घरजग्गा व्यवसायमा २५० खर्ब भन्दा बढी लगानी भइरहेको छ : सचिव दुवाडी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले परम्परागत कानून, कारोबारको पद्धति र प्रवृत्तिबाट जग्गाको खण्डिकरण रोक्न सम्भव नभएको बताएका छन् । नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघले ललितपुरमा आयोजना गरेको रियल इस्टेट सम्मेलनमा आईतवार बोल्दै सचिव दुवाडीले यस्तो बताएका हुन् । उनले घरजग्गाको परम्परगत कारोबार शैली, प्रवृत्ति र कानूनहरुमा परिमार्जन बिना जग्गा खण्डिकरण रोक्न नसकिने दाबी गरे । उनले सरकारले जग्गा खण्डिकरण रोक्नको लागि जग्गाको वर्गिकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने गरी प्रयास गरेको तर सफल नभएको बताए । जग्गा कित्ताकाट रोक्दा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्र प्रभावित भएको उल्लेख गरे । सचिव दुवाडीले सरकारले अपेक्षाअनुसार कित्ताकाट नखोलिए पनि केही समयअघि मात्रै कित्ताकाट खोलिएको बताए । उनले जग्गाको कित्ताकाट खोल्दै गर्दा व्यवस्थित शहरीकरण र दिगो विकासका अवधारणालाई जोड्ने गरी कारोबार गर्न आवश्यक रहेको बताए । घरजग्गा कारोबार सम्बन्धि विज्ञहरुले व्यवस्थित शहरीकरण र दिगो विकासका अवधारणालाई जोड्न विज्ञता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए । घरजग्गा कारोबार विज्ञहरुले आफ्नो विज्ञता जग्गा खण्डिकरणलाई जोगाएर व्यवस्थित बनाउनमा लगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । त्यसका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँगै रहने बताए । उनले घरजग्गा कारोबारको क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना र अवसर रहेको बताए । अहिले पनि १८ हजार संस्थाहरु सक्रिय रुपमा घरजग्गा व्यवसायमा क्रियाशिल रहेको बताए । घरजग्गा व्यवसायमा २५० खर्ब भन्दा बढी लगानी भइरहेको बताए । घरजग्गा कारोबारलाई सुव्यवस्थित बनाएर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउँदै व्यवस्थित र योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढ्ने घरजग्गा व्यवसायीहरुको उदेश्य पूरा गर्न सकिने जानकारी दिए । ‘कृषि प्रधान मुलुक हौं । विमानस्थलमा हेर्दा दैनिक २ हजार युवाहरु देश रोजगारीको खोजीमा विदेश गइरहेको अवस्था छ । कृषि प्रधान मुलुकले विहानदेखि बेलुका खानुपर्ने खाद्यान्नका विषय पनि आयातमा निर्भर गर्नुपरेको छ । चामलको आयात कम हुँदैछ भन्ने बित्तिकै हाम्रो बजार सशंकित हुने मुलुकमा राम्रो घरमात्रै बनाएर पुग्दैन । जसकारण भुमिको खण्डिकरण रोक्न सम्भव छैन । २५० खर्ब भन्दा बढी लगानी भइरहेको छ । यसलाई सुव्यवस्थित बनाएर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउँदै व्यवस्थित र योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढ्नसक्यौं भने घरजग्गा व्यवसायीहरुको उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ’, उनले भने । उनले नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएपनि कृषि जमिनको हिस्सा फरक रहेको बताए । कृषिप्रधान मुलुक भएपनि बिहानदेखि बेलुका खानुपर्ने खाद्यान्नका विषय पनि आयातमा निर्भर हुनुपरेको बताए । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर व्यवस्थित शहरीकरण गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा पनि जोडिएर जानुपर्ने अवस्था आएको बताए । चामलको आयात कम भयो भन्दा बजार सशंकित हुने मुलुकमा राम्रो घरमात्रै बनाएर नपुग्ने बताए । घर बनाउँदै गर्दा कृषिसँग जोडेर उत्पादन र उत्पादकत्व सुनिश्चित हुनेगरी योजनाहरु बनाउन आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।
सीजी फुड्समा भएको घटनाप्रति नेपाल उद्योग परिसंघको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । सीजी फुड्समा शुक्रबार भएको आक्रमणको घटनाप्रति नेपाल उद्योग परिसंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । सीजी फुड्समा कार्यरत कर्मचारीमाथि हातपात एवं भौतिक सम्पत्ति तोडफोड गरिएको घटना निन्दनिय रहेको परिसघंले जनाएको छ । देशकै प्रमुख औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुपबाट सञ्चालित उद्योगमाथि भएको घटनामा संलग्न जो कोहीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन परिसंघले माग गरेको छ । ‘हालको विषम परिस्थितीमा निरुत्साहत बनिरहेको निजी क्षेत्रको मनस्थितीलाई यस्ता घटनाले थप हतोत्साही बनाउने, लगानीको वातावरण बिग्रने र समृद्ध अर्थतन्त्रको प्रयासमा गम्भिर असर पार्ने भएकाले यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न कडा रुपमा प्रस्तुत हुन नेपाल सरकार, प्रशासन एवं सम्वन्धित सरोकारवालाहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं’, परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा तहल्का मच्चाएको होङ्सीको आम्दानीमा भारी गिरावट, ऋणको रेटिङ घट्यो
काठमाडौं । विदेशी लगानीको होङ्सी शिवम् सिमेन्टको आम्दानी १९ प्रतिशतले घटेकाे छ । आर्थिक मन्दीबीच सिमेन्टको आम्दानी सन् २०२३ उल्लेख्य दरमा घटेको हो । रेटिङ एजेन्सी इक्राका अनुसार होङ्सीले आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को पहिलो ६ महिनामा ४ अर्ब ८६ करोड २० लाख आम्दानी गरेको छ ।आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा १३ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । त्यसअघि सन् २०२२ मा १७ अर्ब ४ करोड ४० लाख, २०२१ मा १७ अर्ब ४५ करोड ७० लाख र सन् २०२० मा १३ अर्ब ३७ करोड १० लाख रुपैयाँबराबर सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कोइलाको भाउ बढ्नु र सिमेन्ट उद्योगमा व्यापक प्रतिस्पर्धा लगायत कारण कम्पनीको आम्दानीमा गिरावट आएको छ । यिनै सूचक हेरेर क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्राले होङ्सी शिवम सिमेन्टको दीर्घकालीन ऋण रेटिङ घटाएको छ । इक्राका अनुसार होङ्सी शिवम्को ६ अर्ब ५० करोडको दीर्घकालीन ऋणको रेटिङ घटाएर २ अर्ब ३२ करोड ६० लाख रुपैयाँमा झारेको छ । इक्राले ‘नकारात्मक प्रभावहरू सहित हेरेर’ होङसीको ऋणको क्रेडिट रेटिङ घटाएको जानकारी दिएको छ । सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा स्थापना भएको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट प्रालिले क्लिंकर र सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीको क्लिंकर उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष २० लाख टन र सिमेटन्ट उत्पान २३ लाख टन रहेको छ । होङ्सी शिवम्मा हङकङ रेड लायन सिमेन्ट नम्बर ३ लिमिटेडको ७० प्रतिशत र नेपालको शिवम् होल्डिङ्स प्रालिको ३० प्रतिशत लगानी छ । नवलपरासीको बिनायी त्रिवेणी गाउँपालिकामा कारखाना रहेको होङ्सी शिवम्ले होङ्सी ब्रान्डमा ‘अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेटन्ट’ (ओपीसी) र ‘पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट’ (पीपीसी) सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । एकताका होङ्सी सिमेन्टको प्रवेशले नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा तहल्ताकै मच्चिएकाे थियो । कुनैबेला प्रतिबोरा १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने सिमेन्टमा होङ्सी नेपालमा आएपछि ५/६सय रुपैयाँमा झरेको थियो । त्यसपछि अधिकांश नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भएका थिए भने कतिपय अहिलेसम्म घाटामा नै सञ्चालन भइरहेका छन् । होङ्सीकै कारण अहिले नेपालमा सिमेन्टको मूल्ल बढ्नबाट रोकिएको छ । बजारमा ओपीसी सिमेन्ट ७ सयकाे हाराहारी र पीपीसी सिमेन्ट ६ सयकाे हाराहारीमा किन्न पाइन्छ । उपभोक्ताको लागि खुशीको विषय भएपनि एउटा होङ्सीकाे कारण दर्जनाैं उद्याेग संकटमा छन् ।
नेपाल आइपुगिन् जापानकी विदेशमन्त्री
काठमाडौं । जापानका विदेश मन्त्री खामिखावा योको नेपालको औपचारिक भ्रमणका लागि आईतबार दिउँसो यहाँ आइगेकी छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निमन्त्रणामा विदेश मन्त्री खामिखावा नेपाल भ्रमणमा आएकी हुन् । जापानको विदेशमन्त्री नियुक्त भएपछि उनको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो । भ्रमणका क्रममा उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । विदेशमन्त्री खामिखावाले आजै उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठसँग मन्त्रालयमा भेटघाट र द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछिन् । भ्रमणका क्रममा उनले काठमाडौं दरबार क्षेत्र र जमलस्थित मण्डला बुक प्वाइन्टको समेत अवलोकन गर्नै छिन् । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले उनको सम्मानमा रात्रिभोजको आयोजना गर्नेछन् । विदेशमन्त्री खामिखावा भ्रमण सम्पन्न गरी आजै राति नेपाल वायु सेवाको विमानमार्फत जापानका लागि प्रस्थान गर्नेछिन् ।
सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील भएर काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको २२ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आईतबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिएको बताए । ‘सरकारले स्वास्थ्य सेवामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘निकै ठूलो मेहनेत र सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको नागरिको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो, यो दायित्त्व पूरा गर्न सरकार गम्भीर भएर लागेको छ ।’ गरिब, विपन्न र असहाय नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सरकारी अस्पतालका दुई हजार ८०० श्यया निःशुल्क उपलब्ध गराइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सर विरूद्धको खोप निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको बताए । ‘सबै सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालले कुल श्ययाको १० प्रतिशत बिपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यस्ता कामहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकार ब्यावहरमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आधारभूत अर्थ राख्दछन् ।’ संविधानको व्यवस्थाअनुरूप चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आम नेपाली नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन राज्यको प्रमुख दायित्व पूरा गर्न प्रतिष्ठानले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई स्वदेशी तथा विदेशी शैक्षिक निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरी समयानुकूल बनाइने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रियस्तर शैक्षिक प्रतिष्ठान बनाउन आफ्नोतर्फबाट निरन्तर सहयोग रहने बताए । आफूले सरकारको नेतृत्व लिएलगत्तै वीर अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन पहल लिएको अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै बेड तथा अपरेशन थिएटरहरू सञ्चालनमा ल्याउने, वीर अस्पतालको सेवालाई दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।
नेपालको लोकतान्त्रिकरणको प्रवर्द्धनमा जापानको सहयोग छ
सन् २०२६ मा जापान-नेपाल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुग्दैछ । यही वर्ष नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुँदैछ । म जापानको विदेश मन्त्रीको हैसियतले यस सम्झनायोग्य वर्षका लागि नेपालसँगको सम्वन्धलाई अझ प्रगाढ बनाई अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन नेपालको थप विकासका लागि दृढतापूर्वक सहयोग गर्दै जाने विचार व्यक्त गर्दछु । जापान र नेपाल दुवै लोकतान्त्रिक मुलुकहरू भएकाले नेपालको लोकतान्त्रिकरण प्रयासमा जापानले विभिन्न सहयोग प्रदान गरेको छ । सन् २००८ मा राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएको घोषणा भएदेखि नेपालको संसदीय निर्वाचनमा जापानले निर्वाचन पर्यवेक्षक पठाइरहेको छ तथा नेपालको कानूनी प्रणालीको विकासमा सहयोग गरी नेपालमा लोकतान्त्रिकरणको प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउन विभिन्न सहयोग प्रदान गरेको छ । विगतमा म कानुनमन्त्री हुँदा कानुन मन्त्रालयले जाइकासँगको सहकार्यमा नेपालको मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कानून नियमावली तयार पार्ने विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गर्नुका साथै नयाँ मुलुकी देवानी संहिताको तयारीमा पनि सहयोग गरेको थियो । यस अवसरमा हालैका वर्षमा जापान सरकारले सशक्त रुपमा प्रवर्द्धन गरेको ‘महिला, शान्ति, सुरक्षा’ (डब्ल्यूपीएस), जुन मेरो जीवनकालको काम पनि हो । यस सम्बन्धमा नेपालसँगको सहकार्यबारे पनि कुरा गर्न चाहन्छु । डब्ल्यूपीएसले द्वन्द्वमा परेका महिला जस्ता नाजुक स्थितिका मान्छेहरूको संरक्षणमा पहलकदमी गर्दै महिलाहरूको नेतृत्वकारी भूमिकाले द्वन्द्वको रोकथाम र मानवीय पुनःनिर्माणमा सहभागी भई दिगो शान्तिको नजिक पुग्न सकिन्छ भन्ने विचार हो । जापान सरकारले डब्ल्यूपीएसलाई जोडतोडका साथ बढावा दिइरहेको छ र मैले पनि विदेशमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गरेपछि नै विभिन्न पहल गर्दै आइरहेको छु । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति स्थापना कार्य ९पिकेओ० मा विश्वमा सबैभन्दा बढी शान्ति सेना पठाउने मुलुक तथा सबैभन्दा धेरै महिला शान्ति सेना खटाउने मुलुक पनि नेपाल नै हो । यसरी डब्ल्यूपीएस क्षेत्रमा पनि सहयोगको प्रचुर सम्भावना भएकाले यसपटकको नेपाल भ्रमणको क्रममा म नेपालसँगको सहयोगको सम्भाव्यताबारे खोजी गर्न चाहन्छु । मेरा प्रिय नेपाली साथीहरूमा नमस्कार । ‘जापान’ शब्द सुन्दा तपाईंहरूको मनमा कस्तो विचार आउँछ रु ‘नेपाल’ शब्द सुन्नासाथ हामी जापानीहरूको मनमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको प्रतिनिधित्व हुने अपूर्व मनोरम हिमालय पर्वतहरूको परिकल्पना आउँछ । जापानको फुजी पर्वतको फेदमा अवस्थित सिजुओका प्रान्तमा जन्मी हुर्केकी मेरा लागि नेपाल गहिरो आत्मीयता भएको मुलुक हो, जुन मुलुकमा आज पहिलो पटक भ्रमण गर्न पाउँदा म अत्यन्तै हर्षित छु । पछिल्लो समय जापानमा नेपालको उपस्थिति दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । सन् १९०२ मा पहिलोपटक नेपाल सरकारले जापानमा अध्ययन गर्नका लागि आठ जना नेपाली विद्यार्थी पठाएको पनि एक सय २० वर्ष नाघिसकेको छ । आज हाम्रा दुई मुलुकहरू सात घण्टाजतिको सिधा हवाई उडानबाट जोडिएका छन् । हाल जापानमा बस्ने नेपालीको सङ्ख्या एक लाख ७० हजार नाघिसक्यो । जुन जापानमा बसोबास गर्ने विदेशीको सङ्ख्यामा छैटौँ ठूलो हो । जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको सक्रिय सहभागिताका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध निरन्तररुपमा प्रगाढ हुँदै गएकोमा म अत्यन्त हर्षित छु । जापान र नेपालबीच धेरै समानता छन् । एउटा चाहिँ दुवै देशको ७० देखि ८० प्रतिशत क्षेत्रफल पहाडी अथवा हिमाली भू-भागले ओगटेको छ । भिरालो भूबनोटका कारण निरन्तर प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्दै आएको जापानको इतिहासलाई विचार गर्दा नेपालजस्तो पहाडी मुलुकको राष्ट्रनिर्माण अत्यन्तै कठिन छ भन्ने कुरा जापानी हुनुको नाताले म बुझ्न सक्छु । दुर्भाग्यबश दुवै देशले भूकम्पबाट क्षति बेहोर्नुपरेको कुरामा पनि समानता छ । त्यसैले हामी दुवै देशले एक अर्काको देश ठूला भूकम्पको चपेटामा पर्दा विशेष सहानुभूति तथा ऐक्यबद्धताको भावनाबाट उत्प्रेरित भएर परिवारको जस्तो एकअर्कामा सहयोगी हातहरू बढाउँदै आइरहेका छौँ । सन् २०११ मा पूर्वी जापानमा गएको महाभूकम्पमा नेपालको तर्फबाट पाँच हजार थान कम्बल सहयोग तथा जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले ठाउँठाउँमा तातो नेपाली खाना तथा कफीजस्ता सामग्री प्रदान गरेका थिए । सन् २०१५ मा नेपालमा गएको गोरखा भूकम्पपछि जापानले करिब एक अर्ब ६८ करोड येनको आकस्मिक अनुदान सहयोग तथा त्रिपाल र कम्बलजस्ता आकस्मिक राहत सामग्री प्रदान गर्नुका साथै जापानी विपद राहत टोली (उद्धार टोली, स्वास्थ्य उपचार टोली र जापानी आत्मरक्षा फौजको टोली) नेपाल पठाएको थियो । यी आपतकालीन मानवीय सहयोगका अतिरिक्त जापानले ‘अझ सशक्त पुनःनिर्माण’ । (बिल्ड ब्ल्याक बेटर) अन्तर्गत विद्यालय, निजी आवास, सार्वजनिक भवनको पुनःनिर्माणका क्षेत्रमा कूल ३२ अर्बभन्दा बढी जापानी येन सहायता प्रदान गरेको थियो । यसै वर्षको जनवरीमा जापानको नोटो प्रायद्वीपमा गएको भूकम्पपछि सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत नेपाल सरकारका धेरै महानुभावबाट हार्दिक सहानुभूतिका सन्देशहरू हामीले प्राप्त गर्र्यौ । यसबाहेक जापानमा रहेका नेपालीहरू विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा पटक–पटक गएर ‘सङ्कटको समयमा मित्रहरूबीच आपसी सहयोग’ भन्ने नाराका साथ मसालेदार नेपाली खाना तयार गरी भारी हिमपातले अत्यन्त ठण्डा मौसममा पीडितहरूको हृदय र शरीरमा न्यानो साहसको सञ्चार गर्न प्रोत्साहन गर्नुभयो । जापानी विदेशमन्त्रीको हैसियतले नेपालीहरूको जापानप्रतिको न्यानो सहयोग तथा भावनाप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु । जापान र नेपालले प्राकृतिक स्रोतहरूको पनि अभाव झेलिरहेका छन् । त्यसैले दुवै मुलुकलाई अन्तरआबद्धताको सुनिश्चितता गरी, शक्ति या बलमिच्याइँबाट मुक्त भई, मुलुकको आकारसँग नभई स्वतन्त्रता र कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आवश्यकता छ । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मूर्तरूप दिन हरेक मुलुकले आफ्नो कमीकमजोरीलाई पार गर्दै बलियो समाज निर्माण गर्नु पूर्वसर्त हो । यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर जापानले नेपाललाई दिगो विकास र स्थायित्वको मार्गमा अग्रसर हुने कुरालाई ठूलो महत्व दिएको छ । यही विचारमा आधारित भएर जापानले सन् १९६९ देखि नेपालको भौगोलिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै विद्युत्, सडक, विमानस्थल, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारको निर्माण तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारलगायत नेपालका विविध क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । हालसालै छिचोलिएको नागढुङ्गा सुरुङ्गमार्ग नेपालकै पहिलो पहाडी सडक सुरुङ हो र यो निर्माण सम्पन्न भएपछि सडक यातायात सञ्जाललाई सहज बनाई तीव्र गतिमा बढिरहेको ट्राफिक व्यवस्थापनको मागलाई सम्बोधन गर्नुका साथै यात्राको समय पनि घट्न जानेछ । यस अलावा सडक सुरक्षामा सुधार भइ क्षेत्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान पुयाई समग्र नेपालको थप विकासमा दृढताका साथ सहयोग पुर्याउनेछ । जापानको यस्तो पूर्वाधार सहयोगमार्फत नेपाली जनताले आफ्नो दैनिक जीवनयापनमा सुरक्षा र सुविधाको वास्तविक रुपमै अनुभव गर्न सकुन् भनी हामीले कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ । रासस (खामिखावा जापानी विदेशमन्त्री हुन्)
घरजग्गा कारोबारमा अझै बढेन ‘कन्फिडेन्स’
काठमाडौं । अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा बाह्य सूचकहरु सकारात्मक देखिएको भए पनि अझै व्यावसायिक वातावरण निर्माण हुन भने सकिरहेको छैन । समग्र अर्थतन्त्रको असर घरजग्गा कारोबारमा पनि उत्तिकै देखिएको छ । केही सुधारका सकेङ्तहरु देखिए पनि घरजग्गामा आशातित उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले सूचकहरु सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि घरजग्गा कारोबार पहिलेकै अवस्थामा आउन नसकेको देखाउँछ । स्वयं व्यवसायीहरु पनि कारोबार माथि उठ्न नसकेको दाबी गर्छन् । झण्डै साँढे तीन खर्ब कूल पुँजी रहेको रियलस्टेटको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल ऋणको साँढे दुई खर्ब भनेको कुल ऋणको चार प्रतिशत जति हुन आउँछ । आवास ऋणको हकमा साँढे छ प्रतिशत जति छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा भने १८ हजार दर्ता भएका देखिएको छ । अर्थतन्त्रको यति ठूलो हिस्सा बोकेर पनि अहिले कारोबारको ग्राफ सुस्त छ । गएको एक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने केही प्रतिशत बढेको तर त्यो अत्यन्त न्यून हो । लिखत पारित आशातित नभएको विभागकै दाबी छ । विसं २०७९/२०८० साउन–वैशाख १५ सम्मको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कारोबार केही बढेको देखिए पनि सन्तोषजनक छैन । प्राप्त विवरणअनुसार २०७९ साउनदेखि वैशाख १५ सम्म नौ लाख ४९ हजार आठ वटा लिखत पारित (जग्गा कारोबार) भएका छन् । त्यसबाट २८ अर्ब ९८ करोड ४ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ । विसं २०८० साउनदेखि वैशाख १५ सम्मको तथ्याङ्कमा भने ११ लाख ३९ हजार ११४ घरजग्गा कारोबार भएको छ । त्यसबाट राजस्व रु ३४ अर्ब सात करोड ९७ लाख राजस्व संकल भएको छ । यसलाई जग्गा व्यवसायी महासङ्घ र स्वयं विभाग पनि कारोबार बढेको भन्न नमिल्ने बताउँछ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता एवं निर्देशक वेदप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘केही बढेको हो तर जसरी कारोबार हुनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन ।’ उनका अनुसार यो बीचमा कित्ताकाट नै रोकिएको थियो । जग्गा वर्गीकरणको विषय पनि थियो । पछिल्लो समयमा सहकारीको समस्या थपिएपछि सहकारीमा जनताका धेरै पैसाहरु फसेको छ । सहकारी सञ्चालक वा सहकारीका नाममा रहेका घरजग्गा कारोबार हुन सकेन । नागरिकका पैसा पनि सहकारीमा डुबेपछि उनीहरुले पनि लगानी गर्न नसक्दा घरजग्गा कारोबारमा नराम्रो प्रभाव पारेको अर्यालको विश्लेषण छ । भूउपयोग नियमावली संशोधन भएर आएपछि र केही आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक भएको तथा राष्ट्र बैंकले पनि घरजग्गा कारोबारमा खुकुलो नीति ल्याएपछि भने केही सकारात्मक देखिएको अर्याल बताउँछन् । उनले विगतका वर्षहरुमा ६८ अर्ब रुपैयाँ माथि राजस्व संकलन भएकाले चलायमान हुन त्यो भन्दा माथि जानुपर्छ तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा आधा मात्रै राजस्व सङ्कलन भइरहेको छ । सरकारले पीडा नसुनेको गुनासो घरजग्गामा सुस्तता हुनु भनेको यसको कारोबारमा मात्रै असर गर्दैन समग्र अर्थतन्त्र चल्नका लागि पनि असर गर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । हुन त घरजग्गा कारोबार अनुत्पादक क्षेत्र भए पनि यसले समग्र अर्थतन्त्रको व्यावसायिक वातावरण निर्धारण गर्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान अझै नपुगेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी बताउँछन् । ‘मुख्य कुरा मानिसमा विश्वासनियता नै गुमेको अवस्था छ, बाह्य सूचकहरु सकारात्मक भए पनि, ब्याजदर घट्दो क्रममा भए पनि गतिविधि सुस्त भयो । देशको र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव घर जग्गामा पनि पर्यो’, अध्यक्ष लोहनीले भने, ‘यस्तो परिस्थितिमा सरकार र राष्ट्र बैंकले अलिकति खुकुलो नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो ।’ उनका अनुसार कर्जा आम्दानी अनुपात आवास ऋणको होम लोनको हकमा बढाउनुपर्ने र ऋणको अनुपात पनि बढाउन सकेको भए घरजग्गा र आवास ऋणमा पनि कर्जा जान्छ र कारोबार बढाउनसक्ने परिस्थिति बन्नेछ । अहिले आवास ऋण हकमा आम्दानी अनुपात ५० लाख रूपैयाँसम्मको हकमा ६० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि दुई करोड रूपैयाँको हकमा ५० प्रतिशत हुने व्यवस्था छ । व्यवसायीका अनुसार जग्गाको मूल्याङ्कनको हकमा पनि दुई वटा व्यवस्था छ । ऋणको अनुपात रियलस्टेटको हकमा ५० प्रतिशत र आवासीय परियोजनाको हकमा ६० प्रतिशत छ । त्यो भने तापनि प्राकृतिक रुपमा बजार मूल्य एक तिहाइभन्दा नहुने भएकाले त्यसले चलायमान गराउनै नसक्ने व्यवसायीको दाबी छ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले सरकारसँग कर्जा आम्दानी अनुपातको हकमा कम्तिमा ८० प्रतिशत र लोनको मूल्य अनुपातको हकमा न्यूनतम् ७० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएको छ । यसअघि २०६६ सालतिर यो ८० प्रतिशत नै थियो । त्यसपछि विस्तारै घटाउँदै कोरोनाको बन्दाबन्दीपछिको अवस्थामा ४० प्रतिशतसम्म झारिएको थियो । पछिल्लो छ महिनादेखि भने १० प्रतिशत बढाएर ५० प्रतिशतमा पुर्याइएको छ । त्यसले खासै घरजग्गा कारोबार चल्नै नसक्ने व्यवसायी दाबी गर्छन् । उनले आम्दानीको स्रोत भएको मान्छे यकिन गरेपछि उसले ऋण तिर्दैन भन्ने नहुने भएकाले उसले अरु समस्या भए पनि घरको लिलामको सूचना आउन नदिने दाबी गरे । ‘हामीले यो कुराहरु सरकार र राष्ट्र बैंकलाई भनिरहेकै छौँ, निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताले नगरेपछि के लाग्छ’, लोहनीले थपे । अर्का घरजग्ग्गा कारोबार साना व्यवसायी कृष्ण शर्मा पैसा जति जग्गामा फसेको र मानिसहरु किन्न सक्ने अवस्थामा पनि नरहेकाले कारोबार अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । उनले अहिलेको अवस्थामा बैंकबाट ऋण लिएर बारोबार गर्नसक्ने स्थिति पनि नभएको बताए । ऋण दिने अनुपात र जग्गाको मूल्याङ्कन कम हुँदा ठूलो समस्या परिरहेको उनले बताए । कुन आर्थिक वर्षमा कति कारोबार ? गएको दुई वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा अघिल्लो वर्षभन्दा एक लाख ९० हजार १०६ बढी घरजग्गा कारोबार भएको छ । त्यसबाट पाँच अर्ब १० करोड रुपैयाँ जति मात्रै राजस्व वृद्धि भएको देखिएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार २०७९ साउनदेखि वैशाख १५ सम्म नौ लाख ४९ हजार आठ वटा लिखत पारित भएका छन् । त्यसबाट २८ अर्ब ९८ करोड ४ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ । विसं २०८० साउनदेखि वैशाख १५ गतेसम्मको तथ्याङ्कमा भने ११ लाख ३९ हजार ११४ घरजग्गा कारोबार भएको छ । त्यसबाट राजस्व ३४ अर्ब सात करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो भनेको सामान्य वृद्धि हो । उत्साहजनक वृद्धि भन्न मिल्दैन । जबकी आव २०७८/७९ मा १८ लाख १४ हजार सात सय ३९ रुपैयाँ घरजग्गा कारोबार हुँदा ६८ अर्ब १८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । गएको चार आवको कारबार स्थिति लिखत पारितका हिसाबले हेर्दा आव २०७६/७७ मा १२ लाख १२ हजार २३० घरजग्गा लिखत पारित हुँदा २६ अर्ब ३७ करोड ६८ लाख राजस्व संकलन भएको थियो । आव २०७७/७८ मा १७ लाख २८ हजार १४० घरजग्गा कारोबार हुँदा ५३ अर्ब सात करोड १५ लाख राजस्व संकलन भएको थियो । आव २०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी घरजग्गा कारोबार भएको छ । उक्त वर्ष १८ लाख १४ हजार ७३९ घरजग्गा कारोबार भएको छ । त्यस कारोबोबारबाट ६८ अर्ब १८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । आव २०७९/८० मा झण्डै २६ प्रतिशतले घटेर १३ लाख ३६ हजार छ सय ३३ रुपैयाँ घरजग्गा कारोबार भएको छ । त्यसबाट ३७ अर्ब ७५ करोड ८८ लाख राजस्व संकलन भएको छ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका सल्लाहकार ओमराज भण्डारीका अनुसार कारोबारको स्थिति र देश विदेशको अभ्यास अनुभव आदानप्रदान तथा समस्याका विषयमा काठमाडौंमा सम्मेलन गर्न लागिएको छ । दुई दिने सम्मेलनमा नेपालका नीति निर्मातादेखि सबै क्षेत्रलाई झकझक्याउने उनले बताए । रासस
बजेटमार्फत् करका दर नबढाउने मनस्थितिमा अर्थमन्त्री, कर्मचारीको तलब के हुन्छ ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् करको दर नबढाउने तयारी गरेका छन् । हरेक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा लाग्ने करका दर फेरफेर गर्दै आएको छ । तर, वर्ष अर्थमन्त्री पुनले कुनै पनि क्षेत्रमा करको दर नबढाउने मनसायमा देखिएका छन् । उनले अर्थमन्त्राय मातहत र बजेट निर्माण टोलीलाई पनि करका दर नबढ्ने किसिमले काम गर्न र्न निर्देशन दिइरहेका छन् । उसो त उनले सार्वजनिक रूपमै करका दर बढ्ने गरी सरकारले काम नगर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले सरकारले करका दर बढाउने भन्दा पनि करको दायरा विस्तार गर्नतर्फ ध्यान दिइरहेको बताइरहेका छन् । उनले करका दर बढाउँदा आलोचना मात्रै हुने र त्यसले राज्यलाई पनि खासै टेवा नपुर्याइरहेको अवस्थामा सरकारले सुजबुझका साथ सो कामलाई अगाडि बढाउने बताउँदै आएका छन् । शुक्रबार बजेट निर्माण सम्बन्धमा युवा उद्यमी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गर्दै उनले निहित स्वार्थपूर्ति हुने गरी काम नगर्ने बताएका छन् । ‘करका दर घटाउने, बढाउने, विस्तार गर्ने वा छुट दिने जे गर्दा पनि विगतमा अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयलाई विवादमा पार्ने गरिएको छ, मन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छामा वा निकटताका अधारमा कसैलाई प्रोत्साहन गर्न र कसैलाई कमजोर बनाउन करका दरमा हेरफेर हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो,’ उनले भने । आफूले सरकारवालाहरुको सहभागितामा बजेट बनाउन लागेको भन्दै मन्त्री पुनले यसअघि पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, पूर्वधार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिसकेको र उनीहरूले करका दरभन्दा पनि दायरा बढाउनु पर्ने सुझाव दिएकोले सोही किसिमले काम गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले मुलुकको भू-अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत र जनशक्तिका आधारमा विकासका योजना बनाउने पनि बताइरहेका छन् । सरकार बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा यतिबेला कर्मचारीको तलब बढ्ने नबढ्ने विषयमा पनि चासो राख्न थालिएको छ । आगामी जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा सरकार छ । बजेटमा कर्मचारीको तलब बढ्छ वा बढ्दैन भन्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाइरहेको छ । खुम्चदै गएको राजस्वले सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा पनि चाप परिरहेको छ । यही समयमा कर्मचारीको तबल बढाउँदा थप व्ययभार हुने पनि देखिन्छ । कर्मचारीहरू पनि बजेटमा तलब/भत्ता बढोस् भन्ने अपेक्षामा छन् । प्रत्येक तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब बढाउने अभ्यास छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मूल्यवृद्धि दर र राजस्को वृद्धिअनुसार नै कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने अभ्यास सरकारको छ । तर, यस वर्ष भने कर्मचारीको तलब बढ्ने वर्ष होइन । सरकारले तलब नबढाए पनि भत्ता भने बढाउन सक्छ । सरकारले २०७९ मा कर्मचारीको तलब बढाएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् ग्रेटअनुसार भत्ता बढाएको थियो ।
