विदेशमा कमाएको रकम औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउन प्रहरीको अनुरोध
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले विदेशमा कमाएको रकम औपचारिक माध्यमबाट पठाएर कानुनी कारबाहीबाट जोगिन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र स्वदेशमा विप्रेषण रकम प्राप्त गर्नेहरूलाई अनुरोध गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कतिपय नेपालीले केही रकम जोगिने प्रलोभनमा अवैध तवरले व्यक्तिमार्फत नेपालमा रकम पठाउने गरेको पाइएको भन्दै प्रहरीले औपचारिक माध्यम प्रयोग गर्न प्रहरीले अनुरोध गरेको हो । यसरी विदेशी रकम प्राप्त गरेपश्चात ती अमूक व्यक्तिले म तपाईँले भनेको व्यक्तिको नेपालस्थित बैंक खातामा यस बराबरको सटही नेपाली रकम जम्मा गरिदिन्छु भनी गैरकानुनी तवरमा नेपालमा रहेको बैंक खातामा जम्मा गराइदिने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी प्रवक्ता कुवेर कडायतले बताए । ‘साइबर’जन्य ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको हुँदा यस्ता झुटा अश्वासनमा नपरी, ठगी हुनबाट जोगिन पनि प्रहरीले अनुरोध गरेको छ ।
पैसा खर्च गर्नेले निर्वाचन जित्छ, यो अवस्था बदल्नुपर्छ : सांसद कडरिया
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको कार्यकाल सकेर २० जना सांसद आगामी फागुन २० गतेदेखि बाहिरिँदै छन् । सभामा रिक्त हुने पदका लागि आगामी माघ ११ गतेका लागि निर्वाचन हुने भएको छ । राष्ट्रियसभालाई प्रबुद्ध व्यक्तिको सभाका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । नेपालको संविधानले तीन तहका सरकार र तिनको कार्य व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय सरकारले नीति तथा कानुन बनाउने, प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने संविधानमा परिकल्पना गरिएको छ । संविधानको यो भावना जनतालाई बुझाउन नसक्दा अझै पनि ऐनकानुन बनाउने भन्दा पनि स–साना आयोजना सङ्घीय सरकार र सांसदले नै बनाइदिनुपर्ने उनीहरूको बुझाइमा परिवर्तन आएको छैन । सङ्घीय संसद् मुलतः कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सांसदहरू नै बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद इन्दु कडरिया सङ्घीय संसद् र सांसदको भूमिकाका सम्बन्धमा जनतालाई बुझाउन नसकिएको स्वीकार गर्छिन् । ‘मुलुकले सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाएपछि विधायकको भूमिका विकास–निर्माणभन्दा पनि कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर मुलुकको आवश्यतासँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गरियो’, उनले भनिन्, ‘तर जनतामा विकास– निर्माणको जिम्मेवारी सांसदले लिनुपर्छ, सांसदले गाउँको विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ ।’ यद्यपि, आफूहरूले विकास–निर्माणभन्दा पनि कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको उनी बताउछिन् । ‘विधायकको मुख्य काम नै नीति–नियम र कानुन बनाउने हो । यति हुँदाहुँदै पनि सांसदले विकासका योजना लिएर आउनुपर्छ भनेर जनताले बुझेका छन्, हामीले जनतालाई स्पष्ट पार्न सकेनौँ’, सांसद कडरियाले भनिन्, ‘अझै पनि सांसदले कानुन बनाउनेभन्दा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको भौतिक विकास गर्ने हो भनेर जनताले बुझेको अवस्था छ । तर हामीले विस्तारै जनतालाई त्यसो होइन भन्ने बुझाउँदै गएका छौँ ।’ प्रारम्भका दुई वर्ष राष्ट्रियसभामा कानुन निर्माणका निम्ति सक्रियतापूर्वक काम गरेको स्मरण गर्दै उनले विश्वव्यापी कोरोना महामारीलगायत प्रतिकूल परिस्थितिका कारण सोचेजस्तो काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरिन्। ‘राष्ट्रियसभाबाट जति काम गर्न सक्छौँ भनेर सोचेका थियौँ, कोभिडका समयमा गर्न सकिएन । जुन उद्देश्य लिएर राष्ट्रियसभामा गएका थियौँ, त्यो उद्देश्य पूर्णतः पूरा गर्न सकिएन भन्ने लागेको छ । यसमा विविध कारण र बाधा–अवरोध जिम्मेवार छन्’, उनले भनिन् । राष्ट्रियसभालाई प्रबुद्ध व्यक्तिको सभाका रूपमा चित्रण गर्दै सांसद कडरियाले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधिसभाको छाया नपरेको दाबी गरिन् । ‘राष्ट्रियसभामा सबै दलको सहमतिमा बैठक चलिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको अवरोधका कारण राष्ट्रियसभामा प्रभाव परेको अवस्था छैन’, उनले भनिन्, ‘राष्ट्रियसभा ठीक समयमा सुरु हुने र अन्त्य हुने गरेको छ । कुनै पनि घटनाले राष्ट्रियसभालाई प्रभाव पारेको छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।’ अहिले पनि विभिन्न दलबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व रहेको र कुनै दलले सभामा अवरोध नगरेको उनी बताउछिन् । ‘यद्यपि, प्रतिपक्षले केही विषयमा संसद्मा आवाज उठाएको अवस्था हो, त्यसलाई ठूलो रूपमा लिन हुँदैन । तर लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध हुने अवस्था राष्ट्रियसभामा भएको छैन’, उनले भनिन् । राष्ट्रियसभामा राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकासँग सम्बन्धित सवाल गम्भीररूपमा उठेका जानकारी दिँदै उनले सीमा समस्यालगायत राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकतापूर्वक उठाइएको बताइन्। विसं २०२१ मङ्सिर १० गते जन्मिएकी सांसद कडरिया २०४२ सालदेखि एमालेमा आबद्ध छिन्। उनले २०५४ सालमा वडाध्यक्षका रूपमा काम गरिन् । सरकारले ‘बिजनेस’ नदिँदा राष्ट्रियसभाले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले सरकारले नै विधेयक दिन सकेन भने सांसदले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था नरहने बताइन् । ‘सरकारले सदनमा प्रशस्त विधेयक ल्याउन सक्नुपथ्र्यो, सदनलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसक्नु सरकारको कामजोरी हो’, उनले प्रश्न गरिन्, ‘सरकारले बिजनेस दिन सकेन भने कसरी सदन प्रभावकारी ढङ्गले चल्छ ?’ सदनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा राष्ट्र र जनताको पक्षमा कानुन निर्माण गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले सघन सहकार्य गर्नुपर्नेमा पछिल्लो समय संसद्मा त्यस्तो हुन नसकेको उनको ठम्म्याइ छ । सुशासन प्रवर्द्धन तथा जनजीविकाका सवाल सम्बोधन गर्न सांसदले निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको स्मरण गर्दै उनले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन प्रतिपक्षका रूपमा आफूहरू सशक्त रूपमा प्रस्तुत भइरहेको बताइन् । मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले पनि बाधा खडा गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको पक्षमा सबैले सोच्नुपर्ने बताउइन् । ‘निर्वाचन असाध्यै महँगो भयो, निर्वाचन खर्च देखेर उम्मेदवार हतोत्साही हुने अवस्था छ’, उनले भनिन्, ‘निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौँ, आजीवन राजनीति गरेकाको पैसावालका अगाडि उसको केही लाग्दैन, उसले ठूलो धनाराशि खर्च गर्छ र ऊ विजयी हुन्छ, अब त्यसलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन ।’ रासस
अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर प्रचार गर्दा सीमित व्यक्तिलाई फाइदा
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोध तथा समग्र मागमा आएको शिथिलताका कारण आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशतमा सीमित रहने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । जलविद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धि, पर्यटन आप्रवाहमा भएको उल्लेख्य प्रगति तथा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारमा भएको सुधारका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि मुद्रास्फीतिमा परेको चापमा पछिल्लो समय बिस्तारै कमी आएको छ । तथापि औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति भने अपेक्षित स्तरभन्दा माथि नै छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत छ भने २०८० असोजमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.५० प्रतिशत छ । केही चुनौती रहे तापनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा बिस्तारै कमी आएकोे, भारतको उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा उल्लेख्य कमी आएको, समग्र मागमा कमी आएको तथा मुद्राप्रदायको विस्तारमा अनुमानित स्तरमै रहेका कारण चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुद्रास्फीति सीमाभित्र रहने अपेक्षा छ । बढ्दो चालु खर्च, न्यून पुँजीगत खर्च र न्यून राजस्व परिचालनका कारण सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा छ । चालु खर्चभन्दा कुल राजस्व परिचालन कमी रहेको कारण सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा चुनौती छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च ९.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो भने राजस्व परिचालन ९.३ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्ममा सरकारी खर्च ०.४ प्रतिशतले कमी आई कुल विनियोजनको १५.६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने राजस्व परिचालन ५ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल लक्ष्यको १५.४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । विनियोजित बजेटको तुलनामा सरकारको खर्च स्थितिमा प्रगति हुन नसकेको तथा पुँजीगत खर्च न्यून रहेको स्थिति छ । सार्वजनिक ऋणको रकम बढ्दो दरमा वृद्धि भएको छ । तथापि अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा हालसम्म स्वीकारयोग्य तहमा नै छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको २०८० असोजको तथ्यांकअनुसार कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ४० अर्ब पुगेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्यय उत्पादनको अनुपात ४३.५ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋण र कुल गार्हस्थ्यय उत्पादनको अनुपात २१.५ प्रतिशत पुगेको छ । फिस्कल स्पेस सुविधाजनक रहेको तथा कुल बाह्य ऋणमध्ये तीनचौथाइभन्दा बढी बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋण रहेकाले पनि सरकारको बाह्य ऋण तिर्ने क्षमता सहजै रहने देखिन्छ । आयात सामान्य अवस्थामा फर्किएको, विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि भएको र मौद्रिक उपकरणको विवेकसम्मत प्रयोगका कारण बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम भएको छ । बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्ममा शोधनान्तर स्थिति ९९ अर्ब बचतमा छ भने चालु खातासमेत ५९ अर्बले बचतमा छ । समीक्षा अवधिमा आयात १.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पर्यटन आगमन ४६ प्रतिशतले वृद्धि भई कोभिड-१९ पूर्वको अवस्थामा फर्किएको छ । पर्यटन आयसमेत ५१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २०८० असोजसम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रमा १०.३ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध लगानीयोग्य रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न निर्देशित कर्जा कार्यक्रम लागु गर्दै आएको छ । यसअनुसार वाणिज्य बैंकले २०८४ असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा, १० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा र १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले समेत २०८४ असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको क्रमशः २० प्रतिशत र १५ प्रतिशत कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०८० असोज मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा १२.८६ प्रतिशत, ऊर्जामा ७.२१ प्रतिशत, र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा ९.२७ प्रतिशत गरी कुल २९.७९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । शोधनान्तर बचतको वृद्धिसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको स्थिति सिर्जना भएको छ । अधिक तरलतासँगै अल्पकालीन ब्याजदर हुँदै दीर्घकालीन ब्याजदर घट्दै गएका छन् । शोधनान्तर बचतका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढ्दै गएको छ । यससँगै दोहोरो अंकमा पुगेको ९१ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर दोब्बरले घटेको छ भने मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यका रुपमा रहेको अन्तरबैंक ब्याजदरमा उल्लेख्य कमी आई २०८० असोजमसान्तमा करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । यसको प्रभावस्वरुप दीर्घकालीन ब्याजदर र विशेषगरी कर्जाको ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलतासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि भएको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचन, कमजोर व्यावसायिक अवस्था र वित्तीय अराजकताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली दरमा कमी आउँदा निष्क्रिय कर्जा वृद्धि हुँदै गएको छ भने पुँजीकोष र जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपात घट्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा २०८० असार मसान्तमा ३.०२ प्रतिशत रहेकामा २०८० असोज मसान्तमा ३.६६ प्रतिशत पुगेको छ । पुँजीबजारमा हुने लगानी बैंकिङ कर्जामा निर्भर हुँदा दीर्घकालीन पुँजी परिचालन निरूत्साहित हुँदै गएको छ । पुँजीबजारमार्फत हुने लगानी बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय स्रोतमा निर्भर रहेका कारण बैंकिङ क्षेत्रको तरलता स्थितिले लगानी प्रभावित भई पुँजीबजारमा अस्वाभाविक रुपमा उत्तारचढाव आउने गरेको छ भने सूचीकृत कम्पनीहरुले बन्ड, डिबेन्चर जस्ता दीर्घकालीन उपकरणबाट पुँजी परिचालन गर्ने कार्यको सुरूवातसम्म पनि गर्न सकिएको छैन । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र, व्यापारमा निर्भर आर्थिक गतिविधि, न्यून गार्हस्थ्यय बचत, न्यून पुँजी निर्माण, न्यून लगानी, न्यून आन्तरिक उत्पादन, प्रतिस्पर्धी उत्पादन क्षमताको अभाव, उपलब्ध स्रोतको अविवेकपूर्ण वितरण, प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य संरचनागत समस्याका कारण लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन । आयातित मुद्रास्फीति, परम्परागत उत्पादन प्रणाली, प्रविधिको अभाव, न्यून आन्तरिक उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत, कमजोर आपूर्ति शृंखला, कमजोर बजार नियमन एवम् अनुशासन, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, रसिया–युक्रेन तथा इजरनयल हमास युद्धका कारण विश्व आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोध तथा ओपेक राष्ट्रहरुले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनमा कटौती गर्ने निर्णयलगायतका कारण मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र राख्न चुनौती हुने देखिन्छ । बढ्दो सार्वजनिक खर्च, न्यून पुँजीगत खर्च, पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, बढ्दो घाटा बजेट, घट्दो राजस्व परिचालन, आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली, परम्परागत राजस्व प्रशासनका कारण सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । सार्वजनिक ऋण तीव्र गतिमा बढ्दै गएको, बढ्दो बाह्य ऋणको भुक्तानीमा ठूलो मात्रामा विदेशी विनिमय सञ्चिति खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको, बढ्दो आन्तरिक ऋणका कारण निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित भएको र सरकारको बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने गरेका कारण थप सार्वजनिक ऋण लिने क्षमता घट्दै गएको छ । निर्यातको आधार कमजोर रहेको, विदेशी मुद्रा आर्जन विप्रेषणमा भर पर्नुपरेको, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ठूलो हिस्सा उपभोग्य वस्तुको आयातमा खर्च गर्नुपरेको, बैंक कर्जाको ठूलो हिस्सा आयातमा प्रयोग हुने गरेको तथा सेवा आय निरन्तर घाटामा रहेका कारण दीर्घकालीन बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।शोधनान्तर बचतका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढ्ने, तरलता बढेसँगै निक्षेपको ब्याजदर घट्दा बचत निरूत्साहित हुने तथा पुँजी पलायनको जोखिम रहने र कर्जाको ब्याजदर घट्दा उपभोग प्रोत्साहित भई आयात बढ्ने र पुनः शोधनान्तर घाटामा गई बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दबाब पर्ने चक्रीय समस्या आउने गरेको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता, कमजोर व्यावसायिक अवस्था र वित्तीय अराजकताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली दरमा कमी आई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि हुँदै गएको छ । कर्जाको गुणस्तर व्यवस्थापन र वित्तीय स्थायित्वमा समेत चुनौती सिर्जना हुने स्थिति छ । पुँजीबजारमा हुने लगानी अल्पकालीन बैंकिङ कर्जामा निर्भर हुँदा दीर्घकालीन पुँजी परिचालन निरूत्साहित हुँदै गएको छ भने बैंकिङ क्षेत्रको तरलता स्थितिले लगानी प्रभावित भई पुँजीबजारमा अस्वाभाविक उत्तारचढाव आउने गरेको छ । पुँजीबजारसम्बन्धी ज्ञानबिनै दोस्रो बजारमा लगानी गर्नेको संख्यामा बढ्दै जाँदा पुँजीबजारको विकास र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । मार्जिन ट्रेडिङलगायत औजारको प्रयोगमा तदारूकता दिन नसक्दा अल्पकालीन बैंक कर्जातर्फ नै लगानीकर्ता केन्द्रित हुने भएकाले यसबाट सीमित रुपमा उपलब्ध वित्तीय स्रोतको विवेकपरुर्ण प्रयोगमा असर गरिरहेको स्थितिमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । मौद्रिक नीतिको भूमिका मूल्य स्थायित्व, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमार्फत समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु नै केन्द्रीय बैंकलाई ऐनद्वारा प्राप्त प्रमुख जिम्मेवारी हो । यी लक्ष्य प्राप्तिमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी सरकारको वित्त नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान दिनु केन्द्रीय बैंकको दोस्रो तहको जिम्मेवारी हो ।अर्थतन्त्रको विकासमा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको बीचमा तादात्म्यता अपरिहार्य हुन्छ भने राज्यका सबै सरोकारवाला निकाय, उद्योगी, व्यापारी र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको संयुक्त प्रयास आवश्यक देखिन्छ । अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेमा शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ । उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित बनाई न्यून गार्हस्थ्यय बचतलाई वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण वृद्धि गर्दै लगानी बढाई प्रतिस्पर्धी आन्तरिक उत्पादन बढाउनु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि लगानीको वातावरणमा सुधार हनुपर्ने र आन्तरिक लगानी मात्र अपुग हुने हुनाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत लचकता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उपलब्ध स्रोतको कुशल बाँडफाँट गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धिगर्नेतर्फ केन्द्रित गर्नु अर्थतन्त्रको आजको आवश्यकता हो । उच्च आर्थिक वृद्धिका साथै दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न दोस्रो पुस्ताको सुधारमार्फत अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्याहरुको समाधान गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैका लागि बैंकले निर्देशित कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । उत्पादनमा संलग्न जनशक्तिलाई तालिमको व्यवस्था गरी दक्षता अभिवृद्धि गर्ने तथा उत्पादनमा प्रविधिको प्रयोग गर्न सके उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढ्न जाने र उत्पादन लागत कम भई मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सहायोग पुग्नेछ । आन्तरिक उत्पादन बढ्दा आयात प्रतिस्थापित भई आयात प्रेरित मुद्रास्फीतिसमेत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । नेपालको मूल्यवृद्धिमा मागपक्षभन्दा पनि आपूर्ति पक्ष बढी जिम्मेवार भएकाले बजार नियमन तथा अनुशासन कायम गरी उपलब्ध वस्तुको वितरण र आपूर्ति व्यवस्था नियमित गर्न सके अप्राकृतिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सहायक हुने देखिन्छ । मागप्रेरित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले मुद्राप्रदायको विस्तार, नीतिगत दर र कर्जा प्रवाहलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै आएको छ भने मौद्रिक उपकरणमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सार्वजनिक खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा बढाउँदै यसको प्रभावकारिता बढाउन सके त्यसले उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी सिर्जना हुनुका साथै आन्तरिक उत्पादनमार्फत आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्छ । र अर्थतन्त्रका दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । आयातमा आधारित राजस्वलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित गराउन सके राजस्वको आधार बलियो भई बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिका कारण सरकारी वित्त प्रभावित हुने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहाकारको हिसाबले केन्द्रीय बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पूर्व–बजेटकालीन अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत सरकारले लिन सक्ने सार्वजनिक ऋणका सम्बन्धमा सुझाव दिँदै आएको छ । सरकारको स्वीकृत ऋण तालिकाबमोजिम आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सरकारको फिस्कल स्पेस सुविधाजनक नै भए तापनि वार्षिक बजेटको कुल विनियोजन यथार्थपरक गर्न सके वार्षिक ठूलो रकमको घाटाबजेट न्यून हुन गई सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदरमा कमी ल्याउन सकिन्छ । सार्वजनिक ऋणलाई भौतिक पूर्वाधार, परियोजना र विकास निर्माणका कार्यमा लगाउन सके अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व वृद्धि भई डेब्ट सर्भिसिङ क्यापासिटीसमेत वृद्धि हुने हुँदा सार्वजनिक ऋणको भार कम गर्न सकिन्छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुँदा आयात प्रतिस्थापन भई बाहिरिने विदेशी मुद्रालाई रोक्न सकिन्छ भने आन्तरिक ऋणका कारण निजी लगानी प्रभावित हुने अवस्थालाई समेत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०१६ ले पहिचान गरेका प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तु जस्तै अलैंची, अदुवा, जडीबुटी, चियालगायत उच्च मूल्य भएका वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात वृद्धि गरी निर्यातको आधार बढाउन सकिन्छ । त्यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जनको वैकल्पिक स्रोत व्यवस्था गरी विप्रेषणमा रहेको अधिक निर्भरताको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । पर्यटक आगमनलाई अहिलेको स्तरबाट घट्न नदिने र थप पर्यटक ल्याउने गरी कार्य गर्न सके यसबाट दीर्घकालीन रुपमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । स्वदेशी विश्वविद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने तथा विश्वविद्यालय शिक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरुलाई स्वदेशी बजारमै रोजगारी दिलाउन सके उच्चशिक्षाका नाममा बिदेसिने अर्बौं रकम रोक्न सकिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता हुँदा ब्याजदर घट्न गई निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फीतिदर भन्दा कम हुन गए बचत निरूत्साहित हुने तथा पुँजी पलायनको जोखिम रहने हुनाले केन्द्रीय बैंकले बचतको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक राख्ने प्रयास गर्दै आएको छ । त्यस्तै कर्जाको ब्याजदर न्यून हुँदा त्यसले उपभोग्य वस्तुको आयातमा बैंक कर्जा प्रयोग भई आयात बढ्ने र अन्ततोगत्वा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा खलल पुग्ने हुनाले केन्द्रीय बैंकले कर्जाको ब्याजदरसमेत वाञ्छित सीमामा राख्ने उद्देश्यले खुला बजार कारोबारमार्फत बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । नाफाको निजीकरण र घाटाको सार्वजनिकीकरण गर्ने तथा व्यापार व्यवसायमा सामान्य कमी आउनेबित्तिकै कर्जा नतिर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नुपर्छ । कर्जाको दुरपयोग गर्ने, कर्जा नतिर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुप्रति अराजक गतिविधि गर्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अत्यावश्यक रहेको र त्यसतर्फको कार्य अगाडि बढेको छ । बैंक कर्जाको गुणस्तर व्यवस्थापन गरी वित्तीय स्थायित्वमार्फत समग्र आर्थिक स्थायित्वमा केन्द्रीय बैंक निरन्तर लागिरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन तथा निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा विस्तार गर्न नीतिगत दर घटाइएको, केही कर्जाको जोखिम भार घटाइएको र सहजीकरणसहित पुनर्संरचनाको सुविधासमेत प्रदान गरिएको छ । तोकिएका क्षेत्रहरुमा कर्जा भुक्तानीलाई केही सहज बनाइएको छ । अन्त्यमा, मौद्रिक नीति आफैंमा सबै समस्याको जड पनि हुन सक्दैन र उपचार पनि । यसर्थ अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाई उच्च आर्थिक वृद्धिद्धर हासिल गर्न सोही प्रकारका थप कार्य सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रले अघि बढाउनुपर्छ । सस्तो खालका हजारौं आवास निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र र पूर्वाधारको निर्माण, सुरूङमार्ग निर्माण, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, पर्यटन पूर्वाधार र प्रवद्र्धन, खानी उत्खननलगायत कार्य सरकारी वा सार्वजनिक निजी साझेदारी वा निजी क्षेत्रले अगाडि बढाए त्यसबाट अर्थतन्त्रका अग्रपश्च सम्बन्ध भएका क्षेत्रसमेत चलायमान हुने र रोजगारीसमेत सृजना हुने देखिन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा दिगो परिवर्तन र प्रगति गर्न समग्र आर्थिक नीतिको अहम् भूमिका रहेको कुरामा दुईमत छैन । आर्थिक नीति सफल हुन वित्त नीति, मौद्रिक नीतिका साथै औद्योगिक नीति, व्यापार नीति, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नीति, पर्यटन नीति, भूमि नीति, शिक्षा नीतिलगायत क्षेत्रगत नीतिहरुको सफल कार्यान्वयन हुनुका साथै समन्वयकारी भूमिका रहनुपर्छ । राजनीतिक स्थायित्व, व्यावसायिक वातावरण, शान्ति सुरक्षा र पूर्वाधारको यथोचित विकास समग्र आर्थिक विकासको लागि पूर्वसर्त हुनेमा दुईमत छैन । आर्थिक विकासलाई दिगो राख्न सुदृढ बाह्य क्षेत्रको आवश्यकता रहन्छ भने मुद्रास्फीतिसमेत निश्चित सीमाभित्र रहनैपर्छ । करिब चार दशकदेखि सरकारले अँगालेको खुला तथा उदार आर्थिक नीतिअन्तर्गत समग्र क्षेत्रगत नीतिहरुमा सोहीअनुसार परिमार्जन गरिएको र यसबाट प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण तयार भई सर्वसुलभ रुपमा वस्तु तथा सेवाको प्रवाह हुने, रोजगारी सृजना हुने, आयात प्रतिस्थापन हुने, निर्यात बढ्ने अपेक्षा गरिएको हो । व्यावसायिक जगत्ले पनि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा व्यावसायिक गतिविधि सम्पादन गरी जोखिम उठाएअनुरुपको फाइदा लिनुपर्ने मान्यता खुला तथा उदार अर्थव्यवस्थाले राखेको हुन्छ । फाइदा हुँदा उदार व्यवस्था राम्रो हुने र कडा प्रतिस्पर्धा भई जोखिम बढ्दा निश्चित ब्याजदरको अपेक्षा राख्नु पक्कै पनि उपयुक्त होइन । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आएको परिवर्तनका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्रले पनि आर्थिक चक्रका विभिन्न चरणको सामना गरिरहेको हुन्छ । त्यसलाई व्यावसायिक जगत्ले स्वीकार गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा कोभिडकालीन समयमा व्यावसायिक जगत्लाई दिइएका केही सुविधा सदैव निरन्तर होस् भन्ने चाहना र कर्जा प्रवाह प्रभावित भएको उक्त समयकै कम बिन्दुको ब्याजदर सदैव कायम रहोस् भन्ने निजी क्षेत्रका कतिपय समूहको चाहना रहेको प्रतीत हुन्छ । खुला, उदार र प्रतिस्पर्धी वातावरणमा यस्तो चाहना राख्नु पक्कै पनि उपयुक्त होइन । जहाँसम्म राष्ट्र बैंकको भूमिकाको सवाल छ, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले निर्धारण गरेका उद्देश्य हासिल गर्न ऐनले नै तोकेको कार्य नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्ण जिम्मेवारीसाथ कुशलतापूर्वक सम्पादन गरिरहेको छ । यसरी हेर्दा कुनै एउटा मन्त्रालय, निकाय वा संस्थाले खेलेको भूमिका मात्र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि पर्याप्त हुन सक्दैन । सबै प्रकारका समस्याको समाधान मौद्रिक नीतिमा खोज्नु उपयुक्त होईन । ‘अर्थतन्त्रमा संकट छ’, ‘मन्दी गहिरिएको छ’ भन्ने जस्ता विषयलाई अनर्गल रुपमा देखाई सीमित वर्गलाई फाइदा पुग्ने नीति बनोस् भन्ने अपेक्षा पूरा हुन नसक्ला । देशको अर्थतन्त्र जति बढी अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिँदै जान्छ, त्यति नै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका आर्थिक तथा भू-राजनीतिक कारण सृजित धक्काले समेत आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । यस आधारमा नेपालको अर्थतन्त्र पनि विप्रेषणलगायत कारणले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय सबैलाई जानकारी भएकै स्थिति छ । तसर्थ, नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, सम्पूर्ण नियामक निकाय र निजी क्षेत्रले समेत इमानदारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा देखिएका आन्तरिक तथा बाह्य सकहरुको सामना गर्न सकिन्छ । (अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन् । सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’ बाट साभार)
घट्यो सुनको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य प्रतितोला ८ सय रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवासायी महासंघका अनुसार मंगलबार प्रतितोला १ लाख १९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको सुनको मूल्य आज घटेर प्रतितोला १ लाख १८ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको हो । साथै, आज चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला २० रुपैयाँले घटेको छ । महासंघका अनुसार बुधबार नेपाली बजारमा चाँदी प्रतितोला १४ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ ।
विश्वशान्ति स्थापनामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँगको सहकार्यमा विश्वशान्ति स्थापनामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाहका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा घानाको आक्रामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका क्रममा उपप्रधानमन्त्री खड्काले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । त्यस अवसरमा मङ्गलबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ कार्यसञ्चालन समन्वय विभागका उपमहासचिव अतुल खरेले उपप्रधामन्त्री खड्कासँग शिष्टाचार भेट गरे । भेटका बेला उपमहासचिव खरेले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनाका लागि नेपालले निर्वाह गरेको महत्त्वपूर्ण योगदानको सराहना गरेको मन्त्री खड्काको निजी सचिवालयले जनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वातावरण नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको र वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रलाई पहिलो कार्बन तटस्थ प्रशिक्षण केन्द्र बनाउन काम अघि बढाइएको जानकारी दिए । त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट प्राप्त सहयोगप्रति उनले आभार व्यक्त गरे । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, शान्ति कार्य विभागका उपमहासचिव जिन पियरर ल्याक्क्रोइक्सले पनि उपप्रधानमन्त्री खड्कासँग भेट गरे । त्यस अवसरमा ल्याक्क्रोइक्सले नेपालको योगदानको कदरस्वरुप संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय तथा शान्ति मिशनहरूमा नेपाललाई उच्च तहमा थप अवसर प्राप्त हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । उपप्रधानमन्त्री खड्काले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणको स्मरण गर्दै महासचिवले निरन्तरको तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालमा हिउँ पग्लिँदै गएकाले आगामी दिनमा थपिन सक्ने चुनौती तथा असरबारेमा नेपाल चिन्तित रहेको र दुबईमा जारी कोप–२८ मा त्यससम्बन्धमा जोडदार रूपमा नेपालले आवाज उठाएको बताए । सम्मेलनका अवसरमा उपप्रधानमन्त्री खड्कासँग घानाका रक्षामन्त्री मोमिनिक नितिउअलले शिष्टाचार भेट गरे । रक्षामन्त्री नितिउअलले नेपालबाट सम्मेलनमा भएको उच्च सहभागिताको प्रशंसा गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा निर्वाह गरेको भूमिकाको सराहना गरे । उनले कतिपय शान्ति ‘मिशन’मा घाना र नेपाली शान्ति सैनिकले मिलेर काम गरेको उल्लेख गर्दै घाना नेपालसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्न र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सहकार्य गर्न सधैँ तत्पर रहेको बताए । त्यस अवसरमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले घाना सरकारलाई शान्ति स्थापनासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन आयोजना गरेकामा धन्यवाद दिँदै नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई उपलब्ध गराइएको आतिथ्यताका लागि कृतज्ञता व्यक्त गरे । उनले घाना र नेपालबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्न पर्यटन, कृषिलगायत क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए । उपप्रधानमन्त्री खड्कासँग भारतका रक्षा राज्यमन्त्री अजय भट्टले पनि शिष्टाचार भेट गरे । त्यस अवसरमा नेपाल र भारतबीचको बहुआयामिक सम्बन्ध, नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीचको सहयोग र सहकार्यका बारेमा छलफल भएको थियो । त्यसअघि सोमबार साँझ उपप्रधानमन्त्री खड्काको स्वागतमा घानास्थित गैरआवासीय नेपाली सङ्घले एक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ घानाका अध्यक्ष विकास सुवेदीले घानामा करिब एक सय ५० जना नेपाली विभिन्न पेसा–व्यवसायमा आबद्ध रहेका जानकारी दिए । उनले घानासँग नेपालको श्रम सम्झौता नभएका कारण रोजगारीका लागि घाना आउन कठिनाइ भइरहेको र घानामा आर्जन गरेको रकम नेपाल पठाउन समस्या भएको बताएका थिए । उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपालीहरूलाई घानामा रहँदा एकताबद्ध भई आपसी सहयोग आदान–प्रदान गर्न र नेपालको कला, संस्कृति प्रवर्द्धन गरी घानाका नागरिकलाई नेपाल भ्रमण गर्नमा प्रेरित गर्न आग्रह गरे । रासस
व्यवसाय गर्न नेपालमा जस्तो अवसर अन्यत्र छैन : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यवसाय गर्नका लागि नेपालमा जस्तो अवसर अन्य देशमा नभएको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा अयोाजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले लगानी कर्ताको हिसाबले व्यवसायका लागि नेपाल जस्तो सम्भावनाको ठाउँ अन्यत्र नरहेको जानकारी दिए । कोभिड १९, रुस—युक्रेन युद्धका कारण व्यवसायलाई केही असहजता भएपनि भविष्यका लागि नेपालमा लगानी गर्न महत्वपूर्ण हुने बताए । नीतिगत कारण र नियमनकारी निकायको समन्वय नहुँदा समस्या परेको बताए । ‘हामी धेरै विकसित देशमा गएका छौँ, मलाई लाग्छ, नेपालमा जस्तो अवसर अन्त छ जस्तो लाग्दैन । जुन हिसावको यहाँ अअवसर छ । अमेरिकामा यहाँ भन्दा एकदमै बेटर भएको भए इन्भेष्टरको हिसावले तपाई त्यहीँ नै लगानी गर्नुहुन्थ्यो होला । नियमनकारी निकायको समन्वय भयो भने यो किसिमको सञ्चालन गरेको व्यवसाय राम्रो हुन्छ । नेपालमा साच्चै अवसर छ । निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँग बसेर हामीले बलियो आवाज उठाउँदै आएका छौँ’, उनले भने । अध्यक्ष ढकालले नेपालमा पर्यटन, कृषि, आइटी र जलविद्युतको क्षेत्रमा ठूलो अवसर रहेको बताए ।
मेरो कार्यकालमा नगरभित्रका दुई हजार युवालाई रोजगार दिने रणनीति बनाएको छु : मेयर चौधरी
सप्तरीको खडक नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन् जयप्रकाश चौधरी । खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका चौधरी दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखी काम गरिरहेको बताउँछन् । नगर विकास योजनालाई स्थापित गरेका विषयगत योजनालाई सबल र सफलरूपमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेका चौधरीले गरेका कामको परिणाम क्रमिक रूपमा देखिरहेको छ । उनै नगरप्रमुख चौधरीसँग नगर विकासका योजना, भएका कामको उपलब्धि, आगामी योजना लगायतका समसामयिक विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । तपाईं पालिकामा निर्वाचित भएर आउनु भएको डेढ वर्ष बढी भयो । यो कार्य अवधिमा तपाईंले गर्नु भएको महत्वपूर्ण कामहरु के के हुन् ? डेढ वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ? निर्वाचित भए पश्चात् हामीलाई केही समय ऐन, नियम कार्यविधि बनाउनका निमित्त लाग्नु पर्यो । नीति नियम बनाएपछि सरसफाइ क्षेत्रतर्फको विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दियौं । नियमित कामहरू एकातर्फ छँदै छन् । सरसफाइलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सबैको घरमा सेफ्टी ट्यांकी बनाउन लगाई त्यहाँबाट निस्किएको फोहोरलाई व्यवस्थित गर्न लाग्यौं । नगरले करिब एक बिघा जमिन भाडामा लिएर निस्केको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरिरहेको छ । नगरभित्रका ५ वटा गाउँलाई कार्यविधि बनाएर नै सरसफाइमा नमुना ‘पठा’ गाउँको घोषणा गरेका छौं । नगरलाई आर्थिक रूपमा पनि सबल, सक्षम तथा आन्तरिक आम्दानीको वृद्धि गर्ने उद्देश्य सहित सिमेन्टको ब्लग उद्योगको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएका छौं । जुन उद्योगबाट अहिले धमाधम ब्लग इँटाहरूको उत्पादन भइरहेको छ । सोही उद्योगबाट उत्पादन भएका इँटाको प्रयोग गरेर भवनहरूको निर्माण गर्न पनि सुरु गरेका छौं । अहिले हामी प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नका निमित्त लागेका छौं । जसका लागि कार्यविधि बनाई मेसिनहरू ल्याएका छौं । उक्त उद्योग चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्रै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । नगरभित्र प्लस टुसम्मको मात्र विद्यालय छ । स्नातक तहको पनि नगरभित्र आवश्यकता रहेको विषयको महसुस गर्दै हामीले पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं । त्यो विषय सम्बोधनको प्रक्रियामा छ । सम्बोधन भई स्वीकृति पाएसँगै स्नातक तहको पठन-पाठन पनि नगरभित्र हुन थाल्ने छ । नगरपालिकाले कुन-कुन योजनालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेको छ ? हामीले यहाँको आवश्यकतासँग जोडिएका विषय कृषि, स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानी लगायतका योजनालाई प्राथमिकता दिएका छौं । यहाँका आवश्यकता पहिचान गर्दै नागरिकको दैनिकीमा सहजता ल्याउने विषयलाई अगाडी बढाई काम गर्दै जाने छौं । कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि नगरले कस्ता योजना अघि सारेको छ ? कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्ने, उन्नत जातका बिउ-बिजन, कृषि औजार र सामग्रीहरू कृषकहरूलाई अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउँदै जाने योजना छ । यहाँको कृषि क्षेत्रमा चुनौतीका रूपमा सिचाइको देखिएको छ । सिचाईंको लागि बिजुली साथै मलको पनि समस्या छ । यी तीन समस्या यहाँको कृषिमा छ । यी समस्या समाधान गर्नको निमित्त कृषि विद्युतिकरणको काम गर्दै अगाडी बढेका छौं । मल खादको समस्या देशभर छ । त्यो समाधान गर्नको निमित्त प्राङ्गारिक मल उद्योगको स्थापना गर्दै छौं । करिब ५०/६० लाख रुपैयाँको लगानीमा उक्त उद्योग सञ्चालनमा आउँछ । त्यहाँबाट उत्पादन भएको मलले नगरभित्रका कृषकलाई पुग्छ । तपाईंले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि नगरले राम्रो काम गर्दै आएको बताइ राख्नु भएको छ । तर यहाँका किसानहरु भने सन्तुष्ट देखिन्नन् नि ? किन ? नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । सिँचाइ र मल खातको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्याे भन्ने किसानहरूको माग छ । त्यसको निमित्त नगर पनि लागि रहेकै छ । सिँचाइको समस्या समाधान गर्न हामीले ५ वटा डिप बोरिङका मेसिन संघ सरकारबाट ल्याएका थियौं । ती बोरिङलाई परीक्षण गर्दा दुई वटामात्र सफल भयो । जमिनमा पानीको लेबल घटेका कारणले गर्दा भूमिगत सिँचाइ असफल हुँदै गइरहेको छ । हामीले कृषक समूहहरूलाई लागत साझेदारीमा वितरण गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति लिएका छौं । तर, त्यो परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि किसानहरू अहिले पूर्ण रूपमा तयार भइसक्नु भएको छैन । यस पटक ५ सय बिघा जमिनमा चक्ला बन्दी खेती गर्ने योजना बनाएको छु । कृषिमा युवाहरूको आकर्षण बढाइँ स्वरोजगारको विकास एवं आय आर्जनका स्रोतहरू पहिचान गर्दै जाने छौं । राजनीतिकर्मी भएर जनताको सेवा गर्दा र जनप्रतिनिधि भएर सेवा गर्दा के फरक पाउनुभयो ? जनताको माग अनुसारको आश्वासन बढ्न राजनीतिकर्मीलाई सजिलो हुन्छ । पदमा आइसकेपछि कानुनले बाँधिएको हुन्छ । कानुनले बाँधिएको हुनाले चाहेको काम तत्काल गर्न सकिँदैन । नियम र प्रक्रिया पुगेमात्र काम गर्न सकिन्छ । तपाईंको पालिकाको मुख्य आवश्यकता के के हुन् ? जनताले कस्तो विकास चाहेका छन् ? स्थानीय सरकार जनताको घर आँगनको सरकार भएकाले जनताको आश स्थानीय तहप्रति हुन स्वाभाविक नै हो । गाउँ ठाउँको विकास गर्नमा नै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू घटिनु भएको छ । जनताको एकपछि अर्को गर्दै अपेक्षाहरू बढ्दै जान्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा नगरको लगानी होस् भन्ने यहाँको नागरिक चाहना छ । ११ वटा वडा भएको यो नगरमा एकसय जना पनि डिग्री होल्डर छैन । शिक्षाको अवस्था कमजोर भएपछि जति विकास गरे पनि त्यो विकासको कुनै अर्थ रहँदैन । संघीय सरकारले के कस्तो काम गरिदियो भने स्थानीय तहहरू विकास निर्माणको काममा अग्रसर हुन सक्छन् ? पहिलो विषय त संघ सरकारले कुनै पनि योजना तथा आयोजना अगाडि बढाउँदा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नु पर्यो । समन्वय गरेर बजेट विनियोजन गर्दा काम गर्न सजिलो हुन्छ । उहाँहरू आफ्नै हिसाबले यहाँको आवश्यकता पहिचान नगरी बजेट पठाइन्छ । त्यसले गर्दा चाहिँ समस्या भएको छ । रोजगारीको लागि युवाहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ । नगरभित्र रोजगारी सिर्जना गराउने, उत्पादन तथा व्यापार वृद्धि गर्ने काम के-के भएका छन् ? गाउँमै युवालाई अवसर मिलाउन साथै काम गर्न चाहनेहरूलाई उद्यमी बनाउने काममा नगर तत्पर छ । जसको लागि रोजगारी रणनीति बनाउने गृहकार्य पनि गरिरहेका छौं । त्यसको काम सायद २/३ महिनाभित्र सकिन्छ होला । मेरो कार्यकालभित्र लगभग दुई हजार युवालाई रोजगार दिने हिसाबले रणनीति बनाउँदै छु । उहाँहरूलाई विभिन्न क्षेत्रसँग जोडेर स्वरोजगार बनाउन लक्ष्य लिएको हुँ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले राम्रो काम गरेका छन् । तर, राम्रो काम सँगसँगै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार पनि मौलाएको सुनिन्छ, तपाईंको पालिकामा यो अवस्था छ कि छैन ? भ्रष्टाचार यहाँको मात्रै हैन देशकै ठूलो रोग हो । भ्रष्टाचार जबसम्म हुन्छ तबसम्म देशको विकास सम्भव छैन । जनप्रतिनिधिहरूले धेरै रकम खर्च गरेर चुनाव जितेका हुन्छन् । त्यो असुलीको लागि भएपनि भ्रष्टाचार गर्ने गर्छन् जस्तो मलाई लाग्छ । कर्मचारी साथीहरूको मानसिकता नै ठूलो घर बनाउने छोराछोरीलाई विदेशमा पढाउने भन्ने हुन्छ । त्यसको लागि रकम त चाहियो अनि उहाँहरूले पनि लिन सुरु गर्नु हुन्छ । यो मानसिकताको कारणले स्थानीय तहमा चरम रूपमा भ्रष्टाचार बढी रहेको देखिन्छ । म चुनावमा खर्च नै नगरी निर्वाचित भएको हुँ । अरू जनप्रतिनिधिहरूलाई सोध्नु होस् मेयर पदका उम्मेदवार भएर लड्दा १/२ करोड र वडा अध्यक्षहरूले २०-२२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर जितेको हुँ भन्नु हुन्छ । खर्च गरेर निर्वाचित भएपछि उनीहरूको मनासय नै भ्रष्टाचार गर्ने हुन्छ । निर्वाचित हुँदाको रकम कसरी फिर्ता लिने भन्ने विषयमा मात्र उनीहरु केन्द्रित हुन्छन् । जसले खर्च नगरी निर्वाचित भएको हुन्छ उसको मनासाय हुन्छ कसरी विकासको काम गर्ने । योसँगै नीतिगत भ्रष्टाचार पनि मौलाएको छ । स्थानीय दर रेटको निर्धारण नगरेसम्म नीतिगत हिसाबले नै भ्रष्टाचार बढ्छ । यसलाई रोक्नको लागि मैले स्थानीय दर रेटको निर्धारण गरेको छु । स्थानीय तहमा योजना बिनाका आयोजना धेरै अगाडि बढेका साथै दिगो विकासका काम नभएको भन्ने सुनिन्छ । किन यस्तो भएको हो ? हामीले पाँच वर्षे योजना बनाउन नसक्दा यस्तो भएको हो । हाम्रो नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरू नै वडाको विकास निमित्त पाँच वर्षे योजनाहरू बनाउनु भएको छ । पाँच वर्षमा के गर्ने भन्ने विषयको स्पष्ट खाका भएको हुनाले उहाँहरूलाई योजना छनोटमा समस्या पर्दैन । हाम्रो नगरपालिकामा क्रमिक रूपमा विकास भइरहेको छ । स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्च बढी भएकाले विकासमा बजेट छुट्याउन सकेनन् भन्छन्, तपाईंहरुले यस विषयलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ ? यो यथार्थता विषय हो । धेरै नगरपालिकाले प्रशासनिक खर्च धेरै राखेको हुन्छ । विकासका लागि थोरै बजेटको विनियोजन गरेको हुन्छ । हाम्रो नगरपालिकामा मैले भने प्रशासनिक खर्च घटाएको छु । असुली गर्ने मानसिकता भयो भने पनि प्रशासनिक खर्च बढाएको देखिन्छ । जस्तो ५० लाख रुपैयाँ इन्धनमा खर्च राख्यो, अधा पैसाको तेल हाल्ने अनि बाँकी पेसा गोजीमा राख्ने भएपछि प्रशासनिक खर्च बढ्ने भयो । १५ लाख रुपैयाँको बजेटमा नगर हाँक्न सकिन्छ भने त्यहाँ कसैले ५० लाख, करोड रुपैयाँ राखेका छन् । गाडीभन्दा बढी मर्मत खर्च राखेका हुन्छन् । त्यो धेरै नगरपालिकामा देख्न सकिन्छ । हाम्रो नगरपालिकाले ५ लाख रुपैयाँको बजेटले ४/५ वटा तालिम गराउँछौं । तर, कतिपय स्थानीय तहलाई ५ लाखमा एउटा तालिम सक्न पनि मुस्किल परेको हुन्छ । अनावश्यक विषयबाट खर्च घटाएर विकास बजेट बढाउनु पर्छ । यस विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ । अन्त्यमा, तपाईंको कार्यकाल सकिनै लाग्दा खडक नगरपालिका कस्तो हुन्छ ? नगरभित्र गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । गर्नुपर्ने कामको खाका पनि तयार गरेका छौं । सोही अनुरूप अगाडी बढ्छौं । नयाँ शैक्षिक सत्रमा ५ वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा घोषणा गर्ने छौं ।
एसिया प्यासिफिक पिपुल्स् पावर कन्भेन्सनका दुई दिनमा के-के भए ?
काठमाडौं । काठमाडौंमा सोमबारदेखि एक्सन एड नेपाल र एक्सन एड इन्डियाको संयुक्त आयोजनामा एसिया प्यासिफिक पिपुल्स् पावर कन्भेन्सन सुरु भएको छ । यसले विगत ४० वर्षदेखि नेपालसहित संसारका विभिन्न मुलुकमा जातीय विविधताविरुद्ध आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । एक्सन एड अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था हो । एसिया प्यासिफिक पिपुल्स् पावर कन्भेन्सनमा पनि सामाजिक न्याय, जातीय विभेदप्रति हासिल गरिएका उपलब्धि, यसका विद्यमान समस्याहरूदेखि जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएको समस्याको बारेमा रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपाल, भारत, डेनमार्क,थाइल्यान्ड, म्यानमार, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स लगायतका देशमा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । एशिया प्यासिफिक क्षेत्रको विद्यमान समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्दा शरणार्थीको समस्या अर्को मुख्य समस्या हो । जो व्यक्ति जसको कुनै जमिन छैन त्यस व्यक्तिलाई शरणार्थी भनिन्छ । भारतमा बटवारा पश्चात् शरणार्थी दर बढ्न थाल्यो । पाकिस्तान र बङ्गलादेशको निमार्णपछि आफ्नै देशमा फर्केका जनताहरू आफ्नै देशमा शरणार्थी भएर फर्किए फलस्वरुप कानुन र नीतिको कमीको कारण यो दर बढ्दै गयो जुन आजसम्म पनि बढ्दो दरमा रहेको छ । एक्सन एड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै कार्यक्रममा सामाजिक आन्दोलनको बारेमा जानकारी गराएकी थिइन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विविधताको शक्तिको बारेमा चर्चा गरिन् । नयाँ विचार, आइडियाको विकास यसैबाट हुने बताउँदै बदलिएको कथाहरूको आदानप्रदान, विभिन्न देशको नीति नियमहरूको चुनौतीको बारेमा जानकारी, सकारात्मक परिवर्तन र समाज रूपान्तरणमा व्यक्तिको भूमिकाको बारेमा यस ४ दिने कार्यक्रममा विस्तृत रूपमा छलफल हुने जानकारी गराइन् यस छलफलको निष्कशर्मा जुन जमिनमा जसले मिहिनेत गरेको छ त्यो उसैको हुनु पर्ने माग तथा धारण बनेको थियो । त्यस्तै कार्यक्रममा विश्वमा श्रमिकको रूपरेखा फेरिएको बारेमा पनि चर्चा गरिएको थियो । नेपालको ट्रेड युनियनकी प्रतिनिधि स्मृति लामाले पहिलेको तुलनामा श्रमिक अवस्थामा सुधार आएको जानकारी गराइन् । श्रमिक सम्बन्धीको नयाँ कानुनले अनौपचारिक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा जोडे पनि औपचारिक संस्थाहरूले अनौपचारिक श्रमिक बढाएको कारण समस्या बढी रहेको उनले बताइन् । संस्थाहरूले गर्ने गरेको उप सम्झौताको कारण श्रमिकहरूले नयाँ समस्याहरू भोगिरहेका छन् । कानुन हुँदा हुँदै पनि उनीहरू सबै सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने गर्छन् । यस बाहेक बढ्दो बिदेसिने दरका कारण श्रम समस्या बढिरहेको छ । दैनिक सयौँको सख्यामा युवाहरू विदेश गइराख्दा हरेक हप्ता ४ देखि ५ वटा लासहरू पनि नेपाल भित्रिने गरेका छन् । मलेसियामा कानुन नभए पनि जी फन्ट ट्रेड युनियनले परामर्श गर्ने कामको सुरुवात पनि गरेको बताइन् । विश्वमा सबै भन्दा धेरै शरणार्थी जन्माउने देश भनेर म्यानमारलाई चिनिने म्यानमारका प्रतिनिधिले जनाए । म्यानमारको सैनिक कु पश्चात् झन्डै २ मिलियन व्यक्तिहरु घरबार विहीन भएको जानकारी गराए । देश छोडेर गएका जनताहरू अन्य देशमा खतराका रूपमा हेरिन्छ र यो दर बढ्दो रहेको छ । त्यस्तै नेपालमा शरणार्थी बढ्दो दरमा नभए पनि बसाई सरेर विदेश जानेको दर अत्यन्तै बढ्दो रहेको हुनाले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको पिडा बढ्दो अवस्थामा रहेको सुसूचित गराए । त्यस्तै थाइल्यान्डमा साना वर्गका किसानहरू समस्याग्रस्त रहेको उक्त देशका प्रतिनिधिले बताए । थाइल्यान्डको द्वन्द्वका कारण धेरै किसानहरू समस्याग्रस्त रहेको बताउँदै उनीहरू आफ्नो पुस्तैनी जमिनबाट वञ्चित हुन परेको छ । गाउँ बासी क्लाइमेट चेन्जको सिकार भएका छन् भने सरकार गाउँबासीहरुलाई दोष दिँदै बसेको उनले बताए । बङ्गलादेशमा आर्थिक वृद्धि राम्रो भएता पनि अनौपचारिक श्रमिकहरू अत्यन्तै दबिएको बङ्गलादेशी प्रतिनिधिले बताए । कानुनी झन्झटका कारण उनीहरू आवाज समेत उठाउन नसक्ने भएका छन् । डिजिटल बङ्गलादेश भनिए पनि अत्यन्तै न्यून व्यक्तिहरु इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका छन् । रूढिवादी प्रथा र अन्धविश्वासका कारण महिला श्रमिकहरू थप समस्याग्रस्त रहेको उनले बताए । श्रमिकको समस्या भारतमा अन्य भन्दा व्यापक देखियो । बँधुवा श्रमको विकराल रूप भारतमा रहेको भारतकी महिला अभियन्ताले जानकारी गराइन् । भारतमा हरिण क्रान्ति पछि मानिसहरू बँधुवा श्रम हुन बाध्य परेको बताइन् । श्रमिक ऋणको समस्याले हरेक वर्षको जुन महिनामा श्रम किनबेच हुने प्रणाली रहेको उनले बताइन् । उच्च ब्याजदरका कारण पुस्तौँ पुस्ता साहुको मजदुरी गर्न बाध्य रहेका छन् । विभिन्न देशमा श्रमिकहरूको रूपरेखा फेरिने क्रममा रहेको बुझाइरह्यो । तर निष्कर्मा नेपाल मुस्लिम समाजकी अध्यक्ष रुबी खानले नेपालमा भर्खरै पास भएको मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुनलाई उदाहरण दिँदै सबै देशले यस कानुनलाई अवलम्बन गरेर बँधुवा श्रम प्रणालीको अन्त्य गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् । कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा नेपालको मुक्त कमलरी कृष्णी देवी थारुले कमलरी प्रथाबाट भोगेको समस्याको बारेमा जानकारी गराइन् । नेपालको विद्यमान हलिया प्रथा र कमलरी प्रथामा एक्सन एड नेपालको भूमिकाको बारेमा चर्चा गरिएको थियो । नेपालको निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाबाट जन्मिएको ३२५०९ कमैयाको अवस्थाको बारेमा चर्चा गरिएको थियो । नेपालमा मान्छे भएर मान्छे जस्तो भएर बाच्न नपाउनुको पिडा एक दलितले मात्र भोग्ने दृष्टान्त सुनाउँदै पूर्वका दलितले सिनो सोर्न पर्ने बाध्यतादेखि पश्चिममा कमलरी प्रथाको पिडाहरूको बारेमा सुनाउनु भएको थियो । प्राकृतिक रिसोर्स सेन्टरका निर्देशक प्रविम मान सिंह भन्छन, नेपालमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ९ वटा कानुन बनेकोमा २ वटा मात्र आंशिक रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् । त्यस कारण पनि हामीले विश्व मञ्चहरूमा प्राकृतिक न्याय भन्दा पनि उचित नीति तथा योजनाहरू बनाएर विश्वसामु पस्किनुमा नेपालको भलाई हुने बताउँछन् । एसिया प्यासिफिक पिपुल्स् पावर कन्भेन्सनको दोस्रो दिनमा विभिन्न देशका प्रतिनिधिसँग प्यानल डिस्कसन गरिएको थियो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा महिलाको हक, अधिकार, स्वतन्त्रता र स शक्ति करणको बारेमा छलफल भएको थियो । जसमा विभिन्न देशका प्रतिनिधिले आ आफ्नो देशमा महिलाको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका थिए । करिब ५० प्रतिशत महिला जनसङ्ख्या रहेको इन्डोन्एशीयामा वाल विवाह, असन्तुलित शिक्षा प्रणाली र यौन तथा महिला उत्पीडनको सिकार भइरहेका छन् । काम गर्ने हिस्सा महिलाको थोरै रहेको छ । ४८ प्रतिशत महिलाले कलेज पास नगर्दै बच्चा जन्माउने प्रथा बढ्दो रहेको छ । पूर्वाधारको कम विकास भएको कारण महिलाहरू समयमा घर वा अफिस पुग्न सक्दैनन् । जसका कारण त्यहाँ महिला हिंसा बढ्दो क्रममा रहेको इन्डोन्एशीयाकी सामाजिक अभियन्ता सारी वाइजवाले बताइन् । त्यस्तै नेपाली सामाजिक अभियन्ता भगवती अधिकारीले महिलाहरूको हक अधिकार महिला सङ्घ संस्थाबाट सम्भव रहेको बताइन् साथै महिला स शक्ति करणको बारेमा मात्र कुरा उठाउनु भन्दा महिलाहरूलाई सम्बन्ध र समतामा जोड्नु अझै फलदायी हुने उनको भनाई थियो । महिला हिंसाको सुरुवात घरबाटैहुने भारतीय प्रतिनिधि हिरा जङपाङिको भनाई छ । भारतमा महिला कानुनको कार्यान्वयन फितलो देखिन्छ । जनजाति वर्गमा हकको ज्ञानै नभएको उनको भनाई छ । ८० प्रतिशत महिला किसान पेसामा आबद्ध भएता पनि एक महिलाले पनि किसान भनी पहिचान नपाएको पिडा भारतमा रहेको छ । महिला हिंसामा फिलिपिन्स झनै समस्याग्रस्त रहेको देखिन्छ । फिलिपिन्सको गृह युद्ध र निरकुंश शासनले महिलाको वृद्धिमा ठुलो चोट पु¥याएको दृष्टान्त बताउँदै फिलिपिन्समा देशको प्रमुखले नै मानव अधिकार हनन गरेको कारण आज पनि महिलाहरू फिलिपिन्समा मुक्त हुन नसकेको सामाजिक अभियन्ता जुडि पासीमोले जानकारी गराइन् । कार्यक्रमको अर्को सत्रमा देशको जमिन, जङ्गल, खानेपानि र प्राकृतिक स्रोतमा देशवासीको पहुँचको बारेमा छलफल गरिएको थियो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको समस्या यस क्षेत्रमा रहेका देशहरूमा समान तरिकाको देखिन्छन् । फिलिपिन्समा खानालाई कुनै वस्तु नभनी मानिसको आधारभूत आवश्यकतामा समावेश गरिएको जानकारी दिए । निरङ्कुश सत्तापछि आएको क्रान्तिले फिलिपिन्समा किसानको जमिन पहिचान गर्नेदेखि किस नलाई सहुलियत लगायतको कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरिएको छ । जनजातिहरूको जमिन पहिचान भएको छ भने आर्थिक नीतिहरू कमजोर रहेका छन् । चामलमाथि ठुलो राजनीति रहेको फिलिपिनि अभियन्ता कल्लारिसा मेन्डोजाले जानकारी गराइन् । जमीनको अवस्थालाई भारतीय प्रतिनिधिले साप सिडीको खेलको संज्ञा दिएका छन् । एसिया प्रान्तमा अन फिनिश एजेन्डाको रूपमा विकसित भएको जमिनको तनावले बङ्गलादेशमा हेम लेस, कम्बोडियामा क्लाइमेट शरणार्थी, भारतमा माझी परिवार, आदिवासीहरू घरबार विहिनहुने दर दिन प्रति दिन बढ्दै गइरहेको भारतीय प्रतिनिधि रमेश शर्माको भनाई छ । पाकिस्तानमा १ प्रतिशत महिला जनसङ्ख्याले मात्र जमिनमा स्वामित्व राख्ने गर्दछन् भने थाइल्यान्डको यसको झनै विकराल स्थिति रहेको देखिन्छ । थाइल्यान्डका प्रतिनिधिले थाइल्यान्डका आदिवासी जनताहरूबाट सबै जमिन खोस्एिको बताए । केही सीमित पुँजीपतिहरूको हातमा सम्पूर्ण जमिन रहेको बताउँदै आदि बसी जनताहरूलाई उनीहरूको जमिन खोसेर संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरियो । जनताद्वारा गरिएको जोर जबरजस्तीलाई देशविरुद्धको विद्रोह गरी जलवायु पर्यावरणमा चोट पु¥याएको घोषणा गरेर उनीहरूलाई आफ्नै जमिनबाट वञ्चित गरिएको जानकारी गराए । नेपालमा जमिन कम रहेको र त्यसमा पनि जग्गामा धेरै चलखेल हुने, बिचौलियाको समस्या, नीति कार्यान्वयनको समस्या र प्रभावको बारेमा नेपालका प्रतिनिधिले जानकारी गराएका थिए । उनले नेपालको २१ प्रतिशत जमिन संरक्षण क्षेत्रमा रहेको छ भने ४४ प्रतिशत जमिनमा जङ्गल फैलिएको छ । एशिया प्यासिफिक क्षेत्रको विद्यमान समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्दा शरणार्थीको समस्या अर्को मुख्य समस्या हो । जो व्यक्ति जसको कुनै जमिन छैन त्यस व्यक्तिलाई शरणार्थी भनिन्छ । भारतमा बटवारा पश्चात् शरणार्थी दर बढ्न थाल्यो । पाकिस्तान र बङ्गलादेशको निमार्णपछि आफ्नै देशमा फर्केका जनताहरू आफ्नै देशमा शरणार्थी भएर फर्किए फलस्वरुप कानुन र नीतिको कमीको कारण यो दर बढ्दै गयो जुन आजसम्म पनि बढ्दो दरमा रहेको छ । विश्वमा सबै भन्दा धेरै शरणार्थी जन्माउने देश भनेर म्यानमारलाई चिनिने म्यानमारका प्रतिनिधिले जनाए । म्यानमारको सैनिक कु पश्चात् झन्डै २ मिलियन व्यक्तिहरु घरबार विहीन भएको जानकारी गराए । देश छोडेर गएका जनताहरू अन्य देशमा खतराका रूपमा हेरिन्छ र यो दर बढ्दो रहेको छ । त्यस्तै नेपालमा शरणार्थी बढ्दो दरमा नभए पनि बसाई सरेर विदेश जानेको दर अत्यन्तै बढ्दो रहेको हुनाले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको पिडा बढ्दो अवस्थामा रहेको सुसूचित गराए । त्यस्तै थाइल्यान्डमा साना वर्गका किसानहरू समस्याग्रस्त रहेको उक्त देशका प्रतिनिधिले बताए । थाइल्यान्डको द्वन्द्वका कारण धेरै किसानहरू समस्याग्रस्त रहेको बताउँदै उनीहरू आफ्नो पुस्तैनी जमिनबाट वञ्चित हुन परेको छ । गाउँ बासी क्लाइमेट चेन्जको सिकार भएका छन् भने सरकार गाउँबासीहरुलाई दोष दिँदै बसेको उनले बताए । बङ्गलादेशमा आर्थिक वृद्धि राम्रो भएता पनि अनौपचारिक श्रमिकहरू अत्यन्तै दबिएको बङ्गलादेशी प्रतिनिधिले बताए । कानुनी झन्झटका कारण उनीहरू आवाज समेत उठाउन नसक्ने भएका छन् । डिजिटल बङ्गलादेश भनिए पनि अत्यन्तै न्यून व्यक्तिहरु इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका छन् । रूढिवादी प्रथा र अन्धविश्वासका कारण महिला श्रमिकहरू थप समस्याग्रस्त रहेको उनले बताए । श्रमिकको समस्या भारतमा अन्य भन्दा व्यापक देखियो । बँधुवा श्रमको विकराल रूप भारतमा रहेको भारतकी महिला अभियन्ताले जानकारी गराइन् । भारतमा हरिण क्रान्ति पछि मानिसहरू बँधुवा श्रम हुन बाध्य परेको बताइन् । श्रमिक ऋणको समस्याले हरेक वर्षको जुन महिनामा श्रम किनबेच हुने प्रणाली रहेको उनले बताइन् । उच्च ब्याजदरका कारण पुस्तौँ पुस्ता साहुको मजदुरी गर्न बाध्य रहेका छन् ।
