शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा ३ करोड बढीको क्षति, सेवा प्रवाह अवरुद्ध
कञ्चनपुर । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले पनि आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ । तोडफोड र आगजनीका कारण नगरपालिकासहित वडास्तरका कार्यालयमा तीन करोड २५ लाख एक हजार ५५ रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । नगरपालिकाको मुख्य प्रशासनिक भवन जोगाउन सफल भएको प्रवक्ता लालबहादुर ऐरले जानकारी दिए । नगरपालिकाको जिन्सी शाखाका प्रमुख कृष्ण कार्कीका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति वडा नं ८ मा देखिएको छ । जहाँ मात्रै ५५ लाख ९६ हजार ८७१ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति, कागजपत्र, फर्निचर, कम्प्युटर, अभिलेखलगायत नष्ट भएको छ । यसैगरी, वडा नं १ मा ४६ लाख ७४ हजार ९५९ रुपैयाँ, वडा नं ७ मा ४५ लाख तीन हजार ७२ रुपैयाँ, वडा नं ३ मा २५ लाख १० हजार ४९४ रुपैयाँ र वडा नं ५ मा २३ लाख १० हजार सात सय ७१ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । अन्य वडामा पनि लाखौँको क्षति भएको छ । वडा नं ६ मा १८ लाख ८७ हजार ८१४ रुपैयाँ, वडा नं १२ मा १५ लाख ५१ हजार ४९६ रुपैयाँ, वडा नं २ मा १५ लाख ७३ हजार १४९ रुपैयाँ, वडा नं ९ मा १५ लाख २२ हजार ५९१ रुपैयाँ, वडा नं ४ मा १५ लाख १२ हजार ७८ रुपैयाँ, वडा नं ११ मा १३ लाख ४३ हजार ५८९ रुपैयाँ र वडा नं १० मा सात लाख ४७ हजार ६८२ रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको नगरपालिकाले सङ्कलन गरेको क्षतिको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यालय भवन, फर्निचर, कम्प्युटर तथा अभिलेख तोडफोड र आगजनीबाट ध्वस्त भएपछि तत्काल वडाबाट सेवा प्रवाह पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ । हाल अस्थायी रूपमा मुख्य कार्यालयमार्फत वडास्तरका सेवा दिन सुरु गरिएको भए पनि स्रोत साधनको अभावले सेवाग्राहीलाई समयमा सेवा पुर्याउन कठिनाइ भइरहेको जनप्रतिनिधिहरुको भनाई रहेको छ । आन्दोलनका कारण कार्यालय मात्र नभई स्थानीयवासी पनि प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । पहिले वडास्तरमै सेवा पाउने नागरिक अब नगरपालिकाको मुख्य कार्यालय धाउन बाध्य छन् । नगरपालिकाले क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग बजेट व्यवस्थापन गरिदिनका लागि आग्रह गरेको छ । 'मुख्य कार्यालयमा अभिलेख जोगाउन सकिएको भए पनि वडास्तरमा ठूलो क्षति पुगेको छ', शाखा प्रमुख कार्कीले भने, 'जिल्लामै आन्दोलनका नाममा सबैभन्दा ठूलो क्षति यस नगरपालिकाले व्यहोरेको छ ।' शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको प्रशासनिक संरचना र सेवाग्राहीको सुविधा पुनःस्थापित गर्न सरकारले चाँडै पहल गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग गरेका छन् । रासस
सरकारले यी २० आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सूचीमा राख्यो, कुन-कुन परे ?
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न २० वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्तको सूचीमा राखेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका २० वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सूचीमा राखेको हो । सरकारले औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइप लाइन तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा राखेको हो । सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै औद्योगिक ग्राम अन्तर्गत बराह क्षेत्र औद्योगिक ग्राम, सुनसरी, जोरायल औद्योगिक ग्राम डोटीलाई प्राथमिकतामा प्राप्त आयोजनाका रुपमा राखेको हो । यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड अन्तर्गतका दमक औद्योगिक क्षेत्र, मयपुर औद्योगिक क्षेत्र, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्र, मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र, नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र र दैजी औद्योगिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा उल्लेख गरेको हो । यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनामा पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र र हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पनि सो सूचीमा राखेको हो । दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह, भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्मको पेट्रोलियम पाइप लाइन तथा ग्रिन फिल्ड टर्मिनल निर्माण आयोजना र अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार तथा ग्रिन फिल्ड टर्मिनल निर्माण आयोजनालाई पनि सो सूचीमा राखिएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने सत्यवती दर्शन प्रा.लिं सानो पाथिभरा केबलकार, सिक्लेश अन्नपूर्ण केबलकार प्रा.लि, ड्रिम्स हिल्स प्रा.लि, सुपा देवराली केबलकार र सूर्यकुण्ड गोसाईकुण्ड केबलकार प्रालिलाई पनि सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सूचीमा राखेको छ । सरकारले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको, स्रोत लगानी सुनिश्चित भएको, चालु आवधिक योजनाले राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण ष्रेको क्षेत्रभित्र परेको, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न भएको र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भएको आयोजनालाई यो सूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । यस्ता आयोजनाका लागि बैंकले पनि सहजै ऋण लगानी गर्ने गरेक छन् ।
डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ सेवाबाट अवकाश
काठमाडौं । सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ सरकारी सेवाबाट सेवा निवृत्त भएका छन् । वरिष्ठ अङ्ग प्रत्यारोपण सर्जन समेत रहेका श्रेष्ठ उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त हुँदा अस्पतालले उनको बिदाइ गरेको छ । शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र वि.सं. २०६९ मा केन्द्र स्थापनापछि डा. श्रेष्ठले निरन्तर कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तेह्र वर्षको कार्यकालमा डा. श्रेष्ठको नेतृत्वमा केन्द्रले १५ सयभन्दा बढी मिर्गौला प्रत्यारोपण, ३५ कलेजो प्रत्यारोपण र सात जनाको मस्तिष्क मृत्युपछि भएको अङ्गदानमार्फत १८ जनामा सफल प्रत्यारोपण गरी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ । श्रेष्ठको कार्यकाल सकिएपछि अब केन्द्रले नयाँ निर्देशक पाउने भएको छ ।
माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठक बुधवार अपरान्ह १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, पेरिसडाँडामा बस्ने भएको छ । पार्टीका कार्यालय सचिव गणेशमान पुनका अनुसार बैठकमा पदाधिकारी बैठकले प्रस्ताव गरेका विषय अनुमोदनका लागि स्थायी समितिमा लगिनेछ । माओवादी केन्द्रको पछिल्लो पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । आज सम्भवतः यही विषयमा छलफल हुने पुनले जानकारी गराए । पदाधिकारी बैठकले विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेसँगै अहिले नै केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने प्रचण्डको प्रस्ताव छ । आज मूलतः यही विषयमा छलफल हुने पुनको दाबी छ । पुनले भने पदाधिकारी बैठकको प्रस्तावलाई स्थायी समितिबाट अनुमोदन गरेर केन्द्रीय समिति बैठकमा लैजाने बताए ।
प्राइम कमर्सियल बैंकको १८औँ वार्षिकोत्सवमा ४६३ जनाले गरे रक्तदान
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले आफ्नो १८औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा देशभर एकसाथ रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । असोज ७ गते सम्पन्न कार्यक्रममा बैंकले केन्द्रीय कार्यालय कमलपोखरी काठमाडौंसहित विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढी गरी सात स्थानमा रक्तदान आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारी तथा शुभेच्छुक गरी कुल ४६३ जनाले रक्तदान गरेका छन् । रक्तदान कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजिव मानन्धरले मानव जीवन रक्षाका लागि रगत संकलन गर्ने अवसर मिलेकोमा खुसी व्यक्त गरे । मानन्धरले आगामी दिनमा पनि बैंकले विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका कार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
जब पोर्शेका धेरै लगानीकर्ताहरूले सेयर बेचिदिए...
काठमाडौं । जर्मन स्पोर्ट्स कार निर्माता पोर्शेको लगानीकर्ताहरू सोमबार असन्तुष्ट देखिए । कम्पनीले यो वर्षको नाफामा कमी आउने चेतावनी दिएपछि धेरै लगानीकर्ताले आफ्ना सेयर बेचिदिए, जसका कारण सेयर मूल्य ठूलो मात्रामा घट्यो । पोर्शे अहिले आफ्ना परम्परागत पेट्रोल कार र बढ्दो इलेक्ट्रिक सवारीसाधन बजारबीच सन्तुलन मिलाउन संघर्ष गरिरहेको छ । साथै कम्पनीको विद्युतीय कारको उत्पादन ढिलो हुँदा नाफामा थप दबाब परेको छ । पोर्शेको सेयर सोमबार ७ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्यो । कम्पनीले शुक्रबार इलेक्ट्रिक सवारी उत्पादन ढिलो गर्ने र नाफाको लक्ष्य घटाउने घोषणा गरेको थियो, जसको कारण चीनको कमजोर माग र अमेरिकामा बढेका भन्सार शुल्कहरू रहेका छन् । पोर्शेको समस्या युरोपेली सवारीसाधन उद्योगकै ठूलो चुनौतीको संकेत हो । चीनमा कडा मूल्य प्रतिस्पर्धा र आर्थिक मन्दीका कारण विशेषगरी उच्चस्तरीय ब्रान्डहरूको माग घट्दै गएको छ । मातृ कम्पनी फक्सवागनले उत्पादन पुनर्गठनका कारण ५.१ अर्ब युरो (६ अर्ब डलर) घाटा बेहोर्नुपर्ने र केही ईभी मोडेल ढिलो गरी हाइब्रिड र इन्धन इन्जिन कारमा प्राथमिकता दिने बताएको छ । यस ढिलाइका कारण पोर्शेको सञ्चालन नाफा यस वर्ष १.८ अर्ब युरोसम्म घट्नेछ । ईभी माग घट्दा पोर्शेको नाफाको लक्ष्य खुम्चियो पोर्शेले अब २०२५ को नाफा मार्जिन २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने अपेक्षा गरेको छ, जुन अघिल्लो ५–७ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । केही विश्लेषकहरूले यो कटौतीलाई अपरिहार्य भनेका छन्, किनकि ईभीको सुस्त मागका कारण पोर्शेले आफ्ना पेट्रोल इन्जिन कारहरूको जीवनचक्र बढाउनुपर्ने दबाब छ । युरोपेली संघ (ईयू) ले २०३५ देखि नयाँ पेट्रोल कार बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेको भए पनि गाडी कम्पनीका उच्च पदाधिकारीहरूले यो लक्ष्यलाई असम्भव भन्दै लचिलो बनाउन ब्रुसेल्सलाई आग्रह गरेका छन् । पोर्शेले भने मध्यम र दीर्घकालीन समयमा यो पुनर्संरचनाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा राखेको छ । कम्पनीले २०२३ मा १८ प्रतिशत र २०२४ मा १४ प्रतिशत बिक्री नाफापछि मध्यम अवधिमा १०–१५ प्रतिशत सञ्चालन नाफा लक्ष्य बनाएको छ । तीन वर्षअघि सेयर बजारमा सूचीकृत हुँदा पोरशेले दीर्घकालीन रूपमा २० प्रतिशतभन्दा बढी बिक्री नाफा लक्ष्य लिएको थियो । तर अहिले कम्पनीको सेयर मूल्य आधाभन्दा बढी घटिसकेको छ । बर्नस्टिनका विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि ईभीमा अर्बौं युरो लगानी गरे पनि पोरशे टेस्लाजस्ता शीर्ष प्रतिस्पर्धीलाई चुनौती दिन सक्षम भएको छैन । ‘ग्राहकहरूले माग गरेको लचिलो र विभिन्न पावरट्रेन विकल्पका उत्पादनहरू पुनः विकास गर्न समय र ठूलो रकम लाग्नेछ,’ बर्नस्टिनले लगानीकर्तालाई पठाएको नोटमा भनेको छ । ईभीमा अत्यधिक भरपर्दा भएको ‘गल्ती’ सच्याउने प्रयास पोर्शेमा ७५.४ प्रतिशत स्वामित्व राख्ने फक्सवागनले पनि आफ्नो नाफा लक्ष्य ४–५ प्रतिशतबाट घटाएर २–३ प्रतिशतमा ल्याएको छ । जेफ्रीजका विश्लेषकहरूले यो वर्ष पोरशेको तेस्रो पटकको नाफा पूर्वानुमान घटाइले उत्पादन चक्र र ब्रान्डमै चुनौती ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । १.८ अर्ब युरोको नोक्सानी मुख्यतस् तेस्रो त्रैमासमा हुने भएकाले दोस्रो अर्धवार्षिक नोक्सानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । एक स्थानीय सेयर व्यापारीले यो रणनीतिक निर्णयलाई ‘अपरिहार्य’ बताए र कम्पनी अत्यधिक ईभीमा भर पर्न पुगेको चेतावनी दिए । ‘ईभीमा अत्यधिक भर पर्न गएको पूर्व गल्ती सच्याउन समय लाग्छ,’ व्यापारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने । पोर्शे र फक्सवागनमा बढेका समस्या देखेर लगानीकर्ता र श्रमिक यूनियनहरूले ओलिभर ब्लुमेलाई दुवै कम्पनीको सीईओको दोहोरो जिम्मेवारी समाप्त गर्न आग्रह गरेका छन् । सेमीकन्डक्टर क्रान्तिमा भारत : १० ठूला परियोजना र १.६ ट्रिलियनको लगानी मस्कको लगानीले टेस्लाको एआई–रोबोटिक्स महत्त्वकांक्षालाई नयाँ दिशा इतिहासकै ठूलो तलब डिल : मस्कलाई टेस्लाको १ ट्रिलियन डलर प्रोत्साहन प्याकेज
शिक्षा मन्त्रीका ३ निर्देशन : विद्यालयमा कम्युटर शिक्षक दरबन्दी थप्नेदेखि त्रिविमा बगैँचा बनाउने
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले तीन वटा निर्देशन तुरुन्त अगाडि बढाउन निर्देशन जारी गरेका छन् । पुनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत तीन वटा निर्देशन जारी गरेका छन् । पहिलो निर्देशनमा हरेक सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी अनिवार्य गर्ने दोस्रोमा विश्वविद्यालयले परीक्षा लिएको तीन महिनामै नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने र तेस्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको झाडी फाँडेर सुन्दर बगैँचा बनाउन निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रीले लेखेका छन्, ‘सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी कम्प्युटर शिक्षाबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले पठनपाठनका लागि हरेक विद्यालयमा एक जना कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी अनिवार्य थप्नु पर्नेछ ।’ मन्त्री पुनले तीन महिनाभित्र परीक्षाफल नदिने विश्वविद्यालयको अनुदान रोक्का गर्ने निर्णय गरेका छन् । केही विश्वविद्यालयले परीक्षा लिएको आठ महिनादेखि एक वर्षसम्म पनि परीक्षाफल सार्वजनिक नगर्दा विद्यार्थीलाई अपूरणीय क्षति पुगेकोले बढीमा तीन महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गरिसक्नुपर्नेछ । यो निर्देशन पालना नगर्ने विश्वविद्यालयको अनुदान रोक्का गरिने उनको भनाइ छ । यस्तै पुनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरको हाताभित्र बगैँचासहित फुटपाथ बनाउने बताएका छन् । विश्वविद्यालयको हाताभित्र ठुलो क्षेत्रफलमा रहेको झाडी फाँडेर सुन्दर बगैँचासहित फुटपाथ निर्माण गरी आकर्षक बनाउने पनि मन्त्री पुनले बताएका छन् ।
चन्द्र ढकालको नेतृत्वमा ६६.३० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बन्दै, पौने १५ अर्ब लगानीमा ११ अर्ब ऋण
काठमाडौं । आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जलविद्युतमा पनि प्रवेश गर्ने भएका छन् । आईएमई ग्रुपको नेतृत्वमा अब मिडिल कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने भएको हो । देशको ठूला व्यावसायिक घराना आइएमई ग्रुपले हाइड्रो सपोर्ट प्राली कम्पनीबाट ६६.३० मेगावाटको मिडिल कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने जानकारी दिएको हो । उक्त आयोजना म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-२ भुरुङमा निर्माण गरिने भएको हो । यस कम्पनीको अध्यक्षमा पनि ढकाल रहेका छन् । उनको यो कम्पनीमा ३१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । ढकालले डोर्दी (२७ मेगावाट), मिस्त्री खोला (४२ मेगावाट) र तादी खोला (६ मेगावाट) जस्ता जलविद्युत् आयोजनामा समेत लगानी तथा व्यवस्थापन अनुभव राख्छन् । मिडिल कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कुल लागत करिब १४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यस आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालनको समय सन् २०२८ तोकिएको छ । हालसम्म कम्पनीका प्रमोटरहरूले करिब २८ प्रतिशत इक्विटी पूँजी भुक्तानी गरिसकेको बुझिएको छ । सरकारले जलविद्युतलाई प्राथमिकतामा राखेको, कर छुट जस्ता प्रोत्साहन नीति ल्याएको र बैंकहरूलाई ऊर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य ऋण प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको कारण दीर्घकालीन माग सकारात्मक रहने र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको रेटिङ एजेन्सी इन्फोमेरिक्सले उल्लेख गरेको छ । हालसम्म यस आयोजनाको करिब १० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताइएको छ । आयोजनाले हाल जग्गा अधिग्रहण र सिभिल संरचनामा उल्लेख्य प्रगति गरेको जनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हाइड्रो सपोर्टले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता गरी ६६.३ मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । यसअघि ५३.५३९ मेगावाटका लागि गरिएको सम्झौतामा यस वर्ष थप १२.७६१ मेगावाट क्षमता समावेश भएको उल्लेख छ । कम्पनीले ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ऋणका लागि रेटिङ गराएको छ । जसका लागि इन्फोमेरिक्सले डबल बी माइनसको रेटिङ दिएको छ । यो आयोजनाका लागि नबिल बैंकले ३.१२ अर्ब, एभरेष्ट र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगाले २/२ अर्ब, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र प्रभु बैंकले १/१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
