दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना : जग्गाको मुआब्जा बाँड्न ५ अर्ब माग
काठमाडौं । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष आवश्यक बजेट माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले आयोजना गरेको सर्वपक्षीयरसर्वदलीय अन्तक्र्रियामा सहभागी सरोकारवाला पक्षले दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि बजेट विनियोजन नभएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षभित्रै मुआब्जा वितरणको काम थाल्न आवश्यक बिजेट विनियोजन गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो । जग्गा अधिग्रहणका लागि दुई/अढाई वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर मुआब्जा वितरण नगर्दा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा मारमा परेकाले चाँडोभन्दा चाँडो मुआब्जाको विषय टुङ्ग्याइनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईले बताए । ‘दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यसले खोटाङ्गेको भाग्य र भविष्य बोकेको छ । यसप्रति सम्बन्धित निकायलय ध्यान दिन जरुरी छ, आयोजनालाई सहयोग र समन्वय गर्न ३/३ महिनामा सङ्घीय र प्रदेश सांसद, सम्बन्धित नगर र गाउँपालिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सर्वपक्षीय बैठक तथा हरेक ६/६ महिनामा खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको संयुक्त बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ । अन्तरक्रियामा जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पहुँच सडक तथा पुल निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय सरकारले सहयोग र समन्वय गर्ने, आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।’ खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानास्थित रभुँवाघाटबाट निकालिने ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका गरी करिब ६५ हजार रोपनी जग्गामध्ये २३ हजार ७ सय रोपनी निजी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण)को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर आयोजना जग्गाको मूल्य निर्धारणमै अड्किएपछि जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दूधकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, राजनीतिक दललगायतको उपस्थितिमा सर्वपक्षीय अन्तक्र्रिया गरेको हो । जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा आयोजना प्रमुख विमल गुरुङले मुआब्जा दिने बजेट अभावमा ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएको बताए । ‘मुआब्जाका लागि अघिल्लो वर्ष केही रकम विनियोजन गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष बजेट छुट्याएको छैन । अधिग्रहण हुने जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्नुअघि चालु आर्थिक वर्ष कम्तीमा ५ अर्ब रुपैयाँ रकमको व्यवस्था हुनसके मुआब्जा वितरणको काम सुरु गर्न सकिन्थ्यो, गत वर्ष मुआब्जाको काम हुन सकेन । यो साल बजेट नै आएको छैन । पैसाकै अभावले गर्दा मुआब्जाको काम अघि बढ्न नसकेको हो । तर अहिले नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कम्तीमा ५ अर्ब रुपैयाँ पायौँ भने जग्गाको मुआब्जाको कामलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ,’ उनले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक सन्तबहादुर सुनारले मुआब्जा दिने बजेटको व्यवस्था हुनेबित्तिकै जग्गाको मूल्य निर्धारण टुङ्गिने बताए । ‘जग्गाको मूल्य तोक्ने निर्णय भएको भोलिदेखि नै नागरिक खोइ पैसा भन्दै आउन थाल्छन् । त्यही भएर प्रोजेक्टले मुआब्जाका लागि यति पैसा छ । निर्णय गरिदिनपर्यो भनेर लेटर आएलगत्तै मूल्य निर्धाणको काम सुरु गर्छौँ, बिनाबजेट निर्धाण गरेर समस्यामात्रै सिर्जना हुन्छ । मुआब्जाका लागि पहिले बजेटको व्यवस्था हुनुपर्याे । अनि हामीले गर्ने काम अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भने । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङका नगरप्रमुख विमल राईले दुई/अढाइ वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर मुआब्जा निर्धारणमा अलमल गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट खोटाङको डुबान हुने क्षेत्रको करिब १३ हजार रोपनी जग्गा विसं २०७८ असार २३ गतेदेखि रोक्का छ । यस्तै खोटाङतर्फकै आयोजनाको मुख्य संरचना रहने क्षेत्र (रावाबेँसी गाउँपालिका र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका)को करिब २ हजार रोपनी जग्गा २०७८ फागुन २६ गतेदेखि रोक्का छ । ओखलढुङ्गाको करिब ८ हजार रोपनी जग्गा विसं २०७८ फागुन २३ गतेदेखि रोक्का गरिएको छ । तर सोलुखुम्बुको करिब ७ सय रोपनी जग्गा रोक्का गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूका ३ हजार १३९ घरधुरी स्थानीय बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । त्यसमध्ये २३८ घरधुरी पूर्ण र २ हजार ९०१ घरधुरी आंशिक प्रभावित हुने कम्पनीले जनाएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणबाट करिब ५२ घरधुरी प्रभावित हुने कम्पनी जानकारी दिएको छ । मुख्य ड्याम (जलाशय) बस्ने रभुँवाघाटका माँझीबस्ती अन्य ठाउँमा स्थानान्तारण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको आयोजनाले जनाएको छ । करिब ४० वर्षअघिबाट अध्ययन सुरु गरेर निर्माणको काम थालिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत तयार भएको जनाइएको छ । एसियाली विकास बैंक एडिबीले लगानी गर्ने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य ड्यामभन्दा केही तलबाट थप २ सय मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोजना प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए । रासस
जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यक हुने बहुमूल्य वस्तुको व्यवसाय गर्ने वातावरण भएन
काठमाडौं । सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले सुनचाँदी रत्न तथा आभूषणको व्यापार गर्न सहज नभएको बताएका छन् । कर्णाली सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण सङ्घद्वारा शनिबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित तेस्रो साधारणसभा तथा दोस्रो प्रदेश महाधिवेशनमा बोल्दै उनले यो व्यवसाय निकै संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका हुन् । ‘सुनचाँदी रत्न तथा आभूषणको व्यापार गर्न सजिलो छैन, बहुमूल्य धातु बेच्ने व्यवसायीलाई राज्यको सुरक्षा पनि छैन,’ उनले भने । अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले व्यवसाय सुरक्षित र सुनिश्चित हुनेगरी अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने धारणा राखे । सुनचाँदी रत्न, आभूषण र हस्तकला सङ्घ मर्ज हुन थालेको समेत उनले जानकारी गराए । महासङ्घका महासचिव नीरबहादुर विश्वकर्माले मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यक हुुने बहुमूल्य वस्तु सदियौँदेखि व्यवसाय गरिँदै आएपनि नियम परिधिभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण राज्यले निर्माण नगरेको गुनासो पोखे । राज्यको उचित नियम नहुँदा व्यवसायीले विभिन्न खालका समस्या भोग्दै आएको महासचिव विश्वकर्माको टिप्पणी छ । महासङ्घका प्रदेश संयोजक मणिकिशोर पाण्डेले सुनमा एकरुपता ल्याउने नीति आवश्यक भएको जनाउँदै कर्णालीमा काइनाइट, क्वार्जजस्ता बहुमूल्य वस्तुको खानी भएको उल्लेख गरे । उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले विशिष्ट प्रकृतिको व्यवसायका लागि राज्यले उपयुक्त नीति र विधि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सुनचाँदीको कच्चा पदार्थ आयात गर्न कर्णालीका व्यवसायीका लागि असुविधा हुँदा व्यवसायी विस्थापित हुँदै गएको भन्दै अध्यक्ष कँडेलले राज्यले उनीहरूको जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मण शाहीले चोरीका सुन लिँदा व्यवसायीले ध्यान पुर्याउन सुझाए ।
भारतीय ट्रकका कारण परेको मर्का समाधान गर्छु : मन्त्री ज्वाला
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसद्को आगामी अधिवेशनमा यातायातसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने तयारी गरिएको बताएका छन् । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घको १६औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री ज्वालाले यातायात व्यवसायीको माग सम्बोधन हुनेगरी सार्वजनिक सडक र सवारी तथा यातायातसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने बताएका हुन् । सार्वजनिक खरिद ऐन छिट्टै परिमार्जन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्वालाले विकास, निर्माणको काममा समस्या उत्पन्न भएकाले सो ऐन समयानुकूल हुनेगरी परिमार्जनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको जानकारी दिए । महासङ्घका अध्यक्ष हीरालाल श्रेष्ठले ट्रक व्यवसायको सिलसिलामा पार्किङको समस्या हुने गरेको, भारतीय ट्रकका कारण नेपाली ट्रक व्यवसायी मर्कामा परेको भन्दै त्यस्ता समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदको विज्ञापन रद्द
काठमाडौं । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने भन्दै शुक्रबार प्रकाशन गरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिको दरखास्त रद्द गरिएको छ । उपकुलपति सिफारिस समितिको शनिबारको निर्णय अनुसार दरखास्त रद्द गरिएको जनाएको छ । उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले शुक्रबार (पुस २०गते)सूचना प्रकाशन गर्दै दरखास्त आह्वान गरेको थियो । योग्यता पूरा गरेका इच्छुक नेपाली नागरिकले १० दिनभित्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा दरखास्त पेस गर्न आह्वान गरिएको थियो । इच्छुक आवेदकले नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, वैयक्तिक विवरण ३ प्रति, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि, प्राध्यापकको सुरु नियुक्तिपत्रका प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ । यसैगरी विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको (वर्ष, महिना र दिनसमेत) व्यहोरा खुलेको विवरण प्रमाणित प्रतिलिपि पनि बुझाउनु पर्ने भनिएको थियो । यसैगरी बढीमा तीन हजार शब्दमा विश्वविद्यालय सम्बन्धी सोचपत्र तीन प्रति र बढीमा ५ हजार शब्द रहेको चार वर्षे व्यावसायिक कार्ययोजना पनि पेश गर्न भनिएको थियो ।
उद्योगी र प्राधिकरणबीचको विवाद समाधान गर्न सरकारलाई अध्यक्ष ढकालको आग्रह
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योगीरव्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीचको समस्या समाधानमा सरकारले विशेष प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको ५७औं वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले उद्योगको विद्युत उत्पादन, रोजगारी र राजस्वलगायत अन्य थुप्रै विषयसँग सम्बन्धित रहने बताउँदै उद्योगको विद्युत जोडेर वार्ता सुरु गर्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरे। उनले लगानी सम्मेलनको मुखमा उद्योग बन्द गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने बताउँदै यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग अथवा संयन्त्र जरुरी हुने बताए । उनले अर्थतन्त्र सुधारको लागि सबै व्यवसायी सकारात्मक सोचका साथ लाग्न जरुरी रहेको बताए । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सहज भएपछि छोटो समयमा फड्को मार्न सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र एकताले मात्र अर्थतन्त्रलाइ पुरानो लयमा लैजान सकिने बताउँदै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन निजी क्षेत्र र सरकारबीच वास्तविक सहकार्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
हेटौंडा बजार क्षेत्रका सडक विस्तारमा सहयोग गर्न आग्रह
मकवानपुर । बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले हेटौंडा बजार क्षेत्रका सडक विस्तारमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको ५७औँ वार्षिक साधारणसभामा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र नपरे पनि प्रदेश राजधानी क्षेत्रका सडक विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आफूले व्यवसायीको मर्का र समस्यालाई नजिकबाट बुझेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीले विकास सम्भव छ, यही सरकारबाट विकासले तीव्रगति लिने बताए । प्रदेशभित्रका ठूला उद्योग र औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश मातहत ल्याउन नसक्नुको कारण जग्गा, विद्युत्, राजस्व सङ्घीय सरकार मातहतमै समस्या आइरहनुले उद्योग क्षेत्रमा केरहेको उनले प्रदेश सरकार १० ठाउँमा उद्योग ग्राम र कोसेलीघर निर्माणको तयारी रहेको बताए । प्रदेश सरकारलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको पनि सहयोग आवश्यक पर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले उत्पादन र व्यवसायको मोडल परिवर्तन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकार र निजी क्षेत्रबाट कृषि, पर्यटनपछि व्यापार–व्यवसाय वृद्धि गर्न युवा जनशक्तिलाई प्रयोग गर्न आग्रह गरे ।
साढे २८ सय मेगावाट पुग्यो विद्युत् उत्पादन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले हाल मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा २ हजार ८ सय ५२ मेगावाट बिजुली उपलब्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घको दोस्रो साधारणसभाको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल जडित क्षमता तीन हजार पाँच सय मेगावाट पुग्ने बताए। ऊर्जामन्त्री बस्नेतले २०७२ पछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गरेको बताउँदै पछिल्लो एक वर्षमा पाँच सय मेगावाट बिजुली थप भएको र आगामी तीन महिनामा पाँच सय मेगावाट विद्युत थपिने उनले जानकारी दिए । मन्त्री बस्नेतले ऊर्जा क्षेत्रमा थप प्रगति गर्न अझ मेहनत जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै समस्याको जगमा नै समाधान खोज्न सकिने बताए । उनले बहकिएर मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहि बाटोमा अगाडि बढाउन नसकिने धारणा राखे । उनले अर्थतन्त्रको दबाव चिर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न सरकार र व्यवसायी एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘तथ्य तथ्यांकले भन्छ, मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढेको छ,’ ऊर्जामन्त्री बस्नेतले भने, ‘एक वर्षको निरन्तर मेहनतबाट अर्थतन्त्र सुधारको अवस्थामा छ । देश उन्नतितर्फ अघि बढिरहेकाले अब निरासाजनक नभइ उत्साहकासाथ अघि बढ्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा व्यक्त महासङ्घको वार्षिक साधारण सभाको सफलताको शुभकामना सन्देश ऊर्जामन्त्री बस्नेतले सुनाएका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले सरकारले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सुधार्न उपयुक्त कदम चालेकाले मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील बन्दै गएको बताए । उनले यसलाई गतिशील बनाउन जलविद्युत, ऊर्जा, कृषिलगायत क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ अग्रसर हुनुको विकल्प नरहेको बताए । आर्थिक समृद्धिका लागि उद्योग, व्यापार क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहने भन्दै श्रेष्ठले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र औद्योगिक प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुन जरुरी भएको खाँचो औँल्याए । पूर्वमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन सरकार, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको बताए । पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले मुलुकले सामना गरिरहेको अर्थतन्त्रको दबावलाई नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न महासङ्घले सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सकारात्मक दिशामा रहेको अर्थतन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारिता फराकिलो बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासङ्घका अध्यक्ष नन्द बहादुर केसी, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल, व्यवसायी कृष्णप्रसाद आचार्यले साना उद्योगको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनपर्ने बताए। महासङ्घका अध्यक्ष खिमलाल भण्डारीले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि महासङ्घले सरकारलाई नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको बताए । रासस
मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्कंदै : अर्थमन्त्री महत
चितवन । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएकाले उद्योग–व्यवसायमा लागेकाहरूले नकारात्मक सोचबाट मुक्त भएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घको ५७औं वार्षिक साधारणसभाको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएकाले उद्योगी–व्यवसायीले नकारात्मक सोचबाट मुक्त भई व्यवसाय गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेपछि विदेशी लगानीकर्ता आउन थालेका बताउँदै उनले व्यवसाय गर्नेहरू सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘उद्योगी व्यवसायी नै नकारनात्मक सोचका साथ हिँडेपछि कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे। नियोजित किसिमले झुट्टा प्रचार हुँदा समाजमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताए । अर्थतन्त्रका समस्या पूर्णरूपमा समाधान नभए पनि विगतको तुलनामा अहिले केही सुधार हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा दबाब छ, तर समस्या छैन । पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ सरकार लागेको छ ।’ सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट नियमन गर्न लागेको उनले बताए । बैंकहरूको लगानी शेयर बजार र जग्गामा धेरै हुँदा अहिले समस्या देखिएको भए पनि यसलाई खुकुलो गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘सबै लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा भएपछि राष्ट्र बैंकले कठोर मौद्रिक नीति बनायो जसका कारण समस्या आयो । अहिले यसलाई बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ ।’ फरक प्रसङ्गमा अर्थमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले माघअघि नै भुक्तानी दिने र माघपछि सबैको दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विप्रेषणको भरमा मात्र अर्थतन्त्र चलायमान नभएको बताउँदै उनले त्यसमा राजस्वको पनि योगदान रहेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सबै व्यवसायी सकारात्मक सोचका साथ लाग्न जरुरी रहेको बताए। उद्योगी–व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीचको समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सहज भएपछि छोटो समयमा फड्को मार्न सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए । अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन निजी क्षेत्र र सरकारबीच वास्तविक सहकार्य हुनैपर्छ भने। उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले प्रदेश सरकार उद्योगी–व्यवसायीको पक्षमा रहेका बताए ।
