काठमाडौं महानगरपालिकामा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा आजदेखि सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री, प्रयोग र कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । महानगरले ३२ वटै वडामा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीमा पूर्ण निषेध गरिएको महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार आजदेखि प्लास्टिकमा प्याक गरिएका सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री, भण्डारण तथा प्रयोगलाई पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ । प्लाष्टिकमा प्याक गरिएका कच्चा सुर्ती, खैनी, बिँडी, तम्बाखु, सुल्फा, गुट्खा, पानपराग वा यस्तै प्रकृतिका मुखमा राखेर रस लिने सुर्तीजन्य पदार्थको भण्डारण, बिक्री र प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै महानगरपालिकाले यही मङ्सिर १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । कसैले बिक्री वितरण गरेको पाइए नगर प्रहरीमार्फत त्यस्ता किसिमका सामग्री जफत गरी कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख छ । सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोगले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा पारिरहेको नकारात्मक असर रोक्न ऐनको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लागिएको स्वास्थ्य विभागका प्रमुख पौडेलले बताए। महानगरले गत असोज १ गतेदेखि सार्वजनिक ठाउँमा चुरोट र सुर्ती खान रोक लगाएको थियो । महानगरले सार्वजनिक ठाउँ, विमानस्थल, सार्वजनिक शौचालय, मठमन्दिर, पाटीपौवा, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बाल तथा वृद्धाश्रम, पसल, पार्कलगायत क्षेत्रमा चुरोट नखान पनि आग्रह गरेको छ । अटेर गर्नेलाई कारबाही गरिने काठमाडौं महानगरले जनाएको छ । रासस
संविधान खराब भन्ने नकारात्मक भाष्य निर्माण नगरौं : सांसद पन्थ
काठमाडौं । ‘कुनै विषयमा सरकार कमजोर हुनेबित्तिकै संविधान र व्यवस्था नै ठिक छैन भन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । ‘सडक भत्कियो भने पनि संविधान खराब भन्ने’, देश नै खत्तम छ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदैछ, नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न हुँदैन’, राष्ट्रियसभाका युवा सांसद प्रकाश पन्थले भने । पछिल्लो समय समाजमा नकारात्मक चिन्तन बढ्दै गइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले सचेत नागरिक, युवा, राजनीतिक पार्टीले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्ने औँल्याए । ‘सकारात्मक ढंगले अगाडि बढ्न सकियो भने नकरात्मकता कम हुँदै जान्छ। जनताले अपेक्षा गरेअनुसार नभएको हो, केही पनि नभएको भन्ने होइन, अपेक्षाकृत बनाउने काम हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउने वातावरण बनाउनुपर्छ’, सांसद पन्थले भने । जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट जारी संविधान नयाँ भए पनि राजनीतिक दल र कार्यकर्तामा पुरानै अभ्यास रहेकाले पनि जनतामा पुरानै छाप परेको उनको भनाइ छ । ‘ढंग र शैली पुरातनवादी नै छ । यी सबै कारणले संविधान राम्रो हुँदाहुँदै पनि मुलुकले अपेक्षाकृतरूपमा गति लिनसकेको छैन’, सांसद पन्थले भने । पछिल्लो समय युवा तथा विद्यार्थीको विदेशिने क्रम डरलाग्दो ढङ्गले बढिरहेको छ । युवा पुस्तालाई नेपालमा नै सम्भावना देखाउने गरी राज्य प्रस्तुत हुन नसकेको सांसद पन्थको भनाइ छ । ‘युवा परिचालन राज्यको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन, बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन मात्रै भनियो तर युवा वर्तमान हुन् भनेर कहिल्यै पनि व्यवहार गरिएन’, उनले भने, ‘मुलुक युवाको काँधमा छ, युवालाई नै मुलुक सुम्पेका छौँ भनेर युवालाई प्रवर्द्धन गर्न सकिएन । युवालाई स्वदेशमै उपयुक्त शिक्षा र रोजगारी दिन हामी चुक्यौं । सशस्त्र द्वन्द्वलगायत विविध कारणबाट युवा बाहिरिएको अवस्था हो।’ मुलुक शान्ति प्रक्रियामा अघि बढेपछि युवा पलायन रोक्ने नीति बन्न नसक्नु ठूलो कमजोरी भएको सांसद पन्थ ठान्छन् । ‘त्यसकारण युवा विदेश पलायन रोकिएको छैन। युवा नेपालमै सुरक्षित हुने स्थिति अझै पनि छैन, उनीहरूलाई रोक्ने, स्वदेशमै केही गर्न प्रेरित गर्ने, व्यावसायिक बनाउने तथा युवा परिचालन गर्नेमा कमजोरी रह्यो’, उनले भने । यही सम्भव छ, विदेशमा गर्ने दुःख यही गरे नेपालमै सहज जीवनयापन गर्न पुग्छ, यही देशमा केही गर्न सक्छौं भनेर युवालाई विश्वासमा लिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । युवालाई नेपालमै रहने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद पन्थ भन्छन्, ‘यहाँ भएका युवालाई यही रोक्न र विदेशमा भएका युवालाई स्वदेश फर्काउने नीति लिनुपर्छ ।’ सांसद पन्थले छ वर्षको कार्यकालमा चार वर्ष विधायन व्यवस्थापन समितिको सदस्य भएर काम गरे । ‘नीति निर्माण, कानुन तर्जुमा, समिति तथा संसद्मा बहस र छलफलमा नै केन्द्रित भएँ’, उनले विगत सम्झिए । उनी अहिले राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सभापति छन् । समितिको सभापतिका रूपमा उनले नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको दिगो विकासका लक्ष्यको नेपालमा कार्यान्वयनको अवस्था, सरकार, सरोकारवालाको कार्यशैलीलगायत विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। ‘विभिन्न तहका निकायले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि कसरी काम गरिरहेका छन्, राजनीतिक सहभागिता र अपन्त्व छ कि छैन भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ, दिगो विकासका लक्ष्यलाई राजनीतिक अपनत्व लिने गरी तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने गरी काम गरेका छौँ’, सांसद पन्थले भने । सन् २०१६ मा सुरु भएर सन् २०३० भित्र यो लक्ष्य हासिल गरिसक्नुपर्ने छ । सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा मध्यावधि मूल्यांकन गर्ने कोसिस गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सुशासन प्रवर्द्धन र सन्तुलित विकासलाई पनि हेर्नुपर्ने भएको हुनाले धेरै काम दिगो विकास र केही काम सुशासनका क्षेत्रमा गर्न सक्यौं’, सभापति पन्थले भने, ‘यसबीचमा सरकार परिवर्तनलगायत महत्त्वपूर्ण परिघटना भए । थोरै समयमा पनि महत्त्वपूर्ण काम भएका छन् । जनतालाई नयाँ सन्देश दिने गरी काम गरेका छौं।’ नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि मुलुक सही बाटोमा जान्छ भन्ने विश्वासका साथ २०७४ सालको निर्वाचनमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलले आर्थिक विकास र समृद्धि अबको एजेण्डा हो भने पनि त्यसको अनुभूति जनताले गर्न नपाएको सांसद पन्थको मत छ। ‘अब हामी समृद्धिका लागि काम गर्छौँ भन्यौं । त्यो समृद्धि यति लामो समयसम्म अन्योलमा बस्यो कि समृद्धि भनेको के हो, कहाँबाट सुरु गर्ने हो? समृृद्धिका आधार के-के हुन्? भन्नेतर्फ सरकारले कहिले पनि खोजी गरेन । समृद्धि तुहिएर गयो’, उनले भने । संविधान जारी भएपछि यसको कार्यान्वयन र सुशासन तथा सामाजिक न्यायका विषयलाई अगाडि बढाउन नसक्दा मुलुकमा अन्योलको स्थिति देखापरेको उल्लेख गर्दै सांसद पन्थले सुशासन, सामाजिक न्याय र समद्धि प्रमुख एजेण्डा हुनुपर्नेमा पहिले समृद्धिमा पाइला हाल्दा सुशासन र सामाजिक न्याय कमजोर भएको बताए । विसं २०५२ मा आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस नेपाल विद्यार्थी संघ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्यबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका सांसद पन्थसँग संघको केन्द्रीय सदस्य र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघको तनहुँ अध्यक्ष भई काम गरेको अनुभव छ। उनी हाल नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि, संसदीय दल कार्यसमिति सदस्य र लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक अपांग संघको केन्द्रीय अध्यक्षका रूपमा कार्यरत छन् । तनहुँको व्यास-१ स्थायी घर भई अपांगता अधिकार, मानवअधिकार र समाजसेवामा संलग्न पन्थका विभिन्न पत्रपत्रिका तथा अनलाइनमा लेख रचना प्रकाशित छन् । संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो आमनिर्वाचनबाट माथिल्लो संसद्को सदस्यका रूपमा कानुन निर्माणमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेका बखत लागेको हर्षको अनुभूति स्मरण गर्दै उनले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा आफ्नो कार्यकाल ऐतिहासिक रहेको महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिए । नेता पन्थले भने, ‘विभिन्न अधिकार र अभियानमा संलग्न वर्ग, समुदाय, लिंग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनाइएपछि हामीलाई पनि सदनमा आउने अवसर मिल्यो। अहिले सोहीअनुरुप कानुन र नीति निर्माणमा सहभागी भएका छाैं ।’ उनका अनुसार संसद्ले जति कानुन बनाउनपर्थ्याे र सरकारले पनि जति ‘बिजनेस’ दिनपर्थ्याे, त्यो अपेक्षाकृतरूपमा हुन सकेन । केही समय त्यत्तिकै खेर गयो। केही दलले आफ्नै खालको दम्भ देखाए भने केही दल स्वयं अलि कमजोर देखिए। परिवर्तनकारी शक्ति संविधान लेख्ने बेलाजस्तै कानुन निर्माण र कार्यान्वनमा अपेक्षा गरेअनुसार एक ठाउँमा रहेनन् । मुलुकमा जसरी व्यवस्थाको परिवर्तन भयो, त्यसरी अवस्थाको परिवर्तन हुने र जनजीवनलाई नै प्रभाव पार्ने गरी उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । संघीय संसद्को मुख्य जिम्मेवारी विधि अर्थात् कानुन निर्माण नै भएको उल्लेख गर्दै नेता पन्थले भने, ‘सांसद स्वयं पनि त्यसैमा व्यस्त हुनुपर्ने, राजनीतिक दलले पनि आफ्ना सदस्यलाई त्यसैका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेन ।’ तीन तहका सरकार र व्यवस्थापिका गठन भएपछि पनि कार्य प्रणाली परम्परागतरूपमै अघि बढेको भन्दै उनले परिवर्तित व्यवस्थाअनुरुप आफ्नो भूमिका फरक रहेको र संविधानले निश्चित दायरा तोकेको भन्नेमा जनप्रतिनिधिमा अलमल देखिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘व्यवस्था नयाँ भए पनि हाम्रो काम गर्ने शैली र सोच पुरानै अवस्था देखियो। हामीले पुरानै ढाँचा र व्यवहारलाई नछोड्दा हामी कानुन निर्माण र संविधानले अपेक्षा गरेको भूमिकामा स्पष्ट र प्रभावकारी हुन सकेनौं ।’ सांसद पन्थका अनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्व तहको मुलुक हाँक्ने दूरदृष्टि र दीर्घकालीन सोच नभएका कारण राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धिलाई तत्काल संस्थागत गर्दै अघि बढ्न विभिन्न किसिमका चुनौतीको समाना गर्नुपरेको छ । व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा राजनीति दलले ठूलो सफलता प्राप्त गरे पनि त्यसपछिका कार्य जिम्मेवारीमा अलमल भएको स्पष्ट देखिन्छ। नेता पन्थ भन्छन्, ‘जुन शक्तिले व्यवस्था परिवर्तन गर्यो, मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरायो, तीनै शक्ति कार्यान्वयनमा चुक्दा र सँगसँगै हिँड्न नसक्दाको असर र परिणाम तथा अस्तव्यस्तता अहिले हामीले देखिरहेका छौं ।’ संविधान जारी गरेपछि प्राप्त उपलब्धि कार्यान्वयनका लागि परिवर्तनकारी शक्ति मिलेर जानुपर्नेमा सबैथोक आयो, भयो, अब केही पनि बाँकी छैन भनी एक्ला-एक्लै कुद्न खोज्दा अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ थियो । सांसद पन्थले सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्न बाँकी नै रहेका बेला स्पष्ट मार्गचित्रसहित ती राजनीतिक शक्ति मिलेर काम गर्नुको साटो जनतालाई अब तिमीहरूका सबै काम भए, अधिकार आए भनी आ-आफ्नो ढङ्गले अघि बढेको आरोप लगाए । राजनीतिक, सञ्चारजगत् र समाजमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा उस्तै हुन् भन्ने दृष्टि र मनोविज्ञान देखिएको बताउँदै उनले संविधानले यी दुवैको प्रतिनिधित्व, भूमिका र काम गर्ने ढाँचा फरक हो भन्ने बुझ्न नसकेको धारणा राखे । नेता पन्थले भने, ‘प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहने राष्ट्रियसभा बेग्लै मर्यादित सभा हो भनी बुझाउन सकिएन, उस्तै-उस्तै हुन् भन्ने मनोविज्ञान बढ्यो । सरोकारवालाले पनि सोही दृष्टिले हेरे। अनि अर्काे सभाको छायाँ परेको जस्तो देखियो ।’ रासस
महिला कर्मचारीलाई महिनावारी बिदा दिँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकार
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको महिला निजामती कर्मचारीहरुलाई महिनावारी बिदा दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरेर महिला कर्मचारीलाई नयाँ बिदा थप गर्दै पिरियड्स बिदा गरेको हो । तर कति दिन बिदा दिने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन । त्यसको लागि नियमावली तयार हुँदै रहेको सरकारले बताएको छ ।
मेची बगरमा काँसघारी फाँडेर युवाले फलाए ८६ लाखको आलु
झापा । दशगजासँग जोडिएको मेची नदीको बगरमा काँसघारी फाँडेर दुई युवा किसानले ८६ लाख रुपैयाँको आलु फलाएका छन् । मेचीनगर वडा नं १५ मा लीला खनाल र हरि नेपालले यसै वर्ष एक सय आठ बिघा जग्गा लिजमा लिएर नेपाली बाबु स्मार्ट कृषि फार्म सञ्चालन गरेका थिए । फार्मको ११ बिघा जग्गामा पहिलो बालीको रुपमा आलु उत्पादन भएको हो । आधुनिक प्रविधिबाट रु ४५ लाख लगानीमा आलु खेती गरेको सञ्चालक खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल एक कट्ठा जमिनमा लगभग ११ क्विन्टलका दरले आलु उत्पादन भएको छ । आलु खन्ने, रोप्ने, गोड्ने र सिँचाइका लागि ४५ जना श्रमिकले दैनिक रोजगारी पाइरहेका छन् । फार्ममा उत्पादित पहिलो यामको सेतो आलु खन्ने र बिक्री गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । एघार बिघामा दुई हजार तीन सय ३२ क्विन्टल आलु फलेको र विर्तामोडलगायत झापाका विभिन्न बजारबाट खेतमै आउने व्यापारीले प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार सात सयका दरले आलु किनेर लैजाने गरेको खनालले जानकारी दिए । आलु व्यापारीले फार्मबाट प्रतिकेजी रु ३७ का दरले लैजाने गरेको उक्त आलु हाल खुद्रा बजारमा प्रतिकेजी रु ५० देखि रु ६० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । रासायनिक तथा कीटनाशक विषादीको प्रयोग नगरी अर्गानिक प्रविधिबाट खेती गरिएको हुँदा आलुले राम्रो बजार पाएको सञ्चालकको भनाइ छ । गत वर्ष भारतको मणिपुरबाट आएर झापामा जग्गा किनेका एक प्रवासी नेपालीसँग लीला खनालको भेट भएको थियो । ती प्रवासी नेपालीले आफूले मणिपुरमा आलु फलाएर बेचेको पैसाले जग्गा किनेको खनाललाई बताएका थिए । आलु बेचेर जग्गा जोड्ने कुराले आलु खेती गर्ने प्रेरणा मिलेको खनालले बताए । त्यसपछि आलु खेतीको सम्भाव्यताबारे मणिपुर, आसाम र पञ्जाबसम्म पुगेर खनालले अध्ययन अवलोकन गरेका थिए । खनाल पाँच वर्ष कोरियामा वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको थियो । विदेशबाट फर्केपछि उनी परम्परागत कृषि कर्मसँगै घडेरी व्यवसायमा लागेका थिए । अब पूर्णकालीन कृषि व्यवसायमा लाग्ने उनको सोच छ । आलुले राम्रो उत्पादनसँगै नाफा दिएपछि फार्मका अर्का सञ्चालक हरि नेपाल उत्साहित छन् । ‘पहिलोपटक लगाएको आलुमै सोचेभन्दा राम्रो आम्दानी भयो’, उनले भने, ‘आउँदो साल अहिलेको तुलनामा दोब्बर जग्गामा आलु खेती गर्ने सोच बनाएका छौँ । अरु बाली पनि आशलाग्दो रुपमा फष्टाइरहेको छ ।’ उनी पनि विगतमा तीन वर्ष मलेसियामा वैदेशिक रोजगारी गरेर फर्किएका हुन् । विदेशमा रहँदा उनले मलेसियाको कृषि फार्मको अध्ययन गरेका थिए । विदेशबाट फर्केपछि मेचीनगरमा अमृत डेरी स्थापना गरेका उनले बिगत चार वर्षदेखि आफूलाई कृषि व्यवसायमा केन्द्रित गरेका छन् । विदेशबाट फर्केका र कृषिमै केही नयाँ काम गरौँ भन्ने सोच बोकेका खनाल र नेपालले यसै वर्ष साझेदारीमा मेचीनगरको वडा नं १० र १५ मा जग्गा लिजमा लिएर ठूलो मात्रामा तरकारी खेती सुरु गरेका हुन् । ‘अहिले आलु फलेको ठाउँ मेची नदीको काँसघारी रहेको बगर जग्गा हो’, फार्ममा सञ्चालक नेपालले भने, ‘स्थानीय विद्यालय र केही किसानको स्वामित्वको जग्गा भएकाले उनीहरुसँग सम्झौता गरेर लिजमा जग्गा लिँदा यहाँ बाली उत्पादन होला भनेर कसैले पत्याएका थिएनन् ।’ काँसघारी फँडानी गरेर ट्र्याक्टरले बाँझो फुटाएको उक्त जग्गा सीमानाको दशगजामै जोडिएको छ । कतिपय जग्गामा बर्खामा खोलाको भेल पस्ने त्रास छ । काँसघारीलाई उर्बर जमिनमा परिणत गर्न निकै मिहेनत र लगानी खर्च भएको नेपालले बताए । फार्मका कृषि प्राविधिक विमल तामाङले बगरको मिश्रित दोमट माटोमा उर्बरा शक्ति धेरै हुने भएकाले आलुखेतीका लागि उक्त जग्गा चयन गरिएको बताए । उनले फार्ममा गोबर र तोरीको पिनालाई मलको रुपमा अत्यधिक प्रयोग गरिएको जानकारी दिए । फार्मले स्थानीय कालिका प्राथमिक विद्यालयको ८६ बिघा र स्थानीयवासीको २२ बिघा गरी एक सय आठ बिघा जग्गा लिजमा लिएको हो । सोमध्ये ११ बिघामा आलु खेती र अढाइ बिघा जग्गामा फर्सी खेती गरिएको छ । अन्य जमिनमा लौका, टमाटर, फूलकोपीलगायतका तरकारी लगाइएको छ । बर्सातको समयमा मेची नदीमा आउने बाढीले पुर्याउन सक्ने क्षति फार्मको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट फार्मले हालसम्म कुनै अनुदान लिएको छैन । नदीमा तटबन्धन र फार्मसम्म विद्युतीय प्रसारण लाइन पुर्याइदिन स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरिएको सञ्चालक खनालले बताए । रासस
इस्लिङ्टन कलेजको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न, ७८२ जना विद्यार्थी दीक्षित
काठमाडौं । कमलपोखरी स्थित इस्लिङ्टन कलेजको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न भएको छ । समारोहमा स्नातक तह अन्तर्गत विशेषज्ञताहरू बीएससी (अनर्स) कम्प्युटिङ, बीएससी ( अनर्स) कम्प्युटर नेटवर्किङ र आईटी सेक्युरिटी, बीएससी (अनर्स) बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन र बीएससी ( अनर्स) मल्टिमिडिया टेक्नोलोजी का ७१० जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए भने स्नातकोत्तर तह अन्तर्गत एमएससी आईटी र एप्लाइड सेक्युरिटी विषयका ७२ जना विद्यार्थी दीक्षित भएका थिए । समारोहमा बिजनेस विषयमा स्नातक तह गर्ने १४५ र आइटी तह पुरा गर्ने ५६५ विद्यार्थी गरी कुल ७८२ विद्यार्थी दीक्षित भएका थिए । वार्षिक दीक्षान्त समारोह, स्नातक कक्षाको शैक्षिक उत्कृष्टता मनाउने दुई दिने भव्य कार्यक्रम भएको कलेजको भनाइ छ । यस वर्ष लन्डन मेट्रोपोलिटियन विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्तिको लागि दुई उत्कृष्ट विद्यार्थी सन्देश तिम्सिना र आशिष आचार्यलाई छात्रवृत्ति प्रधान गरिएको पनि कलेजले जनाएको छ । साथै आइएनजी छात्रवृत्तिका लागि रोदन महर्जन र मोहम्मद तौसिफ रेजा सम्मानित भएका थिए । वार्षिक स्नातक समारोहमा आइएनजीका संस्थापक तथा अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकी, लन्डन मेट्रोपोलिटियन विश्वविद्यालयबाट एकेडेमिक पार्टनरसिपका प्रमुख डा. वेन्डी ब्लोइसी र लण्डन मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालयका प्रो भाइस चान्सलर, नोना म्याकडफल लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो । आइएनजीका संस्थापक तथा अध्यक्ष बुढाथोकीले प्रत्येक स्नातकलाई व्यक्तिगत रूपमा बधाई दिँदै उनीहरूको लगनशीलता र समर्पणको प्रशंसा गरे। डा. ब्लोइसी साथै प्रोफेसर म्याकडफलले यस अवसरमा आईएनजी र लन्डन मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालयबिचको दिगो साझेदारीलाई प्रकाश पार्दै विद्यार्थी र कलेजको उल्लेखनीय उपलब्धिको प्रशंसा गरेको कलेजले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
कञ्चनपुरको दोदा पुल : आठ वर्षमा तीन पिलर मात्रै ठडिए
बेदकोट । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका–४ दोदा नदीमा आठ वर्ष अघि पक्की पुल निर्माण थालिएको हो । यस अवधिमा पुलका तीन पिलर मात्रै ठडिएका छन् । विसं २०७२ पुस २६ गते तीन वर्षभित्र सक्नेगरी लुम्बिनी राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ जेभी कम्पनीसँग पक्की पुल निर्माणको सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि पटक–पटक म्याद थप हुँदा पनि अहिलेसम्म पुल निर्माणले गति लिन सकेको छैन । तीन पिलर पनि मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएको पाइएपछि पुलको डिजाइन नै फेरिएको छ । ‘पुलको कामले गति लिएको छैन । निर्माण कम्पनीलाई बारम्बार ताकेता गर्दैआएका छौँ’, सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर तारानाथ सिग्देलले भने । विसं २०७८ साउनमा पुलको नयाँ डिजाइन तयार गरिएको थियो । विभिन्न बहाना बनाएर निर्माण कम्पनीले निर्माणको काम अघि नबढाएको इन्जिनियर सिग्देलको आरोप छ । उक्त पक्की पुलको लागत रु २४ करोड ५२ लाख रहेको छ । ‘हालसम्म रु १२ करोड भुक्तानी भइसकेको छ’, उनले भने । पुल निर्माणले गति नलिँदा स्थानीय निराश बनेका छन् ‘ ‘लामो समय बितिसक्दा पनि पुल निर्माण भएन । अब त पुल बन्नेमा आशंका हुन थालेको छ’, लालझाडी–४ का कृष्ण राना भन्छन् । वर्षौँदेखि देखतभुली–पर्सिया जोड्ने पक्की पुल निर्माण नहुँदा लालझाडी गाउँपालिका ओहोरदोहोर गर्न स्थानीयले सास्ती खेपिरहेका छन् । पक्की पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयले शुल्क तिरेर काठको अस्थायी पुल प्रयोग गर्दैआएका छन् । ‘नदी तर्न काठको पुल प्रयोग गर्दै आएका छौँ”, लालझाडी–५ का धोके रानाले भने, ‘बर्खामा नदी ओहोरदोहोर गर्न सकिँदैन ।’ स्थानीयले काठको पुल प्रयोग गरेबापत साइकलको रु १० र मोटरसाइकलको रु २० शुल्क तिर्ने गरेका छन् । बर्खामा बाढी आउने हुनाले निर्माण गरिएको काठको अस्थायी पुल हटाउने गरिएको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ तिल्कीका मङ्गलबहादुर चौधरीले बताए । ‘वर्षात्मा काठको पुलबाट आवतजावत गर्न सकिँदैन । बाढीले बगाउने हुनाले हटाउँछौँ’, उनले भने, ‘त्यसपछि ट्युबको सहायताले जोखिम मोलेर नदी वारपार गर्नुपर्छ ।’ रासस
चिसोसँगै अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दो
वीरगञ्ज । पर्सामा चिसो बढेसँगै रुघाखोकी, ज्वरो र श्वासप्र्रश्वासका बिरामी बढ्दै गएका छन् । केही दिनयता बढेको चिसो र शीतलहरका कारण सहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण बस्तीमा रुघाखोकी, ज्वरो, श्वासप्रश्वासका बिरामी ह्वात्तै बढेका हुन् । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पताल, प्रभु अस्पताल, नेपाल मेडिसिटी बयोधा अस्पताल तथा ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थामा अहिले बिरामीको चाप बढेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्साले जनाएको छ । दुधेबालकदेखि वृद्धवृद्धा रुघाखोकी, ज्वरो, श्वासप्रश्वास र निमोनियाको समस्याबाट पीडित भएका छन् । पछिल्लो केही दिनयतादेखि बढेको चिसोका कारण अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको नारायणी अस्पतालका सूचना अधिकारी डा उदयनारायण सिंहले जानकारी दिए । रुघाखोकी, ज्वरो, निमोनियालगायतका बिरामी दैनिक ३० देखि ४० जनासम्म उपचारका लागि अस्पताल आउने गरेको उनले बताए । अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएकाले शय्याको अभाव भएको र भुइँमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको डा. सिंहकाे भनाइ छ ।
प्रभु महालक्ष्मी लाइफको लक इनमा रहेको सेयर खुला हुने
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको लक इनमा रहेको सेयर खुला हुने भएको छ । कम्पनीको लक इनमा रहेको सेयर पुस ९ गतेदेखि खुला हुने भएको हो । इन्स्योरेन्सको ३ करोड १ लाख १ हजार ७० कित्ता संस्थापक सेयर र २ लाख ५५ हजार ३६ कित्ताको लक इनको समय समाप्त हुने भएकाले सेयर खुला हुने कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको गत मंसिर २५ गतेको निर्देशन बमोजिम कम्पनीले संस्थापक तथा सर्वसाधारण (कर्मचारी)को स्वामित्वमा रहेको सेयरको लक इन खुला बारे जानकारी गराएको हो । कम्पनीका अनुसार ३ करोड ६३ लाख ७२ हजार कित्ता सेयर संस्थापक र ३ लाख २८ हजार ९९८ कित्ता सेयर सर्वसाधारण समूहको लक इनमा रहेको छ ।
