नेपालको लोकतान्त्रिकरणको प्रवर्द्धनमा जापानको सहयोग छ
सन् २०२६ मा जापान-नेपाल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुग्दैछ । यही वर्ष नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुँदैछ । म जापानको विदेश मन्त्रीको हैसियतले यस सम्झनायोग्य वर्षका लागि नेपालसँगको सम्वन्धलाई अझ प्रगाढ बनाई अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन नेपालको थप विकासका लागि दृढतापूर्वक सहयोग गर्दै जाने विचार व्यक्त गर्दछु । जापान र नेपाल दुवै लोकतान्त्रिक मुलुकहरू भएकाले नेपालको लोकतान्त्रिकरण प्रयासमा जापानले विभिन्न सहयोग प्रदान गरेको छ । सन् २००८ मा राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएको घोषणा भएदेखि नेपालको संसदीय निर्वाचनमा जापानले निर्वाचन पर्यवेक्षक पठाइरहेको छ तथा नेपालको कानूनी प्रणालीको विकासमा सहयोग गरी नेपालमा लोकतान्त्रिकरणको प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउन विभिन्न सहयोग प्रदान गरेको छ । विगतमा म कानुनमन्त्री हुँदा कानुन मन्त्रालयले जाइकासँगको सहकार्यमा नेपालको मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कानून नियमावली तयार पार्ने विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गर्नुका साथै नयाँ मुलुकी देवानी संहिताको तयारीमा पनि सहयोग गरेको थियो । यस अवसरमा हालैका वर्षमा जापान सरकारले सशक्त रुपमा प्रवर्द्धन गरेको ‘महिला, शान्ति, सुरक्षा’ (डब्ल्यूपीएस), जुन मेरो जीवनकालको काम पनि हो । यस सम्बन्धमा नेपालसँगको सहकार्यबारे पनि कुरा गर्न चाहन्छु । डब्ल्यूपीएसले द्वन्द्वमा परेका महिला जस्ता नाजुक स्थितिका मान्छेहरूको संरक्षणमा पहलकदमी गर्दै महिलाहरूको नेतृत्वकारी भूमिकाले द्वन्द्वको रोकथाम र मानवीय पुनःनिर्माणमा सहभागी भई दिगो शान्तिको नजिक पुग्न सकिन्छ भन्ने विचार हो । जापान सरकारले डब्ल्यूपीएसलाई जोडतोडका साथ बढावा दिइरहेको छ र मैले पनि विदेशमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गरेपछि नै विभिन्न पहल गर्दै आइरहेको छु । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति स्थापना कार्य ९पिकेओ० मा विश्वमा सबैभन्दा बढी शान्ति सेना पठाउने मुलुक तथा सबैभन्दा धेरै महिला शान्ति सेना खटाउने मुलुक पनि नेपाल नै हो । यसरी डब्ल्यूपीएस क्षेत्रमा पनि सहयोगको प्रचुर सम्भावना भएकाले यसपटकको नेपाल भ्रमणको क्रममा म नेपालसँगको सहयोगको सम्भाव्यताबारे खोजी गर्न चाहन्छु । मेरा प्रिय नेपाली साथीहरूमा नमस्कार । ‘जापान’ शब्द सुन्दा तपाईंहरूको मनमा कस्तो विचार आउँछ रु ‘नेपाल’ शब्द सुन्नासाथ हामी जापानीहरूको मनमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको प्रतिनिधित्व हुने अपूर्व मनोरम हिमालय पर्वतहरूको परिकल्पना आउँछ । जापानको फुजी पर्वतको फेदमा अवस्थित सिजुओका प्रान्तमा जन्मी हुर्केकी मेरा लागि नेपाल गहिरो आत्मीयता भएको मुलुक हो, जुन मुलुकमा आज पहिलो पटक भ्रमण गर्न पाउँदा म अत्यन्तै हर्षित छु । पछिल्लो समय जापानमा नेपालको उपस्थिति दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । सन् १९०२ मा पहिलोपटक नेपाल सरकारले जापानमा अध्ययन गर्नका लागि आठ जना नेपाली विद्यार्थी पठाएको पनि एक सय २० वर्ष नाघिसकेको छ । आज हाम्रा दुई मुलुकहरू सात घण्टाजतिको सिधा हवाई उडानबाट जोडिएका छन् । हाल जापानमा बस्ने नेपालीको सङ्ख्या एक लाख ७० हजार नाघिसक्यो । जुन जापानमा बसोबास गर्ने विदेशीको सङ्ख्यामा छैटौँ ठूलो हो । जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको सक्रिय सहभागिताका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध निरन्तररुपमा प्रगाढ हुँदै गएकोमा म अत्यन्त हर्षित छु । जापान र नेपालबीच धेरै समानता छन् । एउटा चाहिँ दुवै देशको ७० देखि ८० प्रतिशत क्षेत्रफल पहाडी अथवा हिमाली भू-भागले ओगटेको छ । भिरालो भूबनोटका कारण निरन्तर प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्दै आएको जापानको इतिहासलाई विचार गर्दा नेपालजस्तो पहाडी मुलुकको राष्ट्रनिर्माण अत्यन्तै कठिन छ भन्ने कुरा जापानी हुनुको नाताले म बुझ्न सक्छु । दुर्भाग्यबश दुवै देशले भूकम्पबाट क्षति बेहोर्नुपरेको कुरामा पनि समानता छ । त्यसैले हामी दुवै देशले एक अर्काको देश ठूला भूकम्पको चपेटामा पर्दा विशेष सहानुभूति तथा ऐक्यबद्धताको भावनाबाट उत्प्रेरित भएर परिवारको जस्तो एकअर्कामा सहयोगी हातहरू बढाउँदै आइरहेका छौँ । सन् २०११ मा पूर्वी जापानमा गएको महाभूकम्पमा नेपालको तर्फबाट पाँच हजार थान कम्बल सहयोग तथा जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले ठाउँठाउँमा तातो नेपाली खाना तथा कफीजस्ता सामग्री प्रदान गरेका थिए । सन् २०१५ मा नेपालमा गएको गोरखा भूकम्पपछि जापानले करिब एक अर्ब ६८ करोड येनको आकस्मिक अनुदान सहयोग तथा त्रिपाल र कम्बलजस्ता आकस्मिक राहत सामग्री प्रदान गर्नुका साथै जापानी विपद राहत टोली (उद्धार टोली, स्वास्थ्य उपचार टोली र जापानी आत्मरक्षा फौजको टोली) नेपाल पठाएको थियो । यी आपतकालीन मानवीय सहयोगका अतिरिक्त जापानले ‘अझ सशक्त पुनःनिर्माण’ । (बिल्ड ब्ल्याक बेटर) अन्तर्गत विद्यालय, निजी आवास, सार्वजनिक भवनको पुनःनिर्माणका क्षेत्रमा कूल ३२ अर्बभन्दा बढी जापानी येन सहायता प्रदान गरेको थियो । यसै वर्षको जनवरीमा जापानको नोटो प्रायद्वीपमा गएको भूकम्पपछि सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत नेपाल सरकारका धेरै महानुभावबाट हार्दिक सहानुभूतिका सन्देशहरू हामीले प्राप्त गर्र्यौ । यसबाहेक जापानमा रहेका नेपालीहरू विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा पटक–पटक गएर ‘सङ्कटको समयमा मित्रहरूबीच आपसी सहयोग’ भन्ने नाराका साथ मसालेदार नेपाली खाना तयार गरी भारी हिमपातले अत्यन्त ठण्डा मौसममा पीडितहरूको हृदय र शरीरमा न्यानो साहसको सञ्चार गर्न प्रोत्साहन गर्नुभयो । जापानी विदेशमन्त्रीको हैसियतले नेपालीहरूको जापानप्रतिको न्यानो सहयोग तथा भावनाप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु । जापान र नेपालले प्राकृतिक स्रोतहरूको पनि अभाव झेलिरहेका छन् । त्यसैले दुवै मुलुकलाई अन्तरआबद्धताको सुनिश्चितता गरी, शक्ति या बलमिच्याइँबाट मुक्त भई, मुलुकको आकारसँग नभई स्वतन्त्रता र कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आवश्यकता छ । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मूर्तरूप दिन हरेक मुलुकले आफ्नो कमीकमजोरीलाई पार गर्दै बलियो समाज निर्माण गर्नु पूर्वसर्त हो । यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर जापानले नेपाललाई दिगो विकास र स्थायित्वको मार्गमा अग्रसर हुने कुरालाई ठूलो महत्व दिएको छ । यही विचारमा आधारित भएर जापानले सन् १९६९ देखि नेपालको भौगोलिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै विद्युत्, सडक, विमानस्थल, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारको निर्माण तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारलगायत नेपालका विविध क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । हालसालै छिचोलिएको नागढुङ्गा सुरुङ्गमार्ग नेपालकै पहिलो पहाडी सडक सुरुङ हो र यो निर्माण सम्पन्न भएपछि सडक यातायात सञ्जाललाई सहज बनाई तीव्र गतिमा बढिरहेको ट्राफिक व्यवस्थापनको मागलाई सम्बोधन गर्नुका साथै यात्राको समय पनि घट्न जानेछ । यस अलावा सडक सुरक्षामा सुधार भइ क्षेत्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान पुयाई समग्र नेपालको थप विकासमा दृढताका साथ सहयोग पुर्याउनेछ । जापानको यस्तो पूर्वाधार सहयोगमार्फत नेपाली जनताले आफ्नो दैनिक जीवनयापनमा सुरक्षा र सुविधाको वास्तविक रुपमै अनुभव गर्न सकुन् भनी हामीले कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ । रासस (खामिखावा जापानी विदेशमन्त्री हुन्)
घरजग्गा कारोबारमा अझै बढेन ‘कन्फिडेन्स’
काठमाडौं । अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा बाह्य सूचकहरु सकारात्मक देखिएको भए पनि अझै व्यावसायिक वातावरण निर्माण हुन भने सकिरहेको छैन । समग्र अर्थतन्त्रको असर घरजग्गा कारोबारमा पनि उत्तिकै देखिएको छ । केही सुधारका सकेङ्तहरु देखिए पनि घरजग्गामा आशातित उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले सूचकहरु सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि घरजग्गा कारोबार पहिलेकै अवस्थामा आउन नसकेको देखाउँछ । स्वयं व्यवसायीहरु पनि कारोबार माथि उठ्न नसकेको दाबी गर्छन् । झण्डै साँढे तीन खर्ब कूल पुँजी रहेको रियलस्टेटको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल ऋणको साँढे दुई खर्ब भनेको कुल ऋणको चार प्रतिशत जति हुन आउँछ । आवास ऋणको हकमा साँढे छ प्रतिशत जति छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा भने १८ हजार दर्ता भएका देखिएको छ । अर्थतन्त्रको यति ठूलो हिस्सा बोकेर पनि अहिले कारोबारको ग्राफ सुस्त छ । गएको एक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने केही प्रतिशत बढेको तर त्यो अत्यन्त न्यून हो । लिखत पारित आशातित नभएको विभागकै दाबी छ । विसं २०७९/२०८० साउन–वैशाख १५ सम्मको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कारोबार केही बढेको देखिए पनि सन्तोषजनक छैन । प्राप्त विवरणअनुसार २०७९ साउनदेखि वैशाख १५ सम्म नौ लाख ४९ हजार आठ वटा लिखत पारित (जग्गा कारोबार) भएका छन् । त्यसबाट २८ अर्ब ९८ करोड ४ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ । विसं २०८० साउनदेखि वैशाख १५ सम्मको तथ्याङ्कमा भने ११ लाख ३९ हजार ११४ घरजग्गा कारोबार भएको छ । त्यसबाट राजस्व रु ३४ अर्ब सात करोड ९७ लाख राजस्व संकल भएको छ । यसलाई जग्गा व्यवसायी महासङ्घ र स्वयं विभाग पनि कारोबार बढेको भन्न नमिल्ने बताउँछ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता एवं निर्देशक वेदप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘केही बढेको हो तर जसरी कारोबार हुनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन ।’ उनका अनुसार यो बीचमा कित्ताकाट नै रोकिएको थियो । जग्गा वर्गीकरणको विषय पनि थियो । पछिल्लो समयमा सहकारीको समस्या थपिएपछि सहकारीमा जनताका धेरै पैसाहरु फसेको छ । सहकारी सञ्चालक वा सहकारीका नाममा रहेका घरजग्गा कारोबार हुन सकेन । नागरिकका पैसा पनि सहकारीमा डुबेपछि उनीहरुले पनि लगानी गर्न नसक्दा घरजग्गा कारोबारमा नराम्रो प्रभाव पारेको अर्यालको विश्लेषण छ । भूउपयोग नियमावली संशोधन भएर आएपछि र केही आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक भएको तथा राष्ट्र बैंकले पनि घरजग्गा कारोबारमा खुकुलो नीति ल्याएपछि भने केही सकारात्मक देखिएको अर्याल बताउँछन् । उनले विगतका वर्षहरुमा ६८ अर्ब रुपैयाँ माथि राजस्व संकलन भएकाले चलायमान हुन त्यो भन्दा माथि जानुपर्छ तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा आधा मात्रै राजस्व सङ्कलन भइरहेको छ । सरकारले पीडा नसुनेको गुनासो घरजग्गामा सुस्तता हुनु भनेको यसको कारोबारमा मात्रै असर गर्दैन समग्र अर्थतन्त्र चल्नका लागि पनि असर गर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । हुन त घरजग्गा कारोबार अनुत्पादक क्षेत्र भए पनि यसले समग्र अर्थतन्त्रको व्यावसायिक वातावरण निर्धारण गर्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान अझै नपुगेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी बताउँछन् । ‘मुख्य कुरा मानिसमा विश्वासनियता नै गुमेको अवस्था छ, बाह्य सूचकहरु सकारात्मक भए पनि, ब्याजदर घट्दो क्रममा भए पनि गतिविधि सुस्त भयो । देशको र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव घर जग्गामा पनि पर्यो’, अध्यक्ष लोहनीले भने, ‘यस्तो परिस्थितिमा सरकार र राष्ट्र बैंकले अलिकति खुकुलो नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो ।’ उनका अनुसार कर्जा आम्दानी अनुपात आवास ऋणको होम लोनको हकमा बढाउनुपर्ने र ऋणको अनुपात पनि बढाउन सकेको भए घरजग्गा र आवास ऋणमा पनि कर्जा जान्छ र कारोबार बढाउनसक्ने परिस्थिति बन्नेछ । अहिले आवास ऋण हकमा आम्दानी अनुपात ५० लाख रूपैयाँसम्मको हकमा ६० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि दुई करोड रूपैयाँको हकमा ५० प्रतिशत हुने व्यवस्था छ । व्यवसायीका अनुसार जग्गाको मूल्याङ्कनको हकमा पनि दुई वटा व्यवस्था छ । ऋणको अनुपात रियलस्टेटको हकमा ५० प्रतिशत र आवासीय परियोजनाको हकमा ६० प्रतिशत छ । त्यो भने तापनि प्राकृतिक रुपमा बजार मूल्य एक तिहाइभन्दा नहुने भएकाले त्यसले चलायमान गराउनै नसक्ने व्यवसायीको दाबी छ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले सरकारसँग कर्जा आम्दानी अनुपातको हकमा कम्तिमा ८० प्रतिशत र लोनको मूल्य अनुपातको हकमा न्यूनतम् ७० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएको छ । यसअघि २०६६ सालतिर यो ८० प्रतिशत नै थियो । त्यसपछि विस्तारै घटाउँदै कोरोनाको बन्दाबन्दीपछिको अवस्थामा ४० प्रतिशतसम्म झारिएको थियो । पछिल्लो छ महिनादेखि भने १० प्रतिशत बढाएर ५० प्रतिशतमा पुर्याइएको छ । त्यसले खासै घरजग्गा कारोबार चल्नै नसक्ने व्यवसायी दाबी गर्छन् । उनले आम्दानीको स्रोत भएको मान्छे यकिन गरेपछि उसले ऋण तिर्दैन भन्ने नहुने भएकाले उसले अरु समस्या भए पनि घरको लिलामको सूचना आउन नदिने दाबी गरे । ‘हामीले यो कुराहरु सरकार र राष्ट्र बैंकलाई भनिरहेकै छौँ, निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताले नगरेपछि के लाग्छ’, लोहनीले थपे । अर्का घरजग्ग्गा कारोबार साना व्यवसायी कृष्ण शर्मा पैसा जति जग्गामा फसेको र मानिसहरु किन्न सक्ने अवस्थामा पनि नरहेकाले कारोबार अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । उनले अहिलेको अवस्थामा बैंकबाट ऋण लिएर बारोबार गर्नसक्ने स्थिति पनि नभएको बताए । ऋण दिने अनुपात र जग्गाको मूल्याङ्कन कम हुँदा ठूलो समस्या परिरहेको उनले बताए । कुन आर्थिक वर्षमा कति कारोबार ? गएको दुई वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा अघिल्लो वर्षभन्दा एक लाख ९० हजार १०६ बढी घरजग्गा कारोबार भएको छ । त्यसबाट पाँच अर्ब १० करोड रुपैयाँ जति मात्रै राजस्व वृद्धि भएको देखिएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार २०७९ साउनदेखि वैशाख १५ सम्म नौ लाख ४९ हजार आठ वटा लिखत पारित भएका छन् । त्यसबाट २८ अर्ब ९८ करोड ४ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ । विसं २०८० साउनदेखि वैशाख १५ गतेसम्मको तथ्याङ्कमा भने ११ लाख ३९ हजार ११४ घरजग्गा कारोबार भएको छ । त्यसबाट राजस्व ३४ अर्ब सात करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो भनेको सामान्य वृद्धि हो । उत्साहजनक वृद्धि भन्न मिल्दैन । जबकी आव २०७८/७९ मा १८ लाख १४ हजार सात सय ३९ रुपैयाँ घरजग्गा कारोबार हुँदा ६८ अर्ब १८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । गएको चार आवको कारबार स्थिति लिखत पारितका हिसाबले हेर्दा आव २०७६/७७ मा १२ लाख १२ हजार २३० घरजग्गा लिखत पारित हुँदा २६ अर्ब ३७ करोड ६८ लाख राजस्व संकलन भएको थियो । आव २०७७/७८ मा १७ लाख २८ हजार १४० घरजग्गा कारोबार हुँदा ५३ अर्ब सात करोड १५ लाख राजस्व संकलन भएको थियो । आव २०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी घरजग्गा कारोबार भएको छ । उक्त वर्ष १८ लाख १४ हजार ७३९ घरजग्गा कारोबार भएको छ । त्यस कारोबोबारबाट ६८ अर्ब १८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । आव २०७९/८० मा झण्डै २६ प्रतिशतले घटेर १३ लाख ३६ हजार छ सय ३३ रुपैयाँ घरजग्गा कारोबार भएको छ । त्यसबाट ३७ अर्ब ७५ करोड ८८ लाख राजस्व संकलन भएको छ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका सल्लाहकार ओमराज भण्डारीका अनुसार कारोबारको स्थिति र देश विदेशको अभ्यास अनुभव आदानप्रदान तथा समस्याका विषयमा काठमाडौंमा सम्मेलन गर्न लागिएको छ । दुई दिने सम्मेलनमा नेपालका नीति निर्मातादेखि सबै क्षेत्रलाई झकझक्याउने उनले बताए । रासस
बजेटमार्फत् करका दर नबढाउने मनस्थितिमा अर्थमन्त्री, कर्मचारीको तलब के हुन्छ ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् करको दर नबढाउने तयारी गरेका छन् । हरेक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा लाग्ने करका दर फेरफेर गर्दै आएको छ । तर, वर्ष अर्थमन्त्री पुनले कुनै पनि क्षेत्रमा करको दर नबढाउने मनसायमा देखिएका छन् । उनले अर्थमन्त्राय मातहत र बजेट निर्माण टोलीलाई पनि करका दर नबढ्ने किसिमले काम गर्न र्न निर्देशन दिइरहेका छन् । उसो त उनले सार्वजनिक रूपमै करका दर बढ्ने गरी सरकारले काम नगर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले सरकारले करका दर बढाउने भन्दा पनि करको दायरा विस्तार गर्नतर्फ ध्यान दिइरहेको बताइरहेका छन् । उनले करका दर बढाउँदा आलोचना मात्रै हुने र त्यसले राज्यलाई पनि खासै टेवा नपुर्याइरहेको अवस्थामा सरकारले सुजबुझका साथ सो कामलाई अगाडि बढाउने बताउँदै आएका छन् । शुक्रबार बजेट निर्माण सम्बन्धमा युवा उद्यमी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गर्दै उनले निहित स्वार्थपूर्ति हुने गरी काम नगर्ने बताएका छन् । ‘करका दर घटाउने, बढाउने, विस्तार गर्ने वा छुट दिने जे गर्दा पनि विगतमा अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयलाई विवादमा पार्ने गरिएको छ, मन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छामा वा निकटताका अधारमा कसैलाई प्रोत्साहन गर्न र कसैलाई कमजोर बनाउन करका दरमा हेरफेर हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो,’ उनले भने । आफूले सरकारवालाहरुको सहभागितामा बजेट बनाउन लागेको भन्दै मन्त्री पुनले यसअघि पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, पूर्वधार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिसकेको र उनीहरूले करका दरभन्दा पनि दायरा बढाउनु पर्ने सुझाव दिएकोले सोही किसिमले काम गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले मुलुकको भू-अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत र जनशक्तिका आधारमा विकासका योजना बनाउने पनि बताइरहेका छन् । सरकार बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा यतिबेला कर्मचारीको तलब बढ्ने नबढ्ने विषयमा पनि चासो राख्न थालिएको छ । आगामी जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा सरकार छ । बजेटमा कर्मचारीको तलब बढ्छ वा बढ्दैन भन्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाइरहेको छ । खुम्चदै गएको राजस्वले सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा पनि चाप परिरहेको छ । यही समयमा कर्मचारीको तबल बढाउँदा थप व्ययभार हुने पनि देखिन्छ । कर्मचारीहरू पनि बजेटमा तलब/भत्ता बढोस् भन्ने अपेक्षामा छन् । प्रत्येक तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब बढाउने अभ्यास छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मूल्यवृद्धि दर र राजस्को वृद्धिअनुसार नै कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने अभ्यास सरकारको छ । तर, यस वर्ष भने कर्मचारीको तलब बढ्ने वर्ष होइन । सरकारले तलब नबढाए पनि भत्ता भने बढाउन सक्छ । सरकारले २०७९ मा कर्मचारीको तलब बढाएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् ग्रेटअनुसार भत्ता बढाएको थियो ।
आईएमई लाइफको नगद लाभांश प्राधिकरणले रोक्यो, वैशाख १९ र २० गतेको कारोबार रद्द गर्न माग
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर मात्र दिने भएको छ । कम्पनीले वितरण गर्न प्रस्ताव गरेको नगद लाभांशमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले अंकुश लगाएको छ । सुरुमा कम्पनीले ३४.५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको थियो । त्यसमा २५ प्रतिशत बोनस सेयर र ९.५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भनिएको थियो । कम्पनीले वैशाख १९ गते ३४.५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको थियो । वैशाख २३ गते नयाँ सूचना जारी गर्दै २५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.३१ प्रतिशत नगद लाभांश दिने जनाएको हो । ३४.५ प्रतिशत लाभांश दिने सञ्चालक समितिको निणर्य बोदार्थ बीमा प्राधिकरणमा पेश गरेकोमा प्राधिकरणले कर प्रयोजनबाहेक नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएको आइएमई लाइफले जनाएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँ छ । बोनस सेयर जारीपछि चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । बीमा प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार सेयर प्रिमियमबाट आर्जीत नाफालाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गर्न स्वीकृत गरिएको हो । कम्पनीले बीमा व्यवसाय गरेर आर्जन गरेको नाफालाई नगद लाभांशमा वितरणमा रोक लगाएको छ । ‘२५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेकै छ । कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश पनि वितरण गर्न भनेका छौं । विगत पाँच वर्षदेखि कमाएको नाफालाई कम्पनीले एकै पटक नगद लाभांश वितरण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । यो रकम संचित कोषमा राख्नु, अर्को वर्ष वितरण गर्न मिल्छ भनेका हौ’ उच्च अधिकारीले भने । पुँजी बजारमा सूचिकृत कम्पनीको लाभांश घोषणा हुने र पछि घटाउने अभ्यास गलत भएको, यस्ता कार्यले साधारण सेयरधनीलाई फसाउने गरेको यस्ता कार्यको आलोचना हुँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले दोषीहरुलाई कारवाही समेत गरेको उदाहरण रहेका छन् । लाभांश घोषणापछि वैशाख १९ र २० गते पनि सेयर कारोबार भएको थियो । उक्त सेयर कारोबार रद्द गर्नुपर्ने माग खरिदकर्ताले गरेका छन् ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय सभाको ४९औं महाधिवेशन सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय सभाको ४९औं महाधिवेशन आज काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष प्राध्यापक सुदर्शनप्रसाद नेपालले एक विशेष कार्यक्रमकाबीच बिहीबार शुभारम्भ गरेका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कानुनी आधार थप मजबुत बनाउन नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायहरूमा नमूना मस्यौदा सम्बन्धमा घनिभूत पैरवी गरी नेपाल रेडक्रस ऐन जारी गराउन यथासम्भव कार्य गरिएको बताए । नेपालको संविधान र संघीय संरचनाअनुसार संस्थाको संगठनात्मक स्वरूप, संस्थागत मौलिकता र समावेशी सिद्धान्त सुनिश्चित हुने गरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको वर्तमान विधानलाई समसामयिक संशोधनको तयारी कार्य पुरा गरिएको अध्यक्ष नेपालले बताए । संस्थाको मानवीय सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, मितव्ययी र स्थानीयकरण गर्दै लगिएको र संस्थागत सवलीकरणका लागि सबै तहमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्दै जाने मार्गचित्र तय भएको अध्यक्ष नेपालले बताए । महाधिवेशनका अवसरमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री भूपतिलाले श्रेष्ठले २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन र २०८१/०८२ को प्रस्तावित कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महामन्त्री श्रेष्ठले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका ८ हजार ७ सय ५३ निकायहरूअन्तर्गत ९ लाखभन्दा बढी सदस्य संख्या रहेको जानकारी गराए । स्वास्थ्य प्रवद्र्धन एवम् सुधार, रोगको रोकथाम तथा पीडा न्यूनीकरण, सरसफाइ, खानेपानी तथा स्वच्छता प्रवद्र्धन, पोषण, खोप सेवा, रक्तसञ्चार, प्राथमिक उपचार, एम्बुलेन्स, आँखा उपचार, प्रजनन स्वास्थ्य, सर्ने तथा नसर्ने रोगहरू, महामारी, सर्पदंश उपचारलगायतका गतिविधिहरूमार्फत गत वर्ष मात्रै २५ लाखभन्दा बढी जनस्ांख्या लाभान्वित भएको महामन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कोषाध्यक्ष वीरवहादुर बस्नेतले आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन र आ.व.२०७९/०८०को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र आगामी वर्षको आयव्यय विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । सोसाइटीका महामन्त्री र कोषाध्यक्षद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरू सभाले सुझावसहित पारित गरेको छ । कार्यक्रममा सोसाइटीका उपाध्यक्ष राधा नेपालीले महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई स्वागत गर्नुभएको थियो भने अर्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र सिं ऐरले धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पूर्व उपाध्यक्ष एवं हालका सल्लाहकार सरला कायस्थले रेडक्रसकर्मीहरूले मन, वचनले सेवा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिए । यस्तै युवा प्रतिनिधि युवसा जि.सी.ले रेडक्रस सिद्धान्तलाई अनुशरण गरी सेवालाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमको सञ्चालन र सहजीकरण सोसाइटीका उपमहामन्त्री मनोजकुमार थापाले गरेका थिए । महाधिवेशनमा सातै प्रदेश, ७२ जिल्ला, केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सदस्य, डेनिस रेडक्रस र साझेदार राष्ट्रिय सोसाइटीका प्रतिनिधि, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक र कर्मचारुहरू गरी ३०० जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो ।
सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको १६औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको १६औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । इन्स्योरेन्सको साधारणसभा शुक्रबार विराटनगर स्थित होटल हैरिसन प्यालेसमा सम्पन्न भएको हो । साधारणसभाको अध्यक्षता कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष केशव प्रसाद भट्टराईले गरेका थिए । उक्त सभामा कम्पनीका सञ्चालकहरु, सेयरधनीहरु, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, व्यस्थापनका पदाधिकारी लगायतका व्यक्तित्वहरुको उपस्थिती रहेको थियो । साधारणसभाले सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन, साविक ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. को लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहितको मिति २०७९ साल पौष ६ गतेको वासलात, सोही मितिमा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मिति २०७९ साल पौष ६ गतेको नाफा/नोक्सान हिसाव, नगद प्रवाह विवरण पारित गर्नुका साथै सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. को लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८० साल आषाढ मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नाफा/नोक्सान हिसाव, नगद प्रवाह विवरणहरु छलफल गरी पारित गरेको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि श्री सुजन काफ्ले एण्ड एसोसियट्स चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्सलाई लेखा परिक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम बिद्यमान चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ५४ करोड ५५ लाख ७२ हजार १०० रुपैयाँको १०.२६ प्रतिशतका दरले हुने रकम ४६ करोड ६३ लाख ७५ हजार छ ६९७/४६ रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै बोनस सेयर वितरण पश्चात् हुने सेयर संरचना बमोजिम जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी ५ अर्ब ०१ करोड १९ लाख ४७ हजार ७९७/४६ रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै हाल कायम चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ५४ करोड ५५ लाख ७२ हजार १०० रुपैयाँको २४.७४ प्रतिशतका दरले हुने रकम १ अर्ब १२ करोड ४५ लाख ७४ हजार ५३७/५४ रुपैयाँ नगद लाभांश (प्रस्तावित बोनस शेयरको कर प्रयोजन समेतको लागि) वितरण गर्ने प्रस्ताव समेत सभाले पारित गरेको छ ।
नेपाल-भारत सीमानाका ८ दिन बन्द हुने
सिरहा । छिमेकी राष्ट्र भारतको विहार राज्यमा हुने लोकसभा निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी नेपाल-भारत सीमानाका आठ दिन बन्द गरिने भएको छ । विहारको मधुवनी जिल्लामा २५ वैशाख र ७ जेठमा गरी दुई चरणमा निर्वाचन हुँदैछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाका अनुसार निर्वाचनको ७२ घण्टा पहिले सीमानाका बन्द गर्नुपर्ने भएकाले पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि शनिबार मध्यरातिदेखि २५ वैशाखसम्म सीमानाका बन्द रहने छ । त्यसैगरी दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि ४ जेठ मध्यरातिदेखि ७ जेठ मध्यरातसम्म बन्द हुने छ । करिब दुई महिनाअघि विहारको मधुवनीमा सम्पन्न नेपाल–भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठकको निर्णयानुसार भारतसँग सीमा जोडिएका सिरहाको ठाढी, बरियारपट्टी र माडरनाका बन्द गरिने सिरहाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेशकुमार यादवले बताए । रासस
बजेट अभावमा धनगढी-खुटिया-दिपायल द्रुतमार्गमा पुल निर्माण प्रभावित
गोदावरी । धनगढी-खुटिया-दिपायल द्रुतमार्गमा बनाइने आठवटा पुलका निम्ति पर्याप्त बजेट नहुँदा निर्माण प्रभावित भएको छ । धनगढी-खुटिया-दिपायल द्रुतमार्ग आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर दिनेश रैखोलाका अनुसार बजेट अभावमा सो सडकखण्डका कैलाली र डोटीका आठ स्थानमा निर्माणाधीन पुलको काम प्रभावित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिपुल रु ४० लाख विनियोजन गरिएको छ । चप्टे नदीमा पुल निर्माण गर्न दुई करोड ९७ लाख रुपैयाँ, मटेलीमा तीन करोड २६ लाख रुपैयाँ र चौकीगडा पुलका लागि चार करोड ७० लाख रुपैयाँमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । यसैगरी, कालाखोल– लामगाडा पुल चार करोड पाँच लाख रुपैयाँ, नकुराडी खोलाको पुल तीन करोड ८२ लाख रुपैयाँ, कैलालीको हाटखोली र ग्वासी खोलामा बन्ने पुलका लागि क्रमशः पाँच करोड १९ लाख र चार करोड ५० लाख रुपैयाँमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको जानकारी उनले दिए । रासस
