सीएहरू देशका आर्थिक पहरेदार हुन् : राष्ट्रपति
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सीएहरू देशका आर्थिक पहरेदार रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल चार्टड एकाउण्टेन संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका छन् । उनले लेखा व्यवसायीहरुको सक्रियताको कारण मुलुकमा हुने आर्थिक क्रियाकलापहरुमा पारदर्शिता कायम गर्न योगदान पुगेको बताए । कुनै देशले सहयोग गर्दा हेर्ने भनेको त्यो देशको खर्च र हिसाव प्रणालीको पारदर्शीता नै रहेको बताए । उनले देशको आर्थिक विकास र राजश्व परिचालनमा विश्वसनीय वातावरणको अभिवृद्धि यसैबाट हुन्छ । विकास निर्माणको ठूला खर्चमा प्रयोग हुनसक्ने फर्जी बिल र राजश्व छलीको नियन्त्रण लेखा परीक्षणबाटै सम्भव हुने बताए । कुनैपनि क्षेत्रमा हुनसक्ने सानादेखि ठूला आर्थिक चुहावट तथा हिनामिना हुनबाट रोक्न यसले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनि स्पष्ट हिसाब हुन नसक्ने हो भने सानादेखि ठूला आर्थिक कारोबारमा भएका गलत गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषय सहज नहुने बताए । ‘आफ्नो अर्थनीतिमा आफ्नो लक्ष्यअनुरुप अघि बढ्न सम्मेलनले नेपालको अर्थनीतिमा लेखा व्यवसायीहरुको बेग्लै स्थान कायम गर्ने विश्वास मैले लिएको छु । हरबखत चनाखो रहेर हिसाब मिलान गर्नु र गराउनु नै लेखा परीक्षणको धर्म हो । आफ्नो कर्ममा धर्म नबिर्सिनु नै न्याय हो । तसर्थ न्यायोचित ढंगबाट कर्म सम्पादन गरिरहनुभएका लेखा परीक्षकहरु राष्ट्रका आर्थिक पहरेदार हुनुहुन्छ’, उनले भने । उनले हरबखत चनाखो रहेर हिसाव मिलान गर्नु र गराउनु नै लेखा परीक्षणको धर्म रहेको र आफ्नो कर्ममा धर्म नबिर्सिनु नै न्याय भएकाले न्यायोचित ढंगबाट कर्म सम्पादन गरिरहका लेखा परीक्षकहरु राष्ट्रका आर्थिक पहरेदार भएको बताए ।
डा. खतिवडाको प्रश्न- बिग मर्जर नगरेर धमाधम लाइसेन्स बाँडेको भए अहिले अवस्था के हुन्थ्यो ?
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिग मर्जरका कारण बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित रहेको बताएका छन् । बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै डा. खतिवडाले अहिलेको संकटमा बैंकहरू बिग मर्ज भएकाले धराशयी हुनबाट जोगिएको बताएका हुन् । ‘पछिल्लो १५ वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स रोकिएको छ, मर्जर र पुँजी वृद्धिको विषयले प्राथमिकता पाएको छ,’ उनले भने, ‘बैंक लाइसेन्सको वितरण निरन्तर भएको भए, पुँजि वृद्धि नगरेको भए र मर्जर नगरेको भए के हुन्थ्यो ? अहिलेको संकटमा अधिकांश धराशायी हुन्थे ।’ बैंकरहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा खराब कर्जा (एनपीएल) १० प्रतिशत रहेको उनले सुनाए । अहिले रिकभरीको समस्या र कर्जाको मागमा आएको सुस्तताले बैंकिङ क्षेत्रमा चाप रहेको उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्र विकासका लागि बैंकिङ क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान छ, अनौचारिक कुराकानीमा बैंकरहरूले एनपीएल १० प्रतिशत रहेको सुनाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंक मात्र होइन गैर बैंकिङ संस्थाले पनि लगानी गरिरहेका छन्, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेका छन्, त्यहाँ पनि माग छैन, पैसा थुप्रिएर बसेको छ ।’ अर्थतन्त्रमा आत्मबल बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढाउन सके मात्रै वर्तमान सकस सहज हुने उनको धारणा छ । साथै, विभिन्न नियामक निकायसँग सरोकारवालाहरू खुसी छन् कि छैनन् ? भनेर ध्यान दिनु पर्ने उनले बताए । ‘वित्तीय अवस्था कमजोर भएका र प्रतिफल नदिने कम्पनीको सेयर मूल्य धेरै छ, हामी कहाँ गइरहेका छौं ? कसरी वित्तीय योजना बनाइरहेका छौं ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
कृषकलाई बैंकले १५ वर्षका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्छ : कृषि मन्त्री साह
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी साहले कृषकलाई बैंकले १५ वर्षका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्ने बताएकी छिन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ (एक्यान) को राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको अनुदान घट्दै गइरहेको बताउँदै कृषकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बैंकले ऋण दिनुपर्ने बताएकी हुन् । ‘देशलाई समृद्ध बनाउँछु भनेर लागेकालाई ऋण दिनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कृषिमा १५ वर्षसम्म सहुलियत ऋण दिनुपर्छ, तब मात्रै कृषि क्रान्ति हुन्छ ।’ पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको संकटले सबैलाई नैराश्यता सिर्जना गरेको उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘मनबाट नैराश्यता हटाउनु पर्छ, तब मात्रै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।’ चैते धानलाई बढावा दिने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। साथै, कृषिलाई नयाँ मोडलबाट काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। सरकारले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलका रूपमा घोषणा गरेको छ। राम्रो कामलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्ने उनले बताइन् ।
अनुदानका लागि मधेस प्रदेशबाट प्रस्ताव परेन, क्रमागत आयोजनाले बजेट नपाउने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदानका लागि देशभरबाट तीन हजार छ सयभन्दा बढी प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्राप्त भएता पनि मधेस प्रदेशबाट एउटा पनि प्रस्ताव परेको छैन । आयोगका अनुसार, आगामी आवका लागि समपूरक र विशेष अनुदान लिन मधेस प्रदेशबाट कुनै पनि प्रस्ताव नपरेको हो । मधेस प्रदेशले बजेट नै माग नगरेपछि यसअघि सुरु भएका तर सम्पन्न नभएका क्रमागत आयोजनाले आगामी आवमा समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकबाट बजेट पाउने छैनन् । आयोगले गत मङ्सिर मसान्तमा सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै माघ मसान्तभित्र समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना सिफारिस गरिसक्न भनेको थियो । सङ्घीय सरकारबाट प्रदान हुने अनुदान लिन अनलाइन प्रणालीबाट आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आह्वान गरिएको थियो । आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौड्यालले भने, ‘मधेस प्रदेशका क्रमागत आयोजना पनि थिए । तर उहाँहरुले सिम्टम लगइन नै गर्नुभएन । नयाँ र क्रमागत दुवै खालका योजनाका लागि बजेट माग गरी प्रस्ताव आएनन् । अन्तिम दिनसम्म पनि योजना आयोगले प्रस्ताव हाल्न भनिरहेको थियो । तर मधेस प्रदेशले कुनै प्रस्ताव पठाएन । कार्यविधिले क्रमागत आयोजनाको हकका पनि प्रस्ताव माग्नैपर्ने भनेर तोकेको छ । त्यसको कूल लागत, ठेक्का अङ्क, प्रगति विवरणलगायतका विषय खुल्नुपर्छ ।’ समपूरक अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ मा सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ । कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिका बैठकले सिफारिस गरेका आयोजनामा अनुदान मागसहित योजना आयोगमा प्रस्ताव हाल्नुपर्ने व्यवस्था छ । मधेस प्रदेश सरकार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरी सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिनका लागि आयोजनाहरुको सूची प्राथमिकीकरण गरेर पठाएको भए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यसको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताउँछन् । ‘प्रदेश योजना आयोगले आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण पठाइसकेको थियो । ती योजना–कार्यक्रम स्वीकृत गरेर अनुदान मागसहितको प्रस्ताव पठाउने काम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हो’, उनले भने । योजना आयोगका अनुसार मधेस प्रदेशका समपूरकतर्फ छवटा र विशेष अनुदानतर्फ चारवटा गरी कूल लागि १० वटा क्रमागत आयोजना छन् । ती आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने अन्यौल छ । सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिन तोकिएको समय तथा प्रक्रिया गुजारेपछि अहिले मधेस प्रदेश सरकारले वैकल्पिक तरिका खोजिरहेको छ । अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै योजना तथा कार्यक्रम प्रविष्टी (इन्ट्री) गर्नुपर्ने कार्यविधिको बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि मधेस प्रदेश सरकारले त्यस्तो अनुदान मागका लागि भौतिकरुपमा कागजपत्र बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । मधेस प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कायममुकायम प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्यालका अनुसार यो विषय सम्बोधन हुनेबारे त्यहाँको सरकारले केन्द्र सरकारबाट आश्वासनसमेत पाएको छ । ‘मैले यही वैशाखदेखि मात्रै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी सम्हालेको हुँ । पुरानो विषय मलाई सबै जानकारी छैन । तर मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीबाट आश्वासन पाएको छु, बजेट व्यवस्थापन हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो’, पौड्यालले भने । प्रस्ताव माग नै गरेका क्रमागत आयोजनाले बजेट पाउने वा नपाउने विषयको निर्णय गर्ने अधिकार समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ ले व्यवस्था गरेको आयोजना–कार्यक्रम छनोट समितिमा रहने राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसाल बताउँछन् । ‘क्रमागत भनिएका आयोजना–कार्यक्रमको काम सम्पन्न भएको हो कि ? अथवा त्यसमा बजेट आवश्यकता हो कि होइन भनेर आयोगलाई आफैं थाहा हुने कुरा भएन । प्रस्ताव नै नआएको हकमा अब के हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन । यो विषयलाई आयोजना–कार्यक्रम छनोट समितिले बुझेर केही निर्णय गर्नसक्छ,’ उनले भने, ‘समपूरक र विशेष अनुदान पाउने समग्र मधेस प्रदेशमा योजना तथा कार्यक्रमको सङ्ख्यामा मर्का नपर्ने गरी केही निर्णय समितिले गर्नसक्छ ।’ कार्यविधिअनुसार योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा आयोजना/कार्यक्रम छनोट समिति रहने व्यवस्था छ । योजना आयोगले दिएको जानकारीअनुसार सङ्घीयता लागू भएयता सङ्घीय सरकारबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले हालसम्म पनि यी दुवै शीर्षकको अनुदान लिएको छैन । हालसम्म पनि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान नलिने काठमाडौं महानगरपालिका एक मात्र स्थानीय तह हो । देशभरबाट साढे चार हजारभन्दा बढी प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिनका लागि तीन हजार छ सय ३७ वटा नयाँ र नौ सय ७७ वटा क्रमागत आयोजना/कार्यक्रमको प्रस्ताव परेका छन् । प्रदेशतर्फ ६६ र स्थानीय तहबाट तीन हजार पाँच सय ७१ नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ । समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशबाट ४३ वटा र स्थानीय तहबाट एक हजार सात सय ६९ वटा प्रस्ताव परेका छन् भने विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशतर्फ २३ र स्थानीय तहतर्फ एक हजार आठ सय दुईवटा प्रस्ताव परेका छन् । त्यसैगरी, क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमतर्फ नौ सय ७७ वटा प्रस्ताव माग भई आएकोमा विशेष अनुदानतर्फ चार सय ५२ र समपूरक अनुदानतर्फ पाँच सय २५ वटा आयोजनाका लागि बजेट माग गरिएको छ । क्रमागत आयोजना प्रदेशतर्फ ७६ र स्थानीय तहतर्फ नौ सय एक छन् । उच्च माग, न्यून बजेट सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रस्ताव भएका योजना तथा कार्यक्रमको लागत अनुमान खर्बभन्दा माथि छ । तर, राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि यी दुई अनुदान शीर्षकमा रु २६ अर्ब १० करोड बराबरको मात्रै सिलिङ तोकेको छ । जसमध्ये समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु छ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहका लागि रु सात अर्ब गरी कूल रु १३ अर्ब २० करोड बराबरको सिलिङ निर्धारण भएको छ । त्यसैगरी, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि रु आठ अर्ब ५० करोड गरी कूल रु १२ अर्ब ९० करोडको सिलिङ तय भएको छ । सङ्घीय अनुदान लिनका लागि माग भइआएका साढे चार हजार हाराहारी आयोजनामा खर्बौं रकम आवश्यक पर्ने भए पनि स्रोत चापका कारण सङ्घीय सरकारले भने न्यून बजेट मात्रै उपलब्ध गराउने सक्ने अवस्था छ । तोकिएको बजेट सिलिङभित्र रहेर बजेट विनियोजन गर्दा क्रमागत आयोजनालाई नै स्रोत अपुग देखिन्छ । योजना छनोटका कडा मापदण्ड सङ्घीय सरकारले योजना आयोगको सिफारिसमा हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहको मागका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको उपकरणका रुपमा यी अनुदान उपलब्ध गराइन्छ । आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेका योजना तथा कार्यक्रम मात्र यस्तो अनुदान पाउनका लागि योग्य हुन्छन् । सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै, विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन) बाट आएका प्रस्तावलाई मात्रै आयोगले स्वीकार गर्ने गरेको छ । अनुदानका लागि प्रस्ताव गरिएका योजना तथा कार्यक्रमले निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए), लागत अनुमान, आयोजना सम्पन्न हुने अवधिलगायतका विवरण अनिवार्य रुपमा प्रस्तावसँगै पेस गर्नुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा रहेको छ । समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ । यस्तो अनुदानबाट खर्च ब्यहोर्ने योजना तथा कार्यक्रम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने बहुवर्षे आयोजनाहरुका लागि यो शीर्षकअन्तर्गत बजेट जाँदैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यी शीर्षकमा अनुदान पाउने र खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ । समपूरक अनुदान दिनका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना÷कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान न्यूनतम रु एक करोडदेखि अधिकतम रु १० करोडसम्म रहेको छ । त्यस्तै, उपमहानगर र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने समपूरक अनुदानका कार्यक्रमले लागत न्यूनतम रु पाँच करोडदेखि अधिकतम रु २५ करोडसम्म रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागत अनुमान रु २० करोडदेखि रु एक अर्बसम्म हुनुपर्दछ । विशेष अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि भने प्रदेशको हकमा कम्तीमा रु १० करोड र स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा रु ५० लाखदेखि बढीमा १० करोडसम्मको सीमा तोकिएको छ । क्षेत्रगत रुपमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान दिने गरिन्छ । विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरु पर्दछन् । रासस
डा. सन्दुक रुइत, महाप्रसाद अधिकारी र चन्द्रप्रसाद ढकाल अभिनन्दित
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ठ योगदान पुर्याउनुभएका तीन विशिष्ठ व्यक्तित्वलाई सम्मान गरेका छन् । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स सङ्घ (एक्यान) को बिहीबार यहाँ आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलनका अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र वरिष्ठ चिकित्सक डा सन्दुक रुइतलाई सम्मान प्रदान गरेका हुन् । गभर्नर अधिकारीलाई नेपालको केन्द्रीय बैंकको गभर्नरका रुपमा रहेर मुलुकको अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान वापत सम्मान गरिएको हो । साथै महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले सानो व्यवसायबाट व्यवसायिक यात्रा सुरु गरी मुलुकको सबैभन्दा ठूलो करदातासम्म पुगी देशमा उद्यमशीलताको विकासमा योगदान पुर्याएको तथा डा रुइतले नेपालको चिकित्सा क्षेत्र विशेषगरी आँखा उपचारका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदरस्वरुप सो सम्मान प्रदान गरिएको एक्यानले जनाएको छ । उक्त सम्मेलनमा मुलुकको समृद्धि र आर्थिक विकासका विषयमा छलफल एवं बहसको पनि आयोजना गरिएको छ । सो बहसमा नेपालका अर्थशास्त्री, उद्योगी, बैंकर्स र विभिन्न क्षेत्रका नीति निर्मातालगायतको सहभागिता छ ।
सूर्यकुण्ड हाइड्रोलाई आईपीओ निष्कासन गर्न विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको लागि पूर्व स्वीकृति प्रदान गरेको छ । कम्पनीले १३ लाख ७९ हजार ३५० कित्ता बराबरको १३ करोड ७९ लाख ३५ हजार को प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्ने भएको हो । प्राथमिक सेयर निष्काशन (आईपीओ) को लागि कम्पनी र कुमारी क्यापिटलबीच सम्झौता सम्पन्न भई कार्य अघि बढीसकेको छ । सेयरको प्रत्याभूतिको कार्य नेपाल एस.वि.आई क्यापिटलबाट हुनेछ । कम्पनीले ११ मे.वा क्षमताको माथिल्लो तादी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य गरिरहेको छ । कुमारी बैंक लिमिटेडको अगुवाईमा नेपाल एस.वि.आई बैंक सँगको सहवित्तिय कर्जाबाट आयोजनाको निर्माण कार्य भईरहेको छ । आयोजनाको करिव ७० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाऊँपालिकामा तादि खोलामा यो आयोजनाको निर्माण कार्य भईहरेको छ । यस कम्पनीमा अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको बहुमत सेयर लगानी रहेको र आयोजना निर्माण पश्चात अपि पावर कम्पनीका सेयरधनिहरुलाई थप मुनाफा दिने कम्पनीका कार्यकारी संचालक संजिव न्यौपानेले बताए । यस आयोजनाको निर्माण कार्य २०८१ साल माघ महिना भरिमा सम्पन्न गर्न कम्पनी लागि परेको समेत न्यौपानेले बताए । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत शक्ति ८ किलोमिटर लामो ३३ के.भि ट्रान्सिमिसन लाईनबाट ने.वि.प्राको समुन्द्रटार सबस्टेशनमा जडान गरि काठमाडौंको लागि अझ भरपर्दो विद्युत प्रदान गरिनेछ । आयोजनामा फोल्वेल इनर्जे भारतको अत्पाधुनिक मसिन जडान गरिनेछ ।
त्रिविमा सङ्घीयताअनुरूप पुनःसंरचनाको गृहकार्य
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सङ्घीयताको ढाँचाअनुरूप पुनःसंरचना गरिने भएको छ । विश्वविद्यालयका विगतका कार्ययोजना र उपकुलपति प्रा डा केशरजङ्ग बरालको सोचपत्रबमोजिम पुनःसंरचनाको गृहकार्य थालिएको हो । विश्वविद्यालयले क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई थप जिम्मेवार बनाई परीक्षा प्रणालीमा विकेन्द्रीकरणको प्रक्रियालाई अझ सरलीकरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्रिविका रजिष्ट्रार प्रा डा केदारप्रसाद रिजालले विश्वविद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी, स्तरीय र विश्वकै महत्वपूर्ण शैक्षिक गन्तव्यको रुपमा विकसित गर्न तत्काल विश्वविद्यालयले भोगिरहेका शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक एवं व्यवस्थापकीय समस्याको दिगो र भरपर्दो समाधानका लागि पहल थालिएको बताए। विश्वविद्यालयको दृष्टिकोण २०३० र उपकुलपतिज्यूको सोचपत्रबीच तादात्म्य कायम गरी विश्वविद्यालयमा नीतिगत एकरुपता सुनिश्चित गर्न त्रिवि सेवा अयोगका पूर्वअध्यक्ष प्रा डा लालुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सुझाव समिति पनि गठन गरिएको उनले जानकारी दिए । विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा गत फागुन १० मा प्रा डा बराल र चैत ३० गते शिक्षाध्यक्षमा प्रा डा खड्ग केसी र रजिष्ट्रारमा डा रिजाल नियुक्त भएका थिए । रासस
गुगल सीईओ सुन्दर पिचाईकी सहपाठी शर्मिष्ठाले आईटीमा मचाइन् धुम
काठमाडौं । शर्मिष्ठा दुबे जमशेदपुरकी बासिन्दा हुन् । लोयोला स्कुलमा पढेपछि उनले इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (आईआईटी) खडगपुरबाट बीटेक गरिन्। गुगलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुन्दर पिचाई उनका सहपाठी थिए । त्यो समूहमा उनी एक्ली महिला थिइन् । हालै आईआईटी खडगपुर दीक्षान्त समारोहको ती दिनहरूको एक तस्वीर पनि सोसल मिडियामा भाइरल भएको थियो जसमा शर्मिष्ठा पिचाईसँग देखिन्छिन् । यो तस्वीर अनन्या लोहानी नामकी एक सफ्टवेयर इन्जिनियरले सोसल मिडिया प्लेटफर्म ‘एक्स’ मा सेयर गरेकी हुन् । अनन्याका बुबा आईआईटी खडगपुरमा सुन्दर पिचाईको ब्याचमा थिए । यसरी भयो करियर सुरु शर्मिष्ठा दुबेले धेरैलाई प्रेरणा दिन्छिन् । कडा परिश्रम र लगनशीलताले हरेक सपना पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन् उनी । दुबेले आफ्नो व्यावसायिक यात्रा सन् १९९८ मा टेक्सास इन्स्ट्रुमेन्ट्समा इन्जिनियरको रूपमा काम गरेर सुरु गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनी सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर कम्पनी i2 टेक्नोलोजीमा सामेल भइन् । सन २००६ मा शर्मिष्ठा म्याच डट कममा जोडिइन् । उनले त्यहाँ म्याच ग्रुप अमेरिकाको अध्यक्ष, प्रमुख उत्पादन अधिकारी र प्रिन्सटन रिभ्यु ईभीपी लगायत भूमिकामा काम गरिन् । दुबेले २०१३ देखि १४ सम्म टुर डटकमका लागि कार्कारी उपाध्यक्ष (ईभीपी) का रूपमा पनि काम गरिन् । २०१७ मा शर्मिष्ठा टिन्डरको प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) नियुक्त भइन् । त्यसपछि मार्च २०२० मा उनी यसको सीईओ भइन् । उनले कोरोना महामारीका बेला ३० खर्बभन्दा बढी मूल्यका कम्पनीको समूहको नेतृत्व गरेकी थिइन् । १ जनवरी २०१८ मा शर्मिष्ठालाई म्याच समूहको अध्यक्ष नियुक्त गरियो । २०१९ मा उनी यसको सञ्चालक समितिमा सामेल भइन् । त्यसपछि १ मार्च २०२० मा शर्मिष्ठालाई यस समूहको सीईओ बनाइयो । उनले म्यान्डी गिन्सबर्गलाई प्रतिस्थापन गरिन् । त्यसपछि गिन्सबर्गले व्यक्तिगत कारण देखाएर राजीनामा दिएका थिए । शर्मिष्ठाले कोभिड-१९ महामारीले अमेरिकालाई असर गरिरहेको अवस्थामा म्याच ग्रुपको सीईओको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिन् । पिचाई र शर्मिष्ठा आईआईटीको १९९३ ब्याच मे २०२२ मा शर्मिष्ठा दुबेले म्याच ग्रुपको सीईओ पदबाट राजीनामा दिइन् । त्यसपछि बर्नार्ड किमले यो पद सम्हालेका थिए । दुबेले म्याच ग्रुपमा निर्देशकको रूपमा काम गर्न जारी राखिन् । म्याच ग्रुप टिन्डर र ओकेक्युपिड जस्ता विभिन्न डेटिङ एपहरूको मूल कम्पनी हो। पिचाई र दुबे दुबै आईआईटी खडगपुरमा धातु विज्ञानमा बीटेकको १९९३ ब्याचका थिए । सिलिकन भ्यालीमा पिचाईको सफलतालाई भारतीयहरूका लागि सफलताको कथा मानिन्छ । यद्यपि, शर्मिष्ठा आईआईटीमा उनको एकमात्र महिला सहपाठीको कथा पनि कम प्रेरणादायक छैन । उनी अनलाइन डेटिङ गेमलाई पुनः आविष्कार गर्नका लागि परिचित छन् ।
