बजार झरे लेकाली भेडा च्याङ्ग्रा, प्रतिकिलो १ हजार ३०० रुपैयाँ
काठमाडौं । दसैँ नजिकिदै गर्दा हिमाली क्षेत्रमा पालिएका भेडा च्याङ्ग्रा बजार झर्न थालेका छन् । किसान तथा व्यापारीहरू भेडा च्याङ्ग्राको बथान लिएर देशका विभिन्न बजारमा आइपुगेका हुन् । हिमाली भेडा च्याङ्ग्रा बजार झरेपछि दसैँ पर्व आगमनको झल्को दिन्छ । मुस्ताङबाट बेनी-जोमसोम सडक भएर म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको बैसरीमा ल्याइएका भेडा च्याङ्ग्रा ट्रक र कन्टेनरमा राखेर पोखरा, काठमाडौंलगायत ठूला सहरमा ढुवानी गर्न थालिएको छ । नेपाल चौपाया खरिद बिक्री सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष ज्ञान कुमार श्रेष्ठले बिहीबारसम्म १ हजार ३०० भेडा च्याङ्ग्रा काठमाडौं पठाइएको र थप १ हजार ७०० पठाउने क्रममा रहेको जानकारी दिए । ‘दसैँका लागि काठमाडौं, पोखरा, चितवन र बुटवलका बजारमा आउने भेडा च्याङ्ग्राको मुख्य स्रोत मुस्ताङ, जुम्ला र डोल्पा हो,’ २० वर्षदेखि भेडा च्याङ्ग्राको व्यापार गर्दै आएका श्रेष्ठले भने, ‘तातोपानी र रसुवा नाका बन्द भएकाले ठूला सहरमा यसपालि मुस्ताङी भेडा च्याङ्ग्रामात्र झरेका छन् ।’ मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका-३ नामग्यालबाट ४६५ वटा भेडा च्याङ्ग्रा पैदल हिँडाएर ल्याएको श्रेष्ठको टोली बिहीबार म्याग्दीको बैसरी आइपुगेका छ । डोल्पाको काइके गाउँपालिका-२ सहर ताराका सञ्जय बुढाले २५ दिनको पैदल यात्रा गरेर १६० वटा च्याङ्ग्रा बेच्न पोखरा हिँडेको बताए । ‘समुद्री सतहदेखि ४ हजार मिटरभन्दा माथि उचाइमा किसानले पालेका च्याङ्ग्रा ल्याएर बेच्न आएको हो । भिर, खोल्सा, साँघुरो बाटोमा च्याङ्ग्रालाई हिँडाएर बजार पुर्याएर बिक्री गर्नु हाम्रो परम्परादेखिकै पेसा हो,’ उनले भने । डोल्पा, जुम्ला र उपल्लो मुस्ताङबाट भेडा च्याङ्ग्रा बेच्न र देशका विभिन्न शहरबाट आएका व्यापारीको जोमसोममा चहलपहल छ । मुस्ताङमा आकारअनुसार प्रतिगोटा ३२ देखि ३७ हजार रुपैयाँमा च्याङ्ग्रा बिक्री भइरहेको छ । काठमाडौं पुग्दा गत वर्षको दरमा जिउँदो च्याङ्ग्रा प्रतिकिलो १ हजार ३०० रुपैयाँका दरले बिक्री गरिने व्यवसायी श्रेष्ठले बताए । मुस्ताङस्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले यस वर्ष दसैँमा डोल्पा र जुम्लाका ३ हजार तथा मुस्ताङका किसानले पालेका १२ हजार भेडा च्याङ्ग्रा बिक्री हुने अनुमान गरेको छ । जोमसोममा भेडा च्याङ्ग्राको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर बजार पठाउने व्यवस्था मिलाएको केन्द्रका प्रमुख पशु चिकित्सक लालमणि अर्यालले बताए । चाडपर्वका अवसरमा जडीबुटी युक्त बुकीमा चरेका हिमाली च्याङ्ग्राको मासु उपभोग गर्ने चलन छ । पाँच वर्ष उमेर पुगेका च्याङ्ग्रा मासुका लागि अपभोगी मानिन्छ । मुस्ताङको नामग्यालका किसान तेन्जिङ गुरुङले च्याङ्ग्रा पालनबाट जीविकोपार्जन गरेको बताए । यसपालि ५० वटा च्याङ्ग्रा बिक्री गरेको उनको भनाइ छ । मुस्ताङी भेडा च्याङ्ग्राको ठूलो बजार पोखरा हो । म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङका बजारमा पनि भेडा च्याङ्ग्राको खपत बढी हुने गरेको छ । मुुस्ताङको वारागुुङ मुक्तिक्षेत्र, घरपझोङ, लोघेकर दामोदर कुुण्ड र लोमान्थाङ गाउँपालिकामा ५० हजार च्याङ्ग्रा पालिएका छन् । उपल्लो मुस्ताङका किसानको मुख्य आयस्रोत च्याङ्ग्रा पालन हो । च्याङ्ग्राको शरीरबाट निस्कने भुवा पश्मिनाको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुन्छ । हिउँचितुवा र ब्वाँसोको आक्रमणबाट बचाउनु च्याङ्ग्रा पालक किसानको प्रमुख चुनौती हो । त्यसैगरी पर्याप्त हिउँ नपर्दा लेकाली क्षेत्रमा घाँस कम उम्रिएकाले भेडा च्याङ्ग्राको लागि आहारको अभाव हुन थालेको छ । हिउँदमा आवश्यकताभन्दा बढी हिउँ पर्दा भेडा बाख्रा आहारको अभावमा मर्ने समस्या पनि छ । रासस
यी ४ प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आल नेपालमा मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान आसपास अवस्थित छ । विभागका अनुसार आज मुलुकभर साधारणतया बदली रहनेछ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशको पहाडी भू-भागका केही स्थान तथा बाँकी भू-भागका थोरै स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी र तराई भू-भागका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । साथै आज राति कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका बाँकी पहाडी भू-भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी तराई भू-भागमा आंशिक बदली रहने छ । कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी भू-भागका एक/दुई स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । महाशाखाले वर्षाका कारण पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको, ठूला तथा साना नदीनाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुनसक्ने प्रक्षेपण गर्दै सबैलाई सतर्क रहन तथा पूर्वतयारी गर्न अनुरोध गरेको छ ।
दशैं-तिहारमा टाटा जेन्युइन पार्ट्स किनेर जित्नुहोस् बाइकदेखि स्मार्टफोनसम्म
काठमाडौं । मोटर्सका टाटा जेन्युइन पाट्र्स, टाटा अटोमोटिभ फ्लुइड्स र टाटा ड्युराफिट पाट्र्सका आधिकारिक वितरक सिप्रदी अटोपार्ट्स प्रालिले दशैं–तिहार तथा छठ पर्व लक्षित विशेष अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले स्थगित गरिएको योजनालाई पुनः सुरु गर्दै ‘पर्वको बेला टाटा जेन्युइन पाट्र्सको मेला’ नामक आकर्षक अभियान ल्याएको हो । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरूले टाटा जेन्युइन पाट्र्सको हरेक खरिदमा ग्यारेन्टीसहित एक हजारसम्मका क्यासब्याक कुपन प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै लक्की ड्रमार्फत बम्पर उपहारसहित विभिन्न आकर्षक पुरस्कार जित्ने अवसर पनि पाउनेछन् । अफरहरू : एक लाखभन्दा बढीको खरिदमा १५० सीसीको बजाज पल्सर (बम्पर उपहार) ७५ हजारभन्दा बढीको खरिदमा – १२५ सीसीको टीभीएस स्कुटर २५ हजारभन्दा बढीको खरिदमा – स्मार्ट टिभी ५ हजारभन्दा बढीको खरिदमा – स्मार्टफोन कम्पनीका अनुसार टाटा जेन्युइन पार्ट्सले गाडीका इन्जिन, ब्रेकलगायतलाई दिगो संरक्षण दिनुका साथै मर्मत खर्चमा बचत गर्ने र गाडीको समग्र प्रदर्शनमा गुणस्तरीय सुधार ल्याउँछ र
ऊर्जामन्त्री घिसिङको आग्रह- बिजुली उत्पादन रोक्न हुँदैन, १० वर्षपछि समस्या आउँछ, बढाइहालौं
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले बजार अभाव देखाएर विद्युत उत्पादनलाई रोक्न नहुने बताएका छन् । बिहीबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना मागहरू पेश गरेपछि उनले देशको लागि अझै धेरै बिजुली आवश्यक रहेको बताएकोले उत्पादन रोक्न नहुने बताएका हुन् । ‘देशका लागि अझै धेरै बिजुली चाहिएको छ, २०/३० हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ, निजी क्षेत्रले लगानी गर्यो भने सरकारले लगानी नै गर्नुपरेन,’ घिसिङले भने ‘बिजुलीको बजार छैन भन्ने होइन, बजार सिर्जना गर्ने हो । अहिले उत्पादन रोक्न तिर लाग्यौ भने १० वर्षपछि ठूलो समस्या झेल्नुपर्छ ।’ इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको बजार नभएको भन्दै लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नै रोकिराखेको बताउँदै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने गरी लगानी गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री घिसिङलाई आग्रह गरेका थिए । यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री घिसिङले निजी क्षेत्रलाई अझ बढी लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने बताए । ‘नियमावली निर्देशिका परिवर्तन भए हामी मन्त्रिपरिषदबाटै गर्छौं, ऐन नै परिवर्तन गर्नुपरेपनि अध्यादेशबाट गर्छौं।’ उनले ऊर्जा लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि वन क्षेत्रको समस्या समाधान नगरेमा असम्भव देखिएको बताउँदै यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नियमावली, निर्देशिकादेखि ऐन संशोधनसम्मको काम अघि बढाउने बताए । मन्त्री घिसिङले ऊर्जा, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा वनसँग ठोक्किने ठोस समस्या र समाधानका उपायसहित अघि बढ्न पनि इप्पानलाई आग्रह गरे । भेटमा मन्त्री घिसिङले आफू केही न केही परिवर्तन गर्ने हुटहुटीसहित मन्त्रि नियुक्त भएको भन्दै निर्णय गर्ने ठाउँमा आइसकेपछि यो वा त्यो भनेर समस्याबाट नभाग्ने स्पष्ट पारे । उनले पीपीए, आरसीओडी म्याद थप, कन्टीजेन्सी लगायतबारे आफूहर" जानकार रहेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । भेटघाट कार्यक्रममा इप्पान अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरूबारे बुँदागत रूपमा बताएका थिए । जसमा ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने कामहरुमा वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित इआईएरआइईईमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, विद्युत खपत वृद्धिको योजना ल्याउनुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने, विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृत दिइसकेपछि पनि लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डमा रोकिएका जलविद्युत कम्पनीको सेयर यथाशीघ्र निष्काशनको लागि पहल गर्नुपर्ने र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खुलाउनुपर्ने लगायतका मागहरू रहेका थिए । त्यस्तै, विद्युत विकास विभागले गर्नुपर्ने कामहरूमा विद्युत ऐन २०४९ अनुसार नै अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्याउनुपर्ने, उत्पादन अनुमतिपत्रको समय आरसीओडीसँग मेल खाने गरी अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र जथाभावी दण्ड जरिवानालाई निरुत्साहित गरी अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका संसोधन गर्नुपर्नेलगायतका मागहरू थिए । निजी क्षेत्रले धेरै ठोक्किनुपर्ने विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरुमा अहिलेसम्म कनेक्सन एग्रिमेण्ट र पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरूको पीपीए अघि बढाउनुपर्ने, आरसीओडी म्याद ३ बर्ष थप गर्नुपर्ने, १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने, इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र निर्माणमा रहेका आयोजनाको क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुँदा बढी क्षमतामा क्यूमा नबसी स्वत: पीपीए हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने लगायतका मागहरु समावेश गरिएको थियो ।
जेनजी आन्दोलन : हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले थाल्यो दाबी भुक्तानी प्रक्रिया
काठमाडौं । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले क्षति पुगेका सम्पत्तिको दावी भुक्तानी दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको दावी गरेका बीमितिहरुलाई भुक्तानी दिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै बीमितको सुविधाका लागि शीघ्र भुक्तानी प्रक्रिया थालेको हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले जनाएको छ । बीमा दाबीका लागि आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पुर्याई आफूलाई पायक पर्ने शाखामा सम्पर्क गर्न हिमालायन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले अनुरोधसमेत गरेको छ । दाबी विभागका प्रमुख रोजराज लुइँटेलले बीमासम्बन्धी आवश्यक सेवा र दाबी प्रक्रियामा सहजताका लागि ग्राहकको समन्वयमा रहि पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् । दाबी प्रक्रियाको सहजताका लागि केन्द्रीय र प्रादेशिक कार्यालयमा समेत सम्पर्क गर्न सकिनेछ । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका सहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै कम्पनीले घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई मर्यादितका साथ व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिन महासंघको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मर्यादित रुपमा उच्च मनोबलका साथ व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माणका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको टोलीले बिहीबार गृहमन्त्री ओम प्रकाश आर्यालसँग गृह मन्त्रालयमा भेट गरि सो आग्रह गरेको हो । उनले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारलाई तत्काल ठोस कदम चाल्न सुझाव दिए । निजी क्षेत्रले जिल्ला जिल्लामा सुरक्षाको अनुभूति गर्न नसकिरहेकोमा सरकारले सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । साथै कतिपय उद्यमी व्यवसायी प्रहरीका संरचना पुर्ननिर्माणका लागि तयार रहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले यसका लागि उद्योग वाणिज्य संघहरु मार्फत सहकार्यका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई जानकारी गराउन पनि आग्रह गरे । आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठबाट निजी क्षेत्रको सम्पत्ति माथी भएको आक्रमण, तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरूमाथि कारबाही गर्न पनि मन्त्री अर्याल समक्ष आग्रह गरे । मुलुकको राजश्वमा योगदान दिनुका साथै रोजगारी दिइरहेको निजी क्षेत्रलाई मर्यादित रुपमा काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जनाका लागि सरकारले सकारात्मक सन्देश प्रवाह पनि गर्नुपर्ने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ भने ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ ।भेटमा गृहमन्त्री अर्यालले आम नागरिक तथा व्यवसायीहरूको शान्ति सुरक्षाका विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताए । महासंघका उपाध्यक्षद्वय हेमराज ढकाल र ज्योत्सना श्रेष्ठ तथा कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्यले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रका सयौं व्यवसाय स्थापना प्रभावित भएको, तोडफोड र आगजनीका कारण ठूलो आर्थिक क्षति भएको वताउँदै सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन आग्रह गरे । उनीहरुले दोषिमाथी कारबाही नगरिए दण्डहिनताको अवस्था सिर्जना हुने तर्फ गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । महासंघले घटनामा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ ।
१२० अर्बले निर्वाचन र पुनर्निर्माणमा खर्च गछौँ, चुनावका लागि दातृ निकायको मुख ताक्नुपर्दैन : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले फागुन २१ मा गरिने संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाको चुनावलाई आवश्यक बजेटका लागि दातृ निकाय वा छिमेकीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको भेटमा उनले चालू बजेटमार्फत आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरेका १ हजार ३ सयभन्दा बढी आयोजना फेला परेको र ती आयोजनाका लागि विनियोजित करिब १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ भेटिएको जानकारी दिए । त्यस्तै, चालू बजेटमा राखिएका गोष्ठी, बैठकलगायत विभिन्न शीर्षकको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ निकाल्न सकिने उनले जानकारी दिए । काम सुरु नभएका आयोजना पहिचान गरेर बजेट निकालिने उनले बताए । ‘विशेषगरी त्यस्ता योजनाको बजेट निकालिँदै छ, जुन योजनामा बजेट राखेपछि खर्च हुँदैनथ्यो’, उनले भने । अर्थमन्त्रीका अनुसार सरकारले निर्वाचनका लागि विनियोजन भएर बाँकी भएको रकम पुनर्निर्माणमा लगाउने तयारी छ । सरकारको प्रमुख लक्ष्य नै निर्वाचन भएको र यसअघि तीन तहको चुनाव गराउन २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हुनाले यसपटक त्योभन्दा कम बजेट खर्च हुन सक्ने आकलन छ। तर, सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र कतिपय पालिकाका भवन जलेका कारण बजेट बढ्न सक्ने खनालको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद्ले अहिले नै निर्वाचन आयोगलाई परेको अप्ठ्यारो फुकाउनका लागि सबै काम गरिरहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । ‘आयोगले आवश्यक तयारी टुङ्ग्याउनेबित्तिकै अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गर्ने गरी तयारी गर्नेछ’, उनले भने । सरकारले त्यसका लागि बाहिर कसैको मुख हेर्नुपर्ने वा छिमेकी राष्ट्र कसैसँग कुरा गर्नुपर्ने अवस्था देख्दैन । अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको ‘बिजनेस रिकभरी प्लान’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । पुनरउत्थान योजना (रिकभरी प्लान) मा सरकारको मात्र नभएर सबैको संलग्नतामा तयार भएको छ’, अर्थमन्त्रीले भने। यो योजनाअनुसार एउटा कोष स्थापना गरिने जनाइएको छ। कोषले मुख्यतः तीनवटा काम गर्ने जानकारी दिए । पहिलो, ज्यान गुमाएका परिवारहरूलाई गर्नुपर्ने थप सहयोग गर्नेछ। दोस्रो, सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा खर्च हुनेछ। तेस्रो, निजी क्षेत्रको ध्वस्त भएका संरचनामा आवश्यक सहायता दिने काम हुनेछ। ‘निजी क्षेत्रलाई कोषबाटभन्दा पनि संरचना निर्माण गर्नका लागि आवश्यक सामान आयात गर्दा लाग्ने भन्सारमा छुट दिनेलगायतका काम गरेर सहायता गरिनेछ’, उनले भने । निजी क्षेत्रसँगको भेटघाटमा मनोबल उच्च पाएको र चाँडै अझ सशक्त भएर अघि बढ्न प्रतिबद्धता गरिरहेको जानकारी अर्थमन्त्री खनालले गराए । विशेषगरी अटोमोबाइल र होटल प्रभावित भएका उनको भनाइ छ। उद्योगी व्यवसायी र उनीहरूको आफ्नो प्रतिष्ठानमा, व्यवसायमा क्षति पुगेको छ र त्यसलाई कुनै न कुनै तरिकाबाट सहुलियत दिएर फेरि उठ्ने वातावरण बनाइनेछ । अर्थमन्त्री खनालले तत्काल सरकारको प्राथमिकता आम नागरिकमा आत्मविश्वास जगाउने र घाइते परिवारलाई उपचार अनि ज्यान गुमाएका परिवारलाई आर्थिक सहायता अथवा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने काम भइरहेको उल्लेख गरे । आन्दोलनबाट भएको भौतिक क्षतिको आँकडा संकलन गर्नका लागि सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जेएनका प्रतिनिधी र अन्य निकायबीच टोली बनाएर काम थालिएको खनालले बताएका छन्। खनालका अनुसार सार्वजनिक निकाय र संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्नका लागि बजेटबाटै रकम निकाल्नुपर्ने छ र पुगेन भने क्राउड फन्डिङमार्फत जम्मा गरेर निर्माण गरिनेछ। त्यसका लागि तयारी पूरा भइसकेको जानकारी मन्त्री खनालले दिए।
निर्वाचनका लागि कानुन संशोधन र स्रोत सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधनलगायत आवश्यक स्रोत साधनको सुनिश्चितताका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आगामी कात्तिक १६ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाता सङ्ख्या एक करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० छन् । आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा आज निर्वाचन आयोगमा आयोजित छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका पदाधिकारीले यसअघि तोकिएको उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको स्थितिमा गत असार १६ गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगन भएकाले मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली सङ्कलन खुला गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए । उक्त ऐनको दफा ४ को उपदफा २ को सो व्यवस्था संशोधनका लागि अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्न आयोग र सरकारबीच छलफल भएको छ । गृहमन्त्री अर्यालले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार दिने उपायबारे योजना बनाउन सुझाएपछि आयोगले त्यसका लागि कानुनका विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव दिने तयारी गरेको छ । यही भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि उत्पन्न परिस्थितिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन भई आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको छ । अन्तरिम सरकारको कार्यादेशअनुसार निर्वाचनलाई केन्द्रमा आयोगले काम काम सुरु गरिसकेको जनाउँदै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध, जनशक्ति र स्रोतको सुनिश्चितता, अन्य मन्त्रालयसँगको समन्वय, राजनीतिक दलको सहभागिता, निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा सरकार र सम्बन्धित क्षेत्रको सहयोगको आग्रह गरे ।
