तनहुँमा मोटर गुड्ने पुल निर्माण, ४ हजार बढी घरधुरी लाभान्वित
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा तनहुँमा दुईवटा मोटर गुड्ने पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । जिल्लाको म्याग्दे गाउँपालिका–४ र ७ जोड्ने म्याग्दे खोला र नगरपालिका व्यास–११ सेरास्थित बुल्दीखोलामा मोटर गुड्ने पुल निर्माण सम्पन्न भएको हो । ती पुल निर्माणपश्चात् ४ हजार १४० घरधुरीका १६ हजार २१० जना प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । म्याग्दे खोलामा निर्माण गरिएको पुलबाट १ हजार ५ सय घरधुरीका ५ हजार ९६६ जना मानिस लाभान्वित हुने थर्पु–बेलसोती नयाँ सडक उपभोक्ता समितिका संस्थापक अध्यक्ष दिलीपकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उक्त पुलको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)बाहेक १ करोड ४१ लाख ५८ हजार ९९० रुपैयाँ रहेकामा निर्माण सम्पन्नपछि १ करोड ३२ लाख ३२ हजार ९१४ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । विसं २०७९ भदौ १ मा सम्झौता भई २०८० साउन ३१ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी माई कन्स्ट्रक्सन एन्ड बिल्डर्स पर्वतले पुल निर्माण कार्यको ठेक्का पाएको थियो । त्यसैगरी, बुल्दीखोलामा निर्माण गरिएको पुलबाट २ हजार ६४० घरधुरीका १० हजार २४३ जना लाभान्वित भएको बागेश्वरी मार्ग उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । उक्त पुल भ्याटबाहेक ३ करोड १२ लाख ४६ हजार ६१३ रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । विसं २०७९ भदौ १ गते सम्झौता गरी २०८१ वैशाख ४ गते सम्पन्न गर्ने गरी माई–डिएस जेभीले ठेक्का लिएकामा लक्ष्य अगावै सम्पन्न गरेको हो । स्वीस सरकार विकास सहयोगअन्तर्गत स्थानीय सडक पुल कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा क्रमश ः १२ र २० मिटर लम्बाइको पुल निर्माण सम्पन्न भएको स्थानीय सडक पुल कार्यक्रमका प्राविधिक अधिकृत सागर खाम्चाले जानकारी दिए । पक्की पुल निर्माणसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित कृषि उपज बजारसम्म लैजान र गाउँमा ढुवानी गर्न सहज भएपछि स्थानीयवासी खुशी भएका छन् । पुलको निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण कम्पनीलाई अन्तिम भुक्तानी दिने प्रक्रियामा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका प्रमुख कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । रासस
सवारी साधनहरूलाई रिएक्सपोर्ट गर्ने व्यवस्था लागू गर्न अटो व्यवसायीको माग
काठमाडौं । अटोमोबाइल क्षेत्रका सवारी साधनहरुको रिएक्सपोर्टको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । बिहीबार नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष डा. धुव्र थापाको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग भेट गरी उक्त माग गरेको हो । नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले बिक्री हुन नसकी भन्सार विन्दुहरुमा रहेका ती सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुलाई कुनै पनि मुलुकमा रिएक्सपोर्ट गर्न सकिने व्यवस्थाको परिकल्पना आर्थिक ऐनले पनि गरेको बताउँदै सोको कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका हुन् । ती सवारी तथा ढुवानीका साधनहरु रिएक्सपोर्ट गर्नका लागि विद्यमान कानूनी व्यवधानलाई सहजीकरण समेत गरी दिन उनको माग छ । छलफलमा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उपे्रतीले नेपाल मै उत्पादन हुने सवै किसिमका व्याट्रीहरु निर्यात गर्दा अन्य निर्यात बस्तुहरुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, नेपालमा उत्पादित व्याट्रीहरुलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस पाउने व्यवस्थाका लागि समेत उनले आग्रह गरे । त्यस्तै नाडाका सचिव विक्रम सिंहानियाले पनि नेपालमा उत्पादीत टायर निर्यात गर्दा पनि सोही किसिमको व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतसँगको भेटमा अध्यक्ष थापाले भन्सारमा रहेका सवै सामानहरु एकै प्रकृतिका नहुने र विशेषत सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुका हकमा अझ यस्ता सवारी साधनहरुको आयु अवधि लामो हुने हुँदा यस्ता सवारी साधनहरुका हकमा अन्य सामानहरु सरह एकै प्रकारको व्यवहार नगर्न सुझाव दिएका छन् । हालै वीरगञ्ज तथा भैरहवा भन्सार परिसरमा जम्मा भएका सामानहरु भन्सार विन्दुबाट छृटाउने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित हुँदा सवारी तथा ढुवानीका साधनहरु समेत छृटाउने गरी भन्सार विभागले गत मंसिर १० गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सवारी तथा ढुवानीका साधनहरु छुटाउन समयावधी समेत तोकेको सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै उनले सो बताएका हुन् । अध्यक्ष थापाले हालको विषम परिस्थितीमा सवारी साधनको बजार माग अति न्युन हुँदा हुँदैं पनि सवारी साधन व्यवसायीहरुले क्रमिक रुपमा छुटाउँदै आएको र हालैको ६ महिना भित्रै पनि करीब १६०० सवारी तथा ढुवानीका साधनहरु भन्सार जाँचपास गराइ सकिएको जानकारी गराए । हाल परिस्थिति जटिल रहेको अवस्थामा समेत व्यवसायीहरुले पार्किङ्ग शूल्क बापत करोडौं रकम तिरी नै रहेको, उत्पादक कम्पनी र आधिकारिक विक्रेताको सम्झौता बमोजिम सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न कयौं महिना पूर्व आदेश दिनु पर्ने, सम्झौता बमोजिम सम्झौता अवधिभित्र लिन कबुल गरेको सँख्यामा सवारी साधनहरु लिनै पर्नेे अवस्था रहेको अवगत गराए । सवारी साधनका आधिकारीक पैठारीकर्ताहरुले सवारी साधन आयात गर्नै पर्ने बाध्यतात्मक अवस्था रहेता पनि पैठारीकर्ताहरुले कार्य योजना वनाई क्रमिक रुपमा भन्सार जाँचपास गराउने कार्य गर्दै आइरहेका हुँदा कम्तीमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्मको लागि भन्सारमा आइसकेका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको हकमा भन्सार विन्दुबाट सामान छुटाउन मिल्ने गरी समयावधि थप्न अध्यक्ष थापाले आग्रह गरे ।
सिट्रोनले ल्यायो ‘न्यू इयर बोनान्जा’, खरिदकर्तालाई २ लाखसम्म फाइदा हुने
काठमाडौं । नेपालको लागि सिट्रोनको आधिकारिक वितरक सांग्रिला मोटर्सले अंग्रेजी नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा ‘न्यू इयर बोनान्जा’ ल्याएको छ । यस अफर अन्तर्गत ग्राहकहरूले सिट्रोनका दुई लोकप्रिय मोडलहरू-सिट्रोन सि ३ (पेट्रोल भर्जन) र सिट्रोन इ सि३ (विद्युतिय भर्जन) मा नगद छुट लगायत अन्य फाइदाहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार ग्राहकहरुले सिट्रोनको १.२ लिटर इन्जिन क्षमताको पेट्रोल भर्जन सिट्रोन सि३ मा दुई लाख रुपैयाँ र विद्युतीय भर्जन सिट्रोन इ सि३ मा एक लाख रुपैयाँसम्मको लाभ पाउन सक्नेछन् । नयाँ वर्षको विशेष उपहारको रूपमा ग्राहकले प्रत्येक खरिदमा निःशुल्क सडक कर, एक वर्षको लागि निःशुल्क बीमा र निःशुल्क कार वास पाउन सक्नेछन् । यसबाहेक ग्राहकहरूले क्यास बेनिफिट र एक्सचेन्ज बोनस पनि प्राप्त गर्नेछन् जसले आफ्ना ग्राहकहरुको नयाँ वर्षमा नयाँ उमंग थप्ने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । यस न्यु इयर बोनान्जा सिट्रोनका नेपालभर रहेका सम्पूर्ण आधिकारिक डिलरहरु मार्फत उपलब्ध हुनेछ । भारतमा बनेको फ्रेन्च डिएनए कार ब्रान्डको रुपमा विश्व प्रसिद्ध सिट्रोन इनोभेसन र स्टाइलको लागि नेपाली अटोमोबाइल उद्योगमा छुट्टै नाम बनाउन सफल भएको कम्पनीको दावी छ ।
एकैदिन ६ कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा एकैदिन ६ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । सूचीकृतमध्ये ६ वटा कम्पनीको बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको हो । जसमा हिमालयन डिष्टिलरी, साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था, घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्री, सर्पोट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था, आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था र राधी विद्युत् कम्पनीको रहेका छन् । जसमध्ये हिमालयन डिष्टिलरीको १० प्रतिशत बोनसको लागि मूल्य समायोजन भएको हो । यससँगै कम्पनीको समायोजित सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १७२५.४५ रुपैयाँ कायम भएको छ । बिहीबारको बजारमा कम्पनीको अन्तिम कारोबार प्रतिकित्ता १८९८ रुपैयाँमा भएको थियो । साना किसान विकास लघुवित्तको पनि १४.२५ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको हो । बिहीबार प्रतिकित्ता १०१४.९० रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको संस्थाको सेयर मूल्य समायोजन पछि प्रतिकित्ता ८८८.३२ रुपैयाँमा सीमित भएको छ । त्यस्तै, १५ प्रतिशत बोनसको लागि मूल्य समायोजन भएको घोराही सिमेन्टको समायोजित मूल्य प्रतिकित्ता ५०२.६१ रुपैयाँ कायम भएको छ । बिहीबार कम्पनीको अन्तिम कारोबार प्रतिकित्ता ५७८ रुपैयाँमा भएको थियो । सर्पोट माइक्रोफाइनान्सको १३ प्रतिशत बोनसको लागि मूल्य समायोजन भएको छ । बिहीबार प्रतिकित्ता १०८० रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन भएसँगै प्रतिकित्ता ९५५.७५ रुपैयाँ कायम भएको छ । आत्मनिर्भर लघुवित्तको पनि १० प्रतिशत बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको छ । जसको समायोजित मूल्य प्रतिकित्ता १६५९.०९ रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यसैगरी, राधीको पनि बिहीबार नै सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । कम्पनीको ४.७५ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको हो । प्रतिकित्ता २३९.५० रुपैयाँ रहेको कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन भएसँगै घटेर प्रतिकित्ता २२८.६४ रुपैयाँमा झरेको छ । यससँगै अबको बजारमा यी सबै कम्पनीको पहिलो कारोबार समायोजित मूल्यको आधारमा हुनेछ ।
कार्यकाल सकिने बेला पुनः किन ब्युँतियो गभर्नरको शैक्षिक योग्यताको विषय ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन केही समय बाँकी रहेका बेला उनको शैक्षिक योग्यताका विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबिनै अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर भएको हो । अधिवक्ताहरू दीपक राज जोशी, प्रतापसिंह ठुकरी, दामोदर तिम्सिना र चुडामणी भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई अधिकारीको नियुक्त तत्काल बदर हुनु पर्ने मागसहित बिहिबार रिट दर्ता गराएका हुन् । उक्त रिटम शुक्रबार सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए । सरकारले अधिकारीलाई २०७६ साल २४ चैतमा केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा भएको गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । गभर्नर अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर सरहको समकक्षता लिएको जिकिर गरेको भएपनि ऐनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएकै हुनुपर्ने सर्त तोकेकाले समकक्षताको भरमा योग्यता नपुग्ने रिटमा भनिएको छ । त्यसैले उनको नियुक्ति तत्काल बदर गर्नु पर्ने माग रिट निवेदकहरूले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका ६८ दरबन्दी कटौती
काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुनःसंरचनासहित सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (एण्डएम) स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयको हालको दरबन्दीमा ६८ वटा पद कटौती गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । “प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशवासीका नाममा गत मङ्गलबार गर्नुभएको सम्बोधनबमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनःसंरचना गरिएको छ, ६८ वटा दरबन्दी कटौती भएका छन्”, मन्त्री शर्माले भनिन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतका ती दरबन्दीमा रहेका कर्मचारी अब अन्यन्त्र पदस्थापना हुने उनको भनाइ छ । “प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका क्रममा व्यक्त भएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन सुरु भएको छ, अब हामी सबै निकायमा त्यो लागू गर्छौँ”, उनले भनिन् । बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार छ सय ५० कायम गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)को सदस्यसचिवमा महेश भट्टराईलाई नियुक्त गरेकोे मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
एनसेल प्रकरणमा संसदीय समितिहरूले नै घुस खाएको आरोप, बहसको औचित्यमाथि प्रश्न
काठमाडौं । आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीबीचमा एनसेलको खरिद बिक्री भएको विषयमा संसदको धेरै समितिमा भएको छलफललाई लिएर सांसदहरूले नै आशंका व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले विगतमा पनि एनसेलबाट समितिहरूले पैसा बुझेको भन्दै अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका समितिहरूमा भएको छलफलमा आशंका व्यक्त गरेका हुन् । सांसद डा.चन्द्रकान्त भण्डारीले विगतमा एनसेलको करको विषय उठ्दा अधिकार क्षेत्र बाहिरका सबै संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेको निर्णय भएको भन्दै सबैले पैसा खाएको आरोप लगाए । ‘म पहिला अर्थ समितिमा थिएँ, यो सबै त्यतिबेलाको कुरा हो, करको कुरा आइसकेपछि उनीहरूले धेरै पैसा बाँडेर गए, नेपालका यति धेरै समितिहरू जसको अधिकार क्षेत्र नै पर्दैन’, डा.भण्डारीले भने, ‘एउटा समितिबाट निर्णय गरेको छ, अर्को समितिबाट निर्णय गरेको छ, पैसा नखानी त कुनै समिति नै भएन, मौन बस्दा समेत पनि पैसा बाँडे, विगतमा म आफैंले देखेको छु ।’ उनले एनसेलले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने लाभकरको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले बरु न्याय गरेको भएपनि नेपालीहरू नै छुट दिनुपर्छ भनेर लागि परेको बताए । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट भने नेपालले न्याय पाएको तर नेपालभित्रबाट एनसेलको विषयमा राष्ट्रलाई घात गर्न लागिपरेको उनको भनाइ छ । डा.भण्डारीले अन्य समितिहरूमा एनसेलको विषयलाई लिएर गरेको छलफलमा खोट भएको बताएका छन् । ‘हाम्रै भित्र खोट छ, हाम्रै भित्र बेइमानहरूको बास छ’, उनले भने, ‘अधिकारविहिन समितिहरूमा जुन बहस भइरहेको छ, त्यहाँ पनि कुनै खोट छ’, डा. भण्डारीले नेपालको निर्णय तहमा बस्नेहरूलाई किन्न सकिने धारणा एनसेलमा भएको भन्दै भने, ‘माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू निर्णयमा बस्नेहरूलाई उनीहरूले के सोचे भने हामी यिनीहरूलाई जतिबेलापनि किन्न सक्छौं, जतिबेलापनि हाम्रो पोल्टामा पार्न सक्छौं भन्ने धारणा विकास भयो ।’ ‘मलाई के लाग्छ भने कतै न कतै उनीहरू र नेपालका जिम्मेवार व्यक्तिहरू जसले यो टेक्नोलोजीलाई बुझेका छन्, नमिलिकन यो अवस्था हुँदैन,’ डा. भण्डारीको भनाइ थियो । संसदीय समितिमा रेकर्ड भएको सांसद डा. भण्डारीको गम्भीर भनाइसँग मिल्दोजुल्दो भनाइ अन्य सांसदहरूले पनि व्यक्त गरेका थिए । सांसदहरूले एनसेलको खरिद बिक्रीमा नियमन गर्ने विभिन्न नियामक निकाय हुँदाहुँदै सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ तथा अध्ययन समितिमाथि पनि आशंका व्यक्त गरेका छन् । पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका सांसद देवेन्द्र पौडेलले एनसेलको एफडीआईमा बैठकमा आशंकापूर्ण धारणा व्यक्त गरे । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले १० लाखभन्दा बढीको स्रोत खोज्छ’, एनसेलतर्फ ईंगित गर्दै उनले भने, ‘ढोकाबाट आएको हो की झ्यालबाट ? ।’ ‘नियामक निकायहरू हुँदाहुँदै सरकारले किन समिति बनायो, राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशन सरकारले पाइसकेको छ, त्यसपछि सरकारले के गर्यो ?’ सांसद विद्या भट्टराईले बैठकमा प्रश्न गरिन् । सांसद सुमना श्रेष्ठले सांसद अमरेशकुमार सिंहले समेत प्रधानमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठाएको भन्दै सरकारले बनाएको समितिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने ल्याकत राख्न सक्छ भनेर जवाफ मागिन् । ‘के यो समितिले प्रधानमन्त्रीसँग बयान लिने ल्याकत राख्छ ? त्यसले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने ल्याकत राख्दैन भने हामीले यहाँ ल्याएर छलफल गरौं, जवाफ मागौं’, सांसद श्रेष्ठले भनिन् । साथै उनले सो विषयमा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन । सांसद तोसिमा कार्कीले सरकारले बनाएको समितिमा बसेका व्यक्तिको स्वार्थ बाझिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिन् । अर्का सांसद बद्री पाण्डेले सरकारले बनाएको समितिले न्याय निरुपण गरेन भने संसदीय समिति बनाउनुपर्ने भनाइ राखेका थिए । कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा समितिको बैठकमा सरकारलक्षित सांसदहरूको प्रश्नपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले बनाएको समितिको अवधि धेरै दिन नभएको भन्दै त्यसको प्रतिवेदन प्रतिक्षा गर्न सांसदहरूलाई अनुरोध गरिन् । उनले अहिले एनसेलको सेयर बिक्री प्रकृया रोकिएको भन्दै प्रतिवेदन आएपछि त्यसले दिने सुझावका आधारमा कदम चाल्नु पर्ने बताइन् । ‘राय सुझावका आधारमा कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो दूरसञ्चार ऐन पुरानो छ, त्यसलाई तुरुन्त संशोधन गरेर अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ’, उनले भनिन्, ‘ऐन संशोधनको विषय कुनैबेला संसदमा पुग्ने र कुनैबेला फिर्ता आउने भएको छ, अहिले हामी त्यही काममा लागेका छौं ।’ त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्णबहादुर राउतले कर्पोरेट कानुनहरूमा समयानुकुल सुधारको आवश्यकता भएको औंल्याएका थिए । कतिपय कानुनमा दोहोरो अर्थ लाग्ने विषय भएकाले सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । एनसेलको सेयर बिक्रीको सन्दर्भमा भने दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन लागू हुने उनको भनाइ थियो ।
यी ६१ उद्योगले तिरेनन् डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको २२ अर्ब २४ करोड बक्यौता
काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरी ६१ वटा उद्योगहरूले २२ अर्ब बढी रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०८० मंसिर मसान्तसम्म कुल ६१ वटा उद्योग (उपभोक्ता)हरूले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । जसमध्ये ९ वटा ठूला उद्योगहरूको लाइन काटेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ९ वटा ठूला उद्योगहरूले करिब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता बाँकी छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरूको लाइन क्रमशः विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण रहेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । कोशी प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरमा विभिन्न ७ वटा ठूला उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरी ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार बाबा जुट मिल, रघुपती जुट मिल, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, रिलायन्स स्पिनिंग मिल्स, निगाले सिमेन्ट प्रालि., अरिहन्त मल्टीफाइवर लि., अरिहन्त पोलीप्याकको गरी कुल २ अर्ब ९७ करोड ९८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । मधेश प्रदेश कार्यालय जनकपुरमा विभिन्न २१ वटा उद्योगले ९ अर्ब ५४ करोड १७ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको बक्यौता रहेको छ । मारुती सिमेन्ट प्रालि.,डाबर नेपाल प्रालि., त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज, हिमाल आइरन एण्ड स्टील, त्रिवेणी स्पिनीङ्ग मिल्स, नारायणी स्पात मिल्स, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा इन्टर प्राइजेज, अशोक स्टिल हुलास स्टिल, हामा आइरन, सूर्य नेपाल, एभरेष्ट पेपर मिल, कसमस सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले बक्यौता तिर्न बाँकी छ । बागमती प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय काठमाडाैं युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि., शिवम् सिमेन्ट र हेटौडा सिमेन्टको गरी कूल २ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको बक्यौता रहेको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय बुटवल, डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जमा कुल ७ अर्ब ८ करोड ७४ लाख ९० हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको छ । [pdf id=455137]
