विश्वशान्ति स्थापनामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँगको सहकार्यमा विश्वशान्ति स्थापनामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाहका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा घानाको आक्रामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका क्रममा उपप्रधानमन्त्री खड्काले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । त्यस अवसरमा मङ्गलबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ कार्यसञ्चालन समन्वय विभागका उपमहासचिव अतुल खरेले उपप्रधामन्त्री खड्कासँग शिष्टाचार भेट गरे । भेटका बेला उपमहासचिव खरेले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनाका लागि नेपालले निर्वाह गरेको महत्त्वपूर्ण योगदानको सराहना गरेको मन्त्री खड्काको निजी सचिवालयले जनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वातावरण नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको र वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रलाई पहिलो कार्बन तटस्थ प्रशिक्षण केन्द्र बनाउन काम अघि बढाइएको जानकारी दिए । त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट प्राप्त सहयोगप्रति उनले आभार व्यक्त गरे । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, शान्ति कार्य विभागका उपमहासचिव जिन पियरर ल्याक्क्रोइक्सले पनि उपप्रधानमन्त्री खड्कासँग भेट गरे । त्यस अवसरमा ल्याक्क्रोइक्सले नेपालको योगदानको कदरस्वरुप संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय तथा शान्ति मिशनहरूमा नेपाललाई उच्च तहमा थप अवसर प्राप्त हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । उपप्रधानमन्त्री खड्काले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणको स्मरण गर्दै महासचिवले निरन्तरको तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालमा हिउँ पग्लिँदै गएकाले आगामी दिनमा थपिन सक्ने चुनौती तथा असरबारेमा नेपाल चिन्तित रहेको र दुबईमा जारी कोप–२८ मा त्यससम्बन्धमा जोडदार रूपमा नेपालले आवाज उठाएको बताए । सम्मेलनका अवसरमा उपप्रधानमन्त्री खड्कासँग घानाका रक्षामन्त्री मोमिनिक नितिउअलले शिष्टाचार भेट गरे । रक्षामन्त्री नितिउअलले नेपालबाट सम्मेलनमा भएको उच्च सहभागिताको प्रशंसा गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा निर्वाह गरेको भूमिकाको सराहना गरे । उनले कतिपय शान्ति ‘मिशन’मा घाना र नेपाली शान्ति सैनिकले मिलेर काम गरेको उल्लेख गर्दै घाना नेपालसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्न र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सहकार्य गर्न सधैँ तत्पर रहेको बताए । त्यस अवसरमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले घाना सरकारलाई शान्ति स्थापनासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन आयोजना गरेकामा धन्यवाद दिँदै नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई उपलब्ध गराइएको आतिथ्यताका लागि कृतज्ञता व्यक्त गरे । उनले घाना र नेपालबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्न पर्यटन, कृषिलगायत क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए । उपप्रधानमन्त्री खड्कासँग भारतका रक्षा राज्यमन्त्री अजय भट्टले पनि शिष्टाचार भेट गरे । त्यस अवसरमा नेपाल र भारतबीचको बहुआयामिक सम्बन्ध, नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीचको सहयोग र सहकार्यका बारेमा छलफल भएको थियो । त्यसअघि सोमबार साँझ उपप्रधानमन्त्री खड्काको स्वागतमा घानास्थित गैरआवासीय नेपाली सङ्घले एक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ घानाका अध्यक्ष विकास सुवेदीले घानामा करिब एक सय ५० जना नेपाली विभिन्न पेसा–व्यवसायमा आबद्ध रहेका जानकारी दिए । उनले घानासँग नेपालको श्रम सम्झौता नभएका कारण रोजगारीका लागि घाना आउन कठिनाइ भइरहेको र घानामा आर्जन गरेको रकम नेपाल पठाउन समस्या भएको बताएका थिए । उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपालीहरूलाई घानामा रहँदा एकताबद्ध भई आपसी सहयोग आदान–प्रदान गर्न र नेपालको कला, संस्कृति प्रवर्द्धन गरी घानाका नागरिकलाई नेपाल भ्रमण गर्नमा प्रेरित गर्न आग्रह गरे । रासस
व्यवसाय गर्न नेपालमा जस्तो अवसर अन्यत्र छैन : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यवसाय गर्नका लागि नेपालमा जस्तो अवसर अन्य देशमा नभएको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा अयोाजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले लगानी कर्ताको हिसाबले व्यवसायका लागि नेपाल जस्तो सम्भावनाको ठाउँ अन्यत्र नरहेको जानकारी दिए । कोभिड १९, रुस—युक्रेन युद्धका कारण व्यवसायलाई केही असहजता भएपनि भविष्यका लागि नेपालमा लगानी गर्न महत्वपूर्ण हुने बताए । नीतिगत कारण र नियमनकारी निकायको समन्वय नहुँदा समस्या परेको बताए । ‘हामी धेरै विकसित देशमा गएका छौँ, मलाई लाग्छ, नेपालमा जस्तो अवसर अन्त छ जस्तो लाग्दैन । जुन हिसावको यहाँ अअवसर छ । अमेरिकामा यहाँ भन्दा एकदमै बेटर भएको भए इन्भेष्टरको हिसावले तपाई त्यहीँ नै लगानी गर्नुहुन्थ्यो होला । नियमनकारी निकायको समन्वय भयो भने यो किसिमको सञ्चालन गरेको व्यवसाय राम्रो हुन्छ । नेपालमा साच्चै अवसर छ । निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँग बसेर हामीले बलियो आवाज उठाउँदै आएका छौँ’, उनले भने । अध्यक्ष ढकालले नेपालमा पर्यटन, कृषि, आइटी र जलविद्युतको क्षेत्रमा ठूलो अवसर रहेको बताए ।
मेरो कार्यकालमा नगरभित्रका दुई हजार युवालाई रोजगार दिने रणनीति बनाएको छु : मेयर चौधरी
सप्तरीको खडक नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन् जयप्रकाश चौधरी । खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका चौधरी दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखी काम गरिरहेको बताउँछन् । नगर विकास योजनालाई स्थापित गरेका विषयगत योजनालाई सबल र सफलरूपमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेका चौधरीले गरेका कामको परिणाम क्रमिक रूपमा देखिरहेको छ । उनै नगरप्रमुख चौधरीसँग नगर विकासका योजना, भएका कामको उपलब्धि, आगामी योजना लगायतका समसामयिक विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । तपाईं पालिकामा निर्वाचित भएर आउनु भएको डेढ वर्ष बढी भयो । यो कार्य अवधिमा तपाईंले गर्नु भएको महत्वपूर्ण कामहरु के के हुन् ? डेढ वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ? निर्वाचित भए पश्चात् हामीलाई केही समय ऐन, नियम कार्यविधि बनाउनका निमित्त लाग्नु पर्यो । नीति नियम बनाएपछि सरसफाइ क्षेत्रतर्फको विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दियौं । नियमित कामहरू एकातर्फ छँदै छन् । सरसफाइलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सबैको घरमा सेफ्टी ट्यांकी बनाउन लगाई त्यहाँबाट निस्किएको फोहोरलाई व्यवस्थित गर्न लाग्यौं । नगरले करिब एक बिघा जमिन भाडामा लिएर निस्केको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरिरहेको छ । नगरभित्रका ५ वटा गाउँलाई कार्यविधि बनाएर नै सरसफाइमा नमुना ‘पठा’ गाउँको घोषणा गरेका छौं । नगरलाई आर्थिक रूपमा पनि सबल, सक्षम तथा आन्तरिक आम्दानीको वृद्धि गर्ने उद्देश्य सहित सिमेन्टको ब्लग उद्योगको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएका छौं । जुन उद्योगबाट अहिले धमाधम ब्लग इँटाहरूको उत्पादन भइरहेको छ । सोही उद्योगबाट उत्पादन भएका इँटाको प्रयोग गरेर भवनहरूको निर्माण गर्न पनि सुरु गरेका छौं । अहिले हामी प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नका निमित्त लागेका छौं । जसका लागि कार्यविधि बनाई मेसिनहरू ल्याएका छौं । उक्त उद्योग चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्रै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । नगरभित्र प्लस टुसम्मको मात्र विद्यालय छ । स्नातक तहको पनि नगरभित्र आवश्यकता रहेको विषयको महसुस गर्दै हामीले पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं । त्यो विषय सम्बोधनको प्रक्रियामा छ । सम्बोधन भई स्वीकृति पाएसँगै स्नातक तहको पठन-पाठन पनि नगरभित्र हुन थाल्ने छ । नगरपालिकाले कुन-कुन योजनालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेको छ ? हामीले यहाँको आवश्यकतासँग जोडिएका विषय कृषि, स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानी लगायतका योजनालाई प्राथमिकता दिएका छौं । यहाँका आवश्यकता पहिचान गर्दै नागरिकको दैनिकीमा सहजता ल्याउने विषयलाई अगाडी बढाई काम गर्दै जाने छौं । कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि नगरले कस्ता योजना अघि सारेको छ ? कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्ने, उन्नत जातका बिउ-बिजन, कृषि औजार र सामग्रीहरू कृषकहरूलाई अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउँदै जाने योजना छ । यहाँको कृषि क्षेत्रमा चुनौतीका रूपमा सिचाइको देखिएको छ । सिचाईंको लागि बिजुली साथै मलको पनि समस्या छ । यी तीन समस्या यहाँको कृषिमा छ । यी समस्या समाधान गर्नको निमित्त कृषि विद्युतिकरणको काम गर्दै अगाडी बढेका छौं । मल खादको समस्या देशभर छ । त्यो समाधान गर्नको निमित्त प्राङ्गारिक मल उद्योगको स्थापना गर्दै छौं । करिब ५०/६० लाख रुपैयाँको लगानीमा उक्त उद्योग सञ्चालनमा आउँछ । त्यहाँबाट उत्पादन भएको मलले नगरभित्रका कृषकलाई पुग्छ । तपाईंले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि नगरले राम्रो काम गर्दै आएको बताइ राख्नु भएको छ । तर यहाँका किसानहरु भने सन्तुष्ट देखिन्नन् नि ? किन ? नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । सिँचाइ र मल खातको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्याे भन्ने किसानहरूको माग छ । त्यसको निमित्त नगर पनि लागि रहेकै छ । सिँचाइको समस्या समाधान गर्न हामीले ५ वटा डिप बोरिङका मेसिन संघ सरकारबाट ल्याएका थियौं । ती बोरिङलाई परीक्षण गर्दा दुई वटामात्र सफल भयो । जमिनमा पानीको लेबल घटेका कारणले गर्दा भूमिगत सिँचाइ असफल हुँदै गइरहेको छ । हामीले कृषक समूहहरूलाई लागत साझेदारीमा वितरण गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति लिएका छौं । तर, त्यो परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि किसानहरू अहिले पूर्ण रूपमा तयार भइसक्नु भएको छैन । यस पटक ५ सय बिघा जमिनमा चक्ला बन्दी खेती गर्ने योजना बनाएको छु । कृषिमा युवाहरूको आकर्षण बढाइँ स्वरोजगारको विकास एवं आय आर्जनका स्रोतहरू पहिचान गर्दै जाने छौं । राजनीतिकर्मी भएर जनताको सेवा गर्दा र जनप्रतिनिधि भएर सेवा गर्दा के फरक पाउनुभयो ? जनताको माग अनुसारको आश्वासन बढ्न राजनीतिकर्मीलाई सजिलो हुन्छ । पदमा आइसकेपछि कानुनले बाँधिएको हुन्छ । कानुनले बाँधिएको हुनाले चाहेको काम तत्काल गर्न सकिँदैन । नियम र प्रक्रिया पुगेमात्र काम गर्न सकिन्छ । तपाईंको पालिकाको मुख्य आवश्यकता के के हुन् ? जनताले कस्तो विकास चाहेका छन् ? स्थानीय सरकार जनताको घर आँगनको सरकार भएकाले जनताको आश स्थानीय तहप्रति हुन स्वाभाविक नै हो । गाउँ ठाउँको विकास गर्नमा नै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू घटिनु भएको छ । जनताको एकपछि अर्को गर्दै अपेक्षाहरू बढ्दै जान्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा नगरको लगानी होस् भन्ने यहाँको नागरिक चाहना छ । ११ वटा वडा भएको यो नगरमा एकसय जना पनि डिग्री होल्डर छैन । शिक्षाको अवस्था कमजोर भएपछि जति विकास गरे पनि त्यो विकासको कुनै अर्थ रहँदैन । संघीय सरकारले के कस्तो काम गरिदियो भने स्थानीय तहहरू विकास निर्माणको काममा अग्रसर हुन सक्छन् ? पहिलो विषय त संघ सरकारले कुनै पनि योजना तथा आयोजना अगाडि बढाउँदा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नु पर्यो । समन्वय गरेर बजेट विनियोजन गर्दा काम गर्न सजिलो हुन्छ । उहाँहरू आफ्नै हिसाबले यहाँको आवश्यकता पहिचान नगरी बजेट पठाइन्छ । त्यसले गर्दा चाहिँ समस्या भएको छ । रोजगारीको लागि युवाहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ । नगरभित्र रोजगारी सिर्जना गराउने, उत्पादन तथा व्यापार वृद्धि गर्ने काम के-के भएका छन् ? गाउँमै युवालाई अवसर मिलाउन साथै काम गर्न चाहनेहरूलाई उद्यमी बनाउने काममा नगर तत्पर छ । जसको लागि रोजगारी रणनीति बनाउने गृहकार्य पनि गरिरहेका छौं । त्यसको काम सायद २/३ महिनाभित्र सकिन्छ होला । मेरो कार्यकालभित्र लगभग दुई हजार युवालाई रोजगार दिने हिसाबले रणनीति बनाउँदै छु । उहाँहरूलाई विभिन्न क्षेत्रसँग जोडेर स्वरोजगार बनाउन लक्ष्य लिएको हुँ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले राम्रो काम गरेका छन् । तर, राम्रो काम सँगसँगै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार पनि मौलाएको सुनिन्छ, तपाईंको पालिकामा यो अवस्था छ कि छैन ? भ्रष्टाचार यहाँको मात्रै हैन देशकै ठूलो रोग हो । भ्रष्टाचार जबसम्म हुन्छ तबसम्म देशको विकास सम्भव छैन । जनप्रतिनिधिहरूले धेरै रकम खर्च गरेर चुनाव जितेका हुन्छन् । त्यो असुलीको लागि भएपनि भ्रष्टाचार गर्ने गर्छन् जस्तो मलाई लाग्छ । कर्मचारी साथीहरूको मानसिकता नै ठूलो घर बनाउने छोराछोरीलाई विदेशमा पढाउने भन्ने हुन्छ । त्यसको लागि रकम त चाहियो अनि उहाँहरूले पनि लिन सुरु गर्नु हुन्छ । यो मानसिकताको कारणले स्थानीय तहमा चरम रूपमा भ्रष्टाचार बढी रहेको देखिन्छ । म चुनावमा खर्च नै नगरी निर्वाचित भएको हुँ । अरू जनप्रतिनिधिहरूलाई सोध्नु होस् मेयर पदका उम्मेदवार भएर लड्दा १/२ करोड र वडा अध्यक्षहरूले २०-२२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर जितेको हुँ भन्नु हुन्छ । खर्च गरेर निर्वाचित भएपछि उनीहरूको मनासय नै भ्रष्टाचार गर्ने हुन्छ । निर्वाचित हुँदाको रकम कसरी फिर्ता लिने भन्ने विषयमा मात्र उनीहरु केन्द्रित हुन्छन् । जसले खर्च नगरी निर्वाचित भएको हुन्छ उसको मनासाय हुन्छ कसरी विकासको काम गर्ने । योसँगै नीतिगत भ्रष्टाचार पनि मौलाएको छ । स्थानीय दर रेटको निर्धारण नगरेसम्म नीतिगत हिसाबले नै भ्रष्टाचार बढ्छ । यसलाई रोक्नको लागि मैले स्थानीय दर रेटको निर्धारण गरेको छु । स्थानीय तहमा योजना बिनाका आयोजना धेरै अगाडि बढेका साथै दिगो विकासका काम नभएको भन्ने सुनिन्छ । किन यस्तो भएको हो ? हामीले पाँच वर्षे योजना बनाउन नसक्दा यस्तो भएको हो । हाम्रो नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरू नै वडाको विकास निमित्त पाँच वर्षे योजनाहरू बनाउनु भएको छ । पाँच वर्षमा के गर्ने भन्ने विषयको स्पष्ट खाका भएको हुनाले उहाँहरूलाई योजना छनोटमा समस्या पर्दैन । हाम्रो नगरपालिकामा क्रमिक रूपमा विकास भइरहेको छ । स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्च बढी भएकाले विकासमा बजेट छुट्याउन सकेनन् भन्छन्, तपाईंहरुले यस विषयलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ ? यो यथार्थता विषय हो । धेरै नगरपालिकाले प्रशासनिक खर्च धेरै राखेको हुन्छ । विकासका लागि थोरै बजेटको विनियोजन गरेको हुन्छ । हाम्रो नगरपालिकामा मैले भने प्रशासनिक खर्च घटाएको छु । असुली गर्ने मानसिकता भयो भने पनि प्रशासनिक खर्च बढाएको देखिन्छ । जस्तो ५० लाख रुपैयाँ इन्धनमा खर्च राख्यो, अधा पैसाको तेल हाल्ने अनि बाँकी पेसा गोजीमा राख्ने भएपछि प्रशासनिक खर्च बढ्ने भयो । १५ लाख रुपैयाँको बजेटमा नगर हाँक्न सकिन्छ भने त्यहाँ कसैले ५० लाख, करोड रुपैयाँ राखेका छन् । गाडीभन्दा बढी मर्मत खर्च राखेका हुन्छन् । त्यो धेरै नगरपालिकामा देख्न सकिन्छ । हाम्रो नगरपालिकाले ५ लाख रुपैयाँको बजेटले ४/५ वटा तालिम गराउँछौं । तर, कतिपय स्थानीय तहलाई ५ लाखमा एउटा तालिम सक्न पनि मुस्किल परेको हुन्छ । अनावश्यक विषयबाट खर्च घटाएर विकास बजेट बढाउनु पर्छ । यस विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ । अन्त्यमा, तपाईंको कार्यकाल सकिनै लाग्दा खडक नगरपालिका कस्तो हुन्छ ? नगरभित्र गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । गर्नुपर्ने कामको खाका पनि तयार गरेका छौं । सोही अनुरूप अगाडी बढ्छौं । नयाँ शैक्षिक सत्रमा ५ वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा घोषणा गर्ने छौं ।
एसिया प्यासिफिक पिपुल्स् पावर कन्भेन्सनका दुई दिनमा के-के भए ?
काठमाडौं । काठमाडौंमा सोमबारदेखि एक्सन एड नेपाल र एक्सन एड इन्डियाको संयुक्त आयोजनामा एसिया प्यासिफिक पिपुल्स् पावर कन्भेन्सन सुरु भएको छ । यसले विगत ४० वर्षदेखि नेपालसहित संसारका विभिन्न मुलुकमा जातीय विविधताविरुद्ध आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । एक्सन एड अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था हो । एसिया प्यासिफिक पिपुल्स् पावर कन्भेन्सनमा पनि सामाजिक न्याय, जातीय विभेदप्रति हासिल गरिएका उपलब्धि, यसका विद्यमान समस्याहरूदेखि जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएको समस्याको बारेमा रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपाल, भारत, डेनमार्क,थाइल्यान्ड, म्यानमार, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स लगायतका देशमा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । एशिया प्यासिफिक क्षेत्रको विद्यमान समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्दा शरणार्थीको समस्या अर्को मुख्य समस्या हो । जो व्यक्ति जसको कुनै जमिन छैन त्यस व्यक्तिलाई शरणार्थी भनिन्छ । भारतमा बटवारा पश्चात् शरणार्थी दर बढ्न थाल्यो । पाकिस्तान र बङ्गलादेशको निमार्णपछि आफ्नै देशमा फर्केका जनताहरू आफ्नै देशमा शरणार्थी भएर फर्किए फलस्वरुप कानुन र नीतिको कमीको कारण यो दर बढ्दै गयो जुन आजसम्म पनि बढ्दो दरमा रहेको छ । एक्सन एड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै कार्यक्रममा सामाजिक आन्दोलनको बारेमा जानकारी गराएकी थिइन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विविधताको शक्तिको बारेमा चर्चा गरिन् । नयाँ विचार, आइडियाको विकास यसैबाट हुने बताउँदै बदलिएको कथाहरूको आदानप्रदान, विभिन्न देशको नीति नियमहरूको चुनौतीको बारेमा जानकारी, सकारात्मक परिवर्तन र समाज रूपान्तरणमा व्यक्तिको भूमिकाको बारेमा यस ४ दिने कार्यक्रममा विस्तृत रूपमा छलफल हुने जानकारी गराइन् यस छलफलको निष्कशर्मा जुन जमिनमा जसले मिहिनेत गरेको छ त्यो उसैको हुनु पर्ने माग तथा धारण बनेको थियो । त्यस्तै कार्यक्रममा विश्वमा श्रमिकको रूपरेखा फेरिएको बारेमा पनि चर्चा गरिएको थियो । नेपालको ट्रेड युनियनकी प्रतिनिधि स्मृति लामाले पहिलेको तुलनामा श्रमिक अवस्थामा सुधार आएको जानकारी गराइन् । श्रमिक सम्बन्धीको नयाँ कानुनले अनौपचारिक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा जोडे पनि औपचारिक संस्थाहरूले अनौपचारिक श्रमिक बढाएको कारण समस्या बढी रहेको उनले बताइन् । संस्थाहरूले गर्ने गरेको उप सम्झौताको कारण श्रमिकहरूले नयाँ समस्याहरू भोगिरहेका छन् । कानुन हुँदा हुँदै पनि उनीहरू सबै सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने गर्छन् । यस बाहेक बढ्दो बिदेसिने दरका कारण श्रम समस्या बढिरहेको छ । दैनिक सयौँको सख्यामा युवाहरू विदेश गइराख्दा हरेक हप्ता ४ देखि ५ वटा लासहरू पनि नेपाल भित्रिने गरेका छन् । मलेसियामा कानुन नभए पनि जी फन्ट ट्रेड युनियनले परामर्श गर्ने कामको सुरुवात पनि गरेको बताइन् । विश्वमा सबै भन्दा धेरै शरणार्थी जन्माउने देश भनेर म्यानमारलाई चिनिने म्यानमारका प्रतिनिधिले जनाए । म्यानमारको सैनिक कु पश्चात् झन्डै २ मिलियन व्यक्तिहरु घरबार विहीन भएको जानकारी गराए । देश छोडेर गएका जनताहरू अन्य देशमा खतराका रूपमा हेरिन्छ र यो दर बढ्दो रहेको छ । त्यस्तै नेपालमा शरणार्थी बढ्दो दरमा नभए पनि बसाई सरेर विदेश जानेको दर अत्यन्तै बढ्दो रहेको हुनाले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको पिडा बढ्दो अवस्थामा रहेको सुसूचित गराए । त्यस्तै थाइल्यान्डमा साना वर्गका किसानहरू समस्याग्रस्त रहेको उक्त देशका प्रतिनिधिले बताए । थाइल्यान्डको द्वन्द्वका कारण धेरै किसानहरू समस्याग्रस्त रहेको बताउँदै उनीहरू आफ्नो पुस्तैनी जमिनबाट वञ्चित हुन परेको छ । गाउँ बासी क्लाइमेट चेन्जको सिकार भएका छन् भने सरकार गाउँबासीहरुलाई दोष दिँदै बसेको उनले बताए । बङ्गलादेशमा आर्थिक वृद्धि राम्रो भएता पनि अनौपचारिक श्रमिकहरू अत्यन्तै दबिएको बङ्गलादेशी प्रतिनिधिले बताए । कानुनी झन्झटका कारण उनीहरू आवाज समेत उठाउन नसक्ने भएका छन् । डिजिटल बङ्गलादेश भनिए पनि अत्यन्तै न्यून व्यक्तिहरु इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका छन् । रूढिवादी प्रथा र अन्धविश्वासका कारण महिला श्रमिकहरू थप समस्याग्रस्त रहेको उनले बताए । श्रमिकको समस्या भारतमा अन्य भन्दा व्यापक देखियो । बँधुवा श्रमको विकराल रूप भारतमा रहेको भारतकी महिला अभियन्ताले जानकारी गराइन् । भारतमा हरिण क्रान्ति पछि मानिसहरू बँधुवा श्रम हुन बाध्य परेको बताइन् । श्रमिक ऋणको समस्याले हरेक वर्षको जुन महिनामा श्रम किनबेच हुने प्रणाली रहेको उनले बताइन् । उच्च ब्याजदरका कारण पुस्तौँ पुस्ता साहुको मजदुरी गर्न बाध्य रहेका छन् । विभिन्न देशमा श्रमिकहरूको रूपरेखा फेरिने क्रममा रहेको बुझाइरह्यो । तर निष्कर्मा नेपाल मुस्लिम समाजकी अध्यक्ष रुबी खानले नेपालमा भर्खरै पास भएको मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुनलाई उदाहरण दिँदै सबै देशले यस कानुनलाई अवलम्बन गरेर बँधुवा श्रम प्रणालीको अन्त्य गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् । कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा नेपालको मुक्त कमलरी कृष्णी देवी थारुले कमलरी प्रथाबाट भोगेको समस्याको बारेमा जानकारी गराइन् । नेपालको विद्यमान हलिया प्रथा र कमलरी प्रथामा एक्सन एड नेपालको भूमिकाको बारेमा चर्चा गरिएको थियो । नेपालको निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाबाट जन्मिएको ३२५०९ कमैयाको अवस्थाको बारेमा चर्चा गरिएको थियो । नेपालमा मान्छे भएर मान्छे जस्तो भएर बाच्न नपाउनुको पिडा एक दलितले मात्र भोग्ने दृष्टान्त सुनाउँदै पूर्वका दलितले सिनो सोर्न पर्ने बाध्यतादेखि पश्चिममा कमलरी प्रथाको पिडाहरूको बारेमा सुनाउनु भएको थियो । प्राकृतिक रिसोर्स सेन्टरका निर्देशक प्रविम मान सिंह भन्छन, नेपालमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ९ वटा कानुन बनेकोमा २ वटा मात्र आंशिक रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् । त्यस कारण पनि हामीले विश्व मञ्चहरूमा प्राकृतिक न्याय भन्दा पनि उचित नीति तथा योजनाहरू बनाएर विश्वसामु पस्किनुमा नेपालको भलाई हुने बताउँछन् । एसिया प्यासिफिक पिपुल्स् पावर कन्भेन्सनको दोस्रो दिनमा विभिन्न देशका प्रतिनिधिसँग प्यानल डिस्कसन गरिएको थियो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा महिलाको हक, अधिकार, स्वतन्त्रता र स शक्ति करणको बारेमा छलफल भएको थियो । जसमा विभिन्न देशका प्रतिनिधिले आ आफ्नो देशमा महिलाको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका थिए । करिब ५० प्रतिशत महिला जनसङ्ख्या रहेको इन्डोन्एशीयामा वाल विवाह, असन्तुलित शिक्षा प्रणाली र यौन तथा महिला उत्पीडनको सिकार भइरहेका छन् । काम गर्ने हिस्सा महिलाको थोरै रहेको छ । ४८ प्रतिशत महिलाले कलेज पास नगर्दै बच्चा जन्माउने प्रथा बढ्दो रहेको छ । पूर्वाधारको कम विकास भएको कारण महिलाहरू समयमा घर वा अफिस पुग्न सक्दैनन् । जसका कारण त्यहाँ महिला हिंसा बढ्दो क्रममा रहेको इन्डोन्एशीयाकी सामाजिक अभियन्ता सारी वाइजवाले बताइन् । त्यस्तै नेपाली सामाजिक अभियन्ता भगवती अधिकारीले महिलाहरूको हक अधिकार महिला सङ्घ संस्थाबाट सम्भव रहेको बताइन् साथै महिला स शक्ति करणको बारेमा मात्र कुरा उठाउनु भन्दा महिलाहरूलाई सम्बन्ध र समतामा जोड्नु अझै फलदायी हुने उनको भनाई थियो । महिला हिंसाको सुरुवात घरबाटैहुने भारतीय प्रतिनिधि हिरा जङपाङिको भनाई छ । भारतमा महिला कानुनको कार्यान्वयन फितलो देखिन्छ । जनजाति वर्गमा हकको ज्ञानै नभएको उनको भनाई छ । ८० प्रतिशत महिला किसान पेसामा आबद्ध भएता पनि एक महिलाले पनि किसान भनी पहिचान नपाएको पिडा भारतमा रहेको छ । महिला हिंसामा फिलिपिन्स झनै समस्याग्रस्त रहेको देखिन्छ । फिलिपिन्सको गृह युद्ध र निरकुंश शासनले महिलाको वृद्धिमा ठुलो चोट पु¥याएको दृष्टान्त बताउँदै फिलिपिन्समा देशको प्रमुखले नै मानव अधिकार हनन गरेको कारण आज पनि महिलाहरू फिलिपिन्समा मुक्त हुन नसकेको सामाजिक अभियन्ता जुडि पासीमोले जानकारी गराइन् । कार्यक्रमको अर्को सत्रमा देशको जमिन, जङ्गल, खानेपानि र प्राकृतिक स्रोतमा देशवासीको पहुँचको बारेमा छलफल गरिएको थियो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको समस्या यस क्षेत्रमा रहेका देशहरूमा समान तरिकाको देखिन्छन् । फिलिपिन्समा खानालाई कुनै वस्तु नभनी मानिसको आधारभूत आवश्यकतामा समावेश गरिएको जानकारी दिए । निरङ्कुश सत्तापछि आएको क्रान्तिले फिलिपिन्समा किसानको जमिन पहिचान गर्नेदेखि किस नलाई सहुलियत लगायतको कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरिएको छ । जनजातिहरूको जमिन पहिचान भएको छ भने आर्थिक नीतिहरू कमजोर रहेका छन् । चामलमाथि ठुलो राजनीति रहेको फिलिपिनि अभियन्ता कल्लारिसा मेन्डोजाले जानकारी गराइन् । जमीनको अवस्थालाई भारतीय प्रतिनिधिले साप सिडीको खेलको संज्ञा दिएका छन् । एसिया प्रान्तमा अन फिनिश एजेन्डाको रूपमा विकसित भएको जमिनको तनावले बङ्गलादेशमा हेम लेस, कम्बोडियामा क्लाइमेट शरणार्थी, भारतमा माझी परिवार, आदिवासीहरू घरबार विहिनहुने दर दिन प्रति दिन बढ्दै गइरहेको भारतीय प्रतिनिधि रमेश शर्माको भनाई छ । पाकिस्तानमा १ प्रतिशत महिला जनसङ्ख्याले मात्र जमिनमा स्वामित्व राख्ने गर्दछन् भने थाइल्यान्डको यसको झनै विकराल स्थिति रहेको देखिन्छ । थाइल्यान्डका प्रतिनिधिले थाइल्यान्डका आदिवासी जनताहरूबाट सबै जमिन खोस्एिको बताए । केही सीमित पुँजीपतिहरूको हातमा सम्पूर्ण जमिन रहेको बताउँदै आदि बसी जनताहरूलाई उनीहरूको जमिन खोसेर संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरियो । जनताद्वारा गरिएको जोर जबरजस्तीलाई देशविरुद्धको विद्रोह गरी जलवायु पर्यावरणमा चोट पु¥याएको घोषणा गरेर उनीहरूलाई आफ्नै जमिनबाट वञ्चित गरिएको जानकारी गराए । नेपालमा जमिन कम रहेको र त्यसमा पनि जग्गामा धेरै चलखेल हुने, बिचौलियाको समस्या, नीति कार्यान्वयनको समस्या र प्रभावको बारेमा नेपालका प्रतिनिधिले जानकारी गराएका थिए । उनले नेपालको २१ प्रतिशत जमिन संरक्षण क्षेत्रमा रहेको छ भने ४४ प्रतिशत जमिनमा जङ्गल फैलिएको छ । एशिया प्यासिफिक क्षेत्रको विद्यमान समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्दा शरणार्थीको समस्या अर्को मुख्य समस्या हो । जो व्यक्ति जसको कुनै जमिन छैन त्यस व्यक्तिलाई शरणार्थी भनिन्छ । भारतमा बटवारा पश्चात् शरणार्थी दर बढ्न थाल्यो । पाकिस्तान र बङ्गलादेशको निमार्णपछि आफ्नै देशमा फर्केका जनताहरू आफ्नै देशमा शरणार्थी भएर फर्किए फलस्वरुप कानुन र नीतिको कमीको कारण यो दर बढ्दै गयो जुन आजसम्म पनि बढ्दो दरमा रहेको छ । विश्वमा सबै भन्दा धेरै शरणार्थी जन्माउने देश भनेर म्यानमारलाई चिनिने म्यानमारका प्रतिनिधिले जनाए । म्यानमारको सैनिक कु पश्चात् झन्डै २ मिलियन व्यक्तिहरु घरबार विहीन भएको जानकारी गराए । देश छोडेर गएका जनताहरू अन्य देशमा खतराका रूपमा हेरिन्छ र यो दर बढ्दो रहेको छ । त्यस्तै नेपालमा शरणार्थी बढ्दो दरमा नभए पनि बसाई सरेर विदेश जानेको दर अत्यन्तै बढ्दो रहेको हुनाले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको पिडा बढ्दो अवस्थामा रहेको सुसूचित गराए । त्यस्तै थाइल्यान्डमा साना वर्गका किसानहरू समस्याग्रस्त रहेको उक्त देशका प्रतिनिधिले बताए । थाइल्यान्डको द्वन्द्वका कारण धेरै किसानहरू समस्याग्रस्त रहेको बताउँदै उनीहरू आफ्नो पुस्तैनी जमिनबाट वञ्चित हुन परेको छ । गाउँ बासी क्लाइमेट चेन्जको सिकार भएका छन् भने सरकार गाउँबासीहरुलाई दोष दिँदै बसेको उनले बताए । बङ्गलादेशमा आर्थिक वृद्धि राम्रो भएता पनि अनौपचारिक श्रमिकहरू अत्यन्तै दबिएको बङ्गलादेशी प्रतिनिधिले बताए । कानुनी झन्झटका कारण उनीहरू आवाज समेत उठाउन नसक्ने भएका छन् । डिजिटल बङ्गलादेश भनिए पनि अत्यन्तै न्यून व्यक्तिहरु इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका छन् । रूढिवादी प्रथा र अन्धविश्वासका कारण महिला श्रमिकहरू थप समस्याग्रस्त रहेको उनले बताए । श्रमिकको समस्या भारतमा अन्य भन्दा व्यापक देखियो । बँधुवा श्रमको विकराल रूप भारतमा रहेको भारतकी महिला अभियन्ताले जानकारी गराइन् । भारतमा हरिण क्रान्ति पछि मानिसहरू बँधुवा श्रम हुन बाध्य परेको बताइन् । श्रमिक ऋणको समस्याले हरेक वर्षको जुन महिनामा श्रम किनबेच हुने प्रणाली रहेको उनले बताइन् । उच्च ब्याजदरका कारण पुस्तौँ पुस्ता साहुको मजदुरी गर्न बाध्य रहेका छन् ।
खेतियोग्य जमिन घटेपछि धान उत्पादन बढ्यो, प्रतिहेक्टर ४ मेट्रिकटन उत्पादन हुँदै
काठमाडौं । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । जिल्लामा धानखेती हुने क्षेत्रफल घटे पनि उत्पादनमा भने वृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपुरका सूचना अधिकारी विश्वास काफ्लेले बताए । ‘गत वर्षभन्दा यस वर्ष धानखेती भएको कुल क्षेत्रफल एक सय ८८ हेक्टरले घटेको भए पनि उत्पादन भने नौ सय नौ मेट्रिक टनले वृद्धि भएको छ’ सूचना अधिकारी काफ्लेले भने । सूचना अधिकारी काफ्लेका अनुसार यस वर्ष नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा १८ हजार छ सय २८ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको बर्खे धानबाट ७७ हजार आठ सय ६५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । गत वर्ष जिल्लामा १८ हजार आठ सय १६ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको बर्खे धान ७६ हजार नौ सय ५६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । उत्पादकत्वका हिसाबले यो वर्ष जिल्लामा प्रतिहेक्टर चार दशमलव १८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको सूचना अधिकारी काफ्लेले बताए । ‘जिल्लामा यस वर्ष खडेरीका कारण क्षेत्रफल घटेको भए पनि बर्खे धान उत्पादनमा सामान्य वृद्धि भएको हो’, सूचना अधिकारी काफ्लेले भने, ‘किसानले विषेश गरेर साँवा मन्सुली, सावित्री, रामधान, युस–३१२, अनादीलगायत जातका धान रोपेका थिए ।’ जिल्लामा यस वर्ष चैते धानको उत्पादन र लगाइने क्षेत्रफल भने गत वर्षको भन्दा बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । ’आव २०७९/८० मा जिल्लामा एक हजार दुई सय २२ हेक्टर क्षेत्रफलमा छ हजार एक सय ७१ मेट्रिक टन चैते धान उत्पादन भएकामा यस वर्ष एक हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सात हजार छ सय पाँच मेट्रिक टन उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ’, सूचना अधिकारी काफ्लेले भने, ‘यस वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा थप चार सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानखेती प्रवर्द्धनका लागि बजेट व्यवस्थापन भएकाले चैते धानप्रति किसानको आकर्षण बढेको छ ।’ बारामा चार अर्ब ९६ करोडबराबरको अगहनी धान उत्पादन यसैबीच कलैयाबाट प्राप्त समाचारअनुसार खडेरीका कारण यस वर्ष अगहनी धानको उत्पादकत्वमा कमी आउने कृषि ज्ञान केन्द्र बाराले जनाएको छ । जिल्लामा किसानले कुल एक लाख ३९ हजार आठ सय ९२ मेट्रिक टन अगहनी धान उत्पादन गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र यादवले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बाराका किसानले विभिन्न जातका अगहनी धान ३४ हजार एक सय १० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरी प्रतिहेक्टर चार दशमलव एक मेट्रिक टनले कुल एक लाख ३९ हजार आठ सय ९२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको केन्द्रका बाली संरक्षण अधिकृत राजनारायणप्रसाद साहले बताए । खडेरीले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष तीन हजार तीन सय ९१ मेट्रिक टन कमी भएको केन्द्रका कृषि प्रचार अधिकृत रामजीवन ठाकुरले भने । उत्पादित धान कलैया बजारमा प्रतिक्विन्टल तीन हजार चार सयमा बिक्री भइरहेको उपभोक्ताले जनाएका छन् । जिल्लामा करिब ४ अर्ब ९६ करोड मूल्य बराबरको एक लाख ३९ हजार आठ सय ९२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको उनले जानकारी दिए । गत वर्ष अगहनी धान ३४ हजार एक सय १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएकामा त्यसबाट प्रतिहेक्टर चार दशमलव दुई मेट्रिक टनले एक लाख ४३ हजार दुई सय ८३ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । रासस
त्रिविको ४९ औं दीक्षान्त समारोह पुस २ गते हुने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पुस २ गते ४९औं दीक्षान्त समारोह गर्ने भएको छ । दशरथ रंगशालामा गरिने दीक्षान्त समारोहका लागि अहिले तयारी तिव्रपारिएको त्रिविले जनाएको छ । सो समारोहमा विसं २०७९ असार १ गतेदेखि २०८० सेठ ३२ गते सम्मका स्नातक तहदेखि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण ७७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी दीक्षित हुनेछन् । त्रिविको ६४ औं वार्षिक दिवसको अवसरमा पारित ६४ औं ग्रेस लिस्टको आधारमा विद्यार्थीको संख्या यकिन भएको हो । ग्रेस लिस्टमा व्यवस्थापन संकायबाट २८ हजार ४ सय ३८, शिक्षाशास्त्र संकायबाट १८ हजार १ सय ६३, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायबाट १५ हजार १८, कानुन संकायबाट २ हजार ३ सय ६३, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानबाट ७ हजार २ सय ७८, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट २ हजार ८ सय ८३, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानबाट २ हजार १०, कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानबाट ६ सय ५०, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानबाट ३ सय गरी जम्मा ७७ हजार १ सय ३ विद्यार्थी रहेका छन् । यसैबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी संघले त्रिविले संघसँग गत चैतमा गरेको सम्झौता र गत वर्षको पुसमा बुझाएको ४५ बुँदे माग आज बुधबारसम्म पूरा नगरे दीक्षान्त समारोह हुन नदिने चेतावनी दिएको छ । संघले गत सोमबार उपकुलपति प्राडा शिवलाल भुषाल समक्ष ३ दिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो चेतावनी दिएको थियो ।
सिन्धुपाल्चोकको विकट गाउँमा बिजुली, स्थानीय खुसी
सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिकाको बिकट गुम्बागाउँमा विद्युतीकरण सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ का सांसद माधव सापकोटा ‘सुबोध’ले मङ्गलबार विद्युतीकरण उद्घाटन गरे । सांसद सापकोटाले गुम्बागाउँमा आयोजित कार्यक्रममा बत्ती बालेर कार्यक्रम शुभारम्भ गरेका हुन् । गत वर्ष सुरु भएको विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत जुगलका लेकालीगाउँ अम्बाखर्क, क्याङसिङ र गुम्बा गरी तीन गाउँमा बिजुली बलेको छ । पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटाको प्रयासमा जुगल गाउँपालिका–३ का गुम्बा, क्याङसिङ र अम्बाखर्कमा बिजुली पुगेपछि स्थानीय खुसी भएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नहुँदै जुगल हिमाल आरोहणमा सहभागी हुनुभएका सापकोटाले सो क्षेत्रमा बिजुली ल्याउने प्रतिबद्धता चुनावताका गरेका थिए । विद्युतीकरण शुभारम्भ कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष रेशम स्याङबो, विद्युत् प्राधिकरण लामोसाँघु वितरण केन्द्रका प्रमुख दीपक सापकोटा, माओवादीका जुगल गाउँपालिका अध्यक्ष ईश्वर गुभाजु, पदम श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए । माथिल्लो भेगका गाउँ तेम्बाथान, दीपु र तेगामा विद्युतीकरणका लागि प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । यही रफ्तारमा काम हुँदा आगामी वैशाखसम्म बाँकी तीनवटै गाउँमा बत्ती बल्ने गाउँपालिका अध्यक्ष स्याङबोले बताए । चर्चित जुगल पर्यटकीय क्षेत्र हिमाल जाने बाबाखर्क, क्याङसिङ र गुम्बाका तीन सय घरमा बिजुली पुगेपछि पर्यटकलाई सहज भएको छ । रासस
स्रोत नखुलेको रकमसहित पक्राउ
धुलिखेल । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपाबाट खरिदको स्रोत नखुलेका गरगहना र रकमसहित एक जनालाई पक्राउ गरिएको छ । ठूलो परिमाणमा सुन तथा चाँदी गाली बिक्री गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरीले बनेपा नगरपालिका–७ वकुटोलस्थित एक घरमा डेरा गरी बस्ने भारतको महाराष्ट्र प्रदेश साङ्ली जिल्लाका ३९ वर्षीय सचिन विभुतेलाई पक्राउ गरेको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक लालध्वज सुवेदीका अनुसार बिल नभएको सुन दुई सय ३५ दशमलव नौ ग्राम, एक हजार नौ सय एक दशमलव २६ ग्राम चाँदी, नेरु पाँच लाख ७६ हजार र भारु २२ हजार बरामद गरिएको हो । निजबाट सुन जोख्ने तराजु, एभरेष्ट बैंक र नेपाल एसबिआई बैंकको चेकबुक, दुई थान मोबाइल फोन सेट पनि बरामद भएको छ ।
