वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका पदमबहादुरलाई तालिमले बनायो उद्यमी
पाँचथर । पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका–५ का ६ वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केका परिश्रमी युवा हुन्, पदमबहादुर खपाङ्गी । सधैँ विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर मात्रै भविष्य सुनिश्चित हुने नदेखेपछि उनी आफ्नै गाउँघरमा केही व्यवसाय गर्ने सोच लिएर घर फर्किएका थिए । त्यतिबेला फालेलुङ भएर नेपाल र सिक्किमसँगको सिमानामा पर्ने तीन सिमाना भञ्ज्याङ जाने पर्यटकीय मार्ग पनि कालोपत्र हुँदै गरेको थियो । तीन सिमानामा हरेक वर्ष चौँरी महोत्सव गाउँपालिकाले आयोजना गर्ने गरेको थियो । महोत्सव हेर्न छिमेकी जिल्ला र सिक्किमबाट समेत पर्यटक आउने गर्दथे । महोत्सवको प्रचारसँगै बर्सेनि पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढिरहेको थियो । यस भञ्ज्याङबाट विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घा हिमाल र कञ्चनजङ्घा हिमशृङखलाको साथै चौँरी गाईको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिने भएकाले यो स्थान पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ । पदमबहादुर विदेशमा रहँदा उनकी श्रीमती डिनाले गाउँमै सानो किराना पसल सञ्चालन गरेका थिए । यसले घरखर्च चलाउन सहजिलो भएको थियो । डिनाले किराना पसलसँगै सदरमुकामबाट पाउरोटी खरिद गरी बेच्ने पनि गर्थे । सदरमुकामबाट पाउरोटी ल्याई बिक्री गर्दा ल्याएको समयमा सबै पाउरोटी बिक्री भई नसक्दा मिति सकिने र ५० किलोमिटर टाढा भएकाले फिर्ता पनि नहुने समस्या थियो । |यसले कहिलेकाहीँ उल्टै नोक्सानीसमेत व्यहोर्नुपर्ने हुन्थ्यो । घर फर्केपछि श्रीमतीले सुरु गरेको किसाना पसलले मात्रै ४० वर्षका पदमबहादुरलाई चित्त बुझेन । कुनै व्यवसाय गर्ने विचार उनको मनमा पलायो । मनमनै उनले पाउरोटी उद्योग सञ्चालन गर्ने सोच बनाए पनि सीपको अभावमा अलमलमा परेका थिए । यतिकैमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलले बेकरीसम्बन्धी छदिने सीप विकास तालिम आयोजना गरेको खबर स्थानीय बुद्धिजीवी सुरेन्द्र अधिकारीबाट थाहा पाए । यस कार्यक्रमले गत वर्षको माघ १५ देखि २० गतेसम्म सदरमुकाम फुङ्लिङमा सञ्चालन गरेको तालिममा सहभागी थिए । तालिमले उनलाई बेकरी उद्योग स्थापना गर्न प्रेरणा मिल्यो । उनको योजनालाई श्रीमतीले पनि समर्थन गरेपछि उनले बेकरी बनाउन आवश्यक मेसिन तथा औजार खरिदको लागि पैसा जोहो गरे । आफूसँग भएको पैसाले मात्र नपुग्ने भएपछि उनले श्रीमतीका नाममा फालेलुङ गाउँपालिकामा रहेको छिमेक लघुवित्तबाट रु तीन लाख २० हजार ऋण निकाले । तालिम सहजकर्ता ज्ञानबहादुर भारतीको सल्लाहअनुसार काठमाडौं गई करिब रु छ लाख ५० हजारको लगानीमा मध्यम खालको मेसिन र अन्य आवश्यक सामान लिएर गाउँ फर्किए । मेसिन ल्याएपछि गाउँपालिका, जिल्ला घरेलु कार्यालय पाँचथर र आन्तरीक राजश्व कार्यालय पाँचथरमा नेपाल सरकारको नियमानुसार गत वैशाखमा पाउरोटी उद्योग दर्ता गरी सञ्चालन गरे । तालिम लिएपछि तीन महिना त दर्ता प्रक्रियादेखि सामान खरिद गर्नमा नै समय बित्यो । उनको उद्योगमा वर्षायामको समयमा दैनिक औसतमा ३५ केजी बराबरको मैदाको पीठोको पाउरोटीका विभिन्न सामग्री उत्पादन हुने गर्दथ्यो । हिउँदमा भने पाउरोटीको माग घटेका कारण दैनिक २० केजी बराबरको मैदाको पीठोबाट उनले सामग्री उत्पादन गर्दै आएका छन् । सदरमुकामबाट ल्याएको बासी पाउरोटी खान बाध्य स्थानीय उपभोक्ता र पर्यटकहरु गाउँमै बनेको ताजा पाउरोटी पाउँदा निकै खुसी छन् । उनी खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागमा पनि दर्ता गरी गुणस्तरीय उत्पादनको सुनिश्चित गराउने सोचमा छन् । गाउँमा केन्द्रीय प्रसारण नभए पनि उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक विद्युत् पनि स्थानीय लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त भएको छ । स्थानीय खेवाथाम खोलाबाट उत्पादित लघुजलविद्युत् (४० किलोवाट क्षमता) आयोजनाको बिजुली प्रयोग गरेबापत आफूले आयोजनालाई पनि मासिक रु तीन हजारसम्म विद्युत् महसुल बुझाउने गरेको उनको भनाइ छ । उद्योग सञ्चालन गर्न खपाङ्गी दम्पतीले पूरै समय दिएका छन् भने आवश्यकताअनुसार पदमबहादुरले आफ्नो भाइहरुलाई पनि दैनिक ज्यालादारीमा बोलाउने गर्छन् । स्थानीय माध्यमिक र आधारभूत विद्यालयको वरिपरि रहेका पसलबाट हरेक दिन पाउरोटीलगायत अन्य सामग्रीहरुको माग हुने भएकाले बिहान समयमा पसलपसलमा पुर्याउन एकजना ज्यालादारी कामदार पनि राखेका छन् । उत्पादन गरेको सबै सामग्री बिक्री भएको देख्दा उनी आफ्नो व्यवसायप्रति सन्तुष्ट छन् । बजार माग धान्नै नसकिने गरी बढेको छ भने स्थानीय उपभोक्ताहरु पनि ताजा र गुणस्तरीय पाउरोटी स्थानीय स्तरमै पाएर दङ्ग छन् । व्यवसाय बढेसँगै व्यवसाय र लेखा व्यवस्थापन गर्न आफूलाई थप सीपको आवश्यकता भएको उनी बताउँछन् । लेखा व्यवस्थापनको अभावमा यति नै नाफा भयो भनी बताउन नसके पनि छिमेक लघुवित्तको मासिक किस्ता २४ हजार तिरी लगभग रु ३० हजार नाफा भएको छ । व्यवसायलाई अझै बढाउँदै लैजाने सोचमा रहेका पदमबहादुर गाउँपालिकासँग पनि उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनमा थप सहयोगको अपेक्षा राख्नछन् । हिउँदको समयमा अपेक्षित रुपमा पाउरोटी खपत हुन नसकेपछि खपाङ्गीको परिवारलाई व्यवसाय चलाउन हम्मे परिरहेको छ । गाउँमा सुरु भएको व्यवसाय निरन्तर चलाउन गाउँपालिकासँग उनले सहयोगको अपेक्षा राखेका छन् । गाउँपालिकाबाट सहयोगका लागि केही सहयोग प्राप्त हुन्छ कि भन्ने अपेक्षाले उनले सबै कागजात मिलाएर गाउँपालिकामा गत मङ्सिरमा निवेदन दिएका छन् । यस वर्ष सहयोगको कार्यक्रम नभएकाले अर्को वर्ष सहयोग उपलब्ध गराउने बचन उनले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुबाट पाएका छन् । रासस
एक अर्ब २१ करोड हिनामिना गर्ने कान्तिभैरव बचत सहकारीका सञ्चालक प्रहरी नियन्त्रणमा
काठमाडौं । बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगर्ने गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८ अत्तरखेलमा सञ्चालित कान्तिभैरव बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक र कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ चौतारा बस्ने सहकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक भनिने प्रेम श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष शेरलाल श्रेष्ठ र सह व्यवस्थापक राजेन्द्र श्रेष्ठलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले पक्राउ गरेको हो । सहकारीका सबै सञ्चालक एउटै टोलका दाजुभाइ हुन् । सहकारी ठगी गरेको कसुरमा प्रक्राउ परेकालाई वृत्तअन्तर्गतको गोकर्ण प्रहरी प्रभाग भवनमा रहेको थुनुवा कक्षमा राखिएको छ । बौद्धमा थुनुवालाई राख्ने ठाउँ नपुगेर गोकर्णको थुनुवा कक्षमा राखिएको प्रभागका वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक राजेश कार्कीले जानकारी दिए । सहकारी सञ्चालक समितिका सचिवसमेत रहनुभएका प्रबन्धक रामदास श्रेष्ठ, सदस्य अनिरुद्र श्रेष्ठ, सदस्य राधेश्याम श्रेष्ठ र लेखा समिति संयोजक गोकर्णेश्वर महादेव अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्द्रप्रसाद पौडेल फरार रहेको जनाइएको छ । यी सबैका नाममा प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । सहकारीका सञ्चालकले सात हजार ७०० बचतकर्ताको रु एक अर्ब २१ करोड हिनामिना गरेको पीडित सङ्घर्ष समितिअन्तर्गतको कार्यदलका अध्यक्ष राजेशकुमार विष्टले जानकारी दिए । रासस
लाइसेन्स लिएर र पीपीए गरेर सिन्को नभाँच्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौं : ऊर्जामन्त्री
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागिएको ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋणबाट र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी)बाट जुटाइएको छ । एनएमबी बैंक र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलेप्मेन्ट कम्पनीले (एचआइडिसिएल) सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने छन् । कुल ऋणमध्ये एनएमबी बैंकको ४ अर्ब ४० करोड र एचआइडिसिएलको ३ अर्ब रुपैयाँ रहने छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा सोमबार आयोजनाको प्रवद्र्धक मोदी जलविद्युत कम्पनी लि.,एनएएमबी बैैंक र एचआइडिसिएलबीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिक रुपमै खपत अभिबृद्धि गर्ने र बचत भएको विद्युत्लाई भारत तथा बंगलादेशसम्म बिक्री गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशसहित सरकारले काम गरिरहेको बताए । बिगतमा जलविद्युतलाई पूर्वाधारका रुपमा मात्र बुझ्दा विद्युत्को खपततर्फ ध्यान दिई यसको आर्थिक सम्भावनाका रुपमा बुझ्न नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात सुनिश्चित बनेकाले अहिले उत्पादन तथा आन्तरिक खपतबृद्धि र निर्यातलाई विशेष ध्यान दिई कामहरु अगाडि बढाइएको बताए । ‘जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) लिएर वर्षौंसम्म सिन्को नभाँच्ने र विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेर ९÷१० वर्षसम्म एक प्रतिशतसम्म पनि काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न छिट्टै महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै छौं’, उहाँले भन्नुभयो । ‘विद्युत् महसुललगायतमा राज्यले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दैन, न्यायपूर्ण व्यवहार गर्दछ ।’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले देशभित्र उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल–भारतबीचका पूर्वाधार संरचनाहरुको थप विस्तार र सुदृढीकरणका लागि छलफल भइरहेको बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् मोदी जलविद्युत कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी दिनमा नेपालको जलविद्युत विकासले ठूलो फड्को मार्ने अवस्था देखिएको बताए । ‘प्राधिकरणमार्फत अब ३ डिजिट क्षमता भएका आयोजनाहरुबाट ४ डिजिट भएका आयोजनाको निर्माणमा अगाडि बढ्दैछ, सन् २०२४ भित्रमा १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी कामहरु भइरहेका छन्’, घिसिङले भने । ‘प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीमार्फत झण्डै १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु अध्ययन, निर्माण र लगानी जुटाएर निर्माणमा जाने चरणमा छन् ।’ एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अर्जुन गौतमले आयोजनाको निर्माण तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरी सरकारी आयोजना समयमा बन्दैनन् भन्ने आम बुझाइलाई चिर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले सन् २०३५सम्ममा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई पूरा गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय जोहो गर्न कम्पनी तयार रहेको बताए । एनएमबी बैंकका सिइओ सुनिल केसीले प्राधिकरणले अगाडी बढाएको आयोजनामा लगानी गर्न पाउनु निजी बैंकका लागि ऐतिहासिक अवसर र एउटा कोसेढुङ्गा भएको टिप्पणी गरे । माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु भएको ४ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म आयोजना निर्माण तयारीका कामहरु भइरहेका छन् । आयोजनाको प्योकज–१ अन्तर्गत सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल काम गर्न बोलपत्र आहन गरी बोलपत्रदाताले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा छ । आयोजनाको साइट कार्यालय तथा आवसगृह निर्माण भइरहेको छ । निजी जग्गा अधिग्रहण तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृति भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्शदाताका लागि एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनसँग सम्झौता भइसकेको छ । कम्पनीले १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाकोसमेत निर्माण गर्ने छ ।
पर्यटनमा राजनीति घुस्यो, पर्यटकहरू सरकारी अड्डा धाउन बाध्य छन् : आङछिरिङ शेर्पा
आङछिरिङ शेर्पा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा चिनाइरहनुपर्ने नाम होइन । सन् १९६३ देखि पर्यटन क्षेत्र क्रियाशील उनको यो यात्रा अहिले ६० वर्ष पूरा भइसकेको छ । जीवनका ६ दशक एउटै पेसामा बिताएका उनी अझै केही वर्ष पर्यटनमै रमाउने बताउँछन् । हिमाल आरोहण हुँदै व्यावसायिक यात्रा थालेका शेर्पा पछिल्ला केही वर्षदेखि होटल तथा रिसोर्ट, ट्रेकिङ कम्पनीलगायत सञ्चालनमा व्यस्त छन् । उनले बीचमा हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनी पनि सञ्चालन गरेर उड्डयन क्षेत्रको व्यापार गरेका थिए । हाल उनी एस्ट्रेक ग्रुपका अध्यक्ष हुन् । उनको ग्रुपले विविध क्षेत्रको व्यापारमा लगानी गरेको छ । लगभग पूरै जीवन पर्यटन क्षेत्रमा बिताएका शेर्पासँग यस क्षेत्रको विद्यमान समस्या, निजी क्षेत्रको प्रयास, सरकारका नीति, पर्यटन अगाडि बढ्न नसक्नुका विविध कारणलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि ऋतुले गरेको कुराकानी : तपाईं ६ दशकदेखि पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ । यही क्षेत्रमा यतिविधि मोह किन ? सुरुवातको कुरा गर्नुपर्दा यस क्षेत्रमा आकर्षण बढ्नुको कारण हिमाल आरोहण दलले नयाँ–नयाँ लुगा लिएर आउँथ्यो, मिठा–मिठा खानेकुरा लिएर आउँथ्यो । अहिलेजस्तो सबै कुरा पहिले देख्नै गाह्रो हुन्थ्यो । अनि, यो पेसामा संसारका सबै मान्छेसँग भेटघाट पनि हुने, विचार आदानप्रदान हुने र घुम्न पनि पाइने भएकाले मलाई यसमा खुबै रुचि लागेको हो । तपाईंलाई विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि नेपालका सबै हिमालको ‘इन्साक्लोपिडिया’ भनेर संसारले चिन्छ । यस्तो सुन्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ ? मैले हिमाली क्षेत्र, हिमाली वातावरणसम्बन्धी र क्लाइमेट चेन्जका कुरा बच्चैदेखि पढिरहेको हुनाले चासो भएर स्टडी, रिसर्च गर्छु । अर्को भनेको हामी एक्सपिडिसन अपरेटर भएपछि हिमालका सबै डाटाहरू थाहा हुनुपर्छ । किनभने, एक्सपिडिसन भन्ने एकदमै सेन्सिटिभ कुरा हो । उनीहरूको जीवन हाम्रो हत्केलामा रहन्छ । हामीले हिमाली क्षेत्रको अवस्था र वातावरणको बारेमा राम्रो जानकारी दिइएन भने धेरै ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ । हामीले क्याम्पहरू राख्दा माथिबाट ढुंगा खस्ने सम्भावना छ कि, बरफ खस्ने सम्भावना छ कि या हिमपहिरो आउने सम्भावना छ, भासिने सम्भावना छ सबै अवस्था नबुझी प्लानिङ गर्दैनौं । हामीले कहाँ क्याम्प राख्ने, कतिबेला बाटाे क्रस गर्ने सबै जानकारी राख्नुपर्छ । हिमालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको मानव मलमुत्रको छ । हिमाल भनेको स्वच्छ खानेपानीको मुहान हो । त्यहाँको मलमुत्रले वातावरण बिगार्ने मात्रै होइन, त्यहाँका बासिन्दाको जनजीवनमा पनि प्रभाव पर्छ । विकसित देशहरूले हिमालमा कसरी मलमुत्र म्यानेज गरेका रहेछन् भन्ने बुझ्दै जाँदा अमेरिकामा एउटा ट्वाइलेट ब्याग जसलाई रेस्टटप ब्याग भनिन्छ, त्यसले मानवीय मलमुत्र डिकम्पोज गर्ने रहेछ । हामीले पनि २००८ देखि यो ब्याग प्रयोग गर्न थालेका छौं । सन् १९७० तिर जापानीहरूले हिमालहरूको फोटो खिचेर तथ्यांक राखेका थिए । त्यो टिममा म एज ए इन्टरप्रेटरका रूपमा उनीहरूसँग धेरै हिमाली क्षेत्र घुमेको थिएँ । त्यो टिम विशेषगरी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भएकाले मैले पनि आफूले जान्न बुझ्नका लागि इन्टरप्रेटरका रूपमा काम गर्नुपर्यो । त्यसो हुँदा मैले नेपालको अधिकांश हिमालको डाटा राख्ने, कुन क्षेत्रमा अवस्थित छ त्यहाँ जाने, नर्मल क्लाइम्बिङ रुट कहाँ छ भनेर अध्ययन अनुसन्धान गरेको र प्रत्यक्षरूपमा त्यो क्षेत्रमा पुगेकाले र एसियन पर्वतारोहण संघको अध्यक्ष भएपछि एसियाभरिको पपुलर हिमालबारे स्टडी गरेँ । विश्व पर्वतारोहण संघको मानार्थ सदस्य भएपछि विश्वकै हिमालहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरेँ । ती सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष पुगेकाले पर्यटन क्षेत्रमा अनुभव भएको हो । र, यसरी चिनिएको हुँ । सगरमाथामा केही वर्षयता फोहोरको डंगुर लागेको छ । विदेशी पर्वतारोहीहरूले पनि यसबारे चिन्ता गरिरहेका हुन्छन् । सगरमाथालाई कसरी फोहोरमुक्त बनाउन सकिन्छ ? सन् १९९२ तिर इन्टरनेशनल टाइम म्यागजिनमा एकातिर सगरमाथाको फोटो र अर्कातिर सगरमाथाभन्दा अग्लो फोहोरको थुप्रो भएको फोटो छापेर समाचार आएको थियो । त्यो समाचार आएपछि संसारका धेरै आरोही तथा पर्वतारोहण संघहरूको आलोचना भएको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकार, नेपाल पर्वतारोहण संघ मिलेर १९९६ मा बेसक्याम्पभन्दा माथिबाट सात हजार किलो फोहोर लिएर आयौं । त्यतिबेला म पर्वतारोहण संघको सदस्य पनि थिएँ । सन् १९९६ मा पहिलोपटक सगरमाथा सफाइ गरिएको थियो । सगरमाथाको दक्षिणीभन्दा उत्तरी साइडमा धेरै फोहोर थियो । त्यसपछि १९९९ मा उत्तरी भागबाट चार हजार किलो फोहोर ल्याइयो । त्यसपछि २००० मा ३७ सय किलो फोहोर सफा गरेका थियौं । त्यसपछि पनि २००१ र ००२ मा पनि सगरमाथा सफाइ गरिएको थियो । त्यस्तै एक्सपिडिसन अपरेटर र ट्रेकिङ एजेन्सीका लागि सबैभन्दा ठूलो पुँजी भनेको वातावरण हो । पछि हाम्रो टिमले पहिलाका टिमले फालेको फोहोर सफा गर्यौं । त्यो बेसक्याम्पबाट खुमजुङ ल्याएर त्यहाँ नै नष्ट हुन सक्ने फोहोर त्यहीँ नष्ट गयौं र मेटलका फोहोर काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर स्कल्प्चर बनाउने काम गर्यौं । हिमालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको मानव मलमुत्रको छ । हिमाल भनेको स्वच्छ खानेपानीको मुहान हो । त्यहाँको मलमुत्रले वातावरण बिगार्ने मात्रै होइन, त्यहाँका बासिन्दाको जनजीवनमा पनि प्रभाव पर्छ । विकसित देशहरूले हिमालमा कसरी मलमुत्र म्यानेज गरेका रहेछन् भन्ने बुझ्दै जाँदा अमेरिकामा एउटा ट्वाइलेट ब्याग जसलाई रेस्टटप ब्याग भनिन्छ, त्यसले मानवीय मलमुत्र डिकम्पोज गर्ने रहेछ । हामीले पनि २००८ देखि यो ब्याग प्रयोग गर्न थालेका छौं । २००८ देखि अहिलेसम्मको स्प्रिङ सिजनसम्म एक्सपिडिसन टिमहरूको ३६ सय किलो मलमुत्र बेसक्याम्प हुँदै बेसक्याम्पभन्दा अलि तल खाल्डो खनेर व्यवस्थापन गरेका छौं । अहिले विभिन्न अभियानमार्फत पनि सगरमाथालगायत सफाइ भइरहेकाले नयाँ फोहोर छैन । निजी क्षेत्र र सरकारमात्रै लागेर सगरमाथाको फोहोर हटाउन वा नियन्त्रण गर्न सकिएला ? नेपाल सरकारले निरन्तररूपमा हिमाल सरसफाइ गर्न एकदमै आवश्यक छ । यसमा मैले सगरमाथालाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्न चाहन्नँ । अरू धेरै पपुलर हिमाल पनि फोहोर भइरहेका छन् । हिमाल नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो पुँजी भएकाले त्यहाँको फोहोर हाम्रो रिसोर्सेसले भ्याएसम्म र मेनपावर पुगेसम्म हामीले पनि कोसिस गरिरहेकै छौं । सरकारले पनि सरसफाइ त गरेको छ, तर यो एउटा औपचारिकता पूरा गरेजस्तो मात्रै छ । सरसफाइ गरेको भन्ने तर तलतलको मात्रै फोहोर उठाउने गरिएको छ । माथि–माथिको फोहोर जस्ताको तस्तै नै छ । सरकार यो कुरामा एकदमै सिरियस भएर लाग्न जरुरी छ । एक्सपिडिसन अपरेटर एसोसिएसन भन्ने संस्था छ । यो संस्थासँग मिलेर सरकारले सरसफाइ गर्यो भने होला । अरू निजी क्षेत्रलाई मात्रै जिम्मा दियो भने धेरै प्रभावकारी हुन्छ । तपाईंको दशकौं लामो अनुभवले भन्नुपर्दा नेपालमा पर्यटक किन आउँछन् ? र, पर्यटक संख्या बढाउन सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्ला ? नेपालमा निजी क्षेत्रकै प्रयासमा पर्यटक धेरै भित्रिएका छन् । सन् १९९८ मा भिजिट नेपालको सन्दर्भमा म पनि पर्यटन बोर्डको मेम्बर थिएँ । त्योभन्दा पहिला पर्यटन विभाग थियो । पर्यटन विभागलाई खारेज गरेर बोर्ड बनाइएको हो । तर, अपेक्षा गरेजस्तो काम भने भएको छैन । त्यहाँको रिसोर्सेस कुन ठाउँमा लगाउनुपर्ने कुन ठाउँमा जान्छ । अब हाम्रोमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि बढी छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले हरेक क्षेत्रमा अक्षम्य पारिरहेको छ । सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका विश्वविख्यात नेपाली आरोहीहरू अधिकांश अमेरिका, युरोप पलायन भएका छन् । उनीहरूलाई नेपालमा किन रोक्न सकिएन ? सरकारले किन यसबारे ध्यान नदिएको होला ? यसमा सरकारको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन ? नेपाललाई देश विदेश चिनाउने भनेकै हिमाल आरोही हुन् । सगरमाथा संसारकै उच्च शीर भएकाले सगरमाथामा भएका गतिविधि विदेशी सञ्चारमाध्यमको पनि हेडलाइन बन्ने गरेको छ । हाम्रा आरोही आङरिता शेर्पाकै कुरा गर्नुपर्दा उनले बिनाअक्सिजन १० पटक चढेर संसारलाई नै चकित पारे । आप्पा शेर्पाले सगरमाथा २१ पटक चढे, फुर्वा टासीले २१ पटक चढे, पासाङदावा शेर्पाले २७ पटक चढे र कामीरिता शेर्पाले २८ पटक सगरमाथा चढेर आफ्नै रेकर्ड ब्रेक गरे । यो क्षेत्रमा म धेरै लामो काम गरेको र नेपाल पर्वतारोहण संघको धेरै लामो नेतृत्व गरेकाले हिमाल आरोहण गर्ने काम एकदमै गाह्रो काम हो भन्छु म । हाम्रा आरोही यो पेसाबाट ४५/४६ वर्षमै रिटायर हुन्छन् । आरोहीहरू जतिबेला स्कुल कलेज धाउनुपर्ने हो त्यतिबेला हिमाल चढ्न गए । सामाजिकरूपमा पनि शिक्षित नभएपछि उनीहरू पछि नै परे । आर्थिक रूपमा पनि सक्षम छैनन् । रिटायर हुँदा पनि कुनै आर्थिक एलाइन्सबिना नै निस्किनुपर्ने हुन्छ । मेरो कार्यकालमा सरकारले नेपालको हिमालको रोयल्टीको १० प्रतिशत हिमाल कल्याणकारी कोष भनेर राखेर उनीहरू अशक्त वा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा उनीहरूको जीवनयापनका लागि छुट्ट्याउनुपर्यो भनेर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, पर्यटन सचिवदेखि लिएर विभागका डिजीहरूलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको थिएँ । शरतसिंह भण्डारी पर्यटनमन्त्री हुनुहन्थ्यो त्यो बेला । उहाँले त्यसका लागि काम गर्छु नै भन्नुभएको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन नहुँदै उहाँ मन्त्रीबाट हट्नुभयो । नयाँ मन्त्री आएपछि फेरि त्यही कुरा बुझाउन पनि समय लाग्यो र मेरो अवधि पनि सकियो । अहिले पनि नयाँ अध्यक्षले प्रयास गरिरहनुभएको छ । आशा गरौं केही पक्कै हुन्छ । अहिले संघको प्रमुख सल्लाहकार म पनि छु । मैले प्रयास गरिरहेको छु र कार्यसमितिले साथ दिइरहनुभएको छ । यो काम पूरा भयो भने आरोहीहरूलाई राहत मिल्ने छ । संसारभरिबाट सगरमाथासहित उच्च हिमाल हेर्न र आरोहण गर्न विदेशी नेपाल आउने गर्छन् । सरकारले पनि करोडौं, अर्बौं राजस्व उठाउने गर्छ । तर, हिमाली भेग र त्यहाँका शेर्पाहरूको जीवनस्तर उकास्न खासै काम गरेको पाइँदैन । यसबारे के भन्नुहुन्छ ? नेपालमा दुई किसिमको हिमाल छन्, अग्ला र होचा । सरकारले प्रमोट गर्न नसकेका २७ साना हिमाल पर्वतारोहण संघले व्यवस्थापन गरेको छ । बाँकी उच्च हिमाल सरकारले नै व्यवस्थापन गर्छ । २७ वटा हिमालका सन्दर्भमा हामीले सेवा शुल्क भनेर उठाउँछौं । त्यो सेवा शुल्कमा सरकारले त्यो पैसाको २० प्रतिशतमा १० प्रतिशत वातावरण विकासका लागि र उद्धारका लागि १० प्रतिशत छुट्ट्याउन भनेको थियो । यो २००६ तिरको कुरा हो । अहिले सरकारले नै फिक्स गरेपछि सोहीअनुसार नै काम पनि भइरहेको छ । सरकारले व्यवस्थापन गर्ने हिमालको रोयल्टीबाट त्यतिकै एमाउन्टमा छुट्ट्याउनुपर्यो भन्दा स्थानीय विकास, वातावरण र उद्धार भनेर भन्दैनौं तर ३० प्रतिशत विकासका लागि छुट्ट्याउँछौं भनिएको छ । यो कुरा कार्यान्वयन भएको छ । तर, यो पैसा स्थानीय ठाउँमा नपुगेर अन्तै खर्च भएको छ । त्यहाँका बाटो, पुल, गोरेटो निर्माणमा खर्च भएको छैन । त्यो पैसा जिल्ला विकास समितिमा गएको छ । जुन ठाउँको स्रोत साधन चलाइएको छ त्यहाँ पुगेको छैन । विकास पनि उचित ठाउँमा हुन सके त्यहाँको क्रयशक्ति बढ्थ्यो । नेपालको दिगो विकासको आधार भनेकै पर्यटन हो । र, पर्यटन भनेको एक मुठी माटो निर्यात नगरी अर्बौं डलर भित्रिने माध्यम हो । पर्यटक पुग्नासाथ त्यहाँको क्रयशक्ति त्यसै पनि बढ्छ र यस विषयमा सबैले ध्यान पुर्याउनुपर्छ । त्यो हेलिकोप्टर हाम्रा लागि दुर्भाग्य पनि सावित भयो । हेलिकोप्टर मकालु बेसक्याम्पबाट एक्सपिडिसन टिम लिन गएको थियो । पहिलो टिममा विदेशी आरोहीहरू लुक्ला आए । दोस्रो टिममा बाँकी सामान र त्यहाँका नेपाली आरोहीलाई लिन गएको थियो । पहाडको मौसम पाँच मिनेटमै छोपिहाल्छ र खुलिहाल्छ पनि । मौसमकै कारण लुक्लामा ल्याण्ड गर्नुपर्ने हेलिकोप्टरको अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन । यसका लागि पर्यटन नीति पर्यटनमैत्री, व्यवसायमैत्री, समुदाय र श्रमिकमैत्री हुनुपर्यो । पर्यटनबाट सबै क्षेत्रले लाभ लिनुपर्यो । यसका लागि सबैभन्दा बाधक भनेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक मजबुत नहुनु हो । नेपाल एयरलाइन्ससँग १५ वटा वाइडबडी हुने हो भने ३०–४० लाख पर्यटक त्यसै आउँछन्, हामीले चिच्याउनै पर्दैन । म पर्यटन उद्यमी पनि भएकाले बाहिरका एजेन्सीसँग पनि काम गरिरहेको छु । त्यसमा देशको ध्वजावाहकसँग नै उनीहरू विश्वस्त हुन्छन् । जबसम्म हाम्रो ध्वजावाहक बलियो हुँदैन, तबसम्म दिगो पर्यटन विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । तपाईंले पनि हिमाल आरोहण गर्दै बिस्तारै व्यापारमा हात हाल्नुभयो र हाल पूर्णरूपमा सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ । हाल कुन–कुन व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनुभएको छ ? अहिले मैले रिसोर्ट, होटलहरूमा अलि बढी लगानी गरिरहेको छु । रिसोर्ट, होटल क्वालिटी टुरिस्टले धेरै पैसा तिर्न सकोस्, धेरैले रोजगारी पाओस् भन्ने हिसाबले ललितपुरको लाकुरीभन्ज्याङमा द टेरेसेस रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेको छु । खुम्बु क्षेत्र पनि आफ्नै एरिया भएकाले क्वालिटीकै रिसोर्ट होटल खोल्ने तरखरमा छु । ट्रेकिङ, ट्राभल, र्याफ्टिङ, जंगल सफारी उद्योग पहिलेदेखि नै गरिँदै आएको व्यवसाय भयो । अहिले गार्मेन्टतिर पनि अलिकति जोड दिइरहेको छु । ट्रेडिङ पनि गरिरहेको छु । केही वर्षअघि तपाईंले एसियन एयरलाइन्सको नाममा हेलिकोप्टर सेवा कम्पनी चलाउनुभएको थियो । त्यसको एउटा हेलिकोप्टर लुक्लाबाट उडेको केहीबेरमै सम्पर्कविहीन भएको थियो । तर, हालसम्म भेटिएको छैन । यसबारे केही बताइदिनुस् न ? म लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रमा लागेको हुँ । यो व्यवसायमा त्यतिखेर रोयल नेपाल एयरलाइन्स (आरएनएसी) भनेर एउटामात्रै एयरलाइन्स थियो । हेलिकोप्टर आर्मी र रोयल फ्लाइटसँग मात्रै थियो । पर्यटक वृद्धिका लागि एयरक्राफ्टको आवश्यकता भइरहेको थियो । जतिखेर देशमा डेमोक्रेसी आएको थियो त्यतिबेला चुनाव २०४८ सालमा भएको थियो । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र रामहरि जोशी पर्यटनमन्त्री भएका थिए । हामी व्यवसायी मिलेर उनीहरूलाई ओपन स्काई पोलिसी गरिदिनुपर्यो, त्यसले देशमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर माग राखेका थियौं । त्यतिबेलाको सरकारले पहिलोपटक ओपन स्काई पोलिसी ल्यायो । त्यसपछि नेपाल एयरवेज, एसियन एयरलाइन्स र नेकोन एयरवेजले सँगसँगै लाइसेन्स पाएका थियौं । एसियन एयरलाइन्सको म चेयरमेन थिएँ । म ३६ वर्षको मात्रै थिएँ । अनि हामीले फिक्स वीङ त नेपालमा फालाफाल छ, धेरैले ल्याएपछि त्यसको मार्केट हुँदैन हामी हेलिकोप्टरमै जानुपर्छ भनेर हामीले रसियामा फ्याक्ट्रीमै गएर हेलिकोप्टर अर्डर गर्यौं । त्यो बन्न डेढ वर्ष लाग्यो । सबैभन्दा पहिला रसियन हेलिकोप्टर नेपाल ल्याउने हामी थियौं । प्राइभेटमा सञ्चालन गर्ने पनि हामी नै थियौं । त्यो हेलिकोप्टर हाम्रा लागि दुर्भाग्य पनि सावित भयो । हेलिकोप्टर मकालु बेसक्याम्पबाट एक्सपिडिसन टिम लिन गएको थियो । पहिलो टिममा विदेशी आरोहीहरू लुक्ला आए । दोस्रो टिममा बाँकी सामान र त्यहाँका नेपाली आरोहीलाई लिन गएको थियो । पहाडको मौसम पाँच मिनेटमै छोपिहाल्छ र खुलिहाल्छ पनि । मौसमकै कारण लुक्लामा ल्याण्ड गर्नुपर्ने हेलिकोप्टरको अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन । त्यसमा क्याप्टेन, कोपाइलट, इन्जिनियर र फ्लाइट एटेन्डेन्स गरेर ४ जना र ६ जना यात्रु गरेर १० जना थिए । हेलिकोप्टर आलुमुनियमबाट बनेको हुन्छ । त्यो कुनै हिमालमा ठक्कर खायो होला । ठक्कर खाएपछि डल्लो परेर क्रेभासतिर पस्यो होला । अबको ५–१० वर्षपछि हिमनदीहरू बग्दै बग्दै गएर देखापर्छ कि भन्ने लागेको छ । अर्को दुर्भाग्य, आन्तरिक द्वन्द्व चलिरहेका बेला सुर्खेत एयरपोर्टमा पार्किङ गरिराखेको एउटा हेलिकोप्टर बम ब्लास्ट गरेर उडाइदिए । त्यसको इन्स्योरेन्स अहिलेसम्म पनि पाएको छैन । खासमा एभिएसन बिजनेस के रहेछ त ? सञ्चालन गर्न कत्तिको कठिन हुने रहेछ ? एभिएसन बिजनेस भनेको डोकोमा दूध दुहेजस्तै रहेछ । त्यसलाई राम्रोसँग टाल्न सकियो भने केही होला, होइन भने अर्बपतिबाट करोड, लाख र हजार हुँदै रोडमा आउन धेरै समय लाग्दैन । यो मेरो अनुभव हो । पछिल्लोपटक ललितपुरको लाकुरीभञ्ज्याङमा १ अर्बभन्दा बढी लगानीमा द टेरेसेस रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहनुभएको छ ? यति ठूलो लगानीको कम्पनीबाट फाइदा लिन कति समय कुर्नुपर्छ ? यो त लामो समय नै कुनुपर्ने देखिएको छ । हाम्रो रिसोर्ट काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिक भएको र त्यहाँबाट पूरै काठमाडौं भ्याली देखिने र हिमाल पनि अवलोकन गर्न सकिने भएकाले रिसोर्टले छोटो समयमा धेरै पपुलर हुन सकेको छ । रिर्टन चाँडै होस् भन्ने आशा छ । त्यस्तै सगरमाथा क्षेत्रमा एक दर्जनभन्दा बढी रिसोर्ट पनि सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी पाइयो । त्यस क्षेत्रमा कतिवटा, कस्ता र कति लगानीमा रिसोर्ट खोल्दै हुनुहुन्छ ? त्यहाँ २ वटा रिसोर्ट मैले ३० वर्ष अगाडि नै खोलेको हो । २५ वर्ष अगाडि २ वटा खोलेँ । गोक्योमा आठ वर्ष अगाडि खोलेको थिएँ । दुर्भाग्य २०१५ को भूकम्पले ५ मध्ये २ चर्केर चल्ने अवस्थामा नभएपछि त्यहाँ पूरै भत्काएर नयाँ बनाउने तयारी छ । अहिले नयाँ तेङबोचेमा लाकुरीको स्टाइलमा बनाउन खोज्दै छौं । अर्को फर्पिङमा पनि काम सुरु गरेका छौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गरेका कामबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ ? खासमा पर्यटन बोर्डले के गर्दा पर्यटन क्षेत्र उकासिन्छ जस्तो लाग्छ ? पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सबैभन्दा मूख्य भूमिका हुनुपर्ने पर्यटन बोर्ड र सरकार नै हो । तर, हामीले अपेक्षा गरेजस्तो काम उहाँहरूबाट हुन सकेको छैन । म पर्यटन बोर्डको फाउन्डर भएको नाताले पर्यटन बोर्ड नै सक्षम हुनुपर्छ भन्छु । राजनीतिले गर्दा पर्यटन बोर्ड त्यति इफेक्टिभ हुन सकेको छैन । यदि निष्पक्षरूपमा त्यहाँका बोर्ड मेम्बरको सेलेक्सन हुने हो र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने संस्था एकजुट भएर काम गर्ने हो भने यो क्षेत्र उकासिन सक्छ । होइन भने अहिलेको काम गराइले सम्भव हुने छाँट छैन । पर्यटन प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रले जति गरेका छन् त्यो राम्रो छ । तर, यसका लागि नेशन नै लाग्नुपर्छ । दशकौं यही क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ । अब दोस्रो पुस्ता (छोराहरू) लाई व्यवसाय हस्तान्तरण गर्ने बेला भएन र ? म अलमोस्ट रिटायर्ड भइसकेँ । अहिले सबै व्यवसाय छोरा र भाइहरूले हेर्छन् । मैले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । अन्तिम प्रश्न, दशकौं लामो अनुभवमा भन्नुपर्दा खासमा पर्यटन भनेको के हो ? पर्यटनबाटै नेपाल समृद्धिको बाटोमा जान सक्ला ? नेपाल पर्यटकका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो । नेपाल प्रचुर मात्रामा पर्यटन सम्भावना बोकेको देश हो । हाम्रो पूर्वाधार, पर्यटन नीतिले गर्दा त्यति धेरै फस्टाउन भने सकेको छैन । उचाइमा ५ हजार ८ सय मिटर माथिका १७ सय ९२ वटा हिमालमध्ये ४ सय ८ मात्रै खुलेका छन् । पर्यटनकै कति असमान नीति छन् । कतिपय गन्तव्यका लागि जानै कठिन छ । त्यसका लागि सहज नीति ल्याउनुपर्छ । अब मनास्लु हिमाल जानका लागि पर्मिट लिनुपर्छ । अब यहाँ आउने पर्यटक घुम्न आउने हुन्, सरकारी अड्डा धाउन आउने होइनन् । उनीहरू गन्तव्यमा चाँडै पुग्न चाहन्छन् । त्यसका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्छ ।अर्काे, पर्यटन नीति र पूर्वाधार विकास समान हुन जरुरी छ । अर्को राष्ट्रिय ध्वजावहाक सुधार्न जरुरी छ ।
चिसोले खुम्बु क्षेत्रमा विकास निर्माण अवरुद्ध
सल्लेरी ( सोलुखुम्बु ) । सोलुखुम्बुको सगरमाथा क्षेत्रमा करिब एक महिनादेखि विकास निर्माण ठप्प भएको छ । अत्यधिक चिसोका कारण उक्त क्षेत्रमा विकास निर्माणअवरुद्ध भएको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत मङ्सिरदेखि नै चिसोले हिउँ जम्न थालेपछि विकास योजनाका काम रोकिएको हो । ‘खुम्बुको माथिल्लो क्षेत्रमा यतिखेर हिउँ जमेका छन्, त्यसैले विकास निर्माणमा कङ्क्रिटका काम सबै ठप्प छ, हिउँ नपग्लेसम्म काम सुरु हुने अवस्था छैन’, वडाध्यक्ष अधिकारीले भने । रोकिएका विकास निर्माण फागुनको तेस्रो साताबाट सुरु हुने उनको भनाइ छ । हाल पालिकाको बजेटअन्तर्गत थुक्ला पुल निर्माण, खुम्जुङभित्र बाटो फराकिलो गर्ने योजना, खुम्जुङ छिर्ने मुख्यद्वार निर्माण, गुम्बा रङरोगन योजनालगायतका काम रोकिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । ती योजना कतिपय अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् भने केही भर्खरै सुरु भएका योजना रहेको वडा सदस्य ङिमायाङ्जी शेर्पाले जानकारी दिए । पुस, माघमा खुम्बुको माथिल्लो क्षेत्र हिउँले पूरै ढाक्नुका साथै चिसोले जमिन नै जम्ने भएकाले सो क्षेत्रमा विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने सदस्य शेर्पाले बताए । आर्थिक वर्ष नै बाधक सामान्यतय देशका अन्य स्थानमा आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि असार मसान्तसम्म नै विकास निर्माणले गति लिने गर्छन् । तर हिमाली क्षेत्र खुम्बुमा भने आर्थिक वर्ष नै विकासको बाधक बन्ने गरेको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका प्रवक्ता ल्हाक्पाछिरी शेर्पाले बताइन् । सरकारी बजेटको सामान्यतय भदौ–असोजमा मात्रै अख्तियारी आउने र कात्तिकबाट चिसो सुरु हुने भएकाले विकास निर्माणमा सिमेन्टका काम सुरु गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । माथिल्लो क्षेत्रमा विकासका योजनाको काम फागुन अन्तिम साताभन्दा अघि सुरु गर्न नसकिने हुँदा आफूहरूका लागि साउनबाट सुरु भएर असार मसान्तमा सकिने आर्थिक वर्ष नै विकासको बाधक भएको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारीले बताए । भौगोलिक कारण यस क्षेत्रमा बाह्रै महिना विकासका काम सञ्चालन गर्न नसक्नु यहाँका नागरिकको बाध्यता हो । फागुन अन्तिमबाट सुरु गरिने विकासे काम असार मसान्तमा नसकिने स्थानीय लामाकाजी शेर्पाले बताए । ‘अरु ठाउँमा एक आवभर नै विकासका काम गर्न सहज छ भने हामीलाई निकै कठिन छ, साउनबाट नयाँ आव सुरु हुन्छ, भदौ–असोजतिर बजेट निकासाको अख्तियारी आउँछ, कात्तिकबाट चिसो सुरु हुने भएकाले काम गर्न सकिन्नँ, त्यसो हुँदा चैतबाट करिब तीन महिनाभित्र सबै काम सक्नुपर्ने बाध्यता छ’ उनले भने । अधिकांश समय चिसो हुने र हिउँले सेताम्मे हुने खुम्बुको माथिल्लो क्षेत्रका नागरिक हरेक समस्यासँग जुध्न बाध्य छन् । चिसो बढेसँगै धारामा पानीसमेत जमेर नआउने भएकाले यस क्षेत्रका नागरिक विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य छन् । रासस
चिसोका कारण दिल्लीका विद्यालयमा जाडो बिदा लम्बियो
काठमाडौं । दिल्लीको स्थानीय सरकारले चिसो मौसमका कारण प्राथमिक तहसम्मका कक्षाहरूका लागि भारतको राजधानी क्षेत्रका विद्यालयहरूको जाडो बिदा जनवरी १२ सम्म बढाएको छ । नर्सरीदेखि कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि चिसो मौसमका कारण दिल्लीका विद्यालयहरूले आगामी ४ दिनका लागि बिदा बढाएका हुन् । यस सम्बन्धमा आइतबार दिल्ली सरकारबाट औपचारिक आदेश पनि जारी गरिएको छ । दिल्ली लगायत उत्तर भारतका धेरै राज्यमा शितलहर चलिरहेको छ ।
पाथीभरा क्षेत्रका ‘साइन बोर्ड’ हटाउन निर्देशन
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) क्षेत्रमा राखिएका ‘साइन बोर्ड’ र ‘ब्यानर ’ हटाइने भएको छ । वनस्पति तथा प्राकृतिक सुन्दरतामा असर पुगेको जनाउँदै पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले ब्यानर हटाउन आग्रह गरेको हो । यसका लागि समितिले आगामी माघ १५ गतेभित्र पाथीभरा जाने पदर्मागमा राखिएका विभिन्न साइन बोर्ड हटाउन सूचना समेत जारी गरेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङ्बाङद्वारा जारी सूचनामा तोकिएको समयसीमाभित्रसामग्री हटाउन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरिएको छ । पाथीभरा पदमार्गका विभिन्न ठाउँमा अव्यवस्थितरूपमा र त्यहाँ रहेका वनस्पति तथा रुखमा फलामका काँटी ठोकेर राखिएका साइन बोर्डले प्राकृतिक सौन्दर्यतामा प्रतिकूल असर पुर्याइरहेको सूचनामा उल्लेख छ । त्यस्तै फलामजन्य धातुका काँटी प्रयोग गर्नाले लोपोन्मुख तथा संरक्षित वनस्पति र बोटबिरुवा मासिने अवस्था देखिएको जनाइएको छ । पाथीभरा क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई बचाउन र स्वच्छ वातावरण कायम राख्नेगरी सुरु गरिएको अभियानलाई सहयोग गर्न समितिका कार्यकारी निर्देशक हाङ्बाङले सबै पक्षलाई अपिल समेत गर्नुभएको छ । तोकिएको समयभित्र सामग्री नहटाएमा समितिले आवश्यक कदम चाल्ने पनि सूचनामा उल्लेख छ । रासस
मोटरसाइकल दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु
जलेश्वर । महोत्तरीको जलेश्वर–बर्दिबास सडकखण्डमा गए राति दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठक्कर खाँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा रामगोपालपुर नगरपालिकाको थलही विर्ताका ३० वर्षीय मुकेश चमार र भङ्गहा नगरपालिका–३ का ३२ वर्षीय धमेन्द्र महतो रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीले जानकारी दिए । दुर्घटनामा ती मोटरसाइकलको पछाडिमा सवार भङ्गहा –५ का ३१ वर्षीय श्रीराम गोसाई र बर्दिबास नगरपालिका प्रेमनगरका ३६ वर्षीय प्रदीपकुमार यादव घाइते भएका छन् । उनीहरूको बर्दिबासस्थित शुभस्वस्तिक अस्पतालमा उपचार भइरहको छ । गए राति जलेश्वरबाट बर्दिबासतर्फ जाँदै गरेको ज११प ८०९९ नम्बरको मोटरसाइकल र बर्दिबासबाट जलेश्वरतर्फ आउँदै गरेको प्र२–०२–००४प १८४० नम्बरको मोटरसाइकल औरही नगरपालिका–१ स्थित वडा कार्यालय नजिकै ठक्कर खाँदा दुवै मोटरसाइकलका चालकको मृत्यु भएको प्रनाउ गिरीले बताए । बाक्लो हुस्सुका कारण तीव्रगतिमा रहेका दुवै मोटरसाइकलका चालकले एकअर्कालाई नदेखेको र अचानक ठोक्किएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनापश्चात गम्भीर घाइते दुवै चालकलाई उपचारका लागि शुभस्वस्तिक अस्पतालमा लगिएकामा उपचारका क्रममा उनीहरूको मृत्यु भएको थियो । रासस
