राष्ट्रपतिले गरे मतदाता नामावली सम्बन्धी अध्यादेश जारी
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्कीबीच निर्वाचनका बारेमा छलफल
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच भेटवार्ता भएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा उनीहरुबीच समसामयिक राजनीति, आगामी फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तथा सुरक्षा अवस्थाका बारेमा छलफल भएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ ।
१० लाख रुपैयाँ माथिका सबै आयोजना अब ठेक्कामार्फत मात्रै
काठमाडौं । सरकारले १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ । संघिय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाख रुपैयाँ माथिका सबै आयोजना ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने भएको हो । अर्थमन्त्रालयले आयोजनाको प्राथमिकीकरण र पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धमा जारी गरेको १५ बुँदे निर्देशनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । साथै आयोजना टुक्राएर उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । सरकारले तयारी बिनाका, कम प्राथमिकता र दोहोरो प्रविष्ट भएका आयोजना रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले विगतमा राजनीतिक प्रभाव वा स्थानीय दबाबका कारण टुक्रिएका स–साना आयोजना रोकिने भएको छ । तर स्रोत सहमति प्राप्त भई निर्माणाधीन आयोजनाले भने निरन्तरता पाउने भएका छन् । स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिई कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । रोक्का प्रस्ताव गरिएका आयोजनाको गत वर्षमा दायित्व सिर्जना भएको भुक्तानी भने दिइने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०८२ असोज २ भित्र खरिद सम्झौता भइसकेका वा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरूलाई मात्रै फुकुवा गरिने जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजना वा अन्य कुनै खरिद प्रयोजनका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने, निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाई १ अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशत र सोभन्दा बढीका निर्माण आयोजनामा २ प्रतिशत हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा बजेट कटौती नहुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भूकम्पलगायत विपदबाट क्षति भएका सार्वजनिक संरचनाको पुन:निर्माणलाई पुनर्निर्माण कोषमार्फत अघि बढाइने भएको छ । साथै, सरकारी भवन र कार्यालय संरचनालाई सेवाग्राहीमैत्री, छरितो र व्यावहारिक बनाउन लेआउट व्यवस्थापनमा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने र अनुत्पादक कार्यक्रममा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री घिसिङ र चिनियाँ राजदूतबीच भेटवार्ता, सडक र ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यबारे छलफल
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङबीच बुधबार सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । भेटमा राजदूत सोङले नवनियुक्त मन्त्री घिसिङलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । साथै, नेपाल–चीनबीचको सडक तथा विद्युत् प्रसारण लाइन कनेक्टिभिटी, निर्माण व्यवसायीमार्फत सञ्चालन भइरहेका आयोजनाको प्रगति, ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य, चिनियाँ सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको अवस्था र लगानीलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्री घिसिङले काठमाडौं-कोदारी (अरनिको) र स्याप्रुबेंसी-रसुवागढी सडकलाई नेपाल-चीन जोड्ने महत्वपूर्ण र संवेदनशील मार्गका रूपमा उल्लेख गर्दै पहिरो र कमजोर भौगोलिक अवस्थाका कारण जोखिम बढेकाले चिनियाँ प्रविधि प्रयोग गरी स्थायी समाधानका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे । उनले काठमाडौं उपत्यका चक्रपथ विस्तारअन्तर्गत कलङ्की–बसुन्धरा खण्डको काम तत्काल सुरु गर्न, अरुण नदी करिडोरमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका लागि किमाथाङ्काबाट अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अगाडि बढाउन आग्रह गरे । साथै, चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका कमला–कञ्चनपुर आयोजनाको निर्माण असन्तोषजनक रहेको भन्दै नारायणघाट–बुटवल र मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारलाई गतिशील बनाउन सहयोग मागे । राजदूत सोङले नेपालका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहयोग गर्न चीन सँधै तयार रहेको उल्लेख गरेका थिए । भेटमा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, विभागीय प्रमुख सुशीलबाबु ढकाल, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशी, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव मनहरी दङ्गाललगायतको सहभागिता थियो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको कार्यवाहक अध्यक्षमा कृष्णकुमारी पौडेल नियुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोगको कार्यवाहक अध्यक्षमा आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा नियक्त भएकी छन् । आयोगकी अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुली असोज ५ गतेदेखि अनुपस्थित रहँदै आएकी कारण पाैडेल कार्यवाहक अध्यक्ष बनेकी हुन् । महिला आयोग ऐन, २०७४ को परिच्छेद ४ को दफा २० बमोजिम वरिष्ठतम सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था अनुसार पौडेलले पदभार ग्रहण गरेकी हुन् । अध्यक्ष विदेश भ्रमणमा जाँदा, सात दिनभन्दा बढी समयसम्म बिदामा बस्दा वा कुनै कारणवश कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा कार्यवाहक अध्यक्षले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कानुनी प्रावधान छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष पराजुली आयोगमा उपस्थित नहुँदासम्म पौडेलले आयोगको नेतृत्व गर्नेछिन् ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन झापामा २२८ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात
झापा । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड झापा कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चरणमा दुई हजार ११३ मेट्रिक टन रासायनिक मल वितरण गरेको छ । तीमध्ये एक हजार ३५५ मेट्रिक टन युरिया र ७५८ मेट्रिक टन डिएपी मल छन् । मल स्थानीय सहकारी र कृषि संस्थामार्फत वितरण गरेको कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । पालिकाले तोकेका सहकारी र कृषि संस्थाहरूले लगेको मल किसानलाई बिक्री गर्दै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्ममा धानखेतीका लागि एक हजार ३०५ मेट्रिक टन युरिया र ७५८ मेट्रिक टन डिएपी मल विक्री वितरण गरिएको उनले बताए । सोही अवधिमा चिया खेतीका लागि ५० मेट्रिक टन युरिया मल वितरण गरेको कार्यालयले जनाएको छ । धान खेतीका लागि पालिकाहरूले १४० सहकारी र कृषि संस्थालाई मल वितरणका लागि अधिकृत विक्रेता सिफारिस गरेका थिए । पहिलो चरणमा धान खेतीका लागि प्राप्त डिएपी मलमध्ये हाल कार्यालयमा २२८ मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । चियाका लागि आएको मलमध्ये ६०० मेट्रिक टन युरिया र ४०० मेट्रिक टन डिएपी मल भने कार्यालयमा मौज्दात रहेको प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिए । चिया तथा कफी विकास बोर्डमा दर्ता भएका चिया उत्पादक कम्पनी तथा संस्थालाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा ३ करोड बढीको क्षति, सेवा प्रवाह अवरुद्ध
कञ्चनपुर । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले पनि आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ । तोडफोड र आगजनीका कारण नगरपालिकासहित वडास्तरका कार्यालयमा तीन करोड २५ लाख एक हजार ५५ रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । नगरपालिकाको मुख्य प्रशासनिक भवन जोगाउन सफल भएको प्रवक्ता लालबहादुर ऐरले जानकारी दिए । नगरपालिकाको जिन्सी शाखाका प्रमुख कृष्ण कार्कीका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति वडा नं ८ मा देखिएको छ । जहाँ मात्रै ५५ लाख ९६ हजार ८७१ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति, कागजपत्र, फर्निचर, कम्प्युटर, अभिलेखलगायत नष्ट भएको छ । यसैगरी, वडा नं १ मा ४६ लाख ७४ हजार ९५९ रुपैयाँ, वडा नं ७ मा ४५ लाख तीन हजार ७२ रुपैयाँ, वडा नं ३ मा २५ लाख १० हजार ४९४ रुपैयाँ र वडा नं ५ मा २३ लाख १० हजार सात सय ७१ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । अन्य वडामा पनि लाखौँको क्षति भएको छ । वडा नं ६ मा १८ लाख ८७ हजार ८१४ रुपैयाँ, वडा नं १२ मा १५ लाख ५१ हजार ४९६ रुपैयाँ, वडा नं २ मा १५ लाख ७३ हजार १४९ रुपैयाँ, वडा नं ९ मा १५ लाख २२ हजार ५९१ रुपैयाँ, वडा नं ४ मा १५ लाख १२ हजार ७८ रुपैयाँ, वडा नं ११ मा १३ लाख ४३ हजार ५८९ रुपैयाँ र वडा नं १० मा सात लाख ४७ हजार ६८२ रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको नगरपालिकाले सङ्कलन गरेको क्षतिको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यालय भवन, फर्निचर, कम्प्युटर तथा अभिलेख तोडफोड र आगजनीबाट ध्वस्त भएपछि तत्काल वडाबाट सेवा प्रवाह पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ । हाल अस्थायी रूपमा मुख्य कार्यालयमार्फत वडास्तरका सेवा दिन सुरु गरिएको भए पनि स्रोत साधनको अभावले सेवाग्राहीलाई समयमा सेवा पुर्याउन कठिनाइ भइरहेको जनप्रतिनिधिहरुको भनाई रहेको छ । आन्दोलनका कारण कार्यालय मात्र नभई स्थानीयवासी पनि प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । पहिले वडास्तरमै सेवा पाउने नागरिक अब नगरपालिकाको मुख्य कार्यालय धाउन बाध्य छन् । नगरपालिकाले क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग बजेट व्यवस्थापन गरिदिनका लागि आग्रह गरेको छ । 'मुख्य कार्यालयमा अभिलेख जोगाउन सकिएको भए पनि वडास्तरमा ठूलो क्षति पुगेको छ', शाखा प्रमुख कार्कीले भने, 'जिल्लामै आन्दोलनका नाममा सबैभन्दा ठूलो क्षति यस नगरपालिकाले व्यहोरेको छ ।' शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको प्रशासनिक संरचना र सेवाग्राहीको सुविधा पुनःस्थापित गर्न सरकारले चाँडै पहल गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग गरेका छन् । रासस
सरकारले यी २० आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सूचीमा राख्यो, कुन-कुन परे ?
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न २० वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्तको सूचीमा राखेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका २० वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सूचीमा राखेको हो । सरकारले औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइप लाइन तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा राखेको हो । सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै औद्योगिक ग्राम अन्तर्गत बराह क्षेत्र औद्योगिक ग्राम, सुनसरी, जोरायल औद्योगिक ग्राम डोटीलाई प्राथमिकतामा प्राप्त आयोजनाका रुपमा राखेको हो । यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड अन्तर्गतका दमक औद्योगिक क्षेत्र, मयपुर औद्योगिक क्षेत्र, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्र, मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र, नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र र दैजी औद्योगिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा उल्लेख गरेको हो । यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनामा पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र र हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पनि सो सूचीमा राखेको हो । दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह, भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्मको पेट्रोलियम पाइप लाइन तथा ग्रिन फिल्ड टर्मिनल निर्माण आयोजना र अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार तथा ग्रिन फिल्ड टर्मिनल निर्माण आयोजनालाई पनि सो सूचीमा राखिएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने सत्यवती दर्शन प्रा.लिं सानो पाथिभरा केबलकार, सिक्लेश अन्नपूर्ण केबलकार प्रा.लि, ड्रिम्स हिल्स प्रा.लि, सुपा देवराली केबलकार र सूर्यकुण्ड गोसाईकुण्ड केबलकार प्रालिलाई पनि सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सूचीमा राखेको छ । सरकारले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको, स्रोत लगानी सुनिश्चित भएको, चालु आवधिक योजनाले राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण ष्रेको क्षेत्रभित्र परेको, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न भएको र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भएको आयोजनालाई यो सूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । यस्ता आयोजनाका लागि बैंकले पनि सहजै ऋण लगानी गर्ने गरेक छन् ।
