एक अर्बको ‘एनआईबिएल स्टेवल फण्ड’ को बिक्री हुँदै, वार्षिक १६.१८% प्रतिफल पाइने
काठमाडौं । ‘एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड’ अन्तर्गत सञ्चालन हुने छैठौं योजना ‘एनआईबिएल स्टेवल फण्ड’ को भोलि अर्थात माघ २ गतेदेखि सार्वजनिक निष्काशन हुने भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक कोष प्रवर्द्धक तथा एनआइएमबि एस क्यापिटल योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी रहेको ‘एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड’ अन्तर्गत सञ्चालित उक्त फण्डको मंगलबारदेखि बिक्री शुरु हुने भएको हो । उक्त फण्डकोआकार १ अर्ब र समयावधि १२ वर्षको रहेको छ । जुन हालसम्मकै सबैभन्दा लामो अवधि भएको बन्दमुखी योजना समेत रहेको छ । योजनाको अवधिभर यस योजनाले वार्षिक प्रतिफलको रुपमा १६.१८ प्रतिशत प्रतिफल आफ्ना इकाईधनीहरुलाई दिन सक्ने प्रक्षेपण समेत गरिएको छ । योजनाको सार्वजनिक निष्काशन माघ २ गतेदेखि छिटोमा माघ ५ गते र ढिलोमा माघ १६ गतेसम्म रहनेछ । र, इच्छुक लगानीकर्ताहरुले (व्यक्ति तथा संस्था) यस योजनामा न्यूनतम एक हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् । लगानीकर्ताहरुले आफ्नो सी-आश्वा खाता रहेको बैंक वा मेरो सेयरमा लगईन गरी अनलाईन आवेदन दिन सक्नेछन् । ‘एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड’ अन्तर्गत यस अघि नै चार बन्दमुखी योजना तथा एक खुलामुखी योजना समेत सञ्चालनमा रहेको र ‘एनआईबिएल समृद्धि फण्ड-१’ आफ्नो ७ वर्ष समयावधि पूूरा भई परिपक्क भईसकेको छ । र, हाल अन्य तीन बन्दमुखी योजना, एनआईबिएल प्रगति फण्ड , एनआईबिएल समृद्धि फण्ड-२ तथा एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड समेत सञ्चालनमा रहेको छ । साथै, नेपालकै पहिलो खुलामुखी योजना ‘एनआईबिएल सहभागीता फण्ड’ पनि यसै म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको छ । त्यस्तै, ‘एनआईबिएल स्टेवल फण्ड’ का इकाईहरु नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचिकृत भई योजनाको समयवधिसम्म इकाईहरु दोश्रो बजारमा खरिद तथा बिक्री गर्न सकिने छ ।
अधिकांश लघुवित्तले डाकेनन् साधारण सभा, दर्जन बढी कम्पनीले देखाए समस्या
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा अघिकांश सूचीकृत कम्पनीहरुले समयमा वार्षिक साधारण सभा गर्न सकेनन् । लेखापरीक्षण तथा वित्तीय विवरण स्वीकृतिमा ढिलाई, मर्जर लगायत विभिन्न कारणले गर्दा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साधारण सभा पुस मसान्तसम्म गर्न असफल भएका हुन् । समयमा सभा गर्न नसकेका कम्पनीहरुमध्ये १८ वटा कम्पनीहरुले नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) मार्फत सभा गर्न नसक्नुको कारण पनि खुलाएका छन् । जसमध्ये अधिकांशले लेखापरीक्षणको काममा ढिलाई भएकोले सभा बोलाउन ढिला भएको जानकारी गराएका छन् । नेप्सेमा जानकारी गराएका कम्पनीहरुमध्ये अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरु रहेका छन् भने त्यसपछि हाइड्रोपावर कम्पनीहरु रहेका छन् । सभा गर्न नसक्नुको कारण खुलाउँदै उनीहरुले सभाको समयावधि बढाउनसमेत माग गरेका छन् । कम्पनीहरुले कम्तीमा पनि तीन महिनाको समय थप्न कम्पनी रजिष्टार कार्यालयलाई आग्रह गरेका छन् । पुस मसान्तसम्म सभा गर्न नसकेको स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक साधारण सभाको म्याद थपेको छ । संस्थाले उक्त वर्षको वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण गर्ने कार्य सम्पन्न भई नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पुर्व स्वीकृति तथा सहमतिको लागि प्रकृयामा रहेको भन्दै सभाको म्याद आगामी अर्थात २०८० चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने जानकारी गराएको छ । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि चालु आवको वार्षिक साधारण सभा पुस मसान्तभित्रमा गर्न नसकेको जानकारी गराएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण गर्ने कार्य बाह्य लेखापरिक्षकबाट सम्पन्न भई अन्तिम स्वीकृतिका लागि नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण समक्ष पेश गर्ने काम भइरहेकोले तोकिएको समयमा सभा गर्न नसकेको जानकारी गराएको छ । साथै, उक्त विवरण प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएपछि कम्पनीले सक्दो छिटो गर्ने समेत बताएको छ । पुस मसान्तसम्म सभा गर्न नसकेको एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले पनि आगामी चैतसम्ममा गर्ने बताएको छ । गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणहरु राष्ट्र बैंकमा स्वीकृत प्रकृयामा रहेको भन्दै बैंकले सो जानकारी गराएको हो । सिन्धु विकास बैंकले पनि गत आवको वार्षिक वित्तीय विवरणको बाह्य लेखापरिक्षण गर्ने काम बाँकी भएकाले आगामी चैतसम्ममा सभा गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था र स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि वार्षिक साधारण सभाको लागि तीन महिना अर्थात चैत मसान्तसम्म समय थप्न कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयसँग आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था, एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था, महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था, नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था र महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि गत आवको साधारण सभा चैतसम्म सम्पन्न गर्ने जानकारी गराएका छन् । वित्तीय विवरणहरु स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको भन्दै यी संस्थाहरुले साधारण सभाको समय थप्न आग्रह गरेका हुन् । यता धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था र मल्टीपर्पस फाइनान्सले भने वार्षिक प्रतिवेदनसहितको विवरण पेश गर्न ढिलोमा चैत मसान्तसम्मको समयाअवधि थप आग्रह गरेको छ । मनकामना स्मार्ट लघुवित्तले पनि चैतसम्मको म्याद थप्न आग्रह गरेको छ । समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग गाभिने प्रकृयामा रहेका कारण सभा बोलाउन ढिलो भएको भन्दै संस्थाले तीन महिनासम्मको समयावधि थप्न आग्रह गरेको हो । पुससम्म सभा गर्न नसकेको पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीले पनि म्याद थप्न आग्रह गरेको छ । तर कहिलेसम्म समय सीमा थप्ने भन्ने विषयमा भने कम्पनीले स्पष्ट खुलाएको छैन । अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनीलाई वार्षिक साधारण सभा गर्न समस्या भएको छ । गत असारमा आएको बाढीले अपर हेवाखोला साना जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएसँगै कम्पनीलाई आगामी वार्षिक साधारण सभा गर्न समस्या भएको हो । त्यस्तै, शुभम पावरलाई पनि वार्षिक साधारण सभा गर्न समस्या भएको छ । गत असार २ गते आएको बाढीले कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएको तल्लो पिलुवा खोला साना जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएसँगै कम्पनीलाई आगामी वार्षिक साधारण सभा गर्न समस्या भएको हो । उक्त बाढीले क्षति पुर्याएको र सोको पुनः निमार्ण कार्य तीव्र गतिमा भइ रहेको तथा बीमा दावीको टुङ्गो लागि नसकेकोले दुबै कम्पनीले म्याद थप गरिदिन माग गरेका छन् । कम्पनीहरुले आगामी ३ महिना थप गर्नको लागि स्वीकृति दिन कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयसँग अनुरोध गरेका हुन् । त्यसैगरी, बलेफी हाइड्रोपावरले पनि पुस मसान्तसम्ममा साधारण सभा गर्न सकेन । कम्पनीले निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको माथिल्लो बेलेफी ए जलविद्युत आयोजना (३६ मे. वा) को निर्माण सम्पन्न गर्न ढिलाई भएकोले समयमै सभा गर्न नसकेको जानकारी गराएको छ । साथै, अघिल्लो दुई आर्थिक वर्ष (२०७७/७८ र २०७८/७९) को साधारण सभा २०८० साल असोज महिनामा मात्रै सम्पन्न भएको र त्यसपछि छोटो समयमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरिक्षण गर्न ढिलाई भएको जानकारी गराउँदै बलेफी हाइड्रोले उक्त सभा २०८० साल माघ महिना १० गतेलाई तोकेको जानकारी गराएको छ ।
माघीले टुडिखेलमा अत्याधिक भीड, चेपिएर ८ जना घाइते
काठमाडौं । काठमाडौंको टुडिखेलमा अत्याधिक भीडभाड देखिएको छ । माघ १ गते अर्थात माघी पर्वको अवसरमा सोमबार नेपाल मगर सङ्घले आयोजना गरेको मगर साँस्कृतिक महोत्सवमा सहभागी हुन गएका सर्वसाधारणहरुको अत्याधिक भीड देखिएको हो । यससँगै उक्त भीड अनियन्त्रित हुँदा चेपिएर आठ जना घाइते भएका छन् । टुडिखेल भित्र जाने र बाहिर निस्कनेहरु धेरै हुँदा उक्त गेटमा भीड बढेको र उनीहरु चेपिएका प्रहरीले जानकारी गराएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी कुमुद ढुंगेलका अनुसार भीडमा चेपिएर घाइते भएका ८ जनालाई उपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर लगिएको छ ।
लाङटाङ-भोटेकोशी आयोजनामा भित्रियो २० अर्ब लगानी
काठमाडौं । रसुवामा निमार्णाधीन लाङटाङ-भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्र्याएको छ । कूल एक सय २० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना हाल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । आयोजनाका प्रवद्र्धक रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद दीपक खड्काका अनुसार चीनको बैंक अफ चाइनाबाट झण्डै १९ अर्ब ८५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । आयोजनाको कूल लागत २४ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबर रहेको छ । आयोजनामा संस्थापक लगानीकर्ताहरुले पाँच अर्ब नौ करोड ७४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबर लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा स्वपुँजीका रुपमा पाँच अर्ब नौ करोड ७४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबर भित्रीसकेको छ । १९ अर्ब ८५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम भने ऋणमा ल्याइएको हो । सांसद खड्काका अनुसार आयोजनाको सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ । सो आयोजनाका लागि विद्युत् विकास विभागले आगामी फागुन २ गतेसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समयसीमा प्रदान गरेको थियो । आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीको ९० प्रतिशत र नेपाली पक्षको दस प्रतिशत लगानी रहेको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक रकम भित्र्याउने सम्बन्धमा प्रवद्र्धक कम्पनी लाङटाङ–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना र चीनको निर्यात आयात बैँक सिचुआन शाखाबीच गत पुस २३ गते सम्झौता भएको थियो । कांग्रेस सांसद खड्काको पहलमा अगाडि बढाइएको उक्त आयोजना चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिचुवान हुवानी इनर्जी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको छ । विसं २०७६ पुसमा शिलान्यास भएको उक्त आयोजना निर्माणको काम अहिले धमाधम भइरहेको छ । सांसद खड्काले देशलाई आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउने लक्ष्यका साथ आफूले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भित्र्याएको जानकारी दिए । सरकारले राखेको विद्युत् विकासको लक्ष्यलाई साकार पार्ने उद्देश्यका साथ आफूले पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सरकारले गर्नुपर्ने काममा मेरोतर्फबाट पनि सानो सहयोग होओस् भन्ने ध्येयका साथ वैदेशिक लगानी भित्र्याइएको हो ।’ रसुवाको फङ्लुङखोला र भोटेकोशीको दोभानदेखि करिब एक सय ५० मिटरमाथि भोटेकोशी नदीमा ३२ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ । उक्त आयोजनामा चार हजार आठ सय ३५ मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरिने छ । स्थानीय चिलिमेखोला र भोटेकोशीको सङ्गमस्थलमा विद्युत्गृह निर्माण गरिने आयोजनाले जनाएको छ । परियोजनाको निर्माण कार्य कोरोनालगायत काबु बाहिरको परिस्थितिका कारणले असर परे पनि हाल २० प्रतिशत बराबरको भौतिक प्रगति भएको छ । विद्युत् विकास विभागले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको जनाएको छ । आयोजना शीघ्र निर्माण गर्ने गरी प्रवद्र्धक कम्पनीले गति दिएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सुक्खायाममा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसामा खरिद गर्ने सम्झौता २०७४ पुस ७ गते भएको थियो । रसुवाको स्याफ्रबैँसी नजिकै आयोजनास्थल भएकाले पनि उपकरण ढुवानी, निर्माण सामग्रीको जोहो गर्न सहज भएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित बजिुली करिब पाँच किलोमिटर लामो एक सय ३२ केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चिलिमे हब सवस्टेशनमा जोडिनेछ । नदी प्रवाहमा आधारित सो आयोजना चार वर्षभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको हो । सरकारले स्वपुँजी २० प्रतशत भन्दाघटी र विदेशी पुँजी ८० प्रतिशत भन्दाबढी नहुने गरी एक सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा अमेरिकी डलरमै विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गर्ने निर्देशिका ल्याएको थियो । सो अनुसार नै लाङटाङ भोटेकोशी आयोजनाका हकमा अधिकतम दस वर्षसम्म अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने र त्यसपछि नेपाली रुपैयाँमै भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यसैगरी चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सहायक कम्पनीका रुपमा रहेको रसुवागढी र साञ्जेनले निर्माण गरेका तीन आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । कूल एक सय ११ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाले वार्षिकरुपमा छ सय १३ गिगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ । साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गतको १४ दशमलव आठ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण भएको छ । यसैगरी रसुवका आमाछोदिङ्गो गाउँपालिका–५ मा निर्माणाधीन ४२ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङमा गत पुस ११ गते बुधबारदेखि पानी भर्ने काम सुरु भएको छ । सो आयोजनाको परीक्षणको काम हाल भइरहेको छ । यस्तै लाङटाङ खोलामा २० मेगावाट क्षमताको लाङटाङखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा छ । रसुवामा मात्रै कूल पाँच सय ८४ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । त्यसमध्ये २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे २०७१ सालदेखि सञ्चालनमा छ । जलविद्युत् आयोजनाका लागि केन्द्रका रूपमा स्थापित सो जिल्लामा पहिचान भएका अन्य आयोजनालाई पनि शीघ्र निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने सरकारको लक्ष्ये छ । रासस
पर्सामा कोरोना सङ्क्रमित भेटिएपछि निगरानी बढाइयो
वीरगञ्ज । कोरोनाका नयाँ सङ्क्रमित भेटिएपछि भारतसँग सीमा जोडिएको पर्साको वीरगञ्जस्थित नाकामा स्वास्थ्य सतर्कता बढाइएको छ । भारतको विभिन्न स्थानमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जानाका साथै केही दिनअघि वीरगञ्जस्थित सीमानाकामा नयाँ सङ्क्रमित भेटिएपछि स्वास्थ्य सतर्कता बढाइएको हो । सीमानाकामा स्वास्थ्य सहायताकक्ष स्थापना गरी भारतबाट आउनेहरुको निरीक्षण र निगरानी गन थालिएको छ । भारतबाट रेल, बस र निजी सवारी साधनमा आउने यात्रुलाई स्वास्थ्य सहायताकक्षमा एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गरी भित्रिन दिने गरिएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक अनिल यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार महानगरले सञ्चालन गरेको हेल्थ डेस्कमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले भारतबाट यात्रा गरेर आउनेलाई सुरुमा स्क्रिनिङ गरी ज्वरो वा खोकीको लक्षण देखिएकाको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गरेका छन् । संयोजक यादवले गत पुस १ गतेदेखि सञ्चालित उक्त हेल्थ डेस्कमा हालसम्म पाँच हजार दुई सय पाँचजनाको स्क्रिनिङ गरिएको जानकारी दिए । जसमध्ये दुई सयमा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा गत बुधबार दुई भारतीय र एकजना नेपालीमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको उनले बताए । भारतबाट आउने सबैको स्वास्थ्य जाँच गर्न सम्भव नभएकाले रेल, बस वा निजी सवारीमा आउनेहरुको स्क्रिनिङ गर्ने गरिएको र त्यसमध्ये शङ्कास्पद व्यक्तिको मात्र एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गरिएको यादवको भनाइ छ । एन्टिजेन परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ देखिएकालाई होम आइसोलेसनमा पठाउने गरिएको उनले बताए। हेल्थ डेस्कमा हाल दुई स्टाप नर्स, तीन हेल्थ असिस्टेन्ट, दुई ल्याब टेक्निसियन र एक ल्याब असिस्टेन्ट गरी आठजना स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको महानगरको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ । पछिल्लो केही समययता भारतको गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलागनलगायत राज्यमा पुनः कोरोना सङ्क्रमण फैलिन थालेपछि भारतीय सीमासँग जोडिएका क्षेत्रमा स्वास्थ्य सतर्कता बढाइएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्साले जनाएको छ । रासस
विदेश भ्रमणमा नेपालीको २८ अर्ब बढी खर्च, अर्काको पैसामा घुम्छन् सरकारी कर्मचारी
काठमाडौं । नेपालीहरू विदेश घुम्ने अभ्यास बढ्दै गएको छ । विभिन्न सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालीहरूले विदेश भ्रमण गरेर अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् । विश्व महामारीकारूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको समयमा केही सुस्ताएको विदेश भ्रमण अहिले पुनः बढ्दै गएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष (आव)को ५ महिनामा विदेश भ्रमणमा २८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालीहरूले वैदेशिक भ्रमणमा गर्ने खर्च वार्षिक बढ्दै गएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपालीहरूले विदेश भ्रमणमा १८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका थिए । यस्तो छ ५ वर्षको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आव ०७९/८० मा नेपालीहरूले विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा भ्रमणको लागि ४४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । आव ०७८/७९ मा नेपालीहरुले विदेश भ्रमणमा २९ अर्ब ६२ करोड, आव ०७७/७८ मा ७ अर्ब ८४ करोड, आव ०७६/७७ मा २७ अर्ब ३३ करोड र आव ०७५/७६ मा ४३ अर्ब २६ करोड खर्च गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार विश्वभर कोभिड-१९ महामारी छाएको बेलामा नेपालीहरुको विदेश भ्रमणमा खुम्चिएको देखिन्छ । महामारी पछिका वर्षहरूमा भने संख्या र खर्च पनि बढ्दै गएको छ । स्पोन्सरमा घुम्छन् सरकारी कर्मचारी अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा चालु आवको हालसम्म संघीय सरकार मातहतका मन्त्रालयहरुबाट हजारौं कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन् । विकासन्युजलाई प्राप्त केही मन्त्रालयको विवरणअनुसार संघीय मन्त्रालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको कार्यक्रमको अवसरमा विदेश भ्रमण गरेका छन् । पछिल्लो ८ महिनामा स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका ४४० जना कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन् । १७८ वटा विदेश भ्रमणका कार्यक्रम मध्ये ११० वटा कार्यक्रम मात्रै विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूले आयोजना गरेर खर्च व्यहोरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट ७ महिनाको अवधिमा ४५ जनाले विदेश भ्रमण गरेका छन् । जसमध्ये अधिकांश कार्यक्रमको खर्च आयोजक पक्षले व्यहोरेको छ भने केही खर्च नेपाल सरकार र केही संस्थाको तर्फबाट व्यहोरेको देखिन्छ । बैशाख महिनादेखि मंसिर महिनासम्म १२३ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट विदेश भ्रमण गरेका छन् । जसमध्ये अधिकांश भ्रमणको खर्च आयोजकले नै व्यहोरेको छ । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको तर्फबाट पछिल्लो ६ महिनामा ६० जना कर्मचारीले विभिन्न विदेशी निकायहरूले आयोजना गरेका कार्यक्रममा भ्रमण गरेका छन् । ती भ्रमणहरूमध्ये केही कार्यक्रमको खर्च विदेशी निकायले गरेका छन् भने केही नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यहोरेको देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय भने कुटनीतिक क्षेत्रमा सहभागिता जनाउनुपर्ने निकाय हो । वैशाखदेखि मंसिर मसान्तसम्म सो मन्त्रालयको तर्फबाट २७ जना पदाधिकारी र कर्मचारीले भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको तर्फबाट ३७ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
अर्जेन्टिनामा सबैभन्दा बढी महँगी, मुद्रास्फीति २११ प्रतिशत नाघ्यो
काठमाडौं । कुनै पनि देशका लागि मुद्रास्फीति धेरै संवेदनशील हुन्छ । यसमा अलिकति गडबडी भयो भने जनताको बजेट बिग्रिन्छ । तर, कुनै देशमा मुद्रास्फीति २०० प्रतिशतभन्दा बढी माथि पुग्यो भने त्यहाँका जनताको के हालत हुन्छ ? ल्याटिन अमेरिकी देश अर्जेन्टिनाका जनता पनि यस्तै डरलाग्दो समस्याको सामना गरिरहेका छन् । त्यहाँ मुद्रास्फीति करिब २११ प्रतिशतले बढेको छ । हरेक साना ठूला वस्तुको भाउ आकाश छुन थालेको छ र जनताको गोजी खाली भएको छ । रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार अर्जेन्टिनाको मुद्रा पेसोको अवमूल्यन भएको छ । राष्ट्रपति जेभियर मिलीको नयाँ सरकारले पेसोको मूल्य आधा घटाएको छ । जसका कारण मुद्रास्फीतिमा तीव्र वृद्धि भएको छ । र, यसले सन् २०२३ मा २११ प्रतिशतको आंकडा पार गरेको थियो । सरकारी तथ्यांक निकाय इन्डेकका अनुसार मुलुकमा मुद्रास्फीति तीन दशकयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । जानकारीका अनुसार देशको अवस्था यति नाजुक छ कि वार्षिक तथ्यांकका आधारमा मुलुकमा मुद्रास्फीति छिमेकी मुलुक भेनेजुएलाजस्तो अवस्थामा पुगेको छ । अर्जेन्टिना दक्षिण अमेरिकामा सबैभन्दा बढी मुद्रास्फीति भएको देश बनेको छ । देशको ब्याजदर पनि करिब १३३ प्रतिशतले बढेको छ । जेभियर मिलीको सरकारले गरेका प्रयासले पनि जनतालाई राहत दिएको देखिँदैन । सन् २०२२ मा मुलुकको मुद्रास्फीति ९५ प्रतिशत थियो । यो एक वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । डिसेम्बर २०२३ मा मासिक मुद्रास्फीति दर २५.५ प्रतिशत पुगेको थियो भने नोभेम्बरमा १२.८ प्रतिशत थियो । ३० प्रतिशत पुग्ने सरकारको डर थियो । गत हप्ता मात्रै आईएमएफले अर्जेन्टिनालाई ४.७ अर्ब डलर सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । देशमा खाद्यवस्तु पनि महँगो भएको छ । अर्जेन्टिनाको क्रय शक्ति डिसेम्बरमा लगभग १० प्रतिशतले घटेको छ। त्यस्तै, मुलुकमा वस्तुको बिक्री १३.७ प्रतिशतले घटेको छ । यो अवस्थामा फेब्रुअरी मसान्तसम्म सुधारको सम्भावना देखिँदैन ।
घोराही सिमेन्ट्सको साधारण सभा सम्पन्न, १५ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट्स इन्डस्ट्रीले सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको हो । शनिबार दाङको घोराहीमा सम्पन्न कम्पनीको तेस्रो वार्षिक साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १५ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । साधारण सभामा घोराही सिमेन्टले प्रतिकुलताका बाबजुद आव २०७९/८० मा ६ करोड ३१ लाख मुनाफा आर्जन गरेको र आव २०८०/८१ को मङ्सिर महिनासम्म एक अर्ब ४२ करोड २५ लाख बराबरको सिमेन्ट बिक्रि गर्न सफल भएको अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल संघईले जानकारी दिएका छन् । आव २०७९/८० सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ९७ करोड १९ लाखको १४।२५ प्रतिशतका दरले ५६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको वोनस सेयर र ०.७५ प्रतिशतका दरले (कर प्रयोजनका लागि) २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हाल कम्पनीको अधिकृत पूँजी ६ अर्ब ८० करोड र जारी तथा चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ९७ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा १४.२५ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर वितरण गरे पश्चात कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पूँजीमा वृद्धि भई ४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कायम हुनेछ । त्यस्तै कम्पनिको सञ्चालक समितिका सदस्य गोविन्द लाल संघई र हर्षवर्धन संघईले कार्य अवधि बाँकी हुदै व्यक्तिगत कारणले २०८० कार्तिक २ गते राजीनामा दिएकाले सोहि मितिमा रिक्त रहेको सञ्चालक पदमा अन्जु संघई र विवेक अग्रवाललाई नियुक्त गरिएको अध्यक्ष संघईले जानकारी दिएका छन् । योसँगै कम्पनीको संस्थापक समुहमा ५ जना सञ्चालक भएका छन् ।
