१० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुँदै
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्वसहमतिले साथर्कता पाउन लागेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले बिहिबार हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नवीनराज सिंहले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गत जेठमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा सो सन्दर्भमा सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’का भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सोही अवसरमा दीर्घकालीन रुपमा नेपालको बिजुली आयात गर्न लागिएको र दुई देशकाबीचमा सहमति भएको बताएका थिए । भारतको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको बिहीबारदेखि हुन लागेको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका सचिवले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लागेका हुन् । सो सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनेछन् । नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै दुई देशका प्रधानमन्त्रीले बिजुली निर्यातका विषयलाई ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । विभिन्न आन्तरिक तयारीपछि यो विषयले साथर्कता पाउन लागेको हो । सरकारले आगामी १२ वर्षमा कूल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त सहमतिपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तीन प्रसारण लाइनको उद्घाटन हुने सम्बद्ध अधिकारीहरुका अनुसार भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा तीनवटा महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको उद्घाटन हुनेछ । ती प्रसारण लाइनमध्ये दुईवटा यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको भए पनि दोस्रो सर्किट थप भएका हुन् । रक्सौल परवानीपुर, कुशाहा कटैया प्रसारण लाइनको एकरएक वटा सर्किट सञ्चालनमा थिए । ती प्रसारण लाइनमा अर्को सर्किट थप गरेर डबल सर्किट बनाइएको छ । ती प्रसारण लाइनको क्षमता १३२ केभी छ । ती प्रसारण लाइनबाट हाल ८० मेगावाट बराबरको बिजुली आदान प्रदान हुँदै आएका थिए । दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा आएपछि थप ८० मेगावाट बिजुली आदान प्रदान गर्न सकिनेछ । यसैगरी, न्यू नौतनवा मैनाहिया १३२ केभी प्रसारण लाइनको पनि उद्घाटन हुनेछ । डबल सर्किट क्षमताको सो प्रसारण लाइनबाट २ सय मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदान हुनेछ । सो प्रसारण लाइन हालैमात्र निर्माण सम्पन्न भएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा नानपारा–कोहलपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको विषय पनि समावेश छ । भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनको विषयमा आवश्यक सहमति खोजिने छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता २ हजार मेगावाटभन्दा बढी भएकाले त्यसको क्षमता उपयोग गर्ने विषयमा सहमति जुटाउने नेपालको तयारी छ । नेपालले सो प्रसारण लाइनको उपभोग गरेर थप बिजुली भारत निर्यात गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । अरुण तेस्रोको हाल भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशतमाथि छ । सहसचिवस्तरीय बैठकले टुग्याए यस्ता विषय यस्तै, भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणको अवसर पारेर आजै नेपाल र भारतका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय बैठक समेत सम्पन्न भएको छ । शुक्रबारदेखि चितवनमा हुने सचिवस्तरीय बैठकको एजेण्डासमेत आजको बैठकले तय गरेको छ । बुधबारको बैठकले हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर– मुजफ्फरपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा पनि दुई देशका उच्च अधिकारीबीच सहमति भएको छ । सो प्रसारण लाइन ४ सय केभी क्षमताको हो । वि.सं २०७९ फागुनमा भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले सो प्रसारण लाइनबाट ८ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात गर्नसक्ने सहमति गरेका थिए । सो प्रसारण लाइनको क्षमता एक हजार मेगावाट बराबर बनाउने र पूर्णरुपमा उपयोग गर्ने विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच सहमति भएको छ । त्यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेको टनकपुर–महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनको क्षमता उपयोगका विषयमा समेत दुई देशका अधिकारी सहमत भएका छन् । उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता १३२ केभी रहेको छ । प्राधिकरणले त्यस प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ । संयुक्त प्राविधिक टोलीले सो प्रसारण लाइनको उपयोग गरेर २ सय मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदानका लागि सम्भाव्य विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए । बुधबारको बैठकमा प्राविधिकरुपमा हाल सचालनमा रहेको प्रसारा लाइनबाट थप बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिने सम्भाव्य विकल्प खोजिनेछ । यस्तै, ४ सय केभी क्षमताको अर्को प्रसारण बनाउने विषयमा संयुक्त प्राविधिक समूहले अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका अन्य १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरेर तथा बिजुली आदानप्रदानका लागि सहज बनाइने भएको छ । न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिने दुई देशका उच्च अधिकारीबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई गति दिने सहमति भएको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्याश गरिएको थियो । सो प्रसारण लाइनको भारततर्फको १२० किलोमिटर खण्डको काम सुरु भएको छ । आयोजनास्थलमा निर्माण व्यवसायी परिचालन भइसकेको बताइएको छ । सन् २०२५ को मे सम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दुवै देशले तदारुकता दिने भएका छन् । थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने दुई देशका उच्च अधिकारीबीच थप दुई उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । यसअघि नै प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेका चार सय केभी क्षमताको दोदोधारा बरेली र इनरुवा पूर्णीया प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा पनि आवश्यक सहमति जुटाइने छ । नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा निर्यातका लागि पनि ती प्रसारण लाइन अत्यावश्यक छ । सन् २०२८ सम्म ती प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । यसैगरी अन्य क्षमतामा प्रसारण लाइनको निर्माण गरेर विद्युत् आदान प्रदान गर्ने विषयमा पनि सहसचिव स्तरमा सहमति भएको छ । ठूला आयोजनालाई गति दिइने आजको बैठकले भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाएका ठूला आयोजनालाई थप गति दिइने भएको छ । जलविद्युत् आयोजनातर्फ भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाउने अरुण चौथो, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, सेती नदी–६ र फुकोट कर्णालीलाई थप गति दिइनेछ । तीमध्ये तल्लो अरुण र अरुण चौथो भारतीय कम्पनी सतलजले जिम्मा लिएको छ । पश्चिम सेती र सेती नदी–६ भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । फुकोट कर्णालीमा भने एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत बराबरको हिस्सा रहनेछ । यस्तै, नेपालको बिजुली सहजरुपमा भारतीय बजारमा प्रवेशका लागि थप मार्ग प्रशस्त गर्न लागिएको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा बोलपत्रका प्रक्रियाबाट बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ । त्यस्तै, नेपालको बिजुली बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि भारतीय संरचनाको प्रयोग गर्ने विषयमा पनि त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन सहमति भएको छ । भारतीय संयन्त्र प्रयोग गरेर बंगलादेश बिजुली पठाउन कुनै समस्या नभएको भारतीय अधिकारीले आजको बैठकमा धारणा राखेका थिए । बङ्गलादेशले बिजुली लैजान आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । केही सामान्य प्राविधिक विषय मात्रै बाँकी छ । त्यसलाई तत्कालै टुङ्गो लगाइनेछ । पावर एक्सचेञ्ज कमिटीलाई थप सक्रिय बनाउने, ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा विकास, क्षमता विकास तथा ऊर्जा क्षेत्रमा एक अर्का देशबीचको सहकार्यका विविध विषयमा समेत छलफल भएको छ ।रासस
कालु गुरुङसहित ४ संस्थापक हिमालयन बैंकबाट बाहिरिँदै
काठमाडौं । हिमालयन बैंकका चार जना संस्थापक सेयरधनी बाहिरिने भएका छन् । उनीहरु आफ्नो नाममा रहेको सेयर बेचेर संस्थाबाट बाहिरीन लागेका हुन् । बैंकका चार जना सेयरधनीहरूले कूल कित्ता ७८ हजार कित्ता सेयर बेच्न लागेका हुन् । बैंकले संस्थापक सुव्वा प्रसाद लामिछानेको नाममा रहेको ५ हजार २९१ कित्ता, आशामान तण्डुकारको ११ हजार ६९३ कित्ता, कालु गुरुङको ५९ हजार २५९ कित्ता र तिर्थ राज नेपालको १ हजार ७९९ कित्ता गरी कूल ७८ हजार ४२ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको हो । बैंकको उक्त सेयर संस्थापक सेयरधनीले मात्रै खरिद गर्न पाउनेछन् । उनीहरुले यो सूचना जारी भएको ३५ दिनभित्र उक्त संस्थापक सेयरमा आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि तोकिएको समय अवधिमा संस्थापकले आवेदन नदिएमा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । संस्थापक सेयरको बिक्री मूल्य बिक्रेता अनुसार फरक फरक रहेकाले मूल्य सम्बन्धी जानकारीका लागि बैंकको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंमा सम्पर्क गर्नु पर्नेछ ।
मेलम्ची खानेपानीको काम अन्तिम चरणमा, १० दिनभित्र काम सम्पन्न हुने
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजना मर्मतको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । बाढीले ध्वस्त बनाएको संरचनामा अहिले पुनः पानी पथान्तरणका लागि काम भइरहेको छ । बुधबार हेलम्बु–१ अम्बाथानस्थित मुहानस्थलमा अवलोकनका लागि पुगेका प्रतिनिधिमण्डललाई त्यहाँ भइरहेको कामबारे जानकारी गराउँदै आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमबहादुर कुँवरले सो कुराको जानकारी दिए । उनले अबका बाँकी काम केही कठिन रहेको जनाउँदै जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि अबको १० दिनभित्र काम सम्पन्न हुने बताए । उनले सरकारको लक्ष्यअनुसारनै पानी पथान्तरणका लागि तीव्र गतिमा काम भइरहेको बताए । सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले मेलम्ची आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बाह्रै महिना काठमाडौंवासीलाई पानी खुवाउनुपर्ने बताए । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले दीर्घकालीन रुपमा काठमाडौँमा पानी लाने गरी काम गर्न लागि परेको बताए । अवलोकनमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, सांसद सिंह, वित्त आयोगका सदस्य जुद्द गुरुङ, विपिनराज निरौला, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव आचार्य, खानेपानी विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठ, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जक्की अहमद अन्सारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो । अहिले ४५ जना कामदारले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको इन्जिनियर कुँवरले बताए । गत वर्षको बाढीले हेडवक्र्सको संरचनालाई करिब २० फिट अग्लो गेग्रानले पुरेको थियो । अहिले उक्त गेग्रान हटाएर अर्डिट सुरुङमा पसेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा झिक्ने काम भइरहेको छ । विसं २०७८ असारमा आएको बाढीले मुहान क्षेत्रलाई तहसनहसनै बनाएपछि पानी काठमाडौं अस्थायीरुपमा ल्याउने गरिएको छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीईओलाई किन डाक्याे प्राधिकरणले ?
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीहरूको सेवाका विषयमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट प्रतिक्रिया लिएको छ । बुधबार निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई प्राधिकरणमा बोलाएर पुनर्बीमा कम्पनीहरूले दिईरहेको सेवाका विषयमा प्रतिक्रिया लिएको हो । हाल नेपालमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । स्रोतका अनुसार नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीले दिइरहेको सेवा कस्तो छ भनेर प्राधिकरले सोधेको थियो । यदि पुनर्बीमा कम्पनीहरूले दिइरहेको सेवामा प्राधिकरणबाट केही गर्नु पर्ने छ भने सो कार्य गर्न तयार रहेको प्राधिकरणले बताएको थियो । ‘पुनर्बीमा कम्पनीहरूले कस्तो सेवा दिइरहेका छन्, केही कमीकमजोरी छन् प्राधिकरणले सच्याउन निर्देशन दिन तयार छ,’ छलफलमा सहभागी एक सीईओले विकासन्युजसँग भने । छलफलमा सहभागी सीईओहरूले दुवै पुनर्बीमा कम्पनीहरूले राम्रो सेवा दिइरहेको प्रतिक्रिया दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
महासंघ र घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रले सीप र प्रविधिमा सहकार्य गर्ने
काठमाडौं । घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा साझेदारी र सहकार्य गर्ने उद्देश्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल सरकार, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र बीच आज एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थी र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिपक घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारी अनुसार दुवै संस्थाको संयुक्त सहकार्यमा घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा साझेदारी र सहकार्यका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । त्यसैगरी नेपाल सरकारको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम कार्यान्वयन हुने विषयहरुको सफल कार्यान्वयनका लागि महासंघ र केन्द्रले एक आपसमा सकृय सहकार्य गर्ने, कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा महासंघले सहजीकरण गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक शीप तथा प्रविधि हस्तान्तरणका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न दुवै संस्था सहमत भएका छन् । हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे महासंघका उपाध्यक्ष सुर कुष्ण वैद्यले उद्योगी व्यापारी तथा व्यवसायीहरुको ठूलो संजाल रहेको महासंघले मुलुकको घरेलु तथा साना उद्योग विकासमा सरकारसंगको सहकार्यमा महत्वपूर्ण कामहरु गर्दै आएको र आगामी दिनमा यस क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धनको लागि मिलेर अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । त्यसैगरी कार्यक्रममा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक घिमिरेले उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन लगायत रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायत मुलुकको अर्थतन्त्र विकासको महत्वपूर्ण मेरुदण्डको रुपमा रहेको महासंघसंग मिलेर काम गर्दा केन्द्रको कार्यक्रमहरु सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै समझदारीपत्र अनुसार सहकार्य गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । महासंघका घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका सभापति नरेन्द्र कुमार खड्काले नेपाल सरकार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रले ल्याएको कार्यक्रमहरु सफल बनाउन महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले भरपुर सहयोग गर्ने साथै केन्द्र कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु एवं महासंघको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
रोजगारी र उत्पादन गुम्नेगरी बासस्थान निर्माण गर्नु हुँदैन : अर्थमन्त्री महत
पाटन । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माण अघि बढाउँदा रोजगारी र उत्पादन गुम्नेगरी बासस्थान निर्माण गरिनु नहुने धारणा राखेका छन् । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका जनप्रतिनिधिको संयुक्त आयोजनामा आज ललितपुरमा आयोजित जाजरकोट रामिडाँडा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनः निर्माणसम्बन्धी वृहत् अन्तरक्रियामा मन्तव्य राख्नदै अर्थमन्त्री डा महतले नागरिकको अपेक्षा बमोजिमको उपयुक्त स्थानमा बासस्थान निर्माण गर्ने गरी पुनःनिर्माणका काम अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । ‘नागरिकलाई सुरक्षित गर्ने कुरामा गम्भीर ढङ्गले लागेको छ । पुनःनिर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन स्रोत र साधनको परिचालन र वितरणमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष सहयोग र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । रोजगारी र उत्पादन गुम्नेगरी बासस्थान निर्माण गरेर पनि सहज हुँदैन, उनीहरुको रोजगारी र उत्पादनलाई पनि सुरक्षित हुने गरी नागरिकको अपेक्षा बमोजिमको उपयुक्त स्थानमा बासस्थान निर्माण गर्ने गरी पुनःनिर्माणका काम अघि बढाउनुपर्छ ।’, डा महतले भने । उनले विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउनु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो भन्दै स्रोत र साधन जुटाएर खर्चको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । डा महतले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत स्थानीय तहमा पु¥याउनुपर्ने धारणा राख्नदै बजेटको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपरेको भए पनि हामी व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न गर्ने प्रष्ट पारे । उनले पुनःनिर्माणका लागि बजेट नपुग भएको खण्डमा मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिसँग पनि समन्वय गरेर कुन रुपमा सहयोग आउन सक्छ भन्ने केही दिनमै निक्र्यौल निकाल्ने जानकारी गराए । अब पुनः निर्माणका काम गर्दा ठूलो भूकम्प आउँदा पनि थेग्न सक्ने भवन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिदै सरकारले यसका लागि वडा तहसम्म दक्ष प्राविधिकको व्यवस्थापन गर्ने अर्थमन्त्री महतको प्रतिबद्धता छ । पूर्व अर्थमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य जनार्दन शर्माले जनजीवनलाई जोड्ने तथा रोजगारी र सीपलाई उठाउने गरी पुनः निर्माणका काम अगाडि बढाउन तीनै तहका सरकारहरुबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए । वातावरण संरक्षण सहितको प्रविधिमैत्री पुनःनिर्माणका लागि जोड दिँदै विपद् थेग्न सक्ने गरी पुनःनिर्माण अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा उनको थियो । भूकम्प प्रभावित जिल्लाको भू–भागलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर प्राथामिकताका साथ त्यहाँको जनजीवनलाई सहज बनाउने गरी पुनःनिर्माणका काम तीव्र गतिमा अगाडि बडाउनुपर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका थिए । रासस
होटल म्यानेजमेन्टमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै, रोजगारीका अवसर धेरै हुने
नवलपुर । पछिल्लो समय ‘होटल म्यानेजमेन्ट’ विषयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । अध्ययन र उत्तीर्ण गर्न सहज तथा रोजगारीका अवसर धेरै हुने भएकाले होटल म्यानेजमेन्टतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न थालेको हो । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को अक्सफोर्ड कलेज अफ इन्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेन्टमा कक्षा ११ मा होटल म्यानेजमेन्ट (एचएम) अध्ययनरत गौरव गुरुङले अध्ययनपछि तुरुन्त रोजगार पाइने भएकाले यो विषय पढेको बताएका छन् । बाँकेको नेपालगञ्ज घर भएका गुरुङ होटल म्यानेजमेन्ट पढ्नकै लागि यहाँ आएको बताउँछन् । होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययनपछि स्वदेशमा रोजगार तथा विदेशमा पनि उच्च माग भएको आफूले बुझेको भन्दै गुरुङले स्वरोजगार हुन र जीवनोपयोगी शिक्षाका लागि समेत यो विषय पढेको बताए । नेपालको पूर्वी जिल्ला खोटाङबाट एचएम पढ्न यहाँ आएकी रोनिशा भुजेलले भान्छामा हुने सामान्य कामदेखि बोल्ने शैली, सरसफाइलगायत धेरै कुराको सिकाइ होटल म्यानेजमेन्टमा हुने गरेको बताएकी छन् । ‘हामीले पढेको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्दै अध्ययन गर्न रमाइलो हुने गरेको छ’, उनले भनिन् ‘एचएम पढेपछि होटलमात्रै नभएर धेरै क्षेत्रमा रोजगारको अवसर खुल्ने भएर पढ्न सुरु गरेको हो ।’ एचएमको पढाइले आफ्नो दैनिक जीवनमा समेत परिवर्तन ल्याएको उनले सुनाइन् । होटल म्यानेजमेन्टका प्रशिक्षक सरोज तामाङले अहिले देशमा भएका धेरैजसो होटल, रेस्टुरेन्टमा पढेर नभई गरेर सिकेका कामदारमात्रै भएको भन्दै त्यस्ता जनशक्तिसँग काम राम्रै गर्ने ज्ञान भए पनि होटल व्यवस्थापनको सैद्धान्तिक ज्ञान नहुने बताए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पाहुनालाई स्वागत गर्न सैद्धान्तिकसँगै व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक पर्ने हुँदा आधुनिक र ठूला होटलले पढेकै जनशक्ति खोज्ने भएकाले पनि एचएम पढ्न विद्यार्थीको आकर्षण बढेको उनको भनाइ छ । स्वेदशमै रोजगारबोहक धेरैजना विदेश जानका लागि पनि होटल म्यानेजमेन्ट पढ्न आकर्षित हुने गरेको तामाङले बताए । अक्सफोर्ड कलेजमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डतर्फको व्यवस्थापन सङ्कायका विभागीय प्रमुख हरि थपलियाले कक्षा ११ मा होटल म्यानेजमेन्ट पढ्न आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको बताए । अरूको रोजगारी गर्न मन नहुनेले आफैँ होटल, रेस्टुरेन्ट खोलेर सञ्चालन गर्ने क्षमताको समेत विकास हुने हुँदा स्वरोजगार बन्ने र अरूलाई रोजगारी दिने अवसर पनि होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीमा हुने उनको भनाइ छ । होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययन हुने अर्को शैक्षिक संस्था इडन गार्डेन माविका प्रिन्सिपल प्रेमहरि सुवेदीले होटल म्यानेजमेन्टतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढेसँगै यो विषय पढाउने शैक्षिक संस्थासमेत बढेको बताए । नवलपुर र चितवनमा कक्षा ११ र १२ मा होटल म्यानेजमेन्ट पढाउने विद्यालयमात्रै नभएर स्नातक तहमा होटल म्यानेजमेन्ट पढाउने कलेजको सङ्ख्यासमेत बढ्दै गएको बताए । ‘नवलपुर र चितवनबाहेक अन्य छिमेकी जिल्लाबाट समेत हाम्रो विद्यालयमा एचएम पढ्नैका लागि विद्यार्थी आउने गरेका छन्’, उनले भने, ‘यो शैक्षिक सत्रमा हामीले पनि एचएमका दुईवटा कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ ।’ किताबमा पढेका सैद्धान्तिक विषयवस्तु विद्यार्थीले प्रयोगात्मकरूपमा गरेर अनुभव हासिल गर्न पाउने भएकाले पनि यो विषयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । स्तरीय होटल खुल्ने क्रम बढेको र त्यहाँ पढेको जनशक्तिको माग हुने भएकाले पनि एचएममा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको उनको भनाइ छ । रासस
उच्च अदालतमा ३९ जना न्यायाधीश नियुक्त
काठमाडौं । न्याय परिषद्को आज बसेको बैठकले उच्च अदालतमा ३९ न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो । सिफारिस भएका न्यायाधीशमध्ये २६ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रहेका छन् । न्याय सेवा र सरकारी वकिलबाट चार अधिकृतलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । यस्तै नौ कानुन व्यवसायीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको छ । बैठकले उच्च अदालतका १६ न्यायाधीशको सरुवासमेत गरेको छ ।
