अप्रिलमा एक लाख सात हजार पर्यटक नेपाल भित्रिए
काठमाडौं । सन् २०२६ को अप्रिल महिनामा एक लाख सात हजार ९३४ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गतवर्षको अप्रिलमा एक लाख १६ हजार ४९० पर्यटक नेपालमा भित्रिएका थिए । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण यसवर्ष पर्यटक आगमनमा कमी आएको हो । बोर्डका अनुसार दक्षिण एसिया (सार्क) क्षेत्र बाट सबैभन्दा बढी ३३ हजार ४३२ पर्यटक भित्रिएका छन् । नेपाल आउने पर्यटकमा सैबभन्दा बढी भारतबाट १५ हजार १९६ र दोस्रोमा चीनबाट ११ हजार ७२२ पर्यटक रहेका छन् ।
लिलामीको जग्गा ३ वर्षभित्र बेच्नुपर्ने कानुन सर्वोच्चद्वारा खारेज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुरक्षणवापत धितोमा लिएको जग्गा लिलाम हुन नसकी आफैँले सकार गर्नुपर्ने अवस्थामा तीन वर्षभित्र बेचबिखन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले सोमबार लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ मार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा थप गरिएको दफा १२ (च) को व्यवस्था खारेज गरेको हो । सो व्यवस्था खारेज गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा आफूले लिएको जग्गा तीन वर्षभित्र बेच्नुपर्ने बाध्यता हटेको हो । नेपालको संविधानसँग बाझिने गरी उक्त ऐन जारी गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता सागर अधिकारीलगायतले उक्त व्यवस्थाविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सरकारले भारत र चीनलाई पठाएको कूटनीतिक नोट सकारात्मक छ : कांग्रेस
काठमाडौं । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि भएको धारणासहित नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई पठाएको कूटनीतिक नोटलाई नेपाली कांग्रेसले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आजकोे बैठकले सो बारेमा निर्णय गर्दै विसं २०७२ मा पार्टीका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले उक्त विषय तत्काल सच्याउन आग्रहसहित भारत र चीन दुवै सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको कूटनीतिक पहल सम्बन्धमा समेत स्मरण गराएको छ । गगनकुमार थापा सभापतित्वको बैठकले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने भारत र चीन बीच भएको सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । साथै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएको र यस सम्बन्धमा कांग्रेसले विगतदेखि संस्थागत धारणा स्पष्ट ढङ्गले राख्दै आएको पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, नेपालको ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख, दस्तावेज र प्रमाणको आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत नेपालको भूमि भएको आधिकारिक दृष्टिकोण कांग्रेसले राख्दै आएको छ । 'कांग्रेस यो दृष्टिकोण र अडानमा स्पष्ट छ । भारत र चीन दुवै देशले नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशील हुनेछन् भनी कांग्रेसले विश्वास लिएको छ', विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एकल महिलाले विवाह गरेमा पूर्वपतिको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एकल महिला अर्थात् विधवाले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले आज मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१४ (२) मा भएको व्यवस्था खारेज गरेको हो । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ (२) मा भनिएको छ, 'विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंश बापत पाएको सम्पत्ति त्यस्तो विधवाको अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरी भएमा त्यस्ता छोराछोरीले र नभएमा निज आफैले लिन पाउने छ' , भन्ने व्यवस्था रहेको छ । महिला कानुन र विकास मञ्च र आफ्नो तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले नेपालको संविधानमा भएको समानताको हक प्रतिकूल भएको उल्लेख गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाएपछि कांग्रेसले भन्यो- 'रुल अफ ल' पालना गर
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले खोला किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारको कार्यलाई 'क्रुर र अमानवीय' कदम भन्दै यसको विरोध गरेको छ । सोमबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकारको यस्तो कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा कांग्रेसले संविधान र कानुनले देखाएको बाटोलाई उपेक्षा गर्दै संवेदनशील विषयलाई बलपूर्वक समाधान गर्न खोज्नु विडम्बनापूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै भनेको छ, 'सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा संवेदनाहीन ढङ्गले धम्क्याउने, बलपूर्वक निष्कासन गर्ने र गुम्बा, मन्दिर तथा विद्यालयसमेत भत्काउने कार्यले हामीलाई स्तब्ध बनाएको छ । जन-अभिमतबाट आएको लोकतान्त्रिक सरकार आफ्नै कमजोर नागरिकमाथि यति बिघ्न क्रुर हुन सक्छ भनेर परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । ' कांग्रेसले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको 'सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक'को स्मरण गराउँदै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकमाथि यस्तो व्यवहार अमानवीय हुने बताएको छ । ' कानुनको प्रयोग गर्दा राज्यले नागरिकको आत्मसम्मान र मर्यादाको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ,' कांग्रेसको भनाइ छ। कांग्रेसले सरकारको यस हर्कतको घोर भर्त्सना गर्दै तत्काल बल प्रयोग बन्द गर्न माग गरेको छ । वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्दा 'रुल बाई ल' (शासकको आदेश) होइन, 'रुल अफ ल' (कानुनको शासन) अनुसार व्यवहार गर्न कांग्रेसले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। बस्तीबाट विस्थापित गरी हाल 'होल्डिङ सेन्टर' तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा राखिएका नागरिकको अवस्था अत्यन्तै कष्टकर र अमानवीय रहेको भन्दै कांग्रेसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ती होल्डिङ सेन्टरहरूको वास्तविक वस्तुस्थिति अध्ययन गर्न कांग्रेसले तत्काल एक विशेष अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
दादुराका कारण ३११ बालबालिकाको मृत्यु
काठमाडौं । बङ्गलादेशमा मार्चदेखि हालसम्म दादुरा सङ्क्रित ३११ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । बङ्गलादेशमा उपचारका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगेका सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या ४१ हजार ७९३ पुगेको छ । अधिकारीहरूले मार्च १५ देखि प्रकोप सुरु भएयता सबैभन्दा बढी दैनिक मृत्यु पछिल्लो २४ घण्टामा भएको र यस अवधिमा १७ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । सरकारी स्वास्थ्य सेवाका प्रवक्ता जाहिद रेहानले केही बालबालिकाको अवस्था गम्भीर रहेको र रेकर्ड भएका मृतकको सङ्ख्या सङ्कलन गर्ने कार्य जारी रहेकाले यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ । दादुरा अत्यधिक सङ्क्रामक रोग हो र यो खोकी र हाच्छ्युँ गर्दा वा हावाबाट समेत फैलन्छ । दादुरा सङ्क्रमितहरूलाई हुने जटिलताहरूमा मस्तिष्क सुन्निने र गम्भीर सास फेर्न समस्या हुने गर्छ । यो समस्या बालबालिकाहरूमा सामान्य मानिन्छ । बङ्गलादेशमा दादुरा सङ्क्रमण देखिएका अधिकांश व्यक्तिहरू छ महिनादेखि ५ वर्ष उमेरका बालबालिका रहेका छन् । स्वास्थ्य अधिकारीहरूले संयुक्त राष्ट्र बाल एजेन्सी, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) र सुरक्षा बलको सहयोगमा १७ करोड जनसङ्ख्या भएको बङ्गलादेशमा बच्चाहरूलाई खोप लगाउने अभियान जारी छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विश्वव्यापी रूपमा हरेक वर्ष ९५ हजार मानिसको दादुराको कारण मृत्यु हुने गरेको छ, जसमा अधिकांश खोप नलगाएका वा खोप लगाउने उमेर भएका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने गरेको छ ।
जलेका गाडीमा इन्धन दुरुपयोग भएको छैन: स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका सवारीसाधनका नाममा इन्धन दुरुपयोग नभएको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले मन्त्रालयले गरेको छानबिनका क्रममा कर्मचारीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका सवारीसाधनको नाममा इन्धन दुरुपयोग नगरेको बताए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका सवारीसाधनको नाममा इन्धन दुरुपयोग भन्ने गरेको बिषय सञ्चारमाध्यममा आएपछि मन्त्रालयले गत वैशाख १५ गत छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिले जलेका सवारीसाधनसम्बन्धी प्रहरी मुचुल्का, इन्धनसम्बन्धी अभिलेख, भुक्तानी विवरणलगायत सम्बन्धित कागजातको अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा जलेका सवारीसाधनका नाममा इन्धन दुरुपयोग नभएको निष्कर्ष निकालेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।
शिक्षामा सहकार्य गर्न नर्वेली सरकार उत्सुक
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि नर्वेका राजदूत महामहिम डागनी म्योसले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खेलकुदसहितको क्षेत्रमा नर्वे सरकारको सहयोग र सहकार्यबारे कुराकानी भएको थियो । विशेष गरी वर्तमान सरकारको प्राथमिकता तथा नेपालको विद्यालय शिक्षामा नर्वेले पु¥याउदै आएको सहयोगको निरन्तरता र आगामी साझेदारीताका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ । उक्त भेटमा माननीय शिक्षामन्त्री पोखरेलले नर्वे सरकारले नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र विशेष गरी समावेशिता, समता, ‘फन्डामेन्टल लर्निङ’, ‘क्लाइमेट स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम’ लगायतका क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोगका लागी नर्वे सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । मन्त्री पोखरेलले नर्वेको शिक्षा प्रणालीको उत्कृष्टताको प्रशंसा गर्दै नेपालले उक्त प्रणाली र प्रविधिबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्ने र त्यसका लागि मन्त्रालय तयार रहेको विचार व्यक्त गरे । भेटमा राजदूत महामहिम डागनी म्योसले नेपालको विद्यालय शिक्षामा नर्वेले पुर्याउँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । राजदूत म्योसले आफू नेपाल सरकारका एक सय बुँदे प्राथमिकताहरूका बारेमा जानकार रहेको र शिक्षा क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्न नर्वे सरकार उत्सुक रहेको विचार व्यक्त गरिन् ।
