बङ्गलादेशद्वारा शेख हसिना परिवारको एनआइडी ब्लक, आगामी चुनावमा मतदान गर्न नपाउने
ढाका । बङ्गलादेश निर्वाचन आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना र उनका परिवारका सदस्यहरूलाई आगामी वर्ष फेब्रुअरीमा हुने राष्ट्रिय चुनावमा मतदान गर्न नपाउने घोषणा गरेको छ । 'आगामी संसदीय चुनावले देशभित्र र विदेशमा दुवै मतदानको सुविधा दिनेछ । विदेशमा रहेका बङ्गलादेशीहरूले अनलाइन दर्ता गर्नुपर्नेछ, जसका लागि हाल नयाँ प्रणाली विकास भइरहेको छ', निर्वाचन आयोग (इसी) का वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमदले बुधबार भने । उनका अनुसार प्रवासीहरूले पासपोर्ट नभई, आफ्नो एनआइडी प्रयोग गरेर मात्र अनलाइन दर्ता गर्न सक्नेछन् । जसको एनआइडी ब्लक गरिएको छ, उनीहरूले अनलाइन दर्ता गर्न पाउने छैनन् र दर्ता गर्न सक्नेहरूलाई मात्र मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ । दैनिक युगान्तोरका अनुसार निर्वाचन आयोगले गत फेब्रुअरी १६ मा शेख हसिनासहित उनका १० जना परिवारका सदस्यको एनआइडी अवरुद्ध गरेको थियो । ब्लकमा परेका मध्ये उनका छोरा सजीब वाजेद जोय, छोरी साइमा वाजेद पुतुल, बहिनी शेख रेहाना, भतिजीहरू ट्युलिप रेजवाना सिद्दीकी र अजमिना सिद्दीकी, साथै भतिजा रादवान मुजीब सिद्दीकी पनि छन् । शेख हसिना विदेशबाट मतदान गर्न पाउने हो कि भन्ने प्रश्नमा सचिव अहमदले भने, 'उहाँको एनआइडी अवरुद्ध छ । त्यसैले उहाँले मतदान गर्न सक्नुहुनेछैन ।' पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना गत वर्ष अगस्ट ५ मा विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहपछि देश छोडेर भारतमा शरण लिन पुगेका थिए । त्यसपछि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको हो । युनुसले फेब्रुअरीमा राष्ट्रिय चुनाव हुने घोषणा गरिसकेका छन् । गत अगस्टमा प्रमुख सल्लाहकारको कार्यालयले निर्वाचन आयोगलाई सन् २०२६ फेब्रुअरीमा रमजान सुरु हुनु अघि चुनाव सम्पन्न गर्न सबै तयारी पूरा गर्न निर्देशन दिएको थियो । मुख्य सल्लाहकारका प्रमुख सचिव एम सिराज उद्दीन मियाले मुख्य निर्वाचन आयुक्तलाई पठाएको पत्रमा निर्धारित समयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र उत्सवपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक सबै कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए । रासस
सिटिजन्स क्यापिटलको १६ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडको १९औं वार्षिक साधारण बिहीबार डिल्लीबजारमा सम्पन्न भएको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । साथै, संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित २०८२ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात, नाफा नोक्सानी हिसाब, नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरिएको छ । यस्तै, आव २०८२/८३ का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि सभाले पारित गरेको कम्पनी सचिव रमेश लुईटेलले जानकारी दिएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सामूहिक लगानी कोषको व्यवस्थापन, धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, लगानी व्यवस्थापन (पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट), संस्थागत परामर्श सेवा, धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराइटर), सेयर रजिष्ट्रार तथा डि–म्याट खाता सञ्चालन जस्ता कार्यको अनुमति प्राप्त सिटिजन्स क्यापिटल सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो । यसमा कर्मचारी सञ्चय कोषसहित प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीहरूको सह–लगानी रहेको छ । हाल कम्पनीको अध्यक्ष राजेन्द्र लाल श्रेष्ठ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबिर बादे श्रेष्ठ रहेका छन् । काठमाडौं बाहिर रहेका लगानीकर्ताहरुलाई सहज पहुँच उपलब्ध गराउन सिटिजन्स क्यापिटलले पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवा सिटिजन्स बैंकका सम्पूर्ण शाखाबाट उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
‘जेनजी’ प्रदर्शनले युवामा मानसिक समस्या बढ्दो
काठमाडौं । सोह्र वर्षीया एक किशोरी रातभर निदाउन सकिनन् । बारम्बार जेनजी प्रदर्शनका दृश्यहरू झल्झली आँखामा आउन थालेपछि छटपटी भइरह्यो। पढाइमा पटक्कै मन गएन । समस्या जटिल बन्दै गएपछि परिवारले उनलाई लगनखेलस्थित मानसिक अस्पताल पुर्यायो । चिकित्सकले उनलाई शान्त रहने अभ्यास सिकाउँदै औषधि दिएका छन् । अर्का एक २५ वर्षीय युवा आफैँ प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । गोली चल्न थालेपछि उनी घर फर्किए, तर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर त्यही विषय हेर्दाहेर्दै उनमा तनावको मात्रा बढ्यो । सामान्य कुरा गर्न नसक्ने, हिँड्दा गन्तव्य थाहा नपाउने, खानपान र दिनचर्या अस्तव्यस्त हुन थालेपछि उनी पनि चिकित्सकको सम्पर्कमा पुगे । त्यसैगरी एक किशोर आफ्नै सहपाठीको मृत्युले विक्षिप्त छन् । साथीको अन्तिम क्षण सम्झिँदा उनमा डर र चिन्ता बढ्छ । उनी हिजोआज निद्रामा पनि आत्तिन थालेका छन् । चिकित्सकका सम्पर्कमा आइपुगेका केही युवाहरूमा देखिएका प्रतिनिधिमूलक समस्या मात्र हुन् यी । हाल यस्ता समस्याबाट धेरै युवाहरू गुज्रिरहेको अनुमान गरिएको छ । लगनखेल मानसिक अस्पतालका मनोचिकित्सक डा वासुदेव कार्की भन्छन्, ‘अचानक निम्तिएको आन्दोलनले सबैलाई असर गरेको छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलनमा संलग्नहरूमा मानसिक समस्या देखा पर्नु स्वाभाविक हो ।’ उनका अनुसार, केही व्यक्तिमा समस्या छिट्टै कम भए पनि, पहिले मानसिक अस्वस्थता भोगिरहेका वा बालबालिकामा दीर्घकालीन असर पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । ‘भौतिक क्षति र आर्थिक असर मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्यमा पनि गहिरो प्रभाव पर्न सक्छ,’ उनले भने । कान्ति बाल अस्पतालका बालबालिका तथा किशोरकिशोरी मनोचिकित्सक डा अमिता झाले पनि बालबालिकामाथि आन्दोलनलका दृश्यले गहिरो प्रभाव पारेको बताए । ‘एन्जाइटी, डिप्रेसनजस्ता लक्षण बढेका छन् । डर, त्रास, भय, घटनाका फ्ल्यासब्याकका लक्षण लिएर आएका छन् । पहिले समस्या नभएका बालबालिकामा पनि यस्ता लक्षण देखा परेका छन्,’ उनले भने। उपचारमा परामर्श सत्र थपिएको र केहीमा औषधिको मात्रा बढाउनुपरेको उनको भनाइ छ । विज्ञका अनुसार मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आएमा तनाव व्यवस्थापनका सामान्य तरिका अपनाउन सक्दा पनि धेरै राहत मिल्छ । सो तरिकामा ‘डिप ब्रेथिङ’ (लामो सास फेर्ने अभ्यास विधि), आफूलाई मनपर्ने गतिविधि (जस्तै कला, सङ्गीत, खेलकुद) मा संलग्नता, परिवार र साथीहरूसँग खुलेर कुरा गर्नु प्रभावकारी मानिन्छ । ‘समाचार वा सामाजिक सञ्जालका सबै सामग्रीमा ध्यान दिनु आवश्यक छैन,’ डा कार्कीको सुझाव छ, ‘मनपर्ने कुरा गर्दै समय बिताउनुपर्छ । तनाव कम गर्न मदिरा र लागूपदार्थबाट टाढा रहनुपर्छ ।’ यदि लक्षण कम भएन भने हेल्पलाइन ११६६ मा २४ घण्टा मनोपरामर्शदाता उपलब्ध रहेको र गहिरो समस्या देखिएमा चिकित्सकसँग भेटेर औषधि र परामर्श लिन सकिने उनको सुझाव छ । बालबालिका तथा किशोरकिशोरी मनोचिकित्सक डा झाले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीमा देखिने मानसिक लक्षण रोक्न घर र विद्यालय दुवैमा संवाद आवश्यक रहेको बताए । ‘अभिभावक र शिक्षकहरूले उमेरअनुसार बुझ्ने भाषामा उनीहरूलाई समर्थन र आश्वासन दिनुपर्छ। नियमित तालिकामा राखेर कला, खेलकुदजस्ता क्रियाकलापमा संलग्न गराउँदा उनीहरूलाई आघात पार गर्ने अनुभवहरू कम हुँदै जान्छन्,’ उनले भने । ‘जेनजी’ प्रदर्शनले समाजमा मानसिक स्वास्थ्यको महत्वबारे नयाँ प्रश्न उठाएको छ। डा कार्कीले घटना विर्सन समय लाग्ने तर पीडालाई स्वीकारेर, समर्थन र उपचारको बाटो रोज्दा व्यक्तिहरू पुनः सन्तुलित जीवनतर्फ फर्कन सक्ने बताए। सङ्कटको समयमा मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु अब राज्य र समाज दुवैको साझा दायित्व बनेको उनको भनाइ छ । रासस
चिनियाँ राजदूत चेन सोङले गरे प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेट
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छेन सोङले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । बिहीवार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार पुगेर राजदूत छेनले प्रधानमन्त्रीलाई बधाई ज्ञापनसमेत गरेका छन् । चीनले नेपालसँग कायम रहेको न्यानो र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आगामी दिनमा पनि कायम रहने विश्वास व्यक्त गरेको बताइएको छ ।
नर्भिक हस्पिटलले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज
काठमाडौं । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ । नर्भिकले कुल २५ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । सम्झौतापत्रमा नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजयकुमार मिश्र र लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलका सीईओ विजयलाल श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले गत भदौ ३१ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेशसभाको चालु छैठौं अधिवेशन अन्त्य गरेको सूचना अधिकारी गिरीराज खनालले जानकारी दिए । प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बिहीबार सूचना जारी गर्दै चालु छैटौं अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराएका हुन् । सूचना अधिकारी खनालका अनुसार भदौ ३१ मै सभाको अन्त्य भएपनि सूचना आज देखिएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुख घर्तीमगरले अधिवेशन अन्त्य गरेको जनाएका छन् । घर्तीमगरले लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम ३ उपनियम ३ बमोजिम प्रदेशसभा सदस्यलाई अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको सूचनामा उल्लेख गरेका छन् ।
मास्टरकार्ड, भिसा, अलिपेबाटै सरकारी राजस्व भुक्तानी सुरुवात
काठमाडौं । अब अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड नेटवर्कमार्फतसमेत नेपाल सरकारलाई राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले बिहीबार राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआईएस) मा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (इन्टरनेशनल कार्ड नेटवर्क) अन्तर आबद्धताको शुभारम्भ गरेका हुन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अब विदेशमा रहेका सेवाग्राही र नेपाल आउने पर्यटकले मास्टरकार्ड, भिसा कार्ड, अलिपे लगायतका कार्ड प्रयोग गरेर राजस्व भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यस प्रणालीले सेवा प्रवाहलाई पेपरलेस, फेसलेस र चौविसै घण्टा उपलब्ध गराउने दाबी गरिएको छ । साथै राजस्व संकलनलाई द्रुत, पारदर्शी, अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचयुक्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन मद्दत पुग्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । हाल यो सेवा अध्यागमन विभागका राजस्व भुक्तानीमा मात्रै सुरु भए पनि आगामी दिनमा अन्य सरकारी निकायमा पनि विस्तार गरिने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता दीपक लामिछानेले जानकारी दिए ।
सेबनले सेयर निष्काशन नगर्दा लगानीकर्ताले १ खर्ब ८ अर्ब गुमाए : इप्पान
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबन) ले सेयर निष्कासन गर्न ढिलाइ गर्दा ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताले मात्र १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाएको एक अध्ययनले देखाएको छ । जेठ २०८० पछि आईपीओ र राइट सेयर निष्कासनमा ढिलाइ गर्दा ९७५ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेका ४३ वटा आईपीओ र ७ राइट सेयर गरी ५० कम्पनीले निर्माण अघि बढाउन नसक्दा यति धेरै रकम गुमाउनु परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ । सो अध्ययनका आधारमा बिहीबार सेबनलाई पठाएको पत्रमा ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको निष्काशन हुन नसकेको तथा समयमै जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाखको ब्याज रकम बढेको, २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख राजस्व आम्दानी गुमाउनु परेको उल्लेख छ । सेबनमा अध्यक्ष नियुक्ति नभएको तथा कुनै पनि कानुनमा नभएको सेयर निष्कासनका लागि ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेटवर्थ हुनुपर्ने लगायत कारण देखाउँदै सेबनले सेयर निष्कासनमा ढिलाइ गर्दै आएको छ । यस अवधिमा १० कम्पनीलाई मात्र आईपीओका लागि सेबनले अनुमति दिएको छ भने ११ कम्पनीलाई राइट सेयरका लागि अनुमति दिएको छ । बिहीबार इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सेबनलाई लेखेको पत्रमा आईपीओको लागि आवेदन दिएर कुरिरहेको र आवेदकबाट हटाइएका लागि पुन: सहभागी गराई ती कम्पनीको तुरुन्तै आईपीओ जारी गर्न तथा उत्पादनपछिको आईपीओ निष्कासन र छुट्टाछुट्टै आईजिन कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्दै समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा जान वाध्य हुने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि पनि पटक-पटक नियमित रूपमा जारी हुनुपर्ने सेयर निष्कासनमा ढिलाइ भए पनि इप्पानले सेबनका साथै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखेपनि हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन । नयाँ सरकार गठन भएपछि पुन: लामो समयदेखि रोकिएको सेयर निष्कासनलाई अघि बढाउन इप्पानले सेबनलाई पुन: पत्र पठाएको हो । आयोजनाको निर्माणमा धेरै ठूलो रकम लगानी चाहिने तथा धितोपत्र निष्कासन सम्बन्धी नियमावलीले ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आईपीओका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेका हुँदा जलविद्युत् प्रवर्द्धकले आयोजनाको लागत कम गर्नका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा नै आईपीओबाट आउने रकम घटाएर बैंक ऋण लिने व्यवस्था रहेकोले निर्माणाधीन अवस्थामै आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि पत्रमा माग गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको लागि निर्माणाधीन अवस्थामै सर्वसाधारणको सेयर जरुरी हुने व्यवस्था गरिएकोमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा भन्दै स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था विनै विद्युत् उत्पादन सुरु नगरेसम्म आईपीओको निवेदन नै नलिने नीति कार्यान्वयन गर्नु गलत र गैरकानुनी भएको पत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी सीडीएससीले सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकहरुलाई छुट्टाछुट्टै आइजिन नम्बर दिने भन्दै सार्वजनिक निष्कासन गरिसकेका जलविद्युत् कम्पनीको सेयर समेत ६ महिनादेखि नेप्सेमा सूचीकृत नगरिएको र यसले गर्दा गैरआवासीय नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले समेत लगानी नगर्ने वातावरण सिर्जना हुने भन्दै यो लागु नगर्न माग गरिएको छ । पत्रमा एक जिम्मेवारी नागरिक र ऊर्जा उत्पादकको नाताले ऊर्जा क्षेत्रलाई जिम्मेवारी र थप उत्तरदायी बनाउनका लागि २४ भदौ २०८० सालमा धितोपत्र बोर्ड र इप्पानबीच संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुका साथै जनताको गुनासा र सरोकारवालालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले १२ बुँदे समझदारी भएको जानकारी गराउँदै बत्ती नबलुञ्जेलसम्म सेयरको लकिङ पेरियड नखोलिने, राइट सेयर जारी गर्नका लागि सहायक कम्पनीले पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्ने, आईपीओ जारी गर्नका लागि ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भइसक्नुपर्ने जस्ता संस्थागत सुशासनप्रति इप्पान प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
