काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले परम्परागत कानून, कारोबारको पद्धति र प्रवृत्तिबाट जग्गाको खण्डिकरण रोक्न सम्भव नभएको बताएका छन् ।
नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघले ललितपुरमा आयोजना गरेको रियल इस्टेट सम्मेलनमा आईतवार बोल्दै सचिव दुवाडीले यस्तो बताएका हुन् । उनले घरजग्गाको परम्परगत कारोबार शैली, प्रवृत्ति र कानूनहरुमा परिमार्जन बिना जग्गा खण्डिकरण रोक्न नसकिने दाबी गरे ।
उनले सरकारले जग्गा खण्डिकरण रोक्नको लागि जग्गाको वर्गिकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने गरी प्रयास गरेको तर सफल नभएको बताए । जग्गा कित्ताकाट रोक्दा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्र प्रभावित भएको उल्लेख गरे ।
सचिव दुवाडीले सरकारले अपेक्षाअनुसार कित्ताकाट नखोलिए पनि केही समयअघि मात्रै कित्ताकाट खोलिएको बताए । उनले जग्गाको कित्ताकाट खोल्दै गर्दा व्यवस्थित शहरीकरण र दिगो विकासका अवधारणालाई जोड्ने गरी कारोबार गर्न आवश्यक रहेको बताए । घरजग्गा कारोबार सम्बन्धि विज्ञहरुले व्यवस्थित शहरीकरण र दिगो विकासका अवधारणालाई जोड्न विज्ञता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
घरजग्गा कारोबार विज्ञहरुले आफ्नो विज्ञता जग्गा खण्डिकरणलाई जोगाएर व्यवस्थित बनाउनमा लगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । त्यसका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँगै रहने बताए । उनले घरजग्गा कारोबारको क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना र अवसर रहेको बताए । अहिले पनि १८ हजार संस्थाहरु सक्रिय रुपमा घरजग्गा व्यवसायमा क्रियाशिल रहेको बताए । घरजग्गा व्यवसायमा २५० खर्ब भन्दा बढी लगानी भइरहेको बताए । घरजग्गा कारोबारलाई सुव्यवस्थित बनाएर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउँदै व्यवस्थित र योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढ्ने घरजग्गा व्यवसायीहरुको उदेश्य पूरा गर्न सकिने जानकारी दिए ।
‘कृषि प्रधान मुलुक हौं । विमानस्थलमा हेर्दा दैनिक २ हजार युवाहरु देश रोजगारीको खोजीमा विदेश गइरहेको अवस्था छ । कृषि प्रधान मुलुकले विहानदेखि बेलुका खानुपर्ने खाद्यान्नका विषय पनि आयातमा निर्भर गर्नुपरेको छ । चामलको आयात कम हुँदैछ भन्ने बित्तिकै हाम्रो बजार सशंकित हुने मुलुकमा राम्रो घरमात्रै बनाएर पुग्दैन । जसकारण भुमिको खण्डिकरण रोक्न सम्भव छैन । २५० खर्ब भन्दा बढी लगानी भइरहेको छ । यसलाई सुव्यवस्थित बनाएर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउँदै व्यवस्थित र योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढ्नसक्यौं भने घरजग्गा व्यवसायीहरुको उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।
उनले नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएपनि कृषि जमिनको हिस्सा फरक रहेको बताए । कृषिप्रधान मुलुक भएपनि बिहानदेखि बेलुका खानुपर्ने खाद्यान्नका विषय पनि आयातमा निर्भर हुनुपरेको बताए ।
सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर व्यवस्थित शहरीकरण गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा पनि जोडिएर जानुपर्ने अवस्था आएको बताए । चामलको आयात कम भयो भन्दा बजार सशंकित हुने मुलुकमा राम्रो घरमात्रै बनाएर नपुग्ने बताए । घर बनाउँदै गर्दा कृषिसँग जोडेर उत्पादन र उत्पादकत्व सुनिश्चित हुनेगरी योजनाहरु बनाउन आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।
