काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्यसचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकहरूसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब तीन घण्टा चलेको उक्त परामर्शमा शासकीय स्वरूपदेखि सङ्घीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक निकायलगायतका विषयमा गहन बहस भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिमा अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ । संयोजक शाहले संविधान संशोधन जनअपेक्षा र वर्तमान आवश्यकता दुवै भएको उल्लेख गर्दै यसलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संवेदनशील विषयका रूपमा सावधानीपूर्वक अघि बढाइने बताए ।
छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीयता, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक निकायको संरचनामा सुधारका विभिन्न सुझाव दिए ।
सो छलफलमा पूर्वप्रशासक एवं विज्ञहरू विमल कोइराला, उमेश मैनाली, टङ्कमणि शर्मा दङ्गाल, मधुरमण आचार्य, मानबहादुर विक, यमकुमारी खतिवडा, भानु आचार्य, सोमलाल सुवेदी, जयराज आचार्य, कृष्णहरि बास्कोटा, गणेश जोशीलगायतले आ-आफ्नो राय सुझाव प्रस्तुत गरे ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीसँगै समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाउनुपर्ने, राष्ट्रियसभाको सदस्य सङ्ख्या घटाउनुपर्ने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे । उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका बाझिएका अधिकार स्पष्ट पार्दै स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्का पूर्वराष्ट्रसेवक उमेश मैनालीले सांसदहरूको मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षाले नीतिनिर्माण प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सांसदलाई कानुन निर्माणमै सीमित गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता उपयुक्त नहुने बताए ।
विज्ञ जयराज आचार्यले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने सरकारको तयारीको प्रशंसा गर्दै विद्यार्थी युनियन तथा सङ्गठनहरू खारेज गर्ने कदमप्रति सोही बैठकमार्फत सरकारलाई धन्यवाद दिए । उनले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने पहल सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै भूराजनीतिक मुद्दामा सरकार सचेत रहनुपर्ने सुझाव दिए ।
अधिकांश विज्ञले संवैधानिक परिषद्को संरचना पुनरावलोकन, संवैधानिक निकायहरूको सङ्ख्या घटाई पूर्ण स्वायत्त बनाउने, मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने तथा विज्ञलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्थामा जोड दिएका थिए ।
स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, सांसदहरूलाई कानुन निर्माणमा केन्द्रित गराउन, प्रदेशमा मन्त्रालय सङ्ख्या सीमित गर्न र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समावेशी सिट निर्धारण गर्ने विषयमा पनि साझा धारणा देखिएको थियो ।
परराष्ट्रविद् तथा सहभागीहरूले भूराजनीतिक सन्तुलनमा सचेत रहन, छिमेकी राष्ट्रसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न र सन्धिसम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिए ।
साथै, सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेसँगै कर प्रणालीलाई एकरूप बनाउने र महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको थियो ।
कार्यदलले प्राप्त सुझावहरूलाई बहसपत्रमा समेट्दै आगामी चरणमा थप परामर्श अघि बढाउने जनाएको छ ।
