विमानस्थलबाट १ किलो सुन बरामद
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक किलो तीन सय ग्राम अवैध सुनसहित एकजना महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा फ्लाइ दुबईको उडान नम्बर एफजेड ५७३ बाट गएराति १ बजे काठमाडौं आएकी ५४ वर्षीया श्रीलङ्काली नागरिक कान्थी माथी कावस्कर रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सुरक्षा प्रमुख तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्जुन चन्दले जानकारी दिए । उनका अनुसार राहदानी नम्बर ८१५१३८५ भएकी निज महिलाले लगाएको ब्राभित्र प्लाष्टिकले बेरेको अर्धठोस सुन दुई पोका तौल पाँच सय ग्राम तथा लगाएको कट्टुभित्र आठ सय ग्राम सुन गरी कुल एक किलो तीन सय ग्राम सुन बरामद गरिएको हो । उक्त विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस
जलविद्युत्सँगै विकासको गतिमा ग्रामीण बस्ती, ९० प्रतिशत सुरुङ निर्माण
म्याग्दी । म्याग्दी जिल्लाको विद्युत् विकासको ‘गेटवे’ मानिएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणले गति लिएको छ । ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना आगामी १५ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनाअनुसार निर्माणलाई तीब्रता दिइएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरद्वारा म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको बाँध, सुरुङ र विद्युत्गृह निर्माण कार्यले गति लिएको छ । सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एशोसियट्सले बाँध, सुरुङ र विद्युत्गृह निर्माणको कामलाई एकैसाथ तीव्रता दिएको आयोजनाले जनाएको छ । सरकारी तबरबाट राहुघाट निर्माण शुरु भएपछि म्याग्दीमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना भित्रिएका थिए । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना भित्र्याउने र आकर्षित भएकाले राहुघाट जलविद्युत् आयोजनालाई म्याग्दीको विद्युत् विकासको गेटवे मानिएको हो । ९० प्रतिशत सुरुङ निर्माण राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको छ किलोमिटर २ सय मिटर सुरुङमध्ये अब पाँच किलोमिटर ६३३ मिटर सुरुङ निर्माण सकिएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङ निर्माणलाई महत्वपूर्ण कार्य मानिन्छ । अब ५६७ मिटर मात्र सुरुङ निर्माण गर्न बाँकी रहेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको आयोजना व्यवस्थापक राज विष्टले बताए । ‘अबको दुई महिनाभित्र सुरुङको ब्रेक थ्रु गर्ने लक्ष्य सहित काम भैरहेको छ,’ उनले भने, ‘बाँध, अँधेरीखोला, पिप्ले र तिल्केनीचौरको चार वटा अडिटबाट सुरुङ निर्माणलाई तिब्रता दिएका छौ ।’ सुरुङबाट आउने पानीलाई रघुगङ्गागाउँपालिका–३ पिप्लेदेखि तिल्केनीचौरमा निर्माणाधिन विद्युत्गृहमा खसाल्ने १९६ मिटर ठाडो सुरुङलाई फिनिसिङ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पिप्लेमा ६१ मिटर गहिरो सर्च साफ्ट निर्माण सकिएको छ । विद्युत्गृह निर्माण स्थलबाट भर्टिकल प्रेसर साफ्टसँग जोड्ने ३२९ मिटर वटम प्रेसर साफ्टको सुरुङ यसअघिनै जोडिएको थियो । अडिट नम्बर ३ देखि भर्टिकल प्रेसर साफ्ट सम्मको ५४१ मिटरमध्य ४५० मिटर सुरुङ निर्माण सकिएको छ । बाँध र विद्युत्गृहको प्रगति आधाभन्दा बढी बाँध, विद्युत्गृह निर्माणको काम पचास प्रतिशत भन्दा बढी सकिएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ र ५ को सिमानामा निर्माणाधिन बाँधमा यसै महिनाभित्र खोला फर्काउने तयारी गरिएको छ । सत्र मिटर अग्लो र ३१ मिटर लामो अर्धजलाशययुक्त (पिआरओआर) प्रविधिको बाँध निर्माणको काम ६० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको आयोजना व्यवस्थापक विष्टले बताए । विद्युत्गृहको संरचना निर्माण सकेर टर्वाइनका उपकरण जडान गर्न थालिएको छ । विद्युत्गृहदेखि पानी बाहिर फाल्ने नहर बनाउन लागिएको छ । विसं २०७६ कात्तिकमा एक करोड दुई लाख ९३ हजार २२.३५ अमेरिकी डलरमा इलेक्ट्रो–मेकानिकल ठेक्का सम्झौता गरेको भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)ले विद्युत्गृहका उपकरण आयात गर्न थालेको छ । भेलसँगको ठेक्का सम्झौताको म्याद सन २०२४ नोभेम्बर महिनासम्म थपिएको छ । ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको आगामी २०२५ मार्च महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने कार्ययोजना सहित काम भैरहेको जानकारी गराए । ‘अबको १५ महिनाभित्र आयोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माणलाई तिब्रता दिएका छौ,’ उनले भने । यसअघिका दुई वर्ष बुग्लको पहिरोका कारण बर्खायामको चार महिना बाँध निर्माणको काम रोकिएको थियो । यसवर्ष बर्खायाममा पनि बाँध, सुरुङ र विद्युत्गृह निर्माणले निरन्तरता पाउँदा प्रगति सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ । घुमाउनेतालदेखि ११ किलोमिटर पहुँचमार्ग र एक वटा ट्रस प्रविधिको मोटर चल्ने पुल निर्माण गरी विद्युत्गृह र बाँधलाई सिधा सडकले जोडिएको छ । उतारचढाव व्यहोरेको आयोजना चौध वर्षअघि निर्माण प्रक्रीया थालिएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले विभिन्न आरोह अवरोह र उतारचढाव ब्यहोरेको छ । भारतीय आयात निर्यात (एक्जीम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्राधिकरण र सरकारको संयुक्त लगानीमा २०६६ सालमा सो आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ सालमा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का तोडेर कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपीसी) प्रारुपमा राहुघाट जलबिद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो । पहिलेको कार्यतालिका र सम्झौताअनुसार राहुघाट २०७० सालमा निर्माण सकिनुपर्ने थियो तर २०७४ मङ्सिरमा रु। छ अर्बमा ठेक्का सम्झौता गरेको भारतको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एशोसियट् (जेपी)ले पनि निर्धारित समयभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सकेन । ४५ महिनाको ठेक्का सम्झौताको म्याद भएको आयोजना सन् २०२३ जनवरीदेखि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य थियो । कोरोना महामारी र विपद्का कारण सिभिल ठेकेदारले लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेका कारण सन् २०२४ को अक्टोबर १७ सम्म ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको छ । पुरानो ठेकेदारले आइभिआरसिएलले आठ वर्षमा १० प्रतिशत काम गरेको थियो । सिभिल ठेकेदार २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र २०७६ असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो । नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव विपद् र कोरोना (भाइरस)को महामारीका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनालाई कार्ययोजनाअनुसार निर्माण सम्पन्न गराउन नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव प्रमुख चुनौती देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको २०७८ असारको आदेशका कारण कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन् गर्न नपाउँदा गण्डकी प्रदेशका कालीगण्डकी नदी आसपासका जिल्लाहरुमा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावका कारण विकास आयोजना प्रभावित भएका छन् । कालीगण्डकीबाट नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न नपाउदा निर्माण प्रभावित बनेको जयप्रकाश एसोसियट्सको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना व्यवस्थापक हरिस अग्रवालले बताए । ‘ठेक्का सम्झौताका क्रममा कालीगण्डकी नदीको सामग्री प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । तर अदालतको आदेशका कारण तीन वर्षदेखि कालीगण्डकी नदीबाट सामग्री निकाल्न पाएका छैनौ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष हामीलाई पचास हजार घनमिटर नदीजन्य कच्चा पदार्थ आवश्यक छ । गिटी, बालुवा र ढुङ्गा नपाउँदा सुरुङ, विद्युत्गृह र बाँध निर्माणको काम प्रभावित हुन थालेको छ ।’ बेनी नगरपालिका क्षेत्रमा कालीगण्डकी बाहेकको बगरबाट १० हजार घनमिटर मात्र व्यवस्थापन गरिएको छ । म्याग्दी, राहुघाट र अन्य बगरबाट नदीजन्य बस्तुको आपुर्ति गराउन पहल गरिएको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरि भण्डारीले बताए । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली, प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजा, प्रदेश सांसद भण्डारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले हालै आयोजना निरीक्षण गरेर नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउन स्थानीय तह र प्रशासनसँग सहजीकरण गरेका छन् । यस आयोजनाले सन् २०२३ को जनवरी ३१ देखि वार्षिक रु २४ करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता ९पिपिए० गरेको थियो । राहुघाटबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत २२० केभी (डबल सर्किट) क्षमताको दाना–कुश्मा प्रसारण लाइनमा जोड्न लुप इन लुप आउट (लिलो)को चार टावर तयार भएको छ । विकटमा विकास गतिविधि बढ्यो जलविद्युत् आयोजना भित्रिएसँगै म्याग्दीको राहुघाट नदी आसपासका छ वटा वडामा विकास गतिबिधी बढेको छ । ऊर्जा खोलामा परिणत हुन थालेको राहुघाटको पानीले विकट गाउँमा सम्भावना र अवसरको ढोका खोलिदिएको रघुगङ्गागाउँपालिका–७ का बासिन्दा धु्रबकुमार पाइजाले बताए । ‘राहुघाट नदी आसपासका पिप्ले, दग्नाम, दर्मीजा, झिँ, पाखापानी र कुइनेमंगलेका छ वटा वडाका करिब एघार हजार नागरिकको दैनिकी र जीवनयापनमा जलविद्युत् आयोजनाले नसोचेको परिवर्तन ल्याएको छ,’ उनले भने ‘राहुघाटमा निर्माणाधीन जलबिद्युत आयोजना, गाउँपालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको साझेदारीमा अक्करे अजिङ्गरको भिरमा मार्ग खोलेर मौवाफाँटदेखि कुइनेको छहरीसम्म करिब २० किलोमिटर सडक निर्माण गरेपछि पूरै दिनको यात्रा चार घण्टामा छोटिनुका साथै ढुवानीमा सहज भएको छ ।’ जलविद्युत् आयोजनाहरुले पहुँचमार्गमा बनाएको चार वटा बेलिब्रिजबाट स्थानीयबासीहरुले पनि लाभ लिएका छन् । प्रशारण लाइन, सबस्टेशन निर्माण र सडकको पहुँच विस्तार तथा ऊर्जाको अन्तरराष्ट्रिय बजार खोजी हुन थालेपछि जलविद्युत् आयोजनाले गति लिन थालेका हुन् । जलविद्युत् आयोजना भित्रिएसँगै राहुघाट कोरिडोरका आसपासका बस्तीमा अन्य विकास गतिबिधिले तिब्रता, आयआर्जन र रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताए । जलविद्युत् आयोजनासँगै भित्रिएको सम्भावनालाई अवसरमा रुपान्तरण गरी स्थानीयबासीको जीवनस्तर सुधार गर्न जोड दिएको उनको भनाइ छ । एघार आयोजना निर्माणाधीन राहुघाट आयोजनासँगै म्याग्दीमा तीन सय ५३ मेगावाट क्षमताका ११ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । निर्माण शुरु भएपछि भित्रिएका तीन वटा आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् । थप छ वटा निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । विद्युत् विकास विभागका अनुसार ६३ मेगावाट क्षमताका चार वटा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आइसकेको म्याग्दीमा ७००.८३ मेगावाट क्षमताका १७ आयोजनाले निर्माणका लागि अनुमति लिएका छन् । कूल ३४६.०३ मेगावाट क्षमताका छ वटा आयोजना निर्माणको तयारी र प्रक्रियामा छन् । त्यस्तै ८३.५ मेगावाट क्षमताका तीन आयोजनाले निर्माणका लागि अनुमति मागेका छन् । जिल्लाभर १४०.१३ मेगावाट क्षमताका १४ आयोजना सर्वेक्षणको क्रममा छन् । रासस
बागमतीभन्दा अब्बल बन्दै गण्डकी
काठमाडौं । आर्थिक वृद्धिदरमा बागमती प्रदेशभन्दा गण्डकी प्रदेश अगाडि आउने सम्भावना देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रदेशगत आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार बागमतीभन्दा गण्डकी प्रदेश आर्थिक वृद्धिदरमा अगाडि हुने हुने अनुमान गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर (आधारभूत मूल्यमा) सबैभन्दा बढी ३.७४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ भने बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम १.७७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदरको आधारमा गण्डकी प्रदेश प्रथम स्थानमा रहने देखिएको हो । सातै प्रदेशको तुलनामा बागमती अन्तिममा देखिने सम्भावना छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कका आधारमा कोसी प्रदेश २.४ प्रतिशत, मधेश १.९ प्रतिशत, लुम्बिनी २.२ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश २.२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशत हुने अनुमान छ । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा भने सबैभन्दा बढी योगदान बागमतीको नै रहेको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा ३६.८२ प्रतिशत रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम ४.१२ प्रतिशत रहेको छ । चालुआर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गण्डकी प्रदेशको योगदान ८.९६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (आधारभूत मूल्यमा) ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक, द्धितीय र तृतीय क्षेत्रका योगदान क्रमशः २४.६ प्रतिशत, १२.९ प्रतिशत र ६२.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा क्षेत्रगत हिस्सा विश्लेषण गर्दा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको देखिन्छ । उद्योग क्षेत्रको योगदान भने विगत १० वर्षमा स्थिर प्रायः रहेको देखिन्छ ।
सरकार सुनेजस्तो गर्छ, कार्यान्वयन गर्दैन : सांसद चौधरी
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा यो एक वर्षको कार्यकाल त्यति सन्तोषजनक रहेन । जनताका मुद्दा उठान र कानुन निर्माणका लागि मैले व्यक्तिगतरूपमा शतप्रतिशत कोसिस गरेँ, तर सोचेजस्तो भएन । संसदीय अभ्यासको एक वर्षको समीक्षा गर्दैगर्दा सदनमा हामीले जनताका मुद्दा उठाउन चुकेनौँ । सदनमा हाम्रो कुरा रेकर्ड गराएको जस्तो मात्र भयो, सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सुनाएको जस्तो मात्र हुन्छ । यतिसम्मकि बजेटले सम्बोधन गरेका विषयमा समेत काम भएन । हामी जनप्रतिनिधि आफूले उठान गरेका विषयप्रति स्वयं जानकार भइरहनुपर्छ । उक्त विषयमा काम भयो कि भएन त्यसमा चासो नदिए समस्या समस्याकै रूपमा रहने रहेछ। प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा आठवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । दुवै सदनबाट तीनवटा विधेयक पारित भयो । दुईवटा सदनकै नियमित विधेयकबाहेक मिटरब्याजपीडितका लागि मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित भयो । यद्यपि सदनबाट धेरै विधेयक पारित हुन सकेनन् । संसद्लाई सरकारले पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिन सकेन । विधेयक पारित हुन नसक्नुको अर्को कारण सदन छिटो बन्द हुनु र राजनीतिक सहमति नजुट्नु पनि हो । सांसद स्वतन्त्र नभएका कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्ने बुझाइ पनि छ । दलीय व्यवस्थामा दलबाट निर्वाचित सांसदलाई दलको ह्वीप लाग्नु स्वाभाविक हो । तर ह्वीप लाग्दैमा सांसद स्वतन्त्र हुँदैन, उसले आफ्नो स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्न सक्दैन भन्नेचाहिँ सत्य होइन । केही समयअघि देशभरका शिक्षकले आन्दोलन गर्नुभयो । सरकारसँग शिक्षकको सम्झौता पनि भयो तर विधेयक पारित भएको छैन । संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका संघ र प्रदेशसँग सम्बन्धित संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐनजस्ता संघीय ऐन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ माथि संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको छु । आगामी हिउँदे अधिवेशनका लागि तयारी थालिसकेका छौं । अस्थिर राजनीतिले धुमलिएको नेतृत्वको ‘भिजन’ विसं २०७९ मा म नेकपा (एमाले)बाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत सुनसरी जिल्लाबाट संघीय सांसद निर्वाचित भएँ । गत वर्ष नै माघ ३ गते महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीको जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने मौका पनि पाएँ । त्यसअघि २०६४ को पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक सदस्य र वनराज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेँ । तर मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर लामो समय काम गर्न पाएको छैन। एकचालीसदेखि ४२ दिनसम्म मात्र मन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसर मिल्यो। अस्थिर सरकारका कारण हामीले सरकारमा हुँदा पनि सोचेको जस्तो काम गर्न सकेनौं। तत्कालीन वनराज्यमन्त्री हुँदा मैले ‘तराई ग्रिनरी बोर्डर संरक्षण’ योजना ल्याएको थिएँ । नेपाल-भारत सीमाको दशगजा क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्नुपर्छ भनेर मैले उक्त योजना अघि सारेकी थिएँ । सीमाको सुरक्षा, स्थानीयले वनजन्य उपभोग र वातावरणको संवर्द्धन एवं संरक्षणका लागि भनेर ल्याइएको उक्त योजना कार्यान्वयन नहुँदै तुहियो । बजेटमा उक्त योजना समावेश थियो, तर बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्को सरकार आयो । एउटा नेतृत्वले ‘भिजन’ लिएर सरकारमा आउने, योजना बनाउने तर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नै नपाई मन्त्री फेरिने गर्छ । अघिल्ला सरकारले घोषणा गरेका योजना र प्राथमिकतालाई पछिल्ला सरकारले नटेर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । संघीयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा सडक निर्माण, स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण, सुरुङमार्ग निर्माणका कामलाई वर्तमान सरकारले महत्व दिएको छैन । सदनमार्फत मैले रणनीतिक सडकका विषयमा पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छु, तर सडक निर्माणको हालत उस्तै छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको निर्माण पनि त्यस्तै छ । नेकपा (एमाले) सरकारमा हुँदा उदघाटन गरिएको स्वास्थ्य संस्था निर्माणको काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन । बजेट नै छैन भन्दै काम रोकिएको छ । सरकारले सुरु गर्छ, टुंगाेमा पुर्याउँदैन राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद वर्तमान सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसद्मा तेस्रो ठूलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा यति समयसम्म सरकार सञ्चालनमा छ, जसलाई उपलब्धिका रूपमा हेर्न सकिएला । मधेस प्रदेशमा आठ सय मेगावाट विद्युत् खपत गर्नेगरी प्रसारण सञ्जाल पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको तयारी थियो । त्यसमा के भइरहेको छ? नेपाल र भारत सरकारबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात हुने कुरा छ । यसको कार्यान्वयनमा पनि शंका गर्ने ठाउँ छ । सरकारले भ्रष्टचारका एक-दुईवटा फाइल खोलेको छ । तर ती अहिले अलपत्र छन् । सुन तस्करी प्रकरणदेखि भुटानी शरणार्थीको विषयमा पनि फाइल खोल्ने तर अन्तिम टुंगाेमा पुर्याउन सरकार असमर्थ देखिन्छ। सम्भावनाका बाबजुद देशको राजनीतिक अवस्थाले युवामा अविश्वास र निराशाको वातावरण बनेको छ । अस्थिर राजनीतिका कारण युवामा नैराश्यता बढ्दो छ। देशभित्र रोजगारीको सुनिश्चितता नहुँदा विदेशिने क्रम बढ्दो छ । वैदेशिक मन्दीको असरले पनि देशको अर्थतन्त्रमा असर पर्न गयो । हाम्रा दुई ठूला छिमेकी मुलुकलाई त्यो अनुभव भएको छैन । तर नेपाललाई मन्दीले छोएको छ । रोजगारदाता एवं व्यवसायीको पनि अवस्था राम्रो छैन । स-सानो ऋण लिएका व्यवसायीको पनि व्यवसाय सहज तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छैन । ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि धेरै तल खस्कियो । सहकारीपीडित, लघुवित्त, मिटरब्याजीपीडित आन्दोलनमा उत्रिनुभयो । ऋण कर्जा सहजरूपमा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारका लागि हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने छ । सरकारले यी विषयमा तत्काल ठोस नीति लिनुपर्छ । जसरी मिटरब्याजीका लागि कानुन ल्याइयो उसैगरी सम्बन्धित अन्य विषयमा पनि सरकारले तत्काल निर्णयसहित अघि बढ्नुपर्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि आधुनिक कृषिमा जोड दिनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट पनि धेरै लाभ लिन सक्छौं । वार्षिक लक्ष्यसहित पर्यटन विकासमा जोड दिनुपर्छ । व्यावसायिक योजनासहित देशका सातै प्रदेशलाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रूपमा विश्वमा चिनाउन सक्नुपर्छ । चिनियाँ पर्यटकका लागि ई-भिसामार्फत सहज बनाउन सकिन्छ । यी सबै प्रयास तीन तहका सरकारले संयुक्तरूपमा गर्न सक्नुपर्छ । सुनसरीमा विकासका सम्भावना हामी जनप्रतिनिधिले आ-आफ्नो क्षेत्रको योजना एवं पूर्वाधार विकासलगायतमा सचेत हुनुपर्छ । जनताले हामीसँग कानुन निर्माणसँगसँगै त्यस क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि पहलको आशा राख्नुहुन्छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्र सुनसरीमा खासगरी रणनीतिक सडक निर्माण अहिलेको प्राथमिकता हो । संघीय निर्वाचन क्षेत्रका रणनीतिक सडक र प्रदेशका रणनीतिक सडक निर्माण आवश्यक छ । सम्बन्धित निकायले यसका लागि बजेटको अभाव छ भन्दै आएको छ । मैले सम्बन्धित मन्त्रालय र स्वयं अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा ध्यानाकर्षण गराएको छु । संघदेखि प्रदेशसम्म सम्बन्धित निकाय सबैले सुरु गरिहाल्छौं भन्ने तर काम हुन नसकेको अवस्था छ । सुनसरीस्थित धार्मिक वन प्राकृतिक तालतलैयालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । थारू समुदायका धर्म, संस्कृति र धार्मिक वनको संरक्षण र प्रवर्द्धनमार्फत जिल्लामा पर्यटक भित्र्याउन मद्दत पुग्छ । बर्जु गाउँपालिकास्थित बर्जुताललाई गुरुयोजनासहित निर्माण गर्न सकेमा पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । दक्षिणतर्फका पर्यटक भित्र्याउन सहयोग गर्छ। यसबाट प्रदेशको राजस्व बढाउन सकिन्छ । महिला नेतृत्वमाथि विश्वासको प्रश्न समाजमा पितृसत्तात्मक सोच छ । महिला भएका कारण विभेद भोग्नु पर्दैन भन्न सक्ने वातावरण पूर्णरूपमा बनिसकेको छैन । महिला जनप्रतिनिधिलाई महिला भएका कारण कम विश्वास गर्ने प्रवृत्ति नभएको होइन । अहिले प्रतिनिधित्व बढ्दैछ । पार्टीका सुरुआतमा तलैदेखि महिलाको सहभागिता कम थियो । पछिल्लो समय नेकपा एमालेले युवा र महिलाको प्रतिनिधित्वलाई बढाउने नीति लिएको छ । पार्टीको जनवर्गीय संगठनको तीव्र विस्तार भएको छ । महिला जनप्रतिनिधिले पनि उपस्थितिमात्र होइन नेतृत्व क्षमतालाई बलियोरूपमा प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ । आगामी दिनका लागि यो राम्रो संकेत हो । (प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट सुनसरी जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद भगवती चौधरीसँग राससका सृजना राईले गरेको कुराकानीमा आधारित)
मुक्त हरवाचरवा सम्मेलन फागुन १२ देखि जनकपुरमा
जनकपुरधाम । राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको राष्ट्रिय सम्मेलन जनकपुरधाममा हुने भएको छ । मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदाले आगामी फागुन १२ र १३ गते जनकपुरधामको रङ्गभूमि मैदान बाह्र बिघामा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्नेगरी तयारीमा जुटेको जानकारी दिए । यसअघि नयाँ नेतृत्व चयनका लागि गत असोज २७ देखि यही पुस २० गतेसम्म प्रदेशका आठवटै जिल्लामा सम्मेलन सम्पन्न गरेपछि फागुनमा राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि तयारी सुरु गरिएको उनले बताए । मञ्चले धनुषामा असोज २७, सप्तरीमा मङ्सिर २९, सिराहमा यही पुस १२, पर्सामा १५, बारामा १६, रौतहटमा १८, सर्लाहीमा १९ र महोत्तरीमा २० गते जिल्ला सम्मेलनको आयोजना गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको छ । जिल्ला सम्मेलनअघि मुक्त हरवाचरवा बाहुल्य यहाँका ६० भन्दा बढी पालिकामा पालिकास्तरीय सम्मेलन सम्पन्न गरिएको मञ्चका अगुवा एवं धनुषा जिल्ला अध्यक्ष राजदेव मुखियाले जानकारी दिए । ‘पालिका तथा जिल्लामा सम्मेलन सम्पन्न भएपछि अब हामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा जुटेका छौँ । जहाँ हजारौँ मुक्त हरवाचरवा तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि एवं पर्यवेक्षकको सहभागिता रहने छ’, उनले भने । अभियानमा सहयोग गरिरहेको संस्था राष्ट्रिय दलित नेटकर्व ९आरडिएन०का कार्यकारी निर्देशक हुकुमबहादुर सार्कीका अनुसार हरवाचरवाले यही सङ्गठनको सहयोगमा हरवाचरवा समस्याबाट मुक्तिका लागि आन्दोलन गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । त्यही आधारमा सरकारले २०७९ साउन २ गते मुक्तिको घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले हरवाचरवा प्रथालाई नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुन र मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रविपरीत भएको स्वीकार गर्दै उनीहरुको नाममा रहेको अनुचित ऋणको खारेजी, लगत सङ्कलन, भूमि उपलव्ध गराउने, कसैले हरवाचरवा राखेको भेटिएमा कानुनी कारबाही गरिने उल्लेख गर्दै हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । तर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हरवाचरवा पुनःस्थापनासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम नल्याएको जनाउँदै सङङ्गठनको अगुवाइमा निरन्तर आन्दोलन भइरहेको छ । यसैक्रममा गत वर्ष चैत २५ देखि २९ गतेसम्म राजविराज र वीरगञ्जबाट जनकपुरसम्म एकसाथ अधिकारयात्रा गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । त्यही दबाबमा मधेस प्रदेश सरकार र २५ भन्दा बढी स्थानीय पालिकाले हरवाचरवाको लगत सङ्कलन तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । सो घोषणा पनि सार्थक ढङ्गले अघि नबढेको मञ्चले जनाएको छ । मुक्त गरिएका हरवाचरवाको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण गरी परिचयपत्र वितरण, कम्तीमा पाँच कठ्ठा जमिन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासहित पुनःस्थापनाको एकीकृत ‘प्याकेज’ घोषणा हुनुपनुपर्नेलगायतका माग मुक्त हरवाचरवाले गरिरहेका छन् । सो कार्य गर्न प्रदेश सरकारले पुनःस्थापनासम्बन्धी निर्देशिका तथा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने उनीहरूको मागअनुसार आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको भनेर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले जानकारी दिए पनि आफूहरू विश्वस्त हुन नसकेको मञ्चका महोत्तरी जिल्ला अध्यक्ष सावित्री सदाले बताइन् । ‘सरकारका मन्त्रीले आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्नुहुन्छ । तर त्यसमा ठोस प्रगति नभएमा जनकपुरदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने योजनामा छौँ । त्यसको आधार तयार गर्न आगामी राष्ट्रिय सम्मेलन एक सशक्त माध्यम हुने हाम्रो विश्वास छ’, उनले भनिन् ।
कर्णालीमा नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण अभियान
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले ५५ वर्षमाथिका नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण अभियान सञ्चालन गरेको छ । प्रदेश सरकारले सुर्खेत, रुकुमपश्चिम र हुम्लामा स्वास्थ्य परीक्षण अभियान सञ्चालन गरेको हो । शनिबार रुकुमपश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा आयोजित ‘नागरिक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेशभित्रका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था सुधारका लागि नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरिएको बताउनुभयो । नसर्ने रोगले पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य चुनौती आएकाले यसको रोकथाम गर्नलाई पनि स्वास्थ्य परीक्षण थालिएको उनले जनाए । अहिले तीन जिल्लामा नमूनाका रूपमा नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरे पनि यसलाई कर्णालीका सबै जिल्लामा विस्तार गर्छौं’, उनल भने, ‘सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई प्रवर्द्धनात्मक र उपचारात्मक दुवै किसिमले समुदायमा लिइरहेको छ ।’ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र जनचेतना जगाउने जिम्मेवारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील जनशक्तिको रहेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार नागरिक स्वास्थ्य परीक्षणका आधारमा सरकारले स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रम ल्याउनेछ । कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा रबिन खड्काले सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, रुकुमपश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका र हुम्ला जिल्लाका ५५ वर्षमाथिका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न र सुधार ल्याउन परीक्षणकार्य सुरु गरिएको बताए। स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा अबको पञ्चवर्षीय नीति तथा कार्यक्रम बन्ने उनले जनाए । प्रदेश सरकारले भूकम्प प्रभावित पालिकामा प्रदेश सरकार स्वास्थ्यका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चुडामणि पौडेलले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर बजेट तथा कार्यक्रम तय भएको बताए । आठबीसकोट नगरपालिका उपप्रमुख धनकुमारी शाहीले तीनै तहका सरकारको समन्वयमा स्वास्थ्य नीति निर्माण हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
नेपालमा पाँच प्रकारका व्यवस्थापक; देशको खाँचो गगन प्रधान र मीनबहादुर गुरुङ्गजस्ताको
नेपालका व्यवस्थापकहरू एवम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको गुण, कार्यशैलीबारे समूहगत रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । मैले मेरो जीवनमा अनुभव गरेका आधारमा नेपालमा पाँच किसिमका व्यवस्थापकहरू तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु भेटें । यसमा संगठन र चरित्रको हिसावले गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो प्रकृतिका व्यवस्थापकहरू जसले जागिर खानको निमित्त, आफ्नो जीविकोपार्जनको निमित्त प्रतिस्पर्धाबाट अथवा राजनीतिक सम्पर्कबाट नियुक्ती पाए । उनीहरूले सार्वजनिक निकाय, खासगरी सरकारी कार्यालयहरु सञ्चालन गरे । तिनीहरूसँग मेरो लामो संगत पनि भयो । यी व्यवस्थापकहरूमा संगठनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, सेवाको प्रभावकारीता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता प्रायः हुँदैन थियो । सकेसम्म आफू कसरी बच्ने, त्यसपछि आफ्नो जागिर कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने मानसिकता व्याप्त हुन्थ्यो । र, यदि केही गरी नेतृत्व बलियो भयो, नेतृत्व सबल भयो र नेतृत्वले कजाउन सक्यो भने कजाएको अवधिभर काम गर्ने र कजाउन छोडेपछि फेरि उही पुरानै आफ्नो गुणमा फर्केको जस्तो आफ्नो योजनामा लाग्ने उनीहरूको चरित्र हो । पदहरूलाई नै तोकेर भन्नुपर्दा आयोजना प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख र मन्त्रालयका सचिव, सानास्तरदेखि माथिल्लो स्तरसम्मका नेतृत्व गरेर बसेका व्यक्तिहरूको चरित्र हो । उनीहरूमा इनोभेसन (सृर्जनात्मकता), नयाँ कुरा सिक्ने, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्ने, जोखिम लिने प्रवृत्ति कत्ति पनि हुँदैन । आफ्नो पद जोगाउनको लागि अत्यन्त लालायित हुने, बढुवा हुनको लागि जे आइपरे पनि गर्न सक्ने । प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेले प्रतिस्पर्धा गर्ने, गर्न नसक्नेले अन्य किसिमका गतिविधि गर्ने । पछारेर हुन्छ कि हाकिमलाई प्रशन्न पारेर हुन्छ आफ्नो नम्बर बढाउने । यिनीहरूबाट कुनै किसिमको नवीनताको अपेक्षा गर्नु एक किसिमको कथाजस्तै हुन्थ्यो । खाली यिनीहरूले नैतिक चरित्र मात्रै कायम गरिदिए, संस्था जुन स्तरमा पुगेको छ, प्रणाली जुन स्तरमा पुगेको छ, त्यसलाई सञ्चालन गरिदिएमात्रै कार्यसम्पादनमा राम्रो हुन्थ्यो । यो पहिलो प्रकृतिका व्यवस्थापकहरू नेपालजस्तो देशमा मात्र होइन, अत्यन्त विकसित मुलुकमा पनि पाइन्छ । दोस्रो प्रकृतिका व्यवस्थापकको समग्र बजारमा मूल्यांकन उच्च हुन्छ । उसँग ज्ञान पनि हुन्छ । उसले स्वदेश तथा विदेशका विश्वविद्यालयमा शिक्षा आर्जन गरेको पनि हुन्छ । र, उसले जीवनमा प्रगति मात्रै होइन कि संस्थामा पनि प्रगति गर्न चाहेको हुन्छ । त्यो मूलतः नेपालका नयाँ किसिमका व्यवसायहरू खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू जहाँ राम्रा व्यवस्थापकहरू भेटिन्छन् । एक किसिमले भन्ने हो भने परम्परागत व्यवसायहरू । यिनीहरूमा नवीनता अलिअलि हुन्छ । आफ्नो पहिचान बनाउन प्रयास गरिरहन्छन् । किनभने पहिचान नबन्ने वित्तिकै उसको पद गुम्ने जोखिम पनि हुन्छ । सम्बन्धित क्षेत्रको नियामक, सञ्चालक समिति लगायतले उनीहरूको मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको गतिविधिलाई मिडियाहरूमा हेरिरहेका हुन्छन् । ती पदहरू धारण गर्ने व्यक्तिहरूको तलब ज्यादै आकर्षक हुने गर्छ । खासगरी नेपालका बैंकहरूमा, आईएनजीओहरूमा तलब अत्यन्तै आकर्षक छ । अनि जीवनका सबै सुखसयल मोज गर्ने चाहना राख्छन् । सुखसयल मोज गर्ने चाहना राख्ने क्रममा धेरै समय खर्च गर्ने उनीहरूको विशेषता हो । यो चरणमा उनीहरू नयाँ अध्ययन गर्न, आफ्नो काममा नयाँपन दिन सक्दैनन् । अध्ययन त गर्दै नगर्ने । मैले कतिपय बैंकका सीईओहरू भेटेको छु, जसले वर्षमा एउटा किताब पनि पढेका छैनन् । त्यही भएर उनीहरूले समाजमा देखिएका समस्याहरूलाई राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सक्दैनन् । सही समाधानको विचार व्यक्त गर्न नसक्ने हुन्छन् । तर, उनीहरूको व्यक्तिगत जीवन अत्यन्त सुखसयल रूपमा बितेको हुन्छ । आर्थिक सुविधा सम्पन्न भएको, परिवारलाई राम्रोसँग सम्हाल्न सकेको, छोराछोरीलाई विदेशका राम्रा-राम्रा विश्वविद्यालयमा पढाउन सकेको र उनीहरूलाई उतै बस्ने वातावरण मिलाउन सक्ने हैसियत उनीहरूसँग हुन्छ । सुरुमा व्यवसाय गरेर एक चरणको सफलता हासिल गरेका, त्यसपछि सत्ता शक्तिलाई रिझाएर आर्जन गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूलाई पनि दोस्रो वर्गका व्यवस्थापकमा गणना गर्न मिल्छ । उनीहरु उद्यमी पनि हुन् । तर, उद्यमशिलतामा भन्दा राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर निजी लाभ लिन केन्द्रीत हुँदा उनीहरू समस्यामा पर्छन् । नेपालमा केही उद्यमीहरू छन् जो सरकारी संयन्त्र या शक्तिमार्फत आफ्नो व्यवसाय गरिरहेका छन्, तिनको व्यवसाय समग्रमा खस्किएको पनि छ । नेताहरूको शक्ति मार्फत् नेतृत्व गरेर सञ्चालन भएका उद्योगीहरू उठ्न नसक्ने गरी थला परेका पनि छन् । सम्भवतः उठ्न पनि सक्दैनन् । तेस्रो प्रकृतिका व्यवस्थापकको शैक्षिक योग्यता मध्यम रहेको, एक तहको शिक्षा ग्रहण गरेको, पारिवारिक हैसियत पनि कसै कसैको राम्रै भएको, कसैकसैको नभएको । तर, जीवनमा अनुभव हासिल गर्दै संघर्ष गर्दै अगाडि बढेर नयाँ प्रकृतिको उद्यम गर्न खोज्नेहरू । खासगरी यो वर्ग मिहिनेती हुन्छ । आफ्नो व्यवसायको बारेमा चिन्तन गरिरहने हुन्छन् । यसमध्येका धेरै मानिसहरू व्यवसायमा इमानदार हुन्छन् । सरकारी पदाधिकारीहरूसँग सम्पर्क राखेर, घुस खुवाएर काम गर्नेभन्दा बरू आफ्नै व्यवसायको गुणस्तर बढाएर बजारमा टिकिरहने उनीहरूको चरित्र हुन्छ । उनीहरूको संगत सरकारी मानिसहरूसँग पनि हुँदैन । सरकारी संयन्त्रले पनि यिनीहरुलाई चिन्दैनन् । तर, बजारमा टिक्नलाई उनीहरूलाई संघर्ष गरिरहनुपर्छ । वास्तवमा नेपाललाई चाहिने तेस्रो प्रकृतिका व्यवस्थापकहरू नै हो । उनीहरूमा उद्यमी र असल व्यवस्थापक दुबैको चरित्र हुने गर्दछ । जसले कठिन अवस्थामा पनि सबैलाई मिलाएर लैजान सक्छन् । नेपालको लागि यो प्रकृतिका व्यवस्थापक गहना नै हुन् । तेस्रोमा पर्ने भनेको हिमालयन जाभाको मालिक गगन प्रधान हुन् । उसले बेचेको पानीको बोतलको विषयलाई लिएर कारवाही गरियो । तर, उसको पानीको बोतलमा कारवाही गर्ने आधार त केही पनि थिएन । उसले अत्यावश्यक वस्तु कुनै विकल्प (अप्सन) नदिई बेचेको भए कारवाही गर्नु छुट्टै हो । उसले बोतल अर्थात् चिसो पानी पो बेचेको हो । तर, तातो पानी त सित्तैमा दिएको थियो । जुन इनोभेटिभ बिजनेस हो । तर, बोतलकै पानी किन भनेर कसैलाई फोर्स त गरेको थिएन । तैपनि पब्लिकले उसलाई पत्याएनन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो सुपरस्टोर भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ्ग पनि यहि प्रकृतिका व्यवस्थापक हुन् । उनी कुनै राजनीतिक संघसंगठनमा आवद्ध थिएनन् । सात वटा शाखा विस्तार गर्दासम्म पनि उनको अर्थमन्त्रीसँग पनि चिनजान थिएन । तर, दुरभाग्यवश ललिता निवास प्रकरणमा उनी जोडिए । उनी आफ्नो लागि आफैँ सिँढी बनाउँदै माथि जाने व्यक्ति हुन् । अर्काको सिँढी चढ्ने व्यक्ति होइनन् । समग्रमा भन्दा तेस्रो प्रकृतिका व्यवस्थापकहरू जो पर्यटन, रेष्टुरेन्ट र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आवद्ध छन् । उनीहरू इनोभेटिभ छन् । उनीहरूले नयाँ-नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्छन् । पाँच प्रकृतिका व्यवस्थापकहरू नेपालको चरित्र हो । व्यवस्थापकहरूको मूख्य भूमिका संस्थालाई भिजन दिने, नयाँ अवसरको खोजी गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने र प्रभावकारी रुपमा टीम परिचालन गर्ने हो, जुन तेस्रो र चौथो प्रकृतिका व्यवस्थापकहरूमा पाइन्छ । अरूमा ज्यादै कम वा कतिपयस“ग त शून्य नै हुन्छ । चौथो प्रकृतिको व्यवस्थापकमा समान्यतया नेपाली पर्दैनन् । प्रायः विदेशीहरू हुन् । जसले बहुराष्ट्रिय निकाय नै खोलेका होलान्, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू चलाइरहेका होलान् । यसमा स्ट्याण्र्डड चार्टर्ड बैंकको सीईओ अनिर्वाण घोष दस्तीदार, एभरेष्ट बैंकको सीईओ सुदेश खालिङ्ग लगायतलाई लिन सकिन्छ । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, आईएमएफ लगायत संस्थाको उच्च व्यवस्थापक पनि यस वर्गमा पर्दछन् । यिनीहरू एकदम लक्ष्य उन्मुख (टार्गेट ओरियन्टेड) हुन्छन् । उनीहरूको संस्कारमै एउटा टार्गेट सेट गरिएको हुन्छ । लक्ष्यमा शुन्य दशमलब २ प्रतिशत कम प्राप्ति भयो भने पनि उनीहरुको जिम्मेवारी खोसिन्छ । त्यो हासिल गर्ने क्रममा व्यवस्थापनमा जुन किसिमको एउटा शैली हुन्छ, त्यो व्यवस्थापकीय शैलीलाई कहिल्यै पनि कम्प्रमाइज गर्न नखोज्ने । जसरी हुन्छ सेट गरिएको टार्गेटलाई मिट गर्न खोज्ने । अन्य वर्गका व्यवस्थापकमा जस्तो बाहना बाजी त्यहाँ चल्दैन । नेपालमा त उस्तै पर्यो भने घुस नै नखुवाई काम गर्न सकिँदैन । तर, विदेशबाट नेतृत्व गरिएको कम्पनीमा त्यस्तो हुँदैन । त्यहाँका लिडरहरूले तोकिएको समयमा जसरी पनि आफ्नो लक्ष्य पुरा गरिहाल्छन् । अन्त्यमा, पाँचौं प्रकृतिका व्यवस्थापकमा जागिर खाएको नभई निर्वाचन मार्फत चयन भएकाहरु पर्दछन् । जसमा सांसद पनि परे, मन्त्री पनि परे, संस्थाका निर्वाचित सञ्चालक समिति भयो । यो प्रकृतिको पदहरू संसारमा सबैतिर कार्यसम्पादन राम्रो भएन भने अर्कोपटक चुनावमा नजितिएला भन्ने जोखिम तथा डर त्रासमा रहिरहन्छन् । त्यही भएर उनीहरू सकेसम्म राम्रो गर्ने प्रयत्न गर्छन् । उनीहरू चुनावको बेला बाचा गरिएका विषयहरूलाई सकेसम्म पुरा गर्न खोज्छन् । उनीहरूलाई कुनै न कुनै बेला आफ्नो करियर खत्तम हुन्छ कि भन्ने भय हुन्छ । यो प्रकृतिका व्यवस्थापकहरू अन्य मुलुकका व्यक्तिहरूमा पाइन्छ । तर, हामीकहाँ सरोकारवालालाई किनिदिने, आर्थिक प्रलोभन देखाउने, उसलाई आफ्नो काबुमा राख्ने गरिन्छ । र, जसको शक्तिमा ऊ निर्वाचित भएर गयो, उसलाई शक्तिहीन बनाउन खोज्ने उनीहरूको चरित्र देखिएको छ । नाम नलिऔं, ठूला नेताहरूको चरित्र यस्तै छ । नेपालमा कुनै पार्टीको प्रमुख नेता आफ्नो कार्यकर्ताको शक्ति प्रयोग गरेर माथि पुगेको हुन्छ । तर, पछि उसैले ती कार्यकर्तालाई नै शक्तिहीन बनाइदिन्छ । बाचा गरेको कुराहरू बिर्सिदिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा माथिल्लो तहमा पुगेकाले तल्लो तहकालाई जिम्मेवारविहीन बनाउने । जोबाट शक्ति आर्जन गरेको हो उसैलाई नै शक्तिहीन बनाएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने । पछिल्लो समय नेपालका सहकारीहरू डुबेका कारण पनि यही हो । सहकारी क्षेत्रको नेतृत्व गर्नेहरू नै यस क्षेत्रका संस्थाका धमिरा भए । यिनीहरूलाई धमिरा व्यवस्थापकभन्दा फरक पर्दैन । धमिरा व्यवस्थापक राजनीतिमा पनि, सरकारी संस्थामा पनि छन् । जति पनि नेपालका निकायहरू देखिएका छन्, ती सबैको व्यवस्थापन यो प्रकृतिका हुन् । यिनीहरू जागिर खाएर आएका पनि होइनन् । लोकसेवामा नाम निकालेर आएका पनि होइनन् । प्रतिस्पर्धा गरेर आएका पनि होइनन् । विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षा हासिल गरेका पनि होइनन् । यसमा विश्वविद्यालयका भीसी (उपकुलपति)हरू पनि पर्छन् । उनीहरू निर्वाचित त होइनन्, उनीहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वले चयन गर्छ । यी पाँच प्रकृतिका व्यवस्थापकहरू नेपालको चरित्र हो । यी चरित्रमध्येमा पहिलो, दोस्रो, तेश्रो र चौथो अन्य मुलुकहरूमा पनि पाइन्छ । पाँचौं चरित्रका व्यवस्थापकहरू अफ्रिकी मुलुकमा पाइन्छ । एशियाली मुलुकमा आजकाल धेरै कम भएको छ । व्यवस्थापकहरूको मूख्य भूमिका एउटा भिजन दिने, जोखिम न्यूनिकरण गर्ने, बजारमा अवसरहरू सिर्जना गर्ने, कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने र प्रभावकारी रुपमा टीम परिचालन गर्ने हो । जुन तेस्रो र चौथो प्रकृतिका व्यवस्थापकहरूमा पाइन्छ । अरूमा ज्यादै कम वा कतिपयसँग त शून्य नै हुन्छ । (कुराकानीमा आधारित)
अमेरिकामा डिसेम्बरमा २ लाख १६ हजार रोजगारी वृद्धि
काठमाडौं । अमेरिकी रोजगारदाताहरूले डिसेम्बरमा २ लाख १६ हजार रोजगारी वृद्धि गरेका छन् । रोजगार वृद्धि सुस्त हुँदा बेरोजगारी दर ३.७ प्रतिशतमा पुगेको थियो । प्रतिवेदनले सरकारी स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सहायता र निर्माणमा रोजगारीको प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखाएके छ भने यातायात र गोदाममा रोजगारी गुमेको छ । अक्टोबरको लागि कुल गैर–फार्म पेरोल रोजगारीमा जागिर वृद्धि ४५ हजारबाट १ लाख ५ हजारमा परिमार्जन गरिएको थियो । नोभेम्बरमा २६ हजारबाट १ लाख ७३ हजारमा परिमार्जन गरिएको थियो । श्रम शक्ति सहभागिता दर ६२.५ प्रतिशतमा, डिसेम्बरमा ०.३ प्रतिशत बिन्दुले घटेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । विगत १२ महिनामा, औसत घण्टाको आम्दानी ४.१ प्रतिशतले बढेको छ ।
