सङ्घीय कर्मचारीको दरबन्दी घटाइँदै
काठमाडौं । सरकारले सबै सङ्घीय कार्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । सङ्घमा कर्मचारीको दरबन्दी कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले सबै मन्त्रालय, विभागलगायतका सङ्घीय कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय कार्यालयमा हाल भएको ५३ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दीमध्ये करिब १० प्रतिशत दरबन्दी घटाउने गरी ओएनएमलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले सङ्घीय व्यवस्थाको मर्म अनुसार सङ्घको दरबन्दी घटाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी बढाउने उद्देश्यले ओएनएमको काम अन्तिम चरणमा पुर्याइएको बताए । उनका अनुसार हालै मात्र मन्त्रीपरिषद्ले प्रधानमन्त्री कार्यालयका ६८ वटा पदका दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको थियो । दरबन्दी घटेर फाजिलमा भएका कतिपय कर्मचारी अवकाश भएपछि स्वतः त्यो पद खारेज हुने छ । उनले भने, ‘अहिले पनि कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव छ । ती कार्यालयमा अब ओएनएम सर्भेबाट फाजिलमा परेका कर्मचारीलाई पठाइने छ । बढी कर्मचारी भएका कार्यालयबाट कर्मचारीलाई झिकेर कर्मचारी कम भएका कार्यालयमा पठाउन सरकारले ओएनएम गर्न लागेको हो ।’ सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं। ४७ मा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सरकारको स्थायी संरचनामा दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्था खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ । उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायलाई एकअर्कामा गाभिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै बजेटकै बुँदा नं। ५० मा सबै सरकारी सेवाको नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरवलोकन गरी छरितो बनाइने उल्लेख भए अनुसार मन्त्रालयले ओएनएमलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाइएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको ओएनएम मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयनमा आउने छ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव रेश्मीराज पाण्डेले प्रशासनिक असन्तुलनलाई सन्तुलन बनाउने गरी ओएनएम सर्वेक्षण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भने, ‘अहिले कतिपय मन्त्रालयमा कुनै पदका कर्मचारी अत्यावश्यक भएको तर कुनै पदका कर्मचारी अनावश्यक छन् । अहिलेको सन्दर्भमा सरकारले सङ्घका कार्यालयमा समग्र कर्मचारी दरबन्दी घटाउने गरी तयार गर्न लागेको ओएनएम सर्वेक्षणले प्रशासनिक चुस्तता कायम गर्न थप सहयोग पुग्ने छ ।’ सरकारको कामलाई समयसापेक्ष गर्न कतिपय पद घटाउनुपर्ने र कतिपय पद बढाउनुपर्ने भएकाले सरकारले समय समयमा ओएनएम सर्वेक्षण गरी प्रशासनिक संरचनालाई प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्ने, अहिले पनि अनुगमन र निरीक्षण गर्ने पर्याप्त जनशक्ति छैनन् । अत्यावश्यक पद थप्ने र अनावश्यक पद घटाउँदै जाने गरी ओएनएम सर्वेक्षण गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए । सरकारले संविधान र कानुनले प्रशासनिक काम गर्नका लागि दिएको अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउने गरी समय समयमा ओएनएम सर्वेक्षण गर्दै आएको छ । आजको गोरखापत्रबाट ।
सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सको १३ लाख कित्ता बढी सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सले संस्थापक समूहको १३ लाख कित्ता बढी सेयर बिक्रीमा राखेको छ । संस्थापक समूहको १३ लाख २३ हजार ३९७ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको कम्पनीले जनाएको छ इच्छुक संस्थापक सेयरधनीहरूले कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा खरिद गर्न चाहेको सेयर संख्या र मूल्यसमेत उल्लेख गरी ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । तोकिएको समयभित्र संस्थापक सेयरधनीहरुबाट खरिद आवेदन नपरेको खण्डमा गैर संस्थापकलाई बिक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि कम्पनीले जनाएको छ ।
सानिमा रिलायन्स लाईफले डाक्यो साधारणसभा
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सले वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिको पुस ७ गते बसेको बैठकले छैठौं वार्षिक साधारणसभा माघ ११ गते अम्रपाली ब्याङ्क्वेट भाटभटेनी नक्साल काठमाडौंमा बिहान ११ बजे बोलाएको हो । इन्स्योरेन्सको आर्थिक वर्ष २०७८/७९को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, साविक सानिमा लाईफ र रिलायन्स लाईफको आर्थिक वर्ष २०७८/७९को लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८०को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । सञ्चालक समितिमा संस्थापक समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जना र सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना गरी ६ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ । वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि पुस २६गते सेयरधनी किताब बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा अघिल्लो दिनसम्म कायम सेयरधनीहरू मात्रै साधारणसभामा सहभागी हुन सक्ने छन् ।
प्रभु बैंकबाट एकैपटक ११ संस्थापक बाहिरिँदै, को-को हुन् ?
काठमाडौं । प्रभु बैंकका संस्थापक सेयरधनीहरु धमाधम बाहिरिन थालेका छन् । संस्थापक सेयरधनीहरु आफ्नो नाममा रहेको सेयर बेचेर बैंकबाट बाहिरिन लागेका हुन् । बैंकबाट एकैपटक ११ जना सेयरधनीहरुले सेयर बेचेर बाहिरिन लागेका हुन् । विभिन्न संस्थापक ११ जना सेयरधनीहरुले ३ लाख ३२ हजार कित्ता सेयर बेच्न लागेका हुन् । बैंकले संस्थापक सेयरधनी सुशिला भट्टको नाममा रहेको ८६ हजार ४६८ कित्ता, रंजीता श्रेष्ठको २८ हजार १३३ कित्ता, कुमार पौडेलको ४४ हजार ५५९ कित्ता, रविन्द्र अधिकारीको ३४ हजार ५८५ कित्ता, नीरा मैया प्रधानाङ्ग मुनकर्मीको ८ हजार ५ सय कित्ता, तिलक बहादुर प्रधानको ३८ हजार ४४ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको हो । यस्तै, सीताराम के.सी.को २६ हजार ५ सय कित्ता, ध्रुव रत्न मानन्धरको ४१ हजार ६७ कित्ता, धिर बहादुर विष्टको ३ हजार ५०९ कित्ता, करिस्मा राउतको १९ हजार ९८८ कित्ता र केशर बहादुर रावलको ७९३ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको हो । बैंकको उक्त सेयर संस्थापक सेयरधनीले मात्रै खरिद गर्न पाउनेछन् । बैंकको सेयरमा ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि सो अवधिमा संस्थापकले आहवेदन नदिए सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री खुला गरिने बैंकले जनाएको छ ।
यी ३ कम्पनीको लाभांश पाउन आजसम्म सेयरधनी बन्नु पर्ने
काठमाडौं । बुधबार विभिन्न ३ कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन रहेको छ । श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स, बोटलर्स नेपाल (तराई) र मन्दाकिनी हाइड्रोपावरको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज पुस १९ गते अन्तिम दिन हो । साधारणसभा तथा लाभांश प्रयोजनार्थ यी कम्पनीहरूले पुस २० गते सेयरधनी किताब बन्द (बुक क्लोज) निर्णय गरेका छन् । त्यसैले आजसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा आजसम्म सेयर खरिद गर्नेले लाभांश प्राप्त गर्नेछन् । श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्सले गत वर्षको नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५.०५ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न पुस २९ गते डिल्लीबजार, काठमाडौंमा बिहान १० बजे २९औँ वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ । बोटलर्स नेपाल (तराई)ले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ६० प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । उक्त लाभांश पारित गर्न कम्पनीले पुस २७ गते सोल्टी होटल ताहाचल काठमाडौंमा दिउँसो १२ बजे ३७औँ वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । मन्दाकिनी हाइड्रोपावरले चुक्ता पूँजीको ४.७५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.२५ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न पुस २९ गते फुडल्याण्ड एण्ड ब्याङ्क्वेट बत्तिसपुतली काठमाडौंमा बिहान ११ बजे १०औँ वार्षिक साधारणसभा बोलाएको हो ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकले ३१ वटा घडेरी बेच्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकको स्वामित्वमा रहेका ३१ वटा घडेरी (गैर बैंकिङ) सम्पत्ति जग्गा बिक्री गर्ने भएको हो । बैंकले काभ्रेपलान्चोक, धनकुटा, झापा, नुवाकोट, धनुषा, धादिङ, रौतहट, चितवन, सुनसरी र काठमाडौंका लगायतका जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहको जग्गा बिक्रीमा राखेको हो । बैंकले बिक्री गर्न लागेको सम्पत्ति जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा बिक्री गरिने जनाएको छ । सो सम्पत्ति खरिद गर्न इच्छुक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी र संस्थाले लिन चाहेको रकम उल्लेख गरी ७ दिनभित्र शीलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न बैंकले आग्रह गरेको छ ।
सहकारी ठगीको आरोपमा २ जना कारागार चलान
काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा निक्षेपकर्ताको बचत रकम अपचलन गरेको अभियोगमा बुधबार दुई जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ । सहकारी ठगी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश वसन्तजङ्ग थापाको एकल इजलासले सहकारीका पूर्वसञ्चालक समितिका सदस्यद्वय शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे) र भविश्वर अर्याललाई कारागार पठाउने आदेश गरेको हो । सहकारीका सञ्चालकले निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता नगरेका र सहकारीको रकम हिनामिना गरेको बचतकर्ताको जाहेरीपछि कास्की प्रहरीले गत भदौ २५ गते उनीहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरुले मङ्गलबार अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । सूर्यदर्शन सहकारी सम्बद्ध १९ जनाविरुद्ध १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सहकारीका उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी र कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेललाई यसअघि नै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ ।
१० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुँदै
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्वसहमतिले साथर्कता पाउन लागेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले बिहिबार हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नवीनराज सिंहले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गत जेठमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा सो सन्दर्भमा सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’का भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सोही अवसरमा दीर्घकालीन रुपमा नेपालको बिजुली आयात गर्न लागिएको र दुई देशकाबीचमा सहमति भएको बताएका थिए । भारतको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको बिहीबारदेखि हुन लागेको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका सचिवले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लागेका हुन् । सो सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनेछन् । नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै दुई देशका प्रधानमन्त्रीले बिजुली निर्यातका विषयलाई ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । विभिन्न आन्तरिक तयारीपछि यो विषयले साथर्कता पाउन लागेको हो । सरकारले आगामी १२ वर्षमा कूल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त सहमतिपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तीन प्रसारण लाइनको उद्घाटन हुने सम्बद्ध अधिकारीहरुका अनुसार भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा तीनवटा महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको उद्घाटन हुनेछ । ती प्रसारण लाइनमध्ये दुईवटा यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको भए पनि दोस्रो सर्किट थप भएका हुन् । रक्सौल परवानीपुर, कुशाहा कटैया प्रसारण लाइनको एकरएक वटा सर्किट सञ्चालनमा थिए । ती प्रसारण लाइनमा अर्को सर्किट थप गरेर डबल सर्किट बनाइएको छ । ती प्रसारण लाइनको क्षमता १३२ केभी छ । ती प्रसारण लाइनबाट हाल ८० मेगावाट बराबरको बिजुली आदान प्रदान हुँदै आएका थिए । दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा आएपछि थप ८० मेगावाट बिजुली आदान प्रदान गर्न सकिनेछ । यसैगरी, न्यू नौतनवा मैनाहिया १३२ केभी प्रसारण लाइनको पनि उद्घाटन हुनेछ । डबल सर्किट क्षमताको सो प्रसारण लाइनबाट २ सय मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदान हुनेछ । सो प्रसारण लाइन हालैमात्र निर्माण सम्पन्न भएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा नानपारा–कोहलपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको विषय पनि समावेश छ । भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनको विषयमा आवश्यक सहमति खोजिने छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता २ हजार मेगावाटभन्दा बढी भएकाले त्यसको क्षमता उपयोग गर्ने विषयमा सहमति जुटाउने नेपालको तयारी छ । नेपालले सो प्रसारण लाइनको उपभोग गरेर थप बिजुली भारत निर्यात गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । अरुण तेस्रोको हाल भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशतमाथि छ । सहसचिवस्तरीय बैठकले टुग्याए यस्ता विषय यस्तै, भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणको अवसर पारेर आजै नेपाल र भारतका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय बैठक समेत सम्पन्न भएको छ । शुक्रबारदेखि चितवनमा हुने सचिवस्तरीय बैठकको एजेण्डासमेत आजको बैठकले तय गरेको छ । बुधबारको बैठकले हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर– मुजफ्फरपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा पनि दुई देशका उच्च अधिकारीबीच सहमति भएको छ । सो प्रसारण लाइन ४ सय केभी क्षमताको हो । वि.सं २०७९ फागुनमा भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले सो प्रसारण लाइनबाट ८ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात गर्नसक्ने सहमति गरेका थिए । सो प्रसारण लाइनको क्षमता एक हजार मेगावाट बराबर बनाउने र पूर्णरुपमा उपयोग गर्ने विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच सहमति भएको छ । त्यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेको टनकपुर–महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनको क्षमता उपयोगका विषयमा समेत दुई देशका अधिकारी सहमत भएका छन् । उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता १३२ केभी रहेको छ । प्राधिकरणले त्यस प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ । संयुक्त प्राविधिक टोलीले सो प्रसारण लाइनको उपयोग गरेर २ सय मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदानका लागि सम्भाव्य विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए । बुधबारको बैठकमा प्राविधिकरुपमा हाल सचालनमा रहेको प्रसारा लाइनबाट थप बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिने सम्भाव्य विकल्प खोजिनेछ । यस्तै, ४ सय केभी क्षमताको अर्को प्रसारण बनाउने विषयमा संयुक्त प्राविधिक समूहले अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका अन्य १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरेर तथा बिजुली आदानप्रदानका लागि सहज बनाइने भएको छ । न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिने दुई देशका उच्च अधिकारीबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई गति दिने सहमति भएको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्याश गरिएको थियो । सो प्रसारण लाइनको भारततर्फको १२० किलोमिटर खण्डको काम सुरु भएको छ । आयोजनास्थलमा निर्माण व्यवसायी परिचालन भइसकेको बताइएको छ । सन् २०२५ को मे सम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दुवै देशले तदारुकता दिने भएका छन् । थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने दुई देशका उच्च अधिकारीबीच थप दुई उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । यसअघि नै प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेका चार सय केभी क्षमताको दोदोधारा बरेली र इनरुवा पूर्णीया प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा पनि आवश्यक सहमति जुटाइने छ । नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा निर्यातका लागि पनि ती प्रसारण लाइन अत्यावश्यक छ । सन् २०२८ सम्म ती प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । यसैगरी अन्य क्षमतामा प्रसारण लाइनको निर्माण गरेर विद्युत् आदान प्रदान गर्ने विषयमा पनि सहसचिव स्तरमा सहमति भएको छ । ठूला आयोजनालाई गति दिइने आजको बैठकले भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाएका ठूला आयोजनालाई थप गति दिइने भएको छ । जलविद्युत् आयोजनातर्फ भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाउने अरुण चौथो, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, सेती नदी–६ र फुकोट कर्णालीलाई थप गति दिइनेछ । तीमध्ये तल्लो अरुण र अरुण चौथो भारतीय कम्पनी सतलजले जिम्मा लिएको छ । पश्चिम सेती र सेती नदी–६ भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । फुकोट कर्णालीमा भने एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत बराबरको हिस्सा रहनेछ । यस्तै, नेपालको बिजुली सहजरुपमा भारतीय बजारमा प्रवेशका लागि थप मार्ग प्रशस्त गर्न लागिएको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा बोलपत्रका प्रक्रियाबाट बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ । त्यस्तै, नेपालको बिजुली बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि भारतीय संरचनाको प्रयोग गर्ने विषयमा पनि त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन सहमति भएको छ । भारतीय संयन्त्र प्रयोग गरेर बंगलादेश बिजुली पठाउन कुनै समस्या नभएको भारतीय अधिकारीले आजको बैठकमा धारणा राखेका थिए । बङ्गलादेशले बिजुली लैजान आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । केही सामान्य प्राविधिक विषय मात्रै बाँकी छ । त्यसलाई तत्कालै टुङ्गो लगाइनेछ । पावर एक्सचेञ्ज कमिटीलाई थप सक्रिय बनाउने, ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा विकास, क्षमता विकास तथा ऊर्जा क्षेत्रमा एक अर्का देशबीचको सहकार्यका विविध विषयमा समेत छलफल भएको छ ।रासस
