६० अर्बको आईपीओ बिक्री गर्दै विद्युत् प्राधिकरण
काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये पछिल्ला दिनमा आर्थिकरूपमा सबल बन्दै गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपीओ) बिक्री गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले संस्थाको वित्तीय पुनःसंरचना गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम संस्थाको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने भएको हो । सेयर बिक्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरिसकेको छ । अर्थको सहमतिपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत मङ्सिर २५ गते बसेको बैठकले आवश्यक निर्णय गरेको छ । सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट अधिकृत पुँजी तीन खर्ब रुपैयाँ कायम गर्न सहमति भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्समक्ष स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ बमोजिम खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) को दुई गुणासम्म प्रतिसेयर मूल्य कायम गरी प्रिमियम मूल्यमा हाललाई प्रस्तावित अधिकृत पूँजीको १० प्रतिशतसम्म सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । सो निर्णय यही पुस १९ गते प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि सार्वजनिक संस्थालाई थप सबल बनाउने उद्देश्यका साथ शेयर जारी गर्न लागिएको बताएका छन् । सरकारले संस्थालाई आम नागरिकको बनाउने उद्देश्यका साथ यस्तो तयारी गरेको स्पष्ट पारेको छ । यसअघि नै सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको समेत सेयर सर्वसाधरणमा बिक्री गरेको थियो । प्राधिकरणको सेयरको प्रतिकित्ता किताबी मूल्य करिब १ सय २५ कायम गर्ने र त्यसमा त्यति नै रकम प्रिमियम थप गरी सेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरिएको छ । यस हिसाबले प्राधिकरणको सेयर किन्न चाहने सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता २ सय ५० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणको हाल अधिकृत पुँजी १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँबराबर छ । सरकारको लगानीको प्राथमिकता विभिन्न क्षेत्रमा रहने हुँदा ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको बजेट विनियोजनले मात्र प्राधिकरणको हालको पूँजीगत लगानीका लागि आवश्यक स्रोत पर्याप्त नभएको ठहर गरिएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले वैकल्पिक स्रोतमार्फत लगानी जुटाउनुपर्ने अवस्था छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक स्रोतका रूपमा विभिन्न वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसमा साधारण सेयर, कर्पोरेट बण्ड, डिवेन्चर, ग्रिन बण्ड आदिमार्फत स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्राधिकरणको बुझाइ छ । हाल सहमति प्राप्त अधिकृत पूँजीको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्न आवश्यक छ । प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा (५) मा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार प्राधिकरणको सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी प्राप्त हुने रकम दीर्घकालीन लगानीका रूपमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण, प्रसारण तथा वितरण लाइनको विस्तार तथा सुदृढीकरण कार्यमा उपयोग गरिनेछ । प्राधिकरणसँग रहेको स्थिर सम्पत्तिको आधारलाई उपयोग गरी वित्तीय उपकरणमार्फत स्रोेतको व्यवस्थापन गरी ठूला आयोजना निर्माण गर्न सकिने छ । सेयर जारी गर्दा प्राधिकरणको शेयर संरचनामा परिवर्तन हुनाका साथै सरकारको जोखिम तथा दायित्व कम हुने, सञ्चालक समितिमा शेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, स्वायत्तता र सुशासनमा थप अभिवृद्धि हुनेछ । प्राधिकरणको अधिकृत पुँजी ३ खर्ब रुपैयाँको १० प्रतिशत सेयर पहिलो चरणमा सर्वसाधारणलाई जारी गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणको आव २०७८/७९ सम्मको सेयर पुँजी १ खर्ब ७५ अर्ब र सञ्चित नाफासहितको जगेडा कोष २७ अर्ब गरी जम्मा २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ नेटवर्थ (सेयर निष्कासन प्रयोजनका लागि) रहेको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को दफा २५ (क) बमोजिम खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) को अधिकतम दुई गुणासम्म प्रतिसेयर मूल्य कायम गरी प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था छ । अधिकृत पुँजी ३ खर्ब पुर्याउने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएकाले उक्त पूँजीको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने स्वीकृतिका लागि कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालक समितिसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ‘डबल ए प्लस क्रेडिट रेटिङ’ पाएको छ । इक्रा नेपालले प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि प्राधिकरणले सोही रेटिङ पाएको थियो । डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै बहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ । इक्राले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यावसायिक तथा वित्तीय जोखिमहरुको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणीय तत्वहरूलगायतको विश्लेषण गरेको थियो । सोही विश्लेषणका आधारमा प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिएको हो । क्रेडिट रेटिङमार्फत कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ । यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने सांकेतिक सूचकका रूपमा राय दिइन्छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत् आपूर्तिको समुचित व्यवस्था गर्न सरकारको पूर्णस्वामित्वमा प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो । प्राधिकरणले देशभित्र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका अतिरिक्त आन्तरिक तथा सीमापार विद्युत् व्यापार पनि गरिरहेको छ । सरकारले विद्युत् विकासका आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन, सेयरमा लगानी (नगद वा ब्याज–साँवा पुँजीकरण) र अन्य आवश्यक रकमरसञ्चालनमार्फत प्राधिकरणलाई सहयोग गरिरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार सार्वजनिक निकायमध्ये प्राधिकरणले डबल ए प्लस क्रेटिड रेटिङ पाएकाले संस्थामा वित्तीय दायित्व बहन गर्न सक्ने उच्चतहको सुरक्षित क्षमता देखिएको छ । ‘क्रेडिट रेटिङबाट संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो देखिएको छ । ऋण तिर्न सक्ने क्षमता देखिएको छ,’ उनले भने । कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार आन्तरिक माग धान्न हिउँदका केही महिनामा हुने विद्युत् आयात प्रतिस्थापन छिट्टै हुँदै छ । हरेक वर्ष हुने विद्युत् निर्यात वृद्धि, आन्तरिक रुपमा हुने विद्युत् खपत वृद्धि तथा प्रणालीको चुहावट नियन्त्रणमा हासिल भइरहेका सफलताले संस्थाको नाफा बढ्दै गएको देखाएको उनको भनाइ छ । विद्युत् उत्पादनतर्फका आयोजनाहरु निर्माण र विद्युत् आपूर्तिलाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने छ, यसका लागि संस्थाले कमाएको नाफा र शेयर निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकमबाट लगानीको खाडल पूरा गर्ने योजना तय गरेको छ । प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरुसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिहेको छ । क्रेडिट रेटिङको नतिजाले त्यस्ता आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग उच्चस्तरको वित्तीय क्षमता रहेकाले लगानी जोखिम नरहेको दखिन्छ । इक्रा नेपालले प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको, विद्युत् प्रसारण, वितरण र मुलुकभित्र तथा बाहिरी मुलुकसँग विद्युत् खरिद–बिक्रीको एकाधिकार प्राप्त तथा सरकारको रणनीतिक संस्था भएको, सहायक कम्पनीसहित करिब एक हजार एक सय मेगावाटको विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको, सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत ऋण र सेयरमा लगानी गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि गरिएको पूँजी प्रतिबद्धताले प्राधिकरणलाई अल्पकालीन रूपमा संस्थाको नगद प्रवाहमा चाप पार्न सक्ने इक्रा नेपालले उल्लेख गरेको थियो । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको खुद नाफाको प्रक्षेपण गरेको छ । प्रणालीको विद्युत् चुहावट हाल १३ प्रतिशत बराबर छ । रासस
मारुती सुजुकीका पाँच उत्पादनमा एक कार ईभी
काठमाडौं । भारतीय कार उत्पादक कम्पनी मारुती सुजुकी इन्डिया लिमिटेड (एमएसआइएल) ले विद्युतीय कार उत्पादनका लागि गुजरात सरकारसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ । यस एमओयूअन्तर्गत चौथो लाइनको उत्पादन सुरु हुनेछ । मारुती सुजुकीका अध्यक्ष आरसी भार्गवले जग्गा प्राप्तिको काम पनि केही महिनामा सम्पन्न हुने बताए । सन् २०२८ देखि उत्पादन सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस दशकको अन्त्यसम्ममा कम्पनीले उत्पादन गरेका ५ मध्ये १ कार विद्युतीय हुने कम्पनीको अनुमान छ । भगरवले भने, ‘अहिलेको अनुमानअनुसार सन् २०३०–३१ सम्म कुल उत्पादनको १५ देखि २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन हुनेछ र यो एक लाइनको उत्पादनले सम्भव हुँदैन । यस्तो अवस्थामा यो लाइनको क्षमता पूरा भएपछि केही विद्यमान लाइनलाई ईभी लाइनमा परिणत गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ कम्पनीले ब्याट्री उत्पादनलाई पनि स्थानीयकरण गर्न चाहन्छ । यो ईभीको स्वदेशी उत्पादनका लागि ठूलो चुनौती हो । भार्गवले यस्तो अवस्थामा मारुतीको नयाँ प्रविधिको ब्याट्री उत्पादनमा कम्पनीको ध्यान केन्द्रित रहेको बताए । ईभीको उत्पादन मागमा भर पर्ने भए पनि भार्गवले उत्पादित गाडीमध्ये आधा निर्यात हुने अपेक्षा गरेका छन् । मारुती सुजुकीले आर्थिक वर्ष सन् २०३१ सम्ममा ७.५ देखि ८ लाख युनिटको निर्यात क्षमता पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । ईभी सवारीसाधन निर्माणसँगै कम्पनीले आफ्नो बढ्दो माग पूरा गर्न वैकल्पिकरूपमा जैविक इन्धनमा पनि ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । भार्गवका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा विद्युतको माग पनि बढ्दै गएको छ । यसले कार्बन फुटप्रिन्ट बढाउँछ । हाइब्रिड प्रविधिमा ईभीको तुलनामा कम कार्बन फुटप्रिन्ट उत्पन्न हुन्छ । एजेन्सी
आँधीका कारण अमेरिकाका २ हजार बढी उडान रद्द
सिकागो । अमेरिकी मध्यपश्चिम र दक्षिण क्षेत्रमा आएको आँधीबेहरीका कारण सयौं यात्रु अमेरिकी विमानस्थलमा अलपत्र परेको सीएनएनले शुक्रबार जनाएको छ । विमानस्थल प्रशासनले दिएको विवरणअनुसार आँधीका कारण अहिलेसम्म दुई हजारभन्दा बढी उडानहरू रद्द भएका छन् भने दुई हजारभन्दा बढी उडान ढिलो भएका छन् । सिकागोको ओहरे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३६ प्रतिशत आगमन र करिब ४० प्रतिशत प्रस्थान रद्द भएका छन् भने शिकागो मिडवे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ६० प्रतिशत आवागमन रद्द गरिएको छ । त्यस्तै, डेनभर इन्टरनेसनल र मिल्वौकी मिचेल इन्टरनेसनल पनि प्रभावित भएका छन् । सीएनएनका अनुसार ७३७ म्याक्स विमान ग्राउन्डेड भएका कारण रद्द हुनुले पनि यो सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हुनसक्छ । सङ्घी उड्डयन प्रशासन (एफए) ले अनिवार्य गरेको ग्राउन्डिङका कारण यस साता युनाइटेड र अलास्का एयरलाइन्सका २०० भन्दा बढी उडान रद्द भएका छन् । एफएए र बोइङले अझै पनि निरीक्षण प्रोटोकलमा सम्झौता गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् जसले ती विमानहरूलाई उडान सुरु गर्न अनुमति दिन्छ । यसबाहेक अमेरिकाका अन्य क्षेत्रमा हुने हवाइ आवागमनमा पनि आँधीको प्रभाव देखिएको छ । अधिकांश उडान रद्द हुनुलाई अत्यधिक जाडो र आँधीको कारण भएको बताइएको छ ।
बिगमार्टमा सामान खरिद गर्दा कार उपहार
काठमाडौं । बिगमार्टले यस जाडो मौसमलाई मध्यनजर गर्दै ‘बिगमार्ट कार उपहार’ उत्सव ल्याएको छ। यस उत्सवअन्तर्गत कम्पनीले माघ १ गतेदेखि फागुन १५ गतेसम्म हरेक सामानको खरिदमा आकर्षक छुट तथा उपहारहरूको व्यवस्था गरेको छ। जसमा बम्पर पुरस्कार अन्तर्गत भाग्यशाली एक जना ग्राहकलाई टाटा टियागो कार, एक जाना भाग्यशाली ग्राहकलाई एउटा यमाहा रे–जेड स्कुटर, भाग्यशाली पाँच जना ग्राहकहरूलाई ५ वटा स्मार्टफोन, १० भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई जनही ५ हजार रूपैयाँ बराबरको किनमेल भौचर प्रदान गर्ने कम्पनीको भनाइ छ। साथै, ग्लोबल आईएमई बैंकको क्रेडिट कार्डमार्फत् बिल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत (३०० रुपैयाँसम्म), एनसिएचएल नेपाल पे क्युआरमार्फत् भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत (१०० रुपैयाँ) र हरेक शनिबार र बुधबार फलफूल तथा तरकारीको खरिदमा स्मार्ट क्युआरमार्फत् बिल भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत (१५० रुपैयाँ) सम्म तत्काल छुट प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ। प्रत्येक ७ सय ५० रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढीको खरिदमा पुरस्कारहरूको लागि लक्की ड्रमा प्रवेश गर्न सकिने कम्पनीले बताएको छ।
अपि पावरको २०औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, अर्को वर्ष लाभांश दिने
काठमाडौं । अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो २०औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। शुक्रबार बानेश्वर ब्याङ्क्वेट थापागाउँमा सम्पन्न २०औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक संजिव न्यौपानेले अर्को वर्ष सेयरधनीलाई डबल डिजिटमा लाभांश दिने बताएका छन् । अपि पावर कम्पनी जलविद्युत कम्पनीहरूमा सवल र अम्बल कम्पनी भएकोले भोलिका दिनमा नयाँ नयाँ आयोजना निर्माण गरी सेयरधनीलाई धेरैभन्दा धेरै लाभांश दिने कम्पनीका रूपमा स्थापित गर्न कर्मचारी र व्यवस्थापन लागि परेको निर्देशक न्यौपानेले सभामा सेयरधनीलाई बताए । सभाले अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८०को वार्षिक प्रतिवेदनलाई छलफल गर्दै पारित गरेको छ । त्यसै गरी लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहित आर्थिक वर्ष २०७९/८०को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह लगायतका वित्तिय विवरणहरू र आर्थिक वर्ष २०८०/८१का लागि लेखापरिक्षकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक पनि निर्धारण गरिएको छ ।
स्थानीय तहले राष्ट्रिय सहरी भवन संहिताको कार्यान्वयन गरेनन् : मन्त्री गुरुङ
ललितपुर । सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले स्थानीय तहले राष्ट्रिय सहरी भवन संहिताको कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएकी छिन् । शनिबार डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसिएसनले ललितपुरमा भूकम्प दिवसको सेरोफेरोमा आयोजना गरेको प्रकोप प्रतिरोधी र भौतिक पूर्वाधार गुणस्तर विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सहरी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय सहरी भवन संहिता निर्माण गरेर ७५३ वटै पालिकामा पठाएको भए पनि प्रभावकारी ढङ्गले लागु हुन नसकेको बताइन् । उनले आफूले कारण खोज्दा पालिकाहरूमा प्राविधिकको कमीका कारण स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न नसकेको जवाफ दिएको बताइन् । सरकारले बनाएका नीति नियम कार्यान्वयन गर्न पनि कुनै न कुनै रूपमा बेस बसाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री गुरुङले सरकारले बनाएका अनुगमन र मूल्यांकन प्रभावकारी बनाउन र अभिलेखीकरण गर्न नसके द्रुत गतिमा फड्को भनेर अघि बढाइएका कामहरू प्रभावकारी बन्न नसक्ने दाबी गरिन् । उनले अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाएर त्यसको अभिलेखीकरण गर्न जरुरी रहेको बताइन् । मन्त्री गुरुङले सडक पूर्वाधारका खाका प्राविधिक आधारमा नभई मनोचाहनाका आधारमा बनाउँदा विपत्ति निम्तिने गरेको बताइन् ।
गुल्मीमा २३ करोडको सुन्तला उत्पादन
तम्घास । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका–१ नयाँगाउँका ५४ वर्षीय टीकाबहादुर हमालले विगत ३३ वर्षदेखि सुन्तलाखेती गर्दै आएका छन् । सुन्तलाखेतीबाटै उनले वार्षिक लाखौँको आम्दानी गर्दै आएका छन् । ‘एक वर्ष बिराएर सुन्तलाको उत्पादन राम्रो हुन्छ, पोहोर साल ८ लाख रुपैयाँको बिक्री भयो,’ हमालले भने, ‘यस वर्ष उत्पादन अलि घटेकाले ६ लाख रुपैयाँको सुन्तला बिक्री भयो ।’ सुन्तला लिन घरमै व्यापारी आउने गरेका छन् । अहिले उनले प्रतिकिलो ६५ देखि ७० रुपैयाँमा सुन्तला बिक्री गरेका छन् । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको प्रतिस्पर्धा भए पनि हमाल भने घरमै बसेर मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । ‘यो पुख्र्यौली पेसा हो, मैले व्यवसायीकरण गरेको मात्र हुँ,’ उनले भने । उनले कुल १२ रोपनी जग्गामा सुन्तलाखेती गर्दै आएका छन् । अहिले २५ हजार बोटमा सुन्तला उत्पादन भइरहेको उनले बताए । थप ४० हजार बिरुवा नर्सरीमा छन् । केही वर्षपछि ती बिरुवाले पनि उत्पादन दिँदा आम्दानी झनै बढ्ने हमाल बताउँछन् । सुन्तला बिक्रीको रकम घरखर्च चलाएर पनि बचत हुने गरेको हमाल बताउँछन् । नयाँगाउँकै कमला पोखरेलले पनि यस वर्ष सबै सुन्तला घरबाटै प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँमा बिक्री गरिन् । गत वर्ष ८० हजारको सुन्तला बिक्री गरेकी उनले यस वर्ष पनि सोही रकमकै हाराहारीमा बिक्री गरेको बताइन् । सुन्तला लिन व्यापारी घरमै आउने भएकाले बजारको कुनै समस्या छैन । ‘बारीमा तीन सय बोट छन्, केही साना बिरुवा पनि छन्,’ उनले भनिन्, ‘सुन्तला बिक्रीको रकमबाट घरमा चाहिने दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्न सहयोग भएको छ ।’ पोखरेल र हमाल त सुन्तला बिक्री गर्ने केही प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । उनीहरूजस्तै जिल्लामा धेरैले सुन्तला बिक्री गरेका छन् । यस वर्ष जिल्लामा २३ करोड रुपैयाँको सुन्तला उत्पादन भएको कृषि ज्ञानकेन्द्र गुल्मीले जनाएको छ । त्यसमा १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँको सुन्तला जिल्लाभन्दा बाहिर निर्यात भएको केन्द्रका प्रमुख नवराज भण्डारीले जानकारी दिए। सरकारले गुल्मीलाई ‘सुन्तला जोन’ भनी घोषणा गरेको छ । गुल्मीमा कुल १ हजार २७ हेक्टर क्षेत्रफल सुन्तला उत्पादनयोग्य जग्गा छ । त्यसमध्ये यस वर्ष ६ सय २३ हेक्टर क्षेत्रफलमा ६ हजार पाँच सय ७२ दशमलव चार मेट्रिकटन सुन्तला उत्पादन भएको छ । अहिले कुल सुन्तला बगैँचाको ६० प्रतिशत बोट फलेका छन् । आव २०७९/८० मा कृषक, कृषि ज्ञानकेन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र पालिकाको लगानीमा १ सय ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा थप सुन्तलाखेती विस्तार गरिएको केन्द्रका प्रमुख भण्डारीले बताए । जिल्लाका पालिकाले पनि सुन्तलाखेती प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । जिल्लाको धुर्कोट, रेसुङ्गा, मदानेलगायत क्षेत्रमा सुन्तलाखेतीका लागि चक्लाबन्दी कार्यक्रम नै सुरु गरिएको छ । धुर्कोट गाउँपालिका प्रमुख भुपाल पोखरेलले धुर्कोटमा सुन्तलाको बजारीकरणमा कुनै समस्या नभएको बताए । उनले सुन्तलाको उत्पादन वृद्धिका लागि सिँचाइ, प्रविधिलगायत विषयमा पालिकाले सहयोग गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
२० किसिमका औषधी उत्पादन गर्दै औषधी लिमिटेड
काठमाडौं । नेपाल औषधी लिमिटेडले जनतालाई निःशुल्क वितरण गर्न आवश्यक पर्ने थप २० किसिमका औषधी उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको छ । हाल उत्पादन भइरहेका औषधीका अतिरिक्त निःशुल्क वितरणका लागि आवश्यक औषधी कम्पनी आफैंले उत्पादन गर्ने तयारी गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि सरकारबाट उपलब्ध हुँदै आएका ९८ मध्ये २० किसिमका औषधी लिमिटेडले उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ । स्वदेशमै उत्पादन गरेर लिमिटेडले सरकारलाई औषधी बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको औषधी लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै आफूले व्यापारिक योजना तयार गरेर आवश्यक स्रोत जुटाउन लागिपरेको पनेरुको भनाइ छ । उनका अनुसार लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी दिगोरूपमा सञ्चालन सुनिश्चितताका लागि व्यावसायिक योजनासहित उद्योग मन्त्रालय र लिमिटेडबीच सम्झौतासमेत भएको छ । विगतमा लिमिटेडले १ सय ४६ किसिमका औषधी उत्पादन गर्दै आएको थियो । केही समय सिटामोलमात्र उत्पादन गर्दै आएको लिमिटेडले हाल नौ किसिमका औषधी उत्पादन गर्दै आएको छ । सरकारले निःशुल्क वितरण गर्दै आएको औषधि उत्पादनमा जोड दिँदै आएको लिमिटेडले पछिल्लो समय लगानीसँगै उत्पादनमा विविधीकरण गर्ने योजना बनाएको हो । प्रतिस्पर्धी बजारमा तालमेल गर्न नसक्नु र प्रविधिमैत्री बन्न नसक्दा यस्ता सरकारी स्वामित्वका कम्पनीको प्रवर्द्धन हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन र लिमिटेडले तयार पारेको कार्ययोजनासहित प्रतिस्पर्धामा उत्रिनका लागि सहयोग पुग्ने महाप्रबन्धक पनेरुले विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हाल केही औषधीमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । आगामी दिनमा कम्पनीको क्षमता विस्तार हुँदै गएपछि बजारमा उपलब्ध अन्य औषधीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मद्दत पुग्नेछ ।’ गुणस्तरीय औषधी उपलब्ध गराउन लिमिटेड तयार रहेको उल्लेख गर्दै महाप्रबन्धक पनेरुले देशका सबै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर औषधिको बिक्री वितरण गर्ने बताए। उनका अनुसार कम्पनीले विगतको तुलनामा उत्पादन र बिक्री बढाएको छ । पछिल्लो एक महिनामै १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको औषधी बिक्री गर्न सफल भएको छ । लिमिटेडका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद न्यौपानले सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने ९८ किसिमका औषधी उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको र सोहीअनुसार योजना अगाडि बढेको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तार गर्न हाल औषधी लिमिटेडले ओगटेको क्षेत्रलाई स्वआर्जनमूलक परिसरमा रूपान्तरण गर्ने, व्यावसायिकरूपमा ‘मेडिकल हब’ सञ्चालन गर्ने र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । बर्सेनि अर्बौँको औषधीजन्य पदार्थको आयातलाई निरूत्साहित तुल्याउन पनि औषधी लिमिटेडको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको महाप्रबन्धक पनेरुले बताए। उनले सरकारले तत्कालका लागि लगानी गरेको अवस्थामा उत्पादन गरेर सरकारको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा १६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको औषधिजन्य पदार्थ आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २०७९र८० मा ४४ अर्ब ६४ कारोड रुपैयाँ बराबरको औषधिजन्य पदार्थ नेपाल भित्रिएको थियो । सबैभन्दा बढी औषधिजन्य पदार्थ भारतबाट आउने गरेको छ । गतवर्ष नेपालबाट १ अर्ब ६० कारोडका औषधीजन्य वस्तु निर्यात भएको थियो । रासस
