त गाह्रो छ तर सकारात्मक रुपमा नै अगाडि बढेका छन् । सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचारका नयाँनयाँ काण्ड भएका छैनन् । सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी छवि निर्माण भएको छ । आम जनसमुदाय र मातहतका निकायमा पनि सरकारले स्वच्छतालाई महत्व दिएको भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ, यो सकारात्मक कुरा हो । मुुलुकमा करिब ३० प्रतिशतका दरले विप्रेषण बढेका कारण अर्थतन्त्र अलिकति भए पनि सुधार आउने कुरामा सहयोग गरेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलसहितको गठबन्धनबाट वर्तमान सरकार बनेका कारण गठबन्धनमा केही अस्थिरता आउँछ कि वा तनाव हुन्छ कि भन्ने आशङ्का भए पनि गठबन्धन एकढिक्का र दृढ रहेको छ । हामी मिलेर काम गरिरहेका छौँ । राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति सुरक्षाको परिस्थितिमा सुधार आएको छ । तपाईंले सम्हालेको मन्त्रालयमा यस अवधिमा मुलुकको कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार तथा सुधारमा के के प्रमुख कार्यहरु भए त ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हकमा पनि महत्वपूर्ण पहलकदमी लिइएका छन् । यसअघि बेलाबेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तनावयुक्त भएको देखिन्थ्यो । छिमेकी मुलुकसहित अन्य मुुलुकसँग पनि आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि ज्यादा विवाद र बहस देखिन्थ्यो तर अहिले एक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा व्यापक सुधार आएको छ । भारतसँगको मित्रता थप सुदृढ भएको छ र प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण पनि सफल भएको छ । चीनसँगको मित्रतालाई पनि हामीले महत्व दिएका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चजस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई नेपाली आफैँले दुनियाँकै अगाडि उदाहरणीय रुपमा समाधन गर्न सक्छाैँ भन्ने कुरा दर्बिलोसँग राखेका छौँ । जलवायु परिवर्तनका विषयमा हामीले विश्वव्यापी रुपमा नेतृत्व गरेका छौँ । हिमालको संवेदनशीलतालाई हामीले विश्वव्यापीकरण गरेका छौँ । यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गर्नुभएको नेपालको भ्रमण ऐतिहासिक रह्यो । उहाँको भ्रमण हरेक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण सावित भएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८)मा पनि महासचिव गुटेरेसले नेपाललाई दिनुभएको महत्वले हाम्रा मुद्दाले प्राथमिकता पाउन र उजागर गर्न सहज बन्यो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले कोप–२८ मा सहभागिता जनाइ पर्वतीय एजेण्डाका विषयमा छुट्टै गोलमेच बैठक गर्नु नेपालका लागि ऐतिहासिक सावित भएको छ । उहाँको सहभागिता, प्रस्तुति र नेपालको अग्रसरताको विश्वले प्रशंसा गरेको छ । म आफैँले संयुक्त राज्य अमेरिका, दोहा सम्मेलन, मानवाधिकारको ७५औँ वर्षका अवसरमा जेनेभामा आयोजित सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुका साथै भ्रमण गरेको थिएँ । भ्रमणमा नेपालको प्रस्तुतिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि परिपक्वताका साथ अघि बढ्न खोजेका छौँ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । भर्खर मात्र श्रीलङ्काका विदेशमन्त्रीले नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको छ भने दुई हप्तापछि भारतका विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ । भारतीय विदेशमन्त्रीको यो भ्रमणमा पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ । समग्र परिस्थिति हेर्दा अरु ज्यादा गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने हुटहुटी हुनु स्वाभाविक हो । तैपनि परिस्थिति सन्तोषजक नै छ जस्तो लाग्छ । वर्तमान सरकार गठनयता जनजीविकाका सवालमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम के के भएका छन् ? जनतालाई खास असर पर्ने कुरा भनेको महँगी हो । पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि महँगी विस्तार हुने कुरा रोकिएको छ । महँगीलाई नियन्त्रणभित्र राखिएको छ । नेपालीलाई नेपालभित्र काम गर्ने वातावरण निर्माणमा विभिन्न काम भएका छन् । आर्थिक उपार्जनका लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने कोशिस गरिरहेका छौँ । विदेशी लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा प्रदेश र केन्द्रमा पनि लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहेका छन् । यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने विश्वास लिएका छौँ । यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिएका छौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुशासनलाई उच्च महत्व दिनुभएको छ । रोजगारी सिर्जना खासै गर्न सकिएको छैन । तर आर्थिक गतिविधि बढाउन सके मात्र रोजगारी सिर्जना हुने हो । आर्थिक तनाब र दबाबबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सकेपछि आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास लिएका छौँ । नबिग्रिने गरी विकासको गतिविधि पनि अग्रगामी नै छ । मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आर्थिक कूटनीतिमार्फत यहाँले के पहल गर्नुभयो ? मैले संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणका सिलसिलामा पनि लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा त्यहाँको चेम्बर अर्फ कमर्ससँग बैठक गरेको थिएँ । त्यहाँको लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा लगानीकर्तासँग पनि भेटवार्ता गरी छलफल गरेको छु । लगानी कर्पोरेसनसँग पनि कुरा भएको छ र युएसएआइडीले पनि लगानी बढाउन सहजीकरण गर्र्ने कुरा भएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अमेरिकी लगानी आउने सम्भावना बढेको छ । अमेरिकाले नेपालमा संयुक्त लगानीमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ भनेको छ । त्यस्तै भारत भ्रमणका बेला भारत सरकारले १० हजार मेगावाट विद्युत् २५ वर्षसम्म किन्ने सुनिश्चित गर्ने कुरा भएको थियो । यसलाई भारतीय विदेशमन्त्रीको आसन्न भ्रमणका बेला सम्झौतामा लैजाने कोसिस गरिरहेका छौँ । चीनसँगको सम्बन्धमा पनि थप सुधार भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सुधार आएको छ र राम्रो भएको छ । कुनै पनि ठाउँका सम्बन्धमा तनाब आएको छैन । नेपालले विश्वव्यापी रुपमा देखिने गरी काम गरिरहेको छ । सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने हाम्रो प्रयास होस् वा विश्वव्यापी तापमान वृृद्धिलाई विश्वव्यापी एजेण्डाका रुपमा स्थापित गरेर नेपालले नेतृत्व गर्ने सन्दर्भ होस् । चाहे शान्ति प्रक्रियालाई उदाहरणीय रुपमा स्थापित गर्ने कुरामा होस् विभिन्न उपलब्धिहरु भएका छन् । इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परी हालसम्म अज्ञात अवस्थामा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि के पहल गरिरहनुभएको छ ? विदेशमा धेरैको सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक छन् । विदेशमा नेपाली समुदायलाई राज्यले कसरी रेखदेख गर्छ भन्ने चिन्ता चासोका बीच इजरायलमा नेपाली अप्ठ्यारोमा परेका बेला उद्धार गर्न नेपाल सरकारको एक सदस्यका हैसियतमा म स्वयं इजरायल गएको थिएँ । एकाएक भएको उक्त आक्रमणमा १० नेपाली विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनुपरेको दुःखद् घटना भएको थियो । इजरायल सरकारको सहयोगमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धारका साथै मृतकका शव परिवारलाई बुझाउने काम भएको छ । यसले जहाँ नेपाली आपत्मा हुन्छन्, त्यहाँ नेपाल सरकार साथमा हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ । विपिन जोशीको उद्धार र रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस, कतारका प्रधानमन्त्रीसम्मलाई म आफैँले भेटेर पहल गरिदिन आग्रह गरेको छु । अहिलेसम्मको विवरणअनुसार विपिन जोशीको जीवन सुरक्षित नै छ । आउँदो युद्धविराममा हामी विपिन जोशीलाई छुटाउन सफल हुनेछौँ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ । रुसी सेनामा नेपाली युवा भर्ना भएका र हाल केहीको मृत्यु भएको तथा केही युक्रेनमा बन्दी बनाइएको भन्ने कुरा आएको छ, यसमा सरकारले उद्धारका लागि के पहल गरिरहेको छ ? रुसी सेनामा केही नेपाली नागरिक भर्ना भएको र त्यसमध्ये सात जना मारिएको भन्ने सूचना रुसी सरकारले नै दिएको छ । यसबाहेक सयजना हाराहारीमा हराइरहेका र घाइते भएकाको उजुरी मन्त्रालयमा आएको छ । उनीहरुका परिवार र साथीभाइले खबर गरेका छन् । यसका लागि नेपालस्थित रुसका राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर हाम्रा चासोहरु रुसी सरकारसम्म पु¥याउनका लागि स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ । मस्कोस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको चासोलाई समेत राखेर नेपाल सरकारको दृष्टिकोण सम्पे्रषण गरेका छौँ । यसमा हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ । रुसमा नेपाली नागरिक सैन्य भर्तीका लागि जान नपाउन् वा नजाउन् भनेर ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी)को प्रबन्ध गरेका छौँ । दक्षिण एसियाको भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का तथा खाडी क्षेत्रका छ देशबाट एनओसी चाहिने गरी प्रबन्ध मिलाएका छौँ । यसपछि पनि थप केही त्यहाँ गएको भन्ने सूचना आएको अवस्थामा विमानस्थलमा थप निगरानी बढाएका छौँ । यसमा हामीले आफ्नोतर्फबाट गर्ने पहलकदमीमा केही कसर बाँकी राखेका छैनौँ । कुनै कारणवस अप्ठ्यारोमा परेर हाम्रो दूतावासमा पुगेकाको उद्धार गरेका छौँ । नेपाल फिर्ता गरेका छौँ । करिब दुई सयजना काम गर्न, अध्ययन र भ्रमण भिसामा रुस गएका नेपाली युवा त्यहाँको सेनामा भर्ना भएको आशङ्का गरिएको छ । त्यसभन्दा केही बढी भर्ना भएको हुनुपर्छ भन्ने हो । किन भने सयजना हाराहारीमा हराइरहेका र घाइते भएकाको उजुरी मन्त्रालयमा आएको छ । यो सङ्ख्या दुई सयभन्दा बढी रहेको हुनसक्ने हाम्रो अनुमान छ । यससँगै युक्रेनमा बन्दी बनाइकाका हकमा हामी युक्रेन सरकारको सम्पर्कमा छौँ । युक्रेन हेर्ने हाम्रो राजदूतले उद्धारका लागि वार्ता संवाद गरिरहनुभएको छ । दिल्लीस्थित नेपाल हेर्ने युक्रेनको राजदूतावासमा पनि कुरा भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसलाई युद्ध बनाइएका चार नेपालीलाई तत्काल रिहाइका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छौँ । यसको परिणाम चाँडै आउँला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । मन्त्रालयको भावी योजना र कार्यक्रम के छ ? मन्त्रालयले मूलतः परराष्ट्र नीतिलाई हेर्ने हो । परराष्ट्र नीतिमा पहिलेको जस्तो हामीबाट असन्तुलन पैदा गर्ने काम भएको छैन । परराष्ट्र नीति सन्तुलित नै छ । छिमेकीसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ । विश्वका शक्ति राष्ट्रसँग पनि हामीले सम्बन्धमा सुधार गरिहेका छौं । हाम्रो सम्बन्धमा सुधार छ । सन् २०१८ मा मन्त्रालयमा सुधारका लागि श्रीधर खत्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कार्यदल बनाएको छु । यसबाहेक कन्सुलर शाखामा हुने सेवाग्राहीको भीडलाई व्यवस्थित गर्न एनओसीका लागि वा प्रहरी रिपोर्टका लागि कार्यालयमा जान नपर्ने अनलाइनमा हुने व्यवस्था गरेका छौँ । केही सुधार गरेर राहदानीको नवीकरण पनि अनलाइनबाट नै हुने गरी काम गरिरहेका छौँ । यसले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई ठूलो राहत हुनेछ । मन्त्रालयमा आर्थिक महाशाखा खोल्ने गरी ‘ओ एण्ड एम’ भइरहेको छ । अबको अभियान भनेको डेलिभरी पनि हो, तसर्थ आर्थिक कूटनीतिका लागि आर्थिक महाशाखा बनाउने तयारीमा छौँ । यसको प्रतिवेदनपछि आप्रवासन महाशाखा पनि हुने र यसले विदेशमा कामका लागि गएका नेपालीको सबै मुद्दामा आवश्यक काम गर्ने संयन्त्र बनाउने गरी तयारी गरेका छौँ । नेपाल सरकारबाट इमान्दार प्रयत्न गरेर काम गर्ने कोसिस भइरहेको छ । काम गर्दा कमीकमजोरी छैनन् भन्ने होइन । त्यसमा प्रतिपक्षीले केही रायसुझावका लागि आवाज उठाउँछ भने पनि त्यसलाई सहजरुपमा लिएका छौँ । तर मुलुकको विकास, संस्थाको काम गर्ने पद्धतिको स्थापनाबाट हुन्छ । यसको लागि उचित र सही बाटोमा मुलुक जानुपर्ने हुन्छ । यसको लागि वातावरण बनाउन सबै लाग्नुपर्छ । अस्थिरता र अविश्वास फैलाउने तथा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने कुराले मुलुक बनाउन सकिँदैन । मुलुक बनाउने काम हप्ता दिन वा महिनामा हुँदैन यो एक प्रक्रिया हो र प्रक्रिया गतिशील र तीव्र हुनुपर्छ, यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ र हामीले यसमा इमान्दारीका साथ काम गरिरहेका छौँ । रासस
सिद्धार्थ बैंक २२औं वर्षमा प्रवेश, ‘फ्रि फोर’ र ‘लग वीन’ योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक २१औं वर्षपार गरी २२औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २१ वर्ष अघि १७औं वाणिज्य बैंकको रुपमा स्थापना भएको सिद्धार्थ बैंक २१ वर्ष पुरा गरेर २२औं वर्षमा प्रवेश गरेको हो । बैंक संचालनको २१ वर्ष पुरा भएको अवसरमा बैंकले नक्साल स्थित आफ्नो प्रधान कार्यालय भवनमा बैंक संचालक समितिका अध्यक्षमनोज कुमार केडिया, संचालक समितिका सदस्यहरु, पूर्व संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, व्यवस्थापन समूह र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुको उपस्थितिमा एक कार्यक्रम गरी बैंकको वार्षिकोत्सव सम्पन्न गरेको छ । बैंकले आफ्नो २० वर्ष पार गरी २१ वर्ष सम्मको यात्रालाई समेटि तयार पारेको ‘कफी टेबल बुक’, यसै कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेकोे छ । यसै कार्यक्रम माझ बैंकले आफ्ना पूर्व संचालक समितिका सदस्यहरु एवं पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सम्मान गर्नुका साथसाथै बैंकमा कार्यरत रहि १५ वर्ष पुरा गरेका कर्मचारीहरुको योगदानलाई कदर गर्दै उनीहरुलाई अभिनन्दन गरेको छ । त्यसै गरी बैंकले सिद्धार्थ प्लाटिनम डेबिड कार्ड पनि सार्वजनिक गरेको छ । बैंकका अनुसार सिद्धार्थ प्लाटिनम प्लस बचत खाता खोली सहजै प्राप्त गर्न सकिने यस कार्ड भिसाको उच्चस्तरीय प्रिमियम सेगमेन्टको कार्ड हो । ग्राहकहरुले यस कार्डको प्रयोग गरी ४५० भन्दा बढि ग्लय मर्चेन्टहरुमा ४० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथै, यस कार्ड प्रयोगकर्ताहरुलाई आउँदा दिनहरुमा थप सुविधाहरु पनि उपलब्ध गराउने योजना बैंकको रहेको छ । डिजिटल बैंकिङ्गलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ ग्राहकलाई लक्षित गर्दै ‘फ्रि फोर’ र ‘लग वीन’ योजना पनि बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । यस योजना सम्बन्धी विस्तृत जानकारी र शर्तहरू बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जानकारी दिएको छ । यहि अवसरमा बैंकले देशका विभिन्न स्थानहरुस काठमाडौं, नारायणघाट, नेपालगञ्ज, कैलाली, सुर्खेत र जनकपुरमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त रक्तदान कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारीहरुका साथसाथै, ग्राहक महानुभावहरु एवं स्थानीयवासीहरु गरी २९६ जना रक्तदाताहरुको सहभागिता रहेको थियो भने देशका अन्य बाँकी प्रदेशहरुमा पनि बैंकको रक्तदान कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको छ ।
पेटीएमले हजार कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्यो, एआईकाे प्रयाेग बढ्दै
काठमाडौं । भारतीय स्टार्टअप कम्पनी पेटीएमले फेरि एकपटक कर्मचारीहरूलाई जागिरबाट निकालेको छ । कम्पनीले १ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालेको हो । यो संख्या कुल कर्मचारीको १० प्रतिशत हो । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार पेटीएमको मातृ कम्पनी ओएनई९७ ले १ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालेको हो । पछिल्ला केही महिनामा यस्ता विस्थापन धेरै भएका छन् । कम्पनीले लागत घटाउन र नयाँ व्यवसाय स्थापना गर्न यो कदम चालेको जनाएको छ । यस्तो गरिनुको प्रमुख कारण ‘एआई’ प्रविधिलाई मानिएको छ । कम्पनीका अनुसार काममा दक्षता बढाउन एआई अटोमेसनलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जसका कारण कम्पनीको लागत घट्ने र कर्मचारी खर्चमा पनि कमी आउने छ । एआईले सोचेभन्दा बढी नतिजा दिएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । अर्को वर्ष १५ हजारभन्दा बढी नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्ने पनि कम्पनीको भनाइ छ । पेटीएम भारतको सबैभन्दा ठूलो स्टार्टअप कम्पनी हो । यो अहिलेसम्मको कुनै पनि भारतीय स्टार्टअपको सबैभन्दा ठूलो छटाई हो । जानकारीका अनुसार यो वर्ष भारतीय स्टार्टअप कम्पनीहरूले थप २८ हजार मानिसलाई जागिरबाट बिदा गरेका छन् । यसअघि सन् २०२२ र २०२१ मा पनि करिब ५ हजार कर्मचारीलाई निकालिएको थियो । जबकि, जेस्टमनी र बाइजु स्टार्टअप कम्पनीहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । आर्थिक विज्ञहरूका अनुसार भारतीय रिजर्भ बैंक ९आरबीआई० ले केही समयअघि असुरक्षित ऋणका सम्बन्धमा नयाँ दिशानिर्देश जारी गरेको थियो । यसले पेटीएमलाई पनि असर गरेको छ । आरबीआईको यो कदमका कारण पेटीएमले ‘बाई नाउ एन्ड पे बिजनेस लेटर’ बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीको यस खण्डबाट १० प्रतिशत कर्मचारीलाई निकालिएको विश्वास गरिएको छ । यसबाहेक सेयर बजारमा पनि कम्पनीको प्रदर्शन कमजोर रह्यो । कम्पनीको सेयरमा निरन्तर गिरावट आएको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य विगत ६ महिनादेखि निरन्तर ओरालो लागेको छ । एजेन्सी
पौने ७ खर्बको सम्पत्ति निरीक्षण गरिरहेका इन्जिनियर
काठमाडौं । कतिपय मानिस उनीहरू जीवनमा के गर्न चाहन्छन् भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन्छन् । केही व्यक्तिहरू निरन्तर समयसँग चलिरहन्छन् । यस्तै एक व्यक्ति हुन्, ताहिर बादशाह । जसले इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ पढेका छन् र उनी फाइनान्स क्षेत्रका विश्वविज्ञ हुन् । इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ पढ्दा बादशाहलाई आफ्नो करियरले ३६० डिग्रीको मोड लिन्छ भन्ने कल्पना थिएन । ताहिरले सन् १९९१ मा इन्जिनियरिङको डिग्री पूरा गरेका थिए । त्यतिबेला भारत आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको थियो । यसले उनलाई आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न र एमबीए गर्न प्रेरित गर्यो। कसैले भन्न सक्छ यो कदमले उनको जीवन परिवर्तन भयो भनेर । बादशाहले आफ्नो करियर अनुसन्धानकर्ताका रूपमा सुरु गरेका थिए । उनको निर्देशक इक्विटी मार्केटका दिग्गज रामदेव अग्रवाल थिए । त्यसपछि बादशाह मोतीलाल ओसवाल सम्पत्ति व्यवस्थापनमा इक्विटी प्रमुख भए । आज उनी इन्भेस्को म्युचुअल फण्डमा मुख्य लगानी अधिकारीका रूपमा ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्तिको निरीक्षण गर्छन् । रामदेव अग्रवालसँगको त्यो भेट ‘सन् १९९४–९५ मा इक्विटी रिसर्च एकदमै राम्रो थियो । इक्विटी रिसर्च गर्ने कम्पनीहरू थोरै थिए । तर, सीमित भए पनि मैले विकल्प खोजिरहेको थिएँ। त्यसपछि संयोगवश, मलाई मोतीलाल ओसवालमा अनुसन्धान विश्लेषकका रूपमा अवसर प्राप्त भयो,’ फाइनान्सको दुनियाँमा आफ्नो सुरुवातबारे बादशाह भन्छन्, ‘मोतीलाल ओसवालका तत्कालीन अनुसन्धान निर्देशक रामदेव अग्रवाललाई भेट्ने सौभाग्य मिलेको थियो। हाम्रो डेढ घन्टाको कुराकानीमा उनले मलाई धेरै प्रश्नहरू सोधे, जसमध्ये धेरैजसो उत्तर मसँग थिएन तर जे होस्, मैले उनलाई इक्विटी अनुसन्धान भनेको मेरो जीवनमा गर्न चाहन्छु भनेर विश्वस्त पार्न सक्षम भएँ ।’ केही दिनपछि रामदेव अग्रवालले बादशाहलाई जुनियर रिसर्च एनालिस्टको कामको प्रस्ताव गरे । ‘अग्रवालको निर्देशनमा भएकाले पहिलो ५ वर्ष म भाग्यमानी थिएँ । उनी आफैं एक महान विश्लेषक हुन्,’ उनले भने । यस अवधिमा ताहिर एक अटो विश्लेषकका रूपमा हिरो होन्डा एक आकर्षक लगानी विकल्पका रूपमा पहिचान गर्न सक्षम भए । अर्को १० वर्षमा स्टकले धेरै राम्रो प्रदर्शन गर्यो । जसका कारण उनलाई र कम्पनीलाई धेरै फाइदा भयो । यो घटना उनको करियरको जाँतो साबित भयो । आफ्नो कामबाट ताहिरलाई कुन कुराले आकर्षित गर्छ भन्ने बारे उनी भन्छन्, ‘वर्षौंदेखि मेरो भूमिका पनि रिसर्चबाट पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र अब व्यवसाय सञ्चालनमा परिवर्तन भएको छ । यो रोमाञ्चक र तनावपूर्ण पनि छ । जे होस्, यो त्यो ठाउँ हो जहाँ तपाईं सिक्ने सबैभन्दा धेरै अवसर पाउनुहुन्छ । हामी पछिल्ला ६–७ वर्षमा उद्योगमा उल्लेखनीय रूपमा अगाडि बढेका छौं ।’ इन्भेस्कोको बारेमा उनी भन्छन्, ‘यद्यपि, नयाँ रूप दिनका लागि यो पर्याप्त छैन र हामीले अर्को स्तरमा पुग्न आफूलाई धकेल्न फरक तरिकाले काम गर्नुपर्ने छ ।’ ताहिरले साढे ६ खर्बभन्दा बढीको सम्पत्तिको निरीक्षण गर्छन् । यस्तो अवस्थामा काम र जीवन सन्तुलन कायम गर्न गाह्रो हुने उनी बताउँछन् । ‘मैले आफ्नो समयलाई काम र जीवनबीच विवेकपूर्ण रूपमा बाँड्न सिकेको छु । कोभिडले त्यो परिवर्तन सम्भव बनायो । हाम्रो काम २४–७ हो, तर त्यसबाट अलग रहनु पनि महत्त्वपूर्ण छ । पछिल्ला तीन वर्षमा योग मेरो साप्ताहिक तालिकाको अभिन्न अंग बनेको छ । समयसँगै म अझ आध्यात्मिक र धार्मिक पनि भएको छु। यसले मलाई शान्ति दिन्छ,’ उनी भन्छन् । एजेन्सी
सरकारको एक वर्ष : सुनकोशी मरिण डाइभर्सनमा उल्लेख्य सफलता
काठमाडौं । प्रविधिले साथ दियो र काम गराउने मानिस राज्यप्रति इमान्दार भयो भने जुनसुकै आयोजनाले पनि अपेक्षित सफलता पाउन सक्छ । त्यसको खास उदाहरण बनेको छ सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना । मुलुकका अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा समय र लागत दुबै बढिरहेका बेला एउटा आयोजनाले भने यतिबेला धेरैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । नेपालमा पनि यो गतिमा यसरी काम हुन सक्छ र भन्दै अधिकांशले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । आयोजनाको निर्माणमा देखिएको सकारात्मक प्रभाव अन्यमा समेत पर्ने भन्दै खुसी व्यक्त गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । सरकारले विकास निर्माणको कामबाट आर्थिक समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्ने र नेपाली नागरिकको विकासप्रतिको भोकलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरेका एकाध बाहेकका अधिकांश ठूला आयोजना समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले अपेक्षित लाभ प्रदान गरेपनि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न भएर पनि लाभ प्राप्त हुन सकेको छैन । यही मेसोमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सो आयोजनालाई विशेष महत्व दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले हरेक सात दिनमा आयोजनाको प्रगति विवरण लिने गरेका छन् । कुनै समस्या देखिएको खण्डमा तत्कालै समाधान गर्न आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । आयोजना प्रमुख मित्र बरालका अनुसार २०७९ असोज २८ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको सो आयोजनामा कुल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म १० किलोमिटर सात सय १४ मिटर सुरुङ निर्माण भइसकेको छ । हाल केही प्राविधिक जटिलता र भौगोलिक कठिनाइ सामना गर्नुपरेका कारण केही दिनदेखि सुरुङ निर्माण स्थगित छ । उक्त समस्या समाधान गरेर छिट्टै सुरुङ निर्माणलाई गति दिने आयोजनाको भनाइ छ । नेपालका विद्युत तथा अन्य सिँचाइका आयोजनामा सुरुङ निर्माण भए पनि सो आयोजनामा टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) प्रयोग गरेर खनिएको छ । यसअघि भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा पनि टिबिएमको प्रयोग गरिएको थियो । पहाडी भूभाग बढी भएको नेपालमा सुरुङ खन्न अब टिबिएम प्रभावकारी उपकरणका रुपमा स्थापित भएको छ । यसबाट अन्य आयोजनामा समेत अब सोही प्रकृतिको मेसिन प्रयोग गर्न सकिने वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । सुनकोशी नदीको पानी मरिण खोलामा झारेर विद्युत् उत्पादन गर्ने र तराईका एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा अपेक्षितभन्दा बढी प्रगति भए पनि अन्य काम सुरु हुन सकेको छैन । भेरी–बबई आयोजनामा पनि दुई वर्ष पहिल्यै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँधस्थल र विद्युत् गृह निर्माण सकिएको छैन । ती काम कहिले सकिन्छ भन्न सक्ने अवस्थामा आयोजनाका सम्बद्ध अधिकारी छैनन् । यद्यपि आयोजनाको अन्य कामलाई गति दिन मन्त्रालयले आयोजनाका सम्बद्ध अधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाले हाल सञ्चालनमा रहेको बिपी राजमार्गको केही भाग प्रभावित हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको राजमार्गलाई नौ सय मिटर डाइभर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै बाँधस्थल निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालित भइसकेका छन् । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी पटेल इजिनियरिङ र नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रमले ठेक्का पाएको छ । आगामी वैशाखसम्म बाँध निर्माणको कामलाई एउटा स्तरमा पुर्याउने विश्वास निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई दिलाएको छ । भुक्तानीलगायतका विषयमा देखिएको समस्या समाधान भएकाले देखिने गरी नै प्रगति गर्ने रमण कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख रमण महतोको भनाइ छ । बिपी राजमार्गको कारण ठूलाठूला ट्रकबाट मालसामान आयोजना स्थल पुर्याउन केही कठिनाइ उत्पन्न भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले सहजीकरण गरिदिन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै, विद्युत गृह निर्माण हुने स्थानमा मुआब्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका कारण प्रभावित हुने स्थानमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम पनि पूरा भएको छ । सो आयोजनाबाट तराई–मधेसका कूल एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । हालकै अवस्था कायम भएको खण्डमा आगामी चार महिनाभित्र सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ । चुरे पर्वत शृङ्खलाबाट महाभारत पर्वत शृङ्खलामुनि हाल सुरुङ निर्माण भइरहेको र कडा चट्टानयुक्त क्षेत्र भएकाले काम थप सहज भएको छ । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले पनि सो आयोजनालाई सबै प्रकारको साधन र स्रोत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएकाले स्रोतको कुनै अभाव नहुने प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीको प्रतिबद्धता भएकाले आफूहरुलाई काम गर्न सहज भएको आयोजना प्रमुख बरालको टिप्पणी छ । यसअघि सुरुङ निर्माणमा भौगर्भिकरुपमा रहेको जटिलताका कारण दुईपटक समस्या देखिएको थियो । सुरुङ निर्माणका क्रममा एकपटक नौ दिन र एक पटक २६ दिन काम नै रोकिएको बरालले जानकारी दिए । सुनकोशी गाउँपालिका–७ कानढुङ्ग्रीस्थित सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने सुनकोशी नदीमा पथान्तरण गरिनेछ । सुनकोशीको करिब ६७ क्युसेक पानीलाई सुरूङमार्फत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालिनेछ । त्यसपछि बागमती सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार प्रयोग गरेर धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाको करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै सो आयोजनाबाट ३१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इञ्जिनियरिङले गरिरहेको छ । बाँध निर्माणका लागि नेपालको रमण समूहसँग भारतीय कम्पनी पटेल इञ्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रमले जिम्मा पाएको छ । बाँध र विद्युत् गृह निर्माणको काममा केही ढिलाइ भए पनि तोकिएको समयभित्रै पूरा गर्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । विसं २०८४ को असोजमा सो आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय भएपनि बाँध र विद्युत गृह निर्माणले गति नलिँदा देखिएको व्यवधान सुनकोशी मरिणमा आउन नदिन सरकार उत्तिकै चनाखो देखिएको छ । सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले आयोजनामा कुनै पनि समस्या आउन नदिन, समस्या आइहालेपनि द्रुत गतिमा समाधान गर्न आयोजना, मन्त्रालय दुवै सचेत रहेको बताए । सो आयोजना सम्पन्न भएपछि अन्न भण्डारको रुपमा रहेको मध्य तराईका पाँच जिल्लामा वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यसले खाद्य उपज उत्पादनमा गुणात्मक बदलाव आउने सरकारको विश्वास छ । सरकारले आयोजनाको बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणको कामलाई गति दिन थप कामदार परिचालन गर्न, उपकरणको सहज प्रबन्ध गर्न तथा दैनिक तीन सत्रमा काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्ट मार्ग निर्देशन गरेको छ । त्यसको सकारात्मक नतिजा आगामी दिनमा देखिने सिँचाइ विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओलीको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०६८–६९ मा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गर्ने प्रसंग ल्याउँदा धेरैले असम्भव प्रयासको संज्ञा दिएका थिए । नीति निर्माता तथा आयोजनालाई नै विश्वास थिएन । लगानी बढी लाग्ला, प्राविधिक नपाइएला आदि इत्यादि शंका पनि उत्तिकै थिए । संसारका धेरै देशमा प्रयोग भइसकेको प्रविधि भित्र्याउन ठूलै मेहेनत गर्नुपरेको सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । असम्भव ठानिएको काम नै भेरी बबईमा सम्भव देखिएपछि सुनकोशी मरिणमा पनि टिबीएमको प्रयोग गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुशील आचार्यको भनाइ छ । ‘ड्रिलिङ एन्ड ब्लास्ट’ प्रणालीबाट मात्रै सुरुङ खन्ने गरिएकामा टिबिएमको प्रयोग नेपालका लागि नौलो प्रविधि थियो । भेरी बबईमा डेढ वर्षमा नै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्य आयोजनामा समेत टिबिएमको प्रयोग गर्नेबारेमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । रासस
