जेनजी आन्दोलनका घाइतेको स्वास्थ्यस्थिति बुझ्न शिक्षामन्त्री अस्पतालमा
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले आज ट्रमा सेन्टर पुगेर जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको स्वास्थ्यस्थिति र उपचारको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी समूहको आह्वामा भएको आन्दोलनमा घाइते भएकाहरु विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन् । सरकारले घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको जानकारी उनले घाइतेलाईं दिए । साथै उनले उपचारमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्री पुनको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
मुख्य याममा सुनसान पर्यटकीय गन्तव्य, आन्दोलनले ‘बुकिङ’ पनि रद्द
काठमाडौं । आज विश्व पर्यटन दिवस हो । यो दिवस मनाइरहँदा देशमा दसैँको चहलपहल सुरु भइसकेको छ । पर्यटकीय गन्तव्यमा दसैँ र तिहारजस्ता पर्वमा विशेषगरी आन्तरिक पर्यटनको चहलपहल बढी हुन्छ । पर्यटक आगमनका दृष्टिले यो मुख्य याम पनि हो । पर्यटनको ‘सिजन’ सुरु हुने समयमा भएको जेनजी आन्दोलनले यस क्षेत्रले अपूरणीय क्षति बेहोर्नु परेको छ । कैयौँ पर्यटकीय संरचनामा अकल्पनीय हानिनोक्सानी भएको छ । परिणामतः पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटकको आगमन निराशाजनक छ । विगतका दसैँमा भरिभराउ हुने बन्दीपुरका होटल तथा ‘होमस्टे’ले पर्यटक पर्खिरहेका छन् । बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाका अनुसार विगतका दसैँ तथा तिहारजस्ता पर्वमा शतप्रतिशत ‘अकुपेन्सी’ हुने बन्दीपुरका होटल तथा होमस्टेमा अहिले मुस्किलले एक सय पर्यटक छन् । 'गत भदौमा आन्दोलन दैनिक एक हजारभन्दा बढी पर्यटक बन्दीपुर आइरहेका थिए, तर आन्दोलनपछि पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य रुपमा घटेको छ, यसले बन्दीपुर भ्रमण वर्ष २०२५ प्रभावित हुन्छ कि भन्ने संशय पैदा भएको छ ।' आन्दोलनको असर बागलुङ कालिका मन्दिरमा पनि परेको छ । विशेष गरी बडादसैँ र चैते दसैँमा मन्दिरमा ठूलो मेला लाग्छ । तर यसपटक भने मन्दिरमा आउने दर्शनार्थीको सङ्ख्या करिब ५० प्रतिशतले घटेको बागलुङ कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कुमार खड्काको भनाइ छ । पर्यटकीय गन्तव्य चितवनको सौराहमा पनि यसपटक उल्लासमय वातावरण नभएको क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहका पूर्वअध्यक्ष दीपक भट्टराईले बताए। उनका अनुसार जेनजीको आन्दोलनपश्चात् सौराह आउने पर्यटक उल्लेख्य रुपमा घटेका छन् । 'विगतका वर्षमा दसैँ अगाडि होटलमा ८० देखि ९० प्रतिशत बुकिङ हुन्थ्यो, आन्तरिक र विदेशी पर्यटकको ठूलो उपस्थिति हुन्थ्यो, तर अहिले सबै बुकिङ रद्द भएर पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भएको छ', उनले भने । उनका अनुसार सौराहमा पर्यटकस्तरीय २०० होटलमा छ हजार कोठा छन् । पूर्वअध्यक्ष भट्टराई जेनजी आन्दोलन र बाटो बिग्रिएकाले पनि होटल बुकिङ रद्द हुनेक्रम बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै विदेशी पर्यटकले बुकिङ रद्द गरेका छन् । 'दसैँदेखि तिहारसम्मको समयमा विदेशी पर्यटकको बुकिङ थियो, उनीहरुले तिहारपछि सम्मको बुकिङ रद्द गरिसकेको अवस्था छ', उनले भने । क्षेत्रीय सिद्धार्थ होटल सङ्घका अध्यक्ष सिपी श्रेष्ठले पनि जेनजी आन्दोलनपछि लुम्बिनी आउने पर्यटक उल्लेख्य घटेको बताए । 'अक्टोबरदेखि पर्यटन सिजन हुन्छ, त्यसभन्दा अगाडि बुकिङ निकै राम्रो थियो, आन्दोलनपछि ९० प्रतिशत बुकिङ रद्द भएको छ, यो अवस्था केही समय लम्बिने देखिन्छ', उनले भने । उनका अनुसार भैरहवा, लुम्बिनी र भारतीय सीमा क्षेत्रमा गरी पर्यटक स्तरीय १४६ होटल छन् । जसमा पाँच हजार बेड सङ्ख्या छन् । उनका अनुसार आन्दोलनपछि भारतमा पनि राम्रो सन्देश नगएकाले उनीहरु पनि आउन सकेका छैनन् । जेनजी आन्दोलनको असर बर्दियामा पनि परेको छ । क्षेत्रीय होटल सङ्घ बर्दियाका अध्यक्ष मोहन चौधरीले भने, 'आन्दोलनपछि होटलको बुकिङ रद्द भएको छ, यहाँ आउने भारतीय पर्यटक पनि नआएको अवस्था छ, अहिले होटलमा पाँच प्रतिशत पनि अकुपेन्सी छैन ।' विशेष गरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकहरुको सङ्ख्या घटेसँगै होटल बुकिङ पनि रद्द भएको उनको भनाइ छ । बर्दियामा ४० वटा साना र ठूला होटल तथा होमस्टेमा एक हजारको हाराहारीमा बेड सङ्ख्या छ । जेनजी आन्दोलनको प्रभाव पर्यटन राजधानी पोखरामा पनि परेको छ । दसैँको समयमा गुल्जार हुने पोखरा बजार यतिबेला सुनसान जस्तै भएको होटल सङ्घ नेपाल (हान) गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा गैरेको भनाइ छ । 'यसपटक हामी पर्यटकीय सिजनको उत्साहका साथ पर्खाइ र तयारीमा थियौँ, अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्मको बुकिङ निकै राम्रो थियो, तर आन्दोलनपछि डिसेम्बरसम्मको होटल बुकिङ रद्द भएको अवस्था छ', उनले भने, 'यसबाट हामीलाई ठूलो क्षति पुगेको छ ।' विशेष गरी कोरोना महामारीपछि यस वर्ष नेपालको पर्यटन क्षेत्रले पुनरुत्थानको चरण पार गर्छ भन्ने अवस्थाबाट फेरि शून्य अवस्थामा आइपुगेको उनको बुझाइ छ । 'जसरी आन्दोलनका क्रममा पाँचतारे होटलबाट स्वीमिङ गर्दै गरेका पर्यटकलाई उद्धार गर्ने काम भयो र ती भिडियो भाइरल बनाइयो, यसले निकै गलत सन्देश प्रवाह भयो', उनले भने, 'त्यसबाहेक आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट फरार कैदीबन्दीको डर र सडक अवरुद्ध भएका कारणले पनि आन्तरिक पर्यटन चलायमान हुने अवस्था भएन ।' उनले आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशमध्ये कास्की सबैभन्दा बढी प्रभावित भए पनि समग्र प्रदेशकै अवस्था राम्रो नभएको बताए। उनका अनुसार प्रदेशमा १६ हजार होटल र रेष्टुरेन्ट छन् । जसमा यतिबेला बुकिङ पाँच प्रतिशत पनि छैन । विगतका विभिन्न कालखण्डमा पटकपटक भइरहेका आन्दोलन र महामारीलगायतका घटनाक्रमले दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवसायीको पनि मनोबल घटेको बताए । ‘रिकभर’को चरणमा छ पर्यटन नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दीपकराज जोशीले जेनजीको आन्दोलनपछि पर्यटक क्षेत्र ‘रिकभर’को चरणमै रहेको बताउँछन् । 'गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनअघिसम्म विदेशबाट औसतमा दैनिक तीन हजार ३०० पर्यटक आइरहेकामा आन्दोलनको साता यो सङ्ख्या एक हजार ६०० मा झरेको थियो, यस साता भने दुई हजार ९०० पर्यटक नेपाल आएका छन्', जोशीले भने, 'त्यसैले यो पर्यटन क्षेत्रका लागि रिकभरकै समय हो ।' सिइओ जोशीले हरेक सङ्कटमा सरकार र निजीक्षेत्र एक भएर पर्यटन पुनरुत्थानमा लागेको, नेपाल सुरक्षित र पर्यटनमैत्री गन्तव्य भएको सन्देश अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा पुगेको बताए । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले निजी क्षेत्रको सहकार्यबिना पर्यटन विकास सम्भव नभएको र मन्त्रालयले नीति र कानुनी अड्चन फुकाउन सधैँ खुला रहेको बताए । उनले भने, 'गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण पर्यटन क्षेत्रमा क्षति भए पनि निजी क्षेत्रले उच्च मनोबलका साथ पर्यटन उद्योगलाई उठाउन लागेको देख्दा खुसी लागेको छ । निजी क्षेत्रका समस्याहरु समाधानका लागि सहजीकरण गर्न मन्त्रालय सधैँ तयार छ ।' त्यसैगरी मन्त्रालयका सहसचिव इन्दु घिमिरेले छोटो अवधिमै पनि पर्यटनले रिकभरी गर्दै गरेको उल्लेख गर्दै सरकार व्यवसायीहरूसँगै उभिएको बताए । उनले भने, 'पर्यटनको रिकभरी सँगसँगै दिगो रुपान्तरणका लागि सबैसँग हातेमालो गर्न आवश्यक छ, पर्यटन क्षेत्र सरकार एक्लैले वा निजी क्षेत्र एक्लैले मात्र पूर्ण नहुने भएकाले सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै हिँड्न आवश्यक छ । यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।' कहाँकहाँ भयो क्षति ? त भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा पर्यटकीय पूर्वाधारमाथि आक्रमण भयो । प्रदर्शनकारीले होटलहरुमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरे । होटल सङ्घ नेपाल (हान)का अनुसार आन्दोलनका क्रममा होटलमाथि भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका कारण रु २५ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । आन्दोलनका क्रममा बौद्धस्थित पाँचतारे होटल हायात रिजेन्सीमा भएको आक्रमणपछि बन्द भएको छ । होटलका अनुसार होटल पुनःनिर्माण भई सञ्चालनमा आउनका लागि करिब एक वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । होटलको क्यासिनो, रेष्टुरेन्ट तथा प्रवेशद्वारमा तोडफोड र आगजनी गरिएको छ । साथै केही सवारीसाधनमा आगजनी तथा तोडफोड गरिएको छ । काठमाडौंमा रहेको अन्तरराष्ट्रिय चेन होटल हिल्टनको मात्रै रु आठ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । राजनीतिक व्यक्ति जोडिएको भन्ने हल्ला चलाएर दाङको माला इन, मोरङको नेपालीरिका होटलमाथि आक्रमण भएको सम्बद्ध पक्षले जनाएका छन् । यसैगरी पोखराको सरोवर होटल, बगैँचा रिसोर्ट, गुडबिल होटल, अशुंभरा होटलमा आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड भएको छ । त्यसैगरी काठमाडौंको वर्णबास होटल पनि आक्रमणको सिकार भएको छ । आइएमई समूहले निर्माण गरेको चन्द्रागिरि केबलकारको बेसस्टेशनमा लुटपाट र तोडफोड भएको छ । आगजनीका कारण केबलकार बन्द छ । सोही समूहले सञ्चालन गरेको मौलाकालिका केबलकारमा ठूलो क्षति पुगेको छ । चन्द्रागिरिको केबलकार मर्मतपछि तत्कालै सञ्चालनमा आउने सम्भावना भए पनि मौलाकालिकाको सञ्चालन भने अनिश्चित रहेको ढकालको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको आइएमई समूहले सातै प्रदेशमा केबलकार निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो । सोही क्रममा पूर्वको पाथीभरामा केबलकार निर्माणका लागि स्थापना गरिएको कार्यालयमा आक्रमण र तोडफोड भएको जनाइएको छ । रासस
हा हुँबाट बनेको सरकारलाई देश जिम्मा लगाएर विदेश भाग्दैनौं : ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारलाई देश छाडेर आफूहरु नभाग्ने स्पष्ट पारेका छन् । शीर्ष नेताको पासपोर्ट रद्द गर्ने चर्चा चलिरहेको बेला हा हुँबाट बनेको सरकारलाई छाडेर आफूहरु विदेश नभाग्ने स्पष्ट पारेका हुन् । ‘अहिले सरकारले पासपोर्ट रोक्ने हल्ला सुन्दै छु। के ठानेको छ, यो हाहुको सरकारलाई देश जिम्मा लगाइदिएर हामी विदेश भाग्छौं ? के छ ? के सोचेका छौं ?’ ओलीले भने,‘हामीले यो देश बनाउनुपर्नेछ । फेरि पनि यो देशलाई हामी संवैधानिक लोकतान्त्रिक मूलधारमा ल्याउँछौँ । शान्ति सुव्यवस्था ल्याउँछौं । हामी कुनै षड्यन्त्र गर्दैनौं । हामी सबै पारदर्शी ढङ्गबाट अगाडि बढ्छौं ।’ बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पासपोर्ट रोक्का गर्ने विषयमा राज्यका संयन्त्रहरूले अनुसन्धान गरिरहेको बताएका थिए । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि सञ्चारकर्मीहरूले नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का हुन सक्ने विषयमा प्रश्न सोधेपछि अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले त्यसो गर्न सक्ने टिप्पणी गरेपछि यो विषय बाहिरिएको हो । उनले आफूहरुले पुन: देश निर्माणमा लागि पर्ने बताए। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने अहिलेको सरकार जनअभिमतबाट नबनेको बताए । ‘अहिलेको सरकार जनअभिमतबाट बनेको होइन । तोडफोड र आगजनीबाट सरकार बनेको हो ।’ उनले भने, ‘मैले भनेका सबै कुराहरु यो सरकारले जनतामाझ ल्याओस् । कर्मचारी, प्रहरीलाई दिएको निर्देशन रेकर्डेट छन् बाहिर ल्याओस्। म सरकारमा हुँदा गरेका काम बाहिर ल्याओस् ।’ उनले भ्रष्टाचार गरे भनेर आरोप लगाउनुभन्दा कहाँ भयो त्यो सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे । उनले आन्दोलनका नाममा व्यक्ति र उद्योगीको घरमा तोडफोड र आगजनि गर्नु दूर्भाग्य भएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘हरेक घरमा जेन्जी हुनुहुन्छ तर केहि जेनजीलाई गलत प्रयोग गरियो।’
ओझेलमा परेका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन गरौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना र आयवृद्धिका लागि ओझेलमा परेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान, प्रवर्द्धन र संवद्र्धन अपरिहार्य भएको बताएकी छन् । ४६ औँ विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा शनिबार दिएको शुभकामना सन्देशमा उनले अद्वितीय प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, बहुजातीय–बहुभाषिक संस्कृति र विश्वप्रसिद्ध हिमालका कारण हाम्रो देश पर्यटकहरूको लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको बताएकी छन् । प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा भनेकी छन्, 'पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बलियो आधार बनाउन आवश्यक छ, सुशासनको आकांक्षासहित भएको जेनजी आन्दोलनका कारण पर्यटन क्षेत्रमा समस्या देखिए पनि तत्काल ‘रिकभरी’ सुरु भइसकेको छ ।'
सडकका २३४ रुग्ण ठेक्का तोडिँदै, समयमा निर्णय नगर्ने कर्मचारीमाथि पनि छानबिन हुने
काठमाडौं । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएका तर काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका २३४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिने भएको छ । सडक विभाग अन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरु, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का तोड्न लागिएको हो । संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमकअन्तर्गत ३८, काठमाडौं ७५,पोखरा ३९, सुर्खेत ४९, हुलाकी १६ र मध्यपाडी लोकमार्गका १७ वटा ठेक्का रुग्ण छन् । आयोजनाका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नगरी ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन सङ्लग्न तत्कालीन एवम् हालका जिम्मेवार कर्मचारीलाई छानविन गर्न समिति बनाइने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार भौतिक मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरु, सडक विभागका महानिर्देशक, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुखहरु, आयोजना प्रमुखलगायतकासँग छलफल गरी ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्नुको विकल्प नरहेको बताए । रुग्ण ठेक्का तोडिएमा कम रकम कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने र परिचालन पेश्की लिएर उक्त रकम अन्यत्रै लगानी गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृतिकोसमेत अन्त्य हुने मन्त्री घिसिङले उल्लेख गरे । 'सडक अन्तर्गतका आयोजनाहरुको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, राज्यले सडक निर्माणका लागि हरेक वर्ष अबौं रकम खर्च गरिरहेको छ तर यसको लाभ नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ, ठेक्का व्यवस्थापन शून्यजस्तो देखिएको छ, ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन सङ्लग्नमाथि कारबाही हुननसक्दा दण्डहीनता बढेको छ, कतिपय निर्णय कर्मचारीकातर्फबाट समयमै नगरिदिंदा ठेक्का रुग्ण बनेका छन्, त्यस्ता कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ', उनले भने, 'रुग्ण ठेक्कामा सङलग्न निर्माण व्यवयासी जोसुकै भए पनि कसैको प्रलोभनमा नपरी स्वतन्त्रतापूर्वक ढुक्क भएर ठेक्का तोड्नुहोस्, यो कदम सुशान कायम गर्नका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हुनेछ,म तपाईंहरुलाई पूर्ण रुपमा संरक्षण गर्नेछु ।' निर्माण सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयको विभिन्न कारणबाट म्याद थप भई निर्माण कार्य चालू रहेको तर सुरु निर्माण अवधिको तुलनामा सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भईसक्दासमेत ५० प्रतशतभन्दा कम प्रगति रहेको २ करोडभन्दा बढी सम्झौता भएको ठेक्कालाई रुग्ण ठेक्का मानिएको छ । त्यस्तै, दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भईसक्दासमेत निर्माण प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अङ्क भएको, चार सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भई सक्दासमेत निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अङ्क भएको ठेक्कालाई रुग्ण मानिएको छ । मन्त्री घिसिङले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले गर्ने कुनै पनि कार्यमा अनियमितता, ढिलासुस्ती, घूसमाग्ने, सेवाग्राहीलाई अनेक बहानामा दुःख दिने प्रवृत्ति देखिएका सङ्लग्नमाथि तत्कालै कारबाही गर्ने उल्लेख गरे । उनले आफ्नो नाम बेचेर कसैले अनावश्यक दुःख दिएमा तत्कालै जानकारी गराउनसमेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्न गृहमन्त्रालयको अनुरोध
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न सबैलाई अनुरोध गरेको छ । शनिबार एक विज्ञप्ति जारीगरी मन्त्रालयले आमनिर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य सुरु भइसकेको सन्दर्भमा सभा, सम्मेलन, बैठक एवं विरोधका कार्यक्रम गर्दा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट गर्न आग्रह गरेको हो । 'नेपालको राष्ट्रहित, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका माग राखी गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाको अगुवाइमा भएको आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भई आमनिर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य सुरु भइसकेको छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस अवस्थामा सभा, सम्मेलन, बैठक एवं विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अहिंसात्मक हुनेगरी शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट अन्य पक्षलाई असर नपर्ने एवं उक्साहट नहुनेगरी गर्नु भई समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नुहुन सबैमा अनुरोध गरिन्छ ।'
एसईई पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, ८३ हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शनिबार एसईई पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । नतिजाअनुसार ८३ हजार ५६४ परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माका अनुसार परीक्षा मा सहभागी १ लाख ४३ हजार २५७ परीक्षार्थीमध्ये ५९,६९३ जना अनुत्तीर्ण अर्थात् अवर्गीकृत भएका छन् । परीक्षा साउन २९ देखि भदौ ६ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो । यस पूरक परीक्षामा भाग लिन पाउने विद्यार्थीहरू ती हुन् जो गत वैशाखमा सञ्चालित वार्षिक परीक्षामा दुई विषयसम्म ‘नन–ग्रेडेड’ प्राप्त गरेका वा अनुपस्थित रहेका थिए ।
तमोर कोरिडोरका पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सास्ती भोग्दै यात्रु
पाँचथर । तमोर कोरिडोर सडकका पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यात्रुहरूले सास्ती खेप्दै आएका छन् । खोलाहरूमा अकस्मात् बाढी आउँदा सवारीका साधनहरूले बीच बाटोमै अलपत्र पर्ने गरेका छन् । पूर्वी पहाडमा निर्माणाधीन चीन र भारत जोड्ने द्रुतमार्ग तमोर कोरिडोरको मूलघाट गणेशचोक खण्डमा सवारीका साधन सञ्चालन हुन थालेको लामो समय भइसकेको छ । एक सय १० किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म ५४ किलोमिटर कालोपत्र नै भइसकेको छ । तर यस सडकमा पर्ने साँवा खोलाबाहेक अन्यत्र कुनै पनि खोलामा पुल निर्माण हुन सकेको छैन । पुल नहुँदा वर्षायाममा अचानक आउने बाढीका कारण सवारीका साधन गन्तब्यमा पुग्न नपाइबीचमै रोकिने गरेका छन् । तमोर कोरिडोर सडकको मुलघाट गणेशचोक खण्डको सबैभन्दा उत्तरमा पर्ने हेंवा खोलामा पुल निर्माणका लागि डिजाइन मात्रै बनेको छ । हेंवा खोलामा पुल तथा डाइभर्सन नहुँदा फिदिमबाट छोटो दूरीमा जिल्लाको हिलिहाङ र याङवरक गाउँपालिकाका विभिन्न वडा तथा यो बाटो हुँदै ताप्लेजुङ जाने यात्रु मर्कामा परेका छन् । यहाँ ४० मिटर लामो पुल निर्माण गर्नुपर्ने डिजाइन बनेको छ । बाढीले हेंवा खोलामा कोरिडोरको करिब एक किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त बनाएको छ । यहाँ सडकको मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको पुल सेक्टर कार्यालय धरानका प्रमुख सिडिई दीपक झाले जानकारी दिए । तमोर कोरिडोरमा पर्ने बघुवा खोला पुलको ठेक्का स्वामीनारायाण आशिर्वाद जेभीले लिएको छ । जसको अवधि आगामी वैशाक २९ मा सकिने भए पनि काम नै सुरु हुन सकेको छैन । जसको लम्बाइ ४० मिटर रहेको छ । स्वामीनारायाण आशिर्वाद जेभीले नै ठेक्का लिएको खम्बुवा खोला पुलमा भने ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति देखिएको छ । यहाँ ३८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको पुल सेक्टर कार्यालय धरानले जनाएको छ । यस पुलको लम्बाइ पनि ४० मिटर नै रहेको छ । सोही निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको रघुवा खोला पुलमा १५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको कार्यालय प्रमुख झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस पुल निर्माणको ठेक्काको अवधि पनि आगामी वैशाख २९ गतेसम्म रहेको छ । यस पुलको लम्बाइ १५० मिटर रहेको छ । बघुवा, खम्बुवा र रघुवा खोला पुलको कूल लागत रु २२ करोड ५२ लाख ७५ हजार ७९० रहेको छ । यही असोज २७ गते म्याद समाप्त हुन लागेको छरुवा खोला पुल निर्माणमा हालसम्म ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छभने ४७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यस कार्यको ठेक्का लुम्बिनी–रौताहा–खानी जेभीले लिएको छ । छरुवा खोला नामजस्तै धेरै भङ्गालो फाटिएको खोला हो । जसमा निर्माणाधीन पुलको लम्बाइ १६५ मिटर रहेको छ । जुन यस कोरिडोरमा निर्माण हुने सबैभन्दा लामो पुल भएको झाको भनाइ छ । यस पुल निर्माणको कूल लागत १७ करोड २३ लाख ७९ हजार ५४० रुपैयाँ रहेको छ । पानीको मात्रा ठूलो भएका कारण यात्रुहरूलाई सधैँ दुःख दिइरहेको नावा खोलामा पुल निर्माणको हालसम्म भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत मात्रै छ । शर्मा सगुन जेभीले ठेक्का लिएको यो पुल निर्माण सम्झौताको म्याद भने ०८३ साल फागुन १२ गतेसम्म छ । नावा खोलामा निर्माणाधीन पुलको लम्बाइ १५० मिटर रहेको छ । यहाँ पुलका पिल्लर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर सोही कम्पनीले सोही समयभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएका लखुवा खोला र लोरिपा खोलामा भने निर्माणको काम नै सुरु हुन सकेको छैन । लखुवा खोला पुलको लम्बाइ १५० मिटर र लोरिपा खोला पुलको लम्बाइ २० मिटर रहेको छ । लखुवा, लोरिपा र हेंवा खोला पुलको कुल लागत रु ३७ करोड २१ लाख ५३ हजार ६४० रहेको पुल सेक्टर कार्यालयका प्रमुख झाले जानकारी दिए । बजेट अभावका कारण आफूहरूले निर्माण व्यवसायीलाई दबाबमा राखेर काम लगाउन नसकेको झाको भनाइ छ । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मै निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने करिब चार करोड रकम अझैसम्म निकासा हुन सकेको छैन । ‘गत आवकै केही रकम हामीले निकासा दिन सकेका छैनौँ’, कार्यालय प्रमुख झाले भने, ‘रकमान्तर भएर बजेट थप गर्ने कुरा थियो । तर भनेअनुसार भएन ।’ बजेट कम भएका कारण कार्यालयले ठेक्का परिचालन गर्ने बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा निर्माण व्यवसायीले काममा ढिलासुस्ती गरेका हुन् । तर यसको मार भने यात्रुले खेप्दै आएका छन् । विशेषत पाँचथर–धनकुटा सीमावती नावा खोलामा चैतदेखि कात्तिकसम्म पानीको बहाव घटबढ हुने गर्दछ । जसकारण सवारीसाधनको नियमित आवागमन प्रभावित हुने गरेको छ । तमोर कोरिडोर सडक योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी जयराम अधिकारी सडक बाह्रै महिना सवारी सञ्चालनयोग्य भए पनि पुल निर्माण नहुँदा यात्रुहरूले समस्या भोग्नुपरेको बताए । ‘सडक त बाह्रैमास सञ्चालन गर्न योग्य भएको छ । अब पुल निर्माणमा ढिलाइ हुनुभएन’, अधिकारीले भने । रासस
