अम्बानी श्रीलंकाको दूरसञ्चार कम्पनी किन्न इच्छुक
काठमाडौं । ऋणमा डुबेको श्रीलंकाली सरकारले आर्थिक संकटलाई पार गर्न सरकारी कम्पनीहरूमा आफ्नो सेयर बेचिरहेको छ । श्रीलंका सरकारले धेरै क्षेत्रमा निजीकरण सुरु गरेको छ । यसै क्रममा श्रीलंका सरकारले सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी पीएलसीको सेयर बेच्ने योजना बनाएको हो । आफ्नो कम्पनीको विस्तार योजनामा काम गरिरहेका रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष मुकेश अम्बानीले श्रीलंकाको सरकारी कम्पनी किन्न इच्छा देखाएका छन् । अम्बानीको नजर श्रीलंकाको सरकारी कम्पनीमा छ । रिलायन्सको कम्पनी रिलायन्स जियो श्रीलंकाको सरकारी टेलिकम कम्पनी पीएलसी किन्न इच्छुक छ । यस सम्बन्धमा श्रीलंका सरकारले सूचना जारी गरेको छ । जसअनुसार रिलायन्स जियोबाहेक अन्य दुई कम्पनीहरूले पनि चासो देखाएका छन् । श्रीलंका सरकारले यसका लागि १० नोभेम्बर २०२३ मा आवेदन आह्वान गरेको थियो, जुन १२ जनवरी २०२४ मा समाप्त भएको थियो । आवेदनको म्याद सकिएपछि श्रीलंका सरकारले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो । रिलायन्स इन्डस्ट्रिज बाहेक, गोर्टुन इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्ट होल्डिङ लिमिटेड र पेटिगो कमर्सियो इन्टरनेशनल एलडीएले श्रीलंकाको सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी श्रीलंका टेलिकम पीएलसीको सेयर किन्न आवेदन दिएका छन् । भारतमा नम्बर वान टेलिकम कम्पनी बनेपछि रिलायन्स जियो अब श्रीलंकामा आफ्नो विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । भारतीय दूरसञ्चार बजारमा रिलायन्स इन्डस्ट्रिजको टेलिकम कम्पनी जियोको दबदबा छ । स्टेटिस्टाको रिपोर्टअनुसार जुन २०२३ सम्म, जियोसँग देशमा फिक्स्ड–लाइन टेलिकम अपरेटरहरूको ३२.८३ प्रतिशत सेयर थियो, जबकि वायरलेस ग्राहकहरूमा जियोको सेयर ३६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । ब्रोकरेज कम्पनी बोफाका अनुसार जियो प्लेटफर्मको मूल्य १०७ बिलियन डलर छ । एजेन्सी
एक वर्षमा चौधरी ग्रुपले बुझायो १६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व
काठमाडौं । चौधरी ग्रुपले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारलाई १६ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ कर तिरेको छ । यो सरकारको कुल राजस्वमा १ दशमलश ८७ प्रतिशतको योगदान हो । चौधरी ग्रुप अन्तर्गत सञ्चालित कम्पनीहरूले सरकारी राजस्वमा गरेको यो योगदान सबैभन्दा उच्च रहेको कम्पनीको अनुमान छ । आर्थिक मन्दीबाट देशको समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित रहेको समयमा पनि चौधरी ग्रुपले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गरेको कम्पनीको भनाइ छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र त्यसबाट व्यवसायिक कारोबारमा परेको असरका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा चौधरी ग्रुपको राजस्व योगदानमा केही कमी आएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा ग्रुपले १७ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ कर तिरेको थियो । ‘देशको समग्र अर्थतन्त्र मन्दीबाट गुज्रिरहदा र सरकारको कुल राजस्व संकुचित बनेको समयमा पनि चौधरी ग्रुपले उच्च कर तिर्न सक्षम भएको तथ्यले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विस्तार र राष्ट्रका विकास निर्माणका परियोजनामा उल्लेख्य योगदान गर्न पाउँदा हामीलाई सन्तोष लागेको छ’, चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले भने, ‘हामीले नेपालमा द्रुत गतिमा लगानी विस्तार गरिरहेका छौँ र त्यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अर्थपूर्ण योगदान पुग्नेछ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ ।’ अध्यक्ष चौधरीले नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार गरि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरेर मात्रै राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउँदै लैजान सम्भव हुने भएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने र यस्तो सोंचबाट राजस्वको अपेक्षित वृद्धिदर हासिल भई राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव हुनेमा पनि जोड दिएका छन् । गत पाँच वर्षमा चौधरी ग्रुपले सरकारलाई ७० अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ११ अर्ब ६७ करोड, २०७६/७७ मा ९ अर्ब ८७ करोड, २०७७/७८ मा १४ अर्ब २८ करोड, २०७८/७९ मा १७ अर्ब ७२ करोड र २०७९/८० मा १६ अर्ब १४ करोड कर सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गरिएको छ । ‘चौधरी ग्रुपले नेपाललाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर लगानी विस्तार गरिरहेको छ । खाद्य एवं पेय पदार्थ, हस्पिटालिटी, वित्तिय क्षेत्र, अटोमोवाईल्स, शिक्षा, पूर्वाधार एवं न्यू टेक्नोलोजीसम्ममा ग्रुपले तिब्र गतिमा लगानी विस्तार गरिरहेको जनाएको छ । ‘नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा हामी प्रभावकारी योगदान पुर्याउन चाहान्छौँ’, चौधरी ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले भने , ‘हाम्रो ग्रुप एकसय ५० वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा सक्रिय छ । र, हामी नेपालका सातै प्रदेशहरूमा लगानी विस्तार गरिरहेका छौँ । यसबाट देशको समावेशी विकासमा योगदान पुग्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ नेपालमा व्यवसायिक ग्रुपहरूले सरकारको राजस्वमा गरेको योगदानलाई सरकारी तवरबाट छुट्टै गणना गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने परिपाटी नहुँदा पनि चौधरी ग्रुपले प्रत्येक वर्ष आफ्नो समूहबाट राजस्वमा गरेको योगदानलाई सार्वजनिक गर्दै आएको जनाएको छ । करदाताको रुपमा व्यवसायकोमार्फत् भुक्तानी गरेको रकम व्यक्तिले तिरेको करमा गणना हुँदैन । यसले कतिपय अवस्थामा जनमानसमा भ्रम उत्पन्न भएको पनि देखिँदै आएको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, व्यवसायिक ग्रुपहरूबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्याइएको योगदानको वास्तविक तथ्य आम जनमानससमक्ष राख्न सरकारी स्तरबाटै व्यवसायिक ग्रुपहरूले तिरेको करको गणना गर्ने र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि ग्रुपले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपालपे क्युआरबाट बिगमार्टमा भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । नेपालपे क्युआरबाट बिगमार्टमा भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत छुट हुने भएको छ । अब ग्राहकहरुले नेपालपे क्युआर स्क्यान गरी बिगमार्टमा भुक्तानी गर्दा प्रतिशत वा अधिकतम १०० रुपैयाँसम्मको छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार उक्त अफर नेपाल भरी रहेका सम्पूर्ण बिगमार्टको स्टोरहरुमा माघ १ गतेबाट सिमित अवधिका लागि उपलब्ध हुनेछ । बिगमार्टको जाडो मौसमलाई लक्षित योजनामा नेपालपे क्युआर बाट भुक्तानी गर्दा छुटसंगै थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरु रहेका छन् । जाडो मौसमलाई मध्यनजर गर्दै बिगमार्टले ल्याएको उक्त विन्टर अफर ‘धष्लतभच यााभच’ हाल बिगमार्टको ८१ वटा भन्दा बढि स्टोरहरुमा उपलब्ध रहेका छन् । बिगमार्टका स्टोरमा अधिकांश सामान खरिद गर्दा स्टोरमा रहेको डाइन्यामिक क्युआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्दा उक्त अफरको लाभ उठाउन सकिनेछ । ग्राहकले आफूसँग भएको कुनै पनि वाणिज्य बैंक, प्राय जसो विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको मोबाइल बैंकिङ्ग, वालेटहरु वा कनेक्टआईपीएस प्रयोग गरी नेपालपे क्युआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्नसक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
हिमालयन बैंकको एफपीओ प्रस्ताव पारित, सञ्चालक समितिमा ६ जना निर्विरोध
काठमाडौं । हिमालयन बैंकको थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ) जारी गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । पुस २९ गते सम्पन्न बैंकको ३१औं वार्षिक साधारण सभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो । यससँगै बैंकले आफ्नो कुल सेयर पुँजीमा आवश्यक सर्वसाधारण सेयरधनी सेयर अनुपात कायम गर्नका लागि अङ्कित मुल्यमा प्रिमियम थप गरी साधारण सेयर जारी गर्ने छ । साथै, उक्त थप सार्वजनिक निष्काशनको संख्या निर्धारण गर्ने अख्तियारी संचालक समितिलाई प्रदान गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । उक्त सभाबाट बैंकको सञ्चालक समितिमा ६ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । जसमध्ये संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ, फरहान तलिव, जितेन्द्र धिताल, सुनिल बहादुर थापा र प्रताप जंग पाण्डे गरी ५ जना र सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट आशिष शर्मा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी बैंकको आजै बसेको संचालक समितिको बैठकले नवनियुक्त संचालकहरुमध्ये प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत रुपमा आगामी ४ वर्षका लागि बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । अध्यक्षमा नियुक्त भएसँगै श्रेष्ठले बैंकको सेवा तथा सुविधाहरुलाई समयानुरुप आकर्षक एवं गुणस्तरीय बनाउने तर्फ बैंक निरन्तर प्रयासरत रहने बताए । सभामा अध्यक्ष श्रेष्ठले समीक्षा वर्षमा सिभिल बैंकलाई प्राप्ति गरी एकिकृत कारोबार सुरु गरेको तथा तत्कालिन सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडलाई पनि बैंकको सहायक कम्पनी हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडले प्राप्ति गरी एकिकृत कारोबार सुरु गरिसकेकको जानकारी गराए । यसका साथै उनले सिभिल लघुवीत्त वित्तीय संस्थाको नाम परिवर्तन गरी यस बैंकको सहायक कम्पनी हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नामबाट कारोबार संचालन गरिरहेको जानकारी गराए । उनले बैंकले निकट भविष्यमा आफ्नो सेवा विस्तारलाई ध्यानमा राखी धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्न हिमालयन सेक्युरिटिज लिमिटेडको नाममा अर्को सहायक कम्पनी दर्ता गरी कारोबार सुरु गर्न नियामक निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको समेत बताए । बैंकले आर्थिक २०७९/०८० को अन्त्यसम्म प्राप्ति सहित २ खर्ब ७८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन र २ खर्ब ४२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा क्रमशः ६२.४२ र ५५.१७ प्रतिशतले बढी हो ।
नेपाल टेलिकमको ४० प्रतिशत नगद लाभांश पारित
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)को लाभांश पारित भएको छ । कम्पनीको आईतबार सम्पन्न सोह्रौँ वार्षिक साधारणसभाले सञ्चालक समितिको प्रस्तावित ४० प्रतिशत लाभांश पारित गरेको हो । समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मुनाफा रकम मध्येबाट प्रतिसेयर ४० रुपैयाँका दरले सेयरधनीहरुलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा अन्य अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । कम्पनीका अनुसार साधारणसभामा करिब ९२ प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने सेयरधनीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । यसैगरी साधारणसभाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परामर्श तथा कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आ.व. २०८०/८१ को लागि कम्पनीको लेखा परीक्षण गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टद्वय नरेन्द्र भट्टराई र महेश कुमार गुरागाईलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुका साथै पारिश्रमिक समेत तोकेको छ । त्यसैगरी सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना सञ्चालकको रुपमा मनिषजङ्ग जोशी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सो अवसरमा कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले साधारणसभामा उपस्थित सेयरधनीहरुलाई स्वागत गर्दै कम्पनीको सोह्रौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले यस क्षेत्रमा रहेको तीव्र प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा मुनाफाभन्दा सेवा बिस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी भौगोलिकरूपले अति विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार तथा वितरण गर्दै डिजिटल नेपाल बनाउने नेपाल सरकारको अवधारणाको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, विद्युतीय सुशासनको क्षेत्रमा थप सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने तथा अप्टिकल फाइबरको माध्यमबाट सूचना महामार्ग निर्माण गरी सेवाको विस्तार तथा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि कम्पनीले आफ्ना कार्यक्रमहरू परिलक्षित गरिरहको बताए । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको भ्वाइस सेवा तर्फको बजार हिस्सा ७.८२ प्रतिशतले वृद्धि भई ६१.५१ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणमा देखिएका विविध प्रतिकूलताकाबीच कम्पनीले कुल रु ४४.४२ अर्ब आम्दानी गरी रु ७.९२ अर्ब मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले कर तथा शुल्क बापत कुल आयको ६४.०७ प्रतिशतले हुन आउने रु २८.४६ अर्ब राजस्वको रूपमा बुझाइ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएको छ ।’ कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘देशभर फोरजी/एलटीई तथा एफटीटीएच सेवा बिस्तारका लागि व्याकबोन नेटवर्कको स्तरोन्नति गरिएको छ । प्राविधिक तथा भौगोलिक दृष्टिकोणबाट सम्भव भएका स्थानहरूमा भूमिगत तथा एडीएसएस अप्टिकल फाइबरको माध्यमबाट सूचना महामार्ग निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । अप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिस्तार गर्न नसकिने स्थानहरूमा माइक्रोवेभ रेडियो लिंक तथा स्याटेलाइट लिंकमार्फत सेवा उपलब्ध गराइने र विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नभएका स्थानमा सोलार पावर प्रणाली जडानमा विशेष जोड दिइएको छ ।’ कम्पनीका अध्यक्षले साधारणसभामा सेयरधनीहरुले उठाएका विभिन्न सुझावहरुको कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सुझाव दिने सेयरधनीहरुप्रति आभार व्यक्त गरे । कम्पनीले सोह्रौ साधारण सभाले पारित गरेबमोजिमको लाभांश रकम आइतबार (२०८० पुस २९ गते) देखि नै एनएमबी बैंकमार्फत सर्वसाधारण सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
सेयर बजारमा दोहोरो अंकको सुधार, नेपाल रिको सर्वाधिक कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन कारोबार भएको सेयर बजारमा सुधार देखिएको छ । बजारमा सेयर मूल्य मापक नेप्से परिसूचक ३१.६२ अंकले बढेर २१२०.६२ बिन्दुमा पुगेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा १.५१ प्रतिशतले बढेको छ । बजारमा परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ । गत बिहीबार ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको बजारमा आइतबार ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । ३१४ वटा स्क्रीप्सको कारोबार भएको बजारमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । कम्पनीको एकैदिन ३५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर किनबेच भएको छ । जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, कम्पनीको ३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर कारोबार भएको छ । जसको सेयर मूल्य भने प्रतिकित्ता ६७२ रुपैयाँ छ । संस्थापक र साधारण सेयर गरी कम्पनीको आइतबार मात्रै ३९ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा ११ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । जसमा हिमालयन पावर पार्टनर, कालिका पावर कम्पनी, तेह्रथुम पावर कम्पनी, मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी, माथिल्लो मैलुन खोला जलविद्युत, त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, नेपाल वेयरहाउजिङ्ग कम्पनी, हिमालयन रि इन्स्योरेन्स, दिब्याश्वरी हाइड्रोपावर र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी रहेका छन् । बजारमा होटल्स र ट्रेडिङ्ग समूह बाहेक बाँकी समूह हरिया देखिएका छन् ।
जनकपुरधाममा बैंकविरुद्ध उद्योगी व्यापारीको विरोध प्रदर्शन
काठमाडौं । उद्योगी व्यापारीहरुले जनकपुरधाममा बैंकहरुविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । आईतबार पीडित उद्योगी व्यवसायी संघर्ष समितिले विभिन्न माग राख्दै जनकपुरधाममा बैंकहरुविरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो । बैंकको चर्को ब्याजविरुद्ध जनकपुरधामस्थित जनक चोकबाट उद्योगी व्यवसायी पीडित संघर्ष समितिले निकालेको र्याली राष्ट्र बैंक अगाडी पुगेर धर्नामा परिणत भएको थियो । बैंकहरुको चर्को ब्याजदरविरुद्धआफूहरुलाई आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताए । धर्नामा बोल्दै संघर्ष समितिका संयोजक सुधिर पजियारले नेपालीहरुलाई नेपालमै गरिखान पाउनुपर्ने वातावरण बनाइदिन बैंकहरुसंग आग्रह गरे । उनले व्यापारीहरुले ८ प्रतिशतमा लिएको ब्याज १५ प्रतिशतसम्म पुर्याउँदासमेत चुप लागेर बस्नुपर्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले बैंकर्स र वित्तीय संस्थाहरु सामन्ती बनिरहेको आरोप लगाए । उनले बैंकको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, ब्याज बुझाउन थप समय दिनुपर्ने, ब्याज नबुझाएसम्मका लागि डाक निलाम नराख्नुका साथै कलोसूचिमा नराख्न माग गरे । व्यापारीहरुले आफूहरुको माग सम्बोधन नभए आगामी दिनमा सशक्त आन्दोलन गर्ने पजियारले बताए ।
बैंकिङ बागडोर सम्हाल्नेलाई टार्गेट बनाउँदै ह्याकर, गभर्नर र सीईओ बनेर पैसा असुल्दै
काठमाडौं । विभिन्न समयमा नेपाली बैंकिङ प्रणालीलाई ह्याक गर्ने प्रयास ह्याकरहरूबाट हुन्छ । अघिल्लो वर्षको साउनमा मात्रै नेपालका १५ वटा वाणिज्य बैंकलाई पूरै प्रणाली ह्याक गर्ने धम्कीपूर्ण सन्देश आएपछि बैंकिङ प्रणाली नै तरंगित बन्यो । त्यतिबेला ह्याकरले बैंकिङ प्रणाली ह्याक गरी २४ घण्टाभित्र पैसा चोर्ने धम्की दिएको थियो । त्यो धम्किपछि नेपाली बैंकिङ क्षेत्र त्रासमा मात्रै रहेन सुरक्षाका लागि विभिन्न आईटी विज्ञहरूको सहयोग लिएर सिस्टम मजबुद बनाउनतर्फ लागे । अहिले पुनः ह्याकरको निसानामा प्रवेश बैंकिङ क्षेत्र सम्हाल्नेहरू परेका छन् । नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै ह्याकरको टार्गेटमा परेका छन् । गभर्नरको तस्बिर प्रयोग गरेर फेक ह्वाट्सएप अकाउन्ट बनाएर विभिन्न व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग माग्ने विषय अहिले बाहिरिएको छ । गभर्नर अधिकारीको नाममा ह्वाट्सएप अकाउन्ट बनाएर ह्याकरले विभिन्न व्यक्तिलाई पैसा सहयोग मागेको देखिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै गभर्नर अधिकारीको नाम र तस्बिर दुरुपयोग गरी विभिन्न व्यक्तिसँग संवाद गरेर पैसा माग गरेको विषय जानकारीमा आएको जनाएको हो । त्यसबाट सजग बन्न पनि राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ । ‘गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नाम र तस्बिर दुरुपयोग गरी ह्वाट्सएप अकाउन्ट बनाएर विभिन्न व्यक्तिसँग संवाद गरेको पाइएकाले यसप्रति सजग रहन सम्बन्धित सबै सरोकारवाला र सर्वसाधारणामा अनुरोध छ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा छ । गभर्नर अधिकारीमात्रै होइन अहिले विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूको नाममा पनि यस्तै फेक अकाउन्ट बनाएर पैसा सहयोग माग्ने गरेको विषय सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र चर्चामा छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेकाहरू ह्याकरको निसानामा परेको बुझ्न सकिन्छ । ग्लोबल आइएमई बैंकका पूर्व बैंकर पर्शुराम कुवँर क्षेत्रीको नामबाट पनि विभिन्न बैंकरलाई एउटा इमेल गएको बुझिएको छ । कुवँरका अनुसार उनको नामबाट विभिन्न बैंकका सीईओ तथा बैंकका उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरूलाई एउटा इमेल गएको छ । ‘उनको नामबाट विभिन्न बैंकमा कार्यरत कर्मचारीलाई पठाएको इमेलमा भनिएको छ, कृपया, तपाईंसँग म केही काम गर्न चाहन्छु, त्यसका लागि तपाईंको ह्वाट्सएप नम्बर दिएर सहयोग गर्नुहोला, त्यसैमा कुरा गरौंला ।’ बैंकर कुवँरले यो विषय सामाजिक सञ्जालमा पनि राखेका छन् । उनले यस्तो सन्देशबाट सजग र सतर्क रहन पनि आग्रह गरेका छन् । ‘मेरो नामबाट धेरै साथीहरूलाई इमेल गएको रहेको रहेछ, ग्लोबल आइएमई बैंकका कर्मचारी साथीहरूबाट यस्तो यमेल आएको जानकारी पाएपछि सामाजिक सञ्जालमा राखेको हुँ, मैले उहाँहरूको आईटीमा पनि सजग बन्नका लागि भनिसकेको छु, यो फिसिङ इमेल रहेछ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । उनले सामाजिक सञ्जालमा राखेको स्टाटसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वबैंकर तथा नर्भिक अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयकुमार मिश्रले पनि आफ्नो नामबाट पनि यस्तै सन्देश धेरै साथीहरूलाई पठाइएको जानकारी दिएका छन् । यस्तै, अन्य धेरै बैंकरले पनि आफ्नो नाम र तस्बिरतको प्रयोग गरेर विभिन्न व्यक्तिसँग असुल गरिरहेको सूचना आएको बताएका छन् । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि सजग रहन सीईओहरूलाई जानकारी गराइसकेको छ । मेरो माइक्रो फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामहरि दाहालले पनि आफ्नो नामबाट विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले पैसा माग्ने गरेको जानकारी गराएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जालम ह्वाट्सएपमा मेरो फोटो प्रोफाइल बनाई विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले बैंक खाता उपलब्ध गराई पैसा माग गरिएको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ, त्यसैले फेक नम्मर ९८०३६६६००१४ मार्फत् यस्तो आपराधिक गतिविधि भैरहेकोले सम्बन्धित सबैलाई सचेत रहन अनुरोध गर्दछु, साथै उक्त खातालाई रिपोर्ट गरिदिनुहुन समेत अनुरोध गर्दछु ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा. डिल्लीप्रसाद पोखरेलले यस विषयमा राष्ट्र बैंकले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा पनि उजुरी गरिसकेको बताएका छन् । ‘अहिले विभिन्न व्यक्तिको नामबाट आर्थिक सहयोग माग्ने कुरा आइरहेको छ, गभर्नरज्यूको नामबाट पनि विभिन्न व्यक्तिसँग कुरा भएको जानकारी आएपछि हामीले साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिएका छौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने । यस्तै, साइबर ब्यूरोले पनि पछिल्लो समय विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा फेक आइडी बनाएर पैसा असुल्ने गिरोह सक्रिय भएकोले सबैलाई सजग रहन आग्रह गरेको छ ।
